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Thursday, April 13, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने की तैयारी, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व बदलाव

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने की तैयारी,
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता व बदलाव

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के लिए योगी सरकार विधेयक लाएगी। बोर्ड के गठन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी दिखाए जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम का विधेयक बनाने में जुट गया है। प्रस्तावित विधेयक को विधानमंडल के आगामी सत्र में पारित कराने का इरादा है।

फिलहाल विभाग ने बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन का खाका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम की तर्ज पर खींचा है। विभाग की ओर से तैयार किए गए विधेयक के प्रारंभिक प्रारूप के मुताबिक बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य होंगे। बोर्ड परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के अलावा सहायताप्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों व प्रधानाचार्यो का भी चयन करेगा। सदस्यों में अपर या संयुक्त निदेशक स्तर के शिक्षा विभाग के दो अधिकारी होंगे। शिक्षण क्षेत्र में 20 साल से ज्यादा अनुभव रखने वाले गैर-सरकारी क्षेत्र के दो शिक्षाविद् होंगे। विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज के दो प्रोफेसर होंगे। राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर 15 साल से अधिक समय से कार्यरत दो शिक्षक भी प्रस्तावित बोर्ड के सदस्य होंगे। इनके अलावा सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर 15 वर्षों से तैनात शिक्षक और सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूल में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके प्रधानाचार्य भी बोर्ड के सदस्य होंगे। बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल और सदस्यों का दो वर्ष प्रस्तावित है।

बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन को लेकर बुधवार को सचिव बेसिक शिक्षा अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बोर्ड द्वारा शिक्षकों का चयन किए जाने की प्रक्रिया पर भी मंथन हुआ। इस सिलसिले में जल्द ही विभागीय अधिकारियों की बैठक फिर होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने बीते दिनों अपने प्रस्तुतीकरण में बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन की पेशकश की थी। मुख्यमंत्री ने इससे सहमति जताते हुए बोर्ड के गठन के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।

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SARKARI NAUKRI News - - बीएचयू में शिक्षक भर्ती पर रोक, जवाब तलब

SARKARI NAUKRI News - -

बीएचयू में शिक्षक भर्ती पर रोक, जवाब तलब

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी हंिदूू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी में विज्ञापन संख्या 2/16-17 के तहत टीचिंग पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है, किंतु गैर टीचिंग पदों की भर्ती की छूट दी है और कहा है कि ये भर्ती याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में रोस्टर आरक्षण को लागू न करने के मामले में विश्वविद्यालय व भारत सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ तथा न्यायमूर्ति दयाशंकर त्रिपाठी की खंडपीठ ने डॉ. आनंद देव राय व अन्य की याचिका पर दिया है। विश्वविद्यालय के अधिवक्ता बीके उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन सं. 11/2016-17 के तहत टीचिंग नान टीचिंग लगभग 400 पदों की भर्ती के लिए 10 अप्रैल को साक्षात्कार होना था, किंतु आठ अप्रैल को विश्वविद्यालय ने साक्षात्कार निरस्त कर दिया है, वहीं 2/2016-17 के विज्ञापन से टीचिंग नान टीचिंग पदों की भर्ती चल रही है। कोर्ट ने इसे याचिका के निर्णय पर निर्भर माना था। विवेकानंद तिवारी व अन्य की इसकी चुनौती याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए टीचिंग पोस्ट की भर्ती रद कर दी है

Wednesday, April 12, 2017

CBSE की किताब में इस फिगर वाली लड़कियों को माना बेस्ट, कंटेंट Viral

इस सवाल के जवाब में किताब ने महिलाओं के तमाम तरह के फिगर का जिक्र करते हुए बताया कि जिनकी फिगर 36,24,36 होती है वैसी महिलाएं सबसे बेस्ट होती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए किताब में ये भी लिखा गया है कि इसीलिए मिस वल्र्ड या मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताओं में बॉडी और फिगर को भी कंसिडर किया जाता है। किताब में ये भी बताया गया है कि इस तरह का फिगर पाना सबके बस की बात नहीं है। इस तरह का ज्ञान देने वाली इस किताब को न्यू सरस्वती हाउस ने पब्लिश किया है और इसे सीबीएसई के 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस किताब के कंटेंट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि आखिर बच्चों को ये किस तरह की शिक्षा दी जा रही है।

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CBSE की किताब में इस फिगर वाली लड़कियों को माना बेस्ट, कंटेंट Viral

Wednesday, April 12, 2017

नई दिल्ली: जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं वही सीखते हैं लेकिन बच्चों की किताबों में ऐसी बातें लिखी जा रही हैं जो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा को गलत दिशा में भटका रहे हैं। एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक किताब का कुछ कंटेट तेजी से वायरल हो हा है। ये कंटेंट सीबीएसई की 12वीं के फिजिकल एजुकेशन की किताब का है। किताब में एक पुरुष और महिलाओं के शारीरिक अंतरों के बारे में बताया गया है। इसमें एक सवाल है कि किस शेप की महिलाएं सबसे बेस्ट होती हैं।

इस सवाल के जवाब में किताब ने महिलाओं के तमाम तरह के फिगर का जिक्र करते हुए बताया कि जिनकी फिगर 36,24,36 होती है वैसी महिलाएं सबसे बेस्ट होती हैं। अपनी इस बात को पुष्ट करने के लिए किताब में ये भी लिखा गया है कि इसीलिए मिस वल्र्ड या मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताओं में बॉडी और फिगर को भी कंसिडर किया जाता है। किताब में ये भी बताया गया है कि इस तरह का फिगर पाना सबके बस की बात नहीं है। इस तरह का ज्ञान देने वाली इस किताब को न्यू सरस्वती हाउस ने पब्लिश किया है और इसे सीबीएसई के 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस किताब के कंटेंट ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि आखिर बच्चों को ये किस तरह की शिक्षा दी जा रही है।

UP - योगी सरकार फुल एक्शन में - मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा औचक निरीक्षण पर पहुंचे और राज्य भंडारण निगम के गेट पर लगवाया ताला, लेट आने वाले प्रबन्ध निदेशक को घुसने नहीं दिया, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया व लेट आने वालों के एक दिन का वेतन काटा

UP - योगी सरकार फुल एक्शन में -

मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा औचक निरीक्षण पर पहुंचे और राज्य भंडारण निगम के गेट पर लगवाया ताला, लेट आने वाले प्रबन्ध निदेशक को भी नहीं घुसने दिया, कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया व लेट आने वालों के एक दिन का वेतन काटा

Wed, 12 Apr 2017 12:02 PM (IST)

लखनऊ (जेएनएन)। योगी आदित्यनाथ की ही तरह उनके कैबिनेट के मंत्री भी अपने मंत्रालयों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने राज्य भंडारण निगम में औचक निरिक्षण किया जिससे वहां मौजूद अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

उन्होंने वहां पहुंचते ही सबसे पहले गेट पर ताला लगवाया और निर्देश किया कि अब देर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को अंदर प्रवेश न दिया जाए। देर से पहुंचे प्रबंध निदेशक को भी अंदर नहीं घुसने दिया गया।
इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कई सवाल किए जिसका सही जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने फटकार भी लगाई। साथ ही उन्होंने देर से आने वाले कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया।

इसके बाद वो जांच करते हुए आगे बढ़े तो एक दीवार पर घड़ी में गलत टाइम दिख रहा था, इस पर भी उन्होंने कर्मचारियों को उसे तुरंत ठीक करने का आदेश देते हुए फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरह का रवैया किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अधिकारी या कर्मचारी ढुलमुल रवैये का दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी न्यूज़ :-

दो कर्मचारियों को निलंबित व पांच का वेतन काटने के निर्देश

सहकारिता मंत्री ने किया राज्य भंडारण निगम का औचक निरीक्षण

Updated: 12 अप्रैल, 2017

अ+ अ-

प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यालय

प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुकुट विहारी वर्मा ने बुधवार को सुबह 10 बजे न्यू हैदराबाद स्थित राज्य भण्डारण निगम के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दो कर्मचारियों को निलंबित करने और पांच कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया।

मंत्री के निरीक्षण के दौरान 276 कर्मचारियों में से पांच कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रबंध निदेशक भी अनुपस्थित थे लेकिन उनके द्वारा बताया गया कि वह राज्य भण्डारण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण करने गए हुए थे।

विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में मंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाया जाए। पूरे प्रदेश में सभी क्रय केन्द्रों पर बोरों व पैसों की व्यवस्था की गई। यह भी जरूरी है कि किसानों की उपज की तौल भी सही हो। भंडार गृहों पर जो धर्मकांटे लगाए गए हैं उनकी प्रतिदिन सूचना मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। बहराइच स्थित भण्डारगृह बसंतपुर का धर्मकांटा खराब होने की शिकायत पाई गई थी लेकिन इसकी सूचना गोदाम प्रभारी नफीस अहमद ने मुख्यालय को नहीं दी थी। इस पर उन्होंने गोदाम प्रभारी को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधान कार्यालय के कर्मचारी सोमनाथ अधिकारी की अनुशासनहीनता की शिकायत संज्ञान में आने पर उनको भी निलंबित करने के निर्देश दिए।

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Tuesday, April 11, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रेल , जज साहब ने जुलाई की अगली डेट की मांग ख़ारिज करते हुए 26 अप्रेल की डेट लगाते हुए बोलै की जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं केस , देखें सुनवाई का सार

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सुप्रीम कोर्ट में यू पी शिक्षक मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रेल , जज साहब ने जुलाई की अगली डेट की मांग ख़ारिज करते हुए 26 अप्रेल की डेट लगाते हुए बोलै की जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं केस , देखें सुनवाई का सार

सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार :
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Himanshu Rana >>
मा० उच्चत्तम न्यायालय में शिक्षक भर्ती को लेकर अगली डेट 26 अप्रैल को , आज कोर्ट में
* सरकारी अधिवक्ता ने काउंसल न होने की बात कही जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम है
* शिक्षा मित्रों ने डी-टैग करने की बात कही उस पर कोर्ट ने कहा कि पूरा मेटर आया है तो हमारे अधिवक्ता ने कहा कि नहीं ये हमारे केस से जुड़े हैं और हमारी याचिका पर स्टे होकर पूर्ण पीठ से मेटर आया है फिर मा० न्यायमूर्ति गोयल साहब ने कहा कि डी-टैग नहीं रजिस्ट्री लिस्ट बनाये काळक्रमबद्ध तरीके से सुना जाएगा और अब हम फाइनल करेंगे
* मा० न्यायमूर्ति ललित साहब ने दिया दो सप्ताह का समय और कहा कि अगली बार एडजर्नमेंट किसी को पक्ष नहीं दिया जाएगा
अब ये केस अप्रैल , मई तक फाइनल है , हर पक्ष मानसिक रूप से हित/अहित दोनों के लिए तैयार रहे |
हर हर महादेव
धन्यवाद

आपका_हिमांशु राणा
*******************

Ganesh Dikshit >>
साथियों ,
आज जैसे ही केस टेक अप हुआ तो सरकारी वकील ने नयी सरकार का हवाला देते हुये केस को समर वेकेसन के बाद जुलाई में सुनने कि गुजारिश कि जिस पर हमारी अधिवक्ता शारदा मेडम ने विरोध किया तो जज साहब श्री ए के गोयल ने मुस्कुराते हुये केस को जल्द से जल्द निपटाने कि बात कही और अगली तारीख 26 एप्रिल लगा दी ,तभी शिक्षामित्रों कि और से अधिवक्ता पावनी लक्ष्मी ने कहा कि उनका केस डिफर है इसलिये उन्हें डिटेग कर दिया जाये ,इस पर गोयल सर ने कहा कि नहीँ ,ये सब आपस में जुड़े हुये केस हैं इसलिये एक साथ सुनेंगे और सबका सहयोग रहा तो अगली डेट में क्लियर कर देंगे । आज कोर्टरूम में टीईटी 11 कि रक्षा हेतू केवल शारदा मेडम थीं और उन्होंने डेट लम्बी देने का विरोध भी किया , बाकी बड़ी-बड़ी बातें करने वालों के वे बड़े बड़े वकील कहाँ थे जो फेसबुक कि बड़ी बड़ी पोस्टों में बताये गये थे ,रामजाने , शेष कल घर पहुँचकर विस्तार से....आपका - गणेश शंकर दीक्षित ,टीईटी मोर्चा उ.प्र.

**************************** अन्य लोग क्या कहते हैं : -

Vrijendra Kashyap >>>
मित्रो कोर्ट 11बजकर 15 मिनट पर बैठी थी
कोर्ट बैठते ही सरकार और परिषद के वकील राकेश खन्ना जी और दिनेश द्विवेदी जी ने केस अडजॉर्न करने की प्रेयर की जिसे जस्टिस ने खारिज कर कर दिया
फिर सरकारी वकील कोर्ट से बाहर चले गए
फिर 5 मिनट में 10 नम्बर आया तभी फिर सरकारी वकील आये और बोलते उससे पहले टेट के एक वकील ने पिछले आदेश को पालन कराने को बोला
फिर शिक्षामित्रों की तरफ से एडवोकेट महालक्षमी पावनी जी ने केस को अलग अलग बताते हुए डीटैग करने का प्रयास किया
उसके बाद थोड़ा शोर होने लगा कोई समर वैकेशन के बाद केस लगाने को बोलना लगा तो जस्टिस गोयल ने 26 अप्रैल डेट लगा दी
उसके बाद सिंघवी सर कुछ बोले तो
जस्टिस गोयल ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार केसों को अलग अलग करने को बोला
तो सम्भवतः डेट 26 अप्रैल हो सकती है या बढ़ भी सकती है
सम्भवना है कि अब प्राइमरी ,जूनियर और बीटीसी, शिक्षामित्र मामले अलग लगे क्योंकि ये तीनो आदेश अलग अलग आये है
आपका भाई

वृजेन्द्र कश्यप
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट में आज शिक्षामित्रों सहित, 72825 शिक्षक भर्ती व टीईटी उत्तीर्ण युवाओं के मामले पर से हटेगी धुंध, नियुक्तियों पर ख़त्म होगा संशय, कमरा नंबर 13 में होगी सुनवाई

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सुप्रीमकोर्ट में आज शिक्षामित्रों सहित, 72825 शिक्षक भर्ती व टीईटी उत्तीर्ण युवाओं के मामले पर से हटेगी धुंध, नियुक्तियों पर ख़त्म होगा संशय, कमरा नंबर 13 में होगी सुनवाई

सूबे के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को समायोजन रद कर दिया था। इस आदेश के बाद करीब 32 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन भी रोक दिया गया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने सात दिसंबर 2015 को समायोजित शिक्षामित्रों को राहत देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट व बीटीसी अभ्यर्थियों की भर्ती एकेडमिक मेरिट पर हुई। साथ ही 12091 की नियुक्ति, 1100 याची प्रकरण आदि मामले शीर्ष कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन हैं। इन मामलों की सुनवाई पहले सात अप्रैल को होनी थी, उसे बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया गया है।
शीर्ष कोर्ट के कमरा नंबर 13 में जस्टिस आदर्श गोयल व जस्टिस यूयू ललित की बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। पहले इस प्रकरण की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्र व जस्टिस खानवेलकर कर रहे थे, लेकिन दोनों ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, तब नई बेंच का गठन किया गया है। अब सभी की निगाहें न्यायालय के आदेश पर टिकी हैं। टीईटी मोर्चा के साथ ही दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारी भी अपने-अपने बिंदु पर पैरवी कर रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - आज की सुनवाई पर हिमांशु राणा के विचार -

UPTET SARKARI NAUKRI News - आज की सुनवाई पर हिमांशु राणा के विचार -

Himanshu Rana >>

जैसा कि सभी को विदित है कि मा० उच्चत्तम न्यायालय में शिक्षक भर्ती को लेकर वाद पर सुनवाई कल कोर्ट न० 13 में न्यायमूर्ति श्री ए०के० गोयल और न्यायमूर्ति श्री यू०यू० ललित जी की बेंच में सुनिश्चित है |

अब कोई भी अंतरिम आदेश पारित हो ऐसा इस कोर्ट का व्यवहार नहीं है और अब केवल मेरिट पर बेहेस होनी जिसमे कालक्रमबद्ध तौर से देखें तो :-

1 ) स्टेट की खंडपीठ इलाहबाद हाई-कोर्ट से हुए टेट मेरिट के पक्ष में फैसले के विरुद्ध आई एसएलपी जिस पर मा० उच्चत्तम न्यायालय के ही अंतरिम आदेशानुसार लगभग 65 हजार पद भरे जा चुके हैं |

2) शिक्षा मित्र वाद जिस पर मा० उच्चत्तम न्यायालय से स्टे और निर्देश के बाद पूर्णपीठ ने डी-बार कर दिया जिसके विरुद्ध स्टेट की एसएलपी के साथ-साथ लगभग सौ एसएलपी आई और मामले पर पुनः स्थगनादेश मा० उच्चत्तम न्यायालय ने दिया |

3) बीएड/टेट अभयर्थियों की नियुक्ति के व्यापक अवसरों के लिए पड़ी अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश याचिकाएं जिसमे 167 / 2015 मुख्य और एक मात्र नोटिस याचिका है जिसकी प्लीडिंग 2015 के आदेशों में आप देखें तो समाप्त है बस सुनवाई की दरकार है |

4) अकादमिक की एसएलपी जिनका अस्तित्व स्टेट की मैन एसएलपी में ही है |

5) न्याय की उम्मीद में 2011 से पीड़ित बैठे याची |

उत्तर-प्रदेश की ये हालत जो पूर्व युवा मुख्यमंत्री करके गए हैं वो बहुत ही भयावह रूप लेने वाली है |

1,37,000 शिक्षामित्र + 90,000 लगभग अकादमिक वाले या 65,000 टीईटी वाले जो कि मा० उच्चत्तम न्यायालय के अंतरिम आदेश पर नौकरी कर रहे हैं + 839 अंतरिम व्यवस्था पर कोर्ट द्वारा रखे गए शिक्षक + 70,000 न्याय की उम्मीद में 2011 से पीड़ित बैठे याची |

आंकड़ा जोड़कर देखें तो लगभग सवा दो लाख लोगों की दिनचर्या/जीवन/रोजी-रोटी/व्यवसाय प्रभावित किया है पूर्व युवा मुख्यमंत्री की नीतियों ने |

मा० उच्चत्तम न्यायालय से आने वाले निर्णय के पश्चात उत्तर-प्रदेश में उत्पन्न होने वाली भयावह स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा ?

पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक ब्यान देंगे कि हमारी भर्तियों के लिए वर्तमान राज्य सरकार ने पैरवी नहीं की तो उनसे मेरा सवाल आप मा० उच्चत्तम न्यायालय और मा० उच्च न्यायालय में क्या कर रहे थे ?

बहुत कुछ होने जा रहा है, अतीत से वर्तमान तक का आइना इसलिए दिखाया हूँ कि समस्त पक्ष होने वाले निर्णय के लिए मानसिक रूप से तैयार रहे |

कल होने वाली सुनवाई पर हो सकता है एक डेट और मिले लेकिन अब ये बेंच निर्णय करेगी जिसकी गाथा ऊपर लिख दिया हूँ |

कौन रहेगा कौन जाएगा भविष्य और न्याय के गर्क में हैं |

मन व्यथित है क्यूंकि दिखाई दे रहा है कि अध्यापक को अपराधी बनने में देर नहीं लगेगी |

to be continued

धन्यवाद

हर हर महादेव

आपका____हिमांशु राणा

Monday, April 10, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यू पी लाखों शिक्षकों के भाग्य पर कल ११ अप्रेल को सुनवाई , जस्टिस दीपक मिश्रा जी इस सुनवाई से अलग हो गए , और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित की बेंच में होगी सुनवाई

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

यू पी लाखों शिक्षकों के भाग्य पर कल ११ अप्रेल को सुनवाई , जस्टिस दीपक मिश्रा जी इस सुनवाई से अलग हो गए , और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल
और उदय उमेश ललित की बेंच में होगी सुनवाई

Mayank Tiwari>>>
राम राम साथियों,
जैसाकि आप सभी की जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका CA 4347-4375/2014 पर सुनवाई करते हुए 17दिसम्बर14, 25फरबरी15, 05मई15, 06जुलाई15, 27जुलाई15, 2नवम्बर15, 7दिसम्बर15, 24फरबरी16, 24अगस्त16, 17नवम्बर16 तक शानदार अंतरिम आदेश देकर 72,825 शिक्षकों की भर्ती में लगभग 64,000पद व् 842अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति कराने से लेकर शिक्षामित्रों के समायोजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लार्जर बेंच से मामले का निस्तारण कराने वाले न्यायधीश माननीय दीपक मिश्रा जी ने केस से खुद को अलग कर लिया है।
अब अपने मामले की सुनवाई
11/04/2017 दिन मंगलवार को
COURT NO. 13
ITEM NUMBER 10 पर
HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL
HON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT जी की बेंच में होगी।
माननीय न्यायधीश दीपक मिश्रा जी ने RTE एक्ट 09 के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए 72,825 पदों से अतिरिक्त पदों पर बीएड टेट पास योग्य अभ्यर्थियों के चयन का रास्ता अंतिम चार अंतरिम आदेशों में खोल दिया है। 7दिसम्बर 2015 को पहली बार दी गयी याची राहत के दौरान न्यायधीश दीपक मिश्रा जी के साथ वर्तमान बेंच के न्यायधीश यू यू ललित जी भी उस बैंच का हिस्सा थे।
11को होने वाली सुनवाई की तैयारी हेतु हम दिल्ली पहुँच चुके है। फ़िलहाल निश्चिन्त रहिये दीपक मिश्रा जी के केस से अलग होने से इसके अंतिम परिणाम में कोई प्रभाव नही पड़ेगा। हमारी लड़ाई न्यायिक है, न्यायसंगत है और क्वेश्चन ऑफ़ लॉ फ्रेम में फिट बैठती है। हम ना तो किसी न्यायधीश पर निर्भर है और ना ही किसी अधिवक्ता पर। हमारी निर्भरता न्यायपालिका पर है, न्यायप्रणाली पर है। अंत में आप सभी से मेरा निवेदन है कि भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया के रूप में माननीय न्यायपालिका और माननीय न्यायधीश के प्रति अपशब्दों के प्रयोग से बचिए। आज आप जहाँ खड़े है और अपने चयन की कोई भी उम्मीद रखे हुए बस न्यायधीश और न्यायपालिका की बजह से ही। शेष हमारी तैयारियाँ आज शाम तक पूर्ण हो जाएंगी। सभी सीनियर्स की ब्रीफिंग आज और कल में करा दी जायेगी।
And in the end I just want to say "You’re not obligated to win. You’re obligated to keep trying. To the best you can do everytime."
~Mayank Tiwari

!! सत्यमेव जयते !!

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