UPTET - बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार : हाईकोर्ट

UPTET - बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं सरकार : हाईकोर्ट

NEWS SOURCE : AMAR UJALA EPAPER -

इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने परिषद्ीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था मानक के अनुरूप रख पाने में सरकार की नाकामयाबी पर नाराजगी जताई है।
कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। परिषदीय विद्यालयों और जूनियर हाईस्कूल विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य करने संबंधी अधिसूचना जारी नहीं करने पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर बार-बार अपना स्टैंड बदलने पर नाराजगी जताई। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से अधिसूचना जारी करने में हो रही देरी पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि सरकार के इस रवैये से बच्चों के निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पूरा नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या नियमावली में संशोधन किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा है तो इसमें इतना विलंब क्यों हो रहा है।
सरकार ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र अधिसूचना जारी करने जा रही है। नियमों में कोई संशोधन नहीं होगा। फिर नियमावली में संशोधन के लिए और समय देने की मांग कर डाली। कोर्ट ने इस पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून केंद्र द्वारा 2009 में पारित किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इसके मुताबिक 2011 में नियमावली बना ली। नई नियमावली के अनुसार अब परिषद्ीय विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कार्यरत अध्यापकों केलिए भी नियम है कि अधिसूचना जारी होने के पांच वर्ष के भीतर उनको टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। फिर सरकार कार्यरत अध्यापकों के लिए अधिसूचना जारी करने में इतनी देरी क्यों कर रही है। अदालत में उपस्थित सचिव बेसिक शिक्षा इन सवालों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_010122001&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_010122001
*****************

कैबिनेट की बैठक आज

प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रस्ताव को मिल सकती हरी झंडी

लखनऊ। प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पहली बार टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को 72 हजार 825 पदों प्रशिक्षु शिक्षक रखने की तैयारी में है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अध्यापक सेवा नियमावली के संशोधन संबंधी प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसके नियम 13 में शिक्षकों की सीधी भर्ती का प्रावधान किया जा रहा है।

शिक्षकों की भर्ती मेरिट गुणांक के आधार पर बनाई जाएगी। शिक्षकों का चयन जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद से सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों का भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य करने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा।

इसके अलावा रिजवी वेतन समिति से संबंधित कुछ प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। मुअल्लिम डिग्री धारकों को विशिष्ट बीटीसी के समकक्ष स्वीकार करने संबंधी बेसिक शिक्षा विभाग का प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। हाल में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुअल्लिम डिग्रीधारकों की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा अदालतों में जजों की नियुक्ति करने के लिए दस उम्मीदवारों का पैनल बनाने संबंधी न्याय विभाग के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है।

Source : http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121204a_003163010&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20121204a_003163010
***********************
Recently Supreme Cour also gave directions to fill teachers vacancies in 6 months, Central Govt. gave deadline to fill posts by 31st March 2013 to implement RTE.

Now High court take a strong stand and seek clarification from UP Govt. why they are making delay of  issuing circular that - TET is mandatory for  reguar / working teachers also.
High court said - UP Govt. is not serious for education of children and calls chief secretary on 7th December in court.