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Tuesday, June 27, 2017

UP SARKARI NAUKRI News - चयन बोर्ड भंग हुआ तो गंभीर होंगे परिणाम -

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UP SARKARI NAUKRI News - प्राचार्यों के गलत नियुक्ति ने फिर पकड़ा तूल -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - बच्चों को कब मिलेगी यूनिफॉर्म , किताबों के इन्तजार में शिक्षक -

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UPTET SARKARI NAUKRI News -मॉडल स्कूल से टोनिंग करेंगे बेसिक स्कूलों के शिक्षक -

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UPSARKARI NAUKRI News -3 महीने से 11 हज़ार पदों का साक्षात्कार ठप्प -

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UPTET SARKARI NAUKRI News -डी एल एड में अब 3 जुलाई तक आवेदन , पंजीकरण के लिए मारामारी -

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Monday, June 26, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -बच्चों संग गुरु जी को भी देनी होगी परीक्षा -

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UP SARKARI NAUKRI News - - 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिखित परीक्षा के लिए कोर्ट जाएंगे प्रतियोगी up

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1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिखित परीक्षा के लिए कोर्ट जाएंगे प्रतियोगी

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता

उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 47 के तहत विज्ञापित 1150 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए लिखित परीक्षा की मांग को लेकर प्रतियोगी 29 जून को प्रदर्शन करेंगे।यह निर्णय रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में हुई उच्चतर शिक्षा संघर्ष मोर्चा से जुड़े प्रतियोगियों की बैठक में लिया गया। तय हुआ है कि आयोग दफ्तर पर प्रदर्शन करने के साथ ही परीक्षा कराने के संबंध में हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की जाएगी। आयोग ने इन पदों के लिए पिछले साल सितंबर में आवेदन लिए थे। तकरीबन 50 हजार आवेदन हुए हैं।विधानसभा चुनाव बाद परीक्षा प्रस्तावित थी लेकिन इसबीच शासन के आदेश से आयोग की भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। बैठक में चंद्रेश पांडेय, संतोष सिंह, समरजीत सिंह, राकेश वर्मा, प्रमोद सिंह, शिवपूजन मौर्य, प्रमोद यादव आदि उपस्थित थे।

SARKARI NAUKRI News - - कानूनी विवाद में फंसी नौ हजार से अधिक SSC CHSL 2015 नौकरियां

SARKARI NAUKRI News - -

कानूनी विवाद में फंसी नौ हजार से अधिक SSC CHSL 2015 नौकरियां

इलाहाबाद प्रमुख संवाददाता

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की संयुक्त हायर सेकेंड्री स्तरीय भर्ती 2015 (सीएचएसएल) की नौ हजार से अधिक नौकरियां कानूनी विवाद में फंस गई हैं। इस कारण पहले चरण की परीक्षा संपन्न होने के डेढ़ साल बाद भी आयोग इस भर्ती का परिणाम घोषित नहीं कर सका।सीएचएसएल 2015 के जरिए केंद्रीय मंत्रलयों और विभागों में 9199 पद भरे जाने हैं। इनमें 2987 पद लोअर डिविजन क्लर्क यानी एलडीसी के हैं जबकि सबसे ज्यादा 5208 पद डाक विभाग में डाक/छटनी सहायक के हैं। डाटा इंट्री आपरेटर के 1004 पदों को भी इसी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है। सीएचएसएल 2015 के पहले चरण की परीक्षा नवंबर और दिसंबर 2015 में हुई थी। इसमें 5792 परीक्षार्थी ऐसे थे, जिन्होंने दो बार परीक्षा दी थी इसलिए इनके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया।पहले चरण की परीक्षा का परिणाम 29 जुलाई 2016 को घोषित किया गया। दूसरे चरण का परिणाम दिसंबर 2016 और जनवरी 2017 में घोषित किया गया। इसमें सफल अभ्यर्थियों का डाटा इंट्री और स्किल टेस्ट भी करवाया जा चुका है। छह जून 2017 आयोग ने अपनी भर्तियों के परिणाम की स्थिति वेबसाइट पर अपलोड की थी। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि कानूनी विवाद के कारण सीएचएसएल 2015 का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा है। कोर्ट का निर्णय आते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

Sunday, June 25, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण.. ,वहीं दूसरी तरफ 72825 और 29334 शिक्षक भर्ती के संगठनों ने तबादला प्रक्रिया में अपने को न शामिल करने पर याचिका लगानी शुरू की -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - *बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण*.. ,वहीं दूसरी तरफ 72825 और 29334 शिक्षक भर्ती के संगठनों ने तबादला प्रक्रिया में अपने को न शामिल करने पर याचिका लगानी शुरू की
-

*ब्रेकिंग न्यूज*:-
*24/06/2017*
*बेसिक शिक्षक संगठनों के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, नई तबादला नीति-2017 ..पर स्टे करवाने हेतु.. याचिका डालने की तैयारी पूर्ण*..
*उक्त याचिका में, मुख्य आधार बनाया गया हैं कि.. जब विगत तीन वर्षों में, हुई सभी बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति विवादित हैं.. और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम निर्णय आना हैं*
*ऐसी परिस्थिति में, उक्त नई तबादला नीति.. लागू करना उचित नही है.. यदि सुप्रीम कोर्ट का उक्त नयी नियुक्तियों पर नकारात्मक परिणाम आता है तो, अव्यवस्था फैल सकती है. जिससे निर्दोष मासूम छात्र/छात्राओं का अहित हो सकता हैं*

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News - - इंफोसिस ने ऑटोमेशन के कारण निकाले 11,000 कर्मचारी

News - -

इंफोसिस ने ऑटोमेशन के कारण निकाले 11,000 कर्मचारी

Sat, 24 Jun 2017 06:28 PM (IST)

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ब्लॉग विचार :
बढ़ता कम्प्यूटराइजेसन हर जगह हावी है,
निचले स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी कंप्यूटराइजेसन की वजह से स्वाभाविक है,
आई टी दिन पर दिन विकसित होती जा रही है, ट्रांसलेटर, भूगोल इतिहास की जानकारी पल भर में कम्प्यूटर मोबाइल पर हाज़िर हो जाती है।
आने वाले 10 साल में जो प्राइवेट कर्मियों अपने स्किल को बदलते वक्त के साथ ढाल पाएंगे , वो ही तरक्की पाएंगे।
पर उनमे अधिकांश लोग मशीनीकरण से बेरोजगारी के संकट से घिर जाएंगे।
पहले कम्यूटर लेंगवेज की कोडिंग बहुत ज्यादा होती थी जैसे कि C लेंगवेज में कोडिंग।
और कम्प्यूटर बहुत बड़े हुए करते थे, समय के साथ जावा, पी एच पी, सी शार्प आयी और साल दर साल नए वर्सन के साथ कोडिंग छोटी होती गयी।
आई डी ई बन गए

कंप्यूटराइजेसन बढ़ता रहेगा और सब काम भी कम्प्यूटर पर होगा, लेकिन सेलरी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और साल दर साल बेरोजगारी भी बढ़ेगी।
सरकार टेक्स तो लेना जानती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उसी टेक्स के मुताबिक कोई सामाजिक सुरक्षा से मतलब नहीं।

बस टेक्स का पैसा आबादी बढ़ाने (गरीब, धर्म के नाम पर आबादी बढ़ाने वालों)
वाले लोगों पर खर्च करने तक सीमित है,
स्थायी समाधान निकालना बहुत जरूरी है,
वरना आने वाले 10-15 साल भयावह हो सकते है, संकेत मिलने शुरू हो गए हैं।

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नई दिल्ली (जेएनएन)। इंफोसिस ने शनिवार को जानकारी दी है कि कंपनी बोर्ड के प्रमोटर्स के साथ किसी भी तरह के मतभेद नहीं हैं और जो भी समस्या खड़ी हुई है वो मीडिया की देन है। कंपनी की सालाना (36वीं सालाना आम बैठक) आम बैठक शनिवार को आयोजित हुई। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के जरिए यह जानकारी सामने आई है।

प्रमुख कर्मचारियों को मुआवजा: अपनी सालाना आम बैठक में कंपनी के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इस बात से पूरी तरह अवगत है कि शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच मुआवजा की खाई चौड़ी हो गई है। प्रवक्ता ने माना कि मुआवजे पर कंपनी का संचार और बेहतर हो सकता था। उन्होंने कहा कि इसका समाधान करने के लिए स्टॉक बेस्ड रिवार्ड के आधार पर मुआवजे को पुर्नगठित किया गया है। यहां नीचे इंफोसिस के प्रमुख व्यक्तियों का पारिश्रमिक दिया गया है...

बढ़ता संरक्षणवाद (Rising protectionism): शेयरधारकों को लिखे अपने पत्र में सीईओ विशाल सिक्का ने लिखा है कि वित्त वर्ष 2017 में कुछ चुनौतियां सामने आई हैं जैसे कि बढ़ता संरक्षणवाद और कमोडिटीकरण को तेज करना, ग्राहक की अपेक्षाओं को बढ़ाना और नई प्रतिस्पर्धा इत्यादि।

सिक्का ने कहा, “आंतरिक रूप से, हमारे परामर्श व्यवसाय में स्थिरता लाने और हमारे वित्तीय एवं बीपीओ व्यवसायों में वृद्धि के लिए हमारे पास चुनौतियां थीं। लेकिन इन सब के बीच तेज विकास के साथ हमने अपने दीर्घकालीन मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम किया है और हमने सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करने, नई सेवाओं की मांग पर कब्जा करने और मुख्य सेवाओं को नवीनीकृत करने के लिए सही बर्ताव दिखाया है। यह एक मिशन है जिसका उद्देश्य सभी हितधारकों को अनुकूल और लाभप्रद वृद्धि का फायदा पहुंचाना है।”

ऑटोमेशन का असर: कंपनी ने जानकारी दी कि ऑटोमेशन के कारण ही करीब 11,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। कंपनी ने बता. कि पूर्णकालिक कर्मचारी (FTE) में राजस्व 1.2 फीसद की वृद्धि हुई है क्योंकि यह ऑटोमेशन के साथ ही उपयोग और उत्पादकता में सुधार का परिणाम है। कंपनी की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि यह एक स्पष्ट प्रदर्शन है कि सॉफ्टवेयर हमारे व्यवसाय मॉडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रमोटरों के साथ कोई मतभेद नहीं: कंपनी ने बताया संस्थापकों (फाउंडर) के साथ बोर्ड के संबंध मीडिया की गलत रिपोर्ट्स से जुड़ा मसला है। कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन आर शेषशायी ने बताया कि जब संस्थापकों की ओर से टिप्पणियां की गईं तो इन्हें गंभीरतापूर्वर और सम्मानपूर्वक स्वीकार किया गया। उन्होंने कहा कि कार्यकारी नेतृत्व का मुआवजा प्रशासन पर हावी था।

कैश बैलेंस: आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ने बताया कि उसके पास 12,222 करोड़ की नकदी है और यह 31 मार्च 2017 की नकदी के बराबर ही है। जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2016 के अंत तक कंपनी के पास 24,276 करोड़ रुपए की नकदी थी। वहीं 31 मार्च तक संस्थानों के साथ जमा राशि 6,931 करोड़ रुपए थी जो बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान 4,900 करोड़ रुपए थी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सरकारी स्कूलों में 5 वर्षों में कम हो गए 23 लाख विद्यार्थी , सुविधा और गुणवत्ता में कमी से घट रही संख्या -

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जब तक मंत्री , अधिकारी, शिक्षको के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने को अनिवार्य न किया जाए तब तक हालात में सुधार के आसार कम,

साथ ही बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों के बच्चों को भी इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने को अनिवार्य किया जाए, जिससे वह हालात सुधारने में जोर शोर से जागरूकता अभियान ला सकें

मंत्री , अधिकारी, शिक्षक सुविधाएं तो सरकार से लेना चाहते हैं, लेकिन खुद अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंत्री , अधिकारी, सरकारी शिक्षको के बच्चों को सरकारी स्कूलो में पढ़ाने के लिए पहल की थी, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और गंभीरता से नहीं लिया