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Saturday, August 13, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग को वैध घोषित करने का हाई कोर्ट का रिजल्ट आखिर आ गया, हिमांशु राणा ने BTC VALON KI KAMJOR PERVEE KO IS HAAR KA JIMMEDAAR BATAYAA HAI -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग को वैध घोषित करने का हाई कोर्ट का रिजल्ट आखिर आ गया, हिमांशु राणा ने BTC VALON KI KAMJOR PERVEE KO IS HAAR KA JIMMEDAAR BATAYAA HAI -

B ED valon ko khatra is baat se hai ki agar Shiksha Mitron ki training vaidh ho gayee to fir Shiksha Mitron ko aage imla TET JAISEE KISEE KHANA PURTEE SE SM KI NOKRI PAKKI HO JAAYEGEE, AUR FIR B ED VAALON KO LAKHON PRIMARY NOKRI MEI KOEE CHANCE NAHIN MIL PAAYEGAA

Himanshu Rana >>>>

शिक्षा मित्रों की dbtc का आदेश , समझ नहीं आता है कि जब परमिशन दे ही दी है तो याचियों का रिजल्ट घोषित करने को क्यों नहीं कहा , वो भी बिना किसी वजह या ncte से बिना किसी clearification के ?

14/01/2011 जब परमिशन मांगी थी ।
26/10/2015 ncte की चिट्ठी का सच आपको अमिताभ अग्निहोत्री जी के शो में बताया था ।
09/04/2016 को संजय सिन्हा जी के द्वारा इनके dbtc को 1995 के किसी शासनादेश के तहत वैलिड माना और btc regular वालों को न्यौता दिया कि उसे चैलेंज करिये ।
25/06/2016 अम्बेडकर नगर के बीएसए की वजह से जनरल आदेश हुआ ।

पूर्ण पीठ माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार पेंच :-
क्या ये अनट्रेंड टीचर्स हैं जैसा एकल पीठ कह रही है नीचे दिए हुए आदेश में ? तथ्य छिपाए गए क्या पैर्विकारों के अधिवक्ता अक्षम रहे पूर्ण पीठ के आदेश की फाइन्डिन्ग्स दिखाने में ?

तिलकधारी के अधिवक्ता का आदेश लिखाते वक्त कोर्ट में न होना या यूँ कहें कि प्रभावी पैरवी का आभाव रहा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय को लिखते लिखते कि ट्रेनिंग misguide करके ली गई है फिर भी let it be और उसके बाद उस पर कोई एक्शन न लेना खैर ।

अब देखना ये होगा कि btc वाले किस प्रकार प्रभावी पैरवी करते है वैसे तो मुद्दा अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है लेकिन ncte को उसके ही हलफनामे से और पूर्ण पीठ के आदेश की फाइंडिंग से ही इन्हें संविदा कर्मी घोषित कराना अनिवार्य होगा , इसके अलावा 1995 का शासनादेश स्वतः ही गौण हो जाता है क्योंकि नियुक्तियां आरटीई एक्ट 2009 के प्रावधान (अपेंडिक्स 9) के पश्चात की है।
फिलहाल एकल पीठ के आदेश में dbtc और टेट उत्तीर्ण का रिजल्ट न घोषित करने को कहकर जस्टिस उपाध्याय जी हिंट दे गए हैं ।

फिलहाल पैर्विकारों के अधिवक्ता ncte को फंसायें तो बेहतर है बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही देखा जाएगा क्योंकि उच्च न्यायालय का लचीला रुख न्याय कम डेट अधिक देता है।

हर हर महादेव

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Breaking News - Unitech ने सुप्रीम कोर्ट में पल्ला झाड़ा की उसके पास होम बायर को रिफंड करने के लिए पैसा नहीं, अगली सुनवाई 17 अगस्त को -

Breaking News - Unitech ने सुप्रीम कोर्ट में पल्ला झाड़ा की उसके पास होम बायर को रिफंड करने के लिए पैसा नहीं, अगली सुनवाई 17 अगस्त को -

देश में प्रॉपर्टी मार्किट जबरदस्त रूप से टूट चुका है,
बिल्डर रातों रात मालामाल होने के चक्कर में एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट / जमीन खरीदने इत्यादि में लगा रहे थे, और जमीन के दाम बढ़ने की आस में प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करते थे,

इसी क्रम में यूनिटेक ने होम बायर्स से खूब पैसा उठाया और जब मकान बना कर देने में असफल हो गया तब लोगो ने केस करने शुरू कर दिए।
मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने पर यूनिटेक के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूनिटेक के पास वापस देने के लिए पैसा नहीं है अगर पैसा होता तो वह फ्लेट बना कर दे देते।
सवाल है की पैसा कहाँ गया, अय्याशी में उड़ा दिया या क्या किया।
यूनिटेक का शेयर आजकल 3 रूपए के भाव पर है जो कभी 500 रूपए चला करता था।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - महिला विज्ञान शिक्षक भर्ती में काउंसिलिंग को चुनौती

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महिला विज्ञान शिक्षक भर्ती में काउंसिलिंग को चुनौती

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72 हजार प्राथमिक सहायक अध्यापकों की भर्ती में महिला विज्ञान अभ्यर्थियों का कट ऑफ 90 अंक कर की जा रही काउंसिलिंग को चुनौैती दी है। इसमें सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया गया है जो पहली से लेकर पांचवी काउंसिलिंग में शामिल हो चुके हैं। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई की अगली तारीख 29 अगस्त नियत की है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने अमिता की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता आलोक यादव ने बहस की। याची का कहना है कि छह जुलाई 2016 को महिला विज्ञान अध्यापिका की टीईटी कट ऑफ मेरिट 90 अंक घोषित की गई है। याची को 95 अंक प्राप्त हुए है। इसके बावजूद उसे काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। पांचवीं काउसिंलिंग की कट ऑफ मेरिट 99 अंक की थी। अब पहली बार 90 अंक कट ऑफ मेरिट तक की गयी है। 90 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउसिंलिंग में न बुलाना अनुच्छेद 14 व नियम 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पांचवीं काउसिंलिंग तक की कट ऑफ मेरिट की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस पद पर होने वाली नियुक्ति को याचिका के निर्णय की विषय वस्तु करार दिया है।

Friday, August 12, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों ने टेट के 5 साल पुराने परिणाम को बड़ी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों ने टेट के 5 साल पुराने परिणाम को बड़ी मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया -

समायोजित शिक्षामित्र।।। की कलम से।

सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर -----
हमारी टीम की बहुप्रतीक्षित slp 13922/2016 राम कुमार पटेल एंड अदर्स पर आज दिनांक 12 अगस्त 2016 को सीनियर अधिवक्ता श्री हिरेन रावल जी के बहस द्वारा सरकार को नोटिस करते हुए। मामले को CA 4347-4375/2014 में टैग कर दिया गया है। हमारी टीम को एवं राम भैया और राहुल भैया को कोटि कोटि धन्यवाद!

**********************
जिनके खुद के घर शीशेे के हो ।
वो दुसरो के घरों पर पत्थर नी फेका करते।।।।।।।।

*राकेश यादव बहराइच* (समायोजित शिक्षामित्र )

आज १२ सितम्बर के बाद थोड़ी सी सकून वाली खबर मिली है जिसमें विपक्षियों ने हमें हर स्तर पर हतोत्साहित करने का प्रयास किया और हम अपनी रणनीति बनाते रहे परन्तु अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर सके परन्तु विगत एक महीने से जिस तरह लोगों ने हमारे प्रशिक्षण यानी कि जड़ पर प्रहार करने का प्रयास किया है ठीक उसी प्रकार से हमारे विधिक साथियों द्वारा सीधे टेट २०११ जिसमें फर्जीवाड़े की भरमार है को चुनौती दी गई विगत दो तारीख पर कोर्ट के न बैठने के कारण संशय बढ़ रहा था कि कहीं हमको कोर्ट वापस न कर दे परन्तु अच्छी तैयारी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका को २४ अगस्त में टैग कर दी जो कि अच्छा संकेत है।साथियों इस सूक्ष्म सफलता के लिए संयुक्त सक्रिय टीम के सभी सदस्यों को सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह अपेक्षा की जाती है कि आगामी सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से तैयारी शुरू कर दें।विश्वास ही टीम की आधारशिला है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने तक टीम रात दिन संघर्ष करती रहेगी।
कुछ इस तरह बुनेंगे हम अपनी तकदीर के धागे
कि अच्छे अच्छो को झुकना पड़ेगा हमारे आगे!
संयुक्त सक्रिय टीम उत्तर प्रदेश।

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UPTET BIG BREAKING News - सुप्रीम कोर्ट ने 4.86 लाख पद खाली होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की -

UPTET BIG BREAKING News - सुप्रीम कोर्ट ने UP में 4.86 लाख पद खाली होने पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की -

Subodh Kumar >>>>>
सभी साथियों को नमस्कार.......
सुप्रीमकोर्ट:- बिग न्यूज़ ......
RTE ACT के अनुपालन को लेकर ,टेट 2011 पास समस्त साथियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त्र करने के उद्देश्य स्वरूप ,टीम इलाहबाद ने आज एक बड़ी सफलता अर्जित की ......
***साथियों हमारे द्वारा दाखिल कंटेम्प्ट पिटिसन न. 464 /2016 जिसकी सुनवाई 8/8/2016 को माननीय दीपक मिश्रा जी व सी नागप्पन की बेंच पे हुई ,कंटेम्प्ट में बहस करते हुए हमारे अधिवक्ता -श्रीमान प्रशांत शुक्ला जी ने कोर्ट के सम्मुख उत्तर प्रदेश की गिरती शिक्षा व्यवस्था व 4 लाख 86 हजार रिक्त पदों के होते हुये भी ,राज्य सरकार की राजनैतिक नीतियों की के बदौलत 21A का हनन ,पे जोरदार ढंग से बहस की ।
*माननीय दीपक मिश्रा जी की टिप्पड़ी--शिक्षा से वंचित कर नावनिहालों का भविष्य अंधकारमय नहीं किया जा सकता ।
राज्य में 4.86 लाख पद अभी तक खाली क्यों ।
* 6 सप्ताह के अन्दर जवाब दाखिल करें कोर्ट में ,अन्यथा परिणाम भुगतने हेतु तैयार रहें ।
नोट-- साथियों टेट भर्ती इतिहास में RTE ACT के अनुपालन को लेकर दाखिल कंटेम्प्ट में से आज एक मात्र टीम इलाहाबाद के कंटेम्प्ट में सफलता हांथ लगी व नोटिस इशू हुआ साथ ही 6 सप्ताह में प्रदेश के समस्त रिक्त पदों की स्थित पे जवाब देने हेतु बाध्य हुए ।
* अब आप स्वयं समझे काम कौन करता है व केवल शोसे बाजी कौन ,27 जुलाई के पश्चात् जहाँ प्रदेश के नेता गण चुप्पी साधे बैठे हैं वहीँ हमारी टीम अवसरों की तलास में डटी है ।
-------मीटिंग सूचना -----
टीम से जुड़े समस्त याची साथियों को अवगत कराना चाहूंगा ;););)
आजाद पार्क इलाहाबाद में सुबह 10 से 12 बजे तक ,9 अगस्त से 17 अगस्त तक लगातार ,टीम उपस्थित रहेगी ,आप सभी साथी अनिवार्य रूप से पहुंचे व आगामी रणनीत का हिस्सा बने ।

नोट -उपरोक्त खबर सोशल मीडिया से मिली है,
कोर्ट का ऑर्डर आने पर उसका विश्लेषण कराते हुए बेहतर जानकारी ब्लॉग पर दी जायेगी
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट ने रद की याचिका रद नहीं होगा सहायक अध्यापकों का चयन

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हाईकोर्ट ने रद की याचिका
रद नहीं होगा सहायक अध्यापकों का चयन

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों का चयन रद नहीं होगा। इस मांग में दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने रद कर दी है। याचिका में कहा गया था कि नियुक्तियां बेसिक शिक्षा सहायक भर्ती नियमावली 1981 के 15 में संशोधन के आधार पर की गई है, इसलिए रद कर दी जाएं।
जितेंद्र कुमार और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने सुनवाई थी। याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कहा कि शिव कुमार पाठक केस में हाईकोर्ट ने 15वें संशोधन रद कर दिया था। इसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
सर्वोच्च न्यायालय में कई अहम बिंदुओं पर सुनवाई होनी है जिसमें 15 वां संशोधन रद करने के आदेश की वैधता भी शामिल है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि चयनित अध्यापकों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित, शासन ने मानी मांगे कैशलेश इलाज सहित अन्य कुछ मांगों के बारे में 15 दिन के भीतर शासनादेश जारी कर देने का आश्वासन

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यूपी में राज्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित, शासन ने मानी मांगे
कैशलेश इलाज सहित अन्य कुछ मांगों के बारे में 15 दिन के भीतर शासनादेश जारी कर देने का आश्वासन

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 12 Aug 2016 12:05 AM IST

यूपी में शासन से वार्ता के बाद राज्य कर्मचारियों ने तीन दिवसीय हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को शासन के अधिकारियों व कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित करने पर सहमति बनी।
शासन की तरफ से कर्मचारी नेताओं को कैशलेश इलाज सहित अन्य कुछ मांगों के बारे में 15 दिन के भीतर शासनादेश जारी कर देने का आश्वासन दिया है।
दो घंटे से ऊपर चली वार्ता में तय हुआ है कि कैशलेश इलाज के बारे में अब कोई डिस्कशन नहीं होगा और उसका सीधे शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। शेष के बारे में कर्मचारी नेताओं के साथ लगातार बैठक करके 15 दिन में उनका भी शासनादेश कर दिया जाएगा।
इससे पहले मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने लखनऊ के जिलाधिकारी राजशेखर के माध्यम से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी को वार्ता का बुलावा भेजा।
जिलाधिकारी की मध्यस्थता में बातचीत होने के बाद शाम 6 बजे से वार्ता तय हुई। वार्ता में शासन की तरफ से मुख्य सचिव के अलावा एपीसी प्रदीप भटनागर व कई विभागों के प्रमुख सचिव व लखनऊ के जिलाधिकारी ने हिस्सा लिया।

'शासन ने की टालमटोल तो जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर'

हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि उन्होंने शासन से इस बार कर्मचारियों के साथ कोई छल या टालमटोल न करने का आग्रह किया है। साथ ही बता दिया है कि आश्वासनों के बारे में टालमटोल हुई तो अबकी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।
एपीसी से वार्ता के बाद सफाई कर्मियों की हड़ताल भी स्थगित
संविदा सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की मांग को लेकर चल ही हड़ताल को फिलहाल एक महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है।
कृषि उत्पादन आयुक्त व राज्य उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष प्रदीप भटनागर से बृहस्पतिवार को हुई वार्ता के बाद हड़ताल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। डीएम राजशेखर की पहल पर हुई वार्ता में एपीसी के अनुरोध पर सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है।
उप्र सफाई मजदूर संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय संयोजक दुर्गेश बाल्मिकी और स्थानीय निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय अध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने बताया कि एपीसी ने एक महीने तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कराने का आश्वान दिया है। साथ ही आरक्षण समाप्त करने के संबंध में सरकार से वार्ता करने को कहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - Badhoi cutoff -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - तबादलों ने ठप कर दी स्कूलों की पढ़ाई, शिक्षकों ने यह मान लिया है कि उनका तबादला हो रहा है ऐसे में स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो मेडिकल या फिर अन्य कारण बताकर अवकाश पर हैं

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

तबादलों ने ठप कर दी स्कूलों की पढ़ाई,

शिक्षकों ने यह मान लिया है कि उनका तबादला हो रहा है ऐसे में स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो मेडिकल या फिर अन्य कारण बताकर अवकाश पर हैं

नए शैक्षिक सत्र के पहले तीन महीनों में पढ़ाई के सिवा सब कार्य हो रहे

पहले तबादलों का आदेश जारी कराने और बाद में सूची का इंतजार

अंतर जिला स्थानांतरण मामला :

सतत मूल्यांकन के नाम पर खानापूरी

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में गुरुवार से सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। इसके लिए बच्चों को परीक्षा देनी होगी। यह कार्य किसी मजाक से कम नहीं है, क्योंकि किसी विद्यालय को किताबें आदि तक वितरित नहीं हो सकी हैं, ऐसे में इस मूल्यांकन का औचित्य क्या है। वहीं बच्चों को अब तक पढ़ाया कुछ नहीं गया है, तब किस बात की परीक्षा होगी।

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

जैसा अंदेशा था, ठीक वैसा ही हो रहा है। अंतर जिला तबादलों के कारण परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन ठप हो गया है। नए शैक्षिक सत्र के शुरू हुए तीन माह बीत रहे हैं, अब तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी है। पहले जो शिक्षक अंतर जिला तबादला प्रक्रिया शुरू करने की मांग कर रहे थे, वह अब स्थानांतरण आदेश की राह देख रहे हैं। तमाम शिक्षकों ने यह मान लिया है कि उनका तबादला हो रहा है ऐसे में स्कूल नहीं जा रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं जो मेडिकल या फिर अन्य कारण बताकर अवकाश पर हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके लिए नए साल की शुरुआत से योजनाबद्ध तरीके से मुहिम चल रही है। उस समय प्रदेश भर के शिक्षक एकजुट होकर अंतर जिला तबादले की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। किसी तरह से शासन ने यह मांग मानी, लेकिन तबादला आदेश जारी करने में ही महीनों लग गए। अप्रैल व मई माह तबादला आदेश के इंतजार में बीता, जबकि जुलाई में शिक्षक तबादला आवेदन, काउंसिलिंग आदि औपचारिकताएं पूरी करने में जूझते रहे। अगस्त माह का पहला पखवारा तबादला आदेश के इंतजार में निकलता जा रहा है। स्थानांतरण पूरा करने को दो बार समयावधि तय हुई, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। तबादलों से शिक्षकों को अब तक भले ही लाभ या हानि नहीं हुई है, लेकिन शैक्षिक सत्र के पहले तीन महीने बेकार चले गए हैं। ताज्जुब यह है कि तबादलों को लेकर बना ऊहापोह का माहौल आखिर कब कायम रहेगा, यह बताने वाला भी कोई नहीं है। अफसर तबादला सूची पर कुंडली मारे बैठे हैं, शासन में खींचतान थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कहा जा रहा है कि अपनों को स्थानांतरित कराने के चक्कर में बड़े अफसर सूची जारी नहीं करने दे रहे हैं।

किताबें, बैग एवं ड्रेस भी नहीं मिला : परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का बंटाधार करने में शिक्षकों की ढिलाई के साथ ही शासन की अनदेखी भी कम नहीं है। अभी तक स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची है यह जरूर है कि सितंबर में किताब वितरण का दावा जरूर किया जा रहा है। यही हाल बैग एवं ड्रेस का भी है। वह कब मिलेगा किसी को नहीं मालूम। कुछ विद्यालयों में पुरानी किताबों से जैसे-तैसे पढ़ाई के नाम पर लकीर पीटी जा रही है। इसी बीच खंड शिक्षा अधिकारियों के तबादलों ने भी रही-सही कसर पूरी कर दी है। दर्जनों खंड शिक्षा अधिकारियों ने नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - रद्द नहीं होगा गणित विज्ञानं शिक्षकों का चयन, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा -

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न्यूज़ स्रोत: सोशल मीडिया
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Thursday, August 11, 2016

SARKARI NAUKRI News - - हक छिनने का किया विरोध सफाई करना वाल्मीकि समाज का पेशा रहा है।

SARKARI NAUKRI News - -

हक छिनने का किया विरोध

सफाई करना वाल्मीकि समाज का पेशा रहा है।

ब्यूरो/अमर उजाला, सहारनपुर
Updated Thu, 11 Aug 2016 12:45 AM IST

सहारनपुर में संविदा सफाईकर्मियों की भर्ती में ओबीसी और सामान्य वर्ग को लिए जाने से सफाई कर्मचारी संगठनों में रोष है। उत्तर प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने विरोध में प्रदर्शन किया।
शर्त रखी की यदि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग भर्ती होना चाहते हैं तो भर्ती होने से पहले उन्हें सीवर, फ्लैैश और नाले साफ करके दिखाने होंगे।
नगर निगम परिसर में आयोजित धरने पर बृजमोहन चनालिया और बाबूराम बेधड़क ने कहा कि सफाई करना वाल्मीकि समाज का पेशा रहा है।
जब वेतन कम होता था, तब तो सरकार ने ओबीसी और सामान्य को इसमें भर्ती करने की नहीं सोची। अब वेतन अच्छा हो गया है तो सरकार भी ओबीसी और सामान्य को इसका लाभ देने को तैयार हो गई है।
कहा कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग पहले भी भर्ती हुए थे, जो सफाई का काम हीं नहीं करते हैं। आरोप लगाया कि यह लोग या तो कार्यालय में काम करते है अथवा अपने वेतन से थोड़ा बहुत वेतन वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों को देकर उनसे काम कराते हैं और खुद घर बैठकर पूरा वेतन लेते
हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ओबीसी और सामान्य को भर्ती से बाहर रखा जाए। मनमोहन सूद, अब्दुल गफ्फार, महेंद्र बेदी, अनवर सादात, रमेश कश्यप ने कहा कि यदि किसी ओबीसी और सामान्य को भर्ती होना है तो उन्हें पहले फ्लैश, सीवर और नालों की सफाई करके दिखानी होगी। अन्यथा
उनको भर्ती नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में राधेश्याम बहौत, अर्जुन वाल्मीकि, फोनीराम नाग, सुरजीत घाघट, विकास, अमित, रुपेश, सुशील, विनोद, राकेश, कंवल, कुलदीप, अशोक, मोहन सिंह, गोरा, तेपाल आदि रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट का झटका फैसला : सरकार ने नियुक्त किए थे छह हजार से अधिक अतिथि शिक्षक

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अतिथि शिक्षकों को हाई कोर्ट का झटका
फैसला : सरकार ने नियुक्त किए थे छह हजार से अधिक अतिथि शिक्षक

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सारे शासनादेश निरस्त कर दिए हैं। कोर्ट के फैसले से छह हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के भविष्य पर संकट आ गया है। अलबत्ता महाधिवक्ता वीबीएस नेगी के अनुसार कोर्ट ने 31 मार्च तक छात्रों के हित को देखते हुए नियमित नियुक्ति होने तक अतिथि शिक्षकों को बनाए रखने को कहा है। उधर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनय कुमार सिंह के अनुसार कोर्ट ने अतिथि शिक्षक नियुक्ति की पूरी व्यवस्था को ही असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है।
हल्द्वानी निवासी आलोक परमार व अन्य ने याचिका दायर कर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करने संबंधी शासनादेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार द्वारा इसी साल 25 मई को सूबे के माध्यमिक विद्यालयों में एलटी-प्रवक्ता के छह हजार से अधिक पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शासनादेश जारी किया था। याचिका में कहा गया था कि इस शासनादेश की वजह से शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के हक प्रभावित हो रहे हैं। वह शिक्षक बनने से वंचित हो रहे हैं, मगर राज्य सरकार द्वारा नए शासनादेश के आधार पर ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति दी जा रही है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता वीबीएस नेगी ने कहा कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विद्यालयों में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को बने रहने दिया जाए। कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी शासनादेश निरस्त कर दिए तथा जहां पर रिक्त पदों पर के सापेक्ष अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, वहां छात्र हितों को देखते हुए उन्हें बनाए रखा जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि किसी भी हाल में जहां योग्य शिक्षक हैं, उनके स्थान पर अतिथि शिक्षक को नियुक्ति न दी जाए, साथ ही जोड़ा कि जरूरत होने पर अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षक को नियुक्ति दी जाए।जागरण संवाददाता, कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी पूरी प्रक्रिया को ही असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने जरूरी होने पर रिटायर्ड शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य की नियुक्ति को कहा है।
-विनय कुमार सिंह
याचिकाकर्ता के

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