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छात्र-शिक्षक अनुपात से रुकी बेसिक शिक्षा भर्तियों की बरसात
जागरण विशेष
बेसिक विद्यालयों की कई भर्तियां फिलहाल होने के आसार नहीं
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में छात्र-शिक्षकों के अनुपात ने भर्तियों की बरसात फिलहाल रोक दी है। सरकार ने बेसिक के स्कूलों में शिक्षकों की चयन करने के लिए नए बोर्ड का गठन ही नहीं रोका है, बल्कि जिन भर्तियों का शासनादेश जारी हो चुका है, उन पर भी ग्रहण लग गया है। हालत यह है कि परिषदीय स्कूलों के 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों को कम शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित करने की मुहिम चल रही है।
परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षकों के चयन के लिए पिछले साल 12460 और चार हजार उर्दू शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हो चुका है। अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग करके नियुक्ति के पहले ही सरकार ने शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुरूप करने का आदेश जारी किया। इससे पूरे प्रदेश में तय छात्र-शिक्षक अनुपात के तहत पद निर्धारण हुआ। इसमें 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक मिले हैं। तमाम विद्यालयों में शिक्षकों की तादाद छात्र संख्या के लिहाज से काफी अधिक मिली तो ऐसे भी स्कूल कम नहीं हैं, जहां काफी कम शिक्षकों की तैनाती है। इसी के बाद से नई भर्तियों को रोककर अतिरिक्त शिक्षकों का जिलों में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
भर्तियां रुकने का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच चुका है, जहां इसी माह सुनवाई होनी है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए नियुक्तियां होने की उम्मीद बहुत कम है। इसी तरह से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती भी रुकी है, इसे शुरू कराने के लिए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं, 29334 हजार विज्ञान-गणित शिक्षक और 72825 शिक्षक भर्ती के भी कुछ पद रिक्त हैं। यह पद भरे जाएंगे या नहीं इस संबंध में अफसर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। उनका दो टूक जवाब है कि शासन जैसा निर्देश देगा उसके अनुरूप कार्य होगा।
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News - -
बीएड के काउंसिलिंग लेटर छह को होंगे ऑनलाइन
>>बीएड की पूल काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम घोषित
’>>30 केंद्रों पर होगी बीएड की पूल काउंसिलिंग
तैयारी
जागरण संवाददाता, लखनऊ
बीएड में खाली चल रही 62 हजार से अधिक सीटों को भरने के लिए सात जुलाई से शुरू हो रही पूल काउंसिलिंग में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग लेटर अब छह जुलाई से मिलेंगे। 3.51 लाख रैंक से लेकर 4.15 लाख रैंक तक के अभ्यर्थियों को भी इस पूल काउंसिलिंग में शामिल किया जाएगा। साथ ही एक रैंक से लेकर 3.50 लाख रैंक तक के वह अभ्यर्थी, जिन्हें पहली काउंसिलिंग में सीट एलाट नहीं हुई थी, उन्हें भी मौका दिया जाएगा।
बीएड की पूल काउंसिलिंग सात जुलाई से लेकर दस जुलाई तक चलेगी। इसके लिए प्रदेश भर में 30 काउंसिलिंग सेंटर बनाए गए हैं। समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि दो ग्रुप में विद्यार्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया गया है। इसमें सात जुलाई को एक रैंक से लेकर 130000 रैंक तक के अभ्यर्थी और पहली काउंसिलिंग में आमंत्रित नहीं किए गए 350001 रैंक से लेकर 366000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इसी तरह आठ जुलाई को 130001 से लेकर 230000 रैंक तक और पूर्व में आमंत्रित नहीं किए गए 366001 रैंक से लेकर 383001 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।
वहीं, नौ जुलाई को 230001 रैंक से लेकर 300000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को और पूर्व में आमंत्रित नहीं किए गए 383001 रैंक से लेकर 399000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।
वहीं दस जुलाई को 300001 रैंक से लेकर 350000 रैंक तक और पूर्व में आमंत्रित नहीं किए गए 399001 रैंक से लेकर 415406 रैंक तक के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है।’
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प्रवक्ता, स्नातक शिक्षक 2016 की लिखित परीक्षा अक्टूबर में
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश के सचिव ने किया तारीखों का एलान
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के भर्ती आयोगों से इतर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र चल पड़ा है। बहुप्रतीक्षित प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक 2016 की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराने का एलान हुआ है। चयन बोर्ड अध्यक्ष के एलान के बाद कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों ने क्रमिक अनशन भी समाप्त कर दिया है। शाम को चयन बोर्ड की सचिव ने परीक्षा की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। अभ्यर्थियों में अब खुशी की लहर है।
अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य, प्रवक्ता व स्नातक शिक्षकों का चयन उप्र चयन बोर्ड करता है। प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद से आयोगों व चयन बोर्ड आदि में भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई थी लेकिन, पिछले महीने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद लंबित विषयों के परिणाम जारी हुए थे। उसके बाद से 2016 की लिखित परीक्षा को कराने लेकर कयास लगाया जा रहा था। इसी बीच अभ्यर्थियों ने विक्की खान की अगुवाई में चयन बोर्ड कार्यालय के सामने धरना और क्रमिक अनशन शुरू कर दिया था। आंदोलन के दूसरे दिन चयन बोर्ड अध्यक्ष हीरालाल गुप्त ने अभ्यर्थियों को बुलाकर वार्ता की और 2016 की लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराने का वादा किया। शाम को बोर्ड सचिव रूबी सिंह की ओर से परीक्षा की तारीख 8, 15, 22 व 29 यानी अक्टूबर के चारों रविवार को इम्तिहान होगा। चयन बोर्ड ने पिछले वर्ष 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा था और करीब 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है।
2011 के रिजल्ट 15 जुलाई से
चयन बोर्ड अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों को यह भी बताया कि 2011 की लिखित परीक्षा की आंसर शीट जारी हो चुकी हैं और आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं अब विषय विशेषज्ञों ने उनकी जांच कर ली है। 15 जुलाई के बाद से 2011 प्रवक्ता व स्नातक शिक्षक के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। उसी के साथ साक्षात्कार की तारीखें भी घोषित होंगी। माना जा रहा है कि इंटरव्यू अगस्त के अंतिम पखवारे या फिर सितंबर से शुरू होंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तारीख 21 दिन पहले बताये जाने का नियम है
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प्रवक्ता राजकीय डिग्री कालेज की भी परीक्षा हुई स्थगित
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग (यूपी पीएससी) ने कुछ दिन पहले पीसीएस 2017 परीक्षा तारीख घोषित जरूर की है, लेकिन आयोग की बाकी परीक्षाएं एक-एक करके स्थगित की जा रही हैं। स्टाफ नर्स महिला चयन के बाद अब प्रवक्ता राजकीय डिग्री कालेज स्क्रीनिंग परीक्षा भी स्थगित कर दी है। यह इम्तिहान 20 अगस्त को होना प्रस्तावित था। आयोग का कहना है कि परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित हुई है, नई तारीख की सूचना बाद में दी जाएगी।यूपीपीएससी ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता 2017 पद के लिए छह मार्च को विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगे थे। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 20 अगस्त को होनी थी। आयोग के उप सचिव की ओर से वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया है कि यह इम्तिहान अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। यह लगातार दूसरी परीक्षा है जिसे आयोग ने स्थगित किया है इसके पहले स्टाफ नर्स महिला 3390 पद की नौ जुलाई को होने वाली परीक्षा स्थगित कर चुका है। सूत्र बताते हैं कि आयोग में परीक्षा की तैयारियों के लिए इस बार अपेक्षित बजट नहीं था। उसकी लगातार शासन से मांग की जा रही थी। स्टाफ नर्स के बाद प्रवक्ता राजकीय डिग्री कालेज का इम्तिहान टालने की एक वजह यह भी हो सकती है, हालांकि आयोग परीक्षा टालने का खुलकर कारण बताने को तैयार नहीं है
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नेट-जेआरएफ परीक्षा साल भर में एक बार कराने का विरोध, दो बार की वर्तमान स्थिति बहाल रखने की मांग
जासं, इलाहाबाद : महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों सहित देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवश्यक नेट-जेआरएफ परीक्षा को वर्ष में एक बार कराने का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को दिशा छात्र संगठन ने सिविल लाइंस स्थित सीबीएसई क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्य नेट की परीक्षा को साल में एक के स्थान पर दो बार की वर्तमान स्थिति बहाल रखने की मांग की है। अमित ने कहा कि उच्च शिक्षा पर सीधा हमला है। इसके पहले भी विश्वविद्यालय अनुदान आयेाग के बजट में 55 प्रतिशत कटौती की जा चुकी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की शोध की सीटों में कमी की जा चुकी है। नॉन-नेट फ़ेलोशिप बंद करने की कोशिश हो चुकी है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने युवाओं को रोजगार होने से रोकने के लिए नया शगूफा छोड़ा है। उदारीकरण-निजीकरण की नीतियों के लागू होने के बाद से ही देश में उच्चशिक्षा के दरवाजे आम घरों से आने वाले छात्रों के लिए बंद हो रहे हैं
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सरप्लस शिक्षकों की सूची ने बढ़ाई उलझन
जागरण संवाददाता, एटा : आखिर बेसिक शिक्षा विभाग में चिन्हित किए गए सरप्लस शिक्षकों की सूची कहां गायब हो गई। शिक्षक इसी उलझन में उलझकर रह गए हैं। जहां बेसिक शिक्षा के लेखा विभाग द्वारा संबंधित सूचियों को एनआईसी भेजा जाना बताया जा रहा है। वहीं एनआईसी ने सूची तो दूर संबंधित सूचना भी प्राप्त होने से इंकार किया है।
शिक्षकों के स्थानांतरण और समायोजन को लेकर लटकी पड़ी प्रक्रिया और लगातार शासन से सरप्लस शिक्षकों की सूची अपलोड कराने के निर्देशों के बावजूद भी शिक्षक उलझन में ही हैं। लगभग एक पखवाड़े तक वेतन साफ्टवेयर में सरप्लस शिक्षकों का डाटा तैयार होता रहा है, लेकिन अभी तक सूची के दर्शन सार्वजनिक रूप से एनआइसी की बेवसाइट पर नहीं हो पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा जहां शिक्षक संगठनों और अन्य को दो दिन पहले ही सभी विकास खंडों की सूचियां एनआइसी को उपलब्ध कराया जाना बताया जा रहा था। इसके बाद से स्थानांतरण और समायोजन की टेंशन में पड़े शिक्षक रोज ही एनआइसी की साइट खोलकर सूची देखने के प्रयास में हैं, लेकिन अभी तक सूची अपलोड नहीं है।
अपलोड हो भी कैसे, एनआइसी के अधिकारी विभाग की बात पर ही पलटवार करते हुए अभी तक सूची न मिलने की स्थिति बता रहे हैं। इस तरह दो विरोधाभासों को लेकर शिक्षक तो उलझे हुए ही हैं। वहीं यह प्रक्रिया भी और उलझती जा रही है। शिक्षकों का मानना है कि यदि पहले से ही अधिक शिक्षकों वाले स्कूल और रिक्त स्कूलों का ब्यौरा सामने आ जाता तो वह स्थानांतरण आवेदन के लिए विकल्प तैयार कर लेते। उधर यह भी चर्चा है कि शिक्षक संगठनों द्वारा सूचियों में हुईं त्रुटियां उजागर कर देने के बाद फिर से सूचियों में संशोधन कराया जा रहा है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि अभी उन्हें समायोजन या किसी अन्य तरह की प्रक्रिया के लिए कोई भी तरह का ब्यौरा अपलोड करने के लिए नहीं मिला है, यहां तक कि सूचना भी नहीं
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टीजीटी-पीजीटी वर्ष 2016 की परीक्षा अक्तूबर में
हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबादUpdated: 4 जुलाई, 2017 4:38 PM
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) और प्रवक्ता (पीजीटी) भर्ती 2016 के नौ हजार से अधिक पदों के लिए अक्तूबर में परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष हीरालाल गुप्ता ने मंगलवार को परीक्षा की तिथियां जारी कर दी। लिखित परीक्षा 8, 15, 22 और 29 अक्तूबर को होगी। हालांकि किस तारीख को किस विषय की परीक्षा होगी यह बाद में तय करेंगे। अध्यक्ष ने प्रतियोगी छात्रों को भरोसा दिलाया है कि टीजीटी-पीजीटी वर्ष 2011 के परिणाम और साक्षात्कार की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। टीजीटी-पीजीटी 2016 के लिए 30 जुलाई 2016 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे जिसमें 10,71,382 प्रतियोगियों ने फार्म भरे थे। प्रशिक्षित स्नातक के 7950 पदों के लिए 6,55,304 जबकि प्रवक्ता के 1344 पदों पर 4,16,078 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे। 2016 की शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथि और 2011 का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र बारह लाख बीएड उत्थान जन मोर्चा एवं युवा अधिकार मंच के बैनर तले सोमवार से चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन पर बैठ गए थे। इसके बाद अध्यक्ष ने परीक्षा तिथि जारी कर दी। प्रदर्शन करने वालों में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, विक्की खान, अभिषेक सिंह, सिकन्दर, उमा शंकर सिंह, संगीता, कंचन, शकुन्तला, अर्चना, अनिल सिंह, राजू, अशोक सिंह आदि शामिल थे
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डीएलएड के लिए 4.38 लाख से अधिक आवेदन*
*छह लाख 67 हजार 282 अभ्यर्थियों ने कराया है रजिस्ट्रेशन*
*अभ्यर्थियों के पास शुल्क जमा करने का आज अंतिम मौका*
Updated Tue, 04 Jul 2017 09:31 PM IST
इलाहाबाद। डीएलएड में प्रवेश के लिए अंतिम रूप से आवेदन करने वालों की संख्या मंगलवार तक 4.38 लाख के पार पहुंच गई। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तीन जुलाई थी और इस दिन तक प्रदेश भर से छह लाख 67 हजार 282 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया।
प्रदेश भर में 63 डायट एवं 1422 निजी कॉलेजों में 81600 सीटों के लिए अभ्यर्र्थियों का प्रवेश होना है। इसके लिए मंगलवार तक चार लाख 38 हजार 202 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से आवेदन कर दिया। बुधवार को शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है सो अंतिम रूप से आवेदन करने वालों की संख्या में अभी और इजाफा होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी डॉ. सुत्ता सिंह के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर आवेदन पत्र प्रिंट करने की अंतिम तिथि सात जुलाई निर्धारित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में नियमानुसार संशोधन 10 से 13 जुलाई तक कर सकते हैं।
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विकलांग को ट्रांसफर करने , रिलीव के बाद ज्वाइन कराने में हो रही दिक्क्तों और उसके बाद रिप्रेसेंटेशन पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फैसला न लेने पर कोर्ट ने आदेश दिया की 4 हफ्ते में निर्णय लिया जाए और प्रमोशन को भी देखा जाए
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 21
Case :- SPECIAL APPEAL No. - 300 of 2017
Appellant :- Parwati Singh
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Appellant :- Siddharth Khare,Shri Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Grijesh Tiwari,Jay Ram Pandey
Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard Shri Ashok Khare, Senior Advocate assisted by Shri Siddharth Khare; Shri Sanjay Kumar Singh, learned Standing Counsel; Shri Jai Ram Pandey, Advocate representing third and fourth respondents and Shri Girijesh Tiwari, Advocate representing fifth respondent.
Parwati Singh w/o Ram Ashrey Singh is before this Court assailing the order dated 17.04.2017 passed by learned Single Judge in Writ A No.15757/2017 (Parwati Singh vs. State of U.P. and others) wherein the learned Single Judge has disposed of the Writ Petition with following observations:-
"Heard learned counsel for the petitioner and Shri Grijesh Tiwari, learned counsel for the respondent No.5 and Shri Jay Ram Pandey, learned counsel for the respondents No.2, 3 and 4 as well as learned Standing Counsel for the respondent No.1.
The petitioner is a Primary School Teacher of an Institution run by the Basic Education Board. By order dated 04.01.2017, she has been transferred from Purva Madhyamik Vidhyalaya Raipuria, Block-Narayanpur, District-Mirzapur to Purva Madhyamik Vidhyalaya Jamuhar, Block-Rajgarh, District-Mirzapur. Both are within the same district.
It is not disputed that the petitioner's post is a transferable post. Only grievance of the petitioner is that she is a handicapped person and therefore, she cannot be transferred.
The transfer that has been made is within the same district, that is, from one development area to another development area. The transfer is an incidence of service. As such, I am reluctant to interfere in the same. However, it is always open for the petitioner to approach the higher authorities in case she has any grievance.
With the aforesaid observation, the writ petition is disposed of."
Shri Ashok Khare, Senior Advocate precisely submits that while disposing of the aforementioned Writ Petition, the Learned Single Judge has not considered the most relevant aspect of the matter whereas the petitioner-appellant is physically handicapped candidate and her rights are moreover protected under the Transfer Policy of the State Government that has been holding the field and the transfer order which was impugned before the Learned Single Judge has been passed at the instance of Smt. Punita Singh-fifth respondent and while considering the representation of Smt. Punita Singh at no point of time the rightful claim of petitioner-appellant has been considered and the entire action of the Authorities is just to accommodate Smt. Punita Singh and as such, this Court should come for rescue and reprieve of the petitioner-appellant.
Per Contra Shri Sanjay Kumar Singh, learned Standing Counsel as well as Shri Girijesh Tiwari, learned counsel for respondents have vehemently opposed prayer that has been so made by petitioner-appellant and submits that scope of judicial interference in the transfer matters is very limited and as such, no interference is required in the matter and the Learned Single Judge has rightly proceeded to non-suit the claim of petitioner-appellant and even leave was also accorded to the petitioner-appellant to agitate before the Higher Authorities and as such no interference is required in the matter.
Shri Girijesh Tiwari, Advocate has informed us that promotion of petitioner itself has been cancelled on 02.01.2016
We have proceeded to examine the record in question and what we find that fifth respondent Punita Singh had assailed the initial transfer order dated 07.10.2016 passed in Writ A No.56442 of 2016 (Punita Singh vs. State of U.P. and others) and the Learned Single Judge, in his turn, has proceeded to pass order dated 29.11.2016 setting aside the order dated 07.10.2016 and remitted the matter back to the Competent Authority to decide her claim by reasoned and speaking order considering the fact that Punita Singh has already been relieved from her present posting and before coming into existence the Government Order dated 30.08.2016. The order dated 29.11.2016 passed by learned Single Judge is reproduced hereunder:-
"Heard Sri Grijesh Tiwari, learned counsel for the petitioner and Sri J.P. Pandey, learned counsel for the respondent no. 2 to 4.
Contention is that the petitioner was initially transferred from Jamuhar to Sikandarpur on 29.06.2016 after getting approval of the Board. Subsequently, he was transferred from Sikandarpur to Chunar. Learned counsel for the petitioner submits that in pursuance of the said transfer order, the petitioner has been relieved on 07.10.2016 vide relieving order dated 07.02.2016, copy of which has been annexed as Annexure-4 to the writ petition. Thereafter, the transfer of the petitioner was cancelled vide impugned order dated 07.10.2016. Reliance has been placed on the Uttar Pradesh Basic Education (Teachers) Services Rules, 1981 clause 21 of which reads as follows:
"21. Procedure for transfer.-There shall be no transfer of any teacher from the rural local area to an urban local area or vice versa or from one urban local area to another of the same district or from local area of one district to that of another district except on the request of or with the consent of the teacher himself and in either case approval of the Board shall be necessary."
Learned counsel for the petitioner submits that even though the petitioner has been relieved from the place of her original posting and at present she has nowhere to go. It has been further contended that the post at Raipuria, Chunar is still vacant and thus the petitioner can be easily absorbed on that post as she has already been released from her parent department.
Having heard learned counsel for the parties and looking to the controversy in issue, the writ petition is being disposed of finally with a direction that the claim of the petitioner for being appointed as Head Mistress in pursuance of initial order, which has been approved by the Board be considered by the authority concerned. Accordingly, it is directed that in case petitioner files a fresh representation before the respondent no. 3 raising all her grievances within a period of one month from today along with a certified copy of this order, the same shall be heard and disposed of by respondent no. 2 by means of a reasoned and speaking order after giving opportunity of hearing to the petitioner preferably within a period of three months thereafter.
In view of aforesaid, the impugned order dated 07.10.2016 is quashed and the matter is remitted back for being reconsideration by respondent no. 3 who will passed a reasoned and speaking order considering the fact that the petitioner has already been relieved from her present posting and before coming into existence of the Government Order dated 30.08.2016.
With the aforesaid direction, the writ petition is disposed off finally."
In the garb of the order dated 29.11.2016, the District Basic Education Officer, Mirzapur has proceeded to pass order dated 04.01.2017, which was impugned in the Writ Petition, transferring and accommodating Smt. Punita Singh from Primary School Jamuhar to Primary School Raipuria and vice-versa petitioner-appellant has been transferred to Primary School Jamuhar whereas she was already working as Head Master at Primary Schools Raipuria.
We have proceeded to peruse the impugned order dated 04.01.2017 and what we find that while disposing of the Writ A No.56442 of 2016 (Punita Singh vs. State of U.P. and others), the Learned Single Judge has clearly proceeded to set aside the earlier order dated 07.10.2016 and the matter was remitted to the Competent Authority for reconsideration and it has also been directed to him to pass a reasoned and speaking order considering the entire facts of the matter. The order dated 04.10.2016 passed by District Basic Education Officer, Mirzapur nowhere provides as to why petitioner-appellant has been transferred to Primary School Jamuhar from Primary Schools Raipuria except the fact that there has been the order of this Court dated 29.11.2016 asking the Competent Authority to reconsider the matter of Punita Singh and pass reasoned and speaking order. Thus, it is clearly reflected that there is no consideration by the Competent Authority in passing the order impugned in the Writ Petition and the claim of petitioner-appellant has not been considered in its correct perspective and as such, we are of the considered opinion that the order dated 04.01.2017 passed in compliance of the order dated 29.11.2016 is unsustainable. Accordingly, the same is set aside and the present Special Appeal is allowed asking the Basic Education Officer, Mirzapur to reconsider the claim of petitioner-appellant and pass reasoned and speaking order considering the entire facts of the case, and at the said point of time District Basic Education Officer should satisfy himself as to whether promotion in question is still subsisting or not, as before us it has been informed that promotion order itself has been cancelled by the order of Principal, DIET, Mirzaur dated 02.01.2016, preferably within a period of four weeks from the date of production of certified copy of this order, but certainly after providing opportunity of hearing to the parties concerned.
Order Date :- 24.5.2017
A. Pandey
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ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन पर निर्णय नहीं मिलने पर कोर्ट ने निर्णय लेने का आदेश जारी किया , आवेदनकर्ता एलिजिबिल होने पर ट्रांसफर देने को कहा
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 32
Case :- WRIT - A No. - 14841 of 2017
Petitioner :- Rana Fhasahat
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Jamal Ahmad Khan
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Shivam Yadav
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Heard learned counsel for the petitioner and Shri Shivam Yadav, learned counsel for the respondents No.2 and 3 as well as learned Standing Counsel for the respondent-State.�
The petitioner claims herself to be a Primary School Teacher, which Institution is run by the U.P. Basic Education Board. The petitioner has sought inter district transfer. At the current moment, she is at Inchauli, Rajpura, District-Meerut.
It is submitted that the inter district transfer can be made only upon the request of the teacher and therefore, she applied on-line for transfer on 8.7.2016, but the same has not been considered so far.
The writ petition is disposed of with the direction that the respondent No.2 may consider the claim of the petitioner and pass appropriate orders in accordance with law in case it is found that she is eligible for such transfer.
Order Date :- 11.4.2017
Ashish Tripathi
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कॉन्ट्रेक्ट शिक्षिका पत्नी के आधार पर सचिव से ट्रांसफर मांगने वाले के आवेदन पर ४ महीने में निर्णय लेने को कहा
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 32
Case :- WRIT - A No. - 22360 of 2017
Petitioner :- Sunil Kumar
Respondent :- State Of U.P. And 4 Ors.
Counsel for Petitioner :- Babu Ram Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Mangla Prasad Rai,Mrigraj Singh
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel appearing for respondents No.1 and 2, Sri Mrigraj Singh, learned counsel appearing for respondent no.4 as well as Sri Mangla Prasad Rai , learned counsel appearing for respondents No.3 and 5.
By means of this writ petition, the petitioner is seeking inter-district transfer on account of the fact that his wife is also Instructor on contract basis posted at Uchcha Prathamik Vidyalaya Harnakachhar Block Duddhi, district Sonbhadra and the petitioner is an Assistant Teacher in Primary School, Kandhi, Block Maharajganj, district Jaunpur. On account of the aforesaid fact, the petitioner is seekng transfer from Jaupur to Sonbhadra. The said order is contemplated under Rule 21 of� U.P.Basic Education (Teachers) Sevice Rules, 1981 which provides for inter district transfer.
The appropriate authority to pass any order in this regard is Secretary, Basic Education before whom the claim of the petitioner is pending.
The writ petition is disposed of with the direction to respondent no.3 to consider the claim of the petitioner and pass appropriate order within a period of four months from the date a certified copy of this order is produced before it.
Order Date :- 19.5.2017
VPC
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