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Tuesday, June 20, 2017

LT Grade Teacher Uttar Pradesh News - - 9342 एल टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के आवेदकों ने दिया धरना , याद दिलाया भाजपा का 90 दिनों में भर्ती शुरू करने का संकल्प पत्र , वादें हैं वादे

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9342 एल टी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के आवेदकों ने दिया धरना , याद दिलाया भाजपा का 90 दिनों में भर्ती शुरू करने का संकल्प पत्र , वादें हैं वादे

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UP Teacher Transfer News - - सरप्लस शिक्षको को करना होगा आवेदन ... 22 जून तक ऐसे शिक्षको की सूची होगी ऑनलाइन अन्यथा किसी भी जिले में रिक्त पदों पर तबादला कर दिया जायेगा

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सरप्लस शिक्षको को करना होगा आवेदन ...
22 जून तक ऐसे शिक्षको की सूची होगी ऑनलाइन अन्यथा किसी भी जिले में रिक्त पदों पर तबादला कर दिया जायेगा

Monday, June 19, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - लगाम कसना शुरू - पहले शिक्षकों का ऑनलाइन ब्योरा.. फिर आधार नम्बर .. और अब फोटो भी

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लगाम कसना शुरू - पहले शिक्षकों का ऑनलाइन ब्योरा.. फिर आधार नम्बर .. और अब फोटो भी

। बुनियादी शिक्षा के तार कसने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों पर लगाम कसने की तैयारी कर रहा है।बीते दिनों विभाग ने स्कूलों के नोटिस बोर्ड सभी शिक्षकों के फोटो नाम समेत लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे प्राक्सी शिक्षकों पर लगाम कसने की उम्मीद है। एक आम शिकायत है कि वहां नियुक्त शिक्षक स्कूल नहीं जाते और अपनी जगह दूसरों को स्कूल भेजने लगते हैं। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। अब स्कूल में तैनात पूर्णकालिक शिक्षक, प्रधानाचार्य के साथ शिक्षामित्र व अनुदेशक के फोटो भी लगेंगे। हेल्पलाइन नंबर जारी होंगे जिससे संबंधित शिकायतें या सूचनाएं दे सकें। शिक्षकों का ब्योरा ऑनलाइन करने पर सहमति बन चुकी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी: 65 हजार सरप्लस शिक्षकों को तैनाती देकर दूर करेंगे टीचर्स की कमी

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यूपी: 65 हजार सरप्लस शिक्षकों को तैनाती देकर दूर करेंगे टीचर्स की कमी

बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 65 हजार शिक्षक मानकों के विपरीत तैनात हैं। जुलाई-अगस्त में होने वाले समायोजन और तबादलों के दौरान इन सरप्लस शिक्षकों को हटाकर शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में तैनात किया जाएगा।
बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत परिषदीय विद्यालयों में निर्धारित मानक के अनुरूप ही छात्र-शिक्षक अनुपात रखा जाएगा।

आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35:1 है। यानी प्राथमिक विद्यालयों में 30 विद्यार्थियों पर कम से कम एक शिक्षक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 35 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है।

निदेशालय की ओर से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की तुलना में कार्यरत शिक्षकों की रिपोर्ट मांगी गई थी। रिपोर्ट में साफ हुआ है कि ग्रामीण विद्यालयों में आरटीई के निर्धारित मानकों के विपरीत विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में 65 हजार से अधिक शिक्षक तैनात हैं।

शिक्षकों के पद खाली नहीं, सरप्लस में हैं

बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि जुलाई-अगस्त में तबादलों के दौरान इन सरप्लस शिक्षकों को उन स्कूलों में तैनात किया जाएगा, जहां शिक्षकों की कमी है। उन्होंने कहा कि आरटीई मानकों के अनुसार शिक्षकों के पद खाली नहीं हैं, बल्कि सरप्लस शिक्षक हैं।

परिषद ने 46 हजार पद खाली बताए

बेसिक शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों के 46,560 पद रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के 86,560 पदों में 72,171 भरे हैं जबकि 14,389 पद खाली हैं। वहीं, सहायक अध्यापकों के 3,14,131 पदों के मुकाबले 2,81,960 भरे हैं, जबकि 32,171 पद खाली हैं।

तबादला नीति में तय हुआ

बेसिक शिक्षा विभाग की जिले के अंदर के लिए निर्धारित समायोजन एवं स्थानांतरण नीति में मानक तय किया गया है। इसके अनुसार विद्यालय में अध्यापक-छात्र अनुपात 1:40 से अधिक और 1:20 से कम नहीं हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानांतरण के बाद कोई विद्यालय एकल न हो।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब स्मार्ट दिखाई देंगे बेसिक स्कूलों के बच्चे

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अब स्मार्ट दिखाई देंगे बेसिक स्कूलों के बच्चे

योजना

जागरण संवाददाता, सम्भल : बेसिक स्कूल के बच्चे अब नये सत्र से नंगे पैर व हवाई चप्पलें पहनकर स्कूल में दिखाई नहीं देंगे। बीते वर्षों में बच्चों को ड्रेस तो मुहैया कराई जाती थी, लेकिन जूते व मौजे नहीं दिए जाते थे। अब यूनिफार्म का रंग बदलने के साथ ही उन्हें ड्रेस के साथ जूते व मौजे भी दिए जाएंगे।

सत्ता परिवर्तन के बाद परिषदीय स्कूलों की स्थिति में लगातार सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। एक के बाद एक प्रदेश की योगी सरकार नित नये फरमान जारी कर रही है। सरकार बनने के बाद ड्रेस का रंग बदल दिया गया।

अब बच्चों को चेक धारीदार गुलाबी रंग की टी शर्ट व कुर्ता जबकि पेंट व सलवार काले रंग की होगी। बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को एनपीआरसी के माध्यम से बच्चों की माप लेने के निर्देश दिए हैं, जिससे समय से ड्रेस मुहैया कराई जा सके। वहीं, सभी छात्र छात्रओं को जूते व मौजे भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी उनका रंग निश्चित नहीं किया गया है। शासन से निर्देश मिलते ही जूता खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा अधिकारी सम्भल, डॉ. सत्यनारायण ने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ड्रेस का रंग बदल दिया गया है। नए सत्र से परिषदीय स्कूलों के बच्चे नई ड्रेस में नजर आएंगे। इसके लिए बच्चों की माप लेने का कार्य शुरू कराया जा रहा है। जुलाई माह में बच्चों को ड्रेस के साथ जूते व मौजे भी दिए जाएंगे।

शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए समिति का गठन

जागरण संवाददाता, चन्दौसी: बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के स्थानांतरण व समायोजन के लिए समिति का गठन शासन से कर दिया गया है, जिसमें डीएम को अध्यक्ष व बीएसए को सचिव बनाया गया है। छात्र संख्या के आधार पर ही शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। दिव्यांग व गंभीर बीमारी वाले मरीज शिक्षकों को सुविधानुसार स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी।

अब बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक मनमाने स्कूलों में नियुक्ति नहीं ले सकेंगे। अभी तक ज्यादातर शिक्षक सड़क किनारे वाले स्कूलों में नियुक्ति लेने की जद्दोजहद में लगे रहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों को नियुक्ति मिलेगी। उसी के आधार पर स्थानांतरण भी होगा। शासन ने इसके लिए समिति का गठन कर दिया है। डीएम को अध्यक्ष बीएसए को सचिव तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के प्राचार्य व जनपद मुख्यालय में कार्यरत खंड विकास अधिकारी को सदस्य बनाया गया है। इस संबंध में 13 जून को अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्थानांतरण की कार्रवाई मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक के अनुमोदन पर ही की जाएगी। बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ. सत्यनारायण ने बताया कि आदेश मिल गया है। उसी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा।’

डीएम को अध्यक्ष व बीएसए को बनाया सचिव

छात्र संख्या के अनुसार होंगे शिक्षकों के स्थानांतरण

Sunday, June 18, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तीन साल तक प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होने के आसार नहीं, बेसिक स्कूलों में 65 हजार सरप्लस शिक्षक, शासन को रिपोर्ट भेजे जाने पर होगा अंतिम फैसला,

UPTET SARKARI NAUKRI News - - तीन साल तक प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होने के आसार नहीं, बेसिक स्कूलों में 65 हजार सरप्लस शिक्षक, शासन को रिपोर्ट भेजे जाने पर होगा अंतिम फैसला,

अच्छे दिन

Friday, June 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन से सरकार ने मुंह फेरा

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बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन से सरकार ने मुंह फेरा

राजीव दीक्षित’ लखनऊ

परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन से योगी सरकार ने अब मुंह फेर लिया है। वजह है कि प्रदेश के विभिन्न परिषदीय स्कूलों में 65597 शिक्षक अतिरिक्त (सरप्लस) पाये गए हैं जबकि पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घट रही है। शासन में शीर्ष स्तर पर हुए विचार मंथन में इसी आधार पर बेसिक शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नई विशिष्ट संस्था के गठन का औचित्य नहीं पाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अप्रैल में हुए प्रस्तुतीकरण में बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तर्ज पर उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा था। मुख्यमंत्री ने इसे हरी झंडी भी दिखायी थी। इसी आधार पर विभाग ने उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के गठन के लिए कवायद शुरू कर दी थी। प्रस्तावित चयन बोर्ड के गठन के लिए विभाग ने उसका खाका भी तैयार कर लिया था। इसी बीच प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध छात्र संख्या और शिक्षा के अधिकार कानून के मानक के अनुसार 65,597 शिक्षक सरप्लस पाये गए।

गौरतलब है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 3.99 लाख और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1.64 लाख शिक्षक हैं। चार वर्षों में ही 2.8 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। जहां एक तरफ परिषदीय स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती हुई, वहीं पांच वर्षों के दौरान उनमें बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। वर्ष 2012-13 में परिषदीय स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा में 1.35 करोड़ बच्चे नामांकित थे, 2016-17 में उनकी संख्या घटकर 1.16 करोड़ रह गई। वहीं कक्षा छह से लेकर आठ तक में 2012-13 में जहां 40.81 लाख बच्चे नामांकित थे, उनकी संख्या 2016-17 में 35.38 लाख ही रह गई। पिछले वित्तीय वर्ष में परिषदीय शिक्षकों के वेतन पर सरकार ने 24 हजार करोड़ रुपये खर्च किये। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने बताया कि इन सब तथ्यों के आधार पर सरकार ने उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन नहीं करने का फैसला किया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News यूपी के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के 46 हजार से ज्यादा पद खाली

UPTET SARKARI NAUKRI News

यूपी के ग्रामीण स्कूलों में शिक्षकों के 46 हजार से ज्यादा पद खाली

यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 46,560 पद खाली हैं। ग्रामीण विद्यालयों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के कुल 4,00,691 पदों में से 3,54,131 प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक कार्यरत हैं।
प्रदेश के 15 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं, चार जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षक सरप्लस हैं।

प्रदेश में 1,12,747 प्राथमिक और 45,649 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनमें से ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 86,560 पद हैं, इनमें से 72,171 प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं, जबकि 14389 पद रिक्त हैं।

इसी प्रकार सहायक अध्यापक के 3,14,131 पद सृजित हैं। इनमें 2,81,960 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं और 32,171 पद रिक्त हैं।

इन जिलों में है शिक्षकों की कमी

संतकबीरनगर, मऊ, रायबरेली और गाजियाबाद के ग्रामीण स्कूलों में सृजित पदों से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं, वहीं, गाजीपुरा, बांदा, सुल्तानपुर, महाराजगंज, रामपुर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, कुशीनगर, लखीमपुर, गोंडा, जौनपुर, बदायूं और सीतापुर में शिक्षकों की कमी है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। तबादलों के दौरान विभाग सरप्लस शिक्षकों को शिक्षकों की कमी वाले स्कूलों में समायोजित करेगा।

प्राथमिक विद्यालयों में 12,460 सहायक अध्यापकों, 4000 उर्दू अध्यापकों और 6500 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति की कार्यवाही चल रही है। इनके अतिरिक्त 1064 प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के आदेश भी जारी किए जा चुके हैं।

लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलो में सरप्लस हैं शिक्षक बड़े शहरों में मुश्किल होगी तबादले की राह

लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे जिलो में सरप्लस हैं शिक्षक

बड़े शहरों में मुश्किल होगी तबादले की राह

•एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ :

बेसिक शिक्षा विभाग के उन शिक्षकों की उम्मीद टूटती दिख रही है, जो तबादले में बड़े शहरों का रुख करने का ख्वाब पाले थे। प्राइमरी स्कूलों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के खाली पदों का जो आंकड़ा सामने आ रहा हैं, उसके अनुसार बड़े शहरों में पहले से ही पद से अधिक शिक्षक तैनात हैं। यहां तबादले से अधिक चुनौती मौजूदा शिक्षकों के ही समायोजन की होगी।

बेसिक शिक्षा विभाग के पास प्रदेश के सभी जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में पदों के सापेक्ष तैनाती की जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार जहां बड़े जिलों में पद से अधिक शिक्षक तैनात हैं वहीं छोटे जिलों में शिक्षकों का टोटा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के कुल 400691 पद सृजित हैं। इसमें 354131 पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 46560 खाली हैं। हालांकि अभी शहरी क्षेत्रों के आंकड़े आने बाकी है। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार संतकबीरनगर, मऊ, रायबरेली, गाजियाबाद, शामली में निर्धारित पदों से अधिक शिक्षक तैनात हैं। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक अध्यापक के निर्धारित पद से 158 शिक्षक अधिक तैनात हैं।

400691 पद हैं प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र में

46560 पद खाली हैं ग्रामीण क्षेत्रों में

हालांकि यहां प्रधानाध्यापक के पद पर जरूर मौका है जिसके 260 पद रिक्त हैं। झांसी, हापुड़, नोएडा, सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर नगर, शाहजहांपुर आदि जिलों में भी सहायक अध्यापक सरप्लस है। गोरखपुर, देवरिया, बरेली सहित जिन शहरों में थोड़े बहुत पद खाली भी हैं वहां भी संभावना बहुत कम हैं। इसके पीछे वजह यह है कि जिलों में खाली सीटों के 25 फीसदी पदों पर ही तबादले होने हैं। इसलिए सीटों के आंकड़े और कम हो जाएंगे।

छोटे जिलों में बड़े मौके

एक दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। इन जिलों में 1000 से लेकर 3000 सीटें खाली हैं। इसमें गाजीपुर, बांदा, सुलतानपुर, महराजगंज, रामपुर, सोनभद्र, बहराइच, बलरामपुर, हरदोई, कुशीनगर, लखीमपुर, गोंडा, जौनपुर, बदायूं, सीतापुर जैसे जिले शामिल हैं। इन जिलों में आने वालों के लिए तो मौका रहेगा लेकिन यहां के जो शिक्षक तबादला चाहते हें उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तबादला नीति में शर्त है कि जिन जिलों में 15 फीसदी से अधिक पद खाली हैं वहां पर तबादले नहीं किए जाएंगे। ऐसे में समायोजन के बाद ही इन जिलों की स्थित स्पष्ट हो सकेगी।

इन जिलों में सर्वाधिक खाली पद

संतकबीर नगर 919

मऊ 841

रायबरेली 561

गाजियाबाद 427

यहां पद से अधिक शिक्षक तैनात

जिला खाली पद

(ग्रामीण)

सीतापुर 3154

बदायूं 2364

जौनपुर 2178

गोंडा 1982

लखीमपुर 1884

कुशीनगर 1863

हरदोई 1679

बलरामपुर 1432

बहराइच 1314

सोनभद्र 1238

Thursday, June 15, 2017

शिक्षक हूँ, पर ये मत सोचो, बच्चों को सिखाने बैठा हूँ

C/p. शिक्षक हूँ, पर ये मत सोचो,
बच्चों को सिखाने बैठा हूँ
मैं डाक बनाने बैठा हूँ ,
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ

कक्षा में जाने से पहले
भोजन तैयार कराना है
ईंधन का इंतजाम करना
फिर सब्जी लेने जाना है
गेहूँ ,चावल, मिर्ची, धनिया
का हिसाब लगाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ ...

कितने एस.सी. कितने बी.सी.
कितने जनरल दाखिले हुए
कितने आधार बने अब तक
कितनों के खाते खुले हुए
बस यहाँ कागजों में उलझा
निज साख बचाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ ...

कभी एस.एम.सी कभी पी.टी.ए
की मीटिंग बुलाया करता हूँ
सौ - सौ भांति के रजिस्टर हैं
उनको भी पूरा करता हूँ
सरकारी अभियानों में मैं
ड्यूटियाँ निभाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ ...

लोगों की गिनती करने को
घर - घर में मैं ही जाता हूँ
जब जब चुनाव के दिन आते
मैं ही मतदान कराता हूँ
कभी जनगणना कभी मतगणना
कभी वोट बनाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ ...

रोजाना न जाने कितनी
यूँ डाक बनानी पड़ती है
बच्चों को पढ़ाने की इच्छा
मन ही में दबानी पड़ती है
केवल शिक्षण को छोड़ यहाँ
हर फर्ज निभाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ ...

इतने पर भी दुनियां वाले
मेरी ही कमी बताते हैं
अच्छे परिणाम न आने पर
मुझको दोषी ठहराते हैं
बहरे हैं लोग यहाँ
मैं किसे सुनाने बैठा हूँ
मैं कहाँ पढ़ाने बैठा हूँ ..
मैं नहीं पढ़ाने बैठा हूँ..

👤👤👥 अध्यापक👥👤👤

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