UPTET : ALLAHABAD HC TRIPLE BENCH HEARING ON 3RD APRIL 2013

UPTET : ALLAHABAD HC TRIPLE BENCH HEARING ON 3RD APRIL 2013

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 29
Case :- WRIT - A No. - 12908 of 2013
Petitioner :- Shiv Kumar Sharma
Respondent :- State Of U.P.Thru Secy & Ors.
Petitioner Counsel :- Anil Bhushan,Adarsh Bhushan,Rahul Agrawal
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhter,R.B.Yadav

Hon'ble Sunil Ambwani,J.
Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The Vakalatnama filed by Sri Bhanu Pratap Singh on behalf of respondent no.3 is taken on record.
The Full Bench has been constituted by the orders of Hon'ble the Chief Justice dated 14.3.2013 for deciding the reference made on 8.3.2013 in Writ Petition No.12908 of 2013.
We have heard Shri Rahul Agarwal, Shri Arvind Srivastava, Shri Ashok Khare, Senior Counsel for the petitioners. Shri C.B. Yadav, Additional Advocate General appears for the State of UP. Shri R.A. Akhtar appears for National Council for Teachers Education. Shri R.B. Singhal, Assistant Solicitor General of India assisted by Shri Krishna Agarwal appear for the Central Government.
After giving an opportunity of preliminary hearing to the parties, we are of the view that following questions arise for consideration by the Full Bench:-
"a) What does the phrase "minimum qualifications" occurring in Section 23 (1) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (the Act) mean - whether passing the 'Teacher's Eligibility Test', is a qualification for the purposes of Section 23 (1), and its insistence by the NCTE in the Notification dated 23.08.2010 is in consonance with the powers delegated to the NCTE under Section 23 (1) of the Act?
b) Whether clause 3 (a) of the notifications dated 23.08.2010 and 29.07.2011 issued by the NCTE under Section 23 (1) of the Act,� permits persons coming under the ambit of that clause to not undergo the 'Teacher's Eligibility Test', before they are eligible for appointment as Assistant Teachers? What is the significance of the words "shall also be eligible for appointment for Class-I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment an NCTE recognized six months special programme in elementary education"?
c) Whether the opinion expressed by the Division Bench in Prabhakar Singh and others vs. State of UP and others 2013 (1) ADJ 651 (DB), is correct in law?
List on 16.4.2013 at 10.00 AM. The parties will� file written arguments with supporting documents by 12.4.2013.
Order Date :- 3.4.2013
RKP

Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2477828
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What I felt is, Court wants to know following details - 
1. Minimum Qualification
2. Kya TET pass karna ek Qualification Hai  ?
3. Iska kya matalb hai - shall also be eligible for appointment for Class-I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment an NCTE recognized six months special programme in elementary education"?

4. Kya Double Bench/Division Bench kee openion (RAI) Jo ke Prbhakar Singh ke case mein dee gayee thaa, Vhe Kanoonan Sahee Hai ??
Mere khyal se vhe - NON TET ko Teacher Bhrtee Mein Shamil Karne Kee Thee

Anudeshak recruitment in UP : अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका खारिज

Anudeshak recruitment in UP : अनुदेशक भर्ती अभ्यर्थियों की याचिका खारिज

इलाहाबाद - विद्यालयों में अंशकालिक अनुदेशकों की भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला माना जिसमें अल्पकालीन योजना के तहत नियुक्तियां की जा रही हैं। रामविजय यादव और अन्य की ओर से याचिका दाखिल कर अनुदेशक भर्ती के लिए जारी शासनादेश को चुनौती दी गई थी। अपर महाधिवक्ता ने कहा कि नियुक्तियां मात्र 11 माह के लिए की जा रही हैं

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (4.4.13)

UPTET : टीईटी मामले में सुनवाई 16 को

UPTET : टीईटी मामले में सुनवाई 16 को

इलाहाबाद। सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में टीईटी की अनिवार्यता को पूर्णपीठ में चल रही सुनवाई अब 16 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने इस बीच सभी पक्षकारों से अपना लिखित कथन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बुधवार को याचियों, पक्षकारों और प्रदेश सरकार के अलावा एनसीटीई की ओर से अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा गया। सहायक अध्यापक भर्ती मामले में प्रभाकर सिंह केस में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश पर हाईकोर्ट की एकल न्यायपीठ ने मामले को रिफरेंस के लिए पूर्णपीठ के समक्ष संदर्भित करने का निर्देश दिया।

बुधवार को इस मामले पर गठित न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी, न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की की पूर्णपीठ ने सुनवाई की। पूर्णपीठ को सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के अंक को अर्हता बनाए जाने या अंकों के आधार पर नियुक्ति करने के प्रश्न पर भी सुनवाई करनी है।

प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सीबी यादव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वितीय कमरूल हसन सिद्दकी और एनसीटीई की ओर से रिजवान अली अख्तर ने पक्ष रखा।

महिलाओं को आरक्षण देने की मांग खारिज

इलाहाबाद। कोर्ट ने प्रशिक्षु अध्यापक भर्ती में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता ने सुनवाई की। याची नीरज राय ने 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने की मांग की थी

News Source / Sabhaar : Amar Ujala (4.4.2013)

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UPTET : टीईटी मामले की सुनवाई 16 को

UPTET : टीईटी मामले की सुनवाई 16 को

    

इलाहाबाद : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता मुद्दे पर गठित इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने राज्य सरकार व याची अधिवक्ताओं से 12 अप्रैल तक लिखित बहस दाखिल करने की छूट दी है। मामले की सुनवाई की अगली तिथि 16 अप्रैल नियत की गयी है।

शिव कुमार शर्मा की याचिका पर संदर्भित विधि प्रश्नों की सुनवाई न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी, न्यायमूर्ति एपी शाही तथा न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ कर रही है। कोर्ट के समक्ष प्रश्न यह है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति बिना टीईटी पास किये हो सकती है या नहीं। बीएड डिग्रीधारी को भी नियुक्ति का अवसर मिलेगा या नहीं तथा नियुक्ति मानक क्या क्वालिटी मार्क होगा या उसमें टीईटी के अंक भी शामिल होंगे। इस पर फैसले के बाद 72 हजार से अधिक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता खुल सकेगा

News Source : Jagran (Updated on: Wed, 03 Apr 2013 08:42 PM (IST))

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As per info given by TET candidates on FB that - Non TET side is weaker in court, however one more chance is given in court to get better opinion from advocates/govt before taking final decision.

UPTET : शिक्षक भर्ती में सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल, नान टेट वाले 12 को देंगे जबाव

UPTET : शिक्षक भर्ती में सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल, नान टेट वाले 12 को देंगे जबाव

सूत्रों के अनुसार -

 उत्तर प्रदेश चल रही 72000 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के मामला अभी हाईकोर्ट में और लम्बा खिंचता दिखायी दे रहा है। बीएड बेरोजगारों को अभी शिक्षक पद पर भर्ती होने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल बतायीगयी है। नान टेट वाले 12 अप्रैल को जबाव देंगे।

कुछ अभ्यार्थीयों का सोचना है कि ये विज्ञापन पूर्व वर्ती सरकार ने निकाला था इसलिए 

राजनीती एक कारण हो सकता है 

,आखिर मेहनती / इमानदार छात्रों का क्या कसूर था कि उन्हें टी ई टी परीक्षा में अच्छे अंक लाने पर भी  भी सजा भुगतनी पड़ रही है

प्राइमरी स्कूलों का हाल किसी को शायद दिखायी नहीं देता जहां गरीब व बेसहारा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन ग्रामीण इलाकोंमें स्थित प्राइमरी स्कूलों में सरकार द्वारा 1 अप्रैल से भले ही शिक्षा का अधिकार अधिनियमपूर्णतः लागू किये जाने की घोषणा कर दी हो लेकिन उसके लिए तैयारियां मात्र कागजों पर ही हैं। हकीकत में प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षक नहीं है। प्रदेश शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा बीएड पास अभ्यर्थियों सेआवेदनों के नाम पर मोटी फीस तो गटक ली गयी लेकिन भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर अदालती कार्यवाही में उलझ गयी।

पिछली बसपा सरकार में 2011 में टीईटी परीक्षा करायी गयी। उस समय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि 

टीईटी परीक्षा के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। जिसके लिए शिक्षक नियमावली में संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर तक पहुंच गयी। लेकिन सरकार बदलने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार ने पिछली पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दोबारा आवेदन मांग लिये। अब सरकार बदलने के साथ ही बीएड बेरोजगार अभ्यर्थी लुट रहे हैं और अदालत की वाट जोह रहे हैं। आखिर कब होगा बीएड बेरोजगारों के साथ न्याय? यह प्रश्न बरोजगारों के मन में रात दिन कौंध रहा है

UPTET : ALLAHABAD HIGH COURT HEARING IN LARGER BENCH

UPTET : ALLAHABAD HIGH COURT HEARING IN LARGER BENCH

CAUSE LIST ALLAHABAD

Cause List
03/04/2013

AT 10.00 A.M. COURT NO.29 HON'BLE MR. JUSTICE SUNIL AMBWANI HON'BLE MR. JUSTICE AMRESHWAR PRATAP SAHI HON'BLE MR. JUSTICE PRADEEP KUMAR SINGH BAGHEL - For Admission WRIT - A 1. DF 12908/2013 SHIV KUMAR SHARMA ANIL BHUSHAN ADARSH BHUSHAN RAHUL AGRAWAL Vs. STATE OF U.P.THRU SECY & O C.S.C. -RS. R.B.YADAV R.A. AKHTER WITH WRIA- 12911/2013 YATINDER KUMAR TIWARI ANIL BHUSHAN ADARSH BHUSHAN RAHUL AGRAWAL Vs. STATE OF U.P.THRU SECY & O C.S.C. -RS. R.B.YADAV WITH WRIA- 12915/2013 PRIT PAL SINGH ANIL BHUSHAN ADARSH BHUSHAN RAHUL AGRAWAL Vs. STATE OF U.P.THRU SECY & O C.S.C. -RS. R.B.YADAV WITH SPLA- 150/2013 NAVIN SRIVASTAVA AND OTHERS ABHISHEK SRIVASTAVA SHASHI NANDAN ASHEESH MANI TRIPATHI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. C.B.YADAV BHANU PRATAP SINGH WITH SPLA- 149/2013 SUJEET SINGH AND OTHERS NAVIN KUMAR SHARMA SHAILENDRA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. WITH SPLA- 152/2013 RAJEEV KUMAR YADAV SADANAND MISHRA SEEMANT SINGH Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. SHYAM KRISHNA GUPTA WITH SPLA- 159/2013 ANIL KUMAR AND OTHERS SIDDHARTH KHARE ASHOK KHARE Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. A.K. YADAV WITH SPLA- 161/2013 ALOK SINGH AND OTHERS ABHISHEK SRIVASTASVA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. A.K. YADAV R.A. AKHTAR WITH SPLA- 205/2013 AMAR NATH YADAV AND OTHERS PANKAJ LAL INDRA RAJ SINGH Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. MRIGRAJ SINGH B.P. SINGH S. NADEEM AHMAD WITH SPLA- 206/2013 YAJUVENDRA SINGH CHANDDEL AND KSHETRESH CHANDRA SHUKLA -ANOTHER Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. R.A. AKHTAR WITH SPLA- 220/2013 AMITESHWARI DUBEY AND OTHERS MANOJ KUMAR DUBEY Vs. STATE OF U.P. THRU' SECRY. C.S.C. - BASIC EDUCATION LOK. AND ORS. A.K. YADAV R.A. AKHTAR WITH SPLA- 244/2012 DR. PRASHANT KUMAR DUBEY ALOK MISHRA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. WITH SPLA- 246/2013 PRIYANKA BHASKAR AND OTHERS VIJAY SHANKAR TRIPATHI VINOD SHANKAR TRIPATHI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. RAM CHANDRA SINGH WITH SPLA- 248/2013 UMA SHANKER PATEL AND OTHERS NAVIN KUMAR SHARMA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. R.A. AKHTAR A.K. YADAV WITH SPLA- 249/2013 DEVESH KUMAR AND OTHERS NAVIN KUMAR SHARMA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. MRIGRAJ SINGH R.A. AKHTA R WITH SPLA- 261/2013 SANJAY KUMAR AND OTHERS HEMANT KUMAR RAI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. R.B. PRADHAN WITH SPLA- 262/2013 SANJAY KUMAR AND OTHERS HEMANT KUMAR RAI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. WITH SPLA- 264/2013 RAMA TRIPATHI AND OTHERS HEMANT KUMAR RAI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. WITH SPLA- 265/2013 NAGENDRA KUMAR YADAV AND OTHER NAVIN KUMAR SHARMA -S Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. R.A. AKHTAR SANJAY CHATURVEDI WITH SPLA- 266/2013 HARVENDRA SINGH AND OTHERS NAVIN KUMAR SHARMA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. R.A. AKHTAR Y.S. BOHAR WITH SPLA- 268/2013 RAJIV KUMAR SRIVASTAVA AND OTH NAVIN KUMAR SHARMA -ERS Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. R.A. AKHTAR B.P. SINGH WITH SPLA- 307/2013 VINEET KUMAR SINGH AND OTHERS JAGDISH PATHAK Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. A.K. YADAV WITH SPLA- 333/2013 SATENDRA SINGH AND OTHERS R.K. MISHRA G.K. MISHRA Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. H.K. YADAV ILLEGIBLE WITH SPLAD-200/2013 RAJPAL SINGH AND OTHERS MURTUZA ALI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. AYANK MISHRA R.A. AKHTAR SHYAM KRISHNA GUPTA WITH SPLAD-227/2013 PRAVEEN KUMAR IRSHAD ALI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. SHYAM KRISHNA GUPTA WITH SPLAD-228/2013 MAHENDRA KUMAR VERMA AND OTHER VIJAY CHAURASIA -S Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. WITH SPLAD-237/2013 SHIV KUMAR PATHAK AND OTHERS V.K. SINGH G.K. SINGH Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. A.K. YADAV WITH SPLAD-302/2013 RAM BABOO SINGH AND OTHERS NAVIN KUMAR SHARMA NEERAJ TIWARI Vs. STATE OF U.P. AND OTHERS C.S.C. A.K. YADAV HON'BLE MR. JUSTICE SUNIL AMBWANI HON'BLE MR. JUSTICE BHARAT BHUSHAN

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UPTET : इलाहबाद हाई कोर्ट की व्रहद बेंच /ट्रिपल बेंच लाखो शिक्षकों की भर्ती का मामला

UPTET : इलाहबाद हाई कोर्ट की व्रहद बेंच /ट्रिपल बेंच 

लाखो शिक्षकों की भर्ती का मामला 

अभ्यार्थीयों में  बैचेनी बढ गयी है कि कल न्यायलय में क्या होगा 

एक तरफ टी ई टी वर्सस नॉन टी ई टी का मामला है 

दुसरी  तरफ पुराना  विज्ञापन (टी ई टी मेरिट ) वर्सस नया विज्ञापन  (एकेड मेरिट) है 

UP Anudeshak Recruitment - पहले दिन 132 सहायक अध्यापकों ने भरे विकल्प

UP Anudeshak Recruitment - पहले दिन 132 सहायक अध्यापकों ने भरे विकल्प

•काउंसिलिंग में 98 शिक्षिकाओं ने अपनी पसंद भरी

•शिक्षिकाओं ने काउंसिलिंग में लगाया मनमानी का आरोप

इलाहाबाद। अंतरजनपदीय तबादले के बाद जिले में आई शिक्षिकाओं की काउंसिलिंग सोमवार को शुरू हो गई। काउंसिलिंग के पहले दिन डायट में 135 से 132 शिक्षक और शिक्षिकाओं ने विकल्प पत्र भरकर अपनी पसंद भरी। पहले दिन डायट में विकल्प पत्र भरने पहुंची शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों में खाली पदों का विकल्प नहीं खोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शहर से पास के स्कूलों जहां पद खाली हैं, वह भी नहीं खोले गए हैं। शंकरगढ़, कोरांव, मांडा के विद्यालयों को खोला गया है। शिक्षिकाओं ने इस बात को लेकर बीएसए से मिलकर समस्या बताई। बीएसए का कहना है कि दूसरे जिले से आई शिक्षिकाएं मात्र शहर से लगे ब्लाक में ही पढ़ाना चाहती हैं, आखिर में कोरांव, मांडा, मेजा ,शंकरगढ़ ब्लाक के स्कूलों के बच्चों का क्या दोष है कि उनको पढ़ने की सुविधा न मिले। काउंसिलिंग से पहले ही अनियमितताओं का आरोप लगा रहे शिक्षक संघ के नेता भी पहले दिन ही गायब रहे।

काउंसिलिंग कराने के लिए सोमवार को उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 135 शिक्षिकाओं और विकलांग पुरुषों को बुलाया था। विकल्प पत्र भरने के लिए शिक्षिकाओं की भीड़ सुबह से ही डायट में जुटने लगी थी। दोपहर तक भीड़ इतनी हो गई कि लिस्ट देखने के लिए धक्का-मुक्की होने लगी। शाम तक सौ शिक्षिकाओं में से 98 और 35 में से 34 विकलांग पुरुष शिक्षकों ने काउंसिलिंग कराई। मंगलवार से प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं की काउंसिलिंग शुरू होगी जो पांच अप्रैल तक चलेगी। बीएसए पीके शर्मा ने बताया कि काउंसिलिंग के बाद स्कूलों को लॉक कर दिया जाएगा और नई लिस्ट जारी की जाएगी

News Sabhaar : Amar Ujala (2.4.2013)

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After all contract basis upper primary anudeshak recruitment starts in UP.

It will give relief to Basic Education Schools in UP.

Ward of D.M may study in UP Basic School

परिषदीय स्कूल में पढ़ेंगे डीएम साब के बच्चे!

Ward of D.M may study in UP Basic School

बरेली : जिले के डीएम से लेकर बाबू तक का बच्चा परिषदीय स्कूल में पढे़गा। क्या हुआ आपको कुछ अटपटा लगा। लगना स्वाभाविक भी है। कहां आइएएस का बेटा और कहां परिषदीय स्कूल। लेकिन आज नहीं तो हो सकता है कल यह सच हो जाए। इस असंभव मुहिम का आगाज करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने इसके लिए कमर कस ली है।

एसोसिएशन स्कूल चलो अभियान के समानांतर जिस मुहिम को चलाने जा रही है, वह काफी रोमांचक और उत्साह पैदा करने वाली है, अगर शासन और प्रशासन इसे गंभीरता से ले। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि छात्र संख्या कम होने और शिक्षण गुणवत्ता को निखारने के लिए अब तक के नुस्खे कारगर नहीं हो पाए। सरकार के स्कूल, सरकार के लोग और फिर भी परिषदीय स्कूलों से ज्यादा पब्लिक स्कूलों पर ज्यादा विश्वास कैसे पैदा हो रहा है? जबकि संसाधनों की कोई खास कमी नहीं है। एसोसिएशन के प्रांतीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने कहा कि स्कूल में पढ़ाने के बाद शिक्षामित्र अपने गांव और वार्ड में घर-घर जाकर इस मुहिम को बड़े बदलाव के लिए आंदोलन की शक्ल देंगे। संगठन ने तय किया है कि पूरा समाज अधिकारियों, शिक्षकों और हम शिक्षामित्रों पर भी नैतिक दबाव बनाए कि हमारे बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ें। पहले चरण में हस्ताक्षर अभियान के साथ फेसबुक पर समर्थन मांगने का अभियान चलाया जाएगा। जो अधिकारी, शिक्षक या शिक्षामित्र अपने बच्चों का प्रवेश नहीं कराएंगे, उनके नाम और पद सार्वजनिक किए जाएंगे। उसी सूची में यह भी बताया जाएगा कि उनके बच्चे किस स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं और फीस क्या है? एसोसिएशन के मंडल मंत्री चरन सिंह ने कहा कि शिक्षामित्र से लेकर डीएम तक के बच्चों का परिषदीय स्कूल में होना सालभर में इन स्कूलों की कायापलट कर देगा। विभाग के मंत्री से लेकर अधिकांश बड़े अधिकारी इन्हीं स्कूलों की फसल हैं, जिसको लेकर गर्व किया जा सकता है।

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वर्जन------

यह मुहिम काफी सराहनीय है। ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी के व्यक्तिगत मत को रोका नहीं जा सकता। ऐसी कोशिश में मेरा सहयोग रहेगा।

- चंद्रकेश सिंह यादव, बीएसए

News Source : Jagran (Updated on: Mon, 01 Apr 2013 06:28 PM (IST)) 

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If it happens then it will be a very good step. Quality of schools/education may positively affected through this.

If One Education System will implement in India , And all beuracrates / politicians / ministers ward will educate from such institutions then Quality of Education in such schools will be possibly increased as such institution comes in direct attention of officers.

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक हटवाने को कोर्ट में तर्क देगी सरकार

UPTET : शिक्षक भर्ती प्रक्रिया रोक हटवाने को कोर्ट में तर्क देगी सरकार

News Sabhaar : Amar Ujala (31.3.13)

लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर से रोक हटवाने के लिए हाईकोर्ट की वृहद पीठ में संशोधित अध्यापक भर्ती नियमावली पेश करेगी। साथ ही अदालत को यह भी बताएगी कि टीईटी मेरिट के स्थान पर शैक्षिक मेरिट क्यों किया गया। यही नहीं राज्य सरकार का इरादा टीईटी की जांच रिपोर्ट पेश करने का भी है। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि उसके तर्कों से हाईकोर्ट संतुष्ट होकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे सकता है। शिक्षक भर्ती मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई होने की उम्मीद है। कोर्ट यह तय करेगा कि शिक्षक भर्ती के लिए अपनाई गई प्रक्रिया ठीक है या नहीं।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य सरकार इसे देखते हुए टीईटी पास बीएड डिग्रीधारकों को सीधे सहायक अध्यापक रखना चाहती है। इसके लिए 72,825 पदों के लिए विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए 69 लाख आवेदन आए। बेसिक शिक्षा विभाग ने मेरिट सूची में आए अभ्यर्थियों की 4 फरवरी से काउंसलिंग भी शुरू करा दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट में पहले डबल बेंच में शिक्षक भर्ती संबंधी मामले की सुनवाई हो रही थी। शिक्षक भर्ती में टीईटी को लेकर उठे सवालों को लेकर पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट ने मांगा था। विभाग ने डबल बेंच को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब यह मामला वृहद पीठ के हवाले कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा विभाग अब इसके आधार पर वृहद पीठ के समक्ष पूरा मामला रखेगा। इसमें बताया जाएगा कि शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा अध्यापक नियमावली बदली गई है। नियमावली में शैक्षिक मेरिट को आधार बनाया गया है। टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना गया है। यह भी बताया जाएगा कि टीईटी में गड़बड़ी की जांच रमाबाई नगर की पुलिस ने की थी। इस जांच के आधार पर मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी जांच कर चुकी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है

Source : Amar Ujala (31.3.13)

Debate on Selection Base of Primary Teachers

Debate on Selection Base of Primary Teachers

आजकल काबिलियत पर बहुत बहस हो रही है 

कोन काबिल है कोन  नहीं ये हम और आप कैसे कह सकते हैं ।

ये तो आपका नियोक्ता बताएगा या फिर जिसको आप सेवा दे रहे हैं 

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के लिए मास्टर , डोकटरेट , अकादमिक टोपर सभी लाइन में हैं 

और काबिलियत की जबरदस्त बहस चल रही है ।

बहुत से लोग इस जुगाड़ में भी हैं कि सरकारी नोकरी पक्की हो और फिर वो आराम से कुछ और करें 

मैं आप सभी लोगो से पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिये आपको - स्वीपर का चुनाव करना है और आपके पास आवेदन मास्टर , डोकटरेट , अकादमिक टोपर   और    दसवी पास लोगो के आवेदन आये हैं 

तो आप काबिल किसको मानेंगे ??

हर पोस्ट के लिए निर्धारित एप्टीटुड टेस्ट होता है जैसे बेंक क्लर्क के लिए  क्लेरिकल एप्टीटुड टेस्ट , बेंक आफिसर  के लिए  क्लेरिकल एप्टीटुड टेस्ट , ग्रुप सी कर्मचारिओं के लिए ग्रुप सी एस एस सी एप्टीटुड टेस्ट, डेटा एंट्री के लिए कंप्यूटर टाइपिंग एप्टीटुड टेस्ट आदि 

ऐसे  ही प्राथमिक शिक्षा के लिए टी ई टी , एक एप्टीटुड टेस्ट की तरह से है । जो कि प्राथमिक शिक्षकों के चुनाव के लिए विशेष परीक्षा है और उसकी महत्ता का साफ शब्दों में लिखा गया है और चयन के लिए अकादमिक अंक का कैसे प्रयोग किया जाये उसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा गया है ।

आप उपरोक्त बातें पड़ने के बाद इस प्रश्न का जरूर जवाब दें - 

मैं आप सभी लोगो से पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिये आपको - स्वीपर का चुनाव करना है 

और आपके पास आवेदन मास्टर , डोकटरेट , अकादमिक टोपर   और    दसवी पास लोगो के आवेदन आये हैं 

तो आप काबिल किसको मानेंगे ?????????????

Debate : TET Marks can be used for selection of not ?

Debate : TET Marks can be used for selection of not ?

At this time base of selection is highly debatable - Whether TET Marks can be used for selection OR not ?

I found on - Administration of the Union Territory of Lakshadweep

(Directorate of Education)

Kavaratti – 682 555

Following Selection Procedure -

(At many places weightage of TET marks used in selection)

Source : http://intralak.nic.in/laktimes/16th%20March-2013.pdf

RTE / Teacher Eligibility Test News : शिक्षक भर्ती करो वर्ना दोबारा नहीं मिलेगी छूट

RTE / Teacher Eligibility Test News : शिक्षक भर्ती करो वर्ना दोबारा नहीं मिलेगी छूट

News Sabhaar : livehindustan.com (29-03-13 12:12 AM)

नई दिल्ली विशेष संवाददाता। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों की कमी से जूझ रहे 13 राज्यों को केंद्र सरकार ने कहा कि वे पूर्व में प्रदान की गई छूट के अनुरूप तय समय में शिक्षकों की भर्ती करें। वर्ना छूट की सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कहना है कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत योग्य शिक्षक नहीं मिलने पर केंद्र सरकार कानून की धारा 23 की उपधारा-2 के तहत राज्यों को छूट दे सकती है।

लेकिन यह छूट सिर्फ एक बार दी जा सकती है। हाल में एक प्रेस कांफ्रेस में मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू ने भी बताया कि अब तक 13 राज्य इस किस्म की छूट ले चुके हैं। 2011 एवं 2012 के दौरान ऐसी छूट दी गई थी। आखिरी बार 17 अक्टूबर 2012 में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश को इस प्रकार की छूट दी गई थी। उसके बाद किसी राज्य ने इस किस्म की छूट के लिए आवेदन नहीं किया था।

मंत्रालय के अनुसार राज्यों ने अपनी-अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग छूट मांगी थी जो उन्हें 31 मार्च 2014 और कुछ राज्यों को 31 मार्च 2015 के लिए प्रदान की गई है। इसके बाद छूट खत्म हो जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असोम, मणिपुर, नगालैंड, मेघालय और त्रिपुरा की समस्या एक जैसी थी। इन राज्यों में डिग्रीधारी शिक्षकों की कमी थी। इसलिए इन राज्यों को पांचवीं कक्षा तक के लिए 12वीं पास और 6-8वीं कक्षा के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवारों को बिना पेशेवर कोर्स के शिक्षक नियुक्त करने की इजाजत दी गई।

लेकिन ऐसे शिक्षकों को दो साल के भीतर पत्राचार के जरिये आवश्यक पेशेवर योग्यता हासिल करनी होगी।

यूपी की स्थितिः यहां प्राइमरी प्रशिक्षित शिक्षकों-डीएड की कमी है, जबकि बीएड डिग्रीधारी बड़े पैमाने पर हैं। लेकिन एनसीटीई के नियमों के अनुसार बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी टीचर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यूपी ने विशेष रूप से उन्हें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी जो अक्टूबर में उसे प्रदान कर दी गई। अन्य राज्य उत्तराखंड के लिए भी करीब-करीब यही स्थिति थी।

जबकि हिमाचल प्रदेश में बीएड की कमी है। उसने छह से आठवीं कक्षाओं के लिए हिन्दी एवं संस्कृत के गैर बीएड शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति मांगी थी जो उसे प्रदान कर दी गई। क्या कहता है मंत्रालयमानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि 12वीं योजना में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के विस्तार के लिए 6300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे डिस्ट्रिक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिग (डाइट), कालेज ऑफ टीचर एजुकेशन (सीटीई), इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (आईएएसई) तथा ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन (बीआईटीई) की स्थापना की जाएगी।

साथ ही उपरोक्त श्रेणियों में खुले मौजूदा संस्थानों को भी अपग्रेड किया जाएगा। ताकि बेहतर शिक्षक तैयार किए जा सकें। स्कूलों में करीब पांच लाख अनट्रेंड टीचर हैं और लाखों शिक्षकों की भर्ती होनी है

News Source / Sabhaar : livehindustan.com (29-03-13 12:12 AM)

Exclusive Breaking News - Teacher Eligibility Test : स्नातक बनेंगे टीचर,बीएड बाद में करेंगे

Exclusive Breaking News - Teacher Eligibility Test : स्नातक बनेंगे टीचर,बीएड बाद में करेंगे

RIGHT TO EDUCATION NEWS

Updated: 2013-03-28 22:28:32

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पडे शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे।

अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारो को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी। उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा।

मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी परीक्षा में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले इन राज्यों में ही सर्वाधिक छह लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं।

शिक्षकों की पात्रता में छूट पाने वाले अन्य राज्यों में झारखंड तथा पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं। नौकरी मिलने के बाद इन प्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने देश में 19 स्थानों पर कॉलेज ऑफ टीचर्स एजूकेशन (सीटीई) की स्थापना भी करने का फैसला लिया है। यहां पर सबसे पहले नई भर्ती वाले शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा

News Source : News4Education.com ( 28.3.13)

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Teacher Eligibility Test News  : 13 राज्यों में शिक्षकों की नियुक्ति के नियम में रियायत

EXCLUSIVE BREAKING NEWS - RTE 

नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने गुरुवार को सर्वशिक्षा अभियान के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए अहर्ता में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट की मांग करने वाले 13 राज्यों का आग्रह स्वीकार कर लिया। 

जिन राज्यों ने इस आशय की मंजूरी मांगी थी उनमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। 

न्यूनतम योग्यताओं में रियायत का अनुरोध इसलिए किया गया है, क्योंकि बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 तहत शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 12वीं योजना के दौरान देश में अध्यापक शिक्षा को बढिया बनाने के लिए 6,300 करोड़ रुपये से अधिक राशि की परियोजना को मंजूरी दी है। 

संशोधित योजना के मुख्य अवयव हैं शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी नए जिला संस्थानों (डीआईईटी), अध्यापक शिक्षा कॉलेजों (सीटीई) और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत अध्ययन की संस्थाओं (आईएएसई) के गठन के साथ-साथ मौजूदा डीआईईटी, सीटीई और आईएएसई को मजबूत करना शामिल हैं। 

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बहुल 196 जिलों में खंड स्तर पर अध्यापक शिक्षा संस्थाओं (बीआईटीई) की स्थापना भी शामिल हैं। 

इसके अलावा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने उपरोक्त राज्य सरकारों को सेवारत 5 लाख से अधिक अप्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के जरिए प्रशिक्षण की भी अनुमति दी 

News Source / Sabhaar :  aajkikhabar.com (Thursday, Mar 28 2013 10:50PM IST)

GIC LT Grade Male Teacher Recruitment, Next Hearing in Allahabad Highcourt on 3rd April 2012

GIC LT Grade Male Teacher Recruitment, Next Hearing in Allahabad Highcourt on 3rd April  2012

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Case Status - Allahabad

Pending

Writ - A : 6333 of 2013 [Banda]

Petitioner: RAVINDRA BABU SHRIWAS AND ORS.

Respondent: STATE OF U.P.THRU SECY & ORS.

Counsel (Pet.): RADHA KANT OJHA

Counsel (Res.): C.S.C.

Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Miscellaneous

Date of Filing: 01/02/2013

Last Listed on: 22/03/2013 in Court No. 30

Next Listing Date (Likely): 03/04/2013

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

TET is Different And Recruitment is Different, Which is in the Hand of Recruitment Authority (i.e. Deciding Selection Base etc is in the Hand of Recruitment Agency)

TET is Different And Recruitment is Different, Which is in the Hand of Recruitment Authority (i.e. Deciding Selection Base etc is in the Hand of Recruitment Agency)

See Court Case

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 30 

Case :- WRIT - A No. - 14613 of 2013 

Petitioner :- Km.Shiva And Anr. 

Respondent :- State Of U.P.Thru Principal Secretary & Ors. 

Petitioner Counsel :- Sohan Lal Yadav 

Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh 

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J. 

The only grievance of the petitioners is to the fixing of minimum age limit of 21 years for engaging Part Time Instructors under the Government Order dated 31st of January, 2013. 

The challenge is raised on the ground that the minimum age for passing the Teacher Eligibility Test is 18 years and therefore the minimum age of 21 years for engagement as a Part Time Instructor is irrational. 

The issue of passing a Teacher Eligibility Test is entirely different which is only one of the hurdles for the purpose of crossing the bench mark and then make oneself eligible for appointment as a Teacher. There are other qualifications as well. 

Happy Holi to All Blog Members

Happy Holi to All Blog Members

~ Blog Editor

Teacher Eligibility Test News - स्नातक भी बन सकते हैं टीचर

Teacher Eligibility Test News केंद्र ने यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड समेत 13 राज्यों को दी छूट

स्नातक भी बन सकते हैं टीचर

•अकेले उत्तर प्रदेश में खाली हैं डेढ़ लाख से अधिक प्राइमरी टीचरों के पद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अब 13 राज्यों को विशेष छूट प्रदान की है। इन राज्यों में बीटीसी अथवा बीएड का कोर्स कर चुके बेरोजगारों के अलावा सामान्य स्नातक भी टीईटी (शिक्षक योग्यता परीक्षा) पास कर शिक्षक बन सकेंगे। अभी तक केवल प्रशिक्षित उम्मीदवारों को ही टीईटी परीक्षा में शामिल होने की छूट थी।

उल्लेखनीय है सर्वशिक्षा अभियान के तहत देश में लगभग बीस लाख शिक्षकों के नए पद सृजित हुए थे। इनमें से 12 लाख से अधिक पदों पर भर्ती हो चुकी है, लेकिन सात लाख पद अभी भी रिक्त हैं, जबकि पहली अप्रैल से पूरे देश में आरटीई एक्ट प्रभावी हो जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बार-बार टीईटी परीक्षा कराने के बाद भी प्रशिक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती में पीछे रहने वाले राज्यों के अनुरोध पर बीएड की डिग्री हासिल करने वालों को भी प्राइमरी शिक्षक बनने की छूट दी गई, लेकिन बड़ी संख्या में अभी भी पद नहीं भरे जा सके हैं। इन राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक तो हैं, लेकिन वे टीईटी परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं।

मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने बताया इस समस्या को दूर करने के लिए 13 राज्यों में अप्रशिक्षित सामान्य ग्रेजुएट को भी टीईटी परीक्षा में शामिल होने तथा परीक्षा पास करने पर सीधे शिक्षक नियुक्त करने की छूट दे दी गई है। छूट पाने वाले इन राज्यों में ही सर्वाधिक छह लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें सर्वाधिक बिहार में 2,05,378 तथा उत्तर प्रदेश में 1,59,087 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनके अलावा जिन राज्यों में स्नातकों को सीधे शिक्षक पद पर भर्ती की छूट दी गई है उनमें हिमाचल प्रदेश में 2203, उत्तराखंड में 9270, पश्चिम बंगाल में 61,623 तथा मध्य प्रदेश 79,110 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की पात्रता में छूट पाने वाले अन्य राज्यों में झारखंड तथा पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल हैं।

नौकरी मिलने के बाद इन प्रशिक्षित शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण देने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय ने देश में 19 स्थानों पर कॉलेज ऑफ टीचर्स एजूकेशन (सीटीई) की स्थापना भी करने का फैसला लिया है। यहां पर सबसे पहले नई भर्ती वाले शिक्षकों को ही प्रशिक्षण दिया जाएगा।

राज्यों तथा केंद्र को उम्मीद है कि भविष्य में होने वाली टीईटी परीक्षा में बड़ी संख्या में स्नातक युवक शामिल होंगे तथा परीक्षा पास कर वे खाली पदों पर नौकरी हासिल कर सकेंगे। अभी होने वाली टीईटी परीक्षा में कई राज्यों में एक फीसदी उम्मीदवार भी पास नहीं हो पा रहे थे।

News Source : Amar Ujala (26.3.2013)

UPTET : LARGER BENCH WILL HEAR TET VD. NON TET CASE ON 3RD APRIL 2013

UPTET : LARGER BENCH WILL HEAR TET VD. NON TET CASE ON 3RD APRIL 2013

SEE NEWS -

NEWS SOURCE : HINDUSTAN EPAPER (24.3.2013)

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AS PER SOME INFO WHEN TET VS. NON MATTER SOLVE THEN AFTER THIS ACAD. MERIT VS. TET MERIT MATTER WILL BE SOLVED IN 1-2 HEARINGS AS ALMOST ALL HEARING OF TET VS ACAD. MERIT ALREADY HAPPEN

Public Service Commission, Uttar Pradesh (UP PSC) 10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018

Public Service Commission, Uttar Pradesh (UP PSC)

10, Kasturba Gandhi Marg, Allahabad-211018 

Combined State / Upper Subordinate Services Examination - 2013

UPPSC shall hold preliminary examination for the various posts of Combined State / Upper Subordinate Services (Preliminary) Examination-2013 in various centres of UP.

Posts : 200 posts for various subordinate services Officers for Government of Uttar Pradesh.  There is  special vacancy for 13 posts (Dy. Collector-5, Naib Tehsildar-6, Treasury/ Accounts Officer-2) for Physically weaker/ handicapped  candidates. 

Age : 21-40 years as on 01/07/2013. Relaxation for reserved categories as per Govt. orders.

Qualification : A Bachelor's Degree or its equivalent and special qualification for some posts.

Application Fee :  Please deposit fee Rs.115/- (Rs. 55/- for SC/ST of UP and Rs.15/- for PWD)  in either Punjab National Bank or in State Bank of India through a payment challan slip.

UP MODEL SCHOOL RECRUITMENT NEWS - मॉडल स्कूलों में होगी 2600 कर्मियों की भर्ती शासनादेश जारी, 148 पिछड़े ब्लॉकों में संचालित होंगे स्कूल

UP MODEL SCHOOL RECRUITMENT NEWS - मॉडल स्कूलों में होगी 2600 कर्मियों की भर्ती

शासनादेश जारी, 148 पिछड़े ब्लॉकों में संचालित होंगे स्कूल

लखनऊ। सूबे में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर खुले 148 मॉडल स्कूलों में 2600 कर्मियों की भर्ती की कवायद सरकार ने तेज कर दी है। प्रदेश के पिछड़े ब्लॉक में संचालित इन स्कूलों में 148 प्रधानाचार्य, 740 प्रवक्ता, 1036 सहायक अध्यापक, 148 कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भर्ती का शासनादेश जारी कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की तैनाती सेवा प्रदाता के माध्यम से होगी।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक की ओर से पिछले साल अगस्त में पद सृजन को लेकर प्रस्ताव भेजे गए थे। इसमें हर मॉडल स्कूल के लिए 1 प्रिंसिपल, 5 प्रवक्ता, 7 सहायक अध्यापक, 1 कनिष्ठ लिपिक और सेवा प्रदाता के माध्यम हर स्कूल के लिए 4 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव शामिल था। शासन ने भेजे गए सभी प्रस्तावों पर हरी झंडी दे दी है। यह मॉडल हाई स्कूल केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर सूबे के पिछड़े ब्लॉकों में खोले जा रहे हैं। ये स्कूल ब्लॉक मुख्यालय पर खोले जा रहे हैं। इनमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। केंद्र के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने सूबे के कुल 680 पिछड़े ब्लॉक में यह स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन वित्तीय वर्ष 2011-12 में 148 व वित्तीय वर्ष 2012-13 में 45 स्कूल खोलने की मंजूरी दी। गौरतलब है कि स्कूल खोलने और उनके संचालन में आने वाले खर्च की 75 फीसदी राशि केंद्र सरकार और 25 फीसदी राज्य सरकार वहन कर रही है। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने केवल स्कूल भवन बनाने के लिए ही राज्य सरकार को राशि स्वीकृत किया है। सभी स्कूलों में केवल विज्ञान शिक्षकों की भर्ती होगी और विज्ञान की कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी

न्यूज़ साभार -   : अमर उजाला (24.3.2013)

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What happens in UP Teachers Recruitment -

Primary Teacher 72825 recruitment starts in 2011 and now stuck in court

After that New Advt. of 72825 Recruitment Starts and that also stuck in court

After that LT Grade Teacher Recruitment Starts and that also stuck in court

After that Anudeshak (Samvida Teacher) Starts and that also stuck in court

No UPTET conducted in 2012 and 2013 is running

Teaching job aspirant candidates are in big trouble in these days.

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

UP Aided School Recruitment : बेसिक के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती रुकी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में स्पष्ट शासनादेश के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई है। जबकि स्कूल प्रबंधन शिक्षकों की भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय से लेकर शासन तक से गुहार लगा रहे हैं। इसके बावजूद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एडी बेसिक महेंद्र सिंह राणा का कहते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद ही बीएसए भर्ती की अनुमति दे सकेंगे।

सूबे में सहायता प्राप्त करीब 4100 जूनियर हाई स्कूल हैं। इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी प्रस्ताव बनाकर बीएसए को भेजती है। फिर उनकी अनुमति के बाद विज्ञापन निकाल कर आवेदन मांगे जाते हैं लेकिन सूबे में आरटीई लागू होने के बाद भी शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई

News Source : Amar Ujala (24.3.13)

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May be reason is TET Vs. Non TET matter in court and due to this recruitment may face problems.