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Tuesday, July 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट का फैसलाः फिर से नहीं होगी यूपी-पीसीएस की परीक्षा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कोर्ट का फैसलाः फिर से नहीं होगी यूपी-पीसीएस की परीक्षा

मंगलवार, 7 जुलाई 2015
लखनऊ Updated @ 7:51 PM IST

उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा गत 29 मार्च को हुई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरीमन की पीठ को बताया कि मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने का कोई मतलब नहीं है।

अटार्नी जनरल की इस दलील के बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पल्लवी राय समेत कुछ अन्य परीक्षार्थियों ने याचिका दायर की थी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिस परीक्षा केंद्र पर प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर लीक हुआ था, वह पंजीकृत परीक्षा केंद्र नहीं था।

बताया कैसे लीक हुआ था पेपर

साथ ही इस परीक्षा केंद्र के सुपरवाइजर पेपर लीक में शामिल थे। भूषण ने कहा कि सुपरवाइजर ने ही मोबाइल द्वारा प्रश्न पत्र को बाहर भेजा और वॉट्स एप के जरिए छात्रों तक प्रश्नों के उत्तर पहुंचाए गए।

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी मोबाइल के जरिए छात्रों को उत्तर मुहैया कराए गए। भूषण ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पहला पेपर ही लीक हुआ था लेकिन इसकी पूरी आशंका है कि दूसरा पेपर भी लीक हुआ होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका ठुकराए जाने के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा गत 29� मार्च को आयोजित हुई थी। 917� केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में करीब साढ़े चार लाख लोग शामिल हुए थे।

परीक्षार्थियों का आरोप था कि परीक्षा शुरू होने से पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। लिहाजा यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी अपील की थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट के निर्णय से निराश न हों शिक्षामित्र

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सुप्रीमकोर्ट के निर्णय से निराश न हों शिक्षामित्र

Publish Date:Tue, 07 Jul 2015 09:17 PM (IST) | Updated Date:Tue, 07 Jul 2015 09:17 PM (IST)

जिला मंत्री कृपाशंकर राय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा शिक्षामित्रों की लड़ाई में साथ है

सिद्धार्थनगर : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षामित्रों से धैर्य बनाये रखने का आहवान किया गया।

मंगलवार को मधुकरपुर स्थित कैंप कार्यालय पर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षामित्रों को निराश होने की •ारूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षक संघ उनके हर संघर्ष में हमेशा साथ रहा है, आगे भी म•ाबूती से डटा रहेगा। कहा कि शिक्षामित्रों ने लम्बे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने उनको प्रशिक्षण के उपरांत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। एक दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विस्तृत अध्ययन संगठन कर रहा है। प्रदेश स्तर पर माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार कर रणनीति बनाई जाएगी।

कहा कि शिक्षामित्र व समायोजित शिक्षकों को ऊहापोह में रहने की •ारूरत नही है। जिला मंत्री कृपाशंकर राय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा शिक्षामित्रों की लड़ाई में साथ है। योगेंद्र पांडेय, रूपेश ¨सह, अभय श्रीवास्तव, रामप्रकाश मिश्र, गयानंद मिश्र, लालजी यादव, उदयभान मिश्र, अरुण ¨सह, अनिल त्रिपाठी, करुणेश मौर्य, इन्द्रसेन ¨सह, सुधाकर मिश्र आदि मौजूद रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order Ki Copy -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order Ki Copy -

Copy Shiksha Mitra Sanghthan Ke Group se Lee gayee Hai -

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सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की जो कॉपी मिली है उसमें क्या है -

सचिव और विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बुलावा भेजा है ,
अगर ये 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं , तो अवमानना का मामला चलेगा

कोर्ट ने शिक्षा मित्र भर्ती के आदेश में देखा की भर्ती के नियम में टी ई टी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होने का कोई जिक्र ही नहीं है ।
और मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए बगैर टेट पास शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पर भर्ती तुरंत रोक दी ।

कोर्ट ने साथ ही ये आदेश दिया है की दस दिनों के भीतर उन सभी शिक्षा मित्रों का विवरण उपलब्ध कराये जो बगैर टेट के भर्ती हुए हैं ,
कोर्ट सरकारी वकील वेंकट रमणी को आदेश दिया है की अन्य राज्यों भर्ती के नियम उपलब्ध कराएं जो की इस समय चलन में है

हालाँकि कोर्ट ऑर्डर कहीं भी १५वे 16 वें संसोधन पर जिक्र नहीं है न ही कोई अकादमिक वगेरह की बात

कुछ कम टेट मार्क्स अकादमिक धारी ( कम अकादमिक मार्क्स या कुछ भी हो सकते हैं ) दुस्प्रचार कर रहे थे की टेट मेरिट पर ऑब्जेक्शन है इत्यादि
मगर ऐसा कहीं नहीं है , ये लोग हमेशा से ऐसा करते हैं
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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र कहाँ जायेंगे -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र कहाँ जायेंगे -

शिक्षा मित्र कहाँ जायेंगे

कोन जिम्मेदार

Note - इस खबर की पिक सोशल मीडिया से मिली है

UPTET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT ORDER ON 6TH JULY - BAGER TET SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN STHGAN ISSUE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SUPREME COURT ORDER ON 6TH JULY - BAGER TET SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN STHGAN ISSUE -

ORDER KI COPY ABHEE ABHEE SOCIAL MEDIA - FACEBOOK SE PRAPT HUEE HAI.   SUPREME COURT KI WEBSITE PAR BHEE ISKE DEKHNE KA LINK AUR AUTHENTICITY PROVIDE KEE JAYEGEE (ISKE LEEYE THODA TIME LAGEGAA)

6 जुलाई का आर्डर
ITEM NO.301+302 COURT NO.5 SECTION XIS U P R E M E C O U R T O F I N D I ARECORD OF PROCEEDINGSCivil Appeal No(s). 4347-4375/
2014STATE OF U.P & ORS Appellant(s)VER
SUSSHIV KUMAR PATHAK & ORS Respondent(s)WITHI.A. Nos.292, 293, 294 and 295 in Civil AppealNo(s).4347-4375/2014SLP(C) No. 62/2014(With Interim Relief and Office Report)SLP(C) No. 1672/2014(With Interim Relief and Office Report)SLP(C) No. 1674/2014(With Office Report)C.A. No. 4376/2014(With Interim Relief and Office Report)SLP(C) No. 11671/2014(With appln.(s) for de-tagging and Office Report)SLP(C) No. 11673/2014(With Office Report)W.P.(C) No. 135/2015(With Office Report)CONMT.PET.(C) No. 199/2015 In C.A. No. 4347-4375/
2014(With Office Report)SLP(C) No. 14386/
2015(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) forpermission to submit additional document(s) and Interim Relief andOffice Report)S.L.P.(C)...CC No. 10408/
2014(With appln.(s) for impleadment and Office Report)W.P.(C) No. 167/2015(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and appln.(s) fordirections and Office Report)I.A. No.2 & 3 in W.P.(C) No.167/2015(With appln.(s) for exemption from filing O.T. and Office Report)CONMT.PET.(C) No. 399/2015 In C.A. No. 4347-4375/2014Signature Not VerifiedDigitally signed byDate : 06/07/2015 These appeals were called onfor hearing today.Gulshan Kumar AroraDate: 2015.07.0717:07:43 ISTReason:CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE DIPAK MISRAHON'BLE MR. JUSTICE UDAY UMESH LALIT2For Appellant(s) Mr. R. Venkataramani, Sr. Adv.Mr. Satya Mitra Garg, AORMrs. Manju Aggarwal Singh, Adv.Mrs. Neelam Singh, Adv.Mr. Garvesh Kabra, AORMs. Preetika Dwivedi, AORMs. Apporva Garg, Adv.Mr. Anish Agarwal, Adv.Mr. Vandana Sharma Bhandari, Adv.Ms. Shikha Tyagi, Adv.Dr. Kailash Chand, AORMr. Ashok Kumar Sharma, AORCont.P.399/
15 Mr. S.R. Singh, Sr. Adv.Mr. Avnish Singh, Adv.Mr. Ankur Yadav, Adv.Ms. Asha Gopalan Nair, Adv.CC No.10408/14 Mr. Siddhartha Dave, Adv.Mr. R.K. Singh, Adv.Mr. Kumar Gaurav, Adv.Mr. B.N. Dubey, Adv.Mr. Umeshchandra Mohanti, Adv.Mr. S. Sajith P., Adv.For Respondent(s) Mr. L. Nageshwar Rao, Adv.Mr. Amit Pawan, AORMr. Shailendra Kumar, Adv.Mr. Anand Nandan, Adv.Mr. Suryadaya Prakash Tiwari, Adv.Mr. Abhishek A., Adv.Mrs. Priyanka Swami, Adv.Mr. Dushyant Dave, Sr. Adv.Mr. Prashant Shukla, Adv.Ms. Abha R. Sharma, AORMr. Sudhir Chandra, Sr. Adv.Mr. Abhishek Srivastava, Adv.Mr. Anay Srivastava, Adv.Mr. Vikrant Singh Bias, Adv.Mrs. K. Sarada Devi, AORFor NCTE Mr. Gaurav Sharma, Adv.` Mr. Prateek Bhatia, Adv.Mr. P. Singhdev, Adv.3Ms. Amandeep Kaur, Adv.Dr. Monika Gusain, AORMr. Hari Om Yaduvandhi, Adv.Ms. Geeta Singh, Adv.Mr. Gopal Singh, AORMr. M.P. Jha, AORMr. P.N. Ramalingam, Adv.Mr. Rajiv Ranjan Dwivedi, AORMr. Rameshwar Prasad Goyal, AORMr. Vishwa Pal Singh, AORSLP 62/14 Mr. M.R. Shamshad, AORMr. Ahmad S. Azhar, Adv.Mr. Aditya Sarma, Adv.Mr. Anupam Mishra, AORMr. Simanta Kumar, Adv.Mr. Vinodkumar K., Adv.Mr. Shreepal Singh, Adv.Ms. Rachana Srivastava, Adv.Mr. Prashant Bhushan, Adv.Mr. Nishit Agrawal, Adv.Mr. Utkarsh Sharma, Adv.Mr. Talha A. Rehman, Adv.Mr. Vipin Kumar Jai, Adv.Mr. Brijender Chahar, Sr. Adv.Mr. S.C. Maheshwari, Sr. Adv.Mr. Jayant Mehta, Adv.Mr. Susheel Tomar, Adv.Ms. Nikhar Berry, Adv.Mr. M.P.S. Tomar, Adv.Mr. D.S. Parmar, Adv.Mr. Prashant Shukla, Adv.Ms. Abha R. Sharma, Adv.Mr. Varinder Kumar Sharma, Adv.Mr. Ajay Jain, Adv.Mr. Jinendra Jain, Adv.Mr. R.P. Kaushal, Adv.4Mr. Abhishek Jain, Adv.Mr. Rohit Singh, AORMr. Kartik Prasad, Adv.Mr. vikrant Singh Bais, Adv.Mr. vivek Singh, Adv.Mr. Manoj Kumar, Adv.Mr. Santosh Kumar Tripathi, Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following#
ORDER
Hearing resumed.

Let the matter be listed for further hearing at 2.00 p.m. on 27.07.2015.Mr. Venkataramani, learned senior counsel for the State shall file a convenience volume. He shall also file the Rules that is in vogue in other States. We have given the direction for production of the Rules solely for the purpose of perusal. I.A. NOS.2 & 3 IN WRIT PETITION (CIVIL) NO.167OF 2015

Mr. Anand Nandan, learned counsel for the applicant, has submitted that Shiksha Mitras who have not passed the Teachers Eligibility Test (TET) have been appointed as teachers in schools contrary to the guidelines issued by the NCTE and also contrary to the Rules framed by the State.

He has drawn our attention to theletter No.2253/
79-5-2014-282/98 dated 19th June, 2014 issued by the Secretary, Basic Education, Government of U.P. On a scrutiny of the same, we find that there is no mention of passing of the eligibility test. However, there is a direction for appointment of Shiksha Mitras in the post of Assistant Teachers in schools being run by the U.P.

Basic Education Council.The learned counsel for the State shall file an affidavit in respect of the said letter within ten days hence.
The affidavit shall contain the details as to how many Shiksha Mitras have been appointed without passing the TET.

The Secretary and the Special Secretary of the Basic Education, Government of UP shall remain personally present at 2.00 p.m. on 27.07.2015 failing which, they will be liable for contempt of this Court.

Needless to emphasise, the State Government shall not appoint any Shiksha Mitras, who have not qualified in the TET on the post of the Assistant Teacher.

Dasti order permitted.(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)Court Master Court Maste

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA NEWS HIGHLIGHTS TODAY -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बदल डाली लिस्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
बदल डाली लिस्ट

प्रिंसिपल भर्ती की जांच में बड़े पैमाने पर घपले की बात भी सामने आई। पुराने आवेदकों की मूल लिस्ट ही बदलने का मामला सामने आया। नए अध्यक्ष बने डॉ. परशुराम पाल ने फिर भर्तियां शुरू कर दीं। इन भर्तियों को लेकर फिर शिकायतें आईं। उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। डॉ. पाल के हटने के बाद अनीता यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। अनीता यादव के साथ बोर्ड के अन्य सदस्यों ललित श्रीवास्तव और आशा लता सिंह पर आरोप लगाया गया है कि वे इंटरव्यू लेने के योग्य नहीं हैं।

विवादों की जड़ है प्रिंसिपल भर्ती

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सबसे बड़े विवाद की जड़ 925 प्रिंसिपलों की भर्ती है। इस भर्ती को लेकर कई बार विवाद उठे। घोटालों के आरोप लगे और इसमें ही दो अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों को पद से हाथ धोना पड़ा। इसको लेकर बोर्ड की अंदरूनी कलह भी लगातार सामने आती रही है। नया विवाद की जड़ में भी प्रिंसिपल भर्ती है।

इसी विवाद में हटे दो अध्यक्ष

RTE के बाद से हुई विवादों से मित्रता

पहले से शिक्षा मित्रों की नौकरी पर लटकती रही तलवार• प्रसं, लखनऊ : आरटीई(शिक्षा का अधिकार अधिनियम) लागू होने के बाद से ही शिक्षा मित्रों पर लगातार तलवार लटकती रही। आरटीई में पूर्णकालिक शिक्षक का प्रावधान है। ऐसे में शिक्षा मित्रों को हटाए जाने की बात भी उठी थी। प्रदेश में भारी संख्या में शिक्षकों की कमी को देखते हुए यह तय हुआ कि इन्हें ही प्रशिक्षण देकर शिक्षक बना दिया जाए। पांच साल बाद अब शिक्षा मित्र नियमित हुए तो अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। इस बीच इनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े हुए। प्रदेश में कुल 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं।

शिक्षा मित्रों का समायोजन पुराने शासनादेश के तहत किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टीईटी में छूट का अधिकार प्रदेश सरकार को दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

-गाजी इमाम आला, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ

यह है मामला

यूपी में 2009 में नियम में बदलाव कर 12वां संशोधन किया गया। इसके तहत टीईटी की मेरिट लिस्ट के आधार पर टीचरों की भर्ती का नियम तय किया गया। इसके बाद टीईटी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए और भर्ती के लिए पेपर हुए। इसी बीच 2011 में यूपी में नई सरकार ने नियम में 15 वां संशोधन किया और नए नियम के तहत कहा गया कि क्वालिटी मार्क्स के आधार पर टीचरों की भर्ती होगी। इसके तहत एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स को तरजीह दी जाएगी। इसके बाद इस मामले में विवाद हुआ।• प्रमुख संवादददाता, लखनऊ

2011 से फंसी है भर्ती

चयन बोर्ड ने 2011 में प्रिंसिपल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। उस समय बोर्ड का कोरम पूरा न होने के कारण मामला कोर्ट में पहुंचा और भर्तियां रुक गईं। कोरम पूरा होने पर बोर्ड ने इन भर्तियों की प्रक्रिया 2013 में फिर शुरू कर दी। बोर्ड ने पुराने आवेदनों के साथ कुछ नए आवेदन भी मांग लिए। इसको लेकर काफी विवाद हुआ। उस समय के अध्यक्ष डॉ़ आशाराम पर बोर्ड के ही अन्य पदाधिकारियों ने घपलों के आरोप लगाए। शासन स्तर से जांच हुई और इंटरव्यू रोकने के आदेश दिए गए। फिर भी इंटरव्यू जारी रहे। इस पर बोर्ड ने अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों को हटा दिया।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पहले होगा सत्यापन फिर मिलेगा नियुक्ति पत्र

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पहले होगा सत्यापन फिर मिलेगा नियुक्ति पत्र

कानपुर, जागरण संवाददाता: राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किसी भी प्रकार से किए गए फर्जीवाड़े से बचने के लिए पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन करने और बाद में नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। अब तक के इतिहास में हुई नियुक्तियों में ऐसा पहली बार होने जा रहा है।

कभी शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पदों पर समायोजन में फर्जी अभ्यर्थियों का सामने आना, तो कभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में टीईटी का फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नियुक्ति पा लेने के मामले सामने आए है। ऐसे सभी प्रकरणों ने शिक्षा विभाग की खूब किरकिरी कराई, अब इन सभी मामलों से बचने के लिए शिक्षा विभाग नई पहल करने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय इंटर कालेजों में चल रही शिक्षक 6145 एलटी ग्रेड भर्ती के लिए पिछले साल विज्ञापन जारी किया था। मंडल स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए प्रदेश भर से 22 लाख आवेदन आए थे। इनमें अकेले कानपुर मंडल में पौने दो लाख फार्म डाक द्वारा आए थे। भर्ती को 31 मार्च तक पूरा करना था लेकिन मैनुअल ढंग से आए फार्मो की छंटनी करना और मेरिट जारी करना बड़ा काम था, इसमें प्रक्रिया लेट हुई। लेकिन जब मेरिट बनी तो इसमें कई डिग्रियां फर्जी निकलना शुरू हो गई। अकेले कानपुर मंडल की बात हो तो करीब 200 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संदिग्ध निकले हैं जिनकी जांच चल रही है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - BURE FANSE SHIKSHA MITRA -

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लखनऊ : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने पर सुप्रीम के रोक लगाने के बाद हरकत में आए बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन की प्रक्रिया रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे लगभग 14 हजार शिक्षामित्र फंस गए हैं।

दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले दूसरे बैच के इन शिक्षामित्रों का समायोजन कई जिलों में शिक्षकों के सृजित पद कम पड़ जाने के कारण नहीं हो पाया है। तीसरे चरण के तहत शिक्षक बनने की राह तक रहे लगभग 23 हजार शिक्षामित्रों के पक्की नौकरी पाने की संभावनाओं पर भी ग्रहण लग गया है। वर्तमान में शिक्षामित्रों के दूसरे बैच के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे बैच में 91104 शिक्षामित्रों ने दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी प्रशिक्षण उत्तीर्ण किया है। इनमें तकरीबन 77 हजार शिक्षामित्रों का परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो चुका है। शेष लगभग 14 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया जारी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बिना टीईटी उत्तीर्ण किये शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने पर रोक लगा दी है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। शीर्ष न्यायालय के आदेशानुसार दूसरे चरण में शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी गई है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अखिलेश सरकार को झटका अब तक शिक्षक बनाए गए 1.36 लाख शिक्षामित्रों की बढ़ी धुकधुकी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
अखिलेश सरकार को झटका

अब तक शिक्षक बनाए गए 1.36 लाख शिक्षामित्रों की बढ़ी धुकधुकी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बिना शिक्षामित्रों को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का अखिलेश सरकार का दांव उल्टा पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगाकर असहज स्थिति पैदा कर दी है। इससे 37 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी पाने की संभावना पर ग्रहण लग गया है, शिक्षामित्रों से सहायक अध्यापक का दर्जा पाने वाले 1.36 लाख शिक्षकों की धुकधुकी बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खबर मिलते ही बेसिक शिक्षामंत्री राम गोविंद चौधरी ने सोमवार शाम सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर पहली से आठवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया था। अधिसूचना के क्रम में राज्य सरकार ने 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में यह प्रावधान किया। समाजवादी पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में शिक्षामित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने का वादा किया था। लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी 2014 में अखिलेश सरकार ने सियासी दांव चलते हुए दूरस्थ शिक्षा के जरिये बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए शिक्षक बनाने का फैसला किया।

शिक्षामित्र एनसीटीई की अधिसूचना लागू होने के पहले से परिषदीय स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए टीईटी उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। एक तरफ तो सरकार ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का फैसला किया, वहीं परिषदीय विद्यालयों और अनुदानित जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य कर दिया। यही दोहरा पैमाना अब राज्य सरकार के लिए गले की फांस बना है। बहरहाल सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने कहा कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर वह राज्य सरकार का पक्ष रखेंगे। वह शीर्ष अदालत को बताएंगे कि चूंकि शिक्षामित्र अधिसूचना लागू होने के पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें टीईटी से छूट देने का फैसला किया गया।

पहले भी हो चुकी है फजीहज : यह पहला मौका नहीं है जब बेसिक शिक्षा के मामले में अखिलेश सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हुई हो। इससे पहले परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर कराने के अखिलेश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए मायावती सरकार द्वारा भर्ती को टीईटी-2011 की मेरिट पर कराने के निर्णय पर मुहर लगायी थी।

* वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षामित्र संविदा पर नियुक्त

* 2006 में नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों में भी नियुक्त

* उत्तर प्रदेश में कुल 1.73 लाख शिक्षामित्र

* 14 जनवरी 2011 को एनसीटीई ने स्नातक उत्तीर्ण शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय ट्रेनिंग कराने की राज्य सरकार को अनुमति दी

* 11 जुलाई 2011 को शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के जरिये दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश दिए

* अगस्त 2011 से 58986 शिक्षामित्रों के पहले चरण की ट्रेनिंग शुरू हुई

* 23 जुलाई 2012 को अखिलेश सरकार ने बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले शिक्षामित्रों को चरणबद्ध तरीके से शिक्षक बनाने का निर्णय किया

* अगस्त 2012 में दूसरे बैच के शिक्षामित्रों की ट्रेनिंग शुरू

* फरवरी 2014 में अखिलेश सरकार का शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए टीईटी से छूट देने का फैसला

जुलाई-अगस्त 2014 में पहले बैच के 58826 शिक्षामित्रों का समायोजन

* दूसरे बैच में बीटीसी ट्रेनिंग पूरी करने वाले 91104 शिक्षामित्रों के समायोजन की प्रक्रिया वर्तमान में जारी जिसमें से 77000 शिक्षामित्र समायोजित।