Thursday, January 19, 2012

UPTET : 10 thousand forged application for Primary Teacher selection in UP through TET Exam


शिक्षक चयन में दस हजार फर्जी आवेदन
 ( UPTET : 10 thousand forged application for Primary Teacher selection in UP through TET Exam.)


अभ्यर्थियों ने नौकरी के लिए लगाए टीईटी के फर्जी मार्कशीट -
इलाहाबाद। टीईटी के सहारे सहायक अध्यापक चयन की आस लगाए कई अभ्यर्थियों ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया है। इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, फैजाबाद, आगरा मंडलों में स्क्रूटनी में दस हजार ऐसे आवेदन पाए गए जिनमें फर्जी मार्कशीट लगाई गई हैप्रदेश भर में शिक्षक चयन के लिए सवा करोड़ आवेदन पत्र जमा हुए हैं। सर्व शिक्षा अभियान और निदेशालय को मानीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। निदेशालय और सर्व शिक्षा अभियान ने मंगलवार तक की स्क्रूटनी से जो आंकड़े जुटाए हैं, उसके मुताबिक प्रदेश भर में 10170 आवेदनों के साथ फर्जी सर्टिफिकेट लगे हैं
 
 

UPTET : TET Candidates demanded from Government to clear its Stand on PRT Recruitment in Uttar Pradesh


टीईटी अभ्यर्थियों ने सरकार से मांगा स्पष्टीकरण

(UPTET : TET Candidates demanded from Government to clear its Stand on PRT Recruitment in UP)

इलाहाबाद : टीईटी अभ्यर्थियों ने सरकार से भर्ती प्रर्किया लटकाए जाने और हर स्तर पर की गई लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। इस संबंध में बुधवार को टीईटी अभ्यर्थियों ने चंद्रशेखर आजाद पार्क में एक बैठक आयोजित की व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
टीईटी संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में आयोजित इस बैठक में अभ्यर्थियों ने कहा कि एक जनवरी 2012 बीत चुकी है और एनसीटीई ने नियुक्ति की समय सीमा बढ़ाई है या नहीं यह सरकार स्पष्ट करे
अभ्यर्थियों को भ्रम में क्यों रखा जा रहा है। क्या यह चयन प्रक्रिया केवल चुनावी लाभ देने के लिए आयोजित की गई है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर विलंब से प्रशिक्षण की विज्ञप्ति जारी की। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लटकाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो बसपा सरकार के खिलाफ चुनाव में प्रचार करेंगे। बैठक में रविशंकर पांडेय, विपिन, गोविंद रेखा, शबाना, सनील व मोहम्मद उमर आदि मौजूद थे।
News : Jagran (18.1.12)
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Vishist BTC Candidates accused government for making delay

Wednesday, January 18, 2012

UPTET / BTC : Good News for TET Qualified Candidates


UPTET / BTC : Good News for TET Qualified Candidates


Many Candidates trapped with forged Marksheets from Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi for BTC Selection, Criminal Cases put against them

Allahabad Highcourt Suggests TET Exam is a good process for Selections -
We are pleased to note that the system of Teachers' Eligibility Test (TET) examination has been introduced as that will also check dishonest, unqualified candidates with forged degrees securing easy entry into teachers education courses and thereby securing teaching jobs.

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See Case Details
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ?Court No. - 46

Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 18498 of 2011
Petitioner :- Sachin Rana And Anr.
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Ram Raj Pandey
Respondent Counsel :- Govt. Advocate
Connected with
Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION NO. 18572 of 2011
Petitioner: Nirbhay Singh
Respondent: State of UP and others
Petitioner Counsel : Rajeev Chaddha
Respondent Counsel: Govt Advocate

Hon'ble Amar Saran,J.
Hon'ble Kalimullah Khan,J.
Heard Shri D.R. Chaudhary, learned Government Advocate assisted by Shri Vimlendu Tripathi, learned Additional Government Advocate.
This order will apply to all the connected writ petitions. However, the present Writ petition No. 18498/2011 (District Baghpat) preferred by Sachin Rana and others and Criminal Misc. Writ Petition No. 18572 of 2011, (District Ghaziabad) preferred by Nirbhay Singh shall be treated as the leading petitions.
This case relates to the scam of obtaining fake mark sheets from the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi for the purpose of getting admission in B.T.C. courses for securing government jobs of primary school teachers.
Pursuant to our earlier order dated 11.10.2011, affidavits of compliance dated 14.11.2011 have been filed on behalf of the Director General of Police , Headquarters, UP, Lucknow and on behalf of SHO Baraut, district Baghpat and affidavit dated 15.11.2011 filed on behalf of the State of UP and SHO, PS Hapur Nagar, district Ghaziabad in the two leading petitions.
Two investigating officers from the two districts, Baghpat (P.S. Baraut) and Ghazaibad (P.S. Hapur Nagar) are present. The Director, Basic Education, U.P. is also present in Court pursuant to the earlier order.
The affidavit of the Director General of Police, UP shows that a letter dated 2.11.2011 has been issued by the DGP directing the Inspector General of Police, Meerut Region, Meerut to ensure that strict and fair investigation be carried out in pursuance of the order of this Court dated 11.10.2011. Consequently, letters have been issued by the Inspector General of Police, Meerut Region, Meerut dated 2/3.11.2011 to the SP, Baghpat and the SP, Panchsheel Nagar for strict and fair investigation in the matter. The Director General, Public Grievance has also written a letter to the SSP, Ghaziabad to the same effect.
The affidavit of the Investigating officer, PS Baraut (Baghpat) shows that as per the list supplied by the Principal, DIET, forged certificates/ mark sheets of 18 candidates whose certificates were purportedly issued by the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and 59 candidates, whose certificates were purportedly issued by the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, i.e a total of 77 mark sheets have been found to be forged. The affidavit of SI of PS Hapur Nagar, district Ghaziabad shows that 49 cases have been registered at police station Hapur Nagar, district Ghaziabad, now district Panchsheel Nagar. Out of these 49 cases, 37 cases relate to forged and fabricated mark sheets issued by the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal, whereas 12 cases pertain to forged and fabricated mark sheets issued by the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. This affidavit further mentions that the CBCID is investigating the case against the employees of Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, namely Mihir Mishra, posted as Satyapan Sahayak and Vijay Shankar Shukla, Assistant Sub-Registrar (Examination) at case crime No. 69 of 2011, under sections 467, 468 and 471 IPC, PS Chetganj, district Varanasi for issuing fabricated and fake mark sheets. Investigation has been completed or is nearing completion in most of the cases and the charge sheets are ready.
We think that the magnitude of this problem as seen in the 49 cases relating to district Ghaziabad and 77 cases relating to district Baghpat (i.e. a total of 126 cases) suggests that the problem of getting admissions to BTC courses on the basis of forged and fabricated mark sheets has assumed the nature of a scam.
It has begun to appear to this Court that now it is becoming a rarity for candidates try to get admissions to BTC courses in a bona fide manner on the basis of genuine mark sheets, and that trying to get admission to BTC courses on the basis of forged and fabricated mark sheets seems to be looked upon as a very normal and legitimate activity. For this purpose the candidates actively collude with some employees of the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi.
The modus operandi of the dishonest officials at the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal appears to be that they issue forged mark sheets by substituting the names of applicants who may be ingratiating or bribing them, which relate to roll numbers of other persons, who have actually written the examinations, and have obtained the marks shown. Thereafter the dishonest officials sitting in the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal issue certificates certifying that the candidate concerned has actually written the examination and the certificate relates to him. This fact is usually verified by the corrupt officials at the desk at the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopa when the enquiry is initially made from them, and consequently the dishonest candidates have even succeeded in obtaining admission to the BTC course. Only when a verification was made from the Principals of the concerned colleges whether the named candidates had indeed written the examinations, it was found that the roll numbers on the mark sheets related to other persons and not the petitioners and the other accused at all.
The result is that deserving candidates, who may have qualified on merit loose out their right to admission to BTC courses and consequent employment opportunities to these fraudsters who are engaged in such grave frauds. The standard of teaching in primary education has accordingly declined. There is also great teacher absenteeism in primary schools because there is no honest commitment to their jobs of such teachers who obtain admission to BTC courses and thereafter secure teaching jobs in primary schools on the strength of forged degrees and certificates and consequent failure of teaching at the primary level which is the foundation for a child's education, with grave loss to the child, the society and the nation.
This Court will be failing in its duty if it does not recommend coming down with a heavy hand and taking strict action against the culprits engaged in manufacturing or using forged mark sheets for obtaining admissions to BTC courses.
We also anticipate that some middlemen may be involved, who do not appear to have been identified as yet probably because many orders staying arrests were obtained by candidates seeking admission to BTC courses, on the basis of forged and fabricated mark sheets, in these and connected writ petitions, hence the said candidates could not be interrogated to find out the names of the middlemen involved in promoting these malpractices. As the investigations of the cases against most of the writ petitioners appear to have been completed or are nearing completion, and the interrogation of the accused appears to be imperative for identifying these middle men and other accused who may be conspirators or actors of this larger conspiracy, the orders staying arrests in all the connections petitions are forthwith vacated.
As indicated above the CBCID is also investigating the matter relating to the officials of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi, who are involved in this crime, we direct that the investigation in all these connected petitions whether they relate to Ghaziabad, Baghpat, Varanasi or any other district to be transferred to the same CB CID investigating agency so that the scam (and the various offenders involved therein) may be unearthed in its totality. Coercive measures may also be taken against the concerned candidates and officials of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal, so that they may be interrogated and the middlemen involved in facilitating this offence may be identified.
We also direct that the investigation may be expeditiously concluded by the CB CID against all the accused persons preferably in a period of 3 months.
Here we would like to record our appreciation of the learned Government Advocate Sri D.R. Chaudhary and the AGA, Sri Vimalendu Tripathi, and for their positive suggestions in this non-adversarial litigation and support to the Court in its pious mission of tackling this grave menace of securing admissions to BTC courses by persons relying on forged mark sheets. He was readily agreeable and raised no objection to the investigation being conducted in its totality by the CB CID as directed by the Court.
Looking to the wide language of Article 226 of the Constitution we think that as substantial parts of the cause of action has arisen in the State of UP, where the candidates are applying for admission to the BTC course, there should be no impediment for this Court directing the CBCID to investigate the offences committed by the concerned officials of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and also by the concerned officials of the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal, M.P.
But we make it clear that if we are not satisfied with the investigation by the CB CID, or the CB CID faces some impediment in investigating the matter against the accused and middle men (if any) connected with the Madhyamik Shiksha Mandal Bhopal who may also be involved in the crime., the Court may have no option but to transfer the entire investigation to the CBI on some future date.
In any case we are of the opinion that there is no impediment on the DGP or IG (Public Grievances), U.P. communicating with their counterparts in the State of M.P. for carrying out a joint investigation in this case and accordingly we issue a mandamus to the said authorities to comply with this direction. We also direct the Secretaries of Basic, Secondary or Higher Education, U.P., whatever may be applicable, to also communicate with their counterparts in M.P. for ensuring that this problem is jointly investigated and measures for checking the problem are put in place both in M.P and U.P.
We also think it advisable and accordingly direct the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal and other examining/ certificate awarding bodies which conduct examinations or issue certificates relating to High School, Intermediate, Graduation and Post Graduation degrees to develop appropriate software for uploading information of the candidates who have actually written the examinations, their parentage and address, date of birth, the year of the examination, the centre from where the examination was written, division and marks obtained, and other relevant details on the website, so that imposters cannot claim to have acquired the said marks by falsely substituting themselves in place of the genuine students in the mark sheets relating to bona fide candidates in collusion with some dishonest examining/ certificate issuing body employees. If possible scanned or digital photographs of the candidates should also be placed on the website. We may mention that by this computerization process, it would be much easier to verify whether any wrong candidate has been able to secure admission to BTC courses or to have obtained job in the said sector on the basis of non-existent or forged mark sheet, which relates to another person.
We are pleased to note that the system of Teachers' Eligibility Test (TET) examination has been introduced as that will also check dishonest, unqualified candidates with forged degrees securing easy entry into teachers education courses and thereby securing teaching jobs.


Similar information regarding all the teaching and non-teaching employees of the Primary, Secondary and Higher Education sector along with photographs, if possible, containing the aforesaid data may also be uploaded on the website, so that unqualified persons working on these teaching jobs on the basis of forged degrees may be identified and removed from their jobs and criminally prosecuted.
Information regarding the different courses offered by the different institutions and their equivalence with other degrees should also be mentioned on the net.
The concerned secretaries and police heads must also take steps for checking other frauds such as the reported practice of transferred employees drawing salaries at the existing place whilst also drawing salaries at the transferred place of work, or another fraudulent person receiving the double salary at the new place of work in the name of the employee on the rolls, by placing information regarding the transfer of the employee on the net and taking other relevant measures and they shall also apprise the Court regarding these other frauds and scams in the education sector on the next date, so that appropriate directions may be issued.
We would like the concerned Education Secretary to take the aforesaid suggestions into consideration for issuing appropriate orders and apprise this Court by the next listing about the steps taken for carrying out the recommendations made hereinabove.
We would like to get a complete report from the investigating agency regarding the progress of investigation and whether the accused persons have been arrested and whether any additional accused persons, such as the middlemen, who have brought about a link between the candidates and the educational bodies, such as Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi and the Madhyamik Shiksha Mandal, Bhopal or other bodies and the progress in submission of the charge sheets.
We would like the investigating officer of CB CID entrusted with the investigation as well as his supervisory superior officer of CBCID and also a senior person in the concerned department of Education to appear in this Court for reporting compliance and for informing this Court regarding the progress of investigation and also with regard to the steps taken for placing data on the web site, for improving inter-state co-ordination and carrying out other directions given in the present and earlier orders.
List this case on 16.1.2012 for submission of compliance/ progress reports as directed hereinabove. Orders staying arrests in these petitions as well as in all connected petitions are hereby vacated. On the next date the registry is directed to list these petitions as Criminal PILs.
Order Date :- 15.11.2011
Ishrat

UPTET : Petition against selection on the basis of TET Marks is Dismissed


UPTET : Petition against selection on the basis  of TET Marks is Dismissed
इलाहाबाद हाईकोर्ट : टी ई टी मार्क्स / मेरिट से सेलेक्सन के विरोध की याचिका ख़ारिज

See Case details :
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 75474 of 2011

Petitioner :- Dr. Prashant Kumar Dubey
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1.��� Learned counsel for the petitioner tried to submit that Rule 14 (1) and (2) of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 as amended by notification dated 9th November, 2011 making amendment in U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 i.e. 12th Amendment is illegal, inasmuch as, it makes the marks obtained in Teacher Eligibility Test (hereinafter referred to as "T.E.T.") as the basis for including a person in the list to be prepared by the appointing authority after advertisement issued for appointment which is to be submitted to the Selection Committee though T.E.T. is only eligibility qualification and cannot be a basis for making selection.

UPTET : Allahabad Highcourt on B. Ed. Distance Education for PRT selection in UP, Next hearing in week commencing from 20th January 2012


UPTET : Allahabad Highcourt on B. Ed. Distance Education for PRT selection in UP, Next hearing in week commencing from 20th January 2012


See Case details : -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 74411 of 2011

Petitioner :- Suraj Kumar Tiwari & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Arun Kumar Mishra
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ajit Kr. Singh,C.N. Tripathi,R.A. Akhtar

Hon'ble Dilip Gupta,J.
The petitioners, who had appeared at the Teachers Eligibility Test-2011 and were declared successful, have filed this petition for a direction upon the respondents to accept the application forms of the petitioners for the post of Assistant Teachers in the Institutions run by the U.P. Basic Education Board, Allahabad pursuant to the advertisement dated 30th November, 2011.
It is the submission of learned counsel for the petitioners that since the petitioners had obtained the B.Ed. degree by Distance Education, they are not being considered eligible. He has placed reliance upon the interim order dated 12th December, 2011 passed by the Division Bench in Special Appeal No. 2296 of 2011 in which candidates placed similarly were provisionally permitted to submit their application forms, which would be subject to the final decision of the appeal.

UPTET : Allahabad Highcourt - Stay on Primary Teacher Seletion through TET Exam, Next hearing on 1st Feb 2011


UPTET : Allahabad Highcourt - Stay on Primary Teacher Seletion through TET Exam, Next hearing on 1st Feb 2011


 This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.
See case details :-
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 33 Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011
Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha

Hon'ble Sudhir Agarwal, J. 1. Pursuant to this Court's order dated 4.1.2012, Sri Anil Sant, Secretary, Basic Education and Sri Indrapal Sharma, Secretary, U.P. Basic Education Board are present. An affidavit has been filed on behalf of respondent no. 1 purported to be in compliance of this Courts' order dated 4.1.2012. Sri K.S. Kushwaha, learned Standing Counsel started his argument by submitting that respondent no. 1 and 2 both were required to justify only how the advertisement was issued on behalf of all District Basic Education Officers and whether it is so permissible under the Rules. He contended that under Rule 13 of U.P. Basic Education Act, 1972 (hereinafter referred to as "Act, 1972") such power is possessed by State Government. He also stated that in purported exercise of power under the aforesaid provision, a Government Order dated 27.9.2011 was issued after a decision was taken to this effect by the Cabinet. A copy of the said Government Order is Annexure 3 to the affidavit of respondent no. 1, Sri Anil Sant, Secretary, Basic Education. He read the aforesaid Government Order, but when enquired as to where this Government Order authorizes the Board of Education to publish an advertisement calling applications for appointment on the post of Assistant Teacher is discard of Rule 14 (1) since though under Rule 14 (1) of Rules, 1981 such power is conferred upon Appointing Authority i.e. District Basic Education Officer, and none else, he firstly said that he shall go through entire Order but when asked whether entire order anywhere authorizes the Board to make such advertisement on behalf of the Appointing Authority, he could not give any reply and said that he would have to obtain further instructions and shall file counter affidavit for which time should be granted. This very question was put to Sri Sant, Secretary himself, and he also stated that on behalf of all District Basic Education Officer, the advertisement was published by Board but ultimately the appointments shall be made by Appointing Authority and therefore in his understanding there is no error in the matter. However, he also could not show whether the Board specifically was authorized by Government in exercise of power allegedly under Section 13 of Act, 1972, to exercise power of Appointing Authority under Section 14 (1) of Rules, 1981 for the purpose of advertisement for making selection and appointment on the post of Assistant Teacher.

UPTET : TET Certificate of qualified candidates send to Joint Director Office


जेडी कार्यालयों को भेजे गए टीईटी सर्टिफिकेट
(UPTET : TET Certificate of qualified candidates send to Joint Director Office)
 
वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 13 नवंबर को ली गई अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। सर्टिफिकेट एक-दो दिन में प्रदेश के सभी मंडलों के संयुक्त शिक्षा निदेशक दफ्तर में पहुंच जाएंगे। सर्टिफिकेट का वितरण संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय से ही होगा
    माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम 25 नवंबर को घोषित किया गया था। परिणाम घोषित किए जाने के कुछ दिन बाद बोर्ड ने उत्तर माला जारी की। उत्तर माला जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों पर आपत्ति कर दी। बोर्ड ने कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां भी ठीक कर दीं, लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हुए और हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को दिए अपने आदेश में अभ्यर्थियों की सभी आपत्तियों का निस्तारण करने को कहा। इस बीच बोर्ड ने प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों को छपने के लिए भेज दिया। प्राथमिक स्तर के करीब तीन लाख टीईटी सर्टिफिकेट छप भी गए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोर्ड ने एक बार फिर पूरे परिणाम को संशोधित कर दिया। इसमें प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को एक से छह व उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों को एक से 10 अंकों का फायदा हुआ। इससे बोर्ड द्वारा छपवाए गए प्राथमिक स्तर के सर्टिफिकेट बेकार हो गए। बोर्ड ने सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद सर्टिफिकेट का संशोधित परीक्षा परिणाम के आधार पर फिर छपवाया है। अब इन्हें सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालयों में भेजा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव प्रभा त्रिपाठी ने बताया कि सर्टिफिकेट छपकर आ गए हैं। सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे जा रहे हैं। एक-दो दिन में सभी जेडी कार्यालयों पर पहुंच जाएंगे। अभ्यर्थी संबंधित जेडी कार्यालयों से अपने सर्टिफिकेट ले सकते हैं
News : Jagran ( 18.1.12)

UPTET : TET students ignored, geting hurdles in selection

टीईटी छात्रों की हो रही उपेक्षा

(UPTET : TET students ignored, geting hurdles in selection)

सैदपुर (गाजीपुर) : नवसृजित 'टीईटी उत्तीर्ण मेधावी छात्र संघ' की सोमवार को नगर के टीएन इंटर कॉलेज के सभागार में हुई बैठक में अध्यक्ष जय सिंह यादव ने कहा कि प्रतिभावान छात्रों द्वारा टीईटी में अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद राज्य सरकार की उदासीनता व अनावश्यक अवरोधों के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा कि राज्य सरकार व भर्ती बोर्ड के सभी निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए अनेक कठिनाइयों के बावजूद हजारों रुपये खर्च कर नौकरी पाने की आस में मेधावी छात्रों ने आवेदन किया। कुछ आवंछनीय तत्व सक्रिय होकर पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करवाना चाहते हैं। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बबलू कुमार सोनकर, सुनील यादव, सचिन कुमार, विजय सोनक, सतीश कुशवाहा, अखिलेश यादव, अजय आदि मौजूद थे।
News : Jagran (17.1.12)
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भर्तियों के नाम पर बेरोजगारों की जेबें ढीली

हर ग्राम पंचायत में एक-एक सफाई कर्मी गांव की सफाई करने के लिये तैनात कर दिया गया है। उनकी तैनाती के बाद उन्होंने एक बार भी यह सफाई विभाग के भ्रष्टाचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जिन पर प्रति माह अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। वे कभी सफाई करने जाते भी हैं या फिर केवल घर बैठे वेतन ही वसूल रहे हैं। आज अगर इनकी जगह पर शिक्षा विभाग को ज्यादा महत्व दिया गया होता तो शिक्षा की दशा में कुछ सुधार हो गया होता। हां इतना जरूर हुआ इन बेरोजगारों के साथ कि कभी बीएड कभी बीटीसी तो कभी टीईटी के फार्म निकाल कर सैकड़ों रूपये परीक्षा शुल्क ( ड्राफ्ट  जमा करवाये गये )के नाम पर जमा करवा लिये उसके बाद उन भर्तियों पर रोक ,

One side government is saying shortage of skilled teacher and conducted so many exams CTET, TET and when so many qualified candidates available then why this delay for RTE.
It is harmful for childrens,unemployed qualified teachers and ultimate impact on public of India.

In these days economy is booming due to education and its outsourcing from India.

Tuesday, January 17, 2012

UPTET : Moallim - Urdu teacher upset with TET Exam


मौअल्लिम को न लागू करें टीईटी

(UPTET : Moallim - Urdu teacher upset with TET Exam)
जागरण संवाददाता, सम्भल : मौअल्लिम-ए -उर्दू वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक आफताब पठान ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने मौअल्लिम उर्दू डिग्रीधारकों के साथ धोखा किया है। इसका परिणाम उसे विधान सभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
सोमवार को बेगम सराय में हुई बैठक में कहा गया कि जिस तरह केन्द्र ने मदरसों को शिक्षा अधिकार कानून के दायरे से बाहर कर दिया उसी तरह सूबे में 1997 तक के मौअल्लिम डिग्रीधारकों को टीईटी परीक्षा लागू न किया जाये।
इस मौके पर संगठन की भीमनगर इकाई का गठन किया गया। अब्दुल कादिर जीलानी जिलाध्यक्ष, इकबाल मौहम्मद वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मौ. गुल एजाज उपाध्यक्ष, शफीकुर्रहमान बरकाती महामंत्री, मौ. हाजिक जिला मीडिया प्रभारीके अलावा शहरोज अख्तर, मौ. मुरसलीन, तसद्दुक अली और अजहर कादरी को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया।
News : Jagran (16.1.12)

UPTET : 50000 TET marksheets reached to Joint Director Office


A news recently comes on net -

यूपीटीईटी परीक्षा के 50 हजार अभ्यर्थियों की मार्कशीट पहुंची

(UPTET : 50000 TET marksheets reached to JD Office)

Distribution of TET marksheet may be on 20 OR 21st January 2012
मेरठ। यूपी टीईटी-11 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 50 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की मार्कशीट सोमवार को संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय को इलाहाबाद से प्राप्त को गयी है। जल्दी ही राजकीय इंटर कॉलेज से मार्कशीट का वितरण किया जाएगा।
यूपीटीईटी परीक्षा वर्ष-11 गत 13 नवंबर को हुई थी जिसमें 99 हजार से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद ने परीक्षा का परिणाम भी गत 25 नवम्बर को घोषित कर दिया था। लेकिन कुछ सवालों के उत्तर गलत होने के कारण संशोधन किये गये। संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में भी करीब साढ़े छह सौ अभ्यर्थियों ने परिणाम में संशोधन के लिए आवेदन किया था। इस कारण उनकी मार्कशीट अभी तक कार्यालय को नहीं भेजी गयी थीं। सोमवार को जेडी कार्यालय को परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 50,650 अभ्यर्थियों की मार्कशीट प्राप्त हो गयी है। इनमें 26,390 प्राइमरी व 23260 उच्च प्राथमिक की हैं।

UPTET : Dream to become PRT teacher through TET is broken


टूटा ‘मास्साब’ बनने का सपना

(UPTET : Dream to become PRT teacher through TET is broken)

छाता। डाक विभाग की लापरवाही से हजारों शिक्षकों का भविष्य चौपट हो रहा है। वे विभाग के खिलाफ कोर्ट की शरण में जाने की तैयारी में हैं। उन्हाेंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से टीईटी के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने की मांग की है। डाक विभाग की लापरवाही से हजारों अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का सपना चकनाचूर कर दिया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा के भेजे गए आवेदन पत्र रोजाना सैकड़ों लोगों के वापस आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि डाक विभाग वैसे तो पूरे देश में स्पीड पोस्ट को पहुंचाने का चौबीस घंटे का दावा करती है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने हब सेंटर आगरा से ही जाकर पांच और छह जनवरी को आवेदन डाले हैं। वे अंतिम तिथि नौ जनवरी की जगह 11 जनवरी को पहुंचे हैं। अभ्यर्थी सुधीर बाबू, भंवर सिंह, सपना, नेहा, कल्पना, आलोक, रामचंद्र और नीरज ने बताया कि उन्होंने आगरा हब सेंटर से जाकर पांच और छह जनवरी केा टीईटी के आवेदन पत्रों को लिए मैनपुरी, अलीगढ़, पंचशील नगर, प्रबुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद सहित कई अन्य जगहों की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को स्पीड पोस्ट किया है। जिन्हें आसानी से दो दिनों के अंदर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन न जाने कैसे उनके अब करीब एक सप्ताह बाद फार्म वापस आ रहे हैं। इससे वे निराश हैं और डाक विभाग के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं।
News : Amar Ujala (16.1.12)

UPTET : Police searched documents in Basic Education Department UP

पुलिस ने खंगाले बीएसए कार्यालय के दस्तावेज

(UPTET : Police searched documents in Basic Education Department UP)

आगरा। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अच्छी मेरिट दिलाने के खेल में फंसे जैतपुर ब्लाक के दो शिक्षकों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सोमवार को कानपुर पुलिस बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंची। पुलिस के आने से कार्यालय कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्यालय के दस्तावेज खंगाले। आरोपियों से संबंधित कुछ दस्तावेज पुलिस अपने साथ ले गई है।टीईटी में गड़बड़ी करने के लिए रकम लेकर जाते रैकेट को रमाबाई नगर में पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने 87 लाख रुपए के साथ पकड़ा था। इसमें जैतपुर ब्लाक के दो शिक्षक रतन मिश्रा व विनय सिंह सिकरवार भी शामिल हैं। दोनों आरोपी शिक्षकों के विषय में जानकारी व गिरोह के तार तलाशते हुए रमाबाई नगर की पुलिस सोमवार को बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंची। टीम ने कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ की, दस्तावेज खंगाले और दोनों आरोपी शिक्षकों के बारे में जानकारी जुटाई। यहां से पुलिस ने दोनों शिक्षकों का निलंबन पत्र और अन्य दस्तावेज लिए हैं। बीएसए के उपस्थित न होने पर जैतपुर ब्लाक के खंड शिक्षाधिकारी संजय सिंह से फोन पर शिक्षकों के बारे में पूछताछ की, बाद में पुलिस जैतपुर भी पहुंची। यहां पर दोनाें शिक्षकाें के विषय में विद्यालयों में पूछताछ की गई। हालांकि दोनों शिक्षकों का सही पता नहीं मिलने से पुलिस परेशान दिखी। दोनों की सर्विस बुक की फोटो कापी पुलिस अपने साथ ले गई। पुलिस के अनुसार गिरोह के तार शिक्षा विभाग के बडे़ अधिकारियों से भी जुडे़ हो सकते है
News : Amar Ujala ( 17.1.12)

UPTET : PRT Applications sent through Speedpost returned back

वापस आ रहे डाक द्वारा भेजे गये आवेदन
(PRT Applications sent through Speedpost returned back)

मधुबन (मऊ) : स्थानीय तहसील के ग्राम सभा दुबारी के कई लोगों का पिछले माह की 24 तारीख को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया टीईटी का आवेदन शनिवार को वापस आ गया। इसका क्रम अभी जारी भी है
 दुबारी के संतोष शर्मा, ममता शर्मा, अनिल यादव, दीपक जायसवाल, अमित गोड़ आदि द्वारा पिछले 24 दिसम्बर को राय बरेली के लिये स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजने गये थे। चूंकि आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी थी इस लिये इन लोगों को पूरी उम्मीद थी कि आवेदन समय पर पहुंच जाएंगे लेकिन डाक विभाग की लापरवाही से उनके आवेदन समय पर नहीं पहुंच पाये और शनिवार को वापस आ गए। सोमवार को भी आवेदन वापस आने का क्रम जारी रहा। बेचारे इन आवेदकों को यह चिंता सताए जा रही है कि अब इनका भविष्य क्या होगा। यदि डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजे गये पत्र का यह हाल है तो साधारण डाक द्वारा भेजे जा रहे पत्र का हाल क्या होता होगा।
News : Jagran (17.1.12)

UPTET : Police explored documents of Education Department


पुलिस ने खंगाले शिक्षा विभाग के दस्तावेज

(UPTET : Police explored documents of Education Department)

आगरा, जागरण संवाददाता: शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) में धांधली का खुलासा होने के बाद अब जांच की सुई आगरा की ओर घूमी है। सोमवार को रमाबाई नगर की पुलिस टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग पहुंचकर तमाम दस्तावेज खंगाले। साथ ही वे तमाम कागजातों की फोटो प्रतियां भी ले गए।
पंद्रह दिन पूर्व ताजनगरी के जैतपुर कलां ब्लॉक के दो शिक्षक विनय सिंह सिकरवार और रतन कुमार मिश्रा को 87 लाख रुपये व अन्य साथियों के साथ रमाबाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जांच में पता लगा था कि शिक्षकों ने यह रुपये टीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों को पास कराने के एवज में वसूले थे। जमा की गई रकम लेकर सभी लखनऊ जा रहे थे, तभी आयकर टीम के हत्थे चढ़ गए।
यह खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। परीक्षा कराने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद पर भी उंगलियां उठने लगीं। सूत्रों की मानें तो पूरे प्रकरण में विभाग के ही एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। इसलिए पुलिस और जांच एजेंसियां हाथ डालने से पहले सबूत इकट्ठा करने में जुटी हैं।

Monday, January 16, 2012

UPTET 2011 Allahabad Highcourt : Controversy UP TET Exam


Allahabad Highcourt : Controversy UPTET Exam


See case detail -
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH
?Chief Justice's Court

Case :- MISC. BENCH No. - 25 of 2012

Petitioner :- Kuldeep Srivastava [P.I.L.] Civil
Respondent :- State Of U.P. Through Prin. Secy. Deptt. Of Basic Edu. Lko.
Petitioner Counsel :- In Person
Respondent Counsel :- C.S.C.

Hon'ble Syed Rafat Alam,Chief Justice
Hon'ble Shri Narayan Shukla,J.
It appears that the controversy involved in this petition is also engaging attention in� a bunch of matters, which are pending before the Principal Bench and some of them have been fixed on 25.1.2012. Therefore, let this matter await decision in the matter pending before the Principal Bench.
List after four weeks.
Order Date :- 16.1.2012

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This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only.
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UPTET : TET problems / matter is reached to Lokayukt, Candidates made TET Sangarsh Morcha,


टीईटी : गड़बड़ियों का मामला लोकायुक्त तक , अभ्यर्थियों ने बनाया टीईटी संघर्ष मोर्चा, लगाया वसूली का आरोप, माध्यमिक शिक्षा विभाग के चार अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग
(UPTET : TET problems / matter is reached to Lokayukt, Candidates made TET Sangarsh Morcha,
alegations of money demanding, sought investigations against four officers of Madhymik Shiksha Dept. UP)
 
 
इलाहाबाद। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में गड़बड़ियों का मामला लोकायुक्त तक पहुंच गया है। परिणाम में सात दफे संशोधन के बाद भी असंतुष्ट और निराश अभ्यर्थियों ने टीईटी संघर्ष मोर्चा बनाया है और इसी बैनर से लोकायुक्त से गंभीर शिकायतें की हैं। मोर्चा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के चार अधिकारियों पर टीईटी में अच्छे अंक के लिए भारी वसूली का आरोप लगाया है और दावा किया है कि लोकायुक्त के मांगने पर कुछ सुबूत भी देंगे। मोर्चा के अभ्यर्थियों ने इस मामले में अधिकारियों, उनके खास बाबुओं और परिजनों के खातों तथा संपत्तियों की जांच की मांग उठाई है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि अगले दस दिन लोकायुक्त की तरफ से पहल का इंतजार करेंगे। जांच न होने पर दस अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल कुछ सुबूतों के साथ उनसे मिलेगा। उसके बाद भी अधिकारियों के खिलाफ जांच न हुई तो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण लेंगे। मोर्चा के सदस्यों का दावा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों ने भारी रकम लेकर चुनिंदा अभ्यर्थियों के लिए बाहर से भरा ओएमआर जमा कराया। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरे मामले की ठीक से जांच हो तो पूरा परिणाम रद हो सकता है। टीईटी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष राजेश चौहान और सचिव केशव प्रसाद का कहना है कि इस बार टीईटी की मेरिट पर ही प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की नौकरी मिलनी थी, इसीलिए सारी गड़बड़ियां की गईं। उन्होंने लोकायुक्त से मांग की है कि जांच के बाद यदि उनकी शिकायतें सही पाई जाएं तो नए सिरे से परिणाम जारी करने या फिर टीईटी मेरिट के आधार पर चयन न करने की संस्तुति करें। मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि शिकायती पत्र में अधिकारियों के नाम दिए गए हैं और किस तरह वसूली की, इसका भी ब्योरा दिया गया है। टीईटी में गड़बड़ियों का मामला पहले से कोर्ट में हैं। ऐसे में यदि लोकायुक्त ने जांच शुरू की तो मामला और उलझ सकता है
News : Amar Ujala (16.1.12)

UPTET : Government clarify stance for teacher recruitment through TET exam in UP


सरकार शिक्षकों की भर्ती पर स्पष्ट करे रुख
(UPTET : Government clarify stance for teacher recruitment)

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षकों की भर्ती पर सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की है। टीईटी मामले में उत्पन्न गतिरोध के मुद्दे पर टीईटी उत्तीर्ण एकता संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने रविवार को कंपनी बाग में बैठक की।
पदाधिकारियों का कहना था कि टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी निस्संदेह चयन लायक हैं। इसलिए इन्हें संदेह की नजर से देखना बंद किया जाए। भ्रामक सूचनाएं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पदाधिकारियों का कहना था कि जो लोग धन उगाही तथा नंबर बढ़ाने वाले गिरोह में शामिल होकर शुचितापूर्ण संपन्न हुई परीक्षा पर संदेह खड़ा कर रहे हैं, वह निस्संदेह असफल लोग हैं। टीईटी के खिलाफ आरोप लगाने वालों को समझना चाहिए कि यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है चयन का आधार नहीं। 26 हजार आपत्तियों में से 24 हजार का परिणाम परिवर्तित न होना यह दिखाता है कि आपत्तियां निराधार हैं। बैठक 22 जनवरी को फिर होगी। बैठक में अध्यक्ष विवेकानंद, मनोज सिंह, प्रियंका शाहू, शिल्पी जायसवाल, संजीव मिश्रा, ज्ञानेश, डा.आरसी तिवारी, प्रताप यादव, उमाशंकर पटेल आदि मौजूद
News : Jagran (16.1.12)
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शिक्षकों भर्ती प्रक्रिया में देरी पर रोष जताया
( Candidates shown anger over delay for teacher recruitment process)

सम्भल : टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की बैठक में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में हो रहे देरी पर रोष व्यक्त किया गया।
रविवार को टीईटी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की चौधरी सराय में हुई बैठक में प्रदेश में 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया लटकने पर अफसोस जाहिर किया गया

Saturday, January 14, 2012

UPSESSB /UPMSSCB : Last Extended to apply for TGT/PGT


टीजीटी-पीजीटी आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी

(UPSESSB /UPMSSCB : Last Extended to apply for TGT/PGT)

Last Date Now : 06-Feb-2012
वरिष्ठ संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) व प्रवक्ता (प्रवक्ता) के पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छह फरवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी थी।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की गुरुवार को हुई बैठक में कई फैसले किए गए। चयन बोर्ड ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। आवेदन की अंतिम तिथि को 16 जनवरी से बढ़ाते हुए छह फरवरी 2012 कर दिया है। इसके अलावा बोर्ड ने जीव विज्ञान प्रवक्ता के पद पर आवेदन करने के लिए योग्यता कॉलम में एमएससी लाइफ साइंस को भी शामिल करने का विचार बनाया है। बोर्ड ने एमएससी लाइफ साइंस में किन-किन विषयों को शामिल किया जाए इसपर माध्यमिक शिक्षा परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि लाइफ साइंस में ही बायोकमेस्ट्री, बायोडायवर्सिटी एवं टैक्सोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोजेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फीजियोलॉजी व जूलॉजी आता है। इस संबंध में 7 जुलाई 2008 को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने योग्यता निर्धारित की थी। अब इसे रिवाइज करने की बात चल रही है।
News : Jagra (13.1.12)
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See also -
टीजीटी-पीजीटी के 245 पद बढ़े (Uttar Pradesh Madhymik Shiksha Sewa Chayan Board - UPMSSB increases TGT/PGT Posts for Advertisement Published on 18-Nov-2011)If you people want to see advertisement then visit - http://upsessb.org/downloads/2_2011_3_2011.jpg
For refernce - http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2012/01/upmsb-increases-tgtpgt-posts-for.html
http://sarkari-damad.blogspot.com/2011/11/pgt-tgt-recruitment-in-madhyamik.html

Friday, January 13, 2012

UPTET News : Chalanging in Allahabad Highcourt


UPTET News : Chalenging -> Eligible for appointment on the post of Teacher in Primary School, will have to undergo a training which shall be conducted by appropriate Government in accordance with guidelines framed by NCTE

This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 33
Case :- WRIT - A No. - 598 of 2012
Petitioner :- Gautam Kumar Srivastava
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Agnihotri Kumar Tripathi,Anil Singh Bishen
Respondent Counsel :- C.S.C.,C.N. Tripathi,R.A. Akhtar

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Petitioner has challenged validity of Clause 1(1) (Kha) of Notification dated 23.8.2010 and Clause 1 (1) (Kha) of Notification dated 29.7.2011 whereby it provides that a person, to be eligible for appointment on the post of Teacher in Primary School, will have to undergo a training which shall be conducted by appropriate Government in accordance with guidelines framed by NCTE. It is contended that this part of Regulation is ultra vires of the Basic Education Act, 1972 which confers power upon State Government to permit Basic Education Board for conducting such examination.
The submission is thoroughly misconceived. In exercise of powers under Section 23 of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, National Council of Teachers Education has been named as Authorized Authority to lay down minimum qualification in furtherance thereof it has recognized Teachers Eligibility Test which is conducted by State Government. It cannot be said the said provision in any manner is repugnant to the Provincial Statue and in any case if that is so, the Central Statute has to prevail for the reason that State Act has not been given Presidential consent and therefore under Article 252 of the Constitution it is the Central Act which shall prevail.
Prima facie I am not satisfied that there is any irregularity or illegality in the aforesaid two provisions.
Dismissed.
Dt. 11.1.2012
PS-598/12

See case here : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1628826

EACH UPTET QUALIFIED CANDIDATE WILL GET MONEY(Rs.1)


EACH UPTET QUALIFIED CANDIDATE WILL GET MONEY(Rs.1)

See Case Details :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 33

Case :- WRIT - A No. - 1337 of 2012

Petitioner :- Satya Pal Singh & Others Respondent :- Union Of India & Others Petitioner Counsel :- Rajjan Lal
Respondent Counsel :- A.S.G.I.,C.S.C. (2012/277)

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
1. Learned counsel for petitioner, despite repeated query could not clarify as to why he has filed this writ petition and in what manner he intend to challenge the notification dated 7.9.2011 issued by Secretary, U.P. Government, Lucknow (Annexure 2 to writ petition). He contended that Teachers Eligibility Test conducted by Board of Secondary Education has not been conducted in accordance with guidelines laid down by National Council of Teachers Education along with its letter dated 11.2.2011 and drew my attention to para 2 thereof which reads as under:
?2. In accordance with the provisions of Sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009, the National Council for Teacher Education (NCTE) has laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII, vide its Notification dated August 23, 2010. A copy of the Notification is attached as Annexure 1. One of the essential qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in any of the Schools referred to in clause (n) of section 2 of the RTE Act is that he/she should pass the Teacher Eligibility Test (TET) which will be conducted by the appropriate Government.?
2. On repeated query made from him as to how the said guidelines were not followed, he contended that the direction contained therein that it shall be ensured that the persons recruited as teachers posses the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at the primary and upper primary level has not been observed in conducting the aforesaid examination and the examining body is guilty of unfair means and unsuitable selections have been made illegally. However, he could not show any thing specifically despite repeated query but in a generalized and vague manner said that all the persons who have passed the examination are neither qualified nor suitable candidates. This is clearly a derogatory remark not only against the examining body but also against lacs of people who participated in the examination and passed the same. The statement is made in a most careless and reckless manner which, in my view, clearly amounts to abuse of process of laws and, therefore, the writ petition must be dismissed with exemplary cost.
3. Dismissed.
4. Since petitioner is not only guilty of making unfounded aspersions against examining body, but also against the persons who have passed the examination, he must pay exemplary cost. I quantify the cost to Rs. 4.5 lacs.
5. The aforesaid amount shall be paid by petitioner to respondent no. 3 who, after receiving the amount, shall distribute the same amongst all the candidate who have passed the examination finally paying Rs. 1/- to each successful candidate.
Dt. 12.1.2012
PS-1337/12

To See Case Detail, Visit - http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=1633376
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UPTET 2011 : Last correction in TET Marks and no change in Marks of any Candidate


आखिरी संशोधन में नहीं बढ़े मार्क्स 
 (UPTET : Last correction in TET Marks and no change in Marks of any Candidate)
टीईटी का कई बार बदला रिजल्ट, अब परिवर्तन नहीं
( UPTET : TET Tesult Changed many times, But now no more correction for any candidate)

लखनऊ। अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अब कोई संशोधन नहीं होगा। हाईकोर्ट के आदेश पर 26 हजार अभ्यर्थियों के रिजल्ट की जांच की गई, लेकिन किसी के अंकों में संशोधन नहीं हुआ अभ्यर्थियों को पंजीकृत डाक से रिजल्ट की जानकारी दी जा रही है।
प्राइमरी और जूनियर बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रदेश में प्रदेश में पहली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। पहले यह अर्हता परीक्षा थी, लेकिन बाद में संशोधन करके पात्रता परीक्षा कर दिया गया। अब शिक्षकों की भरती के लिए केवल टीईटी की मेरिट को आधार बनाया गया है। इसके बाद से ही टीईटी पर विवादों की छाया पड़ने लगी। हाईकोर्ट ने पहले प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा में विवादित प्रश्नों को ठीक मानकर रिजल्ट संशोधित करने के आदेश दिए। इसके बाद सौ रुपये फीस लेकर रिजल्ट की जांच करने के निर्देश दिए।

UPTET/ BTC News : BTC College Management confused/surprised on Subsidy


बीटीसी कालेजों को अनुदान से संचालक हैरान?

(UPTET/ BTC News : BTC College Management confused/surprised on Subsidy)

सहारनपुर। निजी बीटीसी कालेजों को अनुदान पर लिए जाने की सुगबुगाहट से कालेज संचालक हैरान हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान भी मामले से अनभिज्ञ है। बीटीसी के बाद टीईटी की अनिवार्यता ने पहले ही कालेजों की परेशानी बढ़ा दी है
प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए बीटीसी उत्तीर्ण होना अनिवार्य शर्त थी। शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इनमें शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के अलावा 30 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति किया जाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) का खाका तैयार किया गया है।

Thursday, January 12, 2012

UPTET 2011 : 72825 Primary Teacher - PRT Recruitment shall be after Elections. Due to Election code of Conduct ,Recruitment process suspended now in UP


72 हजार शिक्षकों की भर्ती चुनाव बाद! / आचार संहिता लागू हो जाने से लटकी भर्ती प्रक्रिया
(UPTET : 72825 Primary Teacher - PRT Recruitment shall be after Elections. Due to Election code of Conduct ,Recruitment process suspended now)
 
लखनऊ। केंद्र सरकार ने भले ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत यूपी के बीएड डिग्रीधारकों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनाने की अनुमति दे दी हो लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही से भर्ती प्रक्रिया लटक गई है। सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और आयोग इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की अनुमति देगा, यह संभव नहीं लगता। यही नहीं मोअल्लिम डिग्रीधारकों का भविष्य भी अधर में फंस गया है। मोअल्लिम डिग्रीधारकों से भर्ती के लिए आवेदन मांगा जाता, इससे पहले यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई। इससे साफ हो गया है कि शिक्षा का अधिकारी अधिनियम के तहत प्राइमरी स्कूलों में होने वाली 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती चुनाव बाद ही हो सकेगी।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने राज्यों को बीएड डिग्रीधारकों को सीधी भर्ती की अनुमति 31 दिसंबर 2011 तक दी थी। एनसीटीई ने शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किया है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइमरी स्कूलों में 80 हजार शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव भेजकर केंद्र से मंजूरी ली थी। केंद्र से मंजूरी के बाद राज्य सरकार इस ऊहापोह में रही कि टीईटी न कराना पड़े।
टीईटी को लेकर शासन स्तर पर छिड़ी जंग इतनी खिंची की केंद्र से शिक्षकों की भर्ती की अनुमति मिलने के बाद भी मामला साल भर से अधिक टल गया। अंतत: राज्य सरकार ने 13 नवंबर को टीईटी कराने का निर्णय किया। टीईटी के बाद रिजल्ट जारी हुआ तो आवेदन को लेकर शासन स्तर पर मामला फंस गया।

UP Board again Defeated from CBSE Board in BTC Selection


यूपी बोर्ड को बीटीसी चयन में सीबीएसई ने पछाड़ा

(UP Board again Defeated from CBSE Board in BTC Selection)

कानपुर, शिक्षा संवाददाता: बीते कुछ सालों से सीबीएसई की बराबरी करने में जुटे यूपी बोर्ड की कोशिश है कि उसके परीक्षार्थियों का प्राप्तांक प्रतिशत सुधरे। इसके बावजूद जहां मेरिट से चयन की बारी आती है वहां अभी भी सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड को पीछे ढकेल रहे हैं। हाल ही में बीटीसी चयन में भी इसी तरह का ग्राफ दिखा
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के बीटीसी चयन में 450 सीटों में सीबीएसई व आईसीएसई ने हाई मेरिट की 87 सीटों पर कब्जा जमाया है। पुरुषों की सीटों पर चयनित 102 अभ्यर्थियों में 69 प्रोफेशनल डिग्रीधारी हैं, उनमें कई सीबीएसई के हैं। विज्ञान वर्ग में चयनित 101 छात्राओं में जिन प्रोफेशनल कोर्सेज की 48 छात्राओं को मेरिट में स्थान मिला है, उनमें भी सीबीएसई की छात्राएं हाई मेरिट पर हैं।
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इंसेट: यूपी बोर्ड के उपाय
- हाईस्कूल व इंटर में स्टेप मूल्यांकन व्यवस्था लागू की
- हाईस्कूल में 30 अंकों की प्रोजेक्ट परीक्षा शुरू
- प्रश्नपत्रों में वस्तुनिष्ठ व लघु उत्तरीय प्रश्न बढ़ाए
- हाईस्कूल में हर विषय का एक एक प्रश्नपत्र किया
- इंटर में हिंदी व गणित का एक एक प्रश्नपत्र घटाया
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क्या हुआ असर
यूपी बोर्ड की मशक्कत से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट में प्राप्तांक प्रतिशत में बढोत्तरी हुई है। इंटमीडिएट का परिणाम देखें तो 2010 में द्वितीय श्रेणी में 45.4 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए थे जबकि 2011 में इनकी संख्या घटकर 44.4 प्रतिशत रह गयी। इसके विपरीत प्रथम ससम्मान (75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक) में 2010 में 3.20 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे जबकि 2011 की परीक्षा में प्रतिशत बढ़ कर 3.51 हो गया। आंकड़े गवाह हैं कि प्राप्तांक प्रतिशत सुधरने से श्रेणी तो सुधरी पर सीबीएसई का मुकाबला अभी टेढ़ी खीर है
News : Jagran (11.1.12)
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Earlier this blog publishes difference between UP Board and Other boards Marking.
However , We are not supporting any Board but UP Board candidates are defeated many times in Merit based selection.

See How Department of Science & Terchnology DST - Inspire Fellowship, uses its selection process here -  http://www.iiser-admissions.in/cut_off.php
It was published - http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2011/12/difference-up-board-candidate-cbse.html

For example take 2 Boards - A & B each having 100 candidates.
in A , 20 candidates scored 90+ marks
in B, 2 Candidates scored 90+ marks

Now if 22 candidates selected through 90+ marks , then UP Board candidates are looser.

15-20 years back ever UP Board toppers was not able to achieve 90+ marks.

Therfore to give equal chance to all candidates, A Common examination process should be adopted.
Various examinations conducted - CSE (Civil Services Examination), IFS (Indian Forest Services), IES (Indian Engineeering Services) , NDA, CDS, SSC, Public Service Commission Examination,
IIT-JEE, AIIMS, CPMT , AIEEE etc.

Some Govt. organization taken examination in promotions also called LDC - Limited Departmental Competitive examination, UPSC also conducted various exams.

However, If Government aopt examination at every level of promotion then it can be really helpful to improve in quality in services and boost the morals of the employees.

Through this many cheaters secret come out who are selected through One time examination to enter in service.

Many blog member/visitors give here USEFUL information, thanks to all those.

UPTET Recruitment : Bumper Applications of TET Passed for Primary Teacher Jobs in U.P


12 पदों के सापेक्ष टीईटी के 11 हजार आवेदन पत्र जमा

(UPTET Recruitment : 11000 Primary Teachers Applications against 12 Posts of TET Candidates)

फतेहपुर, स्टाफ रिपोर्टर: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) इन दिनों एक अनार सौ बीमार की कहावत को चरितार्थ कर रही है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों आवेदन पत्रों को क्रम बद्ध करने का का काम चल रहा है। जिले में 12 पदों के सापेक्ष करीब 11 हजार आवेदन पत्र जमा हुए हैं। हालांकि चुनाव आचार संहिता के चलते फार्मो की छटनी का काम सुस्त पड़ गया है।
डायट में बीस दिसंबर से फार्म जमा होने शुरू हो गए थे। अंतिम तिथि नौ जनवरी तक लगभग 11 हजार टीईटी के आवेदन फार्म जमा हुए। जिले में टीईटी के 12 पद हैं जो बेहद कम हैं। विभाग के मुताबिक इसमें सामान्य वर्ग के पांच पद, पिछड़ी जाति के तीन, अनुसूचित जाति के दो, अनुसूचित जन जाति व शिक्षामित्र के 1-1 पदों पर भर्ती होना है। अभी आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इसके बाद कंप्यूटर में डाटा फीड किया जाएगा। इसके बाद डाटा के प्रिंट आउट और आवेदन पत्रों से अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विवरण की क्रास चेकिंग होगी। डायट प्राचार्या विमल वर्मा ने बताया आवेदन पत्रों की जांच की जांच में कई फार्म निरस्त हो जाएंगे। एक अभ्यर्थी ने कई कई जगह जिलों में आवेदन किया है। आवेदन पत्रों को व्यवस्थित किया जा रहा है।
News : Jagran (10.1.12)
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टीईटी प्रशिक्षु शिक्षकों के 60 हजार आवेदन आए

(UPTET Recruitment : 60 Thousand Primary Teachers- PRT Applications against 400 Vacancies of TET Candidates in Farrukhabad DIET)
फर्रुखाबाद, शिक्षा संवाददाता : जनपद में 400 प्राथमिक अध्यापकों के पदों के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों के लगभग 60 हजार आवेदन पत्र डायट में प्राप्त हुए हैं। अंतिम 2 दिन में ही 30 हजार फार्म आ गये।
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए