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Tuesday, July 26, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - BTC 2013 को 16448 शिक्षक भर्ती में मौका नहीं - हाई कोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

BTC 2013 को 16448 शिक्षक भर्ती में मौका नहीं -

हाई कोर्ट

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Monday, July 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -27 जुलाई के बारे में शिक्षा मित्र का अपडेट -

UPTET SARKARI NAUKRI News -27 जुलाई के बारे में शिक्षा मित्र का अपडेट -

Shiksha Mitra group se >>>

27 जुलाई की एडवांस केस लिस्ट आ गई है 11 जुलाई और 15 जुलाई के मैटर detag रखे गए हैं जिसमे एक रिट असमायोजित शिक्षा मित्रों की भी है,जो क्रमश: 4,6,18,न्0 पर लगे हैं ,शिवकुमार पाठक व् शिक्षा मित्र के सभी मैटर एडवांस लिस्ट में 21 न्0 पर है,हालाँकि 4347 sk पाठक और शिक्षा मित्र मैटर स्पेशल बेंच में सुने जायँगे जो 2pm से बैठेगी,27 जुलाई को दोनों मैटर टैग हैं,27 जुलाई को बहस होने की पूरी उम्मीद है,हालाँकि 27 को फाइनल निर्णय आने की बहुत कम सम्भावना है,अगली 3,4 डेट से पहले मैटर निर्णीत नहीं होता दिख रहा,फ़िलहाल 27 जुलाई की हियरिंग में बड़े संगठन अपने अपने पैनल के साथ आएंगे वहीँ हमारी ओर से rte एक्ट के जाने माने ,HRLN के फाउंडर,गुजरात शिक्षा मित्रों का केस लड़ रहे सीनियर अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोंजालविस बहस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं,उन्होंने भरोसा जताया है,जीत आपकी होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - घबराहट में UP के शिक्षा मित्र बोल रहे हैं कि अब सब राज्यों के पैरा टीचर को लड़नी होंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई -

UPTET SARKARI NAUKRI News - घबराहट में UP के शिक्षा मित्र बोल रहे हैं कि अब सब राज्यों के पैरा टीचर को लड़नी होंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई -

एक बात पक्की है कि फैसला जो भी आये लेकिन चन्दा और वकील का धंधा खूब फलफूल रहा है, चाहे वो टेट वालों का मामला हो, btc वालों का हो या शिक्षा मित्रों का

एक शिक्षा मित्र का कहना है >>>

मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह लड़ेगा देश भर के पारा शिक्षकों की लड़ाई।।

****†*
अरे भाई पहले अपने को तो बचा लो, सबसे मुश्किल में UP के शिक्षा मित्र ही हैं, क्योंकि इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच का फैसला शिक्षा मित्रों के बेहद विपरीत गया है, और सबसे ज्यादा खस्ता हालत यहीं है
******

शिक्षा मित्र >>>>
उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के समायोजन केस में आश्वस्त होने के बाद "मिशन सुप्रीम कोर्ट" समूह की विधिक कार्यकारिणी ने देशभर के पैरा टीचर्स को न्याय दिलाने का निर्णय लिया है।
देश भर के विभिन्न प्रदेशों में एसएसए के तहत नियुक्त संविदा शिक्षको/पारा शिक्षको के पूर्ण शिक्षक का दर्जा दिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डालने की तैयारी है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित संविदा शिक्षक जो आरटीई एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व से कार्यरत हों वे मिशन सुप्रीम कोर्ट समूह की कार्यकारिणी से संपर्क करें।
27 जुलाई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में हमारा समूह समायोजित शिक्षकों की बात अकाट्य साक्ष्यों, तथ्यों और तर्कों के साथ रख रहा है।
'पीपुल्स लॉयर' कहे जाने वाले देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कॉलिन गोन्साल्विस और अधिवक्ता फ़िएडेल सेबेस्टियन के द्वारा लिखित बहस 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दी जायेगी।
इसी के साथ ही देश भर के एसएसए संविदा शिक्षकों की याचिका पर भी कार्य शुरू कर दिया जायेगा। अपना पूर्ण एवम् नियमित शिक्षक का अधिकार पाने के लिए
झारखण्ड, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विद्यार्थी मित्र चाय बेचकर पाल रहे हैं परिवार

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विद्यार्थी मित्र चाय बेचकर पाल रहे हैं परिवार

Bhaskar News Network | Jul 23, 2016, 03:40 AM IST

सरकारीस्कूलों में शिक्षकों के पद पर अस्थाई नियुक्त किए विद्यार्थी मित्र पिछले दो साल से सेवा से हटाए जाने के बाद बेरोजगार हैं। सत्र 2014-15 में कांग्रेस सरकार ने इन्हें विद्यालय सहायक के पद पर समायोजित करने के लिए फाॅर्म भी भरवाए थे। वर्ष 2014 में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष गुजर जाने के बाद भी विद्यार्थी मित्र तो विद्यालय सहायक के पद पर समायोजित हुए और ही उनकी अस्थाई नियुक्ति होे पाई।

कानूनी अड़चनों के चलते विद्यार्थी मित्रों की नियुक्ति अधर में अटकी हुई है। इसके चलते बेरोजगार विद्यार्थी मित्र परिवार के भरण-पोषण के लिए अनेक स्थानों पर कार्य कर रहे हैं। कुछ चाय की दुकानें लगाकर चाय बेच रहे हैं। कोई सब्जी बेचकर गुजारा कर रहे हैं।

येरही कानूनी अड़चन: पूर्वमें विद्यार्थी मित्रों को शिक्षा सहायक पद पर नियुक्ति के लिए 30 प्रतिशत बोनस अंक देय थे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अधिकतम 15 प्रतिशत अंक देने से पूरे विद्यार्थी मित्र समायोजित नहीं हो पा रहे थे। वहीं हाईकोर्ट में लगी याचिका के चलते भी इन्हें नियमित कर पाने में सरकार असमर्थता जाहिर कर रही है।

तहसीलसे लेकर सचिवालय तक किया संघर्ष: विद्यार्थीमित्रों ने इन दो वर्षों में सरकार एवं प्रशासन से भी खूब गुहार लगाई। इसके चलते वे और इनके संघ की अोर से तहसील स्तर से लेकर सचिवालय तक धरना-प्रदर्शन किए, लेकिन केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला।

सरकारबना रही बहानेबाजी: विद्यार्थीमित्र संघ के जिलाध्यक्ष रामकल्याण योगी ने कहा कि विद्यार्थी मित्रों को नियमित या समायोजन में सरकार बहाने बना रही है। जब तक कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला ले तब तक सरकार को अपने वादे के अनुरूप विद्यार्थी मित्रों को रोजगार से जोड़कर अस्थाई नियुक्ति दी जानी चाहिए, ताकि विद्यार्थी मित्रों की समस्याओं का समाधान हो सके। वहीं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे छात्र-छात्राओं को भी राहत मिल सके।

छबड़ा. कस्बे में चाय बेचकर भरण-पोषण करता विद्यार्थी मित्र मानसिंह गुर्जर

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र मुख्य मुद्दे जिन पर हाई कोर्ट ने समायोजन रद्द किया था -

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हालाँकि अन्य मुद्दे भी हैं, पर ये मुख्य हैं

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BETET SARKARI NAUKRI News - - बिहार में भी पंचायत शिक्षा मित्रों के लिए टेट कम्पलसरी बताया पटना हाई कोर्ट ने , और शिक्षा मित्र की पंचायत शिक्षक पद पर भर्ती को सही नहीं माना

BETET   SARKARI NAUKRI News -  -


बिहार में भी पंचायत शिक्षा मित्रों के लिए टेट कम्पलसरी बताया पटना हाई कोर्ट ने , और शिक्षा मित्र की पंचायत शिक्षक पद पर भर्ती को सही नहीं माना

यहाँ पंचायत शिक्षा मित्र का कॉन्ट्रेक्ट रेनीवल होता रहा था

देखें केस -

Patna High Court
Sanjay Kumar Yadav vs The State Of Bihar & Ors on 29 February, 2016
IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.5424 of 2014
===========================================================
1. Sanjay Kumar Yadav Son Of Shri Kilashpati Yadav Resident Of Village:- Dosut, P.S.:- Warisaliganj, District:- Nawada .... .... Petitioner/s Versus

1. The State Of Bihar

2. The Director Primary Education, Department Of Human Resources/Government Of Bihar, Patna, Vikash Bhawan, Patna

3. The Deputy Development Commissioner, Nawada

4. The District Education Officer, Nawada

5. The Block Development Officer, Warisaliganj, District:- Nawada

6. The Block Education Extension Officer, Warisaliganj, District:- Nawada

7. The Mukhiya, Dorut, Panchayat, Block- Warisaliganj, District:- Nawada

8. The Panchayat Secretary, Dorut Panchayat Block- Warisaliganj, District:- Nawada

9. Pankaja Kumari Wife Of Sri Santu Kumar Resident Of Village:- Dorut, P.S.:- Warisaliganj, District:- Nawada .... .... Respondent/s =========================================================== Appearance :

For the Petitioner/s : Mr Devendra Kumar Mr. Sheo Kumar Prasad For the Respondent/s : Mr. SC12- P.K.Singh Mr Pramod Kumar Singh, AC to SC 12 =========================================================== CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE AJAY KUMAR TRIPATHI ORAL JUDGMENT Date: 29-02-2016 The writ application is required to be dismissed now for more than one reason. First, in absence of any clear indication that the petitioner contract was extended and was subsisting when the 2006 Rules by a deeming fiction made such Panchayat Shiksha Mitra as a Panchayat Teacher. Secondly, no appointment or reinstatement is required to be made because mode of appointment on the post of a Panchayat Teacher itself has undergone a change by recent Rules where every candidate has to pass the Teacher Eligibility Test for Patna High Court CWJC No.5424 of 2014 dt.29-02-2016 such recruitment. The argument being made on behalf of the petitioner is a futile exercise.

Writ is dismissed.

(Ajay Kumar Tripathi, J) sk U

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UTET : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र भर्ती बगेर टेट को बताया गलत , देखें कोर्ट का पारित आदेश , दिनांक : 26 नवम्बर 2011

UTET : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्र भर्ती बगेर टेट को बताया गलत , देखें कोर्ट का पारित आदेश , दिनांक : 26 नवम्बर 2011

Uttaranchal High Court
Harkishan vs State Of Uttarakhand And Others on 26 November, 2015
IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
Writ Petition (S/S) No. 2009 of 2011

Harikishan ... Petitioner
Vs

State of Uttarakhand & others ... Respondents
Mr. Harendra Belwal, Advocate, present for the petitioner.
Mr. B.P.S. Mer, learned Brief Holder, present for the State of the Uttarakhand/respondents.
Mr. D.S. Bohra, Advocate holding brief of Mr. Ravindra Singh Bisht, Advocate, present for
respondent No. 4.

Hon'ble Sudhanshu Dhulia, J. (Oral)
1. The petitioner claims appointment as Shiksha Mitra in order to teach in elementary school in the State of Uttarakhand. All the same, after the enforcement of Right to Education known as "Right of Children to Free Compulsory Education Act, 2009" (hereinafter referred to as "Right to Education Act") and particularly after the declaration of certain guidelines framed by the nodal agency i.e. National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as "NCTE") vide order dated 23.08.2010, under provision of Right to Education a detail guidelines for eligibility and appointment of teachers in elementary school have been given.

2. In short, the purpose and intention of the Parliamentary Legislation referred above as well as the subsequent notification by the nodal agency i.e. NCTE which states that the elementary education throughout the country should not only be compulsory but should be a meaningful education.

3. Since Right to Education has now become a Fundamental Right under Article 21A of the Constitution of India and after considering all these aspects the direction to the respondents to consider the petitioner for appointing as a Shiksha Mitra is not justified. Admittedly the petitioner does not have qualification of elementary teacher nor has he passed the qualifying examination known as "Teachers Eligibility Test". Therefore the relief sought by the petitioner cannot be granted to him at this stage.

4. In view of the above discussion, the writ petition has no merit and is hereby dismissed.

(Sudhanshu Dhulia, J.) 26.11.2015 Aswal

Source of Info : indiankanoon.org/doc/170981797/

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UPTET SARKARI NAUKRI News - उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम के संविदा और केजुअल कर्मियों ने नियमित सरकारी कर्मचारी न करने पर दी आंदोलन की चेतावनी-

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शिक्षा मित्रों की तर्ज पर अन्य विभागों के संविदा कार्मचारी भी मांग रहे हैं पक्की सरकारी नोकरी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अंतर्जनपदीय तबादले के पहले 2500 आवेदन निरस्त

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अंतर्जनपदीय तबादले के पहले 2500 आवेदन निरस्त

तबादले की अर्हता पूरी नहीं करने के बाद भी प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों में हेरफेर करके आवेदन कर दिया। आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने लगभग 2500 आवेदन निरस्त कर दिए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर अंतर्जनपदीय तबादले के लिए आवेदन जुलाई के पहले सप्ताह में मांगे गए थे।
आवेदन पत्रों की जांच में पता चला कि शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी करके फर्जी तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद आवेदन निरस्त कर दिए गए। इसमें एक हजार से अधिक ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हैं जो आवेदन तो किए थे, परंतु वह काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, इनके आवेदन भी निरस्त कर दिए गए। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बताया कि अंतर्जनपदीय तबादले के लिए प्रदेश भर में लगभग 23 हजार आवेदन आए हैं।

इसमें करीब 1500 आवेदन ऐसे हैं, जिनका शिक्षण के दौरान जिले में तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, परंतु इन शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी करके आवेदन कर दिया। सचिव संजय सिन्हा के अनुसार अंतर्जनपदीय तबादले 30 जुलाई तक पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों का तबादला हो जाएगा, उनको एक सप्ताह के भीतर संबंधित जिले के स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादले कोडिंग के जरिए किए जाएंगे। इसके लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की संख्या एवं क्रम का आसान से पता चल सकेगा। परिषद ने विकलांग शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए कोडिंग ‘ए’, सेवा के आश्रितों के लिए ‘बी’, विधवा हैं तो ‘सी’ कोडिंग होगी, इसी प्रकार की कोडिंग अन्य वर्गों के लिए की गई है। इससे गड़बड़ी पकड़ में आएगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में बड़े पैमाने पर डिग्री घोटाला, तमाम कर्मचारी चल रहे हैं फरार -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यहां बाबू भी नहीं मान रहे आदेश मनमानी

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यहां बाबू भी नहीं मान रहे आदेश

मनमानी :

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षा निदेशालय में इन दिनों अजीब नजारा है। एक ओर शिक्षक अपना मनमाफिक तबादला कराने के लिए परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिनका तबादला कर दिया है वे आदेश मानने को तैयार नहीं हैं। शिक्षा महकमे के अफसरों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी पहले से ही परेशानी का सबब बने थे, अब इसमें बाबुओं का नाम भी जुड़ गया है। सारी समस्या की वजह मन मुताबिक जगह पर तबादला न होना है। बड़ी संख्या में ऐसे बाबू एवं खंड शिक्षा अधिकारी हैं जो तबादले पर जाना ही नहीं चाहते हैं। शासन की नीति के अनुरूप भले ही तबादला प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन जिनके स्थानांतरण किए जा चुके हैं उनके रवैये से विभागीय अफसर खासे परेशान हैं। एक ही मंडल में दस साल से जमे खंड शिक्षा अधिकारियों का दूसरे मंडल में स्थानांतरण हुआ है, लेकिन दो तिहाई ने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। उन्हें शासन एवं निदेशालय के अफसरों ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा के अपर निदेशक विनय कुमार पांडेय ने राजकीय कालेजों एवं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों में वर्षो से कार्यरत लिपिकों का तबादला किया है। सूत्र बताते हैं कि करीब 160 बाबू इधर से उधर हुए हैं लेकिन अधिकांश आदेश निरस्त कराने या फिर उसमें संशोधन कराने को प्रयासरत हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों से अधिक सिफारिशें बाबुओं के पक्ष में आ रही है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री एवं विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि लगातार पत्र लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं। कई नेताओं ने खुद निदेशालय आकर तबादला आदेश में बदलाव करने की सिफारिश की है। इससे व्यवस्था में हुए बड़े बदलाव की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि अब तक किसी बाबू का तबादला न तो निरस्त हुआ है और न ही उसमें संशोधन किया गया है। तबादला आदेश में बदलाव न होने की एक वजह यह भी है कि अब संशोधन प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा के स्तर से ही होगा, लेकिन तबादला आदेश का अनुपालन न होने से जुलाई के महीने में कालेजों एवं दफ्तरों का कामकाज जरूर प्रभावित हो रहा है। जिनका स्थानांतरण हुआ है वह न तो खुद काम कर रहे हैं और न ही दूसरों को कार्यभार सौंप रहे हैं। तैयारी है कि बाबुओं पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश अगले हफ्ते जारी होने के आसार हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अंतर जिला तबादला सूची अगले हफ्ते सभी जिलों से नहीं आई सत्यापन रिपोर्ट, 30 तक उम्मीद

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अंतर जिला तबादला सूची अगले हफ्ते

सभी जिलों से नहीं आई सत्यापन रिपोर्ट, 30 तक उम्मीद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादले की राह देख रहे शिक्षकों को अभी कुछ और इंतजार करना होगा। शासन ने भले ही आदेश जारी करने की मियाद तय की है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारियों की अनदेखी से तबादला सूची जारी होने में अभी वक्त लगेगा। उम्मीद है कि 30 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाए। परिषद मुख्यालय को अब भी कई जिलों से सत्यापन रिपोर्ट का इंतजार है। साथ ही हर जिले से तबादला चाहने वाले एवं वहां दूसरे जिलों से आने वाले शिक्षकों की संख्या पर परिषद मुख्यालय निगाह लगाए है, ताकि तबादला प्रक्रिया से जिलों में शिक्षकों का आकड़ा गड़बड़ा न जाए। इसीलिए बड़ी संख्या में तबादले निरस्त हो जाने के भी आसार हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को तीन वर्ष इंतजार के बाद अंतर जिला तबादले का मौका मिला है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उसमें प्रदेश भर से 23 हजार 700 आवेदन हुए हैं। इसके बाद जिलों में काउंसिलिंग कराई गई। उसकी रिपोर्ट 19 जुलाई तक परिषद मुख्यालय भेजी जानी थी, लेकिन अब सभी जिलों से रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। शासन ने पहले 15 जुलाई तक बाद में 25 जुलाई तक तबादला सूची जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन तय समयावधि में यह प्रक्रिया पूरी हो पाने के आसार नहीं है, क्योंकि बेसिक शिक्षा अधिकारी इसमें हीलाहवाली कर रहे हैं। सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद परिषद मुख्यालय पर सूची फाइनल करने में भी वक्त लगेगा। इसकी वजह यह है कि प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां से बड़ी संख्या में शिक्षकों ने दूसरे जिलों में जाने के लिए आवेदन किया है, वहीं कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां के शिक्षकों ने उत्साह नहीं दिखाया है। ऐसे में परिषद मुख्यालय हर जिले में शिक्षकों की संख्या दुरुस्त रखने पर ही माथापच्ची कर रहा है। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षकों के आवेदन अंतिम चरण में निरस्त हो जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तमाम शिक्षकों ने उन जिलों के लिए आवेदन किया है, जहां पहले से शिक्षक अधिक हैं खास बात यह है कि कई शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने पांच जिलों के विकल्प में एक ही जनपद का नाम पांच बार लिख दिया है। यदि वहां जगह नहीं होगी तो आवेदन निरस्त होने से सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा यदि किसी जिले से अधिक शिक्षकों ने गैर जिले में जाने के लिए आवेदन किया है और उस जिले में आने वाले शिक्षकों की संख्या कम है तब भी अधिक शिक्षकों का गैर जिले में तबादला नहीं हो सकेगा। शासन के स्पष्ट निर्देश है कि जिलों में तबादलों से शिक्षकों की संख्या में बड़ा बदलाव न होने पाए। इस संबंध में परिषद एवं शिक्षा विभाग के आला अफसर शासन को आश्वस्त भी कर चुके हैं।