UPTET SARKARI NAUKRI News - - *शिक्षक पद पर समायोजन की उठाई मांग

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*शिक्षक पद पर समायोजन की उठाई मांग
लखनऊ। निज संवाददाता
Updated: 08-11-16 07:11 PM
सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की मांग को लेकर वैकल्पिक शिक्षा आचार्य मदरसा अनुदेशकों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। वैकल्पिक शिक्षा आचार्य/ मदरसा अनुदेशक वेलफेयर (आचार्य जी शिक्षक महासंघ) के अध्यक्ष जितन्द्र ओझा का कहना है कि वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्ष्रा के प्रति जागरुक करने के लिए अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी। पर वर्ष 2009 में पर अनुदेशकों की सेवा समाप्त कर दी गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि काफी समय से वह सभी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मांग पूरी होने के बाद ही आन्दोलन समाप्त होगा। इस दौरान अलका श्रीवास्तव, इसरत जहां, संजय समीर, राजन ओझा आदि शामिल रहे

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New Indian 500 and 2000 Rupee Note Specimen नए 500 और 2000 रूपए के नोट का सेम्पल Rs 2000 currency note by RBI: 15 must-know salient features and how you can identify it

New Indian 500 and 2000 Rupee Note Specimen
नए 500 और 2000 रूपए के नोट का सेम्पल 

Rs 2000 currency note by RBI: 15 must-know salient features and how you can identify it


नोट - जानकारी ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स से ली गयी है , प्रमाणिकता के लिए आर बी आई की आधिकारिक वेबसाइट देखें 

Following Modi government’s move to render all existing Rs 500 and Rs 1000 notes useless, RBI is all set to issue a new Rs 2000 denomination currency note. RBI will issue two sets of notes, one with the inset letter ‘R’ and one without the inset letter. Both will be legal tender money. The new Rs 2000 currency note will have the signature of RBI governor Urjit Patel. It will also have the year of printing ‘2016’ printed on the reverse of the banknote. The new note, with magenta base colour, will have a Motif of Mangalayan on the reverse. This is meant to depict India’s first venture into the interplanetary space. The dimension of the banknote will be 66 mm × 166 mm. How can you identify the correct Rs 2000 note? What are its salient features? 

We take a look:
Identification and salient features on the front of the Rs 2000 note, as highlighted by RBI:
1. See through register with denominational numeral 2000
2. Latent image with denominational numeral 2000
3. Denominational numeral 2000 in Devnagari
4. Portrait of Mahatma Gandhi at the centre
5. Micro letters ‘RBI’ and ‘2000’ on the left side of the banknote
6. Windowed security thread with inscriptions ‘Bharat’ (in Devnagari), RBI and 2000 on banknotes with colour shift. Colour of the thread changes from green to blue when the note is tilted
7. Guarantee Clause, Governor’s signature with Promise Clause and RBI emblem towards right
8. Denominational numeral with Rupee Symbol, Rs 2000 in colour changing ink (green to blue) on bottom right
9. Ashoka Pillar emblem on the right. Mahatma Gandhi portrait and electrotype (2000) watermarks

10. Number panel with numerals growing from small to big on the top left side and bottom right side

Identification and salient features on the back of the Rs 2000 note, as highlighted by RBI:

1. Year of printing of the note on the left
2. Swachh Bharat logo with slogan

3. Language panel towards the centre

4. Motif of Mangalayan
5. Denominational numeral 2000 in Devnagari

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मंगलवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद करने का जो फैसला किया वैसे ही हमारे देश में काली कमाई

मंगलवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद करने का जो फैसला किया वैसे ही हमारे देश में काली कमाई और काली कमाई से जुड़े कारोबार करने वालों को मानों पहाड़ टूट गया, कितनों लोगों के पास रखा हुआ अरबों रुपये का काला धन पलभर में रद्दी हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस फैसले से देश में सिर्फ काले धन पर लगाम नहीं लगाई है, बल्कि मौजूदा समय के सबसे खतरनाक खतरे आतंकवाद की फंडिंग की कमर तोड़कर रख दी है।

दाऊद इब्राहिम का हवाला कारोबार समझो खत्म

ऐसा माना जाता है कि देश में हवाला का सबसे बड़ा नेटवर्क 

आतंकवाद की टूटी कमर

प्रधानमंत्री के इस फैसले के बाद देश में स्थित आतंकी नेटवर्क की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, आतंकवादी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए काले धन का इस्तेमाल ही करते हैं लेकिन अब आतंकियों के पास जो पैसा होगा वह भी कूड़ा हो गया है।

प्रॉपर्टी की कीमतों में आ सकती है गिरावट

देश में काले धन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल प्रॉपर्टी के कारोबार में होता रहा है, पॉपर्टी के खरीदार और बिकवाल सिर्फ रजिस्ट्री के लिए जरूरी पैसे और तय सर्किल रेट की लेनदेन को व्हाइट दर्शाते हैं लेकिन इससे ऊपर का लेनदेन ज्यादातर कालेधन के जरिए ही होता है। सरकार के इस फैसले के बाद अब पॉपर्टी में सिर्फ जायज पैसे का ही लेनदेन हो सकेगा और ऐसा होने की स्थिति में खरीदार सिर्फ जायज पैसा ही दे सकेगा, यानि सरकार के इस फैसले से पॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आ सकती है।

रिश्वतखोरी पर लगेगी लगाम

सरकार के इस फैसल के बाद देशभर में रिश्वतखोरी पर भी लगाम लग सकेगी। रिश्वतखोरों को बड़ी मात्रा में रिश्वत नहीं दी जा सकेगी।

सरकारी खजाना भरेगा

सरकार के इस फैसले के बाद अधिकतर लीगल कारोबार ही हो सकेगा और लीगल कारोबार के लिए टैक्स चुकना पड़ेगा, जितना ज्यादा लीगल ट्रेड होगा उतना ज्यादा टैक्स सरकार के खाते में जाएगा। यानि सरकार का खजाना भरने वाला है।

क्रिकेट में सट्टा होगा बंद

देश में काले धन का बहुत बड़ी मात्रा में सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल होता है और क्रिकेट में सट्टेबाजी से भला कौन परिचित नहीं है, सरकार के इस फैसले के बाद क्रिकेट में सट्टेबाजी पर रोक लग सकेगी।

डब्बा ट्रेडिंग पर लगेगी लगाम

ऐसा माना जाता है कि शेयर और कमोडिटी बाजारों की तर्ज पर देश में डब्बा ट्रेडिंग होती है, एक अनुमान के मुताबिक देश की कमोडिटी और शेयर बाजारों में जितना कारोबार होता है उससे करीब 3 गुना बड़ा बाजार डब्बा ट्रेडिंग को माना जा



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CTET SARKARI NAUKRI News - - AAP govt deputing teachers for court work, not teaching: HC told

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AAP govt deputing teachers for court work, not teaching: HC told


In its contempt plea, the NGO had contended that there were 26,031 posts of teachers, including special educators for differently-abled children, lying vacant in municipal and Delhi government-run schools.

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By: PTI | New Delhi | Published:November 3, 2016 7:48 pm
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In its contempt plea, the NGO had contended that there were 26,031 posts of teachers, including special educators for differently-abled children, lying vacant in municipal and Delhi government-run schools.
Delhi government has deputed 176 teaching staff for court work instead of teaching students, especially when there is a massive shortage of teachers in schools run by it and municipal corporations, Delhi High Court was told today. The allegation was made in an application filed by an NGO before Justice Manmohan who issued a notice to the Delhi government and sought its response before the next date of hearing on December 8.

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SARKARI NAUKRI News - - 50% Teaching Vacancy In Schools Is 'Startling': High Court To Delhi Government

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50% Teaching Vacancy In Schools Is 'Startling': High Court To Delhi Government

October 30, 2016 

CTET,


50% Teaching Vacancy In Schools Is 'Startling': High Court To Delhi Government
This 50 per cent vacancy is startling. It is too high a figure, the Delhi High Court said.
NEW DELHI:  "Where is the budget going?" This question was today posed by the Delhi High Court to the Delhi government and the municipal corporations in the national capital, as it termed as "startling" the fact that half of the total teaching posts in government and municipal schools here were lying vacant.

"This 50 per cent vacancy is startling. It is too high a figure. Where is the budget going," Justice Manmohan asked the AAP government and the corporations after the court was told that 9,000 new teaching posts were being created even though as many as 26,031 vacancies existed.

"It seems you have not recruited anyone for last so many years. The system is crumbling, no? You are working at 50 per cent capacity. There would be a huge pressure on the existing teachers," the court said and asked the government to start recruitment through the Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB).

It issued notice to the Delhi government and the three municipal corporations seeking their replies by December 8 to a contempt plea by NGO Social Jurist alleging "wilful disobedience" of a 2001 court order to ensure 'zero vacancy' at the commencement of each academic year in schools in Delhi.


Advocate Ashok Aggarwal, appearing for the NGO, told the court that currently there were 26,031 posts of teachers, including special educators for differently-abled children, lying vacant in municipal and Delhi government run schools.

He said despite the huge number of vacancies, which came to 50 per cent of the total required strength of teachers, Delhi government recently created 9,000 additional teaching posts.

He claimed that many teaching staff, including Principals, have been deployed for court work on the false assurance that their posts would be converted into that of law officers and added that 80 per cent of government schools had no Principals.

Advocate Ayushi Gupta, appearing for Delhi government and DSSSB, refuted the allegations and said the vacancies of special educators were advertised, but only 89 persons were found eligible as per the prescribed qualifications.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुलतानपुर बीएसए ने 12 अनुचरों को किया निलंबित

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सुलतानपुर बीएसए ने 12 अनुचरों को किया निलंबित
सुलतानपुर
Updated: 06-11-16 05:33 PM
सुलतानपुर। शहर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में ड्यूटी लगने के बावजूद अनुपस्थित रहने वाले 12 अनुचरों पर निलंबन की गाज गिरी है। खंड शिक्षाधिकारी की रिपोर्ट पर बीएसए ने यह कार्रवाई की है। बीएसए ने दो खंड शिक्षाधिकारियों की जांच टीम गठित कर संबंधित अनुचरों से स्पष्टीकरण मांगते हुए रिपोर्ट भी तलब की है। शहर के पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से तीन दिवसीय जिला स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही है। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए विभिन्न जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत अनुचरों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। पर, 12 अनुचर कार्य में रूचि नहीं लिए और वे ड्यूटी से नदारद पाए गए हैं। बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए ने सभी 12 अनुचरों को निलंबित कर दिया है। बीएसए कौस्तुभ सिंह ने 10 अनुचरों को बीते तीन तो दो को पांच नवम्बर की तिथि में निलंबित करते हुए जांच बैठा दी है। निलंबन अवधि के दौरान अनुचरों को अलग-अलग खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है। बीईओ भदैंया और अखंडनगर से जांच कर रिपोर्ट तलब की गई है। इन पर गिरी गाज: तीन नवंबर को निलंबित होने वाले अनुचर भीम कुमार तिवारी, आशुतोष श्रीवास्तव, चंद्रशेखर सिंह, मनीष कुमार सिंह, दीन दयाल, वीरेंद्र कुमार, राहुल सिंह, धीरेंद्र तिवारी, संजय व महेश पांडेय शामिल हैं। शनिवार को विजय प्रकाश तिवारी और विजेंद्र कुमार दूबे को निलंबित किया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का डाटाबेस होगा ऑनलाइन

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प्राथमिक स्कूलों के बच्चों का डाटाबेस होगा ऑनलाइन
लखीमपुर खीरी, हिन्दुस्तान संवाद
Updated: 06-11-16 12:00 PM
परिषदीय स्कूलों, बा स्कूलों, मदरसा और सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों का पूरा डाटाबेस तैयार कर इसे ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए कुल 35 बिन्दुओं पर प्रत्येक छात्र-छात्रा का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। शनिवार को एबीआरसी युवराज शर्मा ने बीआरसी पर आयोजित प्रशिक्षण में शिक्षकों को डाटाबेस तैयार करने की जानकारी दी।
यू-डायस के अन्तर्गत बच्चे का नाम, पिता का नाम, आधार नम्बर, जन्म तिथि, मात्र भाषा सहित कुल 35 बिन्दुओं पर प्रत्येक छात्र का ब्योरा भरकर देना है। शुक्रवार को आयोजित ट्रेनिंग के दौरान बीईओ रमेशचंद्र मौर्य ने बताया कि सभी रसोईयो को सितंबर तक मानदेय तुरंत दे दिया जाए। बीईओ ने कहा कि विज्ञान, गणित किट को खरीद कर तत्काल उपभोग जमा कर दें। 11 व 12 नवम्बर को होने वाली जिलाखेल कूद प्रतियोगिता के लिए सभी बच्चों की तैयारियां समय से पहले कर ले। बीईओ ने बताया कि ब्लाक के आउट आफ स्कूल बच्चों का नामांकन, स्कूलों चलो अभियान के तृतीय चरण के लिए बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए उपस्थिति अभियान आयोजित किया जाए।
एबीआरसी युवराज शर्मा ने बताया कि ब्लाक के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच का गठन कर मीना मंचों मे सुगमकर्ता व एंजिल का गठन किया जाना जरूरी है। एबीआरसी रामगोपाल मौर्य ने बताया कि स्कूलों की सांख्यिकी तीन दिन के अंदर और यू-डायस के अन्तर्गत बच्चों की 35 बिदुओ की जानकारी के प्रपत्र एक सप्ताह में जमा सभी शिक्षक जमा कर दें।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हद है, यूपी के इस विभाग में अफसर नहीं चाहते प्रमोशन* जिला विद्यालय निरीक्षक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे शिक्षा विभाग के अफसर प्रमोशन नहीं चाहते अपने खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स इंट्री) करवा ली ताकि प्रमोशन के लिए उनके नाम पर विचार ही न हो

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हद है, यूपी के इस विभाग में अफसर नहीं चाहते प्रमोशन*
जिला विद्यालय निरीक्षक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे शिक्षा विभाग के अफसर प्रमोशन नहीं चाहते
 अपने खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स इंट्री) करवा ली ताकि प्रमोशन के लिए उनके नाम पर विचार ही न हो


इलाहाबाद संजोग मिश्र
Updated: 05-11-16 12:20 PM
उत्तर प्रदेश में जिला विद्यालय निरीक्षक की मलाईदार कुर्सी पर बैठे शिक्षा विभाग के अफसर प्रमोशन नहीं चाहते। क्लास वन से उप शिक्षा निदेशक पद पर प्रमोशन के लिए 8 नवंबर को लखनऊ में डीपीसी होनी है लेकिन डीआईओएस की कुर्सी से होने वाली लाखों-करोड़ों की कमाई बचाने के लिए ये अधिकारी एड़ी-चोटी का जोर लगाए हुए हैं।
उप शिक्षा निदेशक (डीडी) पद पर प्रमोशन के लिए शिक्षा निदेशालय से कई बार मांगने के बाद काफी दबाव में इन अफसरों ने अपनी कान्फीडेंशियल रिपोर्ट (सीआर) या गोपनीय आख्या भेजी। इनमें से तकरीबन एक दर्जन अफसर इतने शातिर निकले कि सीआर में अपने खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स इंट्री) करवा ली ताकि प्रमोशन के लिए उनके नाम पर विचार ही न हो।
वर्तमान में यूपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा के लिए स्कूलों को केन्द्र बनाने का काम चल रहा है जिसके कारण ये अफसर हटना नहीं चाहते। शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद से अक्तूबर में शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें सितंबर 2016 तक खाली उप शिक्षा निदेशक के 35 पदों पर प्रमोशन की बात है। 1996 तक के 79 क्लास वन अफसरों की लिस्ट भेजी गई है।
सेंटर, ट्रांसफर, पोस्टिंग व नियुक्ति कमाई का जरिया
इलाहाबाद। जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर बैठे अफसरों को ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्ति से मोटी कमाई होती है। डीआईओएस हर साल यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए स्कूलों को सेंटर बनाते हैं। नकल करवाने का ठेका लेने वाले प्राइवेट प्रत्येक स्कूल दो-ढाई लाख रुपए तक सेंटर पाने के लिए देते हैं। सेंटर से ही करोड़ों रुपए की कमाई होती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक विद्यालयों और संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में लाखों रुपए की वसूली होती है।
प्रमोशन के बाद नहीं कर पाएंगे काली कमाई
इलाहाबाद। डीआईओएस से उप शिक्षा निदेशक के पद पर प्रमोशन के बाद काली कमाई नहीं रह जाएगी। प्रमोशन के बाद ये अफसर डायट प्राचार्य, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक या एससीईआरटी के अधीन विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में तैनाती हो जाती है जहां कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं है।
सियासी रसूख से क्लास टू अफसर बने डीआईओएस
मलाईदार पदों पर तैनाती में सियासी रसूख की अहम भूमिका है। यही कारण है कि क्लास टू अफसर डीआईओएस बने बैठे हैं। जबकि नियम है कि क्लास वन अफसरों के रहते क्लास टू अफसर डीआईओएस नहीं बन सकता। फिलहाल भदोही के जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष मिश्र क्लास टू अधिकारी हैं लेकिन क्लास वन के पद पर बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले तक क्लास टू अफसर दिनेश यादव आगरा के डीआईओएस थे। इलाहाबाद के चर्चित पूर्व डीआईओएस राजकुमार यादव को इलाहाबाद में तैनाती दिलाने के लिए सपा के बड़े नेता का हाथ रहा।
आय से अधिक संपत्ति के लगते रहे हैं आरोप
शिक्षा विभाग के अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगते रहे हैं। सपा के वर्तमान एमएलसी व पूर्व शिक्षा निदेशक बासुदेव यादव के खिलाफ तीन साल पहले हाईकोर्ट में याचिका हुई थी। एक अफसर को एक से अधिक पद दिए जाने, वरिष्ठता की अनदेखी कर जूनियर अफसरों को अहम पद सौपें जाने के आरोप आम हैं।
शिक्षा विभाग में अफसरों की संख्या
पद संख्या
निदेशक 04
अपर निदेशक 12
संयुक्त निदेशक 21
उप निदेशक 107
जिला विद्यालय निरीक्षक 193
इनका कहना है
उप निदेशक के 35 पदों पर प्रमोशन का प्रस्ताव अक्तूबर में भेजा गया था। प्रमोशन के बाद जल्द ही नए पद पर तैनाती दी जाएगी।
अनिल भूषण चतुर्वेदी, उप शिक्षा निदेशक सेवा (1) शिक्षा निदेशालय



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूल समय में बीएसए आफिस में नहीं आएं शिक्षक

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स्कूल समय में बीएसए आफिस में नहीं आएं शिक्षक*

शाहजहांपुर। हिन्दुस्तान संवाद
Updated: 05-11-16 11:54 PM
आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष के आरोप लगाने के बाद बीएसए ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने सभी बीईओ को आदेश जारी किया। साफ कहा कि स्कूल समय में शिक्षक बीएसए दफ्तर में घूमते हुए नजर नहीं आएं। स्कूल छोड़कर कोई आया तो कार्रवाई की जाएगी।
धनतेरस से दो दिन पहले आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष यदवीर यादव ने बीएसए दफ्तर पर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ शिक्षक नेता स्कूल समय में दफ्तर में घूमते रहते हैं। उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि स्कूल को छोड़कर कोई शिक्षक उनके दफ्तर में घूमते हुए नहीं मिले। किसी शिक्षक संगठन के नेता को भी स्कूल समय के बाद आना चाहिए। शिक्षकों का पहला काम बच्चों को पढ़ाने का है। इसलिए, वह अपने मूल काम को करें।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे दर्जनों बीएलओ

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अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे दर्जनों बीएलओ

लखनऊ। निज संवाददाता
Updated: 05-11-16 07:00 PM
मतदाता सूची सुधार का काम खत्म होने को है जबकि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने वाले दर्जनों बीएलओ (बूथ लेविल ऑफिसर) अभी भी गैरहाजिर हैं। इनमें से कई तो अपने विभागों से रिलीव होने के बावजूद बीएलओ की जिम्मेदारी नहीं संभाली। ऐसे गैर हाजिर चल रहे बीएलओ के खिलाफ अब वेतन रोकने से लेकर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
वोटर लिस्ट सुधार के लिए 15 सितम्बर से पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत से ही बीएलओ का टोटा रहा। कई विभागों ने इस काम में लगाए गए कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया तो कई विभागों ने अपने कर्मचारियों को भेजा ही नहीं। प्रशासन ने जैसे -तैसे कर ऐसे बूथों पर दूसरे कर्मचारियों को लगाया। इस कारण से विशेष वोटर बनो अभियानों के दौरान भी पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर समेत अन्य विधानसभाओं के कई बूथों के मतदाताओं को मतदाता बनने से लेकर संशोधन के लिए उसी मतदान केन्द्र के दूसरे बीएलओ को फार्म टिकाना पड़ा। या फिर वीआरसी (मतदाता पंजीकरण केन्द्र) तक जाना पड़ा।
पूर्व व पश्चिम विधानसभा से गायब हैं कई बीएलओ
कुछ विधान सभाओं के ईआरओ ने बीएलओ पूरे कर लिए लेकिन कुछ विधानसभा क्षेत्रों में दर्जनों बीएलओ अभी तक नदारद हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व विधानसभा क्षेत्र से करीब डेढ़ दर्जन बीएलओ अपने काम पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं पश्चिम विधानसभा से भी करीब इतने ही बीएलओ नदारद हैं। पूर्व विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ व एसीएम -चार संजय पांडे बताते हैं कि गैरहाजिर बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारियों को लगाया गया है। कुछ बीएलओ तो अपने विभागों से अवमुक्त होने के बावजूद बीएलओ की ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। ऐसे कर्मचारियों के वेतन रोकने व कटौती करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया है।




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