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Monday, February 8, 2016

SARKARI NAUKRI News - - छह हजार बाबुओं की होगी भर्ती

SARKARI NAUKRI News - -

छह हजार बाबुओं की होगी भर्ती

लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) अपने गठन के बाद से अब तक की सबसे बड़ी भर्ती शुरू करने जा रहा है। समूह ‘ग’ के लिपिक के 5974 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से शुरू करने की तैयारी है। चार मार्च तक फार्म भरे जा सकेंगे। कनिष्ठ सहायक की पिछली भर्ती में कंप्यूटर टाइपिंग में सफल न होने की वजह से काफी पद खाली रह गए थे। कनिष्ठ सहायक के 5274, आशुलिपिक के 671 व वैयक्तिक सहायक के 12 पदों पर भर्ती होगी।
आयोग ने अपने गठन के बाद चकबंदी लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, परिचालक, बोरिंग टेक्नीशियन, ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी के लिए भर्ती शुरू कराई। इसमें सबसे ज्यादा पद कनिष्ठ लिपिक के ही थे। इसके बाद 5000 से अधिक पदों की यह पहली भर्ती है।
10 से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
यहां करें आवेदन
http://upsssc.gov.in
कनिष्ठ सहायक ः
कुल पद : 5274, अनारक्षित : 3242, अनुसूचित जाति : 970, अनुसूचित जनजाति : 135, अन्य पिछड़ा वर्ग : 927, ग्रेड पे-2000,
आशुलिपिक-
कुल पद : 671, अनारक्षित : 453, अनुसूचित जाति : 76, अनुसूचित जनजाति : 18, अन्य पिछड़ा वर्ग : 124, ग्रेड पे-2800
किस पद के लिए क्या योग्यता
कनिष्ठ सहायक
ः इंटरमीडिएट, हिंदी व अंग्रेजी टाइपिंग में क्रमश: 25 शब्द व 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। डोयक सोसाइटी का सीसीसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो।
अाईआईएम में 3 दिन में 100फीसदी प्लेसमेंट
गूगल समेत 160 नामी कंपनियों ने सभी 446 स्टूडेंट्स को दिए जॉब के मौके। लगातार पांचवें वर्ष आईआईएम लखनऊ के विद्यार्थियों ने 100 प्रतिशत प्लेसमेंट हासिल किया।
•आशुलिपिक व वैयक्तिक सहायकः
ः इंटर, हिंदी आशुलेखन व हिंदी टाइपिंग में क्रमश: 80 शब्द व 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। डोएक सोसाइटी का सीसीसी पाठ्यक्रम।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - 12091 Jonpur, Rampur, Kanpur Dehat cutoff -

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Sunday, February 7, 2016

LT Grade SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती में और पकड़े जाएंगे ‘मुन्नाभाई’ बिना सत्यापन बंट रहे नियुक्ति पत्र एलटी ग्रेड चयन

LT Grade SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षक भर्ती में और पकड़े जाएंगे ‘मुन्नाभाई’
बिना सत्यापन बंट रहे नियुक्ति पत्र एलटी ग्रेड चयन

द्वितीय काउंसिलिंग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों में भी खामियां
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : संयुक्त शिक्षा निदेशक बड़े अफसरों का निर्देश मानने को तैयार नहीं हैं, बल्कि वह विभाग की फजीहत कराने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। शायद इसीलिए बिना सत्यापन के एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र बांटे गए। तय समय में अभ्यर्थियों ने जब ज्वाइन करने नहीं पहुंचे तो नियुक्ति पत्र रद करना पड़ा है। ऐसे मामले रह-रहकर सामने आ रहे हैं, जबकि ऐसा करने से रोका जा चुका है। प्रदेश के राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। शासन ने पहले 6645 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला, उसके सापेक्ष बड़ी तादाद में आवेदन भी आए, लेकिन अब तक उम्मीद के मुताबिक पद नहीं भरे जा सके हैं। शासन न्यायालय के निर्देश पर 703 पद निरस्त कर चुका है इसीलिए मात्र 5942 पदों पर ही नियुक्तियां चल रही है। कालेजों में नियुक्ति की प्रक्रिया काफी धीमी थी व व्यवस्थाएं पारदर्शी न होने पर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक अमरनाथ वर्मा के निर्देश पर अफसरों ने तेजी जरूर दिखाई, लेकिन उसके सुखद परिणाम सामने नहीं आ सके। भर्ती में गड़बड़ियों की भरमार है इसका अंदाजा सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक करीब 1700 अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है। तमाम प्रयासों के बाद भी नियुक्तियां पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। कब तक इसे पूरा किया जाएगा। इस संबंध में कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र निरस्त होने और जांच में अभिलेख फर्जी मिलने पर विभाग की जमकर फजीहत हुई। शिक्षा निदेशक माध्यमिक वर्मा ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को बीते 30 नवंबर को पत्र भेजकर कहा कि बिना सत्यापन कराए नियुक्ति पत्र जारी न किए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया था कि सत्यापन की प्रक्रिया तेज कराई जाए, ताकि भर्तियां पूरी हो जाएं। इस निर्देश के बाद भी इलाहाबाद समेत प्रदेश के कई मंडलों में दिसंबर माह में मनमाने तरीके से नियुक्ति पत्र बांट दिए गए।
शिक्षा निदेशक के आदेश पर भी अफसर कार्यशैली नहीं बदल रहे
इलाहाबाद व अन्य मंडलों में नियुक्ति पत्र रद करने का मामलाजासं, इलाहाबाद : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआइसी) के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। द्वितीय काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन को विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय को भेजे गए शैक्षिक अभिलेखों में भी फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। इससे विभाग की नींद उड़ी हुई है। ऐसे ही रहा तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में मुश्किल होगी। अभिलेख सत्यापन के बाद प्राप्त हो रहे फर्जी अंक पत्र की सूचना पर अधिकारी गंभीर हैं। उनकी सूची बनाने की प्रकिया शुरू है।
एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत मंडल में कुल 293 पद थे। पहली काउंसिलिंग में 156 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। जिसमें 74 ने विभिन्न राजकीय कालेज में ज्वाइन कर लिया। जबकि 82 के ज्वाइन नहीं करने पर उनके नियुक्ति पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। उनके स्थान पर वरीयता क्रम में 23 से 25 नवंबर 2015 में फिर से 219 पदों पर फिर से काउंसिलिंग कराई गई थी। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय भेज दिए गए थे। अभी तक लगभग दस प्रतिशत अभ्यर्थियों के अभिलेख में कमियां उजागर हो चुकी हैं। इसमें ज्यादा संख्या बीए व बीएड के प्रमाण पत्रों में है। अधिक अंक दर्शाया गया है। कुछ के रिकार्ड तो विश्वविद्यालय में उपलब्ध ही नहीं है। ऐसी स्थिति बनी रही तो पदों को भरने के लिए विभाग को दोबारा काउंसिलिंग करानी पड़ सकती है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मांगी 50% मदद

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7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को मांगी 50% मदद

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मदद मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हैं -
अगर उत्तर प्रदेश ये सब करे तो मदद मांगने की जरूरत ही न पड़े -
1. सैफई आदि अन्य महोत्सव के नाम पर फिजूल खर्ची बंद करे , बड़े स्टार को महोत्सव में बुलाने पर पाबंदी लगाए ।
स्टार तो पहले से ही स्टार हैं , महोत्सव का खर्च अधिकारी नेता अपनी जेब से दें
आम जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई नचनियों और ठुमको में न लगाई जाए
उत्तर प्रदेश के ही गरीब कलाकारों को आगे बढ़ाये

2. अपराधीकरण पर लोक लगाए , विधायकों / नेताओँ /अफसरों की गुंडागर्दी को तत्काल प्रभाव से रोक लगाए । जिससे इंडस्ट्री में भरोसा कायम हो और
रोजगार को बढ़ावा मिले

3. उत्तर प्रदेश आत्म निर्भरता हासिल करने के लिए स्टार्टअप इंडस्ट्री को टैक्स / स्टाम्प टैक्स /सेल टैक्स आदि में राहत दे और नए रोजगारों को बढ़ावा दे ।
ब्यूरोक्रेसी / भ्रस्टाचार को ख़त्म करे और किसी भी इंडस्ट्री / आम नागरिक को परेशान करने वाले अधिकारी /नेता /मंत्री को बक्शा न जाए , केवल स्वच्छ छवि
के नेताओं को प्रोत्साहन मिले
इस से इंडस्ट्री / नागरिकों में विश्वास कायम होगा और लोग मेहनत के बल पर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित होंगे न की लूट खसोट पर

4. सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर / आई टी / इंटरनेट उपयोग करना जरूरी करें और सरकारी विभाग को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाए ।
इस से होगा ये की कम संख्या में सरकारी कर्मचारी उच्च क्षमता का प्रदर्शन कर सकेंगे और अनावश्यक खर्चो (स्टोरेज , कर्मचारी , बिजली , रख रखाव इत्यादि )
से निजात मिलेगी और और जनता की गाढ़ी टैक्स की कमाई का सही उपयोग होगा

5. सरकार प्रतिभाओं को तरजीह दे और प्रतिभावान नागरिकों को ही सरकारी नौकरी में रखे
उत्तर प्रदेश सरकारी क्षेत्र में सभी उम्र के नागरिक आ सकें , और उनका एक निश्चित टेन्योर हो । मसलन पी सी एस इत्यादि में कोई उम्र की बाध्यता न हो
और अच्छी प्रतिभाओं को उसमे किसी भी उम्र (रिटायर मेंट से काम ) पर लोगों को लिया जा सके , जैसा की प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है ।
और ये प्रतिभाएं सरकारी क्षेत्र को अधिक से अधिक विकसित कर सकें , अगर परफॉर्मेंस सही नहीं तो हटाया जा सके

6. प्राकृतिक जल ऊर्जा /सोर ऊर्जा / वैकल्पिक ऊर्जा ( बायो / एथेनॉल ) / पवन ऊर्जा की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले और टैक्स छूट मिले

7. प्राइवेट इंडस्ट्रीस (खासकर स्टार्ट अप ) को प्रोत्साहन मिले , जो अधिक से अधिक रोजगार दें , विशेष कमजोर क्षेत्र के उद्योगों में विकास कर रही हों

8. पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए टारगेट सिस्टम प्राइवेट इंडस्ट्री / रिसर्च के हाथ में दिया जाए , और पर्यटन क्षेत्रों से होने वाली कमाई का कम से कम
30 % उस क्षेत्र के विकास में खर्च किया जाए , जिससे शहर साफ़ सुथरा हो और आकर्षक बने , जिस से पर्यटन इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिले

उत्तर प्रदेश दक्षिण के कई राज्यों से बेहतर है प्राकृतिक संसाधन , पर्यटन स्थल आदि तमाम बातों में , लेकिन उत्तर प्रदेश की गंदी राजनीती ( भ्रस्टाचार , जातीगत राजनीती ) से विकास का माहोल अच्छा नहीं बन सका था और अब समय रहते अच्छी व्यवस्था जरूरी है तो
अपने आप ही प्रदेश लेने की बजाय देने की स्थिति में आ जाएगा
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार के सामने 50 फीसदी राशि की मांग रख दी है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ शनिवार को हुई बजट पूर्र्व बैठक में राज्य सरकार की ओर से यह मांग रखी गई। बैठक में प्रदेश की नुमाइंदगी राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष नवीन चंद्र वाजपेयी ने की।
वाजपेयी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की ओर से सातवें वेतन आयोग की संभावित वेतन व पेंशन पुनरीक्षण की सिफारिशों की ओर वित्त मंत्री जेटली का ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भविष्य में लागू करनी होंगी। इससे राज्य के खर्च में भारी वृद्धि होगी। ऐसे में राज्य के विकास के लिए पूंजी और कम पड़ जाएगी। इसे देखते हुए केंद्र को वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के शुरुआती वर्षों में प्रदेश पर आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत हिस्से की मदद करनी चाहिए।
राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक में यूपी ने वित्त मंत्री जेटली के सामने रखी मांगें
केंद्रीय वित्त मंत्री की बजट पूर्व बैठक में प्रदेश की ओर से उठाए गए अहम मामले
ऋण सीमा 3.5 % की जाए
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्यों की ऋ ण सीमा, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत ही तय की गई है। इसमें कुछ शर्तों के साथ 0.50 प्रतिशत की शिथिलता दी गई, पर केंद्र कृषि, शिक्षा तथा चिकित्सा व स्वास्थ्य के साथ-साथ अन्य सामाजिक क्षेत्रों में अधिक निवेश पर बल दे रहा है। ऐसे में राज्य की ऋण सीमा की छूट बिना शर्त 3.50 प्रतिशत की जाए।
केंद्र करे नुकसान की भरपाई
यूपी की ओर से कहा गया कि केंद्रीय सहायता वाली योजनाओं को लेकर गठित उपसमिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रदेश सरकार ने शर्त के साथ सैद्धांतिक सहमति दी थी। केंद्र को प्रदेश में केंद्र सहायतित परियोजनाओं के केंद्रांश में जो नुकसान हो रहा है, उसकी किसी अन्य रूप में भरपाई की जानी चाहिए।

News Sabhar : अमर उजाला ब्यूरो

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विद्यालयों में निरीक्षण से शिक्षक संगठनों में रोष

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विद्यालयों में निरीक्षण से शिक्षक संगठनों में रोष

सहारनपुर। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालयों के निरीक्षण से शिक्षकों में रोष है। शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने शुक्रवार शाम विद्यालयों को निर्धारित समयानुसार खोलने के आदेश जारी किए। यह आदेश शिक्षकों तक पहुंचा भी नहीं था कि शनिवार सुबह नौ बजे से ही विद्यालयों में छापामारी शुरू कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि शीतकालीन अवकाश के चलते पिछले दिनों विद्यालयों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक किया गया था। बीएसए ने शुक्रवार शाम ही विद्यालयों को निर्धारित समयानुसार खोलने के आदेश जारी किए थे। विभाग ने इस आदेश को विद्यालयों तक पहुंचाने के बजाय व्हाट्सऐप के कुछ ग्रुप पर भेजकर फाइलों में दबा दिया। इसी के चलते ज्यादातर शिक्षक शनिवार को प्रतिदिन की भांति सुबह 10 बजे विद्यालय पहुंचे। वहां शिक्षकों को मालूम हुआ कि अधिकारियों की टीम विद्यालय का निरीक्षण कर गई है। जूनियर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष सेठपाल सिंह ने कहा कि विभाग ने शिक्षकों को समय परिवर्तन की कोई जानकारी दिए बिना विद्यालयों में छापामारी की है। उन्होंने विभाग के इस रवैये की निंदा की।
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संदीप पंवार ने कहा कि विभाग के इस रवैये के खिलाफ शिक्षकों में खासा रोष है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, उप्र सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मंसूर अहमद, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र पंवार आदि ने भी विभाग के इस रवैये का विरोध किया।
सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा है
जो शिक्षक दस बजे से पहले अनुपस्थित मिले हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।जो शिक्षक दस बजे के बाद गैरहाजिर मिले है उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
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बुद्धप्रिय सिंह, बीएसए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति सवा सौ प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा लाभ

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शिक्षकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति
सवा सौ प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा लाभ

गौरीगंज (ब्यूरो)। जिले के अलग-अलग प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत करीब सवा सौ सहायक अध्यापकों को जल्द ही पदोन्नति का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए बीएसए कार्यालय ने शनिवार को अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी गई। बीईओ की ओर से अनंतिम वरिष्ठता सूची के सत्यापन के बाद अंतिम सूची जारी कर काउंसलिंग की तिथि नियत कर दी जाएगी।
जिले के प्राथमिक स्कूलों में तैनात सहायक अध्यापक अरसा पूर्व से पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। बीते दिनों इसके लिए काउंसलिंग होने के बावजूद मामला कोर्ट में पहुंच जाने के कारण पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। कोर्ट से नया आदेश होने के बाद एक बार फिर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। सहायक अध्यापकों को पदोन्नति के प्रति बेसिक शिक्षा विभाग की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि शनिवार को सभी 13 ब्लॉकों के 416 शिक्षकों की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी करने के साथ ही उसे ब्लॉक संसाधन केंद्रों को भेज दिया गया। बीएसए आनंद की अनंतिम ज्येष्ठता सूची के साथ बीईओ को दिए गए आदेश में सूची में शामिल शिक्षकों का सत्यापन करने के साथ आपत्तियां लेकर उसे निस्तारित करने के लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया है। बीएसए ने बताया कि सत्यापित सूची का मिलान व आपत्तियों का निस्तारण के बाद 15 फरवरी के उपरांत अंतिम वरिष्ठता सूची जारी कर काउंसलिंग तिथि नियत कर दी जाएगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों की होगी भविष्यनिधि कटौती

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शिक्षकों की होगी भविष्यनिधि कटौती

Publish Date:Sat, 06 Feb 2016 09:06 PM (IST) | Updated Date:Sat, 06 Feb 2016 09:06 PM (IST)
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कानपुर, जागरण संवाददाता: एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की भविष्यनिधि कटौती होगी। इस संबंध में 31 मार्च 2016 तक कार्रवाई हो जाएगी। शनिवार को ये बात डीआईओएस मुहम्मद इब्राहिम ने उप्र.माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के पदाधिकारियों से कही। बीते शुक्रवार से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे पदाधिकारियों ने डीआईओएस के आश्वासन पर अनशन स्थगित कर दिया। इस दौरान श्रीकांत द्विवेदी, जयकरन सिंह, जय सिंह यादव, रोहित कनौजिया आदि मौजूद रहे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिडडे मील न बनने पर बच्चों को मिलेगा पैसा

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मिडडे मील न बनने पर बच्चों को मिलेगा पैसा

इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में मिड डे मील नहीं बनने पर बच्चों के खातों में प्रतिदिन के हिसाब से पैसा (प्रतिपूर्ति) जमा करने की योजना बनाई जा रही है। शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानून एक अप्रैल से लागू होने के बाद शुरू होगी।
परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल में मिड डे मील दिया जाता है। यह व्यवस्था संचालित कराने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में परिवर्तन लागत दी जाती है। अभी तक किन्हीं कारणों से बजट नहीं आने पर प्रधानाध्यापक यह कह कर काम चला लिया करते थे कि शासन से परिवर्तन लागत नहीं आ रही है। कब तक वह अपनी जेब से मिड डे मील बनवाएं। अप्रैल माह से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में पंजीकृत बच्चों को भोजन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जिसके तहत उन्हें मिड डे मील नहीं दिए जाने पर प्रतिपूर्ति दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों के प्रति बच्चे के लिए 3.86 और उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रति बच्चे को 5.78 रुपये परिवर्तन लागत दी जाती है। विभागीय अफसरों के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं शुरू थी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति के लिए याचियों ने पसारे हाथ वेबसाइट पर आज 12091 अभ्यर्थियों की सूची

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नियुक्ति के लिए याचियों ने पसारे हाथ
वेबसाइट पर आज 12091 अभ्यर्थियों की सूची
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 12091 अभ्यर्थियों के भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद की वेबसाइट पर रविवार से चयनित अभ्यर्थियों की सूची देखी जा सकती है। सोमवार को परिषद रिक्तियों की सूची एवं कटऑफ मेरिट जारी करेगा। साथ ही दस फरवरी से प्रदेश के लगभग हर जिलों में काउंसिलिंग होगी। परिषद के प्राथमिक स्कूलों में चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 12091 युवाओं की नियुक्ति होनी है। असल में यह वही अभ्यर्थी हैं जिनके अंक कटऑफ से अधिक होने के बाद भी वह नियुक्ति नहीं पा सके थे। ऐसे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने युवाओं से प्रत्यावेदन मांगे थे। करीब 75 हजार से अधिक प्रत्यावेदनों में से प्रथम दृष्ट्या 12091 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनके अंक कटऑफ से अधिक थे। सभी प्रकरणों को संबंधित जिलों में भेजा गया, वहां उनकी जांच हुई है। इनकी नियुक्ति के लिए पिछले दिनों शासन ने भी हरी झंडी दे दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी है। कहा गया है कि 12091 अभ्यर्थियों की सूची परिषद की वेबसाइट यूपी बीईडी डॉट ओआरजी पर सात फरवरी से उपलब्ध कराई जा रही है। सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी आवेदन करने वाले जिले में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्रकाशित होने वाली विज्ञप्तियों को देख काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। सचिव ने लिखा है कि ऐसे जिले जहां रिक्तियां हैं वहां आठ फरवरी को रिक्तियों एवं कटऑफ का प्रकाशन समाचारपत्रों में कराया जाएगा और 10 फरवरी से काउंसिलिंग होगी।
ऐसे अभ्यर्थी नहीं होंगे अर्ह :
सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने विज्ञप्ति में लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के अर्ह नहीं होंगे, जो पहले की काउंसिलिंग में उपस्थिति हुए हों, किंतु अभ्यर्थन निरस्त हो गया हो। या पूर्व में चयनित होकर किसी जिले में प्रशिक्षु शिक्षक के रिक्ति के सापेक्ष नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया हो और कार्यभार ग्रहण कर लिया हो

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मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल याचिका संख्या-4347-4375/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2015 के अनुपालन में 12091 अभ्यर्थियों की सूची
(जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार)
प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 (12091 अभ्यर्थियों की सूची) डाउनलोड करें।
http://www.upbeb.org/…/abovecutofmerit12091uploadwebsite.pdf

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Saturday, February 6, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी चयन बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति फिर टली

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उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी
चयन बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति फिर टली

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी अधर में लटकी रहेगी। हाईकोर्ट में इस मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन वह भी टल गई। अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। यही नहीं प्रदेश सरकार ने नियुक्ति पूरी करने के लिए तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया फिलहाल ठप रहने के ही आसार हैं।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कई माह से ठप पड़ा है। यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को ही रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। यहां की सदस्य आशालता सिंह का भी कार्यकाल पिछले दिनों पूरा हो चुका है।
सरकार ने तीन माह के लंबे इंतजार के बाद मुख्य सचिव की अगुआई में पहले सर्च कमेटी और कुछ दिन पूर्व स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। इसमें प्रदेश के बड़े अफसरों को रखा गया है, जो यहां के लिए अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। असल में चयन बोर्ड से नियुक्तियों की उम्मीद लगाए टीजीटी-पीजीटी मोर्चा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जल्द नियुक्ति की मांग की थी। उस समय सरकार की ओर कहा गया था कि दो माह में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। पांच फरवरी को फिर होनी थी, पर अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी। याचिका कर्ता रिंकू सिंह का कहना है कि साथ ही सरकार ने नियुक्तियों के लिए फिर तीन माह का और समय मांगा है। इससे चयन कार्य समेत सारा कामकाज ठप रहेगा।
फिर शुरू होगा आंदोलन
टीजीटी-पीजीटी संघ के अध्यक्ष रिंकू सिंह ने कहा है कि कई माह से युवा नियुक्तियां शुरू होने की राह देख रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से समय मांग रही है उससे उनका धैर्य जवाब दे रहा है अब इस मामले में इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक चरणबद्ध आंदोलन होगा। इसके लिए रविवार को सुबह 10.30 बजे आजाद पार्क में प्रतियोगियों की बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में होने वाले घेराव की रणनीति बनेगी।6उच्च न्यायालय में सुनवाई अब अगले हफ्ते होगी 1

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