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Friday, June 20, 2014

शिक्षा मित्रो का समायोजन और टी ई टी बाधा

शिक्षा मित्रो का समायोजन और टी ई टी बाधा




 UPTET, 72825 Teacher Recruitment, Counseling of 72825 Teacher as per Supreme Court Order
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Shiksha Mitra News Samayojan, Shiksha Mitra, BTC, Vishist BTC, UPTET, NCTE,

शिक्षा मित्रों के समायोजन के साथ आजकल फेसबुक पर टी ई टी पास लोगों अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं -

आखिर शिक्षा टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण करने से भय क्यों है , जो खुद शिक्षक बनने की जरूरी परीक्षा से कतरा रहे हैं ,
वह कैसे गुणवत्ता परक शिक्षा देंगे ।
जो शिक्षा मित्र टी ई टी परीक्षा पास कर चुके हैं , उनके लिए जरूर कुछ अच्छा किया जाना चाहिए । जिस से अन्य शिक्षा मित्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले और वह भी टी ई टी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें और गुणवत्ता परक शिक्षा देने की क्षमता का विकास कर सकें


बी टी सी 2004 और 2007 -08 का बेच सालों से भर्ती का इन्तजार कर रहा है लेकिन अभी भी लटके हुए हैं । और बी टी सी करने के बाद बी टी सी धारियों
को टी ई टी जरूरी बताया गया और बेचारे शिक्षक बनने से वंचित हो गए

बी एड और टी ई टी उत्तीर्ण लाखों लोगो  भी 2011 से अपनी भर्ती के इन्तजार में अवसाद ग्रस्त हैं



आज टी ई टी  की अच्छी जानकारी रखने वाले श्याम देव मिश्रा जी ने यह बातें कही :



एक रिज़र्व जजमेंट ने शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण पूरा करवा दिया, अब क्या दूसरा पेंडिंग या रिज़र्व जजमेंट नियुक्ति दिलवा देगा ? क्या यह न्याय है या परदे के पीछे का खेल? अगर खेल हैं तो इस खेल के खिलाडी कौन-कौन ? कहीं दिखावे की नूराकुश्ती तो नहीं? कोई सच्ची का मुकदमा करके मामले में न्याय न करवा दे, इसलिए एक झूठमूठ के मुक़दमे का नाटक और अपनी मर्जी के दिखावे के आदेश का नाटक, ताकि पब्लिक सोचे, मामला तो कोर्ट में है ही, सरकार तो आदेश के अधीन है ही और इसी धोखे में सच्चा मुकदमा हो ही न ! अगर इनकी ट्रेनिंग दूध की धुली थी तो आजतक 28004/2011 में निर्णय क्यों नहीं आया? किस निर्णय या आदेश ने कब इन्हे ठेके पर गैर-रोजगारपरक सामुदायिक सेवा दे रहे स्थानीय युवाओं के स्थान पर अप्रशिक्षित अध्यापक का दर्जा दिया ? 168000 पदों पर सेंधमारी है भाई ये तो ! इनमे तो बहुतेरे सिर्फ पहुँच का लाभ उठा कर पैतीस सौ रुपये के मानदेय सुनिश्चित करने में कामयाब होने वाले लड़के थे, इस से कौन इंकार करेगा ? क्या ये सरकारी वेतन पर राजनैतिक कैडर खड़ा करने की कोशिश नहीं है? क्या आप इस पोस्ट को शिक्षामित्रों के मामले से जोड़कर देख रहे हैं? 
मर्ज़ी आपकी !!



ब्रजेश मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने टी ई टी व शिक्षा मित्रों के सम्बन्ध में आर टी आई द्वारा निम्न जानकारी ली गयी :-

जिसमें बताया गया है कि शिक्षा मित्रों के लिए भी टी ई टी जरूरी है
देखिए :-


ब्रजेश मिश्रा जी के प्रश्न -


ब्रजेश मिश्रा जी को प्राप्त उत्तर -




राजस्थान सरकार ने भी अपनी वेबसाइट पर लिखा है , कि शिक्षा मित्रों को टी ई टी से कोई छूट नहीं दी गयी है ,
देखिए  : -


Source : http://examrtet.rajasthan.gov.in/Documents/Vigyapti-RTET-2013.pdf


Wednesday, June 18, 2014

Shiksha Mitra Vs BTC : शिक्षामित्रों को समायोजित करने का विरोध

Shiksha Mitra Vs BTC  :  शिक्षामित्रों को समायोजित करने का विरोध


Shiksha Mitra Vs BTC 


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सैदपुर (गाजीपुर) : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर में बुधवार को बीटीसी 2011 संघर्ष समिति की बैठक हुई। इसमें शिक्षामित्रों को बिना टीइटी के समायोजित करने को नियम विरुद्ध बताया गया। सदस्यों ने कहा कि एनसीआरटी के नियमावली के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद किसी भी प्रशिक्षु सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीइटी अनिवार्य है। कहा गया कि अगर सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती है तो आंदोलन किया जाएगा। इसमें मनीष कुमार, पीयूष कुमार, देवेंद्र पांडेय, रमाशंकर सिंह, रमेश चंद्र यादव, रामनारायण कुशवाहा, शिखा चौरसिया, चारू गौतम, पूजा भारती, ज्योति चौबे, प्रीति एवं प्रिया वर्मा आदि मौजूद थीं

News Sabhaar : Jagran (Publish Date:Wednesday,Jun 18,2014 07:51:42 PM | Updated Date:Wednesday,Jun 18,2014 07:51:54 PM)
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Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्रों के मामले में मजबूत पक्ष रखेगी सरकार

Shiksha Mitra Vs BTC


लखनऊ : राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट में पक्ष मजबूती से रखेगी। सरकारी अधिवक्ताओं के साथ जरूरत पड़ी तो निजी अधिवक्ताओं की टीम भी लगाई जाएगी। सरकार का मानना है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन का मामला नहीं फंसेगाशिक्षा मित्र पूर्व से संविदा शिक्षक हैं, बस उनका समायोजन किया जा रहा है। ये नए शिक्षकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। टीईटी की अनिवार्यता नए शिक्षकों की भर्ती के लिए है। मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए

राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली और उत्तर प्रदेश निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन करते हुए 30 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में इस मामले पर 19 जून को सुनवाई होनी है


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (18.6.14)

Tuesday, June 17, 2014

Shiksha Mitra Vs BTC कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

Shiksha Mitra Vs BTC कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

Shiksha Mitra Vs BTC

कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन कैसे

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के एक लाख 24 हजार शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका को सुनवाई हेतु 19 जून को पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की तरफ से पक्षकार बनाने की अर्जी को भी पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति देते हुए सभी पक्षों से याचिका पर जवाब मांगा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या सरकारी नीति कानून के खिलाफ भी बन सकती है
कानूनी उपबंधों के खिलाफ शिक्षामित्रों का समायोजन सरकार कैसे कर रही है? 

टीईटी पास शिव राजन व अन्य की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल कर रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन करने के लिए नियमावली में संशोधन कर नियम 16 (ग) जोड़ा है। इसके तहत शैक्षिक योग्यता में शिथिलता दिए जाने की छूट दी गई है। याची के अधिवक्ता आईएस तोमर का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है। केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य सरकार को बिना टीईटी पास किए स्नातक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकताएनसीटीई की तरफ से अधिंवक्ता रिजवान अली अख्तर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एके यादव ने पक्ष रखा। कोर्ट में तर्क दिया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने योग्यता नियमों को शिथिल करने की राज्य सरकार को छूट दी है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने भी शिक्षामित्रों के समायोजन किया है। याची की तरफ से कहा गया कि केंद्रीय कानून के खिलाफ राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है।

प्रदेश सरकार ने 30 मई 14 को उत्तर प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 एवं उ.प्र. बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा 19वां संशोधन नियमावली 2014 में संशोधन कर शिक्षामित्रों को बिना टीईटी पास किए सहायक अध्यापक बनाने की छूट दी है। टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ नियुक्ति करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। कोर्ट इस मुद्दे व नियमावली की वैधता पर उठाए गए सवालों की 19 जून 14 को सुनवाई करेगी

News Source / Sabhaar : Jagran (17.06.2014)

Monday, June 16, 2014

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्र समायोजन को रोकने के लिए डाली गयी याचिका की अगली सुनवाई 19 जून

Shiksha Mitra News Samayojan : शिक्षा मित्र समायोजन को रोकने के लिए डाली गयी याचिका की अगली सुनवाई 19 जून

Shiksha Mitra News Samayojan Vs BTC Candidates in Allahabad High court

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 32

Case :- WRIT - A No. - 32572 of 2014

Petitioner :- Shivam Rajan & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav,R.A. Akhtar

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Put up this case on 19 June 2014 in the additional cause list.

Order Date :- 16.6.2014
DS/-

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=3367240

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फेस बुक पर सभी पक्ष अपने अपने तर्क दे रहे हैं ,
देखें लोग क्या कह रहे हैं :-


Avnish Avi
TET-- Teacher Eligibility Test

ऐसा टेस्ट जो टीचर होने की योग्यता को दर्शाता है शिक्षा मित्र इस टेस्ट से भाग रहे हैं क्यूँ की उन्हें पता है इसे पास करना टेडी खीर है इन्होने अपनी योग्यता स्वं ही सिद्ध कर दी है अब सोचने वाली बात ये है अगर गलत नीतियों का लाभ उठाकर ये स्थायी टीचर बन जायेंगे पूरे बैसिक विभाग का कबाड़ा कर देंगे अभी तक तो ये प्रेशर में थोड़ी बहुत जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं बाद में ये स्वतंत्र होकर अपना कार्य करेंगे तब इनकी अयोग्यता का असली रूप सामने आयेगा

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Gazi Imam Ala (Shiksha Mitra Sangh ) :-

प्रिय मित्रों , जो भी लैटेस्ट सूचना आ रही है उसे तुरंत आप लोगों तक फेसबुक और साइट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर भी भरोसा करें और आगे भी जैसे ही कोई नई सूचना आयेगी उसे तुरंत साइट और फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी , हम स्वयं फेसबुक और यूपीप्राथमिकशिक्षामित्र.काम से जुडकर आप लोगों तक सूचना उपलब्ध कराते रहते हैं , फोन पर अत्यधिक काल्स आने की वजह से फोन की बैट्री डिस्चार्ज हो जा रही है जिससे हमें आगे के काम कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड जा रहा है अत: आप सभी लोगों से अपील है कि नेट के माध्यम से लैटेस्ट सूचना प्राप्त करते रहें अथवा संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों से सम्पर्क करें सीधे हमें काल्स न करते हुए हमें आगे की कार्यवायी करने में सहयोग करें. 


धन्यवाद ....... 

सहयोग की अपेक्षा के साथ आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाज़ी इमाम आला, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ, उत्तर प्रदेश

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Shyam Dev Mishra :

शिक्षामित्र मामले से जुड़े सभी लोग, पक्ष-विपक्ष, दोनों ही ज़रा सर्वोच्च न्यायालय की पांच-सदस्यीय संविधान-पीठ के इस ऐतिहासिक निर्णय पर गौर फरमाएं तो 19 को कुछ ऐसा हो सकता है जिसका मुगालता भी किसी को न होगा। ट्रेनिंग की वैधता, संविदा के दौरान स्नातक, शिक्षामित्रों की विधिक स्थिति, सब पीछे छूट सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 14 ने 15वां संशोधन लील लिया, यदि वैसे ही 19वें को निगल जाये तो ताज्जुब की बात नहीं ! प्रश्न आजीविका के अधिकार का जो है …… वैसे बता दूँ यह मात्र निर्णय नहीं, यह निर्णय अस्थायी कर्मियों के स्थायीकरण/नियमितीकरण के मामलों में एक निर्देश है जिसे इस निर्णय के जारी होने के बाद से मानने के लिए सभी न्यायालय बाध्य है, बशर्ते इसे सही तरीके से पेश किया जाये।

CASE NO.:
Appeal (civil) 3595-3612 of 1999
PETITIONER: Secretary, State of Karnataka and others
RESPONDENT: Umadevi and others
DATE OF JUDGMENT: 10/04/2006
BENCH:
Y.K. SABHARWAL ARUN KUMAR G.P. MATHUR, C.K. THAKKER & P.K. BALASUBRAMANYAN
JUDGMENT:
J U D G M E N T
WITH
CIVIL APPEAL NO.1861-2063/2001, 3849/2001,
3520-3524/2002 and CIVIL APPEAL NO. 1968 of 2006
arising out of SLP(C)9103-9105 OF 2001
P.K. BALASUBRAMANYAN, J.
Leave granted in SLP(C) Nos.9103-9105 of 2001


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Shalabh Tiwari  :

काश शिक्षा मित्रों ने टेट और फाँसी में से टेट को मंजूर
किया होता ,काश टेट की अर्थी उठाने की जगह उसकी डोली उठाई
होती तो उनकी तथाकथित सर्वशक्तिमान सरकार और
उनका संगठन उन्हें बेवकूफ बनाकर आज उन्हें फाँसी के तख़्त पर
ना खड़ा कर पाता ,,,, लार्जर बेंच ने टेट को इतना मजबूत नैतिक
धरातल प्रदान कर दिया है कि अब कोई कोर्ट चाहे
भी तो किसी को टेट से मुक्त नही कर सकता ,,,,,
अम्बवानी ,शाही एवं बघेल की त्रयी द्वारा लिखा लार्जर बेंच
का निर्णय शिक्षा ,शिक्षक और शिक्षण के महत्त्व पर अब तक
लिखा गया गया विश्व का श्रेष्ठतम ग्रन्थ है .....


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Nalin Snsn >>>>
शिक्षामित्र समायोजन

हाई कोर्ट में आज की सुनवाई का विवरण आज कोर्ट न. 32 में लगभग 18 मिनट की सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता श्री तोमर को सुना गया। जिसमे उन्होंने इस समायोजन को लेकर अपनी बात को जज महोदय के सामने बड़े  तर्कपूर्ण ढंग से रखा ।
कुछ तथ्यों को लेकर जज महोदय ने सरकारी पक्ष के सामने अपनी शंकाएं प्रकट की। सरकारी अधिवक्ता ने इसके लिए समय की मांग की।
जज महोदय श्री बघेल ने सरकारी पक्ष के आग्रह पर आगामी 19 जून की तिथि मुकर्रर की।
धन्यवाद।

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Shiv Prakash Kushwaha >>>>>

शिक्षामित्र भाई कहते है कि -

हमारी नियुक्ति 2010 से पहले की है।

एन0टी0ई0 ने 2010 से पहले नियुक्ति पाये अध्यापको को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।

अतः हम इस टी0ई0टी0 से छूट के हकदार है।

मै शिक्षामित्रो से पूछना चाहता हूँ कि -

1-क्या शिक्षामित्रो की नियुक्ति बेसिक नियमावली के तहत हुई है ?

2- क्या शिक्षामित्रो को अप्रशिक्षित वेतनमान 7300 मिला है।

3- क्या शिक्षामित्रो को 12 महिने अप्रशिक्षित वेतन मिला है।
---
जाहिर सी बात है इन सभी सवालो का उत्तर है नही।

तो फिर ये टी0ई0टी0 से छूट के हकदार कैसे हो गये।

एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी टी0ई0टी0 से छूट पत्र मे शिक्षामित्र का कही जिक्र नही है।

वह पत्र मृतक आश्रित अध्यापको के लिये है।

कुल मिलाकर शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट मिलना मुश्किल ही नही नामुमकीन है


शिक्षामित्र भाई खुश है कि स्थगन आदेश नही मिला है सिर्फ अगली डेट लगी है।

जब शिक्षामित्रो के समायोजन की अभी कोई प्रक्रिया चालू ही नही है तो स्थगनादेश किसपे मिलेगा।

अभी तो समायोजन की विग्यप्ति 7 जूलाई को आयेगी।

फिर अगले डेट पे देखना या तो आर्डर आयेगा नही तो स्थगनादेश जरूर मिल जायेगा।

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शिक्षामित्रो के समायोजन पर बहस जारी है।
हर कोई अपने हिसाब से तर्क दे रहा है।
शिक्षामित्र भाई तर्क दे रहे है कि राज्य सरकार ने आर0टी0ई0 एक्ट को संशोधित करते हुए शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 छूट दे दी है।
ऐसा सोचने वालो से मेरा ये कहना है कि -
शिक्षा समवर्ती सूची मे है।
इसका मतलब ये होता है कि इसपर राज्य एवं केन्द्र सरकार नियम बना सकती है।
लेकिन अगर राज्य सरकार इसपर कोई नियम बनाती है और वह नियम पहले से लागू केन्द्रिय नियम के विपरीत होता है तो राज्य सरकार का नियम मान्य नही होता है।
चूंकि आर0टी0ई0 एक्ट केन्द्रिय नियम है। इसके तहत शिक्षामित्रो पर भी टी0ई0टी0 लागू है।
अब राज्य सरकार ने इस केन्द्रिय नियम के विपरीत संशोधन करके शिक्षामित्रो को टी0ई0टी0 से छूट प्रदान किया है।
जो स्वतः निरस्त हो जायेगा।
इसपर आज हाईकोर्ट की मुहर लग जायेगी

*****
Santosh Dixit >>>>


Shiksha mitron ke samayojan par stay lo varna job gai hath se .chahe b.ed ,b.t.c., S.b.t.c. koi bhi ho kisi ko job na mil sakegi ye ek katu satya hai bhai apne log chahe jitani sahanubhuti rakhe but sm ke man me b.ed walon and other ke liye chhuri hi chalti rahi . Yad rakho abhi chook gaye to naukari gai hath se isiliye gov 72825 ki bharti ka mamla aage ke liye tal rahi bad me gov sm dwara stay b.ed bhrti pe

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