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महंगाई भत्ता एक फीसद होने के आसार
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : केंद्र सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारी व पेंशनर और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के सरकारी कर्मचारी व पेंशनर के एक जुलाई 2017 से एक फीसद महंगाई भत्ता से लाभांवित होने की संभावना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना होने पर सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड एजी यूपी इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने यह संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि एक फीसद से अधिक महंगाई भत्ता तभी देय होगा, जबकि जून के सूचकांक में पांच अंकों की वृद्धि हो, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में किसी एक माह में इतनी वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए महंगाई भत्ता एक फीसद ही देय होगा।
कहा कि जून का सूचकांक जुलाई बीतने पर ज्ञात होगा। तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई से कुल पांच फीसद महंगाई भत्ता देय होगा लेकिन, पहले से ही चार फीसद महंगाई भत्ता कर्मचारी पा रहे हैं। इसलिए शुद्ध महंगाई भत्ता एक फीसद ही देय होगा। कहा कि इसकी घोषणा सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है
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UP News - -
कक्षा 9 से 12 तक शारीरिक शिक्षा में शामिल हुआ योग
सत्र 2017-18 में निर्धारित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हो रही है पढ़ाई
जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद में कक्षा 9 से 12 में योग शिक्षा को लेकर पूरी हो गई है। इसके पाठ्यक्रम को शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें योग एवं योग शिक्षा, योग की भ्रांतियां, पारंपरिक, आधुनिक, आसन, प्रभाव, अष्टांग आदि बच्चों को सिखाए जाएंगे। शैक्षिक सत्र 2017-18 में इसे कक्षा नौ से 12 तक पूर्णत: लागू कर दिया गया है।
पाठ्यक्रम में योग शामिल करने का उद्ेश्य छात्रों की दिनचर्या में योग की आदत को शामिल करना, योग के विविध आसनों द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पाने का सामथ्र्य विकसित करना अष्टांग के माध्यम से यम नियम आदि को जानकर, योगाभ्यास को समझने एवं योग विषयक शब्द कोश के माध्यम से शब्दों और उनके मूल अर्थ को समझने की क्षमता विकसित करना है।
कक्षा 9 में योग-अर्थ एवं परिभाषा एवं योग की भ्रांतियां : पारंपरिक एवं आधुनिक, आसन, योग का शारीरिक, मानसिक एवं चिकित्सकीय प्रभाव, अष्टांग योग, शारीरिक-मानसिक परिवर्तन के लिए योग आदि शामिल रहेगा। कक्षा 10 में योग एवं योग शिक्षा, योग के प्रकार, मंत्र योग एवं हठ योग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, लययोग, मंत्रयोग, राजयोग, हठ योग आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त प्रणायाम वैज्ञानिक व्याख्या और किशोरावस्था में योग का प्रभाव पढ़ाया जाएगा। कक्षा 11 में योग का शरीर क्रियात्मक आधार, वर्तमान में योग शिक्षा का महत्व, अष्टांग-योग धारणा एवं ध्यान, अष्टचक्र, ध्यान आदि प्रमुख है। कक्षा 12 में प्राचीन युग में योग एवं इसकी परपंरा, योग का विकास, समाधि का अर्थ, वैदिक मान्यता, पारंपरिक मान्यता, मानसिक परिवर्तन, समस्याएं एवं उलझनें औ योग निर्देशन, आत्मसंयम, योग एवं आयुर्वेद आदि को शामिल किया गया है।
’>>छात्रों की दिनचर्या में योग अभ्यास शामिल करने का है उद्देश्य
’>> किशोरावस्था में योग का प्रभाव विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा
योग और नैतिक शिक्षा आदि को शारीरिक शिक्षा में समाहित किया गया। इसी सत्र से सप्ताह में दो से तीन दिन तक योग का नियमित अभ्यास शुरू कर दिया गया है। इन कक्षाओं में लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं में अंकों को क्रमश: 50-50 प्रतिशत अंकों में बांटा गया है।
बीना गौतम, प्रधानाचार्या, जीजीआइसी
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स्कूलों में हाजिरी के लिए बच्चे भी करेंगे हस्ताक्षर
बदली व्यवस्था
सुशील कुमार ’ बरेली
अंग्रेजों के जमाने से लेकर अब तक नौकरी के लिए हाजिरी में ‘पी’ (प्रजेंट) और ‘ए’ (अब्सेंट) अक्षर का प्रयोग होता आ रहा है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी भी इन्हीं अक्षरों के जरिये लगाई जाती है। लेकिन दशकों पुरानी यह व्यवस्था अब स्कूलों से विदा होने जा रही है। एक अभिनव प्रयोग के जरिये रुहेलखंड के दस हजार से अधिक स्कूल नजीर बनेंगे। ‘पी’ और ‘ए’ की जगह बच्चे हर दिन स्कूल में हस्ताक्षर करेंगे। कमिश्नर डॉ. पीवी जगन मोहन ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
नई पहल के अनुसार, बेसिक स्कूलों में कक्षा दो से लेकर आठ तक के बच्चे अपने पूरे हस्ताक्षर करेंगे। कक्षा एक के बच्चे अपने नाम का पहला अक्षर लिखेंगे। एक माह तक पहला अक्षर लिखने के बाद नाम के दो अक्षर दूसरे महीने में लिखेंगे। जब तक पूरा नाम लिखना बच्चे नहीं सीख लेते तब तक हर माह अक्षर लिखते रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कक्षा एक के बच्चे तीन माह में हस्ताक्षर करना सीख लेंगे। यदि किसी का नाम अनिल है तो वह पहले माह में ‘अ’, दूसरे माह में ‘अ’ और ‘नि’ व तीसरे माह में ‘अ’ व ‘नि’ के साथ ‘ल’ लिखेंगे। चौथे माह में वह पूरे हस्ताक्षर अनिल के रूप में करेगा।
पहले ङिाझके फिर चेहरे पर खुशी : बरेली के प्राथमिक स्कूल सिमरा अजूबा बेगम में कक्षा तीन का छात्र शराफत कलम पकड़ने पर पहले थोड़ा ङिाझका, फिर हस्ताक्षर किए तो चेहरा खुशी से चहक उठा। कक्षा तीन के बच्चों ने भी हस्ताक्षर किए। छुट्टी के बाद बच्चों ने घर जाकर बताया तो अभिभावक भी इस नए प्रयोग के बारे में जानकर खुश हुए। इसी तरह अन्य स्कूलों में भी यह व्यवस्था धीरे-धीरे लागू हो रही है।
सीडीओ बरेली का विचार : चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर (सीडीओ) बरेली सत्येंद्र कुमार ने यह पूरी योजना बनाई कि बच्चे हर दिन हस्ताक्षर करेंगे तो नाम लिखना आ जाएगा। मिड डे मील के रजिस्टर में भी हस्ताक्षर होंगे। हाजिरी रजिस्टर से उसका मिलान होगा तो गड़बड़ी भी खत्म होगी। उन्होंने यह प्रस्ताव कमिश्नर पीवी जगन मोहन के सामने रखा। कमिश्नर को यह योजना पसंद आई और पूरे मंडल में इसे लागू करने के आदेश कर दिए।
प्राथमिक स्कूल सिमरा अजूबा बेगम में हाजिरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता कक्षा तीन का छात्र शराफत ’ जागरण’
>>रुहेलखंड के दस हजार स्कूलों में किया गया अभिनव प्रयोग
’>>अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही ‘पी’ और ‘ए’ लिखने की परंपरा की विदाई
सीडीओ बरेली की यह प्लानिंग बहुत अच्छी लगी। कक्षा एक के छात्रों को दिक्कत होगी, लेकिन वे हस्ताक्षर करना सीख जाएंगे।
डॉ. पीवी जगन मोहन, कमिश्नर बरेलीखुशी है एक नए प्रयोग को मंजूरी मिली। कमिश्नर ने सभी बेसिक स्कूलों में नई व्यवस्था लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
सत्येंद्र कुमार, सीडीओ
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मुझे पता है, कैसे होते हैं शिक्षकों के तबादले: योगी
मेरठ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेरठ आगमन को एक दिन बीत चुका है। लेकिन अफसर अभी भी समीक्षा बैठक में सीएम द्वारा की गई सुधार के साथ सख्ती की डोज की खुमारी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बैठक में योगी ने अन्य मुददों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के स्थानांतरण और टूटी सड़कों पर नाराजगी व्यक्त कर सुधार के सख्त निर्देश दिए।
आयुक्त सभागार में मंगलवार की दोपहर आयोजित बैठक में करीब सवा दो घंटे योगी आदित्यनाथ ने मंडल की समीक्षा की। विकासकारी योजनाओं के साथ कानून व्यवस्था की जानकारी ली। लेकिन मुख्यमंत्री का सबसे अधिक ध्यान बेसिक शिक्षा विभाग पर रहा। योगी ने शिक्षकों की तबादला नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुङो पता है कैसे शिक्षकों के तबादले देहात के स्कूलों से शहर में हो जाते हैं। सीएम ने पूछा कि शहर क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होने के बाद भी शिक्षकों की संख्या अधिक क्यों होती है? अब ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारियों को खुद में सुधार करना होगा और शहर आए शिक्षकों को वापस ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में भेजना होगा।
अफसरों से सवाल करते हुए सीएम ने पूछा कि स्कूलों के लिए किसी अधिकारी ने अपने स्तर से कुछ किया है क्या? बाद में उन्होंने खुद ही निर्देश देते हुए कहा कि हर अधिकारी एक स्कूल को गोद ले और वहां शिक्षा के साथ अन्य व्यवस्थाओं को भी अपने स्तर से सुधार करें। इसके अलावा बच्चों को स्कूल लाने के लिए भी विशेष अभियान चलाए। उधर, टूटी सड़कों पर भी मुख्यमंत्री का पूरा जोर रहा। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि 15 जून तक का समय सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए दिया है। इसके बाद कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। सड़क में गड्ढा दिखने पर तुरंत कार्रवाई कर दी जाएगी। योगी ने बैठक समाप्त होने के समय कहा कि परिवर्तन के लिए सरकार का गठन हुआ है। अधिकारी खुद को बदल लें या कार्रवाई के लिए तैयार रहें
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News - - नई शिक्षा नीति: शिक्षक बनने के लिए 5 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य, कोरिया की मिसाल -प्राथमिक शिक्षक को सबसे अधिक वेतन मिलना चाहिए
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विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों को मिलेगी राहत,
फिरोजाबाद में लिखित आदेश नहीं मिल पाने के कारण गणित विज्ञान शिक्षको का तबादला करने पे तुले थे
जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : समायोजन जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा का गणित बिगाड़ने जा रहा था। शासन से आए निर्देश के बाद अन्य जिलों की तरह फीरोजाबाद में भी सरप्लस में जूनियर शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई। यह भी नहीं देखा कि इससे कई स्कूलों में विज्ञान एवं गणित पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं बचेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कई बार इस तरफ ध्यान खींचा। शासन ने अब इसे गंभीरता से लिया है तथा विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि समायोजन में ध्यान रखा जाए, स्कूल विज्ञान तथा गणित के शिक्षक विहीन न हो जाएं।
समायोजन के लिए शासन से आए निर्देशों के बाद विभाग द्वारा सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की गई तो विज्ञान एवं गणित के भी शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया। शिक्षकों ने शिक्षाधिकारियों से मिलकर तर्क भी दिया था कि इस तरह से स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक चले जाएंगे तो पढ़ाई प्रभावित होगी, लेकिन अधिकारियों ने शासन से जूनियर शिक्षकों की सूची तैयार करने संबंधी आदेश का हवाला देते हुए इसमें संशोधन से इन्कार कर दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष शौर्यदेव मणि यादव के नेतृत्व में भी शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा था। सभी जगह से यह स्थिति सामने आने के बाद में शासन ने अब तय किया है कि विज्ञान व गणित के शिक्षक अगर अकेले हैं तो उनका समायोजन नहीं किया जाए।
'अभी शासन से लिखित आदेश नहीं मिला है। वीडियो कांफ्रे¨सग में मौखिक तौर पर आदेश दिए थे। सोमवार शाम तक आदेश आने का इंतजार है। इसके बाद में समायोजन की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।'
-डॉ.सच्चिदानंद यादव
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
फीरोजाबाद
बीएसए ने रोपे पौधे, बांटी यूनीफॉर्म : (फोटो नंबर 17)
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ.सच्चिदानंद यादव ने सोमवार को शिकोहाबाद के सिकंदरपुर स्कूल का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्कूल मे 77 में से 61 बच्चे उपस्थित मिले। जूनियर हाईस्कूल में 65 में से 45 बच्चे मिले। बीएसए ने यहां पर पौधे रोपे। वहीं बच्चों को यूनीफॉर्म का वितरण किया। इस दौरान शिक्षक नेता डॉ.शौर्य देव मणि यादव, एनपीआरसी ओपी यादव, आईपी यादव, प्रभाकर यादव, गिरीश, मनोज तिवारी, रामप्रकाश उपस्थित थे। इधर फीरोजाबाद में बिलहना में स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली। बच्चों के साथ गांव का भ्रमण कर बच्चों को स्कूल भेजने का संदेश दिया।
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शिक्षक संघ ने मांगी शासनादेश की कॉपी :
प्राथमिक शिक्षक संघ ने नगर क्षेत्र में समायोजन के संबंध में बीएसए को ज्ञापन सौंपा है। जिला मंत्री मुनीश शर्मा ने कहा है नगर क्षेत्र में जून 2015 में शिक्षकों का समायोजन किया गया था। इसके बाद नगर में कोई भी तैनाती नहीं हुई। शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे में नगर में शिक्षक सरप्लस कैसे हो गए। जुलाई की छात्र संख्या को आधार बनाने की मांग करते हुआ है अप्रैल की छात्र संख्या को आधार बनाना सही नहीं है। प्रदेश में किसी भी जिले में नगर क्षेत्र में समायोजन न होने की बात करते हुए बीएसए से शासनादेश की कॉपी मांगी है।
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..तो चहेते शिक्षकों पर लाखों लुटाता रहा विभाग
जिले के कई विद्यालय में सालों डटे हैं दस-दस सरप्लस शिक्षक
बेसिक शिक्षा विभाग
’ कई स्कूलों में आवश्यकता से अधिक थी शिक्षकों की तैनाती
’ सूची जारी होने के बाद मचा हड़कंप, लगा रहे जुगाड़
बाराबंकी हिन्दुस्तान संवाद
बेसिक शिक्षा विभाग में सरप्लस शिक्षकों की सूची जारी होने के बाद अधिकारियों, कर्मचारियों और सरप्लस शिक्षकों की नींद उड़ी हुई है। बंकी, निंदूरा व देवां ब्लॉकों में एक-एक विद्यालय में आवश्यकता से अधिक दस-दस शिक्षकों की तैनाती है। इन ब्लॉकों में चार सरप्लस शिक्षकों की भरमार है। विद्यालयों में छात्रों के सापेक्ष अधिक शिक्षकों को तैनाती देकर विभाग बिना काम के ही वेतन के रूप में इन पर हर माह लाखों रुपये लुटाता रहा है। सरप्लस तैनाती पाने वाले शिक्षकों में कई तो अधिकारियों व कर्मचारियों के चहेते भी हैं। एक-एक विद्यालय में दस-दस सरप्लस शिक्षक: शासन ने शिक्षकों मी तैनाती को लेकर नई नीति व आदेश जारी कर दिए हैं। एक सौ छात्र संख्या पर एक प्रधानाध्यापक व दो सहायक शिक्षकों की तैनाती होगी। लेकिन एक-एक विद्यालय में दस-दस सरप्लस शिक्षकों की तैनाती दी गई।
बंकी ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बस्ती, संदौलीउमापुर, माती, खमरिया व भुहेरा में 8-8, बीजेमऊ में 6, इटौली, कल्लू खेड़ा, कुरौली में 7-7, पीड़ नगर में 6, फतेह सराय, गुलपुरवा, जाटा, जिन्हौली, कैमरपुर, खाले का पुरवा, पारा खंदौली, सराय मिही, सुरसंडा में पांच-पांच सरप्लस शिक्षक हैं। निंदूरा ब्लॉक में उच्च प्राथमिक विद्यालय अनवारी, बहरौली में 9-9, मोहसंड, ठकुरामऊ में 10-10, बैना टीकरहार, बनौगा, उमरा में 7-7, चिलगवां, मदीनपुर, समरदा में 6-6, पिंडसांवा, पिलहटी, मुनीमपुर बरसरा, कुर्सी व कतुरी कला में 5-5 सरप्लस शिक्षक हैं।
इसी तरह देवा ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कसेरुआ में 8, बबुरी गांव में 7, बरेठी, गौरमऊ, गढ़ी छतेहना, गौरिया में 6-6 और गोपालपुर में 5 सरप्लस शिक्षकों को तैनाती दी गई थी।
बिना काम ही वेतन उठाते रहे सरप्लस शिक्षक:
शहरी व कस्बा क्षेत्र और लखनऊ के पास के विद्यालयों में कम छात्र संख्या के बाद भी जुगाड़ और अन्य तरीकों से शिक्षक तैनाती पा कर बिना काम के ही वह हर माह वेतन उठाते रहे हैं। विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कम शिक्षक होने के बाद भी सरप्लस शिक्षकों वहां तैनाती नहीं देकर इन पर हर माह लाखों रुपये वेतन के तौर पर जुटाता रहा है। चेहते सरप्लस शिक्षकों को फिर से सेट करने की जुगत: विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों की सूची ऑनलाइन किए जाने के बाद शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की नींद उड़ी हुई है। शिक्षक अपनी-अपनी समस्याएं बता कर समायोजन कराने में लगे हैं। विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भी अपने चेहते शिक्षकों को आसपास के विद्यालयों में ही सेट करने के लिए जुगत लगा रहे हैं।
मजबूत पैरवी के दम पर भी मिली मनचाही पोस्टिंग: जनपद में तैनात तमाम शिक्षिकाओं में कई नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों की रिश्तेदार हैं। कुछ अधिकारियों की पत्नियां भी बतौर शिक्षक तैनात हैं। जिसके यह शिक्षक मजबूत पैरवी के चलते शहरी क्षेत्र व लखनऊ से सटे विद्यालयों में तैनाती पाती रहीं हैं। बाराबंकी का बंकी ब्लॉक लखनऊ से सटा है, देवां ब्लॉक के लिए भी सीधी रोड हैं। निंदूरा ब्लॉक भी लखनऊ से सटा है। जिसके चलते लखनऊ में रहने की चाहत रखने वाले शिक्षकों के लिए यह ब्लॉक पहली पसंद रहे हैं।
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शिक्षक गायब होने पर खंड शिक्षाधिकारी पर कार्रवाई
सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक बोले, स्कूलों का एबीएसए लगातार करें निरीक्षण
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से यदि शिक्षक गायब रहते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जरूरी है कि बीईओ लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करें और स्कूलों में यह जरूर देखा जाए कि पठन-पाठन कैसा चल रहा है। तय पाठ्यक्रम का अनुपालन कराने का जिम्मा भी बीईओ पर ही है। यह बातें सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक डा. वेदपति मिश्र ने कही, वे इलाहाबाद में रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत करने सोमवार को पहुंचे।
निदेशक ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में छात्र और शिक्षक की उपस्थिति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, इसके साथ ही स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डेटा बेस तैयार कराया जा रहा है, इसमें शिक्षकों से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध रहेगी और इसी के जरिए उनकी स्कूल में उपस्थिति का निरीक्षण होगा।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान रथ को हर खंड स्तर पर चलाया जाएगा। इसमें शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजे। इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना के समय दो शिक्षक रहेंगे, अन्य घरों में जाकर उन बच्चों का पता लगाएंगे, जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को चिह्न्ति करके उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
‘आओ अंग्रेजी सीखें’ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत : परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनमें अंग्रेजी सुनने और बोलने की क्षमता के विकास के लिए सोमवार से जिले में ‘आओ अंग्रेजी सीखें’ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक मिश्र ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों में भी माहौल बनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में भी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आकर्षण बढ़े और वह भी उसे सुन व समझ सकें। साथ ही अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। यहां परिषद सचिव संजय सिन्हा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे
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समायोजन ट्रांसफर :
30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाने पर आपत्ति
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। समायोजन के खिलाफ शिक्षकों की तरफ से दाखिल एक याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है। मामले में तथ्य यह है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने के तीन माह बाद की छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है, लेकिन अब सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। लिहाजा 30 जुलाई की छात्र संख्या ली जानी चाहिए। गौरतलब है कि शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 18 जुलाई तक समायोजन का निर्देश दिया है।
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डीएलएड 2016 का सत्र शून्य, फिर होंगे आवेदन
विलंब से चल रहे सत्र को पटरी पर लाने के लिए शासन का बड़ा फैसला
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी का नया नाम डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन) प्रशिक्षण सत्र 2016-17 शून्य घोषित कर दिया गया है। अब 2017-18 सत्र के लिए प्रवेश होंगे। इसके लिए नये आवेदक जिनकी उम्र एक जुलाई को 18 वर्ष पूरी हो रही है उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। शासन ने यह बड़ा कदम सत्र के विलंब से चलने के कारण उठाया है। ‘दैनिक जागरण’ ने बीते 12 जुलाई के अंक में ‘वर्ष और डीएलएड सत्र का नहीं हो सकेगा संगम’ खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसमें शीर्ष कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न होने का विस्तार से जिक्र किया गया।
डीएलएड सत्र 2016-17 के लिए बीते 14 जून से ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बीते सात जुलाई तक करीब छह लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए दावेदारी की है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों में संशोधन का कार्य भी 13 जुलाई को पूरा हो चुका है। इस सत्र से शासन ने नये कालेजों को संबद्धता देने से इनकार कर दिया था और पिछले वर्ष की तय सीटों पर ही प्रवेश लिए जाने की तैयारी थी। इसी बीच ‘दैनिक जागरण’ ने सत्र विलंब से चलने और शीर्ष कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न होने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इसमें लिखा गया कि शीर्ष कोर्ट ने 2017 से सत्र नियमित करने का आदेश आठ सितंबर 2015 को दिया है, लेकिन अभी 2016 के ही प्रवेश हो रहे हैं, ऐसे में इस वर्ष भी सत्र नियमित होने के आसार नहीं है। इसका शासन ने संज्ञान लिया और अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अगुवाई में सत्र नियमित करने पर गंभीरता से विचार किया। इसमें प्रशासनिक टीम ने सुझाव दिया कि 2016 का सत्र शून्य करना ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें सत्र नियमित हो सकता है। इस पर न्याय विभाग ने भी मुहर लगा दी। इसी के बाद शासन और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने 2016-17 का सत्र शून्य घोषित करने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है।
निजी कालेज बढ़े, सीटें दोगुनी : 2016-17 सत्र शून्य होने के कारण निजी डीएलएड कालेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो जाएगी। 2016-17 सत्र में 1422 निजी कॉलेजों की 71100 और 63 डायट की 10500 समेत कुल 81600 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए। जबकि 2017-18 सत्र में 1557 निजी कालेजों की संख्या बढ़कर 2979 हो जाएगी। ऐसे में नये सत्र के लिए सीटों की संख्या एक लाख 59 हजार 450 होगी। असल में नये निजी कालेजों को 30 मई 2016 के बाद संबद्धता दी गई है, जबकि कोर्ट ने इसके पहले संबद्ध करने को कहा था, सत्र शून्य होने से वह अनुपालन भी हो गया है।
आवेदन को फिर खुलेगी वेबसाइट
इलाहाबाद : 2016-17 सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड 2017-18 सत्र के आवेदन के लिए वेबसाइट को दोबारा खोलना होगा। असल में 2016-17 सत्र में प्रवेश के लिए एक जुलाई 2016 को 18 वर्ष पूरा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, लेकिन सत्र 2017-18 के लिए एक जुलाई 2017 को 18 वर्ष पूरा करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के योग्य हो जाएंगे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए दोबारा कम से कम एक सप्ताह के लिए वेबसाइट खोलनी होगी। सचिव ने बताया कि जल्द ही वेबसाइट खोली जाएगी।12 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर
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UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन रोकने की याचिका का आधार क्या है और हाईकोर्ट में क्या मांग हैं, देखें
C/p
मुद्दा समायोजन-
सबसे पहले आप को बता दु की समायोजन से संबंधित याचिका इलाहाबाद में डाल दी गयी है जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी।कई लोग पूंछ रहे है कि पॉइंट क्या रखे गए है तो बता दु हमने समायोजन का विरोध नही किया बल्कि 30 अप्रेल की संख्या का विरोध किया है अगर समायोजन का विरोध करते तो सायद ये याचिका भी खारिज हो जाती।
बेशिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र सुरु होने के 3 माह बाद कि छात्र संख्या ली जाएगी इसी आधार पर 30 सितम्बर की संख्या ली जाती रही है किंतु अब सत्र अप्रेल से सुरु होता है तो 30 जून को 3 माह पूरे होते हैं और जून में छुट्टी होती है अतः छुट्टी को घटा कर 3 माह लिए जाने चाहिए जिसके आधार पर 30 जुलाई की संख्या ली जानी चाहिए।
साथ ही साथ शासन द्वारा जुलाई में चलाए जा रहे नामांकन का भी जिक्र किया गया है कि जुलाई में आने वालों बच्चों के लिए टीचर कंहा से आएगा।
पूरी संभावना है कि कोर्ट 30 जुलाई तक कि संख्या के लिए आदेश करे।
दूसरी बात कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि संभवतः 10 जुलाई की संख्या के आधार पर सरकार समायोजन करे तो अब भी उस पर कायम हु अधिकारी भी परेसान है कि सरकार ने तो कह दिया कि 18 तक समायोजन कर दो पर जो लोग जिले में सरप्लस होंगे उनका क्या होगा ये किसी को नही पता इस स्थिति में उनको कंहा भेजा जाए इसको ले कर अधिकारी भी परेसान है जिसकी वजह से वो खुद भी प्रयास कर रहे है 10 जुलाई की संख्या ले ली जाए ताकि कोई भी जिले के बाहर समायोजित न हो।समायोजन भी हो जाये सब स्कूलों को टीचर मिल जाये और सरकार भी खुस हो जाये।बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बालगड़ना के समय किसी भी बच्चे को अशिक्षित नही दिखाते।
ताज्जुब होता है 65000 लोग प्रभावित होते है कुछ को छोड़ कर सब व्हाट्सअप पर विरोध करते है उससे बाहर निकल कर विरोध करने की फुर्सत किसी के पास नही बस व्हाट्सअप पर सरकार और संगठन को गाली दे कर तसल्ली कर लेते है जब कि 65000 लोग विरोध कर देते तो कोई समायोजन न हो पाता।
एक सवाल आप सब से सारे तुगलकी फरमान शिक्षकों के लिए ही क्यो आ रहे है जब कि इससे बुरी हालत बाकी विभाग की है फिर भी शिक्षक ही क्यों?
आप का जवाब समस्या का समाधान दे सकता है अतः जवाब जरूर दें।
आपका अनुज
विवेकानन्द
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