UPTET SARKARI NAUKRI News - BSA का शिक्षक ट्रांसफर का अधिकार छीना, अब जिला स्तरीय कमेटी किया करेगी ट्रांसफर -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BSA का शिक्षक ट्रांसफर का अधिकार छीना, अब जिला स्तरीय कमेटी किया करेगी ट्रांसफर - 

कुछ खास।।।।

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लखनऊ-बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकार में भारी कटौती,जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले का अधिकार छिना,अब जिलास्तरीय कमेटी शिक्षकों के करेगी तबादले
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26m
लखनऊ-परिषदीय शिक्षकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी,जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले को हरी झंडी,लम्बे समय से शिक्षक तबादले की कर रहे थे मांग


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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रोम कोर्ट की याचियों को नोकरी देने व् सरकार से जवाब मांगने से टेट अचयनित मोर्चा में जोश , शिक्षा मित्रों को पड़ रहा भारी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - सुप्रोम कोर्ट की याचियों को नोकरी देने व् सरकार से जवाब मांगने से टेट अचयनित मोर्चा में जोश , शिक्षा मित्रों को पड़ रहा भारी - 

Sanjeev Thakur‎ >>>

24 august ka आदेश है संजीवनी अचय्नितो की
@@@''''
दोस्तो 24 august ka आदेश मे स्पस्ट है की कोर्ट ने पूछ लिया है लाभ्कर्ता को आप किस प्रकार नौक्री दें रहे है या नौक्री देने मे क्या वस्त्विक कठीनाई है इसका एफिडेविट 4 हफ़्ते मे जमा करे!
अब सरकार के रुख का इन्तेजार करो !
ये आदेश अखिलेश सरकार को एक मौका और दे रहा है अपनी छवि सुधारने के लिये! यदि सरकार एस नही करती करती तो sm matter फिर टैग होने जा रहा है फाइनल डिसिजन मे याचि नियुक्ति आदेश होने जा रहा है !
सरकार क्या एफिडेविट देगी वो हम जानते है तभी जज साहब ने माँग लिया है
1- सरकार के पास पद नही है
---यदि सरकार पर पद नही है तो वो 26000 sm k समायोजन को क्यू लड रही है !
2-पद है पर sm k लिये
--एसा कैसे हो सकता है पद होते हुए सुप्रिम कोर्ट ओर्डर नही माना जा रहा जबकि अधोक नियुक्ति अंतिम फ़ैसले के अधीन है
3- आई ए मे कमी है
---ये सभी ia 7 dec के समान hai
4-105/90 को देंगे नियुक्ति
---- फिर आपने इसके नीचे अधोक नियुक्ति कैसे की
अभी हम लोग सरकार की प्रतीक्षा मे है नियुक्ति लेकर रहेंगे !


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UPTET SARKARI NAUKRI News - जे आर टी चयनित मोर्चा के अनुसार सी जे बेंच में टेट वेटेज को फिर परिभाषित करने की नयी याचिका डल गयी, देखें डिटेल्स -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - जे आर टी चयनित मोर्चा के अनुसार सी जे बेंच में टेट वेटेज को फिर परिभाषित करने की नयी याचिका डल गयी, देखें डिटेल्स -

हमारे ब्लॉग के अनुसार हाई कोर्ट क्या सुप्रीमकोर्ट भी टेट वेटेज को चयन में देने को ही बोलेगी, क्योंकि जो कानून है, नियम है उसी को कोर्ट पालन करवाती है, कर सकती है,
तोड़ हमेशा कानून की परिधि के अंदर ही निकला जाना चाहिए।

NCTE नियम ये है :-
1. कोई भी अभ्यर्थी अपने अंक वृध्दि हेतु बार बार टेट परीक्षा में बैठ सकता है
2. टेट मार्क्स का वेटेज चयन में दीया जाना चाहिए
उपरोक्त बात हाई कोर्ट , सुप्रीम कोर्ट नकार नहीं सकती

ख़ास बात ये है की टेट वेटेज न्यूनतम से अधिकतम दीया जा सकता है,
मतलब की KVS,NVS,DSSSB आदि की तर्ज पर न्यूनतम टेट वेटेज लेते हुए, टेट के अंको के आधार पर अभ्यार्थीयों को चयन में प्रतिभाग करने का मौका मिला।
इससे ही जे आर टी  और अन्य भर्तीयां  सुरक्षित  हो सकती हैं।
हाई की ट्रिपल बेंच का आदेश की टेट वेटेज चयन में इग्नोर नहीं की जाए को कोई इससे नीची बेंच नहीं बदल सकती। और ऊपरी बेंच भी नियमो के इतर नहीं जा सकती।

‎Vishal Kumar Lamba‎>>>

नमस्कार जे0र0टी शिक्षको

जैसा कि आप सभी जान गए होंगे की मैंने और क्रिस मोहन जी ने पहले ही आप सबको पोस्ट के माध्यम से बताया था कि हम जे0र0टी के सभी केस को सी0जे0।साहब के यहाँ लाने के लिए हमने ॐ नारायण जी के नाम से 9बी को चैलंज करके पर एक और याचिका डलवायी थी आज उसी हमारे साथियो 39410/2016---ॐ नारायण एंड 05 अदर्स की याचिका पर सी0जे0 साहब के यहाँ सुनवाई होनी थी लेकिन सी0जे0 साहब के न होंने से यह केस अरुण टण्डन जी की बेंच में सुना गया तो हमारे वकील अनूप त्रिवेदी जी व् विभु राय ने हमारा पक्ष रखा और जज साहब को बताया कि 9बी का हवाला देकर कुछ टेट मेरिट चाहनें वाले बार बार कोर्ट में जूनियर भर्ती को रद्द करानें की मांगें कर रहे है इसलिए हम चाहते है कि 9बी में लिखे*#टेटवेटेजशुड़बीगीवन* को आप क्लियर करे उन्होंने कहा ये Should कहा से आगया #टेटवेटेज जरूरी नहीं है और NCTE को खूब लताड़ा है और अगली डेट पर अपने वकील के साथ पेश होने का फरमान दिया है ये भी हमारी जीत की की दस्तक ही है ।

और हमारे इस केस को भी सीताराम जी के साथ मेरी व् 6 लोगो की9बी के साथ बंच कर दिया है जिससे विरोधीयो के खेमे में भूचाल आना ही था वो परेशान है और अब उल्टा सीधा लिख रहे है और उससे ज्यादा परेशान है कुछ। जे0र0टी के आस्तीन के चन्दाचोर नेता की ये ॐ जी सीताराम जी क्रिष जी विशाल लाम्बा महेंद्र जी शुभ रस्तोगी व् इनके अन्य साथी एक से एक बेहतरीन काम हाइकोर्ट में जे0र0टी0 हित में करते रहे तो जे0र0टी शिक्षक मोर्चा को लात मार कर कही ईमानदारों का साथ देने लगे तो इनकी धनोपार्जन की दूकान बन्द हो जायेगी इसलिए विरोधियो की तरह ये भी बौखलाकर अपने बेवकूफ प्राइम पोस्ट लिखने वालों से बकवास करवा रहे है और हा सी0जे0 साहब के यहाँ सब मैटर लेजाने का काम हमने किया ये फालतू का क्रेडिट ले रहे है जबकि ऑर्डर आने पर साफ़ हो जायेगा ये और इनकी औकात क्या है ।

बाकि विरोधी और ऐसे चन्दचोरो लोगो से की घटिया सोच से हमारा हमारी जे0र0टी0 के लिए पक्की जीत का कारंवा रुकने वाला नहीं है जीत हमारी होगी ।

सत्यमेव जयते
जय जे0ऱ0टी0

आपका अपना

विशाल कुमार लाम्बा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्यकर्मियों व पेंशनरों को कैशलेस इलाज कर्मचारी संगठनों में मची श्रेय लेने की होड़ अच्छी खबर

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

राज्यकर्मियों व पेंशनरों को कैशलेस इलाज

कर्मचारी संगठनों में मची श्रेय लेने की होड़

अच्छी खबर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों की पुरानी और पहली मांग को पूरी करते हुए शासन ने आखिरकार सोमवार को कैशलेस इलाज का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश पर अमल से राज्य कर्मचारी निर्धारित अस्पतालों में बिना पैसे दिए इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव दीपक सिंघल के साथ बनी सहमति के बाद जारी हुए आदेश को कर्मचारी नेताओं ने जहां स्वागत योग्य कदम बताया, वहीं संगठनों के बीच इसके श्रेय को लेकर खींचतान भी शुरू हो गई।1प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों (पेंशनरों) को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। समिति ने कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर सकारात्मक संस्तुति की थी। इसी के बाद शासन ने राज्य कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी कर दिया गया है।

कैशलेस इलाज सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले दिनों हड़ताल और इससे पहले सचिवालय का घेराव करने वाले राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने इसे संघर्ष की विजय ठहराते हुए शासन को धन्यवाद दिया। वहीं कर्मचारियों के अन्य गुटों ने कहा कि यह आदेश किसी एक गुट के प्रयासों का नतीजा नहीं है। परिषद के एक अन्य गुट के अध्यक्ष एसपी तिवारी व महामंत्री आरके निगम ने कहा कि सभी के द्वारा यह मांग 2010 से की जा रही थी, इसलिए यह सभी के प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने ईएसआइ के सभी अस्पतालों को इस सुविधा से जोड़ने की मांग की है। उधर, शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के प्रवक्ता सुशील कुमार बच्चा ने कहा कि 2011 से उनका मोर्चा इसे लेकर प्रयासरत था, जिसका नतीजा अब सामने आया। मोर्चा ने जल्द स्मार्ट कार्ड जारी करने और सभी 36 निगमों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा देने की मांग की है।

15 दिन का था वादा : पिछले दिनों हुई हड़ताल के बाद मुख्य सचिव दीपक सिंघल ने 15 दिन में कैशलेस इलाज का आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। इसी शर्त पर कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त की थी। 25 अगस्त को 15 दिन पूरे होने के बाद से अटकलों का दौर शुरू हो गया था। उधर आश्वासन पर हड़ताल स्थगित करने वाले कर्मचारी नेता भी वादाखिलाफी होने पर नए आंदोलन की तैयारी करने लगे। हालांकि आंदोलित कर्मचारियों के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने अगला आंदोलन शुरू करने से पहले कुछ दिन और इंतजार करने का मन बनाया था। यह इंतजार काम आया।

हाई कोर्ट का भी था दबाव : कैशलेस इलाज का आदेश जारी कराने के लिए एक ओर कर्मचारियों का आंदोलन था तो उधर हाईकोर्ट का भी दबाव काम आया। नवंबर 2013 में इसी मांग को लेकर कर्मचारियों व सरकार के बीच चल रहे टकराव के बाद हाईकोर्ट में शासन ने जिन चार मांगों को पूरा करने का करार किया था, उसमें कैशलेस इलाज की मांग भी शामिल थी। शासन ने तब इसे लेकर न्यायालय में शपथ पत्र भी दिया था। मई 2014 में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने कैशलेस इलाज की सुविधा देने में आ रही कठिनाइयों पर शपथ पत्र दिया, जिस पर कोर्ट ने फिर विचार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अगस्त 2014 में शासन ने बीपीएल परिवारों की तरह राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा देने की नियमावली जारी की तो कोर्ट ने फिर कैशलेस इलाज की ही सुविधा देने का आदेश दिया। इसी के बाद मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद कैशलेस इलाज का आदेश जारी कर दिया गया।

बधाई दी : राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी, कार्यवाहक अध्यक्ष भूपेश अवस्थी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुवीर सिंह, चेयरमैन संघर्ष समिति शिवबरन सिंह यादव व महामंत्री अतुल मिश्र सहित सभी पदाधिकारियों ने लंबे संघर्ष के बाद सुविधा प्रदान किए जाने पर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को बधाई दी है।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि आदेश जारी होने के बाद अब परिचर्या नियमावली बनाकर इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत एटीएम कार्ड जैसे स्मार्ट कार्ड के जरिए प्रदेश के लाखों सेवारत व सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी और अधिकारी चिन्हित निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा करा सकेंगे। तिवारी ने बताया कि इस दायरे में आने वाले बड़े निजी अस्पतालों में मुंबई का टाटा मेमोरियल अस्पताल भी शामिल होगा। यह सुविधा मिलने से कर्मचारियों को अब इलाज से पहले काफी मात्र में धन इकट्ठा करने और बाद में भुगतान कराने में आने वाली परेशानियों से राहत मिल सकेगी।1


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विधानसभा चुनाव के पहले टीईटी परीक्षा की तैयारी मायावती की तरह चुनावी टेट 2016 कराने की सपा सरकार की तैयारी, बम्पर टेट पास उत्तीर्ण होने की सम्भावना, शिक्षा मित्रों की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं

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विधानसभा चुनाव के पहले टीईटी परीक्षा की तैयारी
मायावती की तरह चुनावी टेट 2016 कराने की सपा सरकार की तैयारी, बम्पर टेट पास उत्तीर्ण होने की सम्भावना, शिक्षा मित्रों की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं
   

इलाहाबाद। वरिष्ठ संवाददाताअ+अ-

Updated: 29-08-16 04:10 PM

2016 की शिक्षक पात्रता परीक्षा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले कराने की तैयारी है। दिसम्बर में परीक्षा कराए जाने का प्रस्ताव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से भेजा जा चुका है। दो हफ्ते में तस्वीर साफ हो जाएगी की परीक्षा दिसम्बर में होगी या फिर विधानसभा चुनाव के बाद।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए टीईटी या सीटीईटी अनिवार्य है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की गाइडलाइन के अनुसार साल में दो बार परीक्षा होनी चाहिए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीटीईटी साल में दो बार नियमित हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में साल में एक बार परीक्षा का आयोजन बड़ी बात है। पिछले साल 2015 में एक बार भी परीक्षा नहीं हुई।

2015 की परीक्षा दो फरवरी 2016 को कराई गई जिसका रिजल्ट 28 मार्च को घोषित किया गया। लेकिन पांच महीना बीतने के बावजूद अब तक टीईटी-15 में सफल तकरीबन 1.46 लाख अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट नहीं मिल सके हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मी को देखते हुए टीईटी का प्रस्ताव भेज दिया गया है। क्योंकि परीक्षा से दो महीने पहले तैयारियां शुरू करनी पड़ेगी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - योगेंद्र यादव के अनुसार आज के जूनियर टीचर भर्ती की कोर्ट में सुनवाई का विवरण -

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Yogendra Yadav with Rakesh Yadav and 10 others . >>>>


Jrt साथियों,
शुभ संध्या के साथ आप सब को अवगत कराना है कि आज किसी प्रकार कि कोई सुनवाई नही हो पायी और आगामी 9 सितम्बर नई डेट एक बार पुनः प्राप्त हुयी।।।
साथ ही काफी लोग टंडन सर के कोर्ट कि जो अफवाह फैला रहे है उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछे कि क्या 9 बी क्लोज को टण्डन सर क्लियर करेंगे या 9 बी क्लोज को लार्जर यानी कि तीन जजो कि बेंच क्लियर कर चुकी है???
सिर्फ यही कहूँगा कि जिस दिन भी आर्डर होगा उस दिन सिर्फ विजय श्री आपका ही वरण करेगी, अन्यथा 9 बी को पुनः क्लियर करने हेतु 4 जजो की लार्जर बेंच बनेगी तभी ऐसा कुछ संभव हो पायेगा।।।



धन्यबाद
आपका
योगेन्द्र यादव
जूनियर टेट मोर्चा उत्तर प्रदेश


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UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MORCHA KE ANUSAAR AAJ KI HIGH COURT SUNVAYEE -

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साथियों नमस्कार,,,

🕵high court status - - -
जैसा कि विदित है कि आज केवल स्पेशल अपील 657/2015 Deepak sharma के साथ तीन मुकदमें सुनवाई के लिए वी० के ० शुक्ला & tripathi की वेंच में dcl में नं० 1 पर bunch matter था,,,,,... परन्तु वेंच केवल 12:15 तक ही थी, केस take-up नही हुआ,, जब कि हमारे वकील टीम ने मेटर को mention किया परन्तु 12:15 pm tk bench होने के कारण केस को सुनने से मना कर दिया और nxt date के लिए कहा माननीय जज शुक्ला जी ने,,,, ये तो रहा bench matter का मामला.....अब आते हैं एक नई याचिका writ c 39410 /2016 om Narayan & others पर .. जो माननीय वी ० के ० शुक्ला वेंच से माननीय अरुण टंडन वेंच में transfer Hua as a back log fresh... पर अफसोस.. अनाडियों का कार्य कलाप पर क्या कहें कोई भी कोर्ट में मौजूद नही था सभी घर से कोर्ट चला रहे थे..... . मोर्चा लीगल टीम कोर्ट में उपस्थित थी.. 2"min की बहस में जब कोई सार्थक result न ले पाने के कारण नारायण जी के वकील ने writ C को अपने पुराने मुकदमा से similar बता कर उससे connect करने की appeal कर दी और टंडन जी ने केस को Old matters से connect कर दिया कोई सार्थक बहस नहीं हुई,,, कोर्ट में यदि कोई व्यक्ति रिट file करे तब उसका ये धर्म होना चाहिए कि वह अपने वकील के arguments के लिए कोर्ट में स्वयं अपने ear & eyes का प्रयोग करें ना कि phone पर lawyer का सुना,,, आगे से इस पर विचार करें,,, रिट file करना जितना सरल है परन्तु मुकदमा लडना उतना ही मुश्किल.... दूरदर्शी बनें... अब सभी मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी,,,, शुक्ला वेंच में,,,,,...

⚽supreme Court - - -

आज 24 August का order आ गया है जैसा कि वताया गया था कि 5oct को civil appeal 4347-4375 पर final hearing होगी जिसमें up gov और academic team and near about 80,000 new appointed teachers side की भूमिका महत्वपूर्ण है,,,,,
appointed teachers की तरफ से Written submission already file किया जा चुका है,,, Final hearing में हमारी नियुक्ति टीचर्स टीम की तरफ से leading from the front की position अपनाई जायेगी,,, state को साथ लेकर......
not stop without getting a success...
शेष बाद में...
धन्यवाद..


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Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है।* सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी व् इंग्लिश में

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है।*
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी व् इंग्लिश में 


_UPON hearing the counsel the Court made the following_ *O R D E R*
(सभी पक्ष को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है।)

The special leave petitions and writ petitions which relate to the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.11.2016.
_(राहत हेतु शिक्षा मित्र केस में जो विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट पेटीशन दायर किया गया है, उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।)_

If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
_(यदि कोई आदेश राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने का पहले जारी हो चुका है तो उस पर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।)_

Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
_(कहने की आवश्यक नही है कि सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करने की अनुमति  है।)_

This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain
interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the
beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by
the State.
_(इस कोर्ट ने 07/12/15 तथा 24/02/16 को दो अलग-अलग अंतरिम आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के लाभ कर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया गया है।)_

Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an
affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of
the Department concerned, how they are going to comply with them or
is there any real difficulty in complying with them. Be it
clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
_(राज्य सरकार की तरफ से खड़े हुए सीनियर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी एक एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि जो स्टेट की कंपोनेंट अथॉरिटी विशेष रूप से सचिव, वह उस आदेश का पालन किस तरह करेंगे या कोई वास्तविक समश्या है उसे भी स्पस्ट करें। इसके अतिरिक्त स्टेट अपना स्टेण्ड दृश्टिकोण भी क्लियर करे जिसे फाइनल हियरिंग में रखा जायेगा।)_

Be it stated, in course of hearing we have found that a series
of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties
submitted that regard being had to the earlier orders, especially
order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
_(सुनवाई के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि पहले दिए गए आदेश के माफिक  वही अंतरिम राहत प्राप्त करने हेतु बहुत सारे लोगो ने  इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेसन फ़ाइल की है कुछ अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से 24/02/16 के आदेश के आधार पर अपना रिटन सबमिशन  कर रहे है। सारे मामले को  केस की मेरिट पर सुना जाएगा।)_

We have already adjourned the special leave petitions and writ
petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our considered opinion, this batch of matters should be heard earlier
than that.
_(कोर्ट शिक्षामित्रों से सम्बंधित मामले को पहले ही एड्जर्न कर चुकी है जिसमे अब किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 23/11/16 को होगी।)_

In view of the aforesaid, let the matters be listed on
5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the
Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.
_(जैसाकि कहा गया है कि, मामले को 05/10/16को लिस्ट करें और यह केस बोर्ड पर फर्स्ट लिस्ट मेंसन किया जाये, जब इसको फाइनल हियरिंग पर सुना जाये। तथा सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे।)_

Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr.
Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned
counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
_(राज्य के अधिवक्ता अभीष्ट कुमार जी द्वारा खड़े किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी को WP102/2016 (बी टी सी) की एक कॉपी दी जाये जिससे स्टेट के काउंसिल को भी रिट पिटिसन के मामले के सभी जानकारी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ।)_

Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
*_(राज्य सरकार द्वारा फ़ाइल की गयी सिविल अपील 4347-4375/2014 को सुना जायेगा। रजिस्टरी को निर्देशित किया जाता है कि सभी मामलों को निर्धारित तिथि अनुसार लिस्ट करें। जोकि 05/10/16 है।)_*


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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
 

UPTET Breaking News -29334 JRT Teacher, Next Date of Court 9th Sept -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Supreme Court Order Related to Shikha Mitra, 72825 Teacher and TET Related cases is Released

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

Supreme Court Order Related to Shikha Mitra, 72825 Teacher and TET Related cases is Released


Analysis will be provided soon



24.08.2016 ORDER
UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
The special leave petitions and writ petitions which relate to
the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.011.2016.
If any order has been passed requiring the State to file any
affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that the orders passed by this Court have not yet been complied with by the State.
Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of the Department concerned, how they are going to comply with them or is there any real difficulty in complying with them. Be it clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
Be it stated, in course of hearing we have found that a series of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties submitted that regard being had to the earlier orders, especially order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
We have already adjourned the special leave petitions and writ petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our CA Nos. 4347-4375/2014 21
considered opinion, this batch of matters should be heard earlier than that.
In view of the aforesaid, let the matters be listed on 5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all status reports shall be taken into consideration.
Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr. Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
(Gulshan Kumar Arora) (H.S. Parasher)
Court Master Court Master



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इस सत्र में तो चालू होने से रहे मॉडल स्कूल अरबों खर्च के बावजूद पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा स्कूल भवनों का इस्तेमाल

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

इस सत्र में तो चालू होने से रहे मॉडल स्कूल
अरबों खर्च के बावजूद पढ़ाई के लिए नहीं हो पा रहा स्कूल भवनों का इस्तेमाल
पीपीपी गाइड लाइंस को लेकर औद्योगिक विकास विभाग की राय का इंतजार
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पिछड़े विकासखंडों में अरबों रुपये खर्च कर बनाये गए मॉडल स्कूल बेकार पड़े हैं। इन स्कूलों को सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल के आधार पर संचालित करने का मसला अभी तक फाइलों में ही कैद है। ऐसे में चालू शैक्षिक सत्र में मॉडल स्कूलों का संचालन अब नामुमकिन है।
मनमोहन सरकार ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंडों में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर मॉडल स्कूल संचालित करने की योजना शुरू की थी। योजना के तहत केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 में राज्य के 148 पिछड़े विकासखंडों मे 148 मॉडल स्कूलों को मंजूरी दी थी। इसके बाद 2012-13 में 45 और विकासखंडों में मॉडल स्कूलों के निर्माण को केंद्र ने हरी झंडी दिखायी। मॉडल स्कूलों के निर्माण पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 75:25 के अनुपात में थी। स्वीकृत 193 मॉडल स्कूलों में बिजनौर और उन्नाव के दो स्कूलों के लिए जमीन नहीं मिल पायी थी। बाकी बनकर तैयार हो चुके हैं। मोदी सरकार ने वर्ष 2015-16 के बजट में मॉडल स्कूल योजना से हाथ खींच लिया। यह कहते हुए कि यदि राज्य सरकार अपने खर्च पर मॉडल स्कूल संचालित करना चाहे तो कर सकती है। केंद्र के योजना से हाथ खींच लेने पर राज्य सरकार ने मॉडल स्कूलों का संचालन पीपीपी मॉडल पर करने का फैसला किया। पीपीपी मॉडल की गाइड लाइंस बनाने के लिए अन्स्र्ट एंड यंग संस्था को कंसल्टेंट चुना गया। इस बीच सरकार ने 191 में से हर मंडल मुख्यालय के एक-एक मॉडल स्कूल को समाजवादी अभिनव विद्यालय के तौर पर संचालित करने का निर्णय किया। सरकार की प्राथमिकता के कारण इन स्कूलों का संचालन चालू शैक्षिक सत्र में राजकीय विद्यालय के रूप में शुरू कर दिया गया है।
वहीं बाकी बचे 173 मॉडल स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाने के लिए कंसल्टेंट ने गाइडलाइंस बना दी है। न्याय विभाग ने माध्यमिक शिक्षा महकमे को गाइड लाइंस पर औद्योगिक विकास विभाग की राय लेने के लिए कहा था। प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार के मुताबिक औद्योगिक विकास विभाग ने अब तक गाइड लाइंस पर अपनी राय नहीं दी है। इस वजह से मॉडल स्कूलों की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में चालू शैक्षिक सत्र में मॉडल स्कूलों का संचालन नामुमकिन है।

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