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Thursday, June 2, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दौड़ेगी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की गाड़ी

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दौड़ेगी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की गाड़ी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सदस्यों की नियुक्ति न हो पाने के कारण पिछले सात महीने से अटकी उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ सकेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आयोग में नियुक्ति के लिए तीन नये सदस्यों के नाम पर मुहर लगा दी है। चरित्र सत्यापन की औपचारिकता पूरी होते ही इन तीन नये सदस्यों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना जल्द जारी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने जिन तीन नाम पर मुहर लगायी है उनमें राजधानी के डॉ.शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय में कॉमर्स के प्रोफेसर डॉ.नागेंद्र यादव, कासगंज के गंज डुंडवारा कॉलेज के प्राचार्य डॉ.योगेंद्र कुमार द्विवेदी और मैनपुरी के भोगांव इलाके में स्थित नेशनल पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉ.अजब सिंह यादव शामिल हैं। सदस्य पदों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी ने मुख्यमंत्री को 15 नाम भेजे थे। इन सदस्यों की नियुक्ति के बाद आयोग में अध्यक्ष के अलावा चार सदस्य हो जाएंगे और यह संस्था सहायताप्राप्त कॉलेजों के प्रवक्ताओं व प्राचार्यों के चयन की रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगी। हाई कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने पिछले साल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष लाल बिहारी पांडेय और तीन सदस्यों की नियुक्तियां रद कर दी थीं। आयोग के जिन सदस्यों की नियुक्तियां रद की गई थीं उनमें रामवीर सिंह यादव, एके सिंह और रूदल यादव शामिल थे

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Wednesday, June 1, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फंस गया 80 हजार सीटों पर बीटीसी का प्रवेश

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फंस गया 80 हजार सीटों पर बीटीसी का प्रवेश

प्रदेश के सरकारी एवं निजी बीटीसी कॉलेजों में खाली बीटीसी प्रशिक्षण की 80 हजार सीटों का प्रवेश फंस गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बीटीसी प्रवेश-2015 के लिए शासन से अनुमति नहीं मिलने से बीटीसी की खाली सीटों पर प्रवेश नहीं हो पा रहा है। परीक्षा नियामक की ओर से शासन के पास मई में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने का प्रस्ताव भेजा गया था।
प्रदेश में इस समय कुल 63 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 1415 निजी बीटीसी कॉलेज हैं। सरकारी डायट में कुल मिलाकर 10450 सीटें खाली हैं। इसके साथ 1034 निजी बीटीसी कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पहले से चल रही है, जबकि 381 बीटीसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए शासन से अनुमति मिल चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1415 निजी बीटीसी कॉलेजों में 50 सीट के हिसाब से कुल मिलाकर 70750 सीटें आती हैं।

इस प्रकार सरकारी एवं निजी कॉलेजों कुल मिलाकर 82200 सीटें खाली हैं। पहले से प्रवेश की समस्या को लेकर परेशान निजी बीटीसी कॉलेजों के प्रबंधन की इस कारण से परेशानी बढ़ गई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से होने वाला बीटीसी प्रवेश फंस गया है। शासन की ओर से प्रवेश प्रक्रिया को हरी झंडी नहीं दिखाए जाने के कारण परीक्षा नियामक की ओर से प्रदेश के सरकारी एवं निजी बीटीसी कॉलेजों की 80 हजार सीटों पर प्रवेश नहीं हो पा रहा है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अध्यापकों के समायोजन की छूट संशोधन कानून की वैधता पर जवाब तलब, महाधिवक्ता को नोटिस जारी

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अध्यापकों के समायोजन की छूट

संशोधन कानून की वैधता पर जवाब तलब, महाधिवक्ता को नोटिस जारी

अधिसूचित या विज्ञापित पदों पर नहीं होगा समायोजन : हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, इलाहाबाद

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिग्री कॉलेजों में कार्यरत अंशकालिक अध्यापकों को समायोजित करने की राज्य सरकार को छूट दी है किंतु शर्त यह लगाई है कि समायोजन उन पदों पर नहीं होगा जिन्हें आयोग द्वारा नियमित भर्ती के लिए विज्ञापित या अधिसूचित किया जा चुका है। कोर्ट ने उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग संशोधन एक्ट 2014 की वैधता के मुद्दे पर महाधिवक्ता को सरकार का पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की है। साथ ही राज्य सरकार व पार्ट टाइम टीचरों से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 26 जुलाई, को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने डॉ.दीनानाथ यादव व सात अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर स्थायी अधिवक्ता वीके चंदेल ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा है कि कानून संशोधन की यह मंशा नहीं रही है कि सभी खाली पदों पर अंशकालिक अध्यापकों का समायोजन कर दिया जाए और नियमित भर्ती ही न होने पाए। कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा विचारणीय है।

मालूम हो कि डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन आयोग द्वारा 2003, 2005, 2008 व 2014 में निकाला गया। मानदेय पर नियुक्त अंशकालिक अध्यापकों की याचिका सहित अन्य विवादों के चलते भर्ती नहीं की जा सकी। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने अंशकालिक अध्यापकों को नियमित करने के लिए कानून में संशोधन किया जिसे भी चुनौती दी गई है। इन अध्यापकों के समायोजन का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। याचिका में संशोधन कानून की वैधता को यह कहते हुए चुनौती दी गई कि नियमित नियुक्ति न होने के कारण अंशकालिक को नियमित कर पद भरा नहीं जा सकता। सरकार की तरफ से कहा गया कि आयोग की भर्ती न्यायिक विवादों में उलझी होने के कारण शिक्षण कार्य की आपात स्थिति को देखते हुए सरकार ने समायोजन की व्यवस्था की है। धारा 31(ई) को संशोधित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि स्टॉप गैप व्यवस्था नियमित नियुक्ति का विकल्प नहीं हो सकती। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संशोधन कानून को गलत माना है।

UPPSC SARKARI NAUKRI News - - पहले होगा समाधान फिर साक्षात्कार

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पहले होगा समाधान फिर साक्षात्कार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की तरह चयन बोर्ड में भी विवादित प्रश्न अफसरों को परेशान किए हैं। प्रतियोगियों का प्रत्यावेदन मिलने के बाद बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि पहले विवादित प्रश्नों का समाधान होगा, उसके बाद ही उन विषयों के साक्षात्कार की तारीख घोषित की जाएगी। जिन विषयों के सवालों पर आपत्ति है उनके विशेषज्ञों को प्रत्यावेदन भेजे गए हैं, वहां से जवाब आने का इंतजार किया जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा ने मंगलवार को भी बोर्ड अध्यक्ष हीरालाल गुप्त से मुलाकात करके प्रवक्ता इतिहास, हंिदूी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि विषयों के विवादित प्रश्नों के संदर्भ में चर्चा की। चयन बोर्ड ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों का जवाब आने के बाद पहले संशोधित आंसर शीट जारी की जाएगी उसके बाद ही उन विषयों के साक्षात्कार की तारीख घोषित करेंगे। मिले प्रत्यावेदनों पर विमर्श जारी है। प्रतियोगी मोर्चा ने साथियों से अनुरोध किया है कि जो प्रतियोगी गलत प्रश्नों को लेकर न्यायालय जाने की तैयारी में है वह संशोधित आंसर शीट का इंतजार कर लें और यदि उसमें भी उन्हें न्याय न मिले तो वह जा सकते हैं। यहां पीएन वर्मा, विक्की खान, अभिषेक सिंह, शेर सिंह आदि थे।

आवेदन को मिल रही तारीख : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2016 की टीजीटी-पीजीटी एवं प्रधानाचार्यो की नई भर्ती के लिए पिछले एक माह से तारीख पर तारीख घोषित कर रहा है, लेकिन अब तक ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी पूरी नहीं हो सकी है। नई नियुक्तियों का विज्ञापन जारी करने का फरमान चयन बोर्ड अध्यक्ष ने कुर्सी संभालते ही जारी किया था। पहले कोरम को लेकर महीनों संकट रहा और बाद में ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए एनआइसी के सहयोग से वेबसाइट तैयार करने में मंथन चलता रहा। अभी तक चयन बोर्ड की वेबसाइट तैयार नहीं हो सकी है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने विज्ञप्ति जारी करके दावा किया है कि छह जून तक वेबसाइट तैयार हो जाएगी। साफ है कि सात जून से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी ओर प्रतियोगियों को अब भी चयन बोर्ड पर ऐतबार नहीं है कि इस बार किया गया वादा पूरा होगा या नहीं।

विशेषज्ञों के निर्णय के बाद संशोधित आंसर शीट भी जारी करेंगे
इंतजार :

चयन बोर्ड अध्यक्ष बोले

विवादित प्रश्नों वाले विषयों के साक्षात्कार अभी नहीं होंगे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एडेड कॉलेजों के मानदेय शिक्षक होंगे स्थायी

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एडेड कॉलेजों के मानदेय शिक्षक होंगे स्थायी

प्रभात उपाध्याय, नोएडा

प्रदेश सरकार एडेड (अशासकीय) स्नातक व स्नातकोत्तर कॉलेजों में मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को तोहफा देने जा रही है। इन्हें स्थायी किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो जुलाई तक पूरी होने की उम्मीद है। इन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा मिलेगा।

प्रदेश सरकार के इस निर्णय का लाभ सूबे के करीब पांच सौ कॉलेजों में मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को मिलेगा। इन कॉलेजों में तकरीबन 300 ऐसे शिक्षक हैं जो शर्तो को पूरा करते हैं। जिसमें मेरठ-सहारनपुर मंडल के 50 कॉलेजों के 30 शिक्षक भी शामिल हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से ऐसे शिक्षकों का ब्योरा मांगा है। ज्यादातर कॉलेजों ने मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का ब्योरा सौंप दिया है। अगले सप्ताह तक यह ब्योरा उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा।

स्थायी होने के लिए अनिवार्य शर्ते

-उन्हीं शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा, जिनका चयन रिक्त व अनुमोदित पद पर नियमानुसार किया गया है।

-मानदेय शिक्षकों को यूजीसी द्वारा निर्धारित अर्हता पूरी करनी होगी

-मानदेय पर तीन साल की लगातार सेवा पूर्ण करने वाले शिक्षकों को ही स्थायी किया जाएगा।

- सेवा काल की गणना स्थायी होने की तिथि से की जाएगी

-शिक्षकों को स्थायी करने पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की संस्तुति जरूरी होगी

स्थायी होने की तिथि से होगी पेंशन की गणना : उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के पेंशन की गणना उनके स्थायी होने की तिथि से की जाएगी।

मानदेय पर नियुक्ति करने पर रोक मानदेय पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्थायी करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने अब मानदेय पर नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। अब कोई एडेड स्नातक व स्नातकोत्तर कॉलेज मानदेय या संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के अनुसार आदेश भी जारी हो गया है

Tuesday, May 31, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -पीजीटी PGT 2013 के साक्षात्कार 2 जून से -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 16448 पदों के लिए बी टी सी और शिक्षा मित्रो में जंग जारी -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - UP TGT PGT 9568 TEACHERS KI HOGEE BHRTEE -

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Monday, May 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‪#‎BREAKING‬ इलाहाबाद- ‪#‎पीजीटी‬, ‪#‎टीजीटी‬ के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जून से, पीजीटी के 1353, टीजीटी के 7603 के पदों के लिए आवेदन

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‪#‎BREAKING‬ इलाहाबाद- ‪#‎पीजीटी‬, ‪#‎टीजीटी‬ के लिए ऑनलाइन आवेदन 6 जून से, पीजीटी के 1353, टीजीटी के 7603 के पदों के लिए आवेदन

इलाहाबाद-6 जून से 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे आवेदन,प्रधानाचार्यों के 612 पदों के लिए होंगे, माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड में बम्पर भर्तियां
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