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Saturday, April 18, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन में बीएसए कर रहे मनमानी

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शिक्षा मित्रों के समायोजन में बीएसए कर रहे मनमानी

•कहीं उम्र के आधार पर तो कहीं पहले आने वालों को प्राथमिकता
•शिक्षा मित्र संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा से की शिकायत

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षा मित्रों के समायोजन में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए शासनादेश भी मायने नहीं रखता है। कई जिलों में अपने हिसाब से समायोजन के मानक तय कर लिए गए हैं। कुछ जिलों में सर्वाधिक उम्र वाले को पहले समायोजन के लिए पात्र माना जा रहा है, तो कहीं पहले आने वाले को ही पात्र माना जा रहा है। इस अव्यवस्था के खिलाफ शिक्षा मित्र संघ ने सचिव बेसिक शिक्षा से शिकायत की है।
गौरतलब है कि सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने शासनादेश जारी करते हुए शिक्षा मित्रों को 30 अप्रैल तक समायोजित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 13 अप्रैल को पात्रों की सूचना प्रकाशित कराई जानी थी। इसके बाद 15 से 25 अप्रैल तक पात्रों की काउंसलिंग कराई जानी है। लेकिन गाजीपुर, पीलीभीत, गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, हाथरस, अंबेडकर नगर, उन्नाव, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, सीतापुर, चंदौली व मिर्जापुर जैसे जिलों में अब तक पात्रों की सूचना तक प्रकाशित नहीं कराई गई है। इन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने सचिव बेसिक शिक्षा से शिकायत की है।

सचिव को दिए गए शिकायती पत्र में कौशल कुमार नेे आरोप लगाते हुए कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी समायोजन के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा से मांग की है कि शासनादेश के आधार पर समायोजन करने संबंधी निर्देश नए सिरे से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिया जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

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पदोन्नति को लेकर शिक्षकों ने किया प्रदर्शन

लखनऊ। नियुक्ति तिथि के आधार पर पदोन्नति की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदेश भर से आए शिक्षकों ने लक्ष्मण मेला मैदान पर प्रदर्शन किया। शाम तक प्रदर्शन के बाद भी सुनवाई न होने पर आक्रोशित शिक्षकों ने सांकेतिक गिरफ्तारी भी दी। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 21 अप्रैल को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद का घेराव करेंगे। अंतर्जनपदीय शिक्षक एसोसिएशन के तत्वावधान में हुए प्रदर्शन में शिक्षकों ने कहा कि अब आरपार की लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश पांडेय ने कहा कि बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर मौलिक नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता निर्धारित करते हुए शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए। प्रदेश महामंत्री वाहिद अली ने कहा कि अगर इन मांगों को 20 अप्रैल तक पूरा नहीं किया गया तो शिक्षक 21 अप्रैल को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय इलाहाबाद का घेराव करेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - आरटीई के नियम लागू करने में क्या हुई कार्रवाई

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आरटीई के नियम लागू करने में क्या हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से किया जवाब-तलब

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) दिए जाने संबंधी कानून व इसके तहत बने नियमों को अमल में लाए जाने के मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को यह बताने के निर्देश दिए हैं कि इन नियमों व कानून को लागू करने को लेकर सरकार की क्या नीति है। कोर्ट ने इस ब्यौरे के साथ प्रमुख सचिव को छह हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश लोक न्यायार्थ संस्था के महासचिव राजेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर दिया। इसमें आरटीई के कानून व नियमों को पूरी तरह से अमल में लाए जाने के निर्देश राज्य सरकार को दिए जाने की गुजारिश की गई है।छह से 14 साल की उम्र के बच्चों की मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) के अधिकार संबंधी यह अधिनियम 2009 का है, जबकि इससे संबंधित नियम वर्ष 2011 में बने। इनके तहत इस कानून का सूबे में अमल होना है।

अदालत ने इसे लागू करने संबंधी सरकार की नीति की जानकारी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से तलब की है। साथ ही इस अधिनियम संबंधी नियम-4 के प्रावधानों को अमल में लाने समेत अधिनियम की अनुसूची के तहत दिए गए मानकों व तरीकों को पूरा करने में अब तक क्या कार्रवाई हुई, इसका ब्यौरा भी जवाबी हलफनामे पर तलब किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह हफ्ते बाद नियत की है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - अभियान : अब हस्ताक्षर का दांव चलेंगे शिक्षक

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अभियान : अब हस्ताक्षर का दांव चलेंगे शिक्षक

प्रदेश सरकार के खिलाफ असंतोष बरकरार

राज्यपाल को चार लाख हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन सौंपने की तैयारी

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : मुख्यमंत्री के आश्वासन पर बीते दिनों वित्तविहीन शिक्षकों ने यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तो शुरू कर दिया, लेकिन मांगे पूरी होंगी इसका भरोसा अभी भी नहीं है। यही कारण है कि वित्तविहीन शिक्षकों ने सरकार को घेरने की अपनी कवायद जारी रखी है।अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में चार लाख से अधिक वित्तविहीन शिक्षकों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा। फिर भी बात न बनी तो 27 जून से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा।

प्रदेश में 17 हजार वित्तविहीन विद्यालयों में लगभग चार लाख 56 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। इनकी वेतन विसंगति का मामला लंबे समय से उठ रहा है। स्थिति यह है कि अधिकतर विद्यालयों में वेतन के नाम पर मात्र 15 सौ से लेकर दो हजार रुपये मिलता है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने सरकार बनने पर वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों को उचित एवं समान मानदेय लागू कराने का आश्वासन दिया था पर कुछ न हुआ। इसके चलते इन शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर दिया था।

बाद में मुख्यमंत्री के आश्वासन पर कापी जांचने शुरू किया गया। इसके बाद भी आशंका अभी कायम है। अशासकीय माध्यमिक शिक्षक महासभा के प्रदेश महासचिव एवं इलाहाबाद-झांसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी तो यहां तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलने वाले नेताओं ने हमें छला है। जब सरकार सवित्त एवं राजकीय शिक्षकों की भांति हमें परीक्षक, कक्ष निरीक्षक व केंद्र व्यवस्थापक जैसा अधिकार दे रही है तब दूसरी सुविधाएं देने में विलंब क्यों हो रहा है? कहा कि मुख्यमंत्री ने कापी जांचने के लिए मामला टाल दिया है।

इसके खिलाफ 27 अप्रैल को वित्तविहीन शिक्षकों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राज्यपाल राम नाईक को सौंपा जाएगा। यदि 27 मई तक मांगों का निस्तारण न हुआ तो शिक्षक आंदोलन करेंगे। 27 जून को हर जिले में शिक्षक गिरफ्तारी देंगे।वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। धारा सात (क) को सात (चार) में परिवर्तित कराने, अंशकालिक शिक्षकों को पूर्णकालिक बनाने एवं शासन द्वारा घोषित मानदेय का भुगतान कराने को हम सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतरेंगे।

-सुरेश कुमार त्रिपाठी, शिक्षक विधायक इलाहाबाद-झांसी क्षेत्र।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - तीसरे चरण की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया फंसी

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तीसरे चरण की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया फंसी

डायट प्राचार्यो से 20 अप्रैल रिक्त पदों की सूची तलब

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : सैकड़ों सीटों पर तीसरे चरण की बीटीसी प्रवेश प्रक्रिया डायट प्राचार्यो की वजह से फंसी हुई है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा बार-बार खाली सीटों का ब्यौरा मांगे जाने के बावजूद डायट प्राचार्य रिक्तियों की सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। परीक्षा नियामक ने एक बार फिर 20 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में बीटीसी 2013-14 की 11 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को तीसरे चरण की काउंसिलिंग का इंतजार है। दाखिले की प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से आने वाले वर्षो में परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के पदों को भरने में मुश्किल पेश आएगी। 2013 की दाखिले की प्रक्रिया पूरी नहीं होने की वजह से 2014-15 के नामांकन की तैयारी शुरू नहीं हो पा रही है। यह स्थिति तब है, जबकि प्रदेश में बीटीसी की सीटों की संख्या 55 हजार से अधिक हो गई है। अब अगर नये सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है तो इसे पूरा होने में कम से कम तीन से पांच माह का समय लगेगा। महत्वपूर्ण यह है कि सत्र संचालन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं होने की वजह से घालमेल की स्थिति बनी हुई है। गौरतलब है कि प्रदेश में हर हर साल 14 हजार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं लेकिन इनके सापेक्ष नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सिपाही भर्ती में दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने पर जवाब तलब

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सिपाही भर्ती में दोबारा जाति प्रमाण पत्र मांगने पर जवाब तलब

अमर उजाला ब्यूरो

इलाहाबाद। नागरिक पुलिस में 41 हजार सिपाहियों की भर्ती के मामले में अब नया पेच फंस गया है। भर्ती परिणाम जारी होने के बाद पुलिस भर्ती बोर्ड ने अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से दोबारा जाति प्रमाणपत्र मांग लिया है जिन्होंने 2012 से पूर्व जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया है। इसे खिलाफ अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक कुमार बिरला ने राज्य सरकार और पुलिस बोर्ड को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।

अभ्यर्थी सचींद्र कुमार एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर पुलिस भर्ती बोर्ड के 30 मार्च 2015 के इस नए फरमान को चुनौती दी है। याची के वकील विजय गौतम के मुताबिक वर्ष 2011 में 35 हजार सिपाहियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इस पर आवेदन मंगा लिए गए। बाद में नई सरकार ने इस विज्ञापन को रद कर नया विज्ञापन जारी किया जिसमें 41 हजार पदों पर भर्ती होनी थी। 2011 में आवेदन करने वालों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। उनको दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ा। कोई शुल्क भी नहीं लिया गया।

UPTET SARKARI NAUKRI News -Koshambi 6th Round Cutoff 17th April 2015 -

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6th Round Cutoff 72825 Teacher Recruitment

UPTET SARKARI NAUKRI News - Balrampur, Bijnor 6th Cutoff -

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6th Round Cutoff 72825 Teacher Recruitment -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Lalitpur, Jhansi, Rampur 16th April 2015 Cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT Neelam Writ - Next Date 23rd April 2015 -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Case Status - Allahabad

Pending
Writ - A / 52521 / 2013 [Jaunpur]

Petitioner: NEELAM KUMARI GAUTAM
Respondent: STATE OF U.P.& 2 ORS.
Counsel (Pet.): KSHETRESH CHNADRA SHUKLA
Counsel (Res.): C.S.C.
Category: Service-Writ Petitions Relating To Primary Education (teaching Staff) (single Bench)-Appointment
Date of Filing: 21/09/2013
Last Listed on: 17/04/2015 in Court No. 4
Next Listing Date (Likely): 23/04/2015

This is not an authentic/certified copy of the information regarding status of a case. Authentic/certified information may be obtained under Chapter VIII Rule 30 of Allahabad High Court Rules. Mistake, if any, may be brought to the notice of OSD (Computer).

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Friday, April 17, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Alag Alag Univ Ke Marks ki LT Grade Bhtrtee Ke Vedhta ko Chunotee Dene Valee Writ Kharij -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Chief Justice's Court AFR

Case :- WRIT - C No. - 58787 of 2014

Petitioner :- Vinod Kumar Yadav & Another
Respondent :- State Of U.P. & 2 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.
AND
Case :- WRIT - C No. - 57025 of 2014

Petitioner :- Lalita Singh & 3 Others
Respondent :- State Of U.P. & 2 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.

An advertisement has been issued on 28 September 2014 by the Joint Director of Education, Vindhyachal Region, Mirzapur for the post of L.T. Grade Teachers and Trained Graduate Teachers in different subjects.
The petitioners of Writ -C No. 58787 of 2014 belong respectively to the OBC category and General Category. The first and the second petitioners of Writ - C No. 57025 of 2014 belong to General Category whereas the third and the fourth petitioners belong to OBC Category. All the petitioners have applied in pursuance of the advertisement. They now seek to question the constitutional validity of the provisions contained in Rule 15(2) of the Uttar Pradesh Subordinate Educational (Trained Graduates Grade) Service Rules, 19831 on the basis of which the selection has been initiated. Rule 15 provides for the procedure for recruitment. Under sub-rule (2) of Rule 15, the Regional Deputy Director of Education has to scrutinize the applications and to cause the list of candidates to be prepared on the basis of quality points as specified in Appendix 'D'. Thereafter the list is to be placed by the Regional Deputy Director of Education before the Selection Committee. The Selection Committee prepares a subjectwise list of selected candidates in order of merit as disclosed by the quality points.
The real bone of contention is in regard to Appendix 'D' which provides as follows:
"MANUAL OF RULES & REG. OF STATE OF UP & UTTARANCHAL
APPENDIX 'D'
[See Rule 15(2)]
Quality points for selection by direct recruitment
Name of Examination Quality Points
1. High School The percentage of marks
10
2. Intermediate The percentage of marks x 2
10
3. Graduate Degree The percentage of marks x 4
10
B. Others
4. Training Ist Division II Division III Division
(a) Theory 12 6 3
(b) Practical 12 6 3"

Under Appendix 'D', a method has been provided for the computation of quality points. For the High School Examination, the quality points are computed as a percentage of marks obtained, divided by ten. A similar computation is provided for the Intermediate (the percentage of marks multiplied by 0.2) and for the Graduate Degree (the percentage of marks multiplied by 0.4). In other words, the marks which are ascribed for a Graduate Degree are higher than for the Intermediate and the marks which are ascribed for Intermediate are higher than for the High School. This is perfectly rational since the marks obtained in the Graduate Degree would carry a greater weight than for the Intermediate and similarly those for the Intermediate would have a greater weight than the High School. Similarly a weight is ascribed to the marks obtained in the theory and practical examinations during the course of the training.
The submission which has been urged is two fold. Firstly, it has been submitted that the computation of quality points excludes all other aspects in regard to the personality of an Assistant Teacher which must be borne in mind and no interview has been provided where these considerations can be assessed. Secondly, it has been submitted that there is no method to equate the value of marks obtained at the examination held by different examining bodies.
While dealing with these submissions, it must be noted that the positions which are required to be filled in are entry level positions of Assistant Teachers in Government Inter Colleges.
The Rule provides an objective and transparent method for the computation of quality points. The test in determining the constitutional validity of the Rules is not whether a better method is available or should be implemented because this is a matter for the expert judgement of the rule making authority. The issue is whether the Rule suffers from arbitrariness such as by bringing into consideration extraneous circumstances. There is no such flaw that would result in the rule being declared arbitrary and violative of Article 14 of the Constitution. Whether an interview should be held for an entry level position of an Assistant Teacher is a matter of policy for the State Government to decide. In fact, if an interview were to be held, conceivably that may also not be free from bias or subjectivity which is an important consideration to be borne in mind when a recruitment is to be made for the post of an Assistant Teacher in a Government Inter College. Similarly, insofar as the second submission is concerned, there is no compulsion on the State to necessarily hold a common entrance test or written examination for the purpose of recruitment. Again whether a written examination would better fulfill the object of the process is a matter which lies in the policy discretion of the State. The High Court cannot strike down the existing Rules on that basis.
For these reasons, we are not inclined to entertain the petition since there is no merit in the constitutional challenge. No other point is pressed.
The petition lacks merit and is, accordingly, dismissed. There shall be no order as to costs.
Order Date :- 13.11.2014
RK (Dr.D.Y.Chandrachud,C.J.)

(P.K.S. Baghel,J.)

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UPTET SARKARI NAUKRI News LT Grade - Age Matter in Allahabad Highcourt -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 4

Case :- WRIT - A No. - 21454 of 2015

Petitioner :- Shalini Vajpai
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Sanjeev Kumar Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel appearing for the State-respondents.
By means of this writ petition the petitioner has come up to this Court that the recruitment process has been initiated by the U.P.Secondary Education Council� for filling up 6645 of LT Grade teachers in Government Inter Colleges. The last date of submission of form was 30th October, 2014.
The grievance of the petitioner is that although on the last date of submission of form the petitioner had not attained the age of 21 years but the counseling dates are fixed and before the counselling, � the petitioner will attain the age of 21 years to be eligible to participate in the selection process.
The contention of the learned counsel for the petitioner cannot be accepted as the last date of submission of form the petitioner was underage� and, therefore, he cannot be permitted to participate in the counselling.
There is no merit in the writ petition. It is, accordingly, dismissed.
Order Date :- 17.4.2015
SKM

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