UPTET Shiksha Mitra News - क्या शिक्षा मित्रों को मिड डे मील वितरण, लिपिक इत्यादि कार्यो में लगाया जा सकता है?

UPTET Shiksha Mitra   News - क्या शिक्षा मित्रों को मिड डे मील वितरण, लिपिक इत्यादि कार्यो में लगाया जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने योग्यता व नियम संबंधी बाध्यताओं के कारण शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजन रद्द कर दिया, साथ मे योग्यता हासिल करने पर कुछ रियायतें देते हुए नियमो के तहत खुली भर्ती में भाग लेने का मौका दिया है, जिसमे वह अपनी शिक्षक बनने की योग्यता को साबित कर सकें।

वास्तव में एक शिक्षक अपने जीवनकाल में हज़ारों बच्चों का भविष्य बनाता है, जब शिक्षक ही अयोग्य होगा तो फिर वह कैसे बच्चों को योग्य बनाएगा।
इस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की शिक्षको के संबंध में की गई टिप्पणी को स्वीकारा है, जिसे आप नीचे देख सकते हैं।

लेकिन सवाल है कि शिक्षा मित्रों के भविष्य का क्या होगा, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा।

तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार उनको मिड डे मील वितरण, कार्यालय सहायकों में रख कर उचित मानदेय पर कार्य ले ले। और योग्यता हासिल करने वाले लोगों को योग्यता अनुसार नोकरी का प्रबंध करने का रास्ता निकाले। जो शिक्षा मित्र अध्यापक बनने योग्य हैं मतलब नियमानुसार योग्यता रखते हैं उनको शिक्षक भर्ती में भाग लेने का मौका भी मिल रहा है और  अनुभव का वेटज भी

शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो यह  रोजगार परक योजना की जगह मूल रूप से बच्चों की अच्छी शिक्षा के अधिकार से जुड़ा मामला ज्यादा है।
रोजगार तो अन्य कई तरीकों से दिया जा सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा तो योग्य अध्यापक ही दे सकता है, इसलिए रास्ते ऐसे निकाले जाने चाहिए जिससे शिक्षा मित्रों की रोजी रोटी भी चले और शिक्षा की गुणवत्ता व नियमो की अनदेखी भी न हो।


यह देखना जरूरी है कि  हाई कोर्ट , सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं :- 

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय से सहमति जताई और गुणवत्तापरक शिक्षा पर जोर देते हुए लिखा कि बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा के मूल अधिकार को महत्व देते हैं जिसमे संविधान द्वारा उनको पर्याप्त योग्य शिक्षकों से शिक्षा देने को कहा है :-


19. We are in agreement with the above observations. We are
unable to agree that even unqualified teachers ought to be
allowed to continue ignoring the legislative mandate or that we
should exercise our jurisdiction under Article 142 to undo the said
mandate. Consideration for career of 1.78 lac Shiksha Mitras,
over and above their legal right, cannot be at the cost of
fundamental right of children to free quality education by duly

qualified teachers in terms of legislative mandate.

19. We are in agreement with the above observations. We are
unable to agree that even unqualified teachers ought to be
allowed to continue ignoring the legislative mandate or that we
should exercise our jurisdiction under Article 142 to undo the said
mandate. Consideration for career of 1.78 lac Shiksha Mitras,
over and above their legal right, cannot be at the cost of
fundamental right of children to free quality education by duly
qualified teachers in terms of legislative mandate.



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