News - झुग्गियां तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे, राज्य सरकार और पुलिस को थमाया नोटिस पुनर्वास के बाद ही रेलवे जमीन से हटेंगी झुग्गियां: केजरीवाल

News - झुग्गियां तोड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे, राज्य सरकार और पुलिस को थमाया नोटिस
पुनर्वास के बाद ही रेलवे जमीन से हटेंगी झुग्गियां: केजरीवाल



राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शकूरबस्ती इलाके में 500 झुग्गियों के तोड़े जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रेल मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस सभी को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने सोमवार को घटना को अमानवीय बताते हुए जहां तीनों को नोटिस जारी किया है, वहीं रेलवे से पूछा कि क्या उसने पूर्व की गलतियों से कोई सीख नहीं ली है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेलवे को नोटिस जारी करते हुए मामले में सुनावई की अगली तारीख 16 दिसंबर रखी है. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि झुग्गियों को तोड़े जाने की घटना ने लोगों का दर्द बढ़ाया है और ऐसा आगे से नहीं किया जाए


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि रेलवे झुग्गी हटाने से पहले इसकी सूचना दिल्ली सरकार को देनी होगी। दिल्ली सरकार की अनुमति के बगैर किसी अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। झुग्गी वासियों के पुनर्वास होने के बाद ही रेलवे अपनी जमीन का अधिग्रहण करेगी।

रेलवे जमीन पर अतिक्रमण के मुद्दे पर अरिवंद केजरीवाल और रेल मंत्री सुरेश प्रभु के बीच रेल भवन में लगभग 40 मिनट तक चर्चा हुई। इसके पश्चात केजरीवाल ने कहा कि बैठक में तय हुआ है कि रेलवे जमीन पर झुग्गी को हटाने से पहले दिल्ली सरकार को सूचना दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति है कि जहां झुग्गी हैं वहीं आसपास उनका पुनर्वास किया जाएगा। यदि वहां सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है तो झुग्गी वासियों को दूसरे स्थान पर बसाया जाएगा। लेकिन बगैर  पुनर्वास के झग्गियों नहीं हटाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे जमीन से अतिक्रमण हटाने का एक्शन प्लान बनाकर दिल्ली सरकार को देना होगा। जिससे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार झुग्गियों का  पुनर्वास कर सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अब तक 594 झुग्गी वासियों का  पुनर्वास कर चुकी है।

इसके पूर्व लोकसभा में शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा था। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेलवे ने अतिक्रमण हटाने से संबंधित एनजीटी के आदेश पर अमल करते हुए गत 14 मार्च व 30 सितंबर को नोटिस जारी किए थे।

प्रभु ने कहा कि इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी बहुत पहले अवगत कराया जा चुका था। अतिक्रमण हटाने में सहयोग के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की गई थी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान में बच्ची की दुखद मौत को राजनीतिक तूल दिया जा रहा है।

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