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शिक्षामित्रों के आवेदन ने रुकवाया तबादला
कानपुर : प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिलास्तर पर दो हजार शिक्षकों का ट्रांसफर रुक गया है। बेसिक शिक्षा विभाग सचिव ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। इसके पीछे बड़ा कारण यह भी माना जा रहा है कि हाल ही में सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजित हुए शिक्षामित्रों ने भी बड़ी संख्या में ट्रांसफर के लिए आवेदन कर दिये थे। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए अवमानना से बचने के लिए पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया को ही रोक दिया गया। शिक्षकों को पिछले साल भी तबादले के मामले में निराशा हाथ लगी थी। इस सत्र में जैसे ही शिक्षकों को तबादला संबंधी शासनादेश की जानकारी हुई तो एक आस बंधी थी लेकिन शासन की ओर से रोक लगने पर उनको फिर इंतजार ही करना रह गया
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कानूनी राय लेने दिल्ली गए बेसिक शिक्षा मंत्री
लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए राज्य सरकार संभावित विकल्पों की तलाश में जुट गई है। हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से विचार-विमर्श करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी शनिवार को दिल्ली गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले राज्य सरकार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय लेना चाहती है। राज्य सरकार के अधिकारियों और बेसिक शिक्षा मंत्री ने खुद भी हाईकोर्ट के आदेश का अवलोकन किया। सवेरे रामगोविंद ने अफसरों के साथ बैठक की और दोपहर बाद दिल्ली चले गए। शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए दूसरे विकल्पों पर भी विचार-विमर्श चल रहा है। इस काम में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी लगे हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री इस मुद्दे पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिल सकते हैं।
महाराष्ट्र का डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिलेगा
प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ ही दूसरे राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। महाराष्ट्र में समायोजित किए गए शिक्षामित्रों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को लखनऊ आ रहा है। वे प्रदेश के शिक्षामित्रों के साथ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे। राज्य सरकार त्रिपुरा, राजस्थान और उत्तराखंड में शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की भी स्टडी करा रही है
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शिक्षामित्रों को सम्मान वापस मिलेगा : सीएम
आगरा (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि शिक्षामित्रों को उनका सम्मान वापस दिलाया जाएगा। कहा, वह शिक्षामित्रों के साथ हैं। धैर्य रखें, जल्द कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। सीएम के आश्वासन पर शिक्षामित्रों ने रविवार को धरना स्थगित कर दिया है। लेकिन कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। शनिवार को आगरा आए मुख्यमंत्री से सर्किट हाउस में शिक्षामित्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला। प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छौंकर ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह इस मामले में कोई रास्ता निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को लखनऊ में प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। संघ के जिलाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षामित्र स्कूलों जाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शित करेंगे। 28 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रस्तावित है
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‘JRT Bhrtee वापस की जाएं अभिलेखों की मूल प्रतियां’
अंबेडकरनगर। प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कहा गया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षक के लिए आवेदन करने के लिए बीएसए कार्यालय में जमा उनकी मूल पत्रावलियां नहीं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
शनिवार दोपहर एडीएम से मिलने पहुंचे रतनेश्वर वर्मा व नरेंद्र कुमार ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में गणित व विज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में वे मौजूदा समय में विभिन्न स्कूलों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। बीते दिनों उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित व विज्ञान शिक्षक की तैनाती के लिए आवेदन निकला था। इसमें आवेदन करने के लिए मूल पत्रावलियों की मांग की गई है। इसके लिए उन्होंनेे बीएसए कार्यालय से मूल पत्रावलियों की मांग की। इस पर बीएसए ने यह कहते हुए पत्रावलियां देने से इंकार कर दिया कि यह उन्हें तभी मिल सकेगी, जब वे प्राथमिक विद्यालय से इस्तीफा देंगे। मांग करते हुए कहा कि उन्हें एक माह का समय दिया जाए। यदि इस दौरान उनकी तैनाती उच्च प्राथमिक विद्यालय में हो जाती है, तो वे प्राथमिक विद्यालय से इस्तीफा दे देंगे। यदि उनकी तैनाती नहीं होती है, तो वे अपने पद पर बने रहेंगे। इस दौरान सुरेंद्र, प्रवीण, रमेश, दीपचंद, वीरेंद्र, संगीता, नीलम आदि मौजूद रहे।
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योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार का हुआ है हनन : हाईकोर्ट
इलाहाबाद । पौने दो लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर चयन और नियुक्ति को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने माना है कि शिक्षामित्रों के चयन से योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन हुआ है। शिक्षामित्रों की ओर से बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दाखिल करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। कहा गया कि शिक्षामित्रोें की नियुक्ति से उनको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उन्हें याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। फुलबेंच ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि जिन शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है वह न तो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं और न ही उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर हुई है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नया रूल 16 ए जोड़कर न्यूनतम अर्हता को संशोधित करने का अधिकार हासिल कर लिया। सरकार का यह कार्य गैरकानूनी है। इसके फलस्वरूप ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। याचीगण सहायक अध्यापक के पद पर आवेदन करने की पूरी योग्यता रखते हैं, उनके अधिकार का स्पष्ट रूप से हनन हुआ है। फुलकोर्ट ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ माध्यम से दिए गए दो वर्षीय प्रशिक्षण की वैधता तय करने का जिम्मा एनसीटीई पर छोड़ दिया है। एनसीटीई के हलफनामे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको सच्चाई बताए बिना ट्रेनिंग की अनुमति हासिल की। सरकार ने प्रशिक्षण की अनुमति स्नातक शिक्षामित्रों के लिए मांगी थी। एक लाख 24 हजार स्नातक शिक्षामित्रों के अलावा 46 हजार ऐसे शिक्षामित्रों को भी प्रशिक्षण दिलाया गया, जिनकी योग्यता मात्र इंटरमीडिएट है। अदालत ने कहा शिक्षामित्रोें को दिए गए प्रशिक्षण की वैधता स्वयं एनसीटीई तय करे। शिक्षामित्र समायोजन मामला अनुभव योग्यता का विकल्प नहीं फुलकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि शिक्षामित्रों का अनुभव योग्यता का विकल्प नहीं हो सकता है। अभ्यर्थी के पास नियुक्ति के समय न्यूनतम योग्यता होना अनिवार्य है। शिक्षामित्र किसी भी दृष्टि से न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं और यदि उन्होंने कुछ अनुभव हासिल किया है तब भी वह अर्हता का विकल्प नहीं हो सकता है
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शिक्षामित्राें के पक्ष में उतरे वरुण गांधी
Ye Kaisa High Court ke Aadesh Ka Samman
नई दिल्ली (ब्यूरो)। सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजन रद्द होने के बाद से यूपी में आंदोलित शिक्षामित्रों के समर्थन में भाजपा सांसद वरुण गांधी भी उतर आए हैं। इस संबंध में उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर शिक्षामित्रों को टेट की परीक्षा में छूट दिए जाने का आग्रह किया है। सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी ने यूपी सरकार पर हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों का पक्ष मजबूती से रख पाने में नाकाम रहने का आरोप भी लगाया है।
वरुण ने कहा है कि शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन रद्द होने से उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं नौजवान हताशा में आत्मघाती कदम उठाने तक को विवश हो रहे हैं। वरुण ने कहा कि लगता है कि यूपी सरकार हाईकोर्ट में शिक्षामित्रों का पक्ष ठीक से नहीं रख सकी। उन्होंने कहा है कि अधिकांश शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने से पूर्व अपने मूल विद्यालय से रिलीव कर दिया गया था। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार इस मामले में विधिक सहायता प्रदान करेगी। वरुण ने पत्र में ईरानी से आग्रह किया है कि 14 वर्ष के अनुभव को देखते हुए एनसीटीई द्वारा टेट की परीक्षा में शिक्षामित्रों को छूट दी जानी चाहिए।
, जैसा कि उत्तराखंड में किया गया है।
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45 फीसदी से कम मार्क्स पाने वाले आरक्षित वर्ग के लोग नहीं बन सकेंगे टीचर !
News Source : Social Media
इलाहाबाद हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के उस प्रावधान को वैध और सही ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 72,825 पदों को भरने के लिए आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को न लिया जाए, जिनके प्राप्तांक ग्रेजुएशन में 45 फीसदी से कम हैं। कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई द्वारा इस प्रकार का प्रतिबंध लगाना सही है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में अच्छे अध्यापकों कि नियुक्ति हो, इसके लिए इस प्रकार का प्रतिबंध जरूरी है। एनसीटीई ने 29 जुलाई 2011 को अधिसूचना जारी कर कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में टीचर्स कि नियुक्ति के लिए उन्हीं को योग्य माना जाए, जिनके ग्रेजुएशन के प्राप्तांक यदि वह अनारक्षित वर्ग के है तो 50 फीसदी और आरक्षित वर्ग के हैं तो 45 फीसदी हो। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों संतोष कुमार व कई अन्य द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दी, जिसमें एनसीटीई द्वारा 45 फीसदी अंक की अनिवार्यता को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि यह नियम गैरकानूनी व असंवैधानिक है। वकील अभिषेक श्रीवास्तव का कहना था कि प्रदेश सरकार ने भी एनसीटीई के इस प्रावधान के अनुसार शासनादेश जारी कर ग्रेजुएशन में 45 व 50 फीसदी अंक पाने को अनिवार्य कर दिया है, जो गलत है। याचिकाओं में एनसीटीई कि अधिसूचना के अलावा प्रदेश सरकार के शासनादेश को भी चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि जब सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति का आधार टीईटी में प्राप्त अंक ही है तो ग्रेजुएशन में प्राप्त अंक को आधार बनाकर सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति से वंचित करना गलत है। वकील ने अपने तर्क के समर्थन में उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को भी आधार बनाया था, जिसमें एनसीटीई के इस प्रावधान को गलत बताया गया है
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बीएसए की गाड़ी घेरी, हंगामा
200 की जगह 23 पद बताने, नियुक्ति पत्र न मिलने पर भड़के
News Source : अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। जूनियर हाईस्कूलों में गणित, विज्ञान के रिक्त पदों को लेकर अब बीएसए और काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के बीच रार बढ़ गई है। शुक्रवार को नियुक्ति पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों को बीएसए ने 23 पद रिक्त बताए तो वह भड़क उठे और उन्हें घेर लिया।
बता दें कि करीब 2 वर्ष पूर्व शासन ने जूनियर हाईस्कूलों में 29,334 गणित, विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा कर विज्ञापन जारी किया था। उस दौरान हापुड़ के जूनियर हाईस्कूलों में 200 पद रिक्त दर्शाए गए थे। रिक्त पदों के सापेक्ष 6 चरणों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के तमाम शैक्षिक दस्तावेज बीएसए कार्यालय में जमा हैं। शासन ने 21 सितंबर तक जूनियर हाईस्कूलों में गणित, विज्ञान के शिक्षकों को हर हाल में नियुक्ति पत्र दिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसी क्रम में शुक्रवार को काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेने बीएसए कार्यालय पहुंचे। वहां बीएसए ने अभ्यर्थियों को जिले में सिर्फ 23 रिक्त पद होने की बात कही। जबकि विज्ञापन में 200 पद स्पष्ट रूप से दर्शाए गए थे। इतना ही नहीं अभ्यर्थियों द्वारा मांगी गई आरटीआई में भी बीएसए ने 200 पद रिक्त होने की बात कही थी। बीएसए के जवाब से असंतुष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र न मिलने पर भड़क उठे। उन्होंने बीएसए के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। बीएसए गाड़ी में बैठकर चले तो अभ्यर्थियों ने उनकी गाड़ी को रोक जोरदार हंगामा किया। हंगामा बढ़ता देख बीएसए वापस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन अभ्यर्थी पदों के विवरण लिखित में देने की बात पर अड़ गए। हंगामे की सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने भी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। अभ्यर्थियों ने बीएसए पर अपने जानकारों को रिक्त पदों पर नियुक्ति देने व निर्धारित पदों को गोलमोल करने का आरोप लगाया। देर शाम तक अभ्यर्थी बीएसए कार्यालय पर मीटिंग कर कोर्ट में रिट डालने की रणनीति तैयार कर रहे थे। इस मामले में बीएसए एमपी वर्मा ने बताया कि जिले में जूनियर हाईस्कूलों में गणित, विज्ञान के शिक्षकों के सिर्फ 23 पद रिक्त हैं। अभ्यर्थियों को उन्होंने बेसिक सचिव से वार्ता कर पद सृजन का आश्वासन दिया।
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शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन किया ,
ज्ञानचंद यादव ने
कहा कि कि हमें अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे, जब तक हमें अपना सम्मान
वापस न मिल जाऐगा। साथ ही बताया कि 28 सितम्बर को जन्तर मनतर दिल्ली में
होने वालो विशाल धरने को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षामित्र और शिक्षक संघ
एक जुट होना
गुन्नौर। ब्लाक संसाधन केन्द्र पर हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र और शिक्षक संघ के ब्लाकध्यक्ष ज्ञानचंद यादव ने के नेतृत्व में मौन विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रर्दशन के दौरान ज्ञानचंद यादव ने कहा कि कि हमें अपना संघर्ष तब तक जारी रखेंगे, जब तक हमें अपना सम्मान वापस न मिल जाऐगा। साथ ही बताया कि 28 सितम्बर को जन्तर मनतर दिल्ली में होने वालो विशाल धरने को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षामित्र और शिक्षक संघ एक जुट होना। तभी हम अपनी लड़ाई लड़ सकेंगे। साथ ही कालाराम यादव ने कहा कि सभी शिक्षा मित्र धैर्य से काम लें। इस मौके पर ज्ञानचंद यादव, राकेश यादव, सरोज वाला, कान्ता देवी, अमिता, मीरा, संगीता, सुहाना हुसैन आदि मौजूद थे।
पंवासा में अर्द्धनग्न होकर शिक्षामित्रों ने दिया धरना
संभल। पंवासा के बीआरसी केंद्र पर शुक्रवार को शिक्षामित्रों ने अर्द्धनग्न होकर धरना दिया। न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के बैनर तले शिक्षामित्र बीआरसी केंद्र पर इकट्ठा हुए। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामित्रों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रखा जाएगा। धरना देने वालों में सत्यपाल सिंह, मदनलाल, यशपाल सिंह, चित्रपाल, पूनम रानी, मधु, रोबिंस, चारू, रूपकिशोर, राजकुमार, योगेंद्र, चंद्रपाल, किशन स्वरूप, महीलाल, बलवीर सिंह, नंदराम, विवेक यादव, मोकम सिंह, रणधीर सिंह, वीरेश सिंह, रामसेवक, मुनेश कुमार, धर्मपाल, हरिश्चंद्र, सरिता चौहान, आनंद प्रकाश सिंह, ओमप्रकाश, नसीम हुसैन, वीरपाल आदि मौजूद रहे।
काली पट्टी बांधकर स्कूलों में बैठेंगे शिक्षामित्र
संभल/असमोली। नौकरी जाने से आहत शिक्षामित्र शुक्रवार को पांचवें दिन भी धरने पर बैठे। 28 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर होने वाले आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति बनाई। 19 सितंबर से काली पट्टी बांधकर स्कूलों में बैठने का निर्णय लिया गया।
पूर्वाह्न 11 बजे शिक्षामित्र संभल के बीआरसी केंद्र पर पहुंचे। दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। धरने को संबोधित करते हुए रविंद्र खारी ने कहा कि जब तक शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आंदोलन जारी रहेगा। 28 सितंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर शिक्षामित्रों का विशाल धरना है। जिसे सफल बनाने के लिए सभी शिक्षामित्रों से शामिल होने का आह्वान किया। धरने में दीक्षा सिंह, मोहम्मद तल्हा, सलमान तुर्की, राम सिंह, राजीव कुमार आदि शामिल रहे। इसके अलावा असमोली व पंवासा के बीआरसी केंद्रों पर भी धरना जारी रहा।
इंचार्ज बने शिक्षामित्रों के वित्तीय अधिकारों पर रोक
संभल। समायोजन के बाद सहायक अध्यापक पद पर आए शिक्षामित्रों को कई प्राइमरी स्कूलों में इंचार्ज अध्यापक का पद दिया गया था। इंचार्ज अध्यापक बने शिक्षामित्रों के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगाई गई है। जब स्कूल प्रबंधन समिति के खातों से लेनदेन करने शिक्षामित्र बैंक पहुंचे तो उन्हें निराशा हुई। पता लगा कि बैंक खातों पर रोक लगाई जा चुकी है, लेकिन इस बारे में अभी अधिकारी कुछ बोलने के लिए राजी नहीं हैं।
अभी वेतन रोकने का कोई आदेश नहीं
संभल। शिक्षामित्रों का समायोजन भले ही निरस्त कर दिया गया हो पर वेतन रोकने के आदेश जिला मुख्यालय को नहीं प्राप्त हुए हैं। लेखाधिकारी विपिन कुमार वर्मा ने इस बारे में पूछने पर बताया कि 23 सितंबर को वित्त नियंत्रक कार्यालय में बैठक है। इसके बाद ही कोई निर्णय हो सकेगा। शसान के जो आदेश आएंगे उनका पालन कराया जाएगा।
अर्द्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया।
बहजोई। समायोजन रद्द किए जाने के खिलाफ शिक्षा मित्रों ने अर्द्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों को पूर्व स्थिति में बनाए रखने की मांग की।
बहजोई बीआरसी केंद्र पर शुक्रवार की सुबह शिक्षा मित्र एकत्र हुए। यहां पर शिक्षा मित्र संयुक्त शिक्षक संघ की अगुवाई में अर्द्धनग्न होकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसमें जिलाध्यक्ष गिरीश यादव, अनेक राघव
, अंकित सक्सेना, चेतन स्वरूप, नेमपाल, सूरज पाल आदि शामिल रहे।
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