Wednesday, July 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - परिषदीय स्कूलों के छात्र भी होंगे ऑनलाइन

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परिषदीय स्कूलों के छात्र भी होंगे ऑनलाइन

Publish Date:Wed, 08 Jul 2015 06:39 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Jul 2015 06:39 PM (IST)

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बलिया : केंद्र सरकार की पूरे देश में चल रही डिजिटलाइजेशन की लहर में परिषदीय स्कूलों के छात्रों को भी मुख्यधारा से जोड़ने की तैयारी चल रही है। जी हां अब इससे जहां जनपद के समस्त परिषदीय स्कूलों के छात्र भी आनलाइन हो जाएंगे तो व्यवस्था में पारदर्शिता भी आएगी। छात्रों से संबंधित समस्त रिकार्ड सरकार के पास उपलब्ध हो जाने से स्कूलों में छात्रों की वास्तविक स्थिति की जानकारी रहेगी तो मध्याह्न भोजन योजना में भी धांधली रूक जाएगी। इसके लिए समाजवादी पेंशन योजना के हो रहे बेस लाइन सर्वे में छात्रों के आकड़ों को जुटाने का काम युद्धस्तर पर हो रहा है। इसके लिए नगरीय क्षेत्र के सर्वे का काम जिला कार्यक्रम अधिकारी व ब्लाक क्षेत्रों में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगाया गया है। प्रमुख सचिव ने इससे संबंधित निर्देश बेसिक शिक्षाधिकारी को भी भेजे हैं। ऐसे में समाज कल्याण विभाग इसके तहत पहले समाजवादी पेंशन पाने वाले जनपद के करीब 63 हजार से अधिक पात्रों के बच्चों के आंकड़ों को जुटाने का काम शुरू कर दिया है। इनके विवरण मिलने के बाद यहां के करीब 22 सौ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों के आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। इसमें समस्त छात्रों के पंजीयन से संबंधित रजिस्टर को ही आनलाइन करने की तैयारी है। इसके लिए शासन स्तर पर साफ्टवेयर डेवलप करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बड़ी बात तो है कि अब इसके तहत विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। पूरे छात्रों को आनलाइन रिकार्ड दर्ज हो जाने के बाद प्रधानाचार्यों को प्रतिदिन इनकी अनुपस्थिति से संबंधित ब्यौरा एसएमएस के माध्यम से शासन को भेजना होगा। इसके लिए प्रधानाचार्यों को एसएमएस के लिए प्रतिदिन एक रुपये के खर्च भी दिए जाएंगे। इसमें प्रधानाचार्यों द्वारा छात्रों की अनुपस्थिति से संबंधित भेजे जाने वाले एसएमएस की सत्यता की जांच करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षाधिकारियों की होगी। खंड शिक्षाधिकारी प्रतिदिन औचक रूप से किसी न किसी विद्यालय में इसकी जांच करेंगे।

साक्षरता अभियान के निरक्षरों की भी बन रही कुंडली

भारत साक्षरता मिशन के तहत 14 से 35 वर्ष तक के पंजीकृत निरक्षरों की भी कुंडली तैयार करने का काम किया जा रहा है। प्रेरकों द्वारा जनपद में साक्षर किए जा रहे ऐसे समस्त निरक्षरों के डिटेल भी एनआइसी से जुटाए जा रहे हैं। समाज कल्याण अधिकारी नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ ही इनकी जानकारी भी काफी जरूरी है। इससे जनपद में साक्षर अभियान के तहत पढ़ने वाले 14 से 35 वर्ष के लोगों की सही जानकारी विभाग सहित शासन तक मौजूद रहेगी तो यहां भी इनकी स्थिति स्पष्ट रहेगी। कहा एनआइसी से इनके विवरण भी मंगाकर इन्हे आनलाइन करने की प्रक्रिया की जा रही है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय न मिलने से प्रशिक्षुओं में आक्रोश

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मानदेय न मिलने से प्रशिक्षुओं में आक्रोश

Publish Date:Wed, 08 Jul 2015 06:39 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Jul 2015 06:39 PM (IST)


सिद्धार्थनगर : छह माह से प्रशिक्षण ले रहे बीटीसी प्रशिक्षुओं को मानदेय के रुप में एक भी पैसा भुगतान नहीं हुआ है। विभाग की इस शिथिलता पर उनमें आक्रोश बढ़ रहा है। इस संबंध में बांसी बीआरसी पर प्रशिक्षुओं की एक बैठक भी हुई जिसमें मानदेय भुगतान को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी गई।

प्रशिक्षु प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष आनंद कुमार पांडेय की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा कि पांच माह से घरों से दूर प्रशिक्षण कार्य में लगे हुए है। मानदेय भुगतान न होने की दशा में हमारे सामने भुखमरी का संकट भी उत्पन्न हो गया है। लोगों ने कहा कि शासन द्वारा मानदेय का धन जिला बेसिक कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया पर विभाग की शिथिलता से उसे हम लोगों को मुहैया नहीं करवाया जा रहा। संघ ब्लाक अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में सभी प्रशिक्षुओं ने निर्णय लिया कि आगामी 9 जुलाई को बीएसए कार्यालय पर बैठक कर समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौपेंगे। आनंद श्रीवास्तव, संतोष पांडेय, अंजनी झा, नीलेश, मृत्युंजय, अमलेंदु शुक्ला, सत्य प्रकाश पांडेय, हरि प्रसाद, राहुल कुमार, ज्योत्सना तिवारी, सलोनी शर्मा उपस्थित रहे।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - समायोजन में रोक से शिक्षामित्रों के चेहरे लटके

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समायोजन में रोक से शिक्षामित्रों के चेहरे लटके

Publish Date:Wed, 08 Jul 2015 07:52 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Jul 2015 07:52 PM (IST)
SHIKSHA MITRA NEWS


फतेहपुर, जागरण संवाददाता: सहायक अध्यापक बन चुके और बनने की श्रेणी में खड़े शिक्षामित्रों के चेहरे सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद लटक गए हैं। आगे क्या होगा इसका विचार दिलों में कौंध रहा है। वहीं शिक्षामित्रों के आंसू पोछने को लेकर जिले में चल रहे समानान्तर संगठनों ने बैठक बुलाई। शिक्षामित्रों को विश्वास दिलाया कि नौकरी जाने नहीं दी जाएगी। सरकार से प्रांतीय नेतृत्व बराबर संपर्क में है। सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी जिससे कोर्ट का सम्मान भी बरकरार रहेगा। नगर कॉलोनी मैदान में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ और उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई।

एसोसिएशन की बैठक में जिलाध्यक्ष विजय ¨सह गौर व महामंत्री शिवकुमार यादव ने कहाकि शिक्षामित्रों को टीईटी में दी गई छूट न्यायोचित है। कारण कि हमने प्राथमिक विद्यालय में लंबे समय से सेवाएं दी हैं। एनसीईआरटी ने पैराटीचर्स माना है। शुक्रवार को संगठन की बैठक इलाहाबाद में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई है। बैठक में गजेंद्र ¨सह, संतोष शर्मा, विमल कुमार, चंदभूषण, आशीष पाण्डेय, मोहम्मद हसन, सज्जन, सुरेश ¨सह, राम बहादुर, मीरा पाल, राम करन, सोहन लाल, राजेंद्र शर्मा, हरि प्रसाद आदि रहे।

उधर संघ की बैठक में जिलाध्यक्ष विक्रम ¨सह भदौरिया की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहाकि हम निराश होने की जरूरत नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा। संगठन मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री से मिलकर मजबूत पैरवी की मांग करेगा। मंडल उपाध्यक्ष सुशील तिवारी और महामंत्री रवींद्र प्रकाश पटेल ने कहाकि विभाग की लापरवाही के कारण प्रथम बैच के साथियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। बैठक में संरक्षक पुष्पराज ¨सह, अजय ¨सह, आशीष द्विवेदी, अबरार, विजयपाल यादव, अविनाश त्रिपाठी, शैलेंद्र वर्मा, विद्याभूषण तिवारी, मानवेंद्र ¨सह, रामचंद्र, सुनील मिश्र आदि मौजूद रहे।





 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षामित्रों का किसी भी स्थिति में अहित नहीं होगा -

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शिक्षामित्रों का किसी भी स्थिति में अहित नहीं होगा

Publish Date:Wed, 08 Jul 2015 08:09 PM (IST) | Updated Date:Wed, 08 Jul 2015 08:09 PM (IST)
SHIKSHA MITRA NEWS


औरैया, जागरण संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जनपद के शिक्षामित्रों की बैठक हुई जिसमें जिलाध्यक्ष संतोष कुमार दुबे ने कहा कि शिक्षामित्रों का किसी भी स्थिति में अहित नहीं होने दिया जाएगा। उनका कहना था कि वर्तमान हालत पर विचार विमर्श के लिए प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला द्वारा 10 जुलाई को प्रदेश संगठन की बैठक बुलाई गई है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन पर स्टे किए जाने के बाद शिक्षामित्रों में हलचल पैदा हो गई है। दीपक यादव के आवास पर हुई बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी हालत में अहित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सभी शिक्षामित्र संगठित होकर संघर्ष के लिए तन-मन-धन से सदैव तैयार रहें। उन्होंने 10 जुलाई को लखनऊ में होने वाली बैठक की जानकारी भी दी। आलोक अग्निहोत्री ने जिला के समस्त शिक्षामित्रों से अपील की। संगठन का सहयोग करने के लिए तत्पर रहने के लिए तैयार रहें जिससे कोई भी लड़ाई आसानी से जीती जा सके। बैठक में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाई है, वहीं आगामी 27 जुलाई को बेसिक शिक्षा सचिव को तलब किया गया है। बैठक में बृजेश त्रिवेदी, आदेश, मनोज, शिववीर ¨सह, बृजनंदन, झंकार राजपूत, श्वेता पाठक, किरन त्रिपाठी, गजेंद्र ¨सह सहित बड़ी संख्या में शिक्षामित्र व शिक्षक मौजूद रहे।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - TRAINEE TEACHER KE LEEYE PARIKSHA KARANE KE NIRDESH -

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PARIKSA KARAANE KE SAMBANDH JAANKAREE GAYEE HAI.
 KAB PARIKSHA HOGEE AUR KAB RESULT AAYEGAA,  AUR KAB POOREE SALARY MILEGEEE.
KAYEE CANDIDATES KE IS MAHINE MEIN 6 MAHINE POORE HONE JAA RAHE HAIN,  AISE MEIN POORN VETANMAAN MEIN DEREE HO SAKTEE HAI


NOTE : UPROKT ORDER KI PICK SOCIAL MEDIA SE LEE HAI

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BARELI 30 HAZAR SHIKSHA MITRON PAR LATKEE, HO SAKTEE HAI SALARY KI. RECOVERY -

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UPTET SARKARI NAUKRI News -LT GRADE BHRTEE FARJEEWADA - प्रवक्ता पद की भर्ती

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प्रवक्ता पद की भर्ती

प्रवक्ता पद की भर्ती में लगाए गए सैकड़ों जाली प्रमाणपत्र

लखनऊ, फैजाबाद मेरठ, जौनपुर व आगरा विवि के नाम बने अभिलेख 

जोधपुर तथा मानव भारती विवि हिमाचल के नाम से भी हुए जारी

राघवेंद्र शुक्ल, मुरादाबाद 

प्रवक्ता पद की भर्ती में बड़े पैमाने पर जाली प्रमाण पत्र लगाए गए हैं। देश के दर्जनभर संस्थानों के नाम से जारी इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन पिछले दिनों कराया गया तो कई अभ्यर्थी ऐसे मिले, जिनका कोई भी रिकार्ड विश्वविद्यालय के पास नहीं है। इसके बाद अफसरों के कान खड़े हो गए। आनन-फानन सभी एक लाख 37 हजार आवेदनों से जुड़े प्रमाणपत्रों के सत्यापन के निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक योगेंद्र नाथ सिंह ने दे दिया, जिस पर एडी बेसिक अशोक कुमार सिंह और डीआइओएस द्वितीय की कमेटी काम कर रही है।

नवंबर 2014 में प्रदेश सरकार ने विभिन्न विषयों के प्रवक्ता पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये। मुरादाबाद मंडल में कुल 286 पदों के लिए एक लाख 37 हजार आवेदन आए। इनमें सत्यापन के दौरान कुछ ऐसे आवेदन भी मिले, जो प्रथम दृष्टया ही फर्जी प्रतीत हुए। लखनऊ के गोमती नगर निवासी अजरुन सिंह के हाईस्कूल के अंक पत्र में 53 व इंटर में 54 फीसद अंक पाए गए, लखनऊ विश्वविद्यालय से जारी उनके अंकपत्र में 83 फीसद अंक देख अफसरों के होश उड़ गए। ऐसे संदिग्ध आवेदनपत्रों को निकालते हुए उनके अंकपत्र जांच के लिए भेजे गए। जब रिपोर्ट आई तो 19 अंकपत्र ऐसे थे, जिनका कोई रिकार्ड संबंधित विश्वविद्यालय में नहीं था। 

इसी तरह मानव भारती विवि हिमाचल से जारी सुरेंद्र कुमार पुत्र विनोद कुमार, जयवीर सिंह पुत्र गोपाल सिंह, मुनेंद्र सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह, मानवेंद्र सिंह पुत्र उदय वीर सिंह, योगेश कुमार पुत्र नत्था राम, गगन सिंह पुत्र सौदान सिंह, अरविंद कुमार पुत्र गोपाल, सीमा उपाध्याय पुत्री बालजती उपाध्याय, उमेश चंद्र पुत्र विजेंद्र सिंह तथा अशोक कुमार पुत्र शेष नाथ के स्नातक के अंकपत्र फर्जी पाए गए हैं। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की मालती देवी, सरिता भारती, अशोक कुमार, स्वदेश मिश्र तथा राज कुमार का बीएड का अंकपत्र भी फर्जी मिला है। 

उधर वाराणसी के संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप सिंह ने लखनऊ विवि से जारी 34 आवेदकों के अंकपत्र जब सत्यापन के लिए भेजे तो इसमें 32 फर्जी निकले। इन 32 आवेदकों में से चार मुरादाबाद मंडल में भी आवेदन करने वालों में शामिल हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विवि आगरा, साकेत महाविद्यालय फैजाबाद, पूर्वाचल विवि जौनपुर, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कई अंकपत्र फर्जी निकले हैं। इतने बड़े पैमाने पर मामला सामने आने पर विभाग के अफसरों के होश उड़ गए। मंगलवार को जेडी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में ऐसे आवेदनों को सूचीबद्ध करते हुए इसकी रिपोर्ट शासन को दी गई। अब सभी आवेदनों की गहनता से जांच शुरू करा दी गई है। जेडी माध्यमिक शिक्षा योगेंद्र नाथ सिंह का कहना है कि गनीमत है कि फर्जीवाड़ा पहले ही पकड़ में आ गया। अब सभी आवेदनों की सत्यता परखी जाएगी। सभी प्रकरणों में मुकदमा दर्ज कराएंगे। 

रोल नंबर में सर्वाधिक खेल

अब तक जितने भी अंकपत्र सामने आए हैं वह मूल कॉपी की नकल करते हुए कम्प्यूटर से बनाए गए हैं। फर्जी अंकपत्र मूल अंकपत्र की तरह ही हैं। इन पर रोल नंबर और हस्ताक्षर जाली हैं। विश्वविद्यालय के रिकार्ड में ऐसे रोल नंबर का कोई वजूद नहीं है। जोधपुर और हिमाचल प्रदेश से जारी अंकपत्र व प्रमाणपत्र भी ऐसे ही हैं।

सत्यापन में आड़े आ रहा नियम 

लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक अंकपत्र के सत्यापन के लिए 2000 रुपये की फीस मांगी है, जबकि जेडी माध्यमिक शिक्षा का कहना है कि इतना धन तो आवेदकों से भी नहीं लिया गया, ऐसे में विभाग कहां से 2000 रुपये देगा। यह प्रकरण गंभीर है। इसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में बढ़े शिक्षकों के 1234 पद

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सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में बढ़े शिक्षकों के 1234 पद

लखनऊ। राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सीटों के आधार पर शिक्षकों के नए पदों का सृजन कर दिया है। इसके मुताबिक कुल 1234 पद बढ़ गए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया।
उच्च शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद ने वैभव मणि त्रिपाठी बनाम राज्य सरकार और डॉ. सुरेश कुमार पांडेय बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट से हुए आदेशों का हवाला देते हुए सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सीटों के आधार पर पदों के सृजन का प्रस्ताव भेजा था।
इसमें कहा गया था कि सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाई गई सीटों के आधार पर शिक्षकों के नए पदों के सृजन की जरूरत है। कैबिनेट की बैठक में इसी आधार पर निर्णय किया गया है। राज्य सरकार ने छात्रों की स्वीकृत संख्या के अनुसार हर विषय के लिए प्रत्येक सेक्शन में एक शिक्षक की व्यवस्था करने का निर्णय किया है।
कॉलेजों में सीटों के आधार पर नए पदों का सृजन
मेडिकल कॉलेजों में खोले जाएंगे सीबीएसई स्कूल
लखनऊ (ब्यूरो)। प्रदेश सरकार दूर-दराज के इलाकों में खुले राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब सीबीएसई के स्कूल खोलेगी। ये स्कूल मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षकों व काम करने वाले कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए खोले जाएंगे। इन स्कूलों की स्थापना पीपीपी मॉडल पर होगी। इसके लिए सरकार मेडिकल कॉलेज परिसर में ही दो एकड़ भूमि लीज पर निशुल्क उपलब्ध कराएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
दरअसल, यह कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि कई जिलों में मेडिकल कॉलेज शहर के बाहर स्थापित हैं। इससे इन मेडिकल कॉलेजों में ढंग की फैकल्टी व कर्मचारी जाने को तैयार नहीं हैं। इस कारण सरकार इन मेडिकल कॉलेजों में सीबीएसई के अच्छे स्कूल खोलने जा रही है। विद्यालय संचालकों का चयन डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी। इस समिति में संबंधित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होंगे।
पीपीपी मॉडल पर स्थापित होंगे ये स्कूल, मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों व कर्मियों के बच्चे करेंगे पढ़ाई
यहां के खुलेंगे स्कूल
अंबेडकरनगर, आजमगढ़, सहारनपुर, कन्नौज, बांदा, जालौन और जौनपुर में स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ये स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में कक्षा छह से 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती में आरक्षण की गलती पर आयोग ने मांगा जवाब

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लेखपाल भर्ती में आरक्षण की गलती पर आयोग ने मांगा जवाब
लखनऊ (ब्यूरो)। उप्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम आसरे विश्वकर्मा ने विभिन्न निगमों और परिषदों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति के संबंध में प्रमुख सचिव (कार्मिक) और लेखपाल भर्ती में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सही गणना न करने पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। उन्हें आयोग में जवाब दाखिल करने के लिए 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। अंतरजातीय विवाह और गोद लेने की स्थिति में एससी-एसटी की तरह सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को लाभ देने के बाबत कार्मिक विभाग ने बताया कि इस बारे में जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी दाखिले के लिए आवेदन 21 तक दो दिन के अंदर जारी होगा विज्ञापन

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बीटीसी दाखिले के लिए आवेदन 21 तक

दो दिन के अंदर जारी होगा विज्ञापन
डायटों की फीस हुई 10,200 रुपये


लखनऊ। बीटीसी की 50,450 सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 16 जुलाई तक किया जा सकेगा। आवेदन 21 जुलाई तक किए जा सकेंगे और मेरिट 2 अगस्त तक जारी करते हुए 10 अगस्त तक प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा एलएल गुप्ता ने मंगलवार को बीटीसी शैक्षिक सत्र 2014-15 में दाखिले के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने सरकारी संस्थानों यानी डायटों में बीटीसी की फीस 4600 से बढ़ाकर 10,200 रुपये कर दी है। डायटों में बीटीसी की 10,450 और निजी कॉलेजों में 40,000 सीटें हैं।
बीटीसी दाखिले के लिए आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। डायट व निजी बीटीसी कॉलेजों की सीटों के लिए आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी आवेदकों की मेरिट आरोही क्रम में जारी की जाएगी। नेशनल इनफामेटिक सेंटर (एनआईसी) सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मेरिट सूची उपलब्ध कराएगा। जिलेवार सीटों के आधार पर पांच गुना और विशेष आरक्षण के 10 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग करा लेने मात्र से दाखिला देना अनिवार्य नहीं हो जाएगा। सीटों के आधार पर ही दाखिला दिया जाएगा। डायट प्राचार्य मेरिट अखबारों में प्रकाशित कराने के साथ जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर भी इसे प्रदर्शित करेंगे।
डायट प्राचार्य डायट व निजी कॉलेजों में बीटीसी की सूची प्रकाशित कराएंगे और रिक्तियों के विकल्प के आधार पर संस्थाएं आवंटित करेंगे। दाखिले के लिए उपस्थित न होने पर एक और अंतिम मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी न आने पर नीचे की मेरिट वाले को मौका दिया जाएगा। निजी कॉलेजों में पेड व फ्री सीट के स्थान पर केवल एक सीट की व्यवस्था होगी। निजी कॉलेजों में मैनेजमेंट का कोई कोटा नहीं होगा। काउंसलिंग के समय निजी कॉलेज के प्रतिनिधियों को भी डायटों पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

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सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश से मांगा आदेश पर अनुपालन का ब्योरा
प्रोन्नति में आरक्षण पर उ.प्र. से जवाब तलब

 नई दिल्ली
प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार फंसती नजर आ रही है। सुप्रीमकोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्रोन्नति में आरक्षण को गैर कानूनी ठहराने के अपने आदेश का अनुपालन ब्योरा मांग लिया है। कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को आदेश दिया कि वे हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन के आंकड़े और ब्योरा पेश करें।
कोर्ट का यह आदेश प्रदेश सरकार की परेशानी का सबब बन सकता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(एससी एसटी) आरक्षण एक संवेदनशील मुद्दा है। राज्य सरकार उसे बेवजह हवा नहीं देना चाहती इसीलिए वह आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत करने का मसला फिलहाल टाले हुए है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद उसे की गई कार्रवाई का ब्योरा देना होगा। मंगलवार को ये निर्देश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश को तीन साल से ज्यादा समय बीत चुका है अभी तक आदेश पर पूरी तरह अमल क्यों नहीं हुआ। मुख्य सचिव हलफनामा दाखिल कर आदेश के अनुपालन का ब्योरा और आंकड़े पेश करें। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे के लिए मुख्य सचिव स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तिथि तय कर दी। सुप्रीमकोर्ट ने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश में नौकरियों मे आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जो भी प्रोन्नतियां आरक्षण कानून की (धारा 3 (7) व रूल 8 ए) का लाभ दिए बगैर की गयी हैं उन्हें इस फैसले के बाद छेड़ा ना जाए। यानि इसका मतलब था कि जो प्रोन्नतियां बिना आरक्षण का लाभ दिये की गयी है उन्हें तो न छेड़ा जाए लेकिन जिन प्रोन्नतियों में आरक्षण का लाभ दिया गया है उन्हें वापस पूर्व स्थिति में लाया जाए। जब राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ देकर की गयी प्रोन्नतियों को वापस पूर्व स्थिति में नहीं किया। तो याचिकाकर्ता अमर कुमार व अन्य ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। आज अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजीव धवन और कुमार परिमल ने कहा कि सरकार ने अभी तक आदेश लागू नहीं किया है। आरक्षण का लाभ लेकर प्रोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत नहीं किया गया है। जबकि फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका और संशोधन अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। तभी राज्य सरकार के वकील रवि प्रकाश मेहरोत्र ने कहा कि सरकार ने पदावनति के बारे में नीतिगत फैसला ले लिया है। सरकार की दलील पर कोर्ट ने कहा कि अभी तक ब्योरा कोर्ट में क्यो नहीं पेश किया गया।
क्या है मामला : मायावती सरकार ने वर्ष 2007 में यूपी गवर्नमेंट सर्वेंट सीनियरिटी थर्ड एमेंडमेंट रूल में धारा 8 (क) जोड़ी थी। इसमें एससी एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण और प्रोन्नति के साथ परिणामी ज्येष्ठता का प्रावधान किया गया था

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