Thursday, April 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - B P Ed Recruitment Process mein Ex Servicemen ko General mein Darshane Par Nokri Fansee, Court ne Dee rahat ki Application form mein Ex-Servicemen likhne vaaale ko Ex-Servicemen category mein 2 mahine ke bheetar Niyukti Dee Jaye

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B P Ed Recruitment Process mein Ex Servicemen ko General mein Darshane Par Nokri Fansee,
Court ne Dee rahat ki Application form mein Ex-Servicemen likhne vaaale ko Ex-Servicemen category mein 2 mahine ke bheetar Niyukti Dee Jaye

General Cutoff - 417.60

Yachee Ex Servicement Dwara Prapt Ank - 217.20

Ex Servicemen Category Cutoff - 204.20


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 1 

Case :- WRIT - A No. - 63900 of 2012 
Petitioner :- Jaypal Singh Bhandari 
Respondent :- State Of U.P.Through Secretary & Ors. 
Counsel for Petitioner :- Apurva Hajela 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,A.K. Yadav 

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J. 
Jaypal Singh Bhandari is before this Court for direction in the nature of mandamus directing the respondent nos. 2 and 3 to rectify and include the roll number of the petitioner in the list of selected candidates as declared in January, 2010 in pursuance of Advertisement No.1 of 2009 and to award the consequential appointment and other benefits to him. 
Record in question reflects that the petitioner is resident of District Gautam Budh Nagar. He is an Ex-Serviceman, having served the Indian Army for more than 17 years starting from 24th July, 1985 till 19th November, 2002 from the post of Sepoy to Hawaldar. During the year 2005-06 the petitioner underwent B.Ped Course from Jivaji University, Gwalior and got the first division. An advertisement was published by U.P. Secondary Education Service Selection Board, Allahabad vide Advertisement No.01/2009 seeking applications from the eligible and interested candidates for the post of teachers/training graduates in Intermediate Colleges/High Schools of the State. The petitioner possessed the requisite qualification and applied for the post of Physical Trainers in the category of Ex-servicemen. An admit card was issued to the petitioner to appear in the written examination to be held on 13.9.2009 at Agra and the petitioner received the said admit card just two days prior on 11.9.2009. The petitioner was shocked to notice that in the said admit card, the category of petitioner was wrongly mentioned as "General" whereas as per application form submitted by him, the petitioner applied in the category of Ex-servicemen. Since the time left with the petitioner to make a formal protest was very less, the petitioner appeared in the written examination on 13.9.2009 and immediately after the said examination, the petitioner had filed an application dated 17.9.2009 that his category should be rectified from General to Ex-servicemen. Thereafter the result was declared in January, 2011 and the petitioner was not shown to be qualified. Thereafter the petitioner had proceeded to apply under the Right to Information Act and as per letter dated 24.9.2012 sent by Public Information Officer, it has been informed that the petitioner was not given the benefit of Ex-servicemen against Advertisement no.1/2009. The petitioner (Roll No.081400981) secured 231.20 marks in the written examination. The cut of marks for the post of Physical Trainers (for Ex-servicemen) was 204.20 marks and the cut of marks of general category for the post of Physical Trainers was 417.60 marks. 
Learned counsel for the petitioner submits that in pursuance of the aforesaid advertisement the petitioner had proceeded to apply in the category of Ex-servicemen and neither he had concealed any material nor he had averred any wrong information, then it was incumbent upon the respondents to issue admit card to the petitioner according to such category, and if there was any discrepancy or anomaly that was only due to negligence on the part of the respondents and as such, the entire liability cannot be fastened over the petitioner. 
This is also admitted situation that the admit card in question issued by the respondents was received by the petitioner on 11.9.2009 at Gautam Budh Nagar and immediately thereafter he had proceeded to appear in the said examination on 13.9.2009 at Agra. This much is also admitted situation that the petitioner obtained 231.20 marks in the said examination and was not shown to be selected on account of lesser marks in the general category as the cut of marks of general category was 417.60 marks. As per his claim he applied in the Ex-servicemen category for which the cut of marks was 204.20 and as such, the claim of the petitioner is sustainable under the category of Ex-servicemen. 
The Court has proceeded to examine the case of the petitioner and find that the respondents had not proceeded to file any detailed counter affidavit giving the parawise reply and in most cursory manner they have proceeded to file counter affidavit, which reads as under:- 
"3. That U.P. Secondary Education Service Selection Board, Allahabad advertised various posts of Assistant Teachers by means of advertisement no.1/2009 including the post of Assistant Teachers in Physical Education. 
4. That the petitioner had applied for the post of Assistant Teacher for Physical Education, hence he was allotted roll no.081400981 and appeared in the written examination. In this regard it is submitted that an admit card was issued to the petitioner showing category in general for Group-1 instead of General Category alongwith Ex-servicemen. 
5. That the admit cards to appear in the written examination were sent by the answering respondents much before the written examination which was to be held on 13.9.2009 and after receiving the said admit card the petitioner also appeared in the written examination and secured 231.20 marks in the said written test. Since the claim of petitioner was considered alongwith the members of the General Class, whose cut of merit was 417.60 marks, therefore, his candidature was not accepted for interview in the said category. 
6. That after being unsuccessful in the examination, the petitioner has enquired to know his marks in the written test and the cut off in the said category, which was intimated to the petitioner vide dated 24.9.2012 through Public Information Officer, U.P. Secondary Education Service Selection Board, Allahabad. 
7. That after written examination the petitioner has sent a letter to the Secretary, Selection Board vide dated 17.9.2009 which is not available in the office of Selection Board, however, it is evident to mention here that the contention raised by the petitioner in application dated 17.9.2009 which is Annexure-6 to the writ petition, the petitioner has mentioned that he received the said admit card two days earlier before the commencement of the written examination and knowing this fact, he did not approach before the Selection Board to get rectification of the said admit card and appeared in the written test which was held on 13.9.2009, thus the petitioner has not initiated to get correction about his admit card wherein the category was not properly mentioned. 
8. That it is relevant to mention here that a notification was also made by the answering respondent in the newspaper which have vide circulation mentioning therein that in case there is any mistakes in the admit cares, the same may be rectified by the Selection Board before the commencement of the written test. 
9. That in view of the aforesaid facts and circumstances stated above, it is implicit clear that the petitioner was aware of the mistakes in the admit card but instead of making correction by the Selection board, he appeared in the written examination as a candidate of General Category wherein his merit in the written test was lesser than the cut off merit in the said category as such he was not allowed to be interviewed by the Selection Board. 
10. That keeping in view the aforesaid facts and circumstances, the representation filed by the petitioner dated 28.9.2012 is hereby decided." 
Even though the counter affidavit was filed in the year 2014, no other inconvenience has been averred whether at this stage, the petitioner could be accorded appointment or not, and as such, the Court is not in a position to ascertain whether all the posts earmarked for the ex-servicemen against Advertisement No.01/2009 have already been filled up, or the subsequent advertisement had taken place or not. Therefore, the said aspect cannot be adjudicated at present. 
The Court has perused the record in question and find that in pursuance of Advertisement No.1/2009 the petitioner had proceeded to apply the same in the Ex-servicemen category. The application form itself is appended as Annexure-3 to the petition wherein at page no.25 this much is reflected that the petitioner had proceeded to mark category "Ex-servicemen" at serial no.3 and complete details have been averred in the said form which clearly proceed to make a mention that the petitioner definitely belongs to the said category and as such, he is rightly claiming the benefit of Ex-servicemen. This is not the case of respondents that at any point of time the petitioner had proceeded to conceal any relevant material and has not placed correct record before the authority. Admittedly the petitioner is ex-serviceman and accordingly having all the requisite qualification, has proceeded to apply in pursuance of the Advertisement No.1/2009 and at no point of time, the petitioner has made any concealment of fact or furnished wrong information and as such, his rightful claim cannot be denied in such a casual manner. 
In view of aforesaid position, this much is accepted that under the category of Ex-servicemen the petitioner has obtained higher marks than the cut of marks and as such, his claim cannot be denied. This Court is of the view that the claim of the petitioner is sustainable. 
In the aforesaid facts and circumstances, the present writ petition is disposed of with direction to the competent authority to decide the claim of the petitioner strictly in accordance with law within a period of two months from the date of production of certified copy of this order and in case any vacancy is available in 'Ex-servimen category' against Advertisement No.01/2009, the petitioner may be accorded placement as per his merit. 
Order Date :- 13.4.2016 
RKP 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Breaking News : TET Pass Qualification is Must For the post of Head Master in Basic Schools, Judgement Given By the Allahabad Highcourt ब्रेकिंग न्यूज़' :- इलाहबाद हाई कोर्ट :--->> हेड मास्टर के लिए टेट पास होना जरूरी

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Breaking News : TET Pass Qualification is Must For the post of Head Master in Basic Schools, Judgement Given By the Allahabad Highcourt
ब्रेकिंग न्यूज़' :-  इलाहबाद हाई कोर्ट :--->> हेड मास्टर के लिए टेट पास होना जरूरी 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 12238 of 2016 

Petitioner :- Vinod Kumar Shukla 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Gautam Baghel 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Prakash Shukla 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Heard Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner, Sri R.P. Shukla, learned counsel for the respondents no.2 and 3� and Sri Mata Prasad, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondent no.1. 
Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner files Amendment Application seeking deletion of relief no.C, which according to him, has wrongly been claimed in this writ petition. 
Amendment application is allowed. Learned counsel for the petitioner is permitted to delete� the relief no.C today itself. 
Office is directed to allot a number to the Amendment Application. 
Petitioner is seeking quashing of the Advertisement dated 2.1.2016 (Annexure-2 to the writ petition).� 
In view of the order sought to be passed it is not necessary to issue notice to the respondent no.4. 
By the Advertisement four posts of Assistant Teacher and one post of Head Master have been advertised. For the post of Head Master in the eligibility qualification it has been prescribed that the candidates must have qualified TET Examination. 
Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner referred to� Rule 4 of the U.P. Recognized Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment and Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 (the Rules, 1978) which was added by way of amendment dated 5.12.2012 wherein for the post of Assistant Teacher in addition to other qualifications it has also been prescribed that a candidate must have possessed the qualification of Teacher Eligibility Test. 
The submission of the learned counsel for the petitioner is that thereafter� similar amendment in Rule 4 sub Rule (2) of the Rules, 1978 has been made and therefore it must be presumed that the Rule providing for essential qualification of possessing Teacher Eligibility Test is for the post of Assistant Teacher and Rule 4 sub Rule (2) reveals that qualification for the post of Head Master is that he should have the qualification of five years of experience from a recognized Institution as a Teacher. 
It is not disputed that the Head Master is the Principal and only such a Teacher who has five years experience from a recognized School in addition to other qualifications would be eligible for the post of Head Master in order to qualify after amendment in Rule 4. After 5.12.2012 a Teacher is required to have an essential qualification of TET, therefore, it flows therefrom that candidates for the post of Head Master also have to possess the qualification of TET. The eligibility of experience is with regard to experience as Assistant Teacher and not experience after possessing TET. Therefore, the submission of the learned counsel for the petitioner that candidates for the post of Head Master need not have the qualification of TET is misconceived and fallacious and is rejected. 
I do not find merit in the writ petition and the same is accordingly dismissed. 
Order Date :- 30.3.2016 
Asha 



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPPCS आसान न होगा रिजल्ट संशोधित करना

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UPPCS आसान न होगा रिजल्ट संशोधित करना

पीसीएसजे ’ आयोग मुख्य परीक्षा के साथ ही साक्षात्कार भी पूरा करा चुका ’ इससे पहले 2013 का रिजल्ट भी हुआ था संशोधित राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षा पहले भी समस्या बन चुकी है। इससे पहले 2013 का रिजल्ट भी आयोग को संशोधित करना पड़ा था। तब पंद्रह सवालों के जवाब पर उंगलियां उठी थीं। इस बार हालांकि दो ही सवाल गलत पाए गए हैं लेकिन आयोग के लिए सिरदर्द ज्यादा है। यदि रिजल्ट संशोधित हुआ तो इसका असर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पर भी पड़ सकता है। आयोग परीक्षा की प्रक्रिया पूरी कर चुका है। इसके साक्षात्कार मंगलवार को ही समाप्त हुए हैं और बस रिजल्ट घोषित करना बाकी रह गया था। इसकी मुख्य परीक्षा में 605 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित हुए थे। परीक्षा 197 पदों के लिए आयोजित हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद ही अभ्यर्थियों ने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करानी शुरू कर दी थी जिसमें आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने विचार भी किया था। इससे पहले 2013 की प्रारंभिक परीक्षा में पहले दस सवालों पर आपत्तियां थीं लेकिन बाद में पंद्रह सवालों को गलत मानते हुए रिजल्ट संशोधित करने के लिए कहा गया था। उस समय मुख्य परीक्षा का पेंच नहीं था इसलिए आयोग को परेशानी भी नहीं हुई थी। यह भी विडंबना ही है कि -2011 की परीक्षा का रिजल्ट भी संशोधित करना पड़ा था। हालांकि यह रिजल्ट त्रिस्तरीय आरक्षण की वजह से संशोधित हुआ था। खुले हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे : हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी आयोग को प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि इसके विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। इस बात की भी संभावना है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ आयोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। सचिव एसके सिंह का कहना है कि आदेश की प्रति आने के बाद उसका विधिक परीक्षण कराकर आयोग की बैठक में रखा जाएगा। अंतिम फैसला आयोग ही करेगा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET 72825 SULTANPUR CUT OFF 28-04-2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - रिजल्ट के साथ जारी होगा न्यूनतम कटऑफ

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रिजल्ट के साथ जारी होगा न्यूनतम कटऑफ

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब टीजीटी-पीजीटी 2013 के लिखित परीक्षा परिणाम के साथ न्यूनतम कटऑफ भी जारी करेगा। अंतिम परीक्षा परिणाम जारी होने पर लोकसेवा आयोग की तर्ज पर अंक पत्र भी निर्गत किया जाएगा।

चयन बोर्ड का वैसे तो पूरा फोकस नई भर्तियों को लेकर ही है, लेकिन इसी बीच कई नियमों में भी बदलाव हो रहा है। टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा ने बुधवार को चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर वर्ष 2013 का लिखित परीक्षा परिणाम न्यूनतम कटऑफ मेरिट के साथ घोषित करने की मांग की। ऐसे ही अंतिम परिणाम का अंक पत्र जारी करने, प्रधानाचार्य का साक्षात्कार टीजीटी, पीजीटी 2013 के लिखित परीक्षा परिणाम के बाद कराने एवं हंिदूी टीजीटी से इंटर में संस्कृत विषय की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की गई। चयन बोर्ड अध्यक्ष गुप्त ने कार्यवाहक सचिव आशुतोष दुबे को निर्देश भी जारी कर दिया है कि अगला परिणाम जारी होने पर न्यूनतम कटऑफ भी जारी किया जाए। आश्वस्त किया कि अंतिम परिणाम आने पर अंक पत्र भी देंगे। मोर्चा अध्यक्ष रिंकू सिंह, जितेंद्र यादव, अखिलेश आदि थे।


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UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण पर इलाहबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -शिक्षा मित्रो के प्रशिक्षण पर इलाहबाद हाई कोर्ट में कल सुनवाई  


संतोष कुशवाहा with Madhav Gangwar and 20 others at Allahabad High Court.
शिक्षामित्र प्रशिक्षण पर सुनवाई कल....!
👇 ट्रेनिंग मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट
में कुलदीप सिंह
Writ N0.6782/2016 की
सुनवाई कोर्ट न0 7 में डेली
केस लिस्ट में 22वें न0 पर होगी,
केस के न0 आने की
सम्भावना फ्रेश केस और
एडिशनल केस की संख्या
पर निर्भर रहेगी।
👉 Up pans की टीम इस याचिका
को ख़ारिज करवाने की पूरी तैयारी की है।
आपका-
सन्तोष कुशवाहा, कुशीनगर।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के लिए समिति गठित

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वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय के लिए समिति गठित

राब्यू, लखनऊ : माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त अशासकीय, असहायिक (वित्तविहीन) माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को दिये जाने वाले मानदेय की धनराशि, पात्रता, भुगतान की प्रक्रिया और अन्य शर्तें तय करने के लिए शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी है। समिति को तीन महीने में शासन को अपनी रिपोर्ट देनी होगी।

इस बारे में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, नियोजन व बेसिक शिक्षा विभागों के प्रमुख सचिव और बेसिक शिक्षा निदेशक इस समिति के सदस्य होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक समिति के सदस्य-सचिव होंगे। यह समिति वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों की सेवा शर्तों के बारे में 10 अगस्त 2001 को लागू शासनादेश में अपेक्षित संशोधन करेगी। अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय के तौर पर दी जाने वाले धनराशि सभी शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के लिए बराबर होगी या पद के हिसाब से कम-ज्यादा होगी, समिति इस पर भी विचार करेगी। समिति राज्य के राजस्व संसाधनों व कार्यरत जनशक्ति के सापेक्ष खर्च के आकलन और मानदेय भुगतान की निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर प्रकोष्ठ के गठन के बारे में भी विचार करेगी




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी अभ्यर्थियों ने लगाई सीएम से गुहार

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बीटीसी अभ्यर्थियों ने लगाई सीएम से गुहार
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ब्लॉग विचार - एक तरफ बचे हुए शिक्षा मित्रों 
का समायोजन है तो दुसरी तरफ बी टी सी धारकों के पद
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जागरण संवाददाता, लखनऊ : भर्ती पदों में बढ़ोतरी की लेकर बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना बुधवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थियों ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर 16500 पद बढ़ाने की गुहार लगाई। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुन हर संभव सहायता का भरोसा जताया। इसके बाद अभ्यर्थी वापस धरना स्थल लौट आए।

बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के आह्वान पर पिछले कई दिनों से लक्ष्मण मेला स्थल पर विभिन्न जिलों से काफी संख्या में आए अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। चौथे दिन तपती धूप में धरना देते हुए अभ्यर्थियों ने खूब नारेबाजी की। इस बीच संघ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात की और सहायता के लिए गुहार लगाई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल गरिमा सिंह ने बताया कि जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए गुरुवार को सचिवालय में बीटीसी अभ्यर्थियों को वार्ता के लिए बुलाया है। ज्ञान चंद्र ने कहा कि बीटीसी अभ्यर्थी काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, इसबार बीटीसी खाली हाथ वापस लौटने वाले नहीं हैं। उन्होंने मांग पूरी होने पर ही धरना समाप्त करने का एलान किया। धरने में विकास दुबे, रविश यादव, बलराम त्रिपाठी, गजेंद्र त्रिपाठी व कौशल कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - साढ़े 32 हजार बीपीएड धारक बनेंगे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

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साढ़े 32 हजार बीपीएड धारक बनेंगे शारीरिक शिक्षा अनुदेशक

100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नौकरी के लिए राजधानी में अरसे से धरना-प्रदर्शन कर रहे बीपीएड (बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन) डिग्रीधारकों की मुराद अखिलेश सरकार चुनावी साल में पूरी कर सकती है। प्रदेश में 100 से कम छात्र संख्या वाले लगभग साढ़े 32 हजार परिषदीय जूनियर हाईस्कूलों में बीपीएड डिग्रीधारकों को बतौर शारीरिक शिक्षा अनुदेशक तैनाती देने का प्रस्ताव है। इन्हें राज्य सरकार अपने खजाने से मानदेय देगी जिस पर सालाना तकरीबन ढाई सौ करोड़ का खर्च अनुमानित है। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है।

प्रदेश में लगभग 46 हजार परिषदीय जूनियर हाईस्कूल हैं। इनमें से तकरीबन 13600 में 100 से अधिक विद्यार्थी नामांकित हैं। वहीं लगभग साढ़े 32 हजार जूनियर हाईस्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 100 से कम है। निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कार्य शिक्षा के लिए एक-एक अंशकालिक अनुदेशक संविदा पर तैनात किये गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत तैनात किये गए इन अंशकालिक अनुदेशकों को 7000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकर की हिस्सेदारी 60:40 के अनुपात में होती है। उन्हें प्रत्येक शैक्षिक सत्र में 11 महीने की अवधि के लिए तैनात किया जाता है। काम संतोषजनक पाये जाने पर अगले सत्र में उनकी संविदा का नवीनीकरण किया जाता है।

राज्य सरकार की मंशा है कि खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से 100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में एक-एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त किया जाए। शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पद पर बीपीएड डिग्रीधारकों को तैनाती देने का प्रस्ताव है। उन्हें भी 7000 रुपये मासिक मानदेय देने का प्रस्ताव है। बेसिक शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इस प्रस्ताव की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इन अनुदेशकों की सेवा शर्तें सर्व शिक्षा अभियान के तहत 100 से ज्यादा छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनात शारीरिक शिक्षा के अंशकालिक अनुदेशकों के समान होंगी।

100 से कम छात्र संख्या वाले जूनियर हाईस्कूलों में तैनाती देने का इरादा



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में वरिष्ठता का रोड़ा दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षक नहीं खोना चाहते वरिष्ठता मसले को तय करने के बाद तबादला प्रक्रिया शुरू करने का इरादा

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शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले में वरिष्ठता का रोड़ा

दूसरे जिले में स्थानांतरित शिक्षक नहीं खोना चाहते वरिष्ठता

मसले को तय करने के बाद तबादला प्रक्रिया शुरू करने का इरादा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : चुनावी साल में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को एक से दूसरे जिले में तबादले का मौका देने के मामले में अध्यापकों की वरिष्ठता का मसला आड़े आ रहा है। शासन की मंशा है कि इस मसले को सुलझा कर ही इस सत्र में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों का आगाज किया जाए। 1पिछले दो वर्षों से अंतर जनपदीय तबादले से वंचित परिषदीय स्कूलों के शिक्षक एक से दूसरे जिले में तबादले की मांग कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की ओर से नजरें जमाए सरकार भी शिक्षकों को खुश करने का मौका नहीं गंवाना चाहती है। लिहाजा शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के तहत एक से दूसरे जिले में तबादले के लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे।

तबादले के लिए शिक्षकों को तीन जिलों का विकल्प देना होगा। अंतर जनपदीय तबादले में दिव्यांग, बीमार और महिला शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी किसी दूसरे जिले में तैनात हैं या जिनके माता-पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी।

परिषदीय शिक्षकों का पद जिला संवर्गीय होता है। यानी वे एक ही जिले में नौकरी करते हैं। यदि किसी शिक्षक का दूसरे जिले में तबादला होता है तो उसकी वरिष्ठता खत्म हो जाती है। वर्ष 2012 व 2013 में जिन शिक्षकों का एक से दूसरे जिले में तबादला हुआ था, वे अपनी वरिष्ठता खोना नहीं चाहते। वे शासन से अपनी वरिष्ठता बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शासन इस मसले को तय करने के बाद ही अंतर जनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू करेगा




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Wednesday, April 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -29334 जूनियर गणित विज्ञानं शिक्षकों को क्लीन चिट - नियुक्ति रद्द करने और वेतन न देने की याचिका ख़ारिज उच्च न्यायलय ने कहा की भर्ती अदालत के आदेशों के तहत ही हुई है ऐसे में भर्ती रद्द करने और वेतन रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -29334 जूनियर गणित विज्ञानं शिक्षकों को क्लीन चिट - नियुक्ति रद्द करने और वेतन न देने की याचिका ख़ारिज  उच्च न्यायलय ने कहा की भर्ती अदालत के आदेशों के तहत ही हुई है ऐसे में भर्ती रद्द करने और वेतन रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता  









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Kal JRT MORCHA UP KE INDIVER NE BATAYA THA KI JRT MORCHA KI TWARIT KARYAVAHEE SE SALARY ROKNE KI YACHIKA KHARIJ HO GAYEE  



Yogendra Yadav
Jrt साथियो,
मुझे विवश होकर लिखना पड रहा है क्योकि आज काफी लोग मुझे फोन कर के यही पूछ रहे है की आज jrt में क्या हुआ ??
अवगत हो की आज जो केस था वो सिंगल बेंच में एक चोर टीम ने केस किया था और इसी टीम को पूर्व में जुर्माना भी लगा था, मैंने आप सभी को पूर्व में ही संकेत दिया था की आप अपनी ऊर्जा नस्ट न करे,
एक स्पस्ट बात और जब यही मामला डबल बेंच में चल रहा है तो सिंगल बेंच में ये बेवकूफ टाइप के लोग क्यों लोगो का पैसा बर्बाद करवा रहे है,
स्पस्ट यह भी है की आज जो jrt केस से सम्बंधित रिट थी योगेन्द्र के नाम से वो मैं नही बल्कि मेरा नामा राशि हो सकता है।।
स्पस्ट यह भी है की जब आपका मामला डबल बेंच में चल रहा है तो सिंगल बेंच में जाने की क्या जरूरत अगर जाओगे तो विपक्ष सिर्फ यही कहेगा की ये मामला सी. जे कोर्ट में चल रहा तुरन्त आप ख़ारिज कर दिए जाओगे, और आज वही हुआ।।
अतः इस कृत्य का जिम्मेदार न मैं हूँ और न ही आपका jrt मोर्चा ,अतः आप सब बिना समझे बूझे परेशान मत हो

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