SARKARI NAUKRI News - केंद्रीय शिक्षकों की समकक्षता का आधार बनाकर शासन ने किया इनकार

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केंद्रीय शिक्षकों की समकक्षता का आधार बनाकर शासन ने किया इनकार
लंबे अरसे से राजकीय शिक्षक कर रहे थे एसीपी की मांग
नहीं मिलेगी शिक्षकों को एसीपी

भड़के शिक्षक, मनाएंगे धिक्कार दिवस

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 BLOG VICHAAR : ACP (ASSURED CAREER PROGRESSION) JO KI CENTRAL GOVT MEIN MACP (MINIMUM ASSURED CAREER PROGRESSION) KE NAAM SE JAANEE JAATEE HAI.
ISME SABHEE SARKAREE KARMEEYON KO APNE JEEVANKAAL MEIN MINIMUM 3 PROMOTION DENE KA PRAVDHAN HAI. PROMOTION / PAD NA HONE KI STHTI MEIN PROMOTION KE BARABAR NEXT PAY SCLAE DENE KA PRAVDHAN HAI

 IS NEWS MEIN  HAI KI STATE GOVT, CENTRAL GOVT KI TARJ PAR ACP/PAY SCALE NAHIN DE RAHEE HAI, KYUNKI SAMKAKSHTA PRBHAVIT HOGEE.

LEKIN JILE MEIN DISTRICT MAGISTRATE (D.M) KA VETANMAAN - 15600-39100+GP 7600 BHEE TAMAAM SENIOR  ADHIKAREEYON SE KAM HOTA HAI, AUR JILE KE POORA SANCHALAN DM  HEE DEKHTA HAI. 

MERE KHYAAL SE - ADHIKAAR KSHETRA ALAG HO SAKTE HAIN, AUR VETAN APNE APNE KSHETRA / NIYAM KE ANUROOP PROTSHAN AAGE BADNE KE LIYE DIYE JAA SAKTE HAIN

IAS KA PROMOTION STRUCTURE - SDM GP 5400 -> ADM GP 6600 -> DM  GP 7600->>

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पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शिक्षकों को भारत सरकार के समकक्ष पदों के समान पुनरीक्षित वेतनमान, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान एक पैकेज के रूप में दिया गया था। इससे अलग जाने पर समकक्षता की स्थिति प्रभावित होगी। इसलिए राजकीय शिक्षकों को राजकीय कर्मियों की भांति एसीपी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है। 

इलाहाबाद : एसीपी से शासन के इनकार के बाद राजकीय शिक्षक संघ एक बार फिर आंदोलन का फैसला किया है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष पारस नाथ पांडेय की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया कि शासन के इस फैसले के विरोध में 9 फरवरी को धिक्कार दिवस मनाया जायेगा। इसमें प्रदेश के प्रत्येक राजकीय इण्टर/हाईस्कूल में शिक्षक शासनादेश की प्रतियां जलाएंगे। 12 फरवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदेश के शिक्षक धरना भी देंगे। बैठक में कहा गया कि राजकीय शिक्षकों को न तो राज्य कर्मचारियों की भांति एसीपी दी जा रही है और न केंद्रीय शिक्षकों का वेतनमान। इसलिए शासन का यह फैसला अनुचित है। बैठक का संचालन महामंत्री छाया शुक्ला ने किया।

भड़के शिक्षक, मनाएंगे धिक्कार दिवस


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : लंबे समय से सुनिश्चित प्रोन्नत वेतनमान (एसीपी) की प्रतीक्षा कर रहे राजकीय माध्यमिक शिक्षकों को को निराशा हाथ लगी है। शासन ने उन्हें राजकीय कर्मियों की भांति एसीपी देने से इनकार कर दिया है। तर्क है कि चूंकि केंद्रीय शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं दिया जाता, इसलिए यदि राज्य के शिक्षकों को दिया गया तो समकक्षता की स्थिति प्रभावित होगी।
उल्लेखनीय है कि राजकीय शिक्षक लंबे समय से एसीपी की मांग कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने अधिवेशनों में आवाज उठाई और शासन को मांगपत्र सौंपा था। कुछ दिन पहले राजकीय शिक्षक संघ के अधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उन्हें एसीपी का लाभ दिए जाने की घोषणा भी की थी।
शिक्षा निदेशक ने भी इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा था। इससे उन्हें यह उम्मीद बंध गई थी कि सरकार जल्द ही इस बाबत फैसला करेगी लेकिन संयुक्त सचिव सीपी सिंह की ओर से शिक्षा निदेशक को भेजे गए पत्र में इससे इनकार कर दिया गया है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शिक्षकों को भारत सरकार के समकक्ष पदों के समान पुनरीक्षित वेतनमान, चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान एक पैकेज के रूप में दिया गया था। इससे अलग जाने पर समकक्षता की स्थिति प्रभावित होगी। इसलिए राजकीय शिक्षकों को राजकीय कर्मियों की भांति एसीपी का लाभ दिया जाना संभव नहीं है।




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