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Sunday, June 25, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण.. ,वहीं दूसरी तरफ 72825 और 29334 शिक्षक भर्ती के संगठनों ने तबादला प्रक्रिया में अपने को न शामिल करने पर याचिका लगानी शुरू की -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - *बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण*.. ,वहीं दूसरी तरफ 72825 और 29334 शिक्षक भर्ती के संगठनों ने तबादला प्रक्रिया में अपने को न शामिल करने पर याचिका लगानी शुरू की
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*ब्रेकिंग न्यूज*:-
*24/06/2017*
*बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण*..
*उक्त याचिका में, मुख्य आधार बनाया गया हैं कि.. जब विगत तीन वर्षों में, हुई सभी बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति विवादित हैं.. और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय आना हैं*
*ऐसी परिस्थिति में, उक्त नई तबादला नीति.. लागू करना उचित नही है.. यदि सुप्रीम कोर्ट का उक्त नयी नियुक्तियों पर नकारात्मक परिणाम आता है तो, अव्यवस्था फैल सकती है. जिससे निर्दोष मासूम छात्र/छात्राओं का अहित हो सकता हैं*

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News - - इंफोसिस ने ऑटोमेशन के कारण निकाले 11,000 कर्मचारी

News - -

इंफोसिस ने ऑटोमेशन के कारण निकाले 11,000 कर्मचारी

Sat, 24 Jun 2017 06:28 PM (IST)

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ब्लॉग विचार :
बढ़ता कम्प्यूटराइजेसन हर जगह हावी है,
निचले स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी कंप्यूटराइजेसन की वजह से स्वाभाविक है,
आई टी दिन पर दिन विकसित होती जा रही है, ट्रांसलेटर, भूगोल इतिहास की जानकारी पल भर में कम्प्यूटर मोबाइल पर हाज़िर हो जाती है।
आने वाले 10 साल में जो प्राइवेट कर्मियों अपने स्किल को बदलते वक्त के साथ ढाल पाएंगे , वो ही तरक्की पाएंगे।
पर उनमे अधिकांश लोग मशीनीकरण से बेरोजगारी के संकट से घिर जाएंगे।
पहले कम्यूटर लेंगवेज की कोडिंग बहुत ज्यादा होती थी जैसे कि C लेंगवेज में कोडिंग।
और कम्प्यूटर बहुत बड़े हुए करते थे, समय के साथ जावा, पी एच पी, सी शार्प आयी और साल दर साल नए वर्सन के साथ कोडिंग छोटी होती गयी।
आई डी ई बन गए

कंप्यूटराइजेसन बढ़ता रहेगा और सब काम भी कम्प्यूटर पर होगा, लेकिन सेलरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और साल दर साल बेरोजगारी भी बढ़ेगी।
सरकार टेक्स तो लेना जानती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उसी टेक्स के मुताबिक कोई सामाजिक सुरक्षा से मतलब नहीं।

बस टेक्स का पैसा आबादी बढ़ाने (गरीब, धर्म के नाम पर आबादी बढ़ाने वालों)
वाले लोगों पर खर्च करने तक सीमित है,
स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है,
वरना आने वाले 10-15 साल भयावह हो सकते है, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं।

***********

नई दिल्ली (जेएनएन)। इंफोसिस ने शनिवार को जानकारी दी है कि कंपनी बोर्ड के प्रमोटर्स के साथ किसी भी तरह के मतभेद नहीं हैं और जो भी समस्या खड़ी हुई है वो मीडिया की देन है। कंपनी की सालाना (36वीं सालाना आम बैठक) आम बैठक शनिवार को आयोजित हुई। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के जरिए यह जानकारी सामने आई है।

प्रमुख कर्मचारियों को मुआवजा: अपनी सालाना आम बैठक में कंपनी के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इस बात से पूरी तरह अवगत है कि शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच मुआवजा की खाई चौड़ी हो गई है। प्रवक्ता ने माना कि मुआवजे पर कंपनी का संचार और बेहतर हो सकता था। उन्होंने कहा कि इसका समाधान करने के लिए स्टॉक बेस्ड रिवार्ड के आधार पर मुआवजे को पुर्नगठित किया गया है। यहां नीचे इंफोसिस के प्रमुख व्यक्तियों का पारिश्रमिक दिया गया है...

बढ़ता संरक्षणवाद (Rising protectionism): शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में सीईओ विशाल सिक्का ने लिखा है कि वित्त वर्ष 2017 में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं जैसे कि बढ़ता संरक्षणवाद और कमोडिटीकरण को तेज करना, ग्राहक की अपेक्षाओं को बढ़ाना और नई प्रतिस्पर्धा इत्यादि।

सिक्का ने कहा, “आंतरिक रूप से, हमारे परामर्श व्यवसाय में स्थिरता लाने और हमारे वित्तीय एवं बीपीओ व्यवसायों में वृद्धि के लिए हमारे पास चुनौतियां थीं। लेकिन इन सब के बीच तेज विकास के साथ हमने अपने दीर्घकालीन मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है और हमने सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने, नई सेवाओं की मांग पर कब्जा करने और मुख्य सेवाओं को नवीनीकृत करने के लिए सही बर्ताव दिखाया है। यह एक मिशन है जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को अनुकूल और लाभप्रद वृद्धि का फायदा पहुंचाना है।”

ऑटोमेशन का असर: कंपनी ने जानकारी दी कि ऑटोमेशन के कारण ही करीब 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। कंपनी ने बता. कि पूर्णकालिक कर्मचारी (FTE) में राजस्व 1.2 फीसद की वृद्धि हुई है क्योंकि यह ऑटोमेशन के साथ ही उपयोग और उत्पादकता में सुधार का परिणाम है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि यह एक स्पष्ट प्रदर्शन है कि सॉफ्टवेयर हमारे व्यवसाय मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रमोटरों के साथ कोई मतभेद नहीं: कंपनी ने बताया संस्थापकों (फाउंडर) के साथ बोर्ड के संबंध मीडिया की गलत रिपोर्ट्स से जुड़ा मसला है। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन आर शेषशायी ने बताया कि जब संस्थापकों की ओर से टिप्पणियां की गईं तो इन्हें गंभीरतापूर्वर और सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यकारी नेतृत्व का मुआवजा प्रशासन पर हावी था।

कैश बैलेंस: आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने बताया कि उसके पास 12,222 करोड़ की नकदी है और यह 31 मार्च 2017 की नकदी के बराबर ही है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2016 के अंत तक कंपनी के पास 24,276 करोड़ रुपए की नकदी थी। वहीं 31 मार्च तक संस्थानों के साथ जमा राशि 6,931 करोड़ रुपए थी जो बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान 4,900 करोड़ रुपए थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - सरकारी स्कूलों में 5 वर्षों में कम हो गए 23 लाख विद्यार्थी , सुविधा और गुणवत्ता में कमी से घट रही संख्या -

UPTET SARKARI NAUKRI News - सरकारी स्कूलों में 5 वर्षों में कम हो गए 23 लाख विद्यार्थी , सुविधा और गुणवत्ता में कमी से घट रही संख्या -

जब तक मंत्री , अधिकारी, शिक्षको के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को अनिवार्य न किया जाए तब तक हालात में सुधार के आसार कम,

साथ ही बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों के बच्चों को भी इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को अनिवार्य किया जाए, जिससे वह हालात सुधारने में जोर शोर से जागरूकता अभियान ला सकें

मंत्री , अधिकारी, शिक्षक सुविधाएं तो सरकार से लेना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंत्री , अधिकारी, सरकारी शिक्षको के बच्चों को सरकारी स्कूलो में पढ़ाने के लिए पहल की थी, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और गंभीरता से नहीं लिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को कक्षावार जवाबदेही की तैयारी

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शिक्षकों को कक्षावार जवाबदेही की तैयारी

मैनपुरी । हिन्दुस्तान संवादपरिषदीय स्कूलों की शिक्षा के सुधार के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार ने पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की कक्षावार जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में शनिवार को बीएसए कार्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र के माध्यम से शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार परिषदीय स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए प्रतिवर्ष अरबो रुपये खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी शिक्षा का सुधार नहीं हो पा रहा है। जिस पर केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को कक्षावार शिक्षकों की जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जुलाई से स्कूल खुलते ही विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को कक्षावार विषय की जिम्मेदारी सौंपी जाए। पत्र में कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को कक्षा के आधार पर सीखने व समझने के मानक तय करने होंगे। इसी के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाएगा। किया जाएगा गुणवत्ता का निरीक्षण: प्रभारी बीएसए जेपी पाल ने बताया कि लर्निंग आउटकम्स प्रक्रिया के तहत प्रतिमाह स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता की जांच होगी। जांच के दौरान मानक पर खरा न उतरने वाले शिक्षकों को जवाबदेही मानते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - खंड शिक्षा अधिकारियों के 64 और तबादले

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खंड शिक्षा अधिकारियों के 64 और तबादले

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादले की दूसरी सूची भी जारी हो गई है। एक ही मंडल में सात साल से अधिक समय से जमे 64 बीईओ को सुदूर मंडलों में भेजे जाने का आदेश दिया गया है। शिक्षा निदेशालय ने दो दिन पहले 96 अफसरों की पहली सूची जारी की थी। नवीन तैनाती स्थल पर बीईओ को एक सप्ताह में कार्यभार ग्रहण करना है। स्थानांतरित अधिकारियों को कार्यमुक्त न करना अनुशासनहीनता माना जाएगा और ऐसे बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। खंड शिक्षा अधिकारियों के यह तबादले शासन की वार्षिक स्थानांतरण नीति के तहत हुए हैं। इसमें एक ही मंडल में सात साल पूरा करने वाले अधिकारियों को हटाने का निर्देश था। बेसिक शिक्षा के अपर निदेशक विनय कुमार पांडेय ने बताया कि कुल तैनात अफसरों में से बीस फीसद का ही स्थानांतरण हो सकता था।

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UP LT GRADE TEACHER News - - माध्यमिक शिक्षकों के तबादले आठ किमी दूर, मार्च माह में तमाम शिक्षक सेवानिवृत्ति हुए हैं। शिक्षकों को रिक्त पद पर ही तबादले का आवेदन करना होगा।

UP LT GRADE TEACHER News - -

माध्यमिक शिक्षकों के तबादले आठ किमी दूर,

मार्च माह में तमाम शिक्षक सेवानिवृत्ति हुए हैं। शिक्षकों को रिक्त पद पर ही तबादले का आवेदन करना होगा।

’>>राजकीय कॉलेज के शिक्षकों को ऑनलाइन करना होगा आवेदन

’>>विषयवार रिक्त पदों की सूचनाएं वेबसाइट पर हो रहीं अपलोड

कवायद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक कॉलेजों के शिक्षक जिला मुख्यालय और आसपास तबादले की आस छोड़ दें। उन्हें जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर दूर के ही कॉलेजों में जाना होगा। राजकीय कॉलेजों के शिक्षकों को तबादले के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन करना है। महकमा वेबसाइट पर डाटा फीडिंग करा रहा है, यह कार्य अंतिम चरण में हैं। अब किसी भी दिन तबादले के लिए आवेदन करने का आदेश जारी हो सकता है।

बेसिक शिक्षा परिषद की तर्ज पर इस बार राजकीय कॉलेजों के प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों का भी तबादला होना है। हालांकि विभागीय अफसरों ने तबादला आदेश 20 मई के बाद जारी होने की उम्मीद जताई थी, ताकि गर्मी की छुट्टियों में प्रक्रिया पूरी की जा सके, लेकिन छुट्टियां खत्म होने को है, अब तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। विभागीय अफसरों के निर्देश पर शिक्षकों की डाटा फीडिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। इसमें प्रवक्ता व एलटी ग्रेड शिक्षकों का विषयवार रिक्त पद अपलोड किए जा रहे हैं। प्रदेश में एलटी ग्रेड के रिक्त पदों की संख्या करीब दस हजार से अधिक है, क्योंकि विभाग ने दिसंबर में 9342 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया था, मार्च माह में तमाम शिक्षक सेवानिवृत्ति हुए हैं। शिक्षकों को रिक्त पद पर ही तबादले का आवेदन करना होगा। तबादले के इच्छुक शिक्षक जिला मुख्यालय और आसपास ही जाना चाहते हैं, इसमें उन्हें निराश होना पड़ेगा।

विभाग ने इसके लिए तीन जोन बनाए हैं और पहले जोन यानी जिला मुख्यालय के आसपास के विद्यालयों में इस समय कोई पद खाली नहीं है। शिक्षकों को अपने जिले में जाने के लिए विद्यालय का मोह त्यागना होगा। उन्हें जोन दो और तीन में मौका मिल सकता है। शिक्षा निदेशालय में इन दिनों बड़ी संख्या में शिक्षक हर दिन पहुंच रहे हैं और तबादले के लिखित आवेदन कर रहे हैं। अफसरों ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन ही तबादले में मान्य होगा। उसका आदेश जारी होने का इंतजार करें

Friday, June 23, 2017

Amazon Fashion Sale 23rd to 25th June

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अमेज़न फैशन सेल - कई प्रोडक्ट्स पर GST के 18 से 28 % हो जाने के कारण सेल शुरू , यहाँ तक की वास्तविक दुकाने भी टेम्परेरी खोल दी

अमेज़न फैशन सेल - कई प्रोडक्ट्स पर GST के 18 से 28 % हो जाने के कारण सेल शुरू , यहाँ तक की वास्तविक दुकाने भी टेम्परेरी खोल दी

वाशिंग मशीन , रेफ्रिजरेटर इत्यादि पर 28 % GST और तमाम प्रॉडक्ट्स 500 रूपए या अधिक मुल्य पर अधिक GST चलते कंपनियां दबाब अपने स्टॉक खाली करने में लगी हैं |

और सेल स्टार्ट कर दी

Amazon Sale ->>

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फिर इससे सस्ते नहीं मिलेंगे iPhone और Google Pixel #flipkart

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केंद्र सरकार आगामी 1 जुलाई से GST को लागू करने जा रही है और इससे पहले ही देसी बाजार में सस्ते सामान बेचने की होड़ सी मच गई है. अगले माह से सस्ते होने जा रहे स्मार्टफोन को देखते हुए प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टल Flipkart ने अब ड्रीम फोन सेल शुरू कर दी है, जिसमें iPhone, Google Pixel, Moto Z समेत कई मोबाइल बेहद सस्ती कीमतों पर मिल रहे हैं.

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Amazon के बाद अब Flipkart पर केवल दो दिनों के लिए बेहद सस्ती कीमत पर फोन मिलने के साथ ही बिना किसी अतिरिक्त कीमत वाली EMI पर भी खरीदने की सुविधा दी जा रही है. यह विशेष सेल 22 जून से लेकर 24 जून तक ही चलेगी.

Flipkart पर Apple iPhone 6S खरीदने पर 31 फीसदी तक की छूट दी जा रही है. जहां Apple iPhone 6S के 32GB वैरिएंट की वास्तविक कीमत 47,999 रुपये थी, अब यह 32,999 में बिक्री के लिए मिल रहा है. जबकि 6s Plus (32GB) की कीमत 40,999 रुपये है और यह 28 फीसदी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है. इसकी वास्तविक कीमत 56,999 रुपये थी.

वहीं, Apple iPhone 6S Plus का रोज गोल्ड वैरिएंट 40,999 में बिक्री के लिए उपलब्ध है जबकि इसके 128GB वैरिंएट पर 15,000 रुपये की छूट है. इतना ही नहीं इन फोन के साथ No Cost EMI और जबर्दस्त एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है.

इसके अलावा Apple iPhone 6 पर 15 फीसदी की छूट दी जा रही है और इसकी कीमत 30,700 से घटाकर 25,999 कर दी गई है. इसके अलावा Flipkart 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है

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UP SARKARI NAUKRI News - - 58 वर्ष के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

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58 वर्ष के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

सोसाइटी के जरिए कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की स्थानांतरण नीति पर मुहर लग गई। यह नीति पहली बार बनायी गई है। मंजूर की गई नीति के मुताबिक शिक्षकों का स्थानांतरण/समायोजन तीन चरणों में होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार विद्यालयों को तीन जोन में बांटा जाएगा। 58 साल की आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को ऐच्छिक जिले में तैनाती दी जाएगी।

पहले चरण में अतिरिक्त (सरप्लस) घोषित किये गए शिक्षकों का समायोजन होगा। जिस शिक्षक ने कार्यरत विद्यालय में बाद में कार्यभार ग्रहण किया है, उसे पहले अतिरिक्त घोषित किया जाएगा। अतिरिक्त घोषित किये गए शिक्षक को ऑनलाइन आवेदन कर समायोजन के लिए विकल्प देना होगा। उसे राजकीय हाईस्कूल/इंटर कॉलेज के विषयवार रिक्त पद पर तय वरीयता के अनुसार समायोजित किया जाएगा। समायोजन/सथानांतरण के लिए शिक्षकों की वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय होगी।

अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन के बाद बचे हुए पदों पर दूसरे चरण में चार श्रेणियों के शिक्षकों को तय गुणांक के आधार पर वरीयता क्रम में उनके अनुरोध पर तबादला किया जाएगा। इनमें वे शिक्षक शामिल होंगे जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं। वे शिक्षक भी शामिल होंगे जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं। स्थानांतरण वर्ष की 30 जून को जिन शिक्षकों की आयु 58 साल पूरी हो चुकी है, उन्हें ऐच्छिक जिले में तैनाती दी जाएगी। यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में अलग-अलग जिलों में तैनात हैं तो उन्हें एक जिले में तैनाती दी जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण में अन्य बचे हुए शिक्षकों का गुणवत्ता अंक के आधार पर वरीयता क्रम में तबादला किया जाएगा। एक से अधिक शिक्षकों के गुणवत्ता अंक समान होने पर संवर्ग में वरिष्ठ शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।

राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को तबादले के लिए देने होंगे तीन विकल्प : कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है। इन शिक्षकों को तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और तीन विकल्प देना होगा। शिक्षक का तबादला नीति के तहत निर्धारित गुणांक के सापेक्ष शिक्षक द्वारा अर्जित अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं या वे जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं या वे पति-पत्नी जो दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं, उनका तबादला जहां तक संभव होगा, उनकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा।
कैबिनेट ने राज्य स्तरीय पुरस्कार नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है। नियमावली के तहत पुरस्कार के लिए दिव्यांगों की प्रत्येक श्रेणी में एक या एक से अधिक उपश्रेणियां होंगी। नियमावली में विभिन्न श्रेणी के पुरस्कारों के लिए मानदंडों व कैलेंडर के निर्धारण के साथ ही चयन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इस पर करीब 13 लाख रुपये का खर्च संभावित है। वर्ष 1995 में समाज कल्याण विभाग से अलग करके दिव्यांग कल्याण विभाग का गठन किए जाने के पहले से दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित व पुरस्कृत करने की व्यवस्था रही है। विभाग के गठन के बाद वर्ष 2000 में पुरस्कार की नकद राशि एक हजार से बढ़ा कर पांच हजार रुपये की गई थी।

समायोजन में यथासंभव नहीं शामिल होंगे ये शिक्षक

जिनके पति या पत्नी सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (आइटीबीपी/बीएसएफ/सीआरपीएफ) में कार्यरत हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों/सीमा पर तैनात हैं।

जो कैंसर/एचआइवी/किडनी या लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

’जिनकी आयु स्थानांतरण वर्ष की 30 जून को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है।

पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में उसी जिले में तैनात हों।

’जिन्हें राष्ट्रीय/राज्य पुरसकार मिला हो।

ऐसे बंटेंगे जोन

’जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी तक, जो भी अधिक हो - जोन-1

’तहसील मुख्यालय से दो किमी तक की दूरी - जोन-2

इनके अलावा बाकी क्षेत्र - जोन-3

ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक

’दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक

’पति/पत्नी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक
.
’राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक

’विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक

’विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक

’महिला शिक्षक के लिए 10 अंक

’जोन-3 में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक

’जोन-2 में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक

’शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक।

Thursday, June 22, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों की भर्ती करेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग!

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षकों की भर्ती करेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग!
सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जल्द ही नई संस्था ‘उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग’ का गठन हो सकता है। अभी तक कक्षा आठ से 12 तक के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उच्च शिक्षा सेवा आयोग के जरिए होती है, लेकिन इन संस्थानों की कार्यप्रणाली पर लगातार उठते रहे सवालों के बाद बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही थी। अब शासन इन दिनों संस्थान को खत्म कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन करने के लिए गंभीर हो गया है।
शासन स्तर पर इसके लिए खाका भी तैयार कर लिया गया है। यह चयन आयोग कब अस्तित्व में आएगा, इस बारे में उच्चाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। वैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्च शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। प्रदेश में योगी आदित्य नाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार गठित होने के तुरंत बाद ही चयन बोर्ड और आयोग में सभी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। इस दौरान पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में दोनों भर्ती संस्थाओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे।
योगी सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया रोकने को इन्हीं आरोपों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि भर्ती प्रक्रिया पर रोक के खिलाफ मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। इसके बाद चयन बोर्ड ने कुछ भर्तियों के परिणाम भी जारी किए। वैसे दोनों ही संस्थानों में अब भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में उन्हें मर्ज करने के कयास लगाए जा रहे थे। क्योंकि दोनों ही संस्थान शिक्षकों की भर्ती के लिए हैं सो शासन एक ही चयन आयोग बनाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शासन की ओर से तैयार किए प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों का चयन केवल एक चयन बोर्ड के माध्यम से किया जाना लोकहित में है सो इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए नया अधिनियम भी बनाना होगा। प्रस्ताव में इसके लिए भी सुझाव दिया गया है। चयन आयोग नियमित निकाय होगा सो इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (सेवा चयन बोर्ड) अधिनियम 1982 एवं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 को निरस्त करना होगा। इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग अधिनियम बनाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष समेत 15 या 16 सदस्य रखे जाने की योजना है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिकतम आयु एवं उनके कार्यकाल के प्रावधान का भी प्रस्ताव किया गया है। अभी चयन बोर्ड के अध्यक्ष की अधिकतम आयु 68 वर्ष या पांच वर्ष का कार्यकाल तथा सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा 62 या अधिकतम दो वर्ष के कार्यकाल की सीमा है। चयन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्रमश: 68 एवं 65 वर्ष या पांच वर्ष का कार्यकाल है। इसके साथ चयन बोर्ड और चयन आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों को समायोजित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दोनों संस्थाओं की संपत्ति, परिसंपत्ति आदि भी शिक्षा सेवा चयन आयोग में निहित होगी।

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