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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार एक जनवरी से दोबारा बढ़ा सकती है सैलरी
7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अतिरिक्त एक प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी।
Source: जनसत्ता ऑनलाइनUpdated: October 3, 2017 2:38 pm
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी मिल सकती है। उनकी सैलरी में अभी और बढ़तोरी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है। नेशनल अनामली कमेटी (एनएसी) केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक बढ़ाने की मांग को लेकर इसी महीने एक मीटिंग कर सकती है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक कुछ महीने पहले केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। हालांकि फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ाकर तीन गुना हो जाता है तो न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये महीने हो जाएगा। सरकार द्वारा की गई इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्माचारी खुश नहीं हैं और उनका कहना है कि हमारी मांग न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने की थी, यह हमारी मांग से काफी कम है। अब नेशनल अनामली कमेटी न्यूनतम वेतन पर अक्टूबर में चर्चा करेगा और यूनियन केबिनट के सामने इसे पेश करने से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडेचर से स्वीकृति लेगा।
सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने जा रही है। फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3 गुना किया जाना लगभग तय हो गया है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। अब फिटमेंट फैक्टर 3 गुना होने के बाद न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये हो जाएगा, जो अभी तक 18,000 रुपये करने का फैसला किया गया था। अगर एनएसी की मीटिंग में सबकुछ ठीक रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2018 से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। हालांकि यह कर्मचारियों द्वारा की जारी 26,000 की मांग से कम होगा लेकिन 21,000 रुपये होने पर भी कर्मचारियों को फायदा ही होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने अतिरिक्त एक प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जारी करने की मंजूरी दे दी थी। डीए एक अक्टूबर को प्रभावी हो गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि बढ़ी हुई सैलरी एक जनवरी 2018 से लागू होगी और कोई एरियर नहीं दिया जाएगा।
सियाचिन में ड्यूटी करने वाले जवानों को मिलने वाले भत्ते को 14,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं अधिकारियो को हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी करने पर मिलने वाले भत्ते को 21,000 रुपये से बढ़ाकर 42,500 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने नर्सिंग भत्ता की दर भी 4,800 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 7,200 रुपये प्रति माह कर दी है। ऑपरेशन थियेटर के लिए मिलने वाले भत्ते को भी 360 रुपये महीने से बढ़ाकर 540 रुपये महीने कर दिया गया है। इसके अलावा मरीन कमांडो के भत्ते में भी इजाफा कर दिया है। अब मरीन कमांडो को 10,500 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये हर महीने मिलेंगे।
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केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 546 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आंमत्रित किए हैं. केंद्रीय विद्यालयों में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान परीक्षा-2017-18 ला रहा है. ये भर्तियां असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होंगी.
पदों के नाम और संख्या
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर
उम्र सीमा: 40 साल
हिंदी-25
इंगलिश-20
इतिहास-18
अर्थशास्त्र-28
भूगोल-17
फिजिक्स-16
केमिस्ट्री-20
गणित-24
ट्रेंड ग्रेजुएट् टीचर टीजीटी
उम्र सीमा: 35 साल
हिंदी-28
इंगलिश-26
संस्कृत-17
सोशल साइंस-22
साइंस-27
गणित-12
प्राइमरी टीचर PRT
उम्र सीमा-30 साल
कुल पद-220
आवेदन करने की तारीख: अभर्यार्थी इसके लिए 3 अक्टूबर 2017 से आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन करने की आखिरी तारीख: 17 अक्टूबर 2017 है.
30 सितंबर 2017 को इस भर्ती का विज्ञापन हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा.
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गिरफ्तार 36 शिक्षामित्रों पर बर्खास्तगी की तलवार,
जेल में बंद शिक्षामित्रों की जमानत अर्जी गत गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी
Updated Date:Mon, 02 Oct 2017 01:52 AM (IST)
वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल शाहंशाहपुर में 23 सितंबर को गिरफ्तार 36 शिक्षामित्रों पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। शिक्षामित्रों की रिहाई को लेकर भी संशय बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को शिक्षामित्रों की जमानत की बजाय छह अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। विभाग की ओर से भी इन शिक्षामित्रों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बीते शनिवार को पशु धन प्रक्षेत्र का लोकार्पण करने शाहंशाहपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में अपनी मांगों को लेकर शिक्षामित्रों ने हंगामा कर दिया था। इस दौैरान पुलिस ने 36 शिक्षामित्रों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शिक्षामित्रों पर फर्जी पास लेकर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल में घुसने जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें बनारस के तीन, चंदौली के चार, फैजाबाद के तीन, आजमगढ़ के चार, मीरजापुर व कुशीनगर के दो-दो शिक्षामित्र शामिल हैं। इनके अलावा प्रतापगढ़, फैजाबाद व सीतापुर समेत 12 जिलों के भी शिक्षामित्र जिला जेल में बंद हैं। अब इन सभी की नौकरी पर तलवार लटक गई है। इन शिक्षामित्रों की जमानत अर्जी गत गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दी है। शुक्रवार को सेशन कोर्ट ने भी इस पर सुनवाई के लिए छह अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल से होने की वजह से प्रशासन भी शिक्षामित्रों को चौतरफा घेरने में लगा है। अदालत की ओर से महिलाओं के लिए दो-दो लाख रुपये के दो जमानतदार व पुरुषों के लिए पांच-पांच लाख रुपये के दो जमानतदार की शर्त भी शिक्षामित्रों को परेशान कर चुकी है। सभी जमानतदारों का प्रशासन की ओर से सत्यापन भी कराया गया है। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र दुबे ने स्वीकार किया कि पुलिस की ओर से नई धारा जोड़ने के कारण गिरफ्तार शिक्षामित्रों की जमानत कठिन हो गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजभूषण चौधरी ने बताया कि शिक्षामित्रों की संविदा बढ़ाने की शर्त में किसी भी आंदोलन में शामिल न होना व आपराधिक मामलों में जेल न जाना शामिल है। शिक्षामित्रों की गिरफ्तारी गंभीर मामलों के तहत की गई है। ऐसे में गिरफ्तार शिक्षामित्रों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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*शिक्षामित्रों मसले पर यूपी सरकार की कार्रवाई उचित: योगी*
Updated Date:Sat, 30 Sep 2017 05:19 PM (IST)
गोरखपुर (जेएनएन)। शिक्षा मित्रों के मसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके विषय में निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में लिया गया है। सरकार के स्तर से जो किया जा सकता है वह किया जा रहा है। उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है। सहायक अध्यापक बनने के लिए उन्हें टीईटी पास करना होगा। नियुक्ति के समय उन्हें वेटेज और आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
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*टीईटी पास 20 हजार शिक्षामित्रों की उम्मीदों पर फिरा पानी*
अमर उजाला इलाहाबाद।
Updated Sun, 01 Oct 2017 08:31 PM IST
सहायक अध्यापक बनने के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा में होना पड़ेगा शामिल
सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद ऐसे शिक्षामित्रों को नियमितीकरण की थी उम्मीद
सहायक अध्यापक के पद से समायोजन रद्द होने और शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता के फैसले से तकरीबन 20 हजार शिक्षामित्रों को नियमितीकरण की आस थी लेकिन योगी कैबिनेट की पिछली बैठक में टीईटी के बाद राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा कराने के निर्णय ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब लिखित परीक्षा को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है।
प्रदेश में शिक्षामित्रों की कुल संख्या तकरीबन 1.72 लाख है। पिछली सरकार में इसमें से 1.37 लाख शिक्षामित्र का परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद समायोजन हुआ था। सर्वोच्च अदालत ने 25 जुलाई को समायोजन रद्द करने के साथ टीईटी की अनिवार्यता का फैसला लिया तो उन शिक्षामित्रों ने राहत की सांस ली, जो टीईटी पास थे। सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद प्रदेश सरकार ने टीईटी पास शिक्षामित्रों की सूची भी तैयार कराई लेकिन अब सरकार द्वारा सहायक अध्यापक के लिए राज्य स्तर पर लिखित परीक्षा कराने का फैसला लेने से शिक्षामित्रों की परेशानी बढ़ गई है। अदालत का फैसला आने के बाद शिक्षामित्र यह मान कर चल रहे थे कि टीईटी पास होने के कारण सरकार उन्हें प्राथमिकता देगी लेकिन उन्हें भी अब लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा।
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*टीईटी के लिए कोचिंग कर रहे शिक्षामित्र*
अमर उजाला इलाहाबाद।
Updated Sun, 01 Oct 2017 08:31 PM IST
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 15 अक्तूबर को होनी है। इसके लिए 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इसमें शिक्षामित्रों की भी बड़ी संख्या है। सहायक अध्यापक बनने की आस लगाए शिक्षामित्र टीईटी पास होने के लिए कोचिंग संस्थानों का सहारा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिया है, ताकि टीईटी पास हो सकें। हालांकि इसके बाद उन्हें राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा में शामिल होना है। जो शिक्षामित्र टीईटी में सफल होंगे, वे आगे सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए भी कोचिंग संस्थान का सहारा ले सकते हैं। यही स्थिति टीईटी पास शिक्षामित्रों की भी है। राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा में तर्कशक्ति, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी और हिन्दी, संख्यात्मक योग्यता तथा शिक्षक अभिरुचि के प्रश्न पूछे जाएंगे।
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हम 30 साल सरकार की सेवा करे हमे मिले NPS और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आये और वो लाइफ टाइम पेंशन पाये।
Amit Chauhan>>>
: हम 30 साल सरकार की सेवा करे हमे मिले NPS और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आये और वो लाइफ टाइम पेंशन पाये।
अगर है हिम्मत तो सरकार अपने सांसद की भी पेंशन को NPS में कन्वर्ट करे तो जाने की सरकार देश के भविष्य के बारे में सोचती है। तो सांसद की सभी मुफ़्त की सेवाओ को बंद करे और देश के भविष्य के बारे में सोचे।
***नई पेन्शन नीति के नुकसान ****
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अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन के अनुसार सरकार या रोजगार देने वाले ( नियोक्ता ) की तरफ से पेन्शन कोई एहसान नही है। बल्कि यह वेतन का ही हिस्सा है जो कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान नही दिया गया , इस प्रकार पेंशन अपने वेतन से काटा गया पैसा है । भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इसी बात को प्रमाणित करता है ।
संविधान के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसके अनुसार बचपन और बुढापा इन दोनो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है ।जिसके तहत पेन्शन दी जाती थी ।
लेकिन सरकार ने पेन्शन नीति को समाप्त कर नई पेन्शन नीति लागू की है वित्त मंत्रालय के पत्र एवं पी एफ आर डी एक्ट- 2013 सेक्शन - 20 के अनुसार हमे नई पेन्शन नीति से निम्न नुकशान होगे --
1- नई पेन्शन नीति के तहत पुरानी स्कीम की तुलना मे 4 गुना से अधिक वेतन से कटौती होगी , जिसके रिटर्न की गारन्टी नही होगी ।
2- जी पी एफ की सुविधा से वंचित किया गया ।
3- ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया गया।आज के अनुसार 10 लाख का नुकसान ।
4- जमा राशि को सेवा से पहले नही निकाल सकते ।केवल एक या दो बार विशेष परिश्थिति मे ।
5- रिटायर मेन्ट के समय अपनी जमा की गयी राशि का केवल 60 % ही निकाल सकते हैं बाकी 40% शेयर मार्कट मे ही लगाना पडेगा ।
6- सेवा मुक्ति से पहले मृत्यु होने , नौकरी छोडने पर 80% पैसा पेन्शन फन्ड मे रख लिया जायेगा और परिवार को 20% ही रकम मिलेगी ।
7- रिटायरमेन्ट के बाद पेन्शन सरकार नही बल्कि इन्शोरेन्श कम्पनी देगी जिसमे हम जमा राशि का 40% निवेश करेंगे पेन्शन उस राशि के मासिक व्याज से कम होगी और मूल राशि तो वह कम्पनी ही खा जायेगी ।
आप कल्पना कीजिए कि हम रिटायर हो चुके हैं और शेयर मार्केट गिर गया है जिसमे सारा पैसा डूब जाय और सरकार जिम्मेवारी लेने से मना कर दे । तब क्या स्थिति होगी और आपके बच्चो के पास स्थायी रोजगार नही हो तब क्या होगा ??
तब शायद हमारे पास कोई रास्ता नही होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी , अभी हमारे पास वक्त है संघर्ष करने की शक्ति है आओ संघर्ष की ओर बढ़े ।
ये लेख आप सभी के न्यू पेन्शन पर विचार करने के लिए
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पूर्व सांसदों की पेंशन पर SC सख्त, कहा- पहले गरीबी में मरते थे सांसद

aajtak.in [edited by: मोहित ग्रोवर]नई दिल्ली, 23 March 2017

सांसदों को मिलने वाली पेंशन और भत्तों से संबंधित एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा कि हमनें वो जमाना भी देखा है, जब लंबे वक्त तक सांसद गरीबी में रहकर मर जाते थे. सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी भेजा है. जस्टिस जे चेलमेश्वर की अगुवाई वाली इस बेंच ने लोकसभा और राज्यसभा के सेकेट्री को भी नोटिस जारी किया है.
एनजीओ लोक प्रहरी के द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि कार्यकाल खत्म होने के बाद भी लगातार पेंशन जारी होना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है. वहीं बिना संसद में कानून बनाये सांसदों को लाभ नहीं दिया जा सकता है.
जस्टिस जे. चेलामेश्वर और जस्टिस ईएस. अब्दुल नजीर की बेंच अब इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद करेगी. सुनवाई में इस मामले को डिटेल में सुना जाएगा.
एनजीओ की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद बनता है तो उसे जीवन भर पेंशन का लाभ मिलता है. वहीं उसके परिवार को भी इस बात का फायदा मिलता है. यह आम व्यक्ति पर बोझ की तरह है.
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बीएड टेट अभ्यर्थियों को कोर्ट ने प्राइमरी शिक्षक भर्ती से दिखाया बाहर का रास्ता:-
Writ A 45357/2017 मानवेन्द्र सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री अशोक खरे ने बताया कि उनका मुवक्किल टी ई टी 2011 पास है तथा समायोजित शिक्षा मित्र है जिसका समायोजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।
याचिकाकर्ता की मांग यह थी कि टी ई टी -2011 की वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाए जिससे वह प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती प्रक्रिया में टी ई टी -11 प्राथमिक स्तर पर के आधार पर प्रतिभाग कर सके।
ऐसी ही प्रेयर बी एड याचियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई थी जिसका विरोध बी टी सी ट्रेनी वेलफेयर के अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत और आर बसंत द्वारा बहस के दौरान पुरजोर तरीके किया गया।
इस पर माननीय न्यायालय ने बी एड याचियों की मांग को खारिज करते हुए आदेश पारित किया की प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार होंगी। उक्त नोटिफिकेशन के चलते ही शिक्षा मित्र और बी एड अभ्यर्थियों को कोर्ट ने प्राइमरी से बाहर का रास्ता दिखाया।
इसी नोटिफिकेशन में योग्यता और अर्हता का विवरण दिया गया है।(SLp सिविल 32599/15 के आदेश के पैरा 17 देखें )
मानवेन्द्र सिंह की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने भी यही कहा की टी ई टी की वैधता बढ़ाने सम्बन्धी कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा नही पारित किए गए है। टी ई टी -11 की वैधता 2016 तक थी जो अब खत्म हुई।
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TET पास शिक्षामित्रों ने SC में दाखिल की
रिव्यू पिटिशन
रिव्यू पिटिशन• एनबीटी ब्यूरो, नई दिल्ली : टीईटी पास शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दाखिल की गई है। शिक्षा मित्रों का समायोजन रद करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो शिक्षामित्र टीईटी पास हैं या भविष्य में पास कर लेते हैं, उन पर राज्य सरकार सहायक टीचर की लगातार दो भर्तियों में विचार कर सकती है।
याचिकाकर्ता के वकील मीनेश दूबे ने बताया कि टीईटी की मान्यता 5 साल होती है। अगर दो लगातार भर्तियां पांच साल में नहीं हुईं तो टीईटी पास शिक्षामित्रों को भी यह परीक्षा फिर पास करनी होगी। इस याचिका में इन दोनों भर्तियों को समयबद्ध तरीके से किए जाने और तब तक टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर बने रहने की छूट देने की मांग की गई है।
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UPTET 2017: 15 अक्तूबर को है यूपी-टीईटी परीक्षा, 32000 फार्म निरस्त
उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2017 के 32 हजार से अधिक आवेदन पत्र विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। प्राथमिक स्तर के 14885 और उच्च प्राथमिक स्तर के 17704 कुल 32589 फार्म निरस्त हुए है। सर्वाधिक 24 हजार फार्म एक से अधिक आवेदन होने के कारण रिजेक्ट किए गए हैं।
प्राथमिक स्तर की टीईटी में 14791 फार्म अभ्यर्थियों द्वारा एक से अधिक आवेदन पर निरस्त किए गए हैं जबकि उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में 9580 फार्म इसी आधार पर रिजेक्ट हुए हैं। प्राथमिक स्तर में 94 फार्म चार वर्षीय बीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के निरस्त हुए है, जिनके सामान्य वर्ग में 50 प्रतिशत से कम और आरक्षित वर्ग में 45 प्रतिशत से कम नंबर हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में बीएड (विशेष शिक्षा) करने वाले 5343 ऐसे अभ्यर्थियों के फार्म निरस्त हैं, जिन्हें स्नातक या परास्नातक में सामान्य वर्ग में 50 व आरक्षित वर्ग में 45 प्रतिशत से कम अंक मिले हैं। इसी प्रकार बीएड में सामान्य वर्ग में 45 व आरक्षित वर्ग में 40 प्रतिशत से कम वाले 2678 अभ्यर्थियों के फार्म निरस्त हुए हैं। अन्य कारणों से भी कुछ फार्म निरस्त हुए हैं।
मूल प्रमाणपत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा
15 अक्तूबर को प्रस्तावित टीईटी-2017 में परीक्षा केंद्र में उन्हीं अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा, जो प्रवेश पत्र के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाणपत्र/ अंतिम निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति लाएंगे। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह ने साफ किया है कि इन दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी
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