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Saturday, July 1, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में सुविधाएं नहीं तो अफसरों को वेतन न दें, >>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
स्कूलों में सुविधाएं नहीं तो अफसरों को वेतन न दें,
>>सरकारी स्कूलों की बदहाली पर नैनीताल हाई कोर्ट सख्त

’>>छह महीने के भीतर बुनियादी सुविधाएं जुटाने के आदेश
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ब्लॉग विचार: साथ ही सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को दायित्व दिया जाना चाहिए की भीख मांगते बच्चों , बाल मजदूरों को जबरन सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया जाए, पुलिस की सहायता ली जाए।
जब बाल मजदूरी जुर्म है तो फिर देश में इसको तुरंत रोका जाना चाहिए।
आज भी रेल ट्रैक , मजदूर बस्तियों के किनारे बड़े बच्चे पोटी करते दिखाई देते हैं, सरकार और पुलिस को तुरंत आवश्यक कदम उठाना चाहिए
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फरमान

जासं, नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में छह महीने के भीतर फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय के साथ ही शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आदेश का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, उपसचिव तथा शिक्षा निदेशक समेत राजपत्रित अधिकारियों को जनवरी 2018 से वेतन न दिया जाए।

प्राथमिक स्कूलों में सुविधाएं मुहैया कराने के आग्रह के साथ देहरादून निवासी दीपक राणा ने जनहित याचिका दायर की थी। गत 19 नवंबर को न्यायाधीश राजीव शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए 10 दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसमें फर्नीचर, पानी, शौचालय, स्कूल डेस प्रमुख थे। हाल ही में महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर की ओर से कोर्ट से आदेश की अनुपालना के लिए एक साल का समय मांगा गया था।

गुरुवार को अदालत ने इस पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह व राजीव सिंह की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पूर्व में देश के सभी राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर चुका है कि स्कूलों में ढांचागत सुविधाओं में सुधार किया जाए। बावजूद इसके उत्तराखंड अब तक न सुप्रीम कोर्ट और न ही हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करा सका है। अब यह आवश्यक हो गया कि बिना देरी किए कदम उठाए जाएं।

कोर्ट ने कहा कि हम राज्य की वित्तीय स्थिति से बेखबर नहीं हैं, लेकिन राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह जमीनी स्तर पर बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने को फंड की व्यवस्था करे।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फर्जी मिला टीईटी प्रमाण पत्र, 12 बर्खास्त

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फर्जी मिला टीईटी प्रमाण पत्र, 12 बर्खास्त

संवादसूत्र, बलरामपुर : जिले का बेसिक शिक्षा महकमा फर्जी शिक्षकों का गढ़ बनता जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से अभिलेखों के सत्यापन में 12 शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं। विभाग की ओर से स्पष्टीकरण तलब किए जाने के बाद भी शिक्षकों ने अपना पक्ष नहीं रखा। इसी के आधार पर बीएसए रमेश यादव ने 12 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि रेहरा बजार शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पिपरा ग्रंट मे तैनात शमशेर बहादुर और रानीपुर में तैनात सतनाम सिंह, गैंसड़ी के प्रतापपुर पिपरा दुर्गानगर में महेंद्र गौतम, पचपेड़वा के रजड़ेरवा में तैनात विपिन कुमार, तुलसीपुर के पूरनपूर में तैनात दीपक कुमार, रौतारडीह में तैनात प्रियदर्शी व सदवापुर में तैनात प्रवेंद्र कुमार, उतरौला के शेरगंज ग्रांट में तैनात वंदना गौतम टेढ़वा में तैनात गुड़िया, बडहराकोट में नियुक्त प्रियंका निगम व जोगीबबीर में तैनात रेनुदेवी एवं बलरामपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय विशुनापुर नवीन में तैनात रश्मि के टीईटी प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान फर्जी मिले हैं।

बताया कि इन सभी शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए दो बार कार्यालय में बुलाया गया, लेकिन कोई शिक्षक पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा अधिकारी रमेश यादव ने बताया कि पक्ष न रखने के चलते सभी 12 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है।

Friday, June 30, 2017

UP SARKARI NAUKRI News - - सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी,

UP SARKARI NAUKRI News - -

सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग

माध्यमिक की कमी बेसिक करेगा पूरी,

’>>बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के राजकीय अशासकीय स्कूलों का मामला

’>>माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों की कमी पूरी करने को बेसिक से प्रमोशन

सहूलियत

धर्मेश अवस्थी ’ इलाहाबाद

प्रदेश सरकार शिक्षकों के चयन का एक आयोग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक व उच्चतर शिक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक एक ही नियमावली के तहत चयनित हों। इस कदम से राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक चयन का बना भेद भी मिटेगा। साथ ही पारदर्शिता पर जोर देने से भ्रष्टाचार पर अंकुश रहेगा। सरकार की नई पहल से अतिरिक्त शिक्षक और कहीं शिक्षकों की कमी की भी नौबत नहीं आएगी।

सूबे में अभी तक प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शिक्षकों का चयन होता आ रहा है। ऐसे ही माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक व उच्च शिक्षा में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र और लोकसेवा आयोग उप्र नियुक्तियां कर रहा है। अलग-अलग नियुक्तियां होने से एक स्तर पर चयनित शिक्षकों की अर्हता भी अलग-अलग हैं। मसलन, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परीक्षा व साक्षात्कार के जरिये अशासकीय कालेजों के शिक्षकों का चयन करता था। वहीं, मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक राजकीय इंटर कॉलेजों में मेरिट के आधार पर शिक्षक चयनित कर रहे थे। इस मैराथन प्रक्रिया रोककर प्रदेश सरकार सभी तरह के शिक्षक चयन का एक आयोग बनाना चाहती है। इसके लिए अभी तक शिक्षक चयन करने वाली संस्थाओं से राय मांगी गई है। यह भी तैयारी है कि पहले से बनी संस्थाओं को खत्म न करके उनका विलय कराया जाए, ताकि युवाओं में भर्तियों को लेकर कोई असमंजस न रहे और न ही पुरातन संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी अपने को असुरक्षित महसूस करें।

उप्र बेसिक शिक्षा सेवा चयन से तौबा : सरकार ने पहले प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बनाने की योजना बनाई थी लेकिन, बाद में इसी मंशा के तहत उससे किनारा कर लिया गया। सूबे के प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों की बड़ी संख्या सामने आई है उससे वहां चयन की अभी जरूरत ही नहीं है।

एलटी ग्रेड भर्तियां चयन बोर्ड के हवाले : सपा सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली में बदलाव करके माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक की अगुआई में कमेटी गठित की थी। 9342 पदों पर मेरिट के आधार पर चयन के लिए आवेदन भी मांगे गए। नई सरकार ने यह भर्तियां लिखित परीक्षा से कराने का निर्णय लिया है और भर्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सौंपने की योजना है।

सूबे के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या अधिक है, वहीं माध्यमिक स्कूलों में शहर व आसपास को छोड़कर ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों की बहुत कमी है। इधर हुई तमाम भर्तियों में बेसिक स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक चयनित हुए हैं, जो माध्यमिक में जाने की योग्यता रखते हैं। सरकार की मंशा है कि माध्यमिक की कमी बेसिक से ही पूरी कर दी जाए। इसके लिए नियम बनाने पर मंथन चल रहा है, ताकि शिक्षकों को आपत्ति न हों।

LT GRADE SARKARI NAUKRI News - - चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता 58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

LT GRADE SARKARI NAUKRI News - -

चार श्रेणी के राजकीय शिक्षकों को तबादलों में वरीयता

58 साल की आयु पूरी करने वाले शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला

गुणवत्ता अंक होंगे समायोजन व स्थानांतरण का आधार

शासनादेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के शिक्षकों का स्थानांतरण व समायोजन तीन चरणों में होगा और इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। शिक्षकों के तबादले के लिए जिला या तहसील मुख्यालय से दूरी के आधार विद्यालयों को तीन जोन में बांटा जाएगा। तबादलों में चार श्रेणी के शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों की वरीयता गुणवत्ता अंक के आधार पर तय होगी। शासन ने गुरुवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की समायोजन/स्थानांतरण नीति, 2017 जारी कर दी है। कैबिनेट ने 22 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षकों के तबादलों के लिए बनायी गई इस नीति पर मुहर लगायी थी।

ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक

’दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक ’पति/पत्नी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक ’राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक ’विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक ’महिला शिक्षक के लिए 10 अंक ’जोन-3 में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक ’जोन-2 में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक ’शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक।’

News - - अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश

News - -
अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश
>>ऐसी ही नीति बनाने जा रही है प्रदेश सरकार

’>>शिक्षक ऑनलाइन आवेदन करेंगे सिस्टम के पास करते ही तबादला

सहूलियत

जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक अपना तबादला खुद कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 65 हजार शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में तमाम पद खाली पड़े हैं। सरकार इस ¨बदु पर भी विचार कर रही है कि बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को माध्यमिक में लगाया जाए।

उपमुख्यमंत्री गुरुवार को रामपुर में थे। वह जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने जिला योजना की बैठक और जीएसटी की गोष्ठी में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार राजकीय कालेजों की हालत सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही के जवाब में कहा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति बनाने जा रही है। जहां खाली स्थान होगा, उसके लिए शिक्षक खुद ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सिस्टम से पास होते हुए खुद ही उनका तबादला हो जाएगा।

आजम पर चुप्पी साध गए : उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पूर्व मंत्री आजम खां के सेना के जवानों को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध गए।’

News - - अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश

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अपना तबादला खुद कर सकेंगे शिक्षक : दिनेश

सहूलियत

जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षक अपना तबादला खुद कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाने जा रही है। प्रदेश के बेसिक स्कूलों में 65 हजार शिक्षक जरूरत से ज्यादा हैं, जबकि माध्यमिक विद्यालयों में तमाम पद खाली पड़े हैं। सरकार इस ¨बदु पर भी विचार कर रही है कि बेसिक स्कूलों के शिक्षकों को माध्यमिक में लगाया जाए।

उपमुख्यमंत्री गुरुवार को रामपुर में थे। वह जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उन्होंने जिला योजना की बैठक और जीएसटी की गोष्ठी में शिरकत की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में प्रदेश सरकार राजकीय कालेजों की हालत सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रही के जवाब में कहा कि सरकार शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति बनाने जा रही है। जहां खाली स्थान होगा, उसके लिए शिक्षक खुद ऑनलाइन आवेदन करेंगे और सिस्टम से पास होते हुए खुद ही उनका तबादला हो जाएगा।

आजम पर चुप्पी साध गए : उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पूर्व मंत्री आजम खां के सेना के जवानों को लेकर दिए गए बयान के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध गए।’

>>ऐसी ही नीति बनाने जा रही है प्रदेश सरकार

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Breaking News - बेसिक के 66000 शिक्षक योग्यतानुसार माध्यमिक में होंगे समायोजित -

Breaking News - बेसिक के 66000 शिक्षक योग्यतानुसार माध्यमिक में होंगे समायोजित -

बेसिक में 66000 शिक्षक सरप्लस होने के कारण और माध्यमिक LT GRADE शिक्षकों की कमी के चलते, बेसिक के 66000 शिक्षकों को माध्यमिक में समायोजन की नियमावली बनने जा रही है।

Thursday, June 29, 2017

SARKARI NAUKRI News -जानिये सातवें वेतन आयोग पर केंद्र की महत्वपूर्ण मंजूरी , HRA व चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस समेत कई भत्ते बढे, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले -

SARKARI NAUKRI News -जानिये सातवें वेतन आयोग पर केंद्र की महत्वपूर्ण मंजूरी , HRA व चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस समेत कई भत्ते बढे, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले -

केंद्र के सातवें वेतन की सिफारिशों पर मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बाम्पर तोहफा दिया है। बता दें की सरकार 34 सिफारिशों में कुछ सुधार करके उन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। जबकी 43 प्रकार के भत्तों को समाप्त भी कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के राजधानी लखनऊ के लाखों कर्मचारियों को इसका फायदा जल्द मिलेगा।
सरकार ने कई अलाउंस को कम किया है, जो दुखदाई है। केंद्रीय कर्मचारी अरुण कुमार ने कहा कि काफी दिनों से सिफारिशों की मंजूरी का इंतजार था, जो अब खत्म हो गया। अब इस पर जल्द ही इंप्लीमेंट होना चाहिए।
जानिए सातवें वेतन की ये खास बातें
1. शहरों के मुताबिक 5400, 3600 तथा 1800 रुपए होगा। इनमें जो भी प्रतिशत में ज्यादा होगा, सका भुगतान किया जाएगा।
2. शांति वाले इलाकों में तैनात सेना के जवानों को अब राशन भत्ता नकद मिलेगा। यह सीधा उनके खाते में जमा होगा।
3. सियाचिन में तैनात जवानों को भत्ते के तौर पर हर महीने 14000 की जगह 30000 रुपये मिलेंगे। अधिकारियों कासियाचीन भत्ते को को 21000 रुपये से बढ़ा कर 42500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
4. रेलवे कर्मचारियों के भत्ते पर बाद में होगा विचार किया जाएगा।
5. कैबिनेट में पेंशनरों को मेडिकल भत्ते के रूप में 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रतिमाह देना तय किया है। नर्सिंग भत्ता 4800 प्रतिमाह से बढ़ा कर 7200 रुपये प्रतिमाह करने फैसला किया है। ऑपरेशन थियेटर भत्ता को 360 रुपये प्रतिमाह से बढ़ा कर 540 रुपये, हॉस्पिटल पेशेंट केयर भत्ता को (2070 से 2100) को बढ़ा कर 4100-5300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
6. चिल्ड्रेन एजुकेशन भत्ते को प्रति माह 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये (एक बच्चे के लिए) कर दिया गया है। यह अधिकतम दो बच्चे के लिए लागू है।
7. विकलांग महिलाओं को बच्चों की देखभाल के लिए जो भत्ता दिया जाता था उसे 1500 रुपये से बढ़ा कर 3000 रुपये कर दिया गया है। विकलांगों की सौ फीसदी उपस्थिति से संबंधित भत्ते को 4500 से बढ़ा कर 6750 रुपये कर दिया गया है।
8. नागरिकों के लिए उच्च शिक्षा अलाउंस 2000 -10000 से बढ़ा कर 10000-30000 के दायरे में लाया गया है।
9. नए फैसले के मुताबिक एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 24, 16 और 8 फीसदी एचआरए तय किया गया है। एक्स श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 5400, वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 3600 और वाई श्रेणी के शहरों में कार्यरत कर्मचारियों को 1800 रुपये से कम एचआरए नहीं मिलेगा। इसका लाभ 7.5 लाख कर्मचारियों को हासिल होगा।
10. महंगाई भत्ता दो चरणों में संशोधित होगा। महंगाई भत्ता 50 फीसदी से पार होने पर एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों में एचआरए क्रमश: 27, 18 और 9 फीसदी होगा। वहीं महंगाई भत्ता 100 फीसदी पार होने पर एचआरए क्रमश: 30, 20 और 10 फीसदी होगा। ये दरें तभी लागू होंगी जब महंगाई भत्ता क्रमश: 25 और 50 फीसदी की सीमा लांघ जाएगा।
सरकार पर 30748 करोड़ का अतिरिक्त भार
सातवें वेतन की मंजूरी के बाद सरकार पर सालाना 30748 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। यह सिफारिश 1 जुलाई 2017 से लागू होगी।

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Wednesday, June 28, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - भवन बनवाने का जिम्मा शिक्षक से छीना, मोटी कमाई करने वाले शिक्षकों के अरमानों पर अब पानी फिर गया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
भवन बनवाने का जिम्मा शिक्षक से छीना,
मोटी कमाई करने वाले शिक्षकों के अरमानों पर अब पानी फिर गया

जागरण संवाददाता, हापुड़:

भवन बनवाने में मोटी कमाई करने वाले शिक्षकों के अरमानों पर अब पानी फिर गया है। शासन ने भवन बनवाने का जिम्मा शिक्षकों से वापस ले लिया है। अब भवन बनवाने का जिम्मा कार्यदायी संस्थाओं को सौंपा जाएगा। ये संस्थाएं भवन बनाकर उसमें खर्च हुए धन की पाई पाई का हिसाब विभाग को देंगी।

अब तक शासन द्वारा विद्यालयों में कक्ष बनवाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी हुई थी। अब बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षकों से अतिरिक्त कार्य लेने की बजाय सिर्फ शिक्षण कार्य कराने पर जोर दे रहा है। अभी तक विद्यालयों का भवन और अतिरिक्त कक्ष बनवाने के नाम पर लंबे समय तक गायब रहने वाले शिक्षक को शिक्षण कार्य के अलावा कुछ नहीं करना है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए परिषद द्वारा इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि शिक्षक केवल शिक्षण कार्य में ही व्यस्त रहें। जिले के अनेक शिक्षक ऐसे हैं जो भवन बनाने के नाम पर मोटी कमाई करते हैं। अधिकारियों को खुश करने के लिए कमीशन की बंदरबाट होती है। स्कूल से इस कार्य के लिए अवकाश भी आसानी से मिल जाता है। अब आए शासनादेश के अनुसार शिक्षक अब अपना मूल कार्य यानि शिक्षण कार्य ही करेंगे। विभाग में अवर अभियंता भी नहीं है। ऐसे में भवन बनाने का काम अब कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराया जाएगा। फिलहाल जिले में नया विद्यालय खुलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर विद्यालय में कमरा बनाने की भी जरूरत हुई तो उसे भी कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से ही कराया जाएगा।

-शासन से इंस संबंध में आदेश प्राप्त हो गया है। शिक्षकों को कक्ष या भवन बनाने के कार्य से मुक्त रखा जाएगा।

-देवेंद्र गुप्ता,बीएसए, हापुड़

Tuesday, June 27, 2017

SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट के नए आदेशानुसार जनरल केटेगरी को राहत , रियायतें लेने वाले आरक्षित वर्ग अब सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही लाभ के हक़दार , नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं -

SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट के नए आदेशानुसार जनरल केटेगरी को राहत , रियायतें लेने वाले आरक्षित वर्ग अब सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही लाभ के हक़दार ,
नीट की सामान्य मेरिट में आरक्षित वर्ग को जगह नहीं -

सॉफ्टवेयर बताएगा की किसका होगा तबादला , तबादले में फर्जीवाड़े का होगा अंत , भ्रष्ट अधिकारीयों , कर्मचारियों के मनमानी का होगा अंत -

सॉफ्टवेयर बताएगा की किसका होगा तबादला , तबादले में फर्जीवाड़े का होगा अंत , भ्रष्ट अधिकारीयों , कर्मचारियों के मनमानी का होगा अंत -