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Tuesday, July 1, 2014

10000 BTC PRT Recruitment : शासनादेश जारी

10000 BTC PRT Recruitment : शासनादेश जारी 














गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को काउंसलिंग 7 से

गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को काउंसलिंग 7 से




SUPER DUPER BUMPER RECRUITMENT ANNOUNCED IN UP,
AROUND 1.7 LAKH TEACHER RECRUITMENT STARTED N UP
Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order, 29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment, Shiksha Mitra, 10000 BTC PRT Recruitment, BTC, Shksha Mtra Vs BTC Vs B Ed Berojgaar,

72825 B ED TET PRMARY TEACHER
10,000 BTC TET Primary Teacher
29334 Junior High School Science Math Teacher
58000 Shiksha Mitra Samayojan in 1st Phase


See News :
गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को काउंसलिंग 7 से
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग 7 व 8 जुलाई को की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता ने इस संबंध में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापक के 29,334 पद पर भर्ती के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है। इसलिए फैसला किया गया है कि 11 जुलाई 2013 व 23 अगस्त 2013 को जारी शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशक इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश देंगे


News Source Sabhaar : Amar Ujala (01.07.2014)
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News Sabhaar : Hindustan Paper (1.7.2014)
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BTC Trained kee Bhee Counslling 72825 se Pehle :
दस हजार शिक्षकों की काउंसलिंग 10 से
लखनऊ (ब्यूरो)। टीईटी पास व बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त 10 हजार प्रशिक्षुओं को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती का शासनादेश सोमवार को जारी कर दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि इसके लिए 10 व 11 जुलाई को जिलेवार काउंसलिंग की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी। इनसे बीते साल 15 अक्तूबर को शासनादेश जारी करते हुए आवेदन लिए गए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा ने कहा है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई विधिक बाधा नहीं है। इसलिए 31 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए

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Ek Aur Good News -
एडेड स्कूलों में भी खुलेगी भर्ती की राह

लखनऊ :  परिषदीय स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में लगी भर्ती पर रोक हटाने की तैयारी है। सचिव बेसिक शिक्षा हीरालाल गुप्ता ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक से पदवार ब्यौरा मांगा है। हालांकि, शासन ने निदेशालय से ये ब्यौरा पहली बार नहीं मांगा है। इसके पहले भी कई बार निदेशालय से ब्यौरा मांगा जा चुका है, लेकिन मिला नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में 3500 से अधिक सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल हैं। अखिलेश सरकार ने सत्ता में आते ही भर्तियों पर रोक लगा दी थी। अन्य विभागों में तो धीरे-धीरे भर्तियां खोल दी गईं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में भर्तियां अभी तक नहीं खोली गईं। इसके चलते कई स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों का टोटा है। स्कूल प्रबंधकों ने इस संबंध में शासन से भर्ती पर लगी रोक हटाने की गुहार लगाई थी। इसके आधार पर भर्ती प्रक्रिया खोलने की तैयारी है।
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Other News :
शिक्षामित्रों के समायोजन में भारी पड़ रही त्रुटियां

इलाहाबाद : शिक्षामित्रों के समायोजन की राह में आए दिन कोई न कोई बाधा सामने आ जाती है। पहले समायोजन को लेकर आना-कानी हो रही थी, लंबे संघर्ष के बाद शासन से समायोजन को तैयार हुआ तो विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इधर बीटीसी का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षामित्रों पर विभागीय लापरवाही भारी पड़ रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अंक एवं प्रमाण पत्र में काफी त्रुटियां हैं, इससे समायोजन की सूची से हजारों शिक्षामित्रों का नाम गायब है। प्रदेश सरकार 1.79 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इसके तहत 2011 से प्रथम चरण में 58 हजार शिक्षामित्रों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बीटीसी का प्रशिक्षण दिया गया। बीते 2013 दिसंबर में उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया, जनवरी में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उन्हें अंक व प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसमें काफी त्रुटियां रहीं। प्रदेशभर अनेक जिलों के छह हजार से अधिक शिक्षामित्रों के अंक पत्र में नाम, मूल्यांकन व विषय में काफी गड़बड़ी है, डायट द्वारा जारी सूची से उनका नाम हटा दिया गया। डायट की सूची में जिसका नाम नहीं होगा उनका समायोजन नहीं हो पाएगा। उप्र शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा का कहना है यह विभागीय त्रुटि है, जिसे ठीक करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की है। किसी का समायोजन रुका तो उसके खिलाफ आंदोलन होगा।

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बीटीसी प्रशिक्षुओं ने नियुक्ति की मांग उठाई
Publish Date:Monday,Jun 30,2014 11:29:16 PM | Updated Date:Monday,Jun 30,2014 11:29:49 PM
बीटीसी प्रशिक्षुओं ने नियुक्ति की मांग उठाई
जासं, पीलीभीत : बीटीसी बैच 2011 संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रशिक्षुओं ने मार्च निकालकर कलक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर शीघ्र नियुक्तियां कराए जाने की मांग उठाई। साथ ही शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर समायोजित किए जाने के प्रति विरोध जताया।
सोमवार को पूर्वाह्न वर्ष 2011 बैच के बीटीसी प्रशिक्षु टनकपुर रोड स्थित नेहरू उद्यान में एकत्र हुए। यहां से पैदल मार्च करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। कलक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट से भेंटकर उन्हें मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि वर्ष 2011 बैच के बीटीसी प्रशिक्षुओं की सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति जल्द कराई जाए। शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पदों पर समायोजन किया जाना पूरी तरह असंवैधानिक है। यह आरटीआइ एक्ट एवं एनसीटीई की नियमावली के भी विरुद्ध है। ज्ञापन देने वालों में संघर्ष समिति के संयोजक रतनदीप, नितेंद्र कुमार पटेल, विजय पाल, अतुल कटियार, रचना, हिमांशु, अंजू, मीनू, ममता, विभू मिश्रा, विकास, रणवीर, राजकुमार, जमुना प्रसाद, शमसाद अहमद, अमित माथुर, जितेंद्र कुमार समेत अन्य बीटीसी प्रशिक्षु शामिल र
Sabhaar : Socal Media / Jagran
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रंग लाया संघर्ष, शासनादेश जारी
Publish Date:Monday,Jun 30,2014 10:46:20 PM | Updated Date:Monday,Jun 30,2014 10:46:48 PM
रंग लाया संघर्ष, शासनादेश जारी
आजमगढ़ : पिछले 27 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे टीईटी संघर्ष मोर्चा का आंदोलन रंग लाया। टीईटी अभ्यर्थियों को अब शीघ्र ही नौकरी मिल जाएगी। ऐसा इसलिए है कि राज्य सरकार ने इस संदर्भ में शासनादेश भी जारी कर दिया है। नौकरी के लिए अंबेडकर पार्क में पिछले 27 दिनों से क्रमिक अनशन पर बैठे टीईटी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने सरकार के इस निर्णय के बाद अनशन समाप्त करने की घोषणा की।
इस अवसर पर शिव कुमार पाठक व शैलेश राय ने कहा कि संगठन के संघर्षो का परिणाम है कि अभ्यर्थियों को यह सफलता मिली है। मोर्चा के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार पाठक ने यह भी कहा कि यह संघर्ष सदस्यों के बदौलत चलाया गया। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। संघ का मुख्य उद्देश्य टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाना था। उन्हें पूरा विश्वास है कि संघ के सभी सदस्य इसी तरह आगे भी अपनी एकता को बनाए रखेंगे। इस अवसर पर रवींद्र यादव, विघ्नेश गौतम, शरद राय, संदीप श्रीवास्तव, शैलेश राय, शेषनाथ , पंकज, गोपाल सिंह, सुधीर साहनी, पहमहंश तिवारी, अशोक पाठक, चंद्रभान आदि उपस्थित थे।
दिन-प्रतिदिन यूं किया संघर्ष
4 जून : मेहता पार्क में क्रमिक अनशन शुरू हुआ।
5 से 12 जून : क्रमिक अनशन जारी रहा।
3 जून : माध्यमिक शिक्षक संघ ने समर्थन दिया।
14 जून : बेसिक शिक्षक संघ ने भी समर्थन दिया।
15 जून : अनशन जारी।
16 जून : लोजपा का समर्थन।
17 जून : भारत रक्षा दल का समर्थन, मशाल जुलूस निकाला गया।
18 जून : आम आदमी पार्टी का समर्थन।
19 जून : बसपा नेता गुड्डू जमाली का समर्थन, झाड़ू लेकर प्रदर्शन किया गया।
20 जून : क्रमिक अनशन जारी।
21 जून : रिक्शा चलाकर विरोध जताया।
24 जून : बूट पालिश कर विरोध जताया।
25 जून : भिक्षाटन कर विरोध जताया था।
26 जून : सांसद नीलम सोनकर ने समर्थन दिया।
27 जून : फूलपुर विधायक श्याम नरायन यादव का समर्थन।
28 जून : कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद जायसवाल का समर्थन।
29 जून : पीस पार्टी का समर्थन मिला।

Sabhaar : Social Meda / Jagran
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चयन प्रक्रिया की समय सारिणी जारी



72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए सचिव एचएल गुप्ता की ओर से सारिणी भी जारी की गई है। सोमवार को जनपदों में प्राप्त आवेदन पत्रों की कंप्यूटराइज्ड डाटा को प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त करके निदेशक एससीईआरटी ने क्रास चेकिंग के बाद एनआइसी को उपलब्ध कराया है। एनसीईआरटी से प्राप्त डाटा के आधार पर जनपदवार श्रेष्ठता क्रमवार एवं आरक्षण श्रेणीवार अनंतिम सूची तैयार करके चार जुलाई को वेबसाइट पर जारी कर दी जाएंगी। आपत्तियां आठ जुलाई तक दर्ज होंगी। इनका सत्यापन कर संशोधित सूची 12 जुलाई तक डायट के प्राचार्य एनआइसी को भेजेंगे। 18 तक एनआइसी जनपदवार संशोधित अनंतिम श्रेष्ठता सूची जारी होगी।

भर्ती की समय सारिणी 1=19 जुलाई : जनपदवार अंतिम श्रेष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन प्रकाशन1=20 से 23 जुलाई : काउंसिलिंग और अभ्यर्थियों को उनके मूल प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। 1=पांच अगस्त : काउंसिलिंग में शामिल हुए अभ्यर्थियों के मूल अंक पत्र प्रमाणपत्र एवं शिक्षक पात्रता में प्राप्त अंकों का सत्यापन। 1=आठ अगस्त : डीएम के अनुमोदन के बाद चयन संबंधी अंतिम सूचना प्रकाशन1=10 अगस्त : चयन समिति की बैठक एवं सैद्धांतिक व क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए विद्यालय में तैनाती का प्रस्ताव1=14 अगस्त : सैद्धांतिक व क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए संबंधित डायट एवं विद्यालयों में नियुक्ति का आदेश

मिलेगा 7300 रुपये मानदेय

प्रशिक्षु शिक्षकों को 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही उनकी तैनाती नियमावली 2008 के अनुसार परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में की जाएगी। चयन का आधार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में प्राप्त अंकों के अवरोही क्रम में रखा जाएगा, लेकिन यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों ने समान अंक प्राप्त किया है तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी ऊपर रखा जाएगा। यदि अंक और आयु भी समान हो तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाएगा। इतना ही नहीं जो चयनित प्रशिक्षु शिक्षक श्रेष्ठता क्रम में ऊपर हैं उन्हें अपने तैनाती के विद्यालय से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में छह माह के लिए प्रथम बैच में भेजा जाएगा। तीन माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तीन महीने का ही क्रियात्मक परीक्षण विद्यालय में प्राप्त करेंगे, जबकि श्रेष्ठताक्रम के कनिष्ठ प्रशिक्षु शिक्षक सबसे पहले अपनी तैनाती वाले स्कूल में क्रियात्मक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और बाद में सैद्धांतिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान जाएंगे। निर्देश है कि छह माह का विशेष प्रशिक्षण प्रथम प्रयास में पूरा करने में यदि प्रशिक्षु असफल रहता है तो उसे एक और मौका दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी का नाम सूची सभी के नीचे लिखा जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को डायट में होगा। इस प्रशिक्षण में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2007 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम का इस्तेमाल किया जाएगा


Monday, June 30, 2014

10000 BTC PRT Recruitment : 10 हजार बीटीसी प्रशिक्षु बनेंगे शिक्षक

10000 BTC PRT Recruitment : 10 हजार बीटीसी प्रशिक्षु बनेंगे शिक्षक
  • टीईटी पास बीटीसी वाले ही होंगे पात्र, शासनादेश जल्द बेसिक शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारियां
लखनऊ। प्रदेश में विगत नौ माह से बीटीसी प्रशिक्षण और टीईटी पास करने के बाद भी नौकरी की बाट जोह रहे 10,000 आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इन्हें शिक्षक बनाने जा रही है। इसके लिए जल्द ही शासनादेश जारी करने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उसका मानना है कि जितनी जल्दी हो सके शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। इससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक व बीटीसी है। प्रदेश में मौजूदा समय दो वर्षीय बीटीसी करने के बाद 30,000 से अधिक प्रशिक्षार्थी घूम रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने सितंबर 2013 में 10,000 बीटीसी वालों को शिक्षक बनाने का आदेश जारी किया था, लेकिन कोर्ट में मामला जाने के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि अब इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। इसके लिए टीईटी पास बीटीसी वाले ही पात्र होंगे। शासन स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है

Sunday, February 16, 2014

UPTET : यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

UPTET : यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
टीईटी मेरिट मामला ः हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई

 UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News



नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मसले पर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है। साथ ही प्रदेश सरकार को एक हफ्ते में समाचार पत्रों के जरिए प्रतिपक्ष बनाए गए तमाम अभ्यर्थियों को शीर्षस्थ अदालत की ओर से नोटिस जारी किए जाने संबंधी सूचना देने का आदेश दिया गया है। ताकि अगली सुनवाई में ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखा जा सके।
सर्वोच्च अदालत ने हालांकि अभ्यर्थी कपिल देव यादव और लाल बहादुर समेत अन्य की ओर से दायर याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 3 मार्च तय की है। याद रहे कि 31 मार्च तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में टीईटी मेरिट के आधार पर चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। ऐसे में इस मसले पर सर्वोच्च अदालत की ओर से 3 मार्च को होने वाली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी। यूपी सरकार ने भी हाईकोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। उस पर भी नोटिस हुआ है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अभ्यर्थियों के अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की गुजारिश की। हालांकि पीठ ने फिलहाल राज्य सरकार को अभ्यर्थियों की याचिका पर नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह अपनी याचिका पर नोटिस जारी होने की सूचना अभ्यर्थियों को समाचार पत्रों के माध्यम से एक हफ्ते के भीतर दे और दो हफ्ते में इस संबंध में साक्ष्य पेश करे। याद रहे कि हाईकोर्ट ने तमाम अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शिक्षकों का चयन टीईटी मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया है और बसपा सरकार में 30 नवंबर, 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया है। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त, 2012 के शासनादेश को रद्द कर दिया है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने की सूचना पहुंचाने के लिए पीठ ने राज्य सरकार को अखबार में विज्ञापन देने को कहा है, क्योंकि राज्य सरकार की याचिका पर अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी हुआ है

News Sabhaar : Amar Ujala (16.2.2014)

Saturday, February 15, 2014

72825 Teacher Recruitment : टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला

टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला
यूपी सरकार की अर्जी पर नोटिस

 
UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

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 वास्तव में टी ई टी मेरिट की जीत उसी दिन तय हो गयी थी , जब टी ई टी परीक्षा रद्द नहीं की गयी थी ।
अगर आप उसी परीक्षा कि पात्रता के आधार पर भर्ती करते हैं तो फिर उस परीक्षा को गलत कैसे ठहरा सकते हैं 

   उसके बाद महज ओपचारिकता बाकि थी

एन सी टी ई ने अपनी गाइड लाइन में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ था कि टी ई टी परीक्षा Mehaj Ek Patrta Pariksha Nahin Hai, Aur Uske Marks Ka Chyan Mehtv Diyaa Jaye.

 Saath Hee Candidate TET Marks Badaane Ke Liye TET Exam Ko Dobara Se De Sakte hain

Yaheee 2-3 Point Kafee Hain TET Merit Se Bhrtee Ke Liye aur Selection mein TET Weightage Dene Ke Liye.
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 •सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा झटका, कहा- सरकारी धन लुटाने की जरूरत नहीं
•हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर यूपी सरकार की याचिका खारिज
टीईटी मेरिट पर शिक्षक भर्ती का मामला ः सरकार की अर्जी पर नोटिस


नई दिल्ली। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 सहायक अध्यापकों के चयन और नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि, राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर प्रतिपक्षों से जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षकों का चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर किए जाने का आदेश दिया था और बसपा सरकार में 30 नवंबर 2011 को जारी हुए भर्ती विज्ञापन को सही ठहराया था। साथ ही मौजूदा सरकार के 31 अगस्त 2012 के जीओ को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सूबे की सरकार को 31 मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर पहले से एक मसला पीठ के समक्ष लंबित है। ऐसे में अदालत उसके निपटारे तक रोक नहीं लगा सकती है। वहीं अनिवार्यता के मसले पर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता आरके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक उस मामले में जवाब तक नहीं दाखिल किया है। इस पर प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा और अपनी याचिका पर नोटिस जारी करने का आग्रह किया। पीठ ने तब हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार की याचिका पर प्रतिपक्षों को नोटिस जारी कर दिया और मामले पर अगली सुनवाई की तिथि 3 मार्च तय कर दी
अखिलेश सरकार को हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया इस साल 31 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका में कहा- अगस्त, 2012 के जीओ को रद्द करने व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में जारी किए गए नवंबर, 2011 को जारी भर्ती विज्ञापन को सही ठहराए जाने के हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है।
अखिलेश सरकार की ओर से 2012 में जारी किए गए जीओ में टीईटी को मात्र अर्हता माना गया था व चयन का आधार शैक्षणिक गुणांक कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के 15वें संशोधन के नियम 14 (3) को असंवैधानिक करार दिया और इस साल मार्च तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। वहीं हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी शिवकुमार पाठक व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रदेश सरकार के 26 जुलाई, 2012 के उस शासनादेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें उस्मानी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर टीईटी प्राप्तांक को मेरिट नहीं बनाने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट की गत वर्ष 20 नवंबर को डबल बेंच ने एकल खंडपीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह फैसला दिया था

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (15.2.2014)

Wednesday, January 22, 2014

UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government

UPTET : Defect in SLP Filed in Supreme Court is Removed By UP Government

Good News for UPTET candidates - Much Awaited SLP Defect is Removed at last phase




इन्तजार इन्तजार और इन्तजार

सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा डाली गयी एस एल पी का डिफेक्ट अंतिम चरणो में राज्य सरकार द्वारा सही कर दिया गया  है ।

यह एस एल पी , 20 नवम्बर को इलाहबाद हाई कोर्ट द्वारा टी ई टी मेरिट से 72825 शिक्षकों की भर्ती द्वारा निर्णय दिए जाने के आदेश के बाबत है ।

अभ्यर्थी लम्बे समय से बाट जोह रहे थे कि कब एस एल पी का डिफेक्ट दूर हो और जल्द सुनवाई शुरू हो जिस से 29334 जूनियर शिक्षकों की भर्ती व अन्य भर्तियों में कोई अड़चन न आये , दुसरी तरफ आर टी ई एक्ट के तहत ३१ मार्च की समय सीमा से पहले हल निकल आये


SUPREME COURT OF INDIA
Case Status Status : PENDING
 
Status of : Special Leave Petition (Civil)    1874 -1902    OF   2014
 
STATE OF U.P & ORS   .Vs.   SHIV KUMAR PATHAK & ORS
 
Pet. Adv. : MR. SATYA MITRA GARG   Res. Adv. : MR. ALOK GUPTA
 
Subject Category : SERVICE MATTERS - RECRUITMENT/TRANSFER/COMPASSIONATE APPOINTMENT
 
Listed 0 times earlier                                                             There are no further orders of listing


 
Last updated on Jan 22 2014
 

NIC
Source : http://courtnic.nic.in/courtnicsc.asp
टी ई टी मोर्चा के लोगों का फेस बुक पर कहना है कि एस एल पी को एड्मिसन स्टेज पर ही ख़ारिज कराने  पर जोर देंगे , क्यूंकि एस एल पी  में कोई दम नहीं है



Tuesday, January 14, 2014

UPTET : टीईटी में 82 नंबर पाने वाले भी होंगे पास

UPTET : टीईटी में 82 नंबर पाने वाले भी होंगे पास

Breaking News 72825 Primary Teacher aur 29334 Junior High School Teacher Kee Bhrtee Aur  Late Hone Kee Sambhaavnaa Badee -





Kal Hee Allahabad High Court Ka Order Daala Thaa Jismen Allahabad Highcourt ne 83 se Ek Number Kam Ko Fail Hee Maaana Thaa, 
Saath Hee Kaha Thaa Kee NCTE Ke Pass Jao, NCTE se Clarification Lo Ki NCTE Ka Kya Kehana Hai Rounding of Marks (54.67) Ke Baare Mein.

 Aaj News Aa Gayee Hai Kee Arakshit Kshrennee Ke Log 150 mein se 82 Number Par Bhee Pass Hain.

Is Prakaar UPTET 2011 aur UPTET 2013 Mein Pass Hone Vaale Hazaron Candidate Ko Rahat Mil Jayegee Aur Ve Bhee UPTET Pass Kehlayaenge.

72825 aur 29334 Padon keee Bhrtee Mein Deree Ho Saktee Hai, Aur Pichlee Bhrteeyon Mein Bhee Thodee Mushkil Hogee

 एनसीटीई ने जारी किया आदेश
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने टीईटी एवं सीटीईटी में आरक्षित श्रेणी में 150 में से 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थी भी पास माने जाएंगे। इस बारे एनसीटीई ने प्रदेश बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा सचिव को भेजे अलग-अलग पत्र में टीईटी में आरक्षित कोटे के अभ्यर्थियों को 150 में से 82 अंक मिलने पर भी सफल घोषित करने को कहा है।यूपीटीईटी में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी भागीरथी सिंहने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 150 में 82 अंक मिलने पर टीईटी में सफल घोषित करने की मांग की थी। कोर्ट के निर्णय के आधार पर एनसीटीई ने सीटीईटी एवं टीईटी में आरक्षित वर्ग में 82 अंक अर्थात 54.67 फीसदी अंक पाने पर भी सफल घोषित करने का आदेश जारी किया। कोर्ट और एनसीटीई ने 54.67 फीसदी को पूर्णांक जारी करते हुए 55 फीसदी मान लिया है।