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Saturday, July 23, 2016

Good News - UP MEIN EK AUR AIRPORT - जेवर एयरपोर्टः मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे PM मोदी!

Good News - UP MEIN EK AUR AIRPORT -

जेवर एयरपोर्टः मायावती के ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे PM मोदी!

Sat, 23 Jul 2016 11:56 AM (IST)

सूत्रों की माने तो जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता हो गई है। विस चुनाव से पहले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की तैयारी है।

नोएडा (जेएनएन)। भारतीय जनता पार्टी (BJP) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर काफी संजीदा है। भाजपा लोकसभा की तर्ज पर नरेंद्र मोदी के काम और उनके चेहरे को आगे रखकर ही वोट मांगेंगी। इसके आसार नजर आने लगे हैं। यही वजह है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार ने यूपी को नए तोहफे देने शुरू कर दिए हैं।

इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास व अरनिया में तैयार हो रहे बिजली घर का उद्घाटन कराया जाएगा। ऐसे में गोरखपुर के बाद यूपी के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए क्षेत्र के लोगों के लिए राहत भरी खबर है।

मोदी के हाथों होगा शिलान्यास

सूत्रों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वार्ता हो गई है। विधानसभा चुनाव से पहले एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने की तैयारी है।

यहां पर बता दें कि 2007 में जब प्रदेश में बसपा सरकार बनी थी तो जेवर एयरपोर्ट मुख्यमंत्री मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, यह माया का अब भी ड्रीम प्रोजेक्ट है।

एक-एक कर जेवर एयरपोर्ट की बाधा हो रही दूर

गौतमबुद्धनगर के जेवर में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाधा एक-एक कर दूर होती जा रही है। इस कड़ी में 30 जून को रक्षा मंत्रालय का पत्र मिलने के बाद सिविल एविएशन की स्टीयरिंग कमेटी के पास प्रोजेक्ट की फाइल पहुंच गई है।

जेवर एयरपोर्ट पर खर्च होंगे 12,000 करोड़ रुपये

जेवर एयरपोर्ट के लिए प्रदेश सरकार की हामी के बाद उड्डयन मंत्रालय ने भी तेजी से काम शुरू कर दिया है।उड्डयन मंत्रालय सूत्रों की माने तो प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

दिल्ली-एनसीआर के साथ यूपी के नौ जिलों को होगा लाभ

जेवर में एयरपोर्ट बनने से गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस मथुरा, आगरा आदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफी लाभदायक होगा।

ये बाधी हो चुकी है दूर

-एयरपोर्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की एनओसी की दरकार नहीं है।

-प्रस्तावित जगह वायुसेना की परिधि में नहीं है।

- प्रोजेक्ट पूरा होने पर रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूल में सात बच्चों को पढ़ा रहे छह शिक्षक

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स्कूल में सात बच्चों को पढ़ा रहे छह शिक्षक

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 23 Jul 2016 01:51 AM IST

प्रतापगढ़ के एक माध्यमिक विद्यालय में सात बच्चे और उनको पढ़ाने के लिए छह शिक्षक। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की धज्जियां साफ उड़ती दिख रही हैं। हैरान करने की बात ये है कि यह स्कूल गत वर्ष ही उच्चीकृत होकर माध्यमिक विद्यालय बना है।
इस मामले ने माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के दावों की भी पोल खोल दी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) की ओर से शुक्रवार को बुलाई गई बैठक में राजकीय माध्यमिक विद्यालय रसूलहा प्रतापगढ़ का हाल जब सामने आया तब अफसर चौंक पड़े। स्कूल में छठीं से लेकर 10वीं कक्षा तक में मात्र सात विद्यार्थी पंजीकृत हैं। इन सातों को पढ़ाने के लिए छह अध्यापक तैनात हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र कुमार सिंह ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को फटकार लगाने के साथ छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी है।
राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में मंडल के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की शुक्रवार को बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधानाचार्य अपने विद्यालयों के लिए शासन की ओर से जारी अनुदान की मांग कर रहे थे। हाल ही में इस विद्यालय को उच्चीकृत करके राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनाया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने जेडी से अपने विद्यालय को 50 लाख रुपये का अनुदान जारी करने की मांग की तो उन्होंने विद्यालय में बच्चों की संख्या पूछ ली।
प्रधानाध्यापक के जवाब में जब पता चला कि स्कूल में मात्र सात विद्यार्थी हैं तब बैठक में मौजूद सभी अधिकारी एवं प्रधानाचार्य हैरत में पड़ गए। नाराज जेडी ने विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने एवं शिक्षण व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। बैठक में मौजूद जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतापगढ़ बृजेश मिश्र ने बताया कि उन्हें भी इस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी नहीं थी। प्रधानाध्यापक के स्वीकार करने पर उन्हें छात्रों की संख्या पता चली। जेडी की बैठक में विद्यालयों में साफ-सफाई सहित छात्रों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। मंडलीय समीक्षा बैठक में डीआईओएस राजकुमार, डीआईओएस प्रतापगढ़ बृजेश मिश्र, जीआईसी के प्रधानाचार्य रणवीर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजय सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में प्रधानाचार्य रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन और एरियर भुगतान नहीं

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नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन और एरियर भुगतान नहीं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले नए शिक्षकों को वेतन एवं एरियर का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस पर बेसिक शिक्षा सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई है और शासन ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद बीएसए एवं वित्त व लेखाधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है।

परिषदीय विद्यालयों में इधर के वर्षो में 72 हजार, 29336 विज्ञान व गणित शिक्षक और एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन हुआ है। इन नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन एवं एरियर भुगतान की गति बेहद धीमी रही है। ऐसे में शासन ने इसमें तेजी लाने के लिए निर्देश दिया कि सभी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन की बजाए किन्हीं दो प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराकर भुगतान कर दिया जाए। साथ ही सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराने के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए। विभाग में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जिनके सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूरा हो चुका है, फिर भी उनका बकाया वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें शासन तक पहुंची है और बेसिक शिक्षा सचिव ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है।

बेसिक शिक्षा सचिव ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि जिन शिक्षकों के सभी प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो चुका है और उन्हें बकाया एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। परिषद के वित्त नियंत्रक अजरुन सिंह ने सभी बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारियों ने इस संबंध में तत्काल तय प्रोफार्मा पर रिपोर्ट मांगी है, ताकि हकीकत से शासन को अवगत कराया जा सके

UPTET SARKARI NAUKRI News - फर्जी मार्कशीट से नोकरी करने वाले 6 और शिक्षक बर्खास्त -

UPTET SARKARI NAUKRI News - फर्जी मार्कशीट से नोकरी करने वाले 6 और शिक्षक बर्खास्त -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षणोत्तर कर्मियों से दो-दो माह अंशदान की कटौती नई अंशदान पेंशन योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी जुलाई माह के ही वेतन से कटौती शुरू करने के आदेश

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षणोत्तर कर्मियों से दो-दो माह अंशदान की कटौती

नई अंशदान पेंशन योजना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

जुलाई माह के ही वेतन से कटौती शुरू करने के आदेश

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर में एक अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की पेंशन कटौती के संबंध में शुक्रवार को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी हुए है। वित्त एवं लेखाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जिन शिक्षक या कर्मचारियों की पूर्व में कटौती नहीं हुई है उसके लिए एक-एक माह की अलग से कटौती की जाएगी एवं दोनों माह के लिए नियोक्ता अंशदान भी दिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को नई अंशदान पेंशन योजना के तहत अंशदान कटौती होगी। इस संबंध में 21 मार्च 2012 को शासनादेश जारी किया गया था। परिषद के वित्त नियंत्रक अजरुन सिंह ने कहा है कि उसी के तहत जुलाई 2016 से ही अंशदान कटौती शुरू की जानी है। वैसे तो यह कटौती हर महीने एक माह की होगी, लेकिन पूर्व में नियुक्ति पा चुके एवं और अब तक कटौती से वंचित कर्मचारियों की दो-दो माह की कटौती होगी।

इसके लिए बाकायदे समय सारिणी भी तय की गई है और उसी के अनुरूप शिक्षक व कर्मचारियों को लाभ दिया जाना है।

मासिक अभिदान की सूचना में देरी : प्रदेश के परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना के तहत मासिक अभिदान दर में बढ़ोतरी की जानी है। इस बढ़ोतरी की वजह छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां हैं। उसका अनुपालन होना है इसके लिए सभी जिलों से तय प्रोफार्मा पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन गौतमबुद्ध नगर, सहारनपुर, बिजनौर, श्रवस्ती, हमीरपुर, फीरोजाबाद, लखनऊ, मैनपुरी, शाहजहांपुर, महोबा, फरुखाबाद, सोनभद्र से ही सूचना प्राप्त हुई है, बाकी जिले इसकी अनदेखी कर रहे हैं। सभी से तत्काल रिपोर्ट मांगी गई है

Friday, July 22, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के धन की ताकत क्या विजय दिला पायेगी -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के धन की ताकत क्या विजय दिला पायेगी -

सुप्रीम कोर्ट में हो रही है वकीलों की चाँदी, सोना

शिक्षा मित्र पहले ही टॉप 10 लायर खड़े करने के दावे कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर चंदा इकठ्ठा करने की बात सामने आ रही है,

वहीँ दुसरी तरफ टेट पास अभ्यर्थीयों के कई गुट भी अपने अपने वकीलो को उतार रहे हैं -

1. टेट पास अचयनित ग्रुप -
कई गुटों में वकील उतार रहा है
2. टेट पास 72825 भर्ती चयनित ग्रुप
ये भी कई ग्रुपों में है और वकील उतार रहा है
3. टेट पास अचयनित अकादमिक ग्रुप
4. 29334 जूनियर टेट भर्ती ग्रुप -
ये भी अपना वकील उतार सकता है, डर है कि सुनवाई के दौरान कोई इनके हिट पर प्रहार न् करे
5. कई सारे छिट पुट ग्रुप

इस तरह सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को हो रही सुनवाई में करोड़ों रूपए लगने वाले है ,

धन के दम पर बाल की खालनिकालने वाले वकील तैयार हैं और केस की दिशा को मोड़ सकने की ताकत रखते हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों ने प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन, बताया कि कई शिक्षा मित्रों की अवसाद स्थिति में जान जा चुकी है

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों ने प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन,
बताया कि कई शिक्षा मित्रों की अवसाद स्थिति में जान जा चुकी है

दया के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने की उम्मीद ,
लेकिन दूसरा पक्ष भी कह रहा है कई टेट पास लोग भी अवसाद की स्थति में जान गँवा बैठे है, पूरी तरह से योग्य होते हुए भी अब टेट सर्टिफिकेट की वेलिडिटी समाप्त होने जा रही है

शिक्षामित्रों ने प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन
====================
गोरखपुर । उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में अपनी विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित मा0 प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित ज्ञापन सदर सांसद मा0 योगी आदित्यनाथ महराज जी को सौंपी । जिस पर मा0 सांसद महोदय ने इस ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए मा0 प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने की बात कही ।
विदित हो कि शिक्षामित्रों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था जो 12 सितम्बर 2015 को शिक्षामित्रों के खिलाफ़ फ़ैसला आया , जिसमें प्रदेश के दर्जनों शिक्षामित्र अवसाद में आकर आत्महत्या या हार्टअटैक के शिकार हो गये । उसी दौरान मा0 प्रधानमंत्री जी ने बनारस रैली के दौरान शिक्षामित्रों के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात की और हर सम्भव मदद करने को कहा तब जाकर मौत का सिलसिला कम हुआ । आज पुन: उसी मदद व वादों को याद दिलाते हुए गोरखपुर के शिक्षामित्रों ने संघ के जिलाध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से आगामी 27 जुलाई 2016 को मा0 सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों की होने वाली सुनवाई में एमएचआरडी व एनसीटीई भारत सरकार से शिक्षामित्रों के पक्ष में काउण्टर लगाने की बात कही है ; जिससे प्रदेश के एक लाख बहत्तर हजार शिक्षामित्रों की नोकरी बच सके और उनके परिवार में खुशहाली आ सके ।
ज्ञापन देने वालों में प्रदेश संगठन मंत्री राम नगीना निषाद, जिला मीडिया प्रभारी बेचन सिंह, संगठन मंत्री सुशीलकुमार सिंह ,प्रचारमंत्री लालधर निषाद ,उपाध्यक्ष अविनाश कुमार ,संयुक्त मंत्री रामनिवास ,अशोकचंद्रा, राकेश कुमार ,रामप्रवेश, बृजभूषण सैनी ,राजीव गुप्ता ,अनूप सिंह, विजयपाल ,सुनील शर्मा, इश्वर सहीत दर्जनो शिक्षामित्र उपस्थित रहे ।
बेचन सिंह
जिला मीडिया प्रभारी
उ0प्र0प्राथमिक शिक्षामित्र संघ , गोरखपुर ।

UPTET SARKARI NAUKRI News - RTI से बनी अध्यापक , BSA पर 15000 रूपए जुरमाना लगा -

UPTET SARKARI NAUKRI News - RTI से बनी अध्यापक , BSA पर 15000 रूपए जुरमाना लगा -

Thursday, July 21, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -शादाब आलम व्यंग रचना से बेरोजगार टी ई टी अभ्यर्थीयों की पीड़ा बताते हुए -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शादाब आलम व्यंग रचना से बेरोजगार टी ई टी अभ्यर्थीयों की पीड़ा बताते हुए -

Shadab Aalam >>>

इमाम चाचा :- इतना सन्नाटा क्यूँ है भाई ? :( .......... 27 जुलाई आने में तो अभी भी वक़्त है ........... अरे ओ बसंती ! ....
अरे कोई तो बोलो भाई :(
.
वीरू :- ... इमाम चाचा :( ............... वो :( ............. वो बात ये है कि :(
.
इमाम चाचा :- .. कौन ? :O ..... वीरू :( ............. हाँ ... हाँ ... बोल !
चुप क्यूँ हो गया ? :(
.
वीरू :- इमाम चाचा ! ....... ये ........... तूफ़ान से पहले का सन्नाटा है
.
इमाम चाचा :- हुंह :-/ .... तूफ़ान ? :-/ ...........
कैसा तूफ़ान और काहे का तूफ़ान ? .........
.
अरे तूफ़ान तो उन नौजवानों की जिंदगियों में कब का आ चुका ... जिनकी इन्साफ मिलने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं :-/
.
जानते हो ? :(............. दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या है ? :(
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एक over age होने के कगार पर पहुँच चुके बेरोजगार के हाथों में
वैलिडिटी ख़त्म होने वाली TET की डिग्री :( :( :(
.
.
.
.

आज पूछूंगा ऊपर वाले से
.
.
.
.

कि ये बातें सुप्रीम कोर्ट कब समझेगी ? :( :( :(

UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA VIEWS ABOUT SHIKSHAMITRA MATTER IN SUPREME COURT -

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27 जुलाई को होने वाली तारीख के लिए ऐसी अटकलें थी कि मा०न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी संवैधानिक मामले में व्यस्त रहेंगे लेकिन जिंदल स्टील कंपनी बनाम हरियाणा सरकार में गठित हो रही 9 जजों की पीठ में मा० न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी का नाम नहीं है ।

सुनवाई 100% होगी

आपकी इस टीम के द्वारा समस्त लिखित अभिलेखों के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैनल को अंतिम रूप रेखा इस रविवार को दे दी जाएगी ।
लिखित अभिलेख तैयार हो चुके हैं और सोमवार को ओन-रिकॉर्ड दाखिल करा दिए जाएंगे ।

आभार

हर हर महादेव

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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्र लगा देंगे पैसे की ताकत, हायर करेंगे टॉप 10 अधिवक्ताओं को , अचयनित टी ई टी बेरोजगारों के तो सर्टिफिकेट की वेलिडिटी समाप्त होने को आ गयी -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्र लगा देंगे पैसे की ताकत, हायर करेंगे टॉप 10 अधिवक्ताओं को , अचयनित टी ई टी बेरोजगारों के तो सर्टिफिकेट की वेलिडिटी समाप्त होने को आ गयी -

इन्साफ का तराजू किस और बैठता है, क्या हाई कोर्ट का फैसला पलट जाएगा

एक और टी ई टी बेरोजगार हैं जो सब मापदंड पूरे करते हुए बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं,

वहीँ दुसरी तरफ वोट बैंक की नीति है,
हालाँकि ये शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी का सवाल भी है, और दया याचना विकल्प है

तीसरी तरफ छात्रों / बच्चों के अधिकार का भी सवाल है कि उन्हें योग्य शिक्षक मिलें और RTE की मूल अवधारणा गुणवत्तापरक शिक्षा बच्चों को दिलवाना है।
एक और बात है कज RTE नियम पूरे देश में लागू हैं, एक राज्य में एक नीति और दुसरे राज्य में दुसरी नीति लागू करना मुश्किल है

SHIKSHA MITRA SANTOSH >>>>

शिक्षामित्र प्रकरण।
👇
👉 सुप्रीम कोर्ट के टॉप टेन अधिवक्ता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षमित्र संघ करेगा।
👉 बचे हुए शिक्षामित्रों के समायोजन की पैरवी भी यही संघ करेगा। सफलता नहीं मिली तो विरोध भी झेलेगा।
👉 उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग के मंत्रियों के सामने समस्याओं को अवगत यही संघ करायेगा।
👉 MHRD और NCTE से शिक्षामित्रों के पक्ष में काउंटर लगाने की बात यही संघ करेगा।
👉 पुरे प्रदेश के 1 लाख 72 हज़ार शिक्षामित्रों को पूरा विश्वास रहता है कि कोई संघ या टीम टॉप टेन का अधिवक्ता करे या न करे गाज़ी जी जरूर करेंगे और सरकार के तरफ से
सर्विस मैटर के टॉप अधिवक्ता जरूर करवाएंगे।
👉 आज अगर शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बना है तो इसका श्रेय इसी संघ को है।
👉 मुझे पूरा याद है जब 2007-08 में इलाहाबाद हाईकोर्ट
के सिंगल बेंच ने शिक्षामित्रों के हर साल नवीन चयन का आदेश दिया था। उस uppsms संघ ने ही इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की और हरसाल नवीनीकरण
बहाल हो पाया। उस वक़्त किसी संघ के पास 2 लाख रूपये नहीं थे की उस वक़्त के टॉप अधिवक्ता पीएस बघेल को
हायर कर पाता।

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