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सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है।*
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी व् इंग्लिश में
_UPON hearing the counsel the Court made the following_ *O R D E R*
(सभी पक्ष को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है।)
The special leave petitions and writ petitions which relate to the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.11.2016.
_(राहत हेतु शिक्षा मित्र केस में जो विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट पेटीशन दायर किया गया है, उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।)_
If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
_(यदि कोई आदेश राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने का पहले जारी हो चुका है तो उस पर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।)_
Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
_(कहने की आवश्यक नही है कि सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करने की अनुमति है।)_
This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain
interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the
beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by
the State.
_(इस कोर्ट ने 07/12/15 तथा 24/02/16 को दो अलग-अलग अंतरिम आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के लाभ कर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया गया है।)_
Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an
affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of
the Department concerned, how they are going to comply with them or
is there any real difficulty in complying with them. Be it
clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
_(राज्य सरकार की तरफ से खड़े हुए सीनियर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी एक एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि जो स्टेट की कंपोनेंट अथॉरिटी विशेष रूप से सचिव, वह उस आदेश का पालन किस तरह करेंगे या कोई वास्तविक समश्या है उसे भी स्पस्ट करें। इसके अतिरिक्त स्टेट अपना स्टेण्ड दृश्टिकोण भी क्लियर करे जिसे फाइनल हियरिंग में रखा जायेगा।)_
Be it stated, in course of hearing we have found that a series
of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties
submitted that regard being had to the earlier orders, especially
order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
_(सुनवाई के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि पहले दिए गए आदेश के माफिक वही अंतरिम राहत प्राप्त करने हेतु बहुत सारे लोगो ने इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेसन फ़ाइल की है कुछ अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से 24/02/16 के आदेश के आधार पर अपना रिटन सबमिशन कर रहे है। सारे मामले को केस की मेरिट पर सुना जाएगा।)_
We have already adjourned the special leave petitions and writ
petitions pertaining to Shiksha Mitras to 23.11.2016. In our considered opinion, this batch of matters should be heard earlier
than that.
_(कोर्ट शिक्षामित्रों से सम्बंधित मामले को पहले ही एड्जर्न कर चुकी है जिसमे अब किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 23/11/16 को होगी।)_
In view of the aforesaid, let the matters be listed on
5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the
Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.
_(जैसाकि कहा गया है कि, मामले को 05/10/16को लिस्ट करें और यह केस बोर्ड पर फर्स्ट लिस्ट मेंसन किया जाये, जब इसको फाइनल हियरिंग पर सुना जाये। तथा सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे।)_
Let a copy of Writ Petition No.102 of 2016 be served on Mr.
Dinesh Dwivedi, being assisted by Mr. Abhisht Kumar, learned
counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
_(राज्य के अधिवक्ता अभीष्ट कुमार जी द्वारा खड़े किये गए वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी को WP102/2016 (बी टी सी) की एक कॉपी दी जाये जिससे स्टेट के काउंसिल को भी रिट पिटिसन के मामले के सभी जानकारी इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो जाएँ।)_
Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
*_(राज्य सरकार द्वारा फ़ाइल की गयी सिविल अपील 4347-4375/2014 को सुना जायेगा। रजिस्टरी को निर्देशित किया जाता है कि सभी मामलों को निर्धारित तिथि अनुसार लिस्ट करें। जोकि 05/10/16 है।)_*
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UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त 2016 को हुई सुनवाई का आदेश अपडेट हो चुका है।*
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हिंदी व् इंग्लिश में
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(सभी पक्ष को सुनने के बाद यह कोर्ट निम्न आदेश पारित करती है।)
The special leave petitions and writ petitions which relate to the grievance of Shiksha Mitras be listed on 23.11.2016.
_(राहत हेतु शिक्षा मित्र केस में जो विशेष अनुज्ञा याचिका तथा रिट पेटीशन दायर किया गया है, उसे 23 नवंबर 2016 तारीख पे लिस्ट किया जाए।)_
If any order has been passed requiring the State to file any affidavit, the State shall do so within four weeks hence.
_(यदि कोई आदेश राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने का पहले जारी हो चुका है तो उस पर राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार 4 हफ्ते में एफिडेविट फ़ाइल करे।)_
Needless to say, all other contesting parties are entitled to file their affidavits.
_(कहने की आवश्यक नही है कि सभी भागीदारी रखने वाले पार्टियो को भी एफीडेविट फ़ाइल करने की अनुमति है।)_
This Court on 7.12.2016 and 24.2.2016 had passed certain
interim orders. Learned counsel for the petitioners, who are the
beneficiaries of the said orders, have raised the grievance that
the orders passed by this Court have not yet been complied with by
the State.
_(इस कोर्ट ने 07/12/15 तथा 24/02/16 को दो अलग-अलग अंतरिम आदेश पारित किये थे। इन आदेशों के लाभ कर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उक्त आदेशों का अनुपालन नही किया गया है।)_
Mr. Dinesh Dwivedi, learned senior counsel shall file an
affidavit of the competent authority, preferably the Secretary of
the Department concerned, how they are going to comply with them or
is there any real difficulty in complying with them. Be it
clarified, the stand of the State shall be addressed only at the
time of final hearing.
_(राज्य सरकार की तरफ से खड़े हुए सीनियर अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी जी एक एफिडेविट के माध्यम से बताएं कि जो स्टेट की कंपोनेंट अथॉरिटी विशेष रूप से सचिव, वह उस आदेश का पालन किस तरह करेंगे या कोई वास्तविक समश्या है उसे भी स्पस्ट करें। इसके अतिरिक्त स्टेट अपना स्टेण्ड दृश्टिकोण भी क्लियर करे जिसे फाइनल हियरिंग में रखा जायेगा।)_
Be it stated, in course of hearing we have found that a series
of Interlocutory Applications seeking similar reliefs have been
filed. Some of the learned counsel appearing for the parties
submitted that regard being had to the earlier orders, especially
order dated 24.2.2016, the matter shall be heard on merits.
_(सुनवाई के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि पहले दिए गए आदेश के माफिक वही अंतरिम राहत प्राप्त करने हेतु बहुत सारे लोगो ने इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेसन फ़ाइल की है कुछ अधिवक्ता द्वारा विशेष रूप से 24/02/16 के आदेश के आधार पर अपना रिटन सबमिशन कर रहे है। सारे मामले को केस की मेरिट पर सुना जाएगा।)_
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than that.
_(कोर्ट शिक्षामित्रों से सम्बंधित मामले को पहले ही एड्जर्न कर चुकी है जिसमे अब किसी भी प्रकार की कोई स्पेशल लीव पेटीशन एवं रिट पेटीशन स्वीकार नहीं किया जाएगा और मामले की अगली सुनवाई 23/11/16 को होगी।)_
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5.10.2016. The matter shall be taken up as the first case on the
Board. When the matter shall be taken up for final hearing, all
status reports shall be taken into consideration.
_(जैसाकि कहा गया है कि, मामले को 05/10/16को लिस्ट करें और यह केस बोर्ड पर फर्स्ट लिस्ट मेंसन किया जाये, जब इसको फाइनल हियरिंग पर सुना जाये। तथा सभी प्रगति रिपोर्ट उस समय विचारणीय होंगे।)_
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counsel for the State so that he will be in a position to obtain instructions in the matter.
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Civil Appeal Nos.4347-4375 of 2014 filed by the State shall be heard. Registry is directed to list the matters accordingly on the
date fixed, that is, 05.10.2016.
*_(राज्य सरकार द्वारा फ़ाइल की गयी सिविल अपील 4347-4375/2014 को सुना जायेगा। रजिस्टरी को निर्देशित किया जाता है कि सभी मामलों को निर्धारित तिथि अनुसार लिस्ट करें। जोकि 05/10/16 है।)_*
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