Monday, May 2, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Home TRANSFER बेसिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को चाहिये घर के बगल का स्कूल, सत्ताधारी दल के नेताओं से लेकर मंत्रियों के सिफारशी पत्रों का विभाग में लगा अम्बार

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Home TRANSFER  बेसिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को चाहिये घर के बगल का स्कूल, सत्ताधारी दल के नेताओं से लेकर मंत्रियों के सिफारशी पत्रों का विभाग में लगा अम्बार



बेसिक स्कूलों में तैनात शिक्षकों को चाहिये घर के बगल का स्कूल, सत्ताधारी दल के नेताओं से लेकर मंत्रियों के सिफारशी पत्रों का विभाग में लगा अम्बार




    प्लीज मंत्री जी! घर के निकट स्कूल में करा दो तैनाती


अम्बेडकरनगर। प्लीज मंत्री जी! घर के स्कूल में तैनाती करा दो। दूर स्कूल से दिक्कत हो रही है। सास ससुर बीमार हैं। बच्चों की परवरिश में दिक्कत आ रही है। माता पिता की तबीयत खराब रहती है और सेवा करने में दिक्कत हो रही है। जी हां यह सच है कि बेसिक स्कूलों में तैनात सभी शिक्षिकों को अपने घर के बगल के स्कूल में ही तैनाती चाहिए। वे बेसिक शिक्षा मंत्री और सत्ताधारी दल के नेताओं की चौखट नाप रहे हैं और बीएसए से सिफारिश करवा रहे हैं।मंत्री से लेकर सपा नेताओं के सिफारिश वाले पत्रों का बीएसए कार्यालय में अम्बार लग गया है।

परिषदीय स्कूलों की शिक्षा रामभरोसे है। कहीं शिक्षक कम तो कहीं शिक्षामित्र के भरोसे पांच पांच कक्षा की शिक्षा व्यवस्था है। उस पर विडम्बना यह कि बीते दिनों सवा से अधिक शिक्षक और प्रधानाध्यापक सेवानिवृत हो गए। फिलहाल सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश पर मौके पर बेसिक शिक्षा विभाग व्यवस्थापन कर रहा है ताकि एकल विद्यालय न रहे और सुचारू शिक्षण कार्य से शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। पहले चरण में महिला और विकलांग को तैनात किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की कवायद का ऐसा असर है कि किसी की सास बीमार है तो किसी के ससुर की तबीयत खराब हो गई है। किसी के बच्चे छोटे हैं तो कोई पति के भी नौकरी में होने से दूरी पर दिक्कत का सामना कर रही है। कोई शासनादेश का हवाला देकर घर या घर के बगल के स्कूल में अपनी तैनाती के लिए मंत्री से लेकर नेताओं तक की और सचिव से लेकर बीएसए तक की सिफारिश कर रहे हैं।


    दूरी अधिक से आने जाने में है फहमीदा को दिक्कत


शिक्षा क्षेत्र टांडा के प्राथमिक विद्यालय अवसानपुर में प्रधानाध्यापिका पद पर फहमीदा खातून तैनात है। फहमीदा खातून ने बेसिक शिक्षा मंत्री/नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन को प्रार्थना पत्र दिया है। मंत्री को दिए प्रार्थना पत्र में घर से विद्यालय की दूरी अधिक होने से आने जाने में काफी दिक्कत होना बताया है और मंत्री से शिक्षा क्षेत्र टांडा कि प्राथमिक विद्यालय खरखहिया अथवा पीएस बूधीपुर में तैनात कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र में प्राथमिक विद्यालय अवसानपुर कीं प्रधानाध्यापिका ने फहमीदा खातून बताया है कि उसके पति शाहिदुलहक प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर में तैनात है। इससे और भी दिक्कत हो रही है। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को फहमीदा खातून की इच्छित विद्यालय में तैनाती कराने का आदेश दिया है।

    मीसम को चाहिए गृह कस्बे में तैनाती

मीसम रजा पुत्र जहीर हसन मोहल्ला उस्मानपुर कस्बा जलालपुर के निवासी है। वे शिक्षा क्षेत्र भियांव के प्राथमिक विद्यालय निमटिनी के प्रधानाध्यापक हैं। उनके अनुसार उनके माता पिता तबीयत खराब रहती है। माता पिता की देखभाल उन्हे ही करना पड़ता है। इससे विद्यालय आने जाने में दिक्कत होती है। वे अपना स्थानांतरण उच्च प्राथमिक विद्यालय हाफिजपुर अथवा जलालपुर के निकटतम किसी रिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालय में कराने की मांग मंत्री अहमद हसन से करते सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेशित करने की। मंत्री अहमद हसन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को मीसम रजा के इच्छित विद्यालय में तैनाती कराने का आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को दिया है और प्राथमिकता के आधार पर तैनाती कराने को कहा है।


    पत्नी के विद्यालय के निकट चाहिए नसीमुद्दीन को तैनाती

शिक्षा क्षेत्र रामनगर के प्राथमिक विद्यालय मंसूरगंज के प्रधानाध्यापक नसीमुद्दीन हैं। उनकी पत्नी साबेकुन्नेहार प्राथमिक विद्यालय मोहिउद्दीनपुर शिक्षा क्षेत्र टांडा में तैनात हैं। नसीमुद्दीन ने मंत्री अहमद हसन को पत्र देकर अपने और पत्नी के तैनाती वाले विद्यालय में 50 किमी की दूरी होना बताया है। अपील की है कि उसका स्थानांतरण पत्नी की तैनाती वाले विद्यालय के निकट कराने की मांग की है। पति-पत्नी के सेवा में होने की दशा में उनके विद्यालयों में अधिकतम सात किमी की दूरी होने के शासनादेश का हवाला दिया है। मंत्री से शिक्षा क्षेत्र टांडा के प्राथमिक विद्यालय फरीदपुर कुतुब या पीएस लालापुर में तैनात कराने की मांग की है। मंत्री अहमद हसन ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को नसीमुद्दीन के इच्छित विद्यालय में तैनाती कराने का आदेश दिया है।


    यूथ बिग्रेड अध्यक्ष ने मेराज की सिफारिश


शिक्षा क्षेत्र रामनगर के प्राथमिक विद्यालय अन्नापुर में प्रधानाध्यापक मेराज हुसैन निवासी मोहल्ला वाजिदपुर कस्बा जलालपुर है। वे अपनी पारिवारिक परेशानियों का हवाला देकर घर के निकट किसी स्कूल में तैनाती की तमन्ना रखते है। उन्होने मुलायम सिंह यादव यूथ बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एबाद से गुहार लगाई। मोहम्मद एबाद ने मंत्री अहमद हसन को सिफारिशी पत्र लिखा है कि मेराज हुसैन की तैनाती उनके घर के निकट करा दें। बेसिक शिक्षा मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने यूथ बिग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद एबाद के सिफारिश पर सहमति की मुहर ही नहीं लगाई है वरन् सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेशित किया है प्राथमिकता पर मेराज हुसैन की इच्छा के अनुसार तैनाती का आदेश दिया है



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UPTET SARKARI NAUKRI News - भारी गर्मी को देखते हुए बंद हों आठवीं तक के स्कूल -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद समेत सात और जिलों में मिड डे मील बांटेगी अक्षयपात्र वाराणसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, गाजियाबाद इटावा भी शामिल

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इलाहाबाद समेत सात और जिलों में मिड डे मील बांटेगी अक्षयपात्र

वाराणसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, गाजियाबाद इटावा भी शामिल

जागरण संवाददाता, वृंदावन

मथुरा और लखनऊ जिले के तकरीबन तीन लाख स्कूली बच्चों को अपरान्ह भोजन परोसने वाली संस्था अक्षयपात्र इस साल के आखिरी तक सूबे के सात और जिलों में अपना विस्तार करने जा रही है। प्रदेश सरकार इस संस्था को मिड डे मील बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराने के साथ ही जरूरी संसाधनों के लिए 120 करोड़ की राशि शीघ्र उपलब्ध कराएगी।

अक्षयपात्र ने सबसे पहले मथुरा में स्कूली बच्चों को मिडडे मील बांटने की शुरुआत की थी। संस्था मथुरा जिले के 200 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 1.75 लाख बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध कराती है। इसके लिए साप्ताहिक मेन्यू है। पिछले साल संस्था ने लखनऊ जिले में भी अपनी योजना का विस्तार किया। यहां भी काफी संख्या में बच्चों को दोपहर का भोजन संस्था उपलब्ध कराती है। अक्षयपात्र संस्था के पीआरओ कमल योगी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस संस्था को अब अपना किचन वाराणसी, आगरा, कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, गाजियाबाद और इटावा जिले में भी खोलने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। इन सब जिलों में इस वर्ष के अंत तक अक्षयपात्र स्कूली बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत कर देगी। इन जिलों में किचन खोलने के लिए सरकार जमीन मुहैया कराएगी। एक किचन की क्षमता एक घंटे में 50 हजार से एक लाख बच्चों का भोजन बनाने की होगी।

गरीबों को भी मुफ्त भोजन

अक्षयपात्र न सिर्फ स्कूली बच्चों, बल्कि गरीब-असहाय और साधु-संतों को भी दोपहर का भोजन कराती है। इसके लिए परिक्रमा मार्ग में स्थान और समय तय है। तय समय में आने वाले सभी लोगों को भोजन का वितरण किया जाता है। अक्षयपात्र के अनंतवीर प्रभु महाराज ने बताया कि निराश्रित महिलाओं के लिए भी दिन का भोजन वृंदावन के आश्रय सदनों में भेजा जाता है





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Sunday, May 1, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - UP TGT PGT केंद्र तय, परीक्षा की अंतिम बाधा दूर

UPTET SARKARI NAUKRI   News - UP TGT PGT
केंद्र तय, परीक्षा की अंतिम बाधा दूर

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated 01:30 शनिवार, 30 अप्रैल 2016

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी-पीजीटी-2011 की 15 से 17 जून के बीच होने वाली परीक्षा के लिए अंतिम बाधा भी दूर हो गई है। चयन बोर्ड की ओर से प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालयों पर होने वाली टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से केंद्रों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। शुक्रवार को इलाहाबाद एवं लखनऊ मंडल के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने 15, 16 एवं 17 जून को होने वाली टीजीटी परीक्षा के लिए केंद्रों की मंजूरी चयन बोर्ड भेज दी है।
केंद्रों की मंजूरी मिलने के बाद अब टीजीटी-पीजीटी-2011 की पांच वर्ष परीक्षा कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। टीजीटी-पीजीटी-2011 के लिए 2011 में आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर भर्ती होने से पहले चयन बोर्ड में आठ अध्यक्ष आए। भर्ती प्रक्रिया पूरी हो इससे पहले अध्यक्ष एवं सदस्य आते रहे, परंतु किसी पद पर कोई चयन नहीं हो सका। अब कोर्ट के आदेश के बाद नए अध्यक्ष एचएल गुप्ता 2011 में घोषित शिक्षक भर्ती के पदों के लिए परीक्षा कराने की तैयारी में हैं।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मार्च तक शिक्षकों के खाली होने वाले पदों पर भर्ती करेगा। इस संबंध में चयन बोर्ड ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली होने वाले पदों की जानकारी भेजने को कहा है। चयन बोर्ड की ओर से 10 मई तक खाली होने पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया 20 मई से शुरू होगी


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 38 हजार अभ्यर्थी ‘हिट विकेट’ ओएमआर शीट न भरने की वजह से परीक्षा से बाहर

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38 हजार अभ्यर्थी ‘हिट विकेट’
ओएमआर शीट न भरने की वजह से परीक्षा से बाहर
राब्यू, इलाहाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2015 में इस बार 38 हजार अभ्यर्थी ‘हिट विकेट’ हो गए हैं। यानी उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। युवा अपनी ओएमआर शीट सलीके से नहीं भर सके। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हुए बिना ही वह रेस से बाहर से हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए परीक्षा देने वाले ऐसे युवाओं की तादाद प्राथमिक की अपेक्षा चार गुना अधिक रही है।
टीईटी 2015 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए दो लाख 58 हजार 372 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, उनमें से दो लाख 37 हजार 620 परीक्षा में बैठे। इनमें महज 17 फीसद युवा उत्तीर्ण हुए। एनआइसी लखनऊ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को परिणाम जारी करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपी है वह दिलचस्प है। इसमें 4242 ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी ओएमआर शीट में उत्तर पुस्तिका का सीरियल नंबर यानी क्रमांक नहीं भरा। वहीं 3628 युवा ऐसे थे जिन्होंने ओएमआर शीट में भाषा का कॉलम काला नहीं किया। इस बार टीईटी में भले ही अलग से भाषा का प्रश्नपत्र नहीं था, लेकिन जिस भाषा के सवालों का जवाब देना था उस गोले को काला किया जाने का निर्देश था। ऐसे ही उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए छह लाख 71 हजार 796 युवाओं ने पंजीकरण कराया था, उनमें से छह लाख 22 हजार 437 परीक्षा में बैठे। इनमें से 5801 युवा ऐसे थे जिन्होंने ओएमआर शीट में सीरियल नंबर नहीं डाला। 7941 ऐसे युवा थे जिन्होंने भाषा का उल्लेख नहीं किया। 16 हजार 811 अभ्यर्थी ऐसे थे, जिन्होंने उत्तर पुस्तिका के ए, बी, सी और डी सीरीज में से किसी एक का अंकन ओएमआर शीट में नहीं किया। इन कमियों के कारण उनकी ओएमआर शीट का मूल्यांकन ही नहीं किया गया। युवा इसके लिए कक्ष निरीक्षकों को दोषी मानते हैं।
अंग्रेजी का उत्तीर्ण प्रतिशत बेहतर : प्राथमिक विद्यालयों के लिए अंग्रेजी भाषा को लेकर परीक्षा देने वाले युवाओं की सफलता का ग्राफ सबसे अधिक रहा। अंग्रेजी भाषा की परीक्षा 72 हजार 283 युवाओं ने दी थी उनमें से 28 हजार 393 यानी 39.28 फीसद सफल रहे। ऐसे ही संस्कृत भाषा की परीक्षा देने वालों की तादाद काफी अधिक एक लाख 54 हजार 18 रही, लेकिन सफल 29 हजार 983 यानी 19.47 फीसद हो सकें। वहीं, उर्दू के लिए 11 हजार 319 ने परीक्षा दी और केवल 686 यानी 6.06 फीसद सफल हो पाए। उच्च प्राथमिक विद्यालय की भाषा परीक्षा में संस्कृत सबसे आगे रही। दो लाख 27 हजार 794 युवाओं ने परीक्षा दी और 42 हजार 286 यानी 18.56 फीसद सफल रहे। ऐसे ही अंग्रेजी में तीन लाख 84 हजार 782 ने परीक्षा दी और 44 हजार 133 यानी 11.47 फीसद सफल हुए। उर्दू की परीक्षा में 9861 शामिल हुए, उनमें 934 यानी 9.47 फीसद सफल हो पाए हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में 874 पदों के लिए सरकारी नौकरियां, जल्द करें आवेदन

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यूपी में 874 पदों के लिए सरकारी नौकरियां, जल्द करें आवेदन

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated 02:39 शनिवार, 30 अप्रैल 2016

प्रदेश में कृषि स्नातकों के लिए नौकरी का बड़ा मौका सामने आया है। गन्ना विभाग में अर्से से खाली चल रहे गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पदों पर भर्ती की कार्यवाही शुरू हो गई है।
आवेदक शनिवार से ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि 21 मई तय की गई है।
प्रदेश में बड़ी संख्या में कृषि स्नातक नौकरी के लिए भटक रहे हैं। गन्ना विभाग ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को गन्ना पर्यवेक्षक के रिक्त 874 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था। ये पद 2400 ग्रेड पे के हैं। आयोग ने इसके लिए आवेदन मांग लिए हैं।
इसके लिए वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कृषि विज्ञान से स्नातक (बी.एससी.-एग्रीकल्चर) व डोएक से सीसीसी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है। आवेदन के लिए 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए। प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो साल की सेवा या एनसीसी के बी सर्टिफिकेट धारक आवेदकों को वेटेज मिलेगा।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला मियाद पूरी, भर्तियां अधूरी

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सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला
मियाद पूरी, भर्तियां अधूरी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : चुनावी साल में भी शिक्षा विभाग के अफसर नियुक्तियों में आनाकानी कर रहे हैं। नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का सपना फिर धड़ाम हो गया है। इससे युवाओं को नियुक्तियां नहीं मिली, साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की कमी से पठन-पाठन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नियुक्ति की मियाद पूरी होने के बाद भी कई जिलों में अब प्रक्रिया शुरू हो सकी है। वहीं गिने-चुने जिलों में ही निर्देश का अनुपालन हो पाया है।
प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए तय न्यूनतम मानक के तहत शैक्षिक पदों को भरने के आदेश 2015 में हुए। इसके पहले अशासकीय सहायता प्राप्त 2888 जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की कमी सामने आई। शिक्षा निदेशालय ने तो 800 प्रधानाध्यापक, 1444 शिक्षकों यानि 2244 पदों को भरने के लिए शासन को बाकायदा पत्र भेजा था। इस अधियाचन में कुछ जिलों के शामिल न होने और बाद में अधिक संख्या में खाली पद सामने आने पर शासन ने पदों की संख्या तय करने के बजाए सीधी भर्ती से न्यूनतम मानक पूरा करने का आदेश दिया। तत्कालीन प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने शासनादेश भी जारी करा दिया, तभी शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेज सीधी भर्ती करने के लिए अधिकृत किया। साथ ही भर्ती की पूरी प्रक्रिया हर हाल में 31 मार्च 2016 तक पूरा करने की मियाद तय कर दी।
हालत यह है कि अब तक कुछ जिलों को छोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। अधिकांश जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, वहीं कुछ जिले ऐसे भी रहे जहां स्कूलों के प्रबंधतंत्र एवं बीएसए की राय एक न होने से भर्तियां शुरू नहीं हो पाई। हालत यह है कि कुछ जिलों में अब नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। बेसिक शिक्षा के अपर निदेशक विनय कुमार पांडेय ने बताया कि विद्यालयों को तय न्यूनतम मानक के तहत भर्ती करने को कहा गया, ताकि एक स्कूल में एक प्रधानाध्यापक, चार सहायक अध्यापक हर हाल में तैनात हो, लेकिन बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी भर्तियों की स्थिति ठीक नहीं है। कुछ जिलों में ही खानापूरी हुई है। पूरी रिपोर्ट मंगा रहे हैं उसके बाद निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर सख्ती करेंगे।
पिछले बरस भी खानापूरी हुई : अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में जून 2015 में 800 प्रधानाध्यापक एवं 1444 सहायक अध्यापक एवं 528 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन प्रदेश भर में एक भी पद नहीं भरा गया। यह भर्ती पूरी करने के लिए समय बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था। इन स्कूलों में अनुचरों के भी पद खाली थे, वह सीधी भर्ती से भरने के बजाए प्रबंधतंत्र को ही इसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंप दी थी।
सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला

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Friday, April 29, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ई-सर्टिफिकेट पंजीकरण, अनुक्रमांक, जन्मतिथि व वर्ष भरकर पा सकेंगे प्रमाणपत्र

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टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ई-सर्टिफिकेट

पंजीकरण, अनुक्रमांक, जन्मतिथि व वर्ष भरकर पा सकेंगे प्रमाणपत्र

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2015 उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एनआइसी की वेबसाइट से अभ्यर्थी इसका प्रिंट ले सकेंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को पंजीकरण नंबर, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा वर्ष भरना होगा, तभी प्रमाणपत्र हासिल कर सकेंगे। प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने वाले महकमे परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस बार टीईटी का प्रमाणपत्र निर्गत करने के नियमों में संशोधन किया है। पहले 90 फीसद अंक पाने वाले सामान्य वर्ग एवं 55 फीसद से अधिक अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग एवं 82 और इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाणपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के जरिए दिया जाता था। हाईटेक होती व्यवस्था में परीक्षा नियामक ने इस सर्टिफिकेट को पारदर्शी बनाया है।

इस बार से अभ्यर्थियों को ई-प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है। अभ्यर्थियों के अंक का विवरण एनआइसी लखनऊ की वेबसाइट पर जारी होगा। बदले नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, माता-पिता का नाम या फिर वर्तनी में त्रुटि है तो ई-प्रमाणपत्र प्राप्त होने के एक माह के अंदर अपने आवेदन पत्र की हार्डकॉपी, संबंधित अभिलेख तथा सचिव के नाम 300 रुपये के डिमांड देना होगा। जांच के बाद दावा सत्य होने पर संशोधित ई-प्रमाणपत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

15 मई के बाद मिलेगा प्रमाणपत्र

एनआइसी की वेबसाइट पर ई-प्रमाणपत्र का प्रकाशन परीक्षाफल घोषित होने के चार सप्ताह में किए जाने का दावा किया है। हालांकि इस बार यह समयावधि बुधवार को ही पूरी हो गई है। अभी एनआइसी की ओर से बनाई जाने वाली वेबसाइट की पड़ताल होगी और सारा रिकॉर्ड अपलोड किया जाएगा। ऐसे में कम से कम एक पखवारे का वक्त लगेगा। रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि अभ्यर्थी 15 मई के बाद ई-प्रमाणपत्र हासिल कर सकेंगे।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित-विज्ञान के लिए चयनित प्राथमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश पहले जूनियर में भय के कारण प्राथमिक की नोकरी नहीं छोड़ी थी, समय से ज्वाइन नहीं करने के कारण विभाग ने जूनियर में नियुक्ति ख़ारिज कर दी थी, अब मिली है कोर्ट से राहत 3 महीने में ज्वाइन करने की प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने की राह खुली

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गणित-विज्ञान के लिए चयनित प्राथमिक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश
पहले जूनियर में भय के कारण प्राथमिक की नोकरी नहीं छोड़ी थी, समय से ज्वाइन नहीं करने के कारण विभाग ने जूनियर में नियुक्ति ख़ारिज कर दी थी, अब मिली है कोर्ट से राहत 3 महीने में ज्वाइन करने की 

प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में जाने की राह खुली

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की 72825 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को उच्च प्राथमिक में नियुक्ति की जा सकेगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सहायक अध्यापक यदि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 गणित-विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती में भी चयनित हुए हैं तो उन्हें तीन माह में नियुक्ति दी जाए।

ऐसे कई अभ्यर्थियों ने चयनित होने के बाद नियुक्ति देने से इनकार करने के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि राजेंद्र कुमार प्रजापति सहित 20 लोगों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वे 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत चयनित हुए और कार्यभार ग्रहण कर लिया। बाद में उनका चयन 29334 सहायक अध्यापकों में भी हो गया। चूंकि गणित-विज्ञान अध्यापकों की नियुक्ति 15वें संशोधन के तहत हुई है और 15वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद किया जा चुका है तथा मामला अभी न्यायालय में लंबित है इसलिए याचियों ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण नहीं किया। बाद में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण कराने के लिए कहा तो विभाग ने मना कर दिया। कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याचीगण को तीन माह में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। इसके बाद वह सहायक अध्यापक पद के लिए पुन: दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण वैध कोर्ट ने कहा चूंकि मामला खंडपीठ से तय हो चुका है इसलिए हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

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शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण वैध
कोर्ट ने कहा
चूंकि मामला खंडपीठ से तय हो चुका है इसलिए हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : प्रदेश के एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दूरस्थ माध्यम से बीटीसी प्रशिक्षण दिए जाने को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैध ठहराया है। कोर्ट ने फिलहाल इसके खिलाफ याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि चूंकि मामला खंडपीठ से तय हो चुका है इसलिए हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। छह माह के लंबे अंतराल बाद शिक्षामित्रों ने राहत की सांस ली है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों को दूरस्थ पद्धति से दो साल का प्रशिक्षण दिया गया था। इसके खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका कहना था कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) से दूरस्थ विधि से दिया गया प्रशिक्षण नियमों के अनुसार नहीं है।

तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ में यह मामला पहले आ चुका है जिसमें बीटीसी अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने तर्को से सहमति जताते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर को शिक्षामित्रों का समायोजन रद करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण देने के मामले की वैधता एनसीटीई पर छोड़ दी थी। उस समय हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशिक्षण के मामले में एनसीटीई (नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजूकेशन) का निर्णय ही मान्य होगा। बाद में खंडपीठ का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व बरेली के एक अभ्यर्थी की ओर से मांगी गई जनसूचना का जवाब देते हुए एनसीटीई ने बीटीसी के दूरस्थ प्रशिक्षण को वैध माना था। उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि हाईकोर्ट के इस फैसले से शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कोर्ट से फैसले का स्वागत किया और सुभाष चौराहे पर मिठाइयां बांटी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ⚖शिक्षामित्रो की बीटीसी ट्रेनिंग के खिलाफ पड़ी याचिका खारिज

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⚖शिक्षामित्रो की बीटीसी ट्रेनिंग के खिलाफ पड़ी याचिका खारिज ।।⚖

इलाहबाद हाई कोर्ट में शिक्षामित्रों की दूरस्थ बीटीसी ट्रेनिंग के खिलाफ कुलदीप सिंह और मणिभूषण शर्मा की याचिका पर 28 अप्रैल को हाई कोर्ट इलाहबाद में सुनवाई हुई । इस याचिका में संस्थागत बीटीसी धारक याचिका कर्ताओं ने सवाल उठाया था कि शिक्षामित्र शिक्षक नहीं थे इस लिए एससीईआरटी को इनके प्रशिक्षण का अधिकार नहीं है। साथ ही एनसीटीई के नियम अपेंडिक्स 9 का हवाला दिया गया था। याचिका में शिक्षामित्रों के दुरस्थ् बीटीसी प्रशिक्षण को रद्द करने की मांग की गई थी।

इस केस में बरेली से रबीअ बहार और रायबरेली से केसी सोनकर और उनके सहयोगी भी प्रतिवादी थे।
केस के प्रतिवादी रहे बरेली के समायोजित शिक्षक रबीअ बहार ने बताया कि
शिक्षामित्रों का प्रशिक्षण एनसीटीई की गाइड लाइन और एमएचआरडी के आदेश के क्रम में कराया गया है। इस मुद्दे पर उनके अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने अपना पक्ष मज़बूती से रखा।
ये सुनवाई इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश बी अमित स्थेलकर की एकल पीठ में हुई। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने माना की शिक्षामित्रो से सम्बंधित प्रकरण पूर्णपीठ द्वारा निर्णीत कर दिया गया है और प्रशिक्षण ncte की अनुमति से हुआ है इस लिए याचिका चलने योग्य नही है और ये कहते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया।



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