UPTET SARKARI NAUKRI News - ONLINE E COURT SYSTEM -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - ONLINE E COURT SYSTEM - 

ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में होती है ई हियरिंग / ऑनलाइन सुनवाई ,  लेकिन हमारा देश भारत जो विश्व में  आई टी सेवाओं का परचम लहराता है ,लेकिन ऑनलाइन अदालतों / ऑनलाइन आर टी आई में बहुत  पीछे है 


देखिये ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन अदालत ->> https://www.ecourtroom.fedcourt.gov.au/ecourtroom/default.aspx

(Australian e-trials and paperless courts just around the corner Federal Court expected to initiate stage one of Electronic Court File) 
हमारा देश भारत  अभी भी बैल गाड़ी के युग में जी रहा है 

अदालतों में बहुत कम फीस लगती है , लेकिन जब वकील को फीस देनी होती है तो वह लाखों में जाती है , जब डॉक्यूमेंटेशन / पेपर वर्क होता है 
सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट अगर काफी हों तो खूब सारी कॉपियां रिट की बनती हैं 
जब चक्कर लगाने पड़ते हैं तो खून के आंसू रुला देती है । 

अपराध करने वाले को दंड अपराध की तुलना में कम रहता है 

ज्यादातर सरकारी कर्मचारी / अधिकारी /नेताओं की मनमानी के चलते नियम टूट ते हैं , मगर खून के आंसू रोता है बेरोजगार 

देश में हत्या , बलात्कार व अन्य अपराधों का बोल बाला इसलिए है , क्यूंकि अदालतें फैसला देने में देर कर देती हैं , सामान्य अपराधों के मामले में 
लोग अदालत जाने से बचते हैं , क्यूंकि अदालत की डेट पर डेट और उम्र बीत जाने वाले फैसलों के कारण लोग अदालत के पचड़े में फंसने से बचते हैं । 


लेकिन सरकारी सेवाओं में मनमानी के लिए सरकार के पास जनता का पैसा है , सरकारी अधिकारी / कर्मचारी को सरकार के पास इस पैसे से मनमानी की खूब आजादी है , क्यूंकि लड़ना तो सरकार के खर्च पर ही है चाहे जो करें । 


अधिकांश सरकारी सेवाओं के फैसलों पर नजर डालें , तो अदालत ने कभी कोई ऐसी राहत नहीं दी की जिससे सरकारी कर्मचारी / अधिकारी / नेता लोग नियम तोड़ने के प्रति जवाबदेह बने और उनको कानून का उल्लंघन करने का खामियाजा भुगतना पड़े । 

स्वयं अदालत फैसला देने में देरी करे तो वह भी जवाबदेह बने और उसको खामियाजा भुगतना पड़े ,
हाल में मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया - सरकारी नौकरियों में आवेदन की आखिरी तिथि से लेकर 6 महीने की समय सीमा के  भीतर अभ्यर्थीयों की नियुक्ति पूरी की जाए । 

उदाहरणार्थ - 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती 1 जनवरी 2012 तक करनी थी , लेकिन भर्ती आज भी पूरी नहीं हो पाई है । 
कौन जिम्मेदार ?
बेरोजगार अभ्यर्थीयों का क्या कसूर 
जिनकी नौकरी भी लगी वो भी बहुत देर में लगी , उनकी पिछले सालों की सैलरी, इन्क्रीमेंट , कम्पेन्सेशन का क्या 
न्याय प्रणाली का एक नियम है की अगर कार्य नहीं किया तो कोई सेलरी नहीं ,
लेकिन एक और नियम है , की व्यक्ति काम तो करना चाहता है तो उसको कम्पेन्सेशन / सेलरी मिलनी चाहिए 
72825 शिक्षक भर्ती में चयनित लोग काम करना चाहते हैं , लेकिन जब उनको काम ही नहीं दिया तो उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए 

खैर सिर्फ यह एक केस है , हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों केसेस में अदालती कार्यवाही बहुत धीमी है , और अगर किसी पर झूठा इल्जाम भी लग जाए तो वह सालों उसको भुगतता है । हर इंसान अपने ऊपर जुल्म के लिए वकील नहीं कर सकता , समय और पैसा भी बहुत लगता है 

डिस्क्रीशनरी /विवेकाधीन पावर को कम से कम करके समय बद्ध तरीके से फैसले निपटाये जाने चाहिए । 
ऑनलाइन अदालतों के माध्यम से फैसलों में तेजी आ सकती है - समय , पैसा की बचत व् पारदर्शिता आएगी , साथ ही पेपर की बहुत बहुत बचत होगी क्यूंकि एक याचिका /रिट में सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट काफी होने पर खूब सारी रिट की कॉपी बनती हैं और खूब पचड़े होते हैं । 
ई -रिट की कॉपी से घर बैठे एक रिट की ऑनलाइन कॉपी को सुगमता से कई रेस्पोंडेंट को भेजा जा सकता है , आम इंसान आसानी से सस्ता न्याय पा सकता है 






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