UPTET : सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी

UPTET : सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी

सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों में अब टीईटी और सीटीईटी पास ही शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में 31 मार्च 2015 तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुताबिक शिक्षकों को योग्य बनाना अनिवार्य होगा

‎72UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल

‎72UPTET : 72  हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल

9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 और बीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दोदिन बाद



News Source : Amar Ujala (6.12.12)
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UP Govt. will publish advertisement for 72825 teachers on 7th i.e on the day of hearing in ALLAHABAD HIGH COURT about recruitment process.

UPTET : TET Qualifide BTC / VBTC Candidate's Merit/Selection List is Released

UPTET : TET Qualifide BTC / VBTC Candidate's Merit/Selection List is Released

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षु अध्यापक चयन - 2012 हेतु आनलाइन आवेदन प्रणाली

बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक विद्यालयो में सहायक अध्यापकों के पद पर आनलाइन किये गये
आवेदन के आधार पर अभ्यार्थी की जनपद में काउंसलिंग हेतु रैंक

For Counslling etc. details visit Website - http://upbasiceduboard.gov.in/

For any correction/ update/ change. Kindly 
inform us through comments OR through email to - muskan24by7@gmail.com

UPTET 2011 : रद्दी हुए 77,688 आवेदन, अब होंगे ऑनलाइन

UPTET 2011 : रद्दी हुए 77,688 आवेदन, अब होंगे ऑनलाइन

 
इटावा, कार्यालय प्रतिनिधि : सहायक अध्यापकों की भर्ती का रास्ता खुलने के साथ ही ऑनलाइन आवेदन की नीति तय की गयी है। इससे पिछले वर्ष डाइट पर जमा हुए 77,688 आवेदन पत्र रद्दी की टोकरी में पहुंच जाएंगे। जिले के 500 रिक्त पदों के लिए इतनी बड़ी संख्या में टीईटी परीक्षा पास आवेदकों द्वारा किए गए आवेदनों ने डाइट प्रशासन का पसीना छुड़ा दिया था। इनकी फीडिंग में ही कई माह लगे और सारी कवायद बेकार गयी।

डाइट को प्राप्त हुए 77,688 आवेदनों से करीब 6200 आवेदनों के साथ लगभग 20 लाख रुपये के ड्राफ्ट भी मिले। यह राशि डाइट के खाते में जमा है और इसमें से कुछ राशि नियमानुसार मेंटीनेंस में व्यय हो चुकी है। जमा राशि को संबंधित आवेदकों को वापस किए जाने के संबंध में निर्देश का इंतजार है। अब नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और 7 दिसंबर को विभाग द्वारा विज्ञापन निकाले जाने की संभावना है। विभाग को इसी दिन हाईकोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है। बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया से लाखों शिक्षित बेरोजगारों की उम्मीदें एक वर्ष से जुड़ी हैं। 30 नवंबर 2011 को शासन ने विज्ञापन निकाल कर प्रदेश भर में सहायक अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों के लिए टीईटी पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे। पहले आवेदकों को सिर्फ 5 जिलों में आवेदन करने की छूट दी गयी थी। कोर्ट के आदेश के बाद 23 दिसंबर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी जिसमें आवेदकों को सभी डाइटों में आवेदन की छूट मिली। इस संशोधित विज्ञप्ति के तहत 9 जनवरी 2012 तक आवेदन स्वीकार किए गए।

सभी जिलों में आवेदन करने की छूट का व्यापक असर रहा। आवेदकों को यह सहूलियत भी दी गयी कि वह सिर्फ किसी एक जिले में शुल्क के रूप में ड्राफ्ट लगाएं। बाकी जिलों में महज आवेदन भेज दें। इसका नतीजा यह रहा कि इस छूट से पूर्व जहां जिले के कुल 500 रिक्त पदों के लिए महज करीब 9 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, इस छूट के बाद आवेदनों की बाढ़ सी आ गयी। अंतिम तिथि तक डाइट में 77,688 आवेदन प्राप्त हुए।

डाइट कर्मियों की मानें तो इतने फार्म पहले कभी किसी रिक्त पदों की भर्ती में नहीं आए। इन आवेदन पत्रों के साथ करीब 6200 ड्राफ्ट भी मिले। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के लिए 500 रुपये और एससी व एसटी के लिए 200 रुपये निर्धारित शुल्क के तौर पर पर करीब 20 लाख रुपये ड्राफ्टों के जरिए प्राप्त हुए।

लेकिन भर्ती हो पाती इससे पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का आरोप लगा और इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे। सरकार ने इसकी वैधता पर निर्णय लेने में चार महीने लगा दिए। सितंबर में केंद्र से जब बीएड धारकों की भर्ती करने की अनुमति मिली तो विभाग पहले भर्ती या फिर पहले प्रशिक्षण के मुद्दे पर अटका रहा। अंतत: विभाग ने आगे के लिए भी बीएड धारकों की भर्ती की अड़चन से निपटने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया। संशोधन के बाद टीईटी उत्तीर्ण बीएडधारी सीधे प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती किए जाएंगे और इन्हें 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा।


News Source : Jagran (5.12.12)
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UPTET Candidates have to apply again for Primary Teacher jobs and to apply in new ONLINE PROCESS of recruitment.

UPTET /BTC/VBTC : शिक्षकों की नियुक्ति को अभ्यर्थियों की सूची जारी

UPTET /BTC/VBTC : शिक्षकों की नियुक्ति को अभ्यर्थियों की सूची जारी

TET Qualifide BTC/VBTC Candidate's Selection List Released -

आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बीटीसी प्रशिक्षित होने के साथ ही टीईटी (टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को आवेदकों की सूची के साथ ही मेरिट जारी कर दी गई। इनकी 18 को काउंसिलिंग कराने के आदेश दिए हैं। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग में 300 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति होनी है।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा टीईटी उत्तीर्ण कर चुके बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी और उर्दू बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों से अक्टूबर में नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया 31 दिसंबर से पूर्ण होनी है। इसी कड़ी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मंगलवार को आवेदकों की सूची जारी कर दी गई। जिले में बीटीसी में सामान्य व विकलांग वर्ग के 222, अनुसूचित जाति के 145, अनुसूचित जनजाति के तीन व अन्य पिछड़ा वर्ग के 263 आवेदकों की सूची जारी हुई है। विशिष्ट बीटीसी में सामान्य व विकलांग वर्ग के 112, अनुसूचित जाति के 120 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 262 और उर्दू बीटीसी में सामान्य वर्ग के 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के 17 और अनुसूचित जाति के दो अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र प्रकाश ने बताया कि उन्हें अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। 

News Source : Jagran Epaper (5.12.12)

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Now UPTET 2011 exam is fully saved as UPTET pass qualificaton is MUST for selection of Teachers.

UPTET : 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

UPTET : 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

 लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।

प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।

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जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।


News Source : Jagran (5.12.12)
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Recruitment about 72825 PRT already known to you.
Good news is TET (Who qualified Upper PRT level TET) candidates will be appointed for Upper Primary Teachers also.

UPTET - बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार : हाईकोर्ट

UPTET - बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार : हाईकोर्ट

NEWS SOURCE : AMAR UJALA EPAPER -

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने परिषद्ीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था मानक के अनुरूप रख पाने में सरकार की नाकामयाबी पर नाराजगी जताई है।
कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। परिषदीय विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं करने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार अपना स्टैंड बदलने पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार के इस रवैये से बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है।
सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र अधिसूचना जारी करने जा रही है। नियमों में कोई संशोधन नहीं होगा। फिर नियमावली में संशोधन के लिए और समय देने की मांग कर डाली। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून केंद्र द्वारा 2009 में पारित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इसके मुताबिक 2011 में नियमावली बना ली। नई नियमावली के अनुसार अब परिषद्ीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कार्यरत अध्यापकों केलिए भी नियम है कि अधिसूचना जारी होने के पांच वर्ष के भीतर उनको टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। फिर सरकार कार्यरत अध्यापकों के लिए अधिसूचना जारी करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। अदालत में उपस्थित सचिव बेसिक शिक्षा इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_010122001&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_010122001
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कैबिनेट की बैठक आज

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रस्ताव को मिल सकती हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पहली बार टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को 72 हजार 825 पदों प्रशिक्षु शिक्षक रखने की तैयारी में है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यापक सेवा नियमावली के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके नियम 13 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है।

शिक्षकों की भर्ती मेरिट गुणांक के आधार पर बनाई जाएगी। शिक्षकों का चयन जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।

इसके अलावा रिजवी वेतन समिति से संबंधित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। मुअल्लिम डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी के समकक्ष स्वीकार करने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। हाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुअल्लिम डिग्रीधारकों की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा अदालतों में जजों की नियुक्ति करने के लिए दस उम्मीदवारों का पैनल बनाने संबंधी न्याय विभाग के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_003163010&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_003163010
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Recently Supreme Cour also gave directions to fill teachers vacancies in 6 months, Central Govt. gave deadline to fill posts by 31st March 2013 to implement RTE.

Now High court take a strong stand and seek clarification from UP Govt. why they are making delay of  issuing circular that - TET is mandatory for  reguar / working teachers also.
High court said - UP Govt. is not serious for education of children and calls chief secretary on 7th December in court.

UPTET : Discussion on Facebook / News Updates

UPTET : Discussion on Facebook / News Updates

Shakul GuptaTeacher's Helpdesk

टीइटी पास अभ्यर्थियों को छल रही है सरकार
Updated on: Mon, 03 Dec 2012 08:36 PM (IST)
मधुबन (मऊ) : उत्तर प्रदेश में 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को दिए गए ताजा आदेश में है कि सात दिसंबर से पहले शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। समय सीमा के समाप्त होने में मात्र तीन दिन शेष रह गया है लेकिन अब तक न तो सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही इस संबंध में कोई नई सूचना दी गई है। इससे टीइटी सफल अभ्यर्थी काफी आहत हैं।

दुबारी विग्रहपुर निवासी संतोष शर्मा, ममता शर्मा, मनोज कुमार यादव कहते हैं कि वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा हमें छला जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन निकालना तो दूर सरकार के तरफ से कोई सूचना तक नहीं दी गई। रमेश सिंह, राजेश यादव, जितेंद्र कुमार, मनोज उपाध्याय बताते हैं कि पिछले एक साल से शिक्षक बनने का सपना देखते देखते अब तो आंख पथरा चुकी है। अब तो हम लोग यह उम्मीद लगभग छोड़ ही चुके हैं। दरगाह निवासी सतीश गुप्त, अजय शर्मा, श्रीराम, लियाकत अली आदि वर्तमान राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये से काफी दुखी हैं। कहते हैं कि इंतजार की भी एक हद होती है। आखिर कब तक उम्मीद का दामन थामे रहें। यदि नियुक्ति नहीं होनी है तो कोई साफ तस्वीर तो उभर कर सामने आए। कभी हां, कभी ना कब तक चलेगा।

News : Jagran
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इस साल भी नहीं मिले शिक्षक
•अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों और बच्चों के बीच अनुपात दुरुस्त करने की जितनी कागजी कोशिशें हो रही हैं, नतीजे उसके उलटे ही दिख रहे हैं। पिछले चार वर्षों में प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए रिक्तियां घोषित नहीं की गई। दो साल से केवल टीईटी का ही विवाद चल रहा है। केंद्रीय स्तर पर तीन दफे सीटीईटी हो च
ुका है लेकिन प्रदेश में पहले टीईटी के आधार पर ही अब तक चयन नहीं हो सका। नतीजा है कि बड़े पैमाने पर स्कूल बंद पड़े हैं। यह साल भी नियुक्तियों की चर्चा में निकल गया, स्कूलों में ताले लटकते रह गए।
बीएड बेरोजगारों को नई सरकार से उम्मीद थी लेकिन नौ महीने बीत गए, सरकार की तरफ से बड़ी पहल नहीं दिख रही है। कोर्ट की ओर से इस दिशा में पहल करने के बाद अब नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों के ताले खुलने की उम्मीद जगी है। हाल यह है कि प्रदेश में लगभग पांच हजार विद्यालयों में ताले लगे हैं और साढ़े सात हजार विद्यालयों में केवल एक शिक्षक हैं। उनके छुट्टी पर होने पर विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती। माध्यमिक में हाल और खराब है, अधिकांश स्कूलों में मुख्य विषयों अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षक ही नहीं हैं। शिक्षकों के चयन को लेकर जद्दोजहद का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 73 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। एनसीटीई से अनुमति लेकर प्रदेश सरकार ने टीईटी की मेरिट के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में खाली शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती का काम ठप पड़ा है। कोर्ट की ओर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री देवेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी-पीजीटी के चयन में अनियमितता के बाद जांच के कारण सभी प्रकार के चयन पर रोक लगी है। चयन बोर्ड के काम पर रोक लगने से पिछले सत्र और वर्तमान सत्र में शिक्षकों के रिक्त पड़े 25 हजार पदों पर गतिरोध बना है। शिक्षक नेता कौशल किशोर त्रिपाठी का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई के स्तर का गैप लगातार बढ़ता जा रहा है।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121203a_006174002&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121203a_006174002

UPTET : राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर नहीं

UPTET : राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए गंभीर नहीं

-टीईटी अनिवार्यता अधिसूचना में देरी से खफा हाईकोर्ट की टिप्पणी

-मुख्य सचिव से हलफनामा के साथ स्पष्टीकरण मांगा

 इलाहाबाद : उच्च न्यायालय ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।

न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अपना स्टैण्ड बदलने व अधिसूचना जारी करने में देरी करने पर प्रदेश के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही पूछा है कि सरकार कार्यरत अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी कर रही है और क्या नियमावली में संशोधन किया जाना जरूरी है। सरकार ने पहले कहा कि अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं, नियम में संशोधन नहीं होगा और बाद में नियमावली में संशोधन के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई सात दिसंबर को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने इन्द्रासन सिंह की याचिका पर दिया है। न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2009 में निश्शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया। इसके तहत राज्य सरकार ने 2011 में उप्र निश्शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी बना ली है। इस नियमावली व कानून के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) है। कोर्ट में मौजूद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोर्ट के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि आखिर किन कारणों से अधिसूचना में विलंब हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि इसके चलते बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है


News Source : Jagran (3.12.12)
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Court upset with UP Govt. sincerity towards implementation of RTE. 
Why government will not issue circular for - TET is mandatory for working teachers. And why they change stand for teachers selection, Is amendment in Niyamavali is MUST ??? etc.

UPTET : UP Cabinet's Meeting will be tomorrow

UPTET : UP Cabinet's Meeting will be tomorrow 

As per news spread on Facebook - UP cabinet meeting will be held on tomorrow  and a decision can  come about advertisement for UPTET candidates.

What candidates are discussing on Facebook -

From Facebook wall -
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FB Group - Teacher's Helpdesk
Shakul Gupta
jis din sarkaar ne ye kaha tha ki tet ko nirast nahi kiya jaayega , us din hi ye saaf ho gaya ki sarkaar TET 2011 PAR DHANDHALI KE KATHITH AAROP LAGAANE KA NAITIK ADHIKAAR KHO CHUKI HAI aur isi tet par bharti karvaane ki baat kehna aur ab btc ki posting bhi isi tet par karna aur uska GO jaari hona bhi isi baat ka sanket hai ki sarkaar is tet par ungali nahi uthaa sakti .....

rahi baat btc ki to unki sankhya 3500 karib hai aur vishwaas rakhiyega ki sarkaar tab tak uni job pakki nahi karegi jab tak sabhi ki marksheet ka verification naa ho jaaye

aap log abhi bhi tet ki dhandhali ko is baat se jodkar dekh rahe hain ki sarkaar tet merit isme huyi dhandhali ki wajah se nahi karna chahti.

sarkaar kuch samay pehle tak tet merit ka support isliye nahi kar rahi thi ki isme use dhandhali nazar aa rahi thi par jab use lagaa ki isme marksheet bant chuki hai aur kuch hazaar candidates ki galti ki sazaa dusare candidates ko nahi di jaa sakti aur court bhi ise maanegi Isliye usne apna sur badla aur kaha ki tet ek eligibility exam hai aur us par merit nahi ban sakti .
yadi sarkaar is tet ko abhi bhi yahi maanti hai ki ispar wo bharti nahi karegi to uske paas yahi raasta hai ki wo tet 2012 ke baad vigyaapan laaye par uske liye 72825 ko kuch samay aur taalne ke liye is baar koi solid reason dena padega warna bharti jald hogi
ab sarkaar phir paala nahi badal sakti .........
YE SELECTION KIS BASE PAR HOGA YE COURT TAY KAREGA NAA KI AB SARKAAR.........................WAIT FOR 7 DECEMBER...............................

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From FB Group -Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल"

Mayank Tiwari

A MASSAGE FROM RAMA TRIPATHI TO ALL TET MERIT SUPPORTER...

"Kathin Raah Par Chale Hoto Toofano Se Takrana Hi Hoga,
Sankalp Hai Gar Jeet Ka To Dhairya Se Ladana Hi Hoga,
Khud Ko Gar Tum Kho Diya To Haar Tum Par Hasega Aur,
Virodhi Har Waqt Saap Bankar Dansega...!"
Jai Hind Jai TET Jai Bharat

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FB Group -  UPTET QUALIFIED ACADEMIC MERIT GROUP


Dukh Hrn Dham RadheRadhe
UPTET acadmik PARIWAR
Sanya Gautam...
Court apne pairo par Kulhada
maregi agar TET Merit kam nam
lia to....
1. Court ko kaise pta ki yachi ka hit TET Merit me hai jbki usne bharti jaldi suru karne ke lie
writ dali hai.
2. Agar Court Antaryami hi hai
to Kapildev Yadav ka hit court ko kyu najar nhi aya?
3. Hajar bar Supreme Court ne bhi ye bat man li hai ki Neetigat mamlo me Highcourt tika-
tippadi na kre.
Ab agar Court ne jyada 3-5 kiya
TET ke favour me to Tandon ji ko job extension lekr Academic walo ki Writs final krni pdegi...

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Amit Pandey
Amit Pandey
aj ki jabardast breaking nws...

tet ka vigyapan jari na karne se hc kaafi naraj--etvup.
sakt kadam utha sakti hai high court..

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UPTET / BTC News : नौकरी की 'गारंटी' और बीटीसी के बीच 'जंग'

UPTET / BTC News : नौकरी की 'गारंटी' और बीटीसी के बीच 'जंग'

सहारनपुर । अब वह जमाना गुजर गया, जब बीटीसी करने के बाद नौकरी की 'गारंटी' होती थी। दरअसल सेवानिवृत शिक्षकों के सापेक्ष प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कम थी। टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) लागू होने से उम्म्मीदों पर तुषारापात हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक की नौकरी के लिए दो दर्जन मृतक आश्रित कतार में हैं।

प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा के बाद शिक्षक की नौकरी एक 'गारंटी' बन गई थी। वर्ष 1980 तक बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को करीब 12 वर्ष बाद नौकरी मिलना आरंभ हुई थी। इसका कारण बीच की अवधि के दौरान कम शिक्षकों का सेवानिवृत होना रहा था। वर्ष 1992 के बाद सेवानिवृत शिक्षकों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ, जिसके चलते बीटीसी कर चुके अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम में नौकरी मिली। इसके बाद वर्ष 1998 तक बीटीसी में प्रवेश लेने वालों को प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही नौकरी मिलती चली गई।

यहां लगा ब्रेक

बीटीसी-2001 की प्रक्रिया में फंसा कांटा वर्ष 2009 में बाहर निकाला जा सका। इसके बाद जिले में इस बैच के करीब 90 अभ्यर्थियों को फरवरी 2009 में नौकरी मिल सकी थी। इसी बीच शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से रिक्त पद जा सके थे।

टीईटी बनी बड़ा कांटा

टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) लागू होने के बाद मामले में फंसे पेंच ने नौकरी की राह में काटे बिछाने का काम किया है। बीटीसी प्रशिक्षण के बाद अब टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही नौकरी के लिए पात्रता पूरी होगी।

मृतक आश्रित भी कतार में

बेसिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक की नौकरी के लिए करीब दो दर्जन मृतक आश्रित कतार में हैं और इनमें अधिकांश स्नातक हैं। शिक्षा अधिकार कानून लागू होने के बाद विभाग सीधे नियुक्ति देने में असमर्थ है। बीएसए शैलेंद्र सिंह का कहना है कि मृतक आश्रितों के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही नियुक्ति का विकल्प खुला है।

जल्द निर्णय ले सरकार

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के मंडलीय मंत्री मुकेश शर्मा का कहना है शिक्षकों की नियुक्ति में देरी से स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। मामले को जल्द सुलझाने तथा मृतक आश्रितों को शिक्षक नियुक्त करने में सरकार को गंभीरता से प्रयास करने चाहिए


Source : Jagran ( 2.12.12)
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TET Exam ruled out guaranteed selection of BTC candidates, TET comes into force as per NCTE guidelines and to enhance quality in education.

UPTET : एकजुट संघर्ष करेंगे टीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

UPTET : एकजुट संघर्ष करेंगे टीइटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

मुहम्मदाबाद गोहना (मऊ) : स्थानीय कस्बे में शनिवार को टीइटी संघर्ष मोर्चा की बैठक हुई। इसमें एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया।

सुनील गावस्कर ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ टीइटी अभ्यर्थियों को मोहरा बना रही है। सरकार प्राइमरी शिक्षा में सुधार की बात तो करती है परन्तु जब शिक्षकों के भर्ती की बात आती है तो राजनीति करने लगती है। संजय यादव ने कहा कि हम सभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एकजुट होकर पूर्व में निकले विज्ञापन के लिए संघर्ष करना है। पूरे प्रदेश में लगभग तीन लाख प्राइमरी शिक्षकों का पद खाली है इनको न भरने से करोड़ों नौनिहालों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बैठक में बृजेश चौहान, चंद्रशेखर गोड़, शबा परवीन, अरविंद पांडेय, रामविनय यादव, मुख्तार अहमद, श्यामदुलारे, लोकनाथ यादव, सुभाष मौर्य, आशीष शुक्ला आदि उपस्थित थे


News Source : Jagran (1.12.12)
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Huge number of jobs (Approx 3 Lakh) created to implement RTE. And candidates are eagerly waiting for recruitment advertisement to come and fill these posts.

UPTET : बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में 5 प्रतिशत छूट नहीं मिली तो भूख हड़ताल

UPTET : बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में 5 प्रतिशत छूट नहीं मिली तो भूख हड़ताल

मैनपुरी : नगर के फूलबाग में बीएड अभ्यर्थियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कहा गया कि सरकार जल्द बीएड डिग्री धारकों के साथ ही उन्हें भी नौकरी दे। जो टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने में कुछ अंकों से रह गये हैं, उन्हें कम से कम 5 प्रतिशत छूट देकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बैठक में कहा गया यदि टीईटी अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत छूट न मिली तो आगामी 5 दिसंबर को लखनऊ में बीएड अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बैठक में कृतज्ञ मित्र, कमलेश चौधरी, सुनील यादव, सुमन यादव, राजू, विजय, लता राठौर, पंकज यादव आदि मौजूद थे।


News : Jagran (1.12.12)
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As per NCTE guideline pass marks in TET exam is 60% for general candidates/ and for reserved category relaxation can be granted, normally 5%.
In news candidate demanded 5% relaxation for those who are failed to achieve prescribed cut-off,
 In UP vacancies are in high numbers and attraction towards government job is high.

UPTET : शासन की रवैये से टीईटी अभ्यर्थी आक्रोशित

UPTET : शासन की रवैये से टीईटी अभ्यर्थी आक्रोशित

रसड़ा (बलिया) : टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा तहसील इकाई शाखा रसड़ा की बैठक शुक्रवार को सिद्ध संत श्रीनाथ बाबा के प्रागंण में हुई। इसमें उप्र शासन द्वारा 72825 टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आठ माह बीत जाने के बाद भी शुरू न करने पर भारी आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में सपा सरकार की नीयत में खोट नजर आ रही है नहीं तो अब तक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर चुकी होती। बैठक को अमित श्रीवास्तव, अनंत गुप्ता, दिलीप चौहान, रोशन जौहरी, रवींद्र कुशवाहा, विद्यानंद चौहान, रामविचार यादव, अमित सिंह, रणविजय सिंह आदि ने संबोधित किया। अध्यक्षता अध्यक्ष कौशल गुप्ता तथा संचालन मीडिया प्रभारी राहुल कुमार ने किया



News : Jagran (30.9.12)
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Candidates are upset over delay and uncertainty in recruitment process.

UPTET : टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी

UPTET : टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी

कानपुर : पूरे घटनाक्रम की जांच नियम विरुद्ध की गई है। ऐसे में जब नियमों की अनदेखी कर तैयार किया गया आरोप पत्र पूरी तरह सवालों के घेरे में है। टीईटी मामले में गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नरेंद्र प्रताप सिंह व मनीष चंद्र के पक्ष में देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में यह दलील दी।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है। मामले पर कोई भी शिकायत कर्ता नहीं है पुलिस खुद ही शिकायत कर्ता की भूमिका में है। विवेचक ने कोई भी साक्ष्य खुद इकट्ठा नहीं किए बल्कि इंस्पेक्टर द्वारा किए गए हैं। उनके मुवक्किल सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली गई। इन सब दलीलों के आधार पर उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप उनके मुवक्किलों पर नहीं बनते। इस मामले में अदालत ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी है। बताते चलें कि टीईटी धन बरामदगी मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन समेत सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।


Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/kanpur-city-9894302.html / Jagran (29.11.12)
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Sanjay Mohan's case still running in court and no final decision arrives.

UPTET / Allahabad Highcourt : Recruitment on competencies ground for the post of Asst. Teacher -TET Qualification is MUST

UPTET / Allahabad Highcourt : Recruitment on competencies ground for the post of Asst. Teacher -TET Qualification is MUST

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 6

Case :- SERVICE SINGLE No. - 4629 of 2012

Petitioner :- Brij Kishore Srivastava
Respondent :- State Of U.P. Through Secy. Basic Edu. Deptt. & Others
Petitioner Counsel :- Jitendra Bahadur Singh,Brij Raj Singh
Respondent Counsel :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Shabihul Hasnain,J.
Heard Sri Jitendra Bahadur Singh learned counsel for the petitioner, Sri Ajai Kumar for the opposite party no. 3 and the learned Standing Counsel.
The petitioner's father died on 25.7.2010. He was a regular employee. The petitioner being his son applied for compassionate appointment on the post of Assistant Teacher. The case has been rejected on the ground that Assistant Teacher can only be appointed after eligibility test. It is the recent requirement of the Government Order.
The petitioner says that his case may be considered for any other appropriate post which may be available to mitigate the hardship which has been caused because of death of his father.
Accordingly, the writ petition is disposed of with the direction to the opposite parties to consider the case of the petitioner for any other suitable post according to his qualification, say within a maximum period of two months from the date a certified copy of this order is produced before them.
This order shall be subject to the outcome of the decision of Special Appeal pending at Allahabad.
Order Date :- 1.11.2012/Om.


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2179988

RTE in UP : 'UP schools openly flouting RTE norms'

RTE in UP : 'UP schools openly flouting RTE norms'

LUCKNOW: Expressing concern over non-implementation of mandatory provision of 25% reservation for disadvantaged children under the Right to Education Act (RTE), a representative body working for this Act met Governor BL Joshi on Monday. The delegation was led by former MP and social activist Subhashini Ali.

The representatives submitted a memorandum on disadvantaged children being unable to exercise the right of free education in private, aided and unaided minority schools as stated under the Right to Free and Compulsory Education. This provision is to be applicable from academic session 2013-14.


The members also apprised the governor that schools in the state are openly flouting the RTE norms despite the Supreme Court ruling that all private schools will have to reserve 25% seats for disadvantaged children. They also informed the governor that no official order in this regard has been circulated to the schools till now.

The members said governor assured them that he will take up the matter with the state government.



News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-20/lucknow/35226837_1_rte-norms-unaided-minority-schools-private-schools / Times of India (20.11.12)

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According to news -

Disadvantage children having 25% kota/reservation under RTE, But is not effectively implemented.

You can see on this blog, there are many problems which create hindrance for not implementing RTE as per norms like facilities in schools, big shortage of teachers, delay in implementation etc.

UPTET : यूपी टीईटी के करोड़ों का नहीं मिल रहा हिसाब

UPTET : यूपी टीईटी के करोड़ों का नहीं मिल रहा हिसाब

अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी)-2011 के पैसों का हिसाब नहीं मिल पा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग पिछले तीन महीनों से लगातार पत्राचार कर रहा है कि टीईटी फार्म भरने वालों से मिले पैसे का हिसाब कर दिया जाए। यह बताया जाए कि परीक्षा कराने पर कितने खर्च हुए और अभी कितना बचा हुआ है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग है कि हिसाब देने को तैयार नहीं है।

कहा तो यह भी जा रहा है कि टीईटी के पैसों का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक जेल में हैं और उस समय की सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रभा त्रिपाठी कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पा रही हैं। इसके चलते माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा विभाग को बचे हुए पैसे का हिसाब नहीं दे पा रहा है।

यूपी में वर्ष 2011 में पहली बार टीईटी आयोजित कराई गई थी। बेसिक शिक्षा विभाग से आयोजित होने वाली परीक्षा  माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंप दी गई थी। उस समय टीईटी के लिए करीब 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। सामान्य और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति व जनजाति से 250 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया।

माध्यमिक शिक्षा विभाग को इससे करीब 16 करोड़ रुपए की आय हुई। जानकारों का कहना है कि परीक्षा कराने के लिए प्रत्येक मंडलों को 30 से 32 लाख रुपए दिए गए। इस हिसाब से इसके आयोजन पर करीब 5 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ। इसके अलावा परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने वाली कंप्यूटर कंपनी को करीब 5 करोड़ रुपए दिए जाने की बात प्रकाश में आई है। इसके अलावा अन्य पैसे कहां गए इसका पता नहीं चल रहा है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए है।

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को सितंबर 2012 में पहला पत्र लिखा कि टीईटी के आयोजन की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दी गई है। इसलिए टीईटी 2011 के आयोजन के बाद जो पैसा बचा है, उसे परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंप दिया जाए। प्रमुख सचिव के इस पत्र के बाद भी टीईटी के पैसों का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पुन: माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है कि पैसा वापस कर दिया जाए।


News Source : http://www.amarujala.com/news/samachar/national/financial-irregularity-may-be-in-up-tet/ / Amar Ujala ( 27.11.12)
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How candidates will get their extra money back, If similar problem arises for apply in 5 district / 5 DD and after court's instruction extra money will be back to candidates.

UPTET : From FB Wall - Struggle for Right to Education

UPTET : From FB Wall - Struggle for Right to Education 

Till 7th Adevertisement for Recruitment of primary teachers is Not Possible -

Neelesh Purohit >>>Struggle for Right to Education Implementation"एक पहल" >>
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=327778237329298&set=o.303122093128039&type=1&relevant_count=1&ref=nf
See News -

UPTET/Shiksha Mitra : From Facebook Wall

UPTET/Shiksha Mitra : From Facebook Wall

Shakul GuptaTeacher's Helpdesk
नियुक्त होंगे1.20 लाख शिक्षामित्र

ग्राम सभा स्तर पर नियुक्ति की तैयारी

प्राथमिक विालयों में दूर होगी शिक्षकों की कमी

बी. सिंह
इलाहाबाद। सूबे की सपा सरकार ने प्रदेश के प्राथमिक विालयों में 1.20 लाख शिक्षामित्रों की नियुक्ति करने का मन बनाया है। शासन स्तर पर इस मामले की तैयारी भी शुरू हो गई है। इनकी नियुक्ति ग्राम सभा स्तर पर की जाएगी। शिक्षामित्रों की नियुक्ति के संबंध में भी आरक्षण के नियम अपनाए जाएंगे। इसमें महिलाओं की संख्या 50 प्रतिशत तक निर्धारित की जाएगी। बाकी पुरुष संवर्ग से नियुक्ति होगी। हर गांव के स्कूलों में एक शिक्षामित्र रखा जायेगा। विदित हो कि जहां पहले से शिक्षामित्रों की नियुक्ति की जा चुकी है, वहां दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। शिक्षामित्रों के पदों पर स्नातक योग्यताधारी की ही नियुक्ति की जाएगी।

इतनी बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों की नियुक्ति होने से शिक्षकों की कमी एक हद तक पूरी हो जाएगी। इस समय सूबे के प्राथमिक स्कूलों में पौने तीन लाख शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। इसके अलावा 72,825 बीएड योग्यताधारियों से शिक्षकों के खाली पदों पर नियुक्ति की तैयारी हो रही है। अगले माह दिसंबर 2012 में इन पदों को भरने केलिए विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर तक का समय दे रखा है। मुख्यमंत्री भी शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में घोषणा कर चुकेहैं। 5500 बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षकों की भी नियुक्ति की जानी है। ये वे अभ्यर्थी हैं जिनका परीक्षाफल तकनीकी कारणों से रोका गया है। सपा सरकार प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय के शिक्षकों की नियुक्ति करने में रुचि ले रही है। राज्य सरकार इसके पहले भी लगभग 60 हजार शिक्षामित्रों की नियुक्तियां कर चुकी हैं। बाद में इन्हें नियमित करने के लिए सरकार ने बीटीसी का प्रशिक्षण देने का निर्णय किया। इस समय पहली किस्त में शिक्षामित्रों को बड़ी संख्या में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण हासिल कर निकलते ही इनको नियमित शिक्षक के रूप में नियुक्त मान लिया जाएगा। ये सभी नियुक्तियां सर्व शिक्षा अभियान के तहत होंगी। इस मद में व्यय होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत बजट केंद्र सरकार खुद देगी। केवल 25 प्रतिशत बजट का राज्य सरकार को अपनी ओर से इंतजाम करना होगा।ग्राम सभा स्तर पर नियुक्ति की तैयारी

UPTET : From Facebook Wall

UPTET : From Facebook Wall

Teacher's HelpDesk Group -

Shakul Gupta
file CM ke paas hai
date ghataakar 31 march 2013 ki gayi hai
saayad tabhi RGC center se permission ki baat kar raha hai

As per news (in pic ) - 
1.Teachers recruitment file is with CM.
2. 309,910 teachers recruitment is approved under RTE, And deadline for recruitment will not be extended i.e Last date is 31st March 2013.

3. Why matter is complicated - Recruitment rule for selection is changed.

UPTET : बढ़ा बीएड डिग्रीधारकों का इंतजार , अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया

UPTET : बढ़ा बीएड डिग्रीधारकों का इंतजार ,

अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया

इलाहाबाद। राज्य मंत्रिमंडल की मुहर न लग पाने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्रीधारकों तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का शिक्षक बनने का इंतजार एक बार फिर आगे बढ़ गया। वित्त विभाग, विधि विभाग ने बेसिक शिक्षा विभाग के 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है किन्तु अभी तक मंत्रिमंडल की सहमति नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर अटकलों के हवाले हो गया है। 

हाल ही में उच्च न्यायालय ने उप्र सरकार को शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में विलंब पर फटकार लगाई थी। इसी के साथ सात दिसंबर 2012 तक शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर शिक्षा विभाग शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया तथा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर वित्त तथा विधि विभाग से पत्रावली को मंजूरी हासिल कर लिया। इसी के बाद मंत्रिमंडल में इसकी मंजूरी मिलने के लिए पत्रावली भेजी गई फिलहाल सरकार ने उसे टाल दिया है। अब सारा दारोमदार मुख्यमंत्री की सहमति पर निर्भर है।

अटकलों के हवाले शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया इलाहाबाद। 
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों से सर्वशिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की नियुक्ति में तेजी लाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश को 3,09,910 शिक्षकों की नियुक्ति की सहमति दी जा चुकी है। राज्यों को स्पष्ट हिदायत दी गई है कि अब समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। यानी 31 मार्च 2013 तक शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य पूरा करना है। इस समय पूरे देश में 13 लाख शिक्षकों की नियुक्ति इसी दौरान होनी है। इससे बीएड तथा बीटीसी जैसे प्रशिक्षण हासिल करने वाले लोगों को शिक्षक बनने का रास्ता खुल जाएगा।


News Source : Daily News Activist (24.11.12) / http://www.dailynewsactivist.com/Details.aspx?id=22097&boxid=97411714&eddate=11%2f24%2f2012
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दो लाख शिक्षक होंगे भर्तीःसीएम

सैफई (इटावा)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी डेढ़-दो वर्षों में दो लाख से ज्यादा शिक्षकों के अलावा पुलिस और पीएसी में भी बड़ी संख्या में भर्तियां होंगी। नौकरी के लिए बेरोजगार अभी से बाकी चीजों से ध्यान हटाकर मेहनत से पढ़ाई पूरी करें। प्रदेश सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी। पिछली सरकार ने तो स्टेडियम में डायनामाइट लगा दिया था।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला खेल कम्पटीशन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। वह दोपहर 1:20 बजे एसएस मैमोरियल कालेज में बने हैलीपैड पर उतरने के बाद सीधे स्टेडियम पहुंचे। वालीबाल का फाइनल मैच देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो जीते और हारे हैं, सभी को बधाई। महिला खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने माना कि खेलकूद के मामलों में यूपी और बिहार थोड़ा पीछे हैं। क्रिकेट तो खेतों तक में खेला जा रहा है। सरकार गांवों के पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने ही प्रदेश में यश भारती पुरस्कार की शुुरुआत की थी। अब यह सम्मान राशि पांच लाख से बढ़ाकर 11 लाख रुपए कर दी गई है।


News Source : Amar Ujala (24.11.12) / http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121124a_009174011&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121124a_009174011
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Teachers News : तीन साल में गृह जनपद जाएंगे सभी शिक्षक

इलाहाबाद : प्रदेश के सभी शिक्षक तीन साल के भीतर मनचाहे जिलों में तबादला पा सकेंगे। यह जानकारी आए बेसिक शिक्षा एवं बालविकास पुष्टाहार मंत्री रामगोविंद चौधरी ने दैनिक जागरण से बातचीत में दी। वह शुक्रवार देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे। मंत्री शनिवार को तुलसीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने जनपद आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था कि स्थिति सुधारने लिए सपा सरकार कृतसंकल्प है। विद्यालयों में पठन-पाठन का माहौल बने इसके लिए बेसिक शिक्षकों को तीन साल के भीतर उनका तबादला इच्छित जनपदों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तबादलों और तैनाती में पारदर्शिता बरते जाने के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए शासनादेश का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित हों, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि वह सभी विद्यालयों में पढ़ाई कराने के लिए कृतसंकल्प हैं। प्रदेश के अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उन्हें बेहतर माहौल देगी
News Source : Amar Ujala (24.11.12)
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Uptet Tet-Base Raj
Oh God....!!!!!
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Kal kai news channels sahit bahut sari jagahon se news udayi ja rahi thi ki adhyapak sewa niymawali me sanshodhan ko manjoori mil gayi hai aur bharti gunank se hogi lekin aur ye udne wala dua chhant chuka hai,,aaj ki news kah rahi hai ki cabinet me koi prastav pass hi nahi hua....
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Means,mtng me upasthit sabhi sajjan iss baat ko jante hain ki tet-merit se bharti k siway koi aur rasta hi nahi hai to parivartan kaisa,,old add se bharti k siway koi aur darwaja khulta hi nahi hai,,koun fatkar sun-na pasand karega court ki,,koun be-ijjati karwana pasand karega sabke samne,,so koi bhi decision nahi ho paya..jab decision nahi to kaisa G.O.,,kaisa new add,,???,,jab new add nahi to court me kya lekar jayegi sarkar??,,to ab aise me respected Tandanji k samne sirf aur sirf ek hi vikalp bachta hai,,7 Dec ko humare old add ko bhal kar den,,qki ab govt k pas koi aur bhana bhi nahi hai,isne khud hi to niymawali me change karne ki baat kahi thi to jab kuchh hua hi nahi to,,
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old add zindabad tha,,hai,,aur rahega....ab kuchh aur nahi bcha,,humari bharti sirf aur sirf tet-merit se hi,,dusri koi soutan aa hi nahi payegi....
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.
Jai Hind....Jai Bharat....Jai Tet....!!!!!
:
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Shubh-Prabhat....!!!!!

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Nirbhai Singh >>
JIS PRAKAR SE KOI OLYMPIC PLAYER GAME ME FIRST AAYE AUR USE MEDAL NA MILE USI PRAKAR SE LAST HEARING ME HAMARI JEET HUI HAI.BHARTI AB KEWAL TET MERIT SE HI HOGI. NA TO ISME NAYE LOG ADD HO PAYENGE AUR NA HI AGE RELATED KOI PROBLEM HOGI. KYUNKI KUCH BHI CHANGE KARNE SE YACHIYO KA HIT PRABHAWIT HO JAYEGA. ISLIYE SARKAR AB IS MUDDE PER EK BAR FIR SE NYAY VIBHAG SE RAI LEGI.FRIEND HUM JEET KI TARAF BADH RAHE HAI.YE NEWS SACHIWALAYA KE EK BAHUT HI RELIABLE PERSON SE MILI HAI. BELEIVE KARNA YA NA KARNA APKI MARZI

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Mohammad Shakeel >>>Teacher's Helpdesk
Base badalna niyamawali me sanshodhan...etc
yeh sab bahane late karne ke thai hoga wahi jo pehle hona tha

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Blog's view - Many things will clear on 7th December 2012 during hearing in Allahabad Highcourt.
So wait and watch.
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RTE : नहीं बढ़ेगी आरटीई समय सीमा मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने किया इनकार

RTE : नहीं बढ़ेगी आरटीई समय सीमा

मानव संसाधन विकास मंत्री एमएम पल्लम राजू ने किया इनकार

•13.5 लाख शिक्षकों के पद खाली, कैसे भरेंगे?
•कॉमन प्रवेश परीक्षा में नहीं होगा कोई बदलाव

नई दिल्ली। देश में प्राइमरी स्तर पर 13.5 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आधे से अधिक स्कूलों में बाउंड्रीवाल, शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। कुछ राज्यों में पर्याप्त स्कूल भी नहीं बन पाये हैं फिर भी पांच महीने बाद यानी पहली अप्रैल से देश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू मान लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी तैयारियों की समय सीमा बढ़ाने के कुछ राज्यों के प्रस्ताव को मानव संसाधन मंत्री ने अस्वीकार कर दिया है।
नए मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बुधवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम बाकी समय में राज्यों से जरूरी सुविधाओं को जुटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कह रहे हैं लेकिन राज्यों में पांच महीने में लाखों शिक्षकों की भर्ती कैसे संभव है इस बारे में वे कोई जवाब नहीं दे सके। जिन राज्यों में अभी हजारों की संख्या में स्कूल खोले जाने हैं वहां आरटीई कानून कैसे लागू हो सकेगा? इस सवाल पर मानव संसाधन मंत्री मौन हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा राजस्थान जैसे कई प्रदेशों में आरटीई के तय मानकों के अनुरूप प्राथमिक शिक्षा के लिए ढांचा तैयार करने में अभी काफी समय व एवं धन की जरूरत पड़ेगी। क्या इन राज्यों के बिना देश में सबकों शिक्षा के अधिकार कानून का मकसद पूरा हो सकेगा। पल्लम राजू ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि मार्च तक सब ठीक हो जाएगा? वे देश में आरटीई के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के बहुत मजबूत होने की भी उम्मीद रखते हैं।
पल्लम राजू ने कहा कि कुकिंग गैस की कीमतों में वृद्धि का असर मिड-डे मील योजनाओं पर नहीं पड़ने शिया जाएगा। क्या वे योजना के लिए ईंधन मद में अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराएंगे या योजना के लिए सस्ते सिलेंडर सरकार से हासिल करेंगे।
पल्लम राजू ने कहा कि अभी यह तय नहीं है लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिड-डे मील गुणवत्ता में गिरावट नहीं होने दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि वे आईआईटी सहित विभिन्न इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इसमें फिलहाल किसी तरह के बदलाव किए जाने की उनकी मंशा नहीं है।


News Source : Amar Ujala ( 22.11.12)
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Next 5 months, How 13.5 lakh teacer's post will be filled to implement RTE, Its a big question.
Many states conducted TET exam to implement RTE, but vacancies still not filled to compensate such requirements of teachers in schools.

UPTET : नियमावली में संशोधन से अभ्यर्थियों में ऊहापोह

UPTET : नियमावली में संशोधन से अभ्यर्थियों में ऊहापोह

इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 में नियमों में संशोधन की कवायद से टीईटी अभ्यर्थी खासे ऊहापोह में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि नए संशोधन का क्या प्रारूप होगा इसका कुछ पता नहीं है। जबकि सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के समय हाईकोर्ट भी कह चुका है कि संशोधन आवश्यक नहीं है। मगर न्यायालय ने बेसिक शिक्षा सचिव को यह भी छूट दी है कि यदि सरकार संशोधन करना चाहती है तो सचिव उसकी समीक्षा करके ऐसा कर सकते हैं। न्यायालय ने नए संशोधन का प्रतिकूल प्रभाव याचियों पर नहीं डालने को भी कहा है। सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी सदानंद मिश्र, गणेश शंकर दीक्षित आदि का कहना है कि सरकार जानबूझकर विज्ञापन जारी करने में देरी कर रही है। नियमों में संशोधन का सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। जबकि भर्ती प्रक्रिया पिछले एक साल से लटकी है। भर्ती मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई सात दिसंबर को होनी है। आदेश के अनुसार तब तक में सरकार को नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। मगर अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।



News Source : Amar Ujala (22.11.12)
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Uncertainty having no ending from a long time. Candidadte's hopes for job increases after govt. announced UPTET 2011 exam is safe.
But increases when govt. withdraw earlier published advertisement which has some problem due to issuing authority etc.
Different different news comes for change of selection criteria.
Candidate's are expecting good news from Allahabad HC on 7th Dec. 2012.
Blog's best wishes with UPTET candidate's on 7th for a good news.

UPTET : शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव स्थगित

UPTET : शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव स्थगित 

लखनऊ। टीईटी पास बीएड बेरोजगारों को शिक्षक बनने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। बेसिक स्कूलों में सीधे प्रशिक्षु शिक्षक रखने के लिए नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली। नियमावली संशोधन संबंधी प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है अब इस पर बाद में निर्णय किया जाएगा। 


News Source : Amar Ujala (21.11.12)
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News Source: Hindustan Epaper (Lucknow, Page No. 8, 21.11.12)
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News Analysis :
Uncertain Future
Yesterday it was in news that finance and law department give its approval. Now again a confusion arises in the minds of candidates, when and what will happen about their job. 
Uncertain Future