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Saturday, July 8, 2017

News - लालू और उसका परिवार चौतरफा घोटालों में फंसा, CBI रेड पर रेड मार रही, अरबों की जमीन और हज़ारों करोड़ का मालिक जमीन पर -

News - लालू और उसका परिवार चौतरफा घोटालों में फंसा, CBI रेड पर रेड मार रही, अरबों की जमीन और हज़ारों करोड़ का मालिक जमीन पर -

लालू के नोकर ने 3 वर्षीय तेज प्रताप को करोड़ों की जमीन दान दी, ऐसे ही तमाम हथकंडो से लालू और उसका परिवार हज़ारो करोड़ की जमीन का मालिक बन बैठा।

ब्लेक मनी को वाईट करने वाली फर्जी कंपनियों से धोखाधड़ी की

लालू की बेटी मीसा और उनके पति शैलेश पर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी की छापेमारी की गई है. दरअसल 8000 करोड़ की ब्लैकमनी को व्हाइट कराने के मामले की जांच चल रही है, जिसमें कई लोगों द्वारा शैल कंपनियो के जरिए कालेधन को सफेद करने के आरोप हैं.

शैल कंपनियों के जरिए पैसा इधर से उधर

मीसा और शैलेश की कंपनी है मिशेल. आरोपों के मुताबिक इसी कंपनी में चार शैल कंपनियों के जरिए पैसा आया था. इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाऊस खरीदा गया था. ईडी इस मामले में शैल कंपनी के मालिक जैन बंधुओं और शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुका है. उन्हीं के खुलासे से मीसा के बारे में पता चला था

जैन बंधु से पूछताछ में खुलासा

जैन भाइयों का काम बेहिसाब पैसे को बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करके वैध बनाना था और इसके बाद इसे वैध प्रीमियम शेयर के रूप में छिपाना था. इन सब मामलों में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति पैसे लेकर आता था. जैन भाई कैश को लेकर अपने आदमियों के जरिए इसे लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी में शेयर प्रीमियम ट्रांजैक्शन के रूप में दिखाते. इस पूरी प्रक्रिया में जैन भाइयों को बेहिसाब पैसे का एक बड़ा हिस्सा मिलता.

हो चुकी है पूछताछ

बता दें कि मई महीने में ईडी ने लालू यादव की बेटी मीसा भारती की कंपनी से जुड़े एक चार्टर्ड एकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया. इन पर 8 हजार करोड़ रुपये की मनी लॉड्रिंग का आरोप है.मीसा और उनके पति शैलेश से आयकर विभाग पहले भी पूछताछ कर चुका है. इससे पहले 16 मई को इनकम टैक्स ने लालू प्रसाद यादव के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. यह छापे बेनामी संपत्ति के मामले में मारे गए. इनकम टैक्स विभाग ने दिल्ली, गुड़गांव के इलाकों में छापेमारी की थी, इस दौरान लगभग 1000 करोड़ की संपत्ति पर छापेमारी की गई.

जानें लालू-राबड़ी-तेजस्वी पर क्या हैं आरोप

शुक्रवार को सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी के यहां छापेमारी की. लालू के रेलमंत्री रहते हुए वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में एफआईआर कर सीबीआई ने छापेमारी की. सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार का नया केस दर्ज करते हुए पटना में सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास सहित पटना, रांची, गुरुग्राम और भुवनेश्वर में 12 जगहों पर छापेमारी की.लालू के खिलाफ आरोपों की जड़ें 2001 से जुड़ी हुई हैं. जो तत्कालीन एनडीए सरकार के उस फैसले तक जाती हैं जब उसने रेलवे के होटलों की कैटरिंग सेवाओं का प्रबंधन आईआरसीटीसी को सौंपने का फैसला किया था. रेलवे बोर्ड ने 2001 में फैसला लिया कि कैटरिंग सर्विस और रांची तथा पुरी स्थित रेलवे के होटल बीएनआर का संचालन भारतीय रेलवे से लेकर आईआरसीटीसी को दे दिया जाएगा.

इसके ठीक बाद जब 2004 में लालू रेलमंत्री बने, तो उन्होंने सुजाता होटल्स के मलिक हर्ष और विनय कोचर, लालू यादव के करीबी पीसी गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता और आईआरसीटीसी के अधिकारियों के साथ मिलकर कथित तौर पर आपराधिक साजिश रची.इन लोगों ने साजिश के तहत होटलों पर अधिकार पाने के लिए पूरी योजना बनाई और एक साथ ही कई काम हुए. सीबीआई के मुताबिक, इसी साजिश के तहत विनय कोचर ने 25 फरवरी, 2005 को पटना में तीन एकड़ की प्राइम लैंड महज 1.47 करोड़ रुपये में डिलाइट मार्केटिंग को बेच दी, जो कि सर्किल रेट से काफी कम थी. प्राथमिकी में कहा गया है कि इस कंपनी का मालिकाना हक प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के पास था, लेकिन हकीकत में यह लालू यादव की ही बेनामी कंपनी थी

IRCTC के टेंडर में भी हुई गड़बड़ी

सीबीआई का आरोप है कि इस सौदे के दिन ही रेलवे बोर्ड ने बीएनआर होटल आईआरसीटीसी को सौंपने का ऐलान किया और फिर दोनों होटलों का प्रबंधन कोचर बंधुओं की कंपनी को सौंप दिया गया. इसके लिए जो टेंडर निकाला गया वह भी गलत था और उसमें साजिश की गई. सीबीआई के मुताबिक, इस मामले में आईआरसीटीसी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल ने भी कथित रूप से धांधली की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि टेंडर की शर्तों में फेरबदल की गई, ताकि इस टेंडर के लिए सुजाता होटल को एकमात्र दावेदार बनाया जा सके. यहां दोनों होटलों के लिए 15 से ज्यादा टेंडर दस्तावेज हासिल किए गए, लेकिन सुजाता होटल के अलावा किसी दूसरी कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है.

लालू के परिवार को यूं हुआ फायदा

सीबीआई के मुताबिक, रेलमंत्री के तौर पर लालू ने टेंडर प्रक्रिया पर नजर रखी. सीबीआई ने दावा किया कि साल 2010 और 2014 के बीच डिलाइट मार्केटिंग का मालिकाना हक भी सरला गुप्ता से लारा प्रोजेक्ट्स के हाथों में चला गया, जिसका स्वामित्व राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पास है. एफआईआर में कहा गया है कि इस सौदे के वक्त लालू रेलमंत्री नहीं थे. वहीं पटना की उस जमीन की कीमत भी तब तक सर्किल रेट के अनुसार बढ़कर 32.5 करोड़ रुपये हो गई. सीबीआई का आरोप है कि पीसी गुप्ता के परिवार के सदस्यों ने 32.5 करोड़ रुपये नेटवर्थ की कंपनी का शेयर मात्र 65 लाख रुपये के मामूली दाम पर लालू प्रसाद यादव के परिवार को ट्रांसफर कर दिया.

लगी हैं ये धाराएं

सीबीआई ने इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, सरला गुप्ता, विजय कोचर, विनय कोचर, लारा प्रोजेक्ट्स और आईआरसीटीसी के पूर्व महानिदेशक पीके गोयल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्सपिरेसी) के अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसी एक्ट) की धाराओं 13(2) और 13(1) (डी) के तहत एफआईआर दर्ज किया है.

हेमा यादव को एक करोड़ का गिफ्ट!

लालू फैमिली पर करोड़ो की गिफ्ट को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. इस बारे में बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कई आरोप लगाए. लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बेटी हेमा यादव को उनके नौकर ललन चौधरी ने 2014 में करीब एक करोड़ रुपये की जमीन दान में दी थी. चौधरी ने पहली बार जनवरी, 2014 में राबड़ी देवी को 2.5 डिसमिल जमीन दान में दी थी. ललन चौधरी बिहार के सिवान जिले का निवासी है और लालू के यहां पिछले दो दशक से नौकर है. ललन के नाम से बीपीएल कार्ड भी बना हुआ है.

तेजप्रताप यादव को मिली 13 एकड़ जमीन

सुशील मोदी के अनुसार लालू ने मंत्री पद के बदले दबंग विधायक बृज बिहारी सिंह से जमीन ली थी. मुजफ्फरपुर के किशुनपुर स्थित दो भूखंड बृज बिहारी सिंह की पत्नी रमा देवी ने लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप यादव को गिफ्ट किया था. जिस समय तेजप्रताप को जमीन दान की गई थी, उस समय उनकी उम्र महज तीन साल आठ महीने थी. मुजफ्फरपुर के किशनपुर मरवन स्थित 2 प्लॉट कुल 13 एकड़ में है.

प्रेमचंद गुप्ता ने करोड़ों की जमीन यादव परिवार के नाम की

आरोप है कि पटना में जिस ज़मीन पर कथि‍त रूप से लालू परिवार का मॉल बन रहा है, वह उनके बेटों के नाम पर है और पार्टी के सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने यह जमीन उनके बेटों के नाम की है. प्रेम गुप्ता की कंपनी इस मॉल की जमीन की मालिक थी और बाद में उसने इसे लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटों तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव के नाम कर दिया.

कांति सिंह और रघुनाथ झा ने मंत्री बनने के लिए दिया उपहार

रघुनाथ झा और कांति सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए अपनी जमीन आरजेडी चीफ लालू को उपहार में दे दी थी. सुशील मोदी के आरोपों के अनुसार पटना जिले केदानापुर में करीब 41,400 वर्ग फीट जमीन लालू की पत्नी राबड़ी देवी के नाम लीज पर दी गई. 99 साल के लिए इसका किराया 1250 रुपये महीना तय किया गया.

इसी प्रकार रघुनाथ झा को भी तभी मंत्री बनाया गया, जब उन्होंने लालू प्रसाद के दोनों बेटों के नाम गोपालगंज में तीन मंजिला मकान के साथ 6 कट्ठा 18 धूर जमीन गिफ्ट कर दिया. इनके अलावा राजद नेता प्रभुनाथ यादव, सुधा श्रीवास्तव, अब्दुलबारी सिद्दीकी तथा बादशाह प्रसाद आजाद ने औने-पौने दाम पर जमीन उपहार के रुप में दिया था.

तेजस्वी और तेजप्रताप को चाचा और नाना से मिला उपहार

आरोपों के मुताबिक तेजस्वी और तेजप्रताप यादव को पटना में एक दोमंजिला पक्का मकान जमीन सहित उपहार स्वरूप अपने चाचा प्रभुनाथ यादव से मिला था. इसकी कीमत उस वक्त करीब 6 लाख रुपये लगाई गई थी. इस जमीन को 45 महीनों के बाद 2010 में लालू प्रसाद के दोनों बेटों ने एके इन्फोसिस्टम को 70 लाख रुपये में बेच दिया. इसी तरह तेजस्वी और तेजप्रताप ने अपने नाना से उपहार स्वरूप मिली जमीन को भी इस कंपनी के हाथों बेच दिया.पहले से ही चारा घोटाला मामले में सुनवाई और सजा कता सामना कर रहे लालू पर ये नई मुसीबतें हैं. जांच का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. इससे उनके और उनके परिवार का सियासी वजूद भी खतरे में हैं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की दुरस्थ ट्रेनिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्यों बच गई

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की दुरस्थ ट्रेनिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट से क्यों बच गई

शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग पूरी ही गयी और ट्रेनिंग के लिए चयनित शिक्षा मित्रों की लिस्ट को चैलेंज नहीं किया,
शिक्षा मित्रों की नियुक्ति पत्र जारी हो गए, शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए।

भविष्य के संदर्भ में कानून के अनुसार पालन कर भर्ती की जाए।

This is not permissible since the appointment of Shiksha Mitra on the post of Assistant Teacher in Primary Level Schools has already been completed and appointment letters issued. The respondents may however, consider the claim of the petitioners against future vacancies in accordance with law.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 7682 of 2016

Petitioner :- Kuldeep Singh And Another
Respondent :- State Of U.P. And Another
Counsel for Petitioner :- Arvind Srivastava,Ashok Kumar Dubey,Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Agnihotri Kumar Tripathi,Anil Kumar Singh,Rajiv Joshi

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J.
Civil Misc. Impleadment Application dated 28.4.2016 filed by Sri Ratnakar Upadhyay, Impleadement Application dated 26.4.2016 filed by Sri K.S. Kushwaha, Impleadment Application dated 28.4.2016 filed by Sri R.K. Singh, Impleadment Application dated 24.4.2016 filed by Sri Anil Tiwari, Impleadment Application dated 20.2.2016 filed by Sri Arivind Srivastava and Impleadment Application dated 17.4.2016 filed by Sri Agnihotri Kumar Tripathi are allowed.
Let necessary impleadment be carried out within a week.
Office is directed to allot a number to the above six impleadment applications.
Civil Misc. Intervention Application dated 28.4.2016 filed by Sri Ajay Kumar Srivastava on behalf of the Uttar Pradesh Prathamik Shiksha Mitra Association is allowed.
Office is directed to allot a number to the intervention application.
Heard Sri Arvind Kumar Srivastava, learned counsel for the petitioners, Sri A.K. Yadav, learned Standing Counsel for the respondent no.1 and Sri Rajiv Joshi, learned counsel for the respondent no.2.
Sri H.N. Singh, learned Senior Counsel assisted by Sri Agnihotri Kumar Tripathi, Sri P.N. Mishra, learned Senior Counsel assisted by Sri K.S. Kushwaha, Sri Manoj Prasad, learned Senior Counsel assisted by Sri Ajay Kumar Srivastava� and Sri R.K. Ojha, learned Senior Counsel assisted by Sri Ratnakar Upadhyay are present in the Court and are being heard.
The petitioners are seeking quashing of the certificates issued to the candidates certifying that they have successfully completed 2 years B.T.C. Training Course through Distance Education. The other relief claimed is for quashing of the consequential action taken by the respondents in pursuance of the impugned order dated 14.1.2011 including the B.T.C. training of 2 years undergone by the candidates through Distance Education and certificates issued to them. A relief in the nature of mandamus has also been sought directing the respondents to treat the 2 years B.T.C. Training Course through Distance Education undergone in pursuance of the impugned order dated 14.1.2011 as ineligible for appointment on the post of Assistant Teacher in the Primary School.
The submission of Sri Arvind Srivatava, learned counsel for the petitioner is that the 2 years B.T.C. Training Course through Distance Education ought to have been conducted by the National Open University or the State Open University but that has not been done. He further submitted that sanction was obtained from the National Council for Teacher Education (NCTE) for conducting the 2 years Training Course through the State Council of Educational Research & Training (SCERT) but later on the NCTE raised an objection that the sanction for holding the Training Course through the SCERT was obtained by them by misrepresentation.
The learned Senior Counsel appearing for the respondents have however, referred to Annexure-16 of the writ petition which lays down the Eligibility of Institutions, in para 2.1 for purposes of imparting training and it is noticed that SCERTs have also been held to be eligible for holding Teacher Training Programmes.
Sri Arvind Srivastava, learned counsel for the petitioners on the other hand disputed this fact and submitted that para 4.2 of the Eligibility criteria further requires that a candidate should be working as a Teacher in a school at the time of making application and therefore Shiksha Mitra not being a Teacher, the training imparted to them through the SCERT was incompetent.
However, so far as the impugned order of 14.1.2011 is concerned, this was the subject of consideration by the Full Bench in Writ petition no.28004 of 2011 (Santosh Kumar Mishra and others Vs. State of U.P. and others) decided on 12.9.2015 wherein the Full Bench has passed the following order:-
"The petitioners had been engaged as Shiksha Mitras pursuant to a Government Order dated 26 May 1999 on payment of honorarium for a period of eleven months subject to renewal on satisfactory performance. The Government Order dated 1 July 2001 clarified that the scheme was not a scheme for employment in regular service since its object was to provide to educated rural youth an opportunity to render community service at the level of primary education.
On 3 January 2011, a proposal was submitted by the State Government to the National Council for Teacher Education for training of Shiksha Mitras. The proposal was for conducting a two year diploma in elementary education for Shiksha Mitras through the open and distance learning mode. The department prepared a list of Shiksha Mitras who would be imparted two years training.
The writ petition has been filed by Shiksha Mitras for quashing the order dated 14 January 2011 passed by the National Council for Teacher Education approving the proposal of the State Government for conducting the diploma through the open and distance learning mode and to direct the respondents to only permit the candidates possessing B.Ed. degrees for appointment in the Institutions run by the Board.
This petition has been listed with a batch of writ petitions relating to Shiksha Mitras but submissions have not been advanced by learned counsel for the petitioners. Even otherwise, we find that the two years training has already been imparted to the Shiksha Mitras whose names were included in the list and that the petitioners have not sought the quashing of the list.
This petition, therefore, deserves to be dismissed and is, accordingly, dismissed."
Sri Arvind Srivastava then submitted that directions of the Full Bench are not applicable in the present case because in that writ petition quashing of the selection had not been sought.
In the present writ petition, the reliefs claimed have already been referred hereinabove and no list has been challenged in this writ petition also. Only the training certificates awarded to the Shiksha Mitra have been challenged. However, the list of Shiksha Mitra who had completed the training course successfully which would be obvious from the order of the Full Bench dated 12.9.2015 wherein the Full Bench has referred to the list, has not been challenged.
Learned counsel for the petitioner has also referred to the NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulations, 2009, Annexure-15 to the writ petition, particularly para 2 therein and submits that it is only the National Open University, State Open University and the Directorates/School of Open and Distance Learning in the Central or State Universities that are eligible to conduct the Teachers Education Programme and the Deemed Universities, Agricultural or Technical Universities, which specialize in a field other than Teacher Education and other disciplines specific Universities or Institutions are not eligible to offer Teacher Education Programmes through ODL.
Sri Arvind Srivastava, learned counsel then submitted that the petitioners can at least be considered against the vacancies which are being filled by the Shiksha Mitra in the impugned selection.
This is not permissible since the appointment of Shiksha Mitra on the post of Assistant Teacher in Primary Level Schools has already been completed and appointment letters issued. The respondents may however, consider the claim of the petitioners against future vacancies in accordance with law.
In any case, after the decision of the Full Bench, this writ petition seeking to rake up the issues which have been settled far back cannot be entertained.
The writ petition lacks merit and is accordingly dismissed.
Order Date :- 28.4.2016
Kirti

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UPTET SARKARI NAUKRI News - ट्रांसफर में सीनियारिटी जूनियरिटी के खेल के बजाए लॉटरी सिस्टम क्यों नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - ट्रांसफर में सीनियारिटी जूनियरिटी के खेल के बजाए लॉटरी सिस्टम क्यों नहीं

लॉटरी सिस्टम लगभग सभी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में H1 B visa इत्यादि लाभ के लिए दिया जाता है।

शिक्षक आखिर शिक्षक है, जूनियर सीनियर से ट्रांसफर का क्या मतलब।

शिक्षक आपस मे मनमुटाव रखें, उससे बेहतर है कि स्वस्थ व पक्षपात रहित पद्दति अपनायी जाए।

साथ मे स्थानांतरण में भी अगर शिक्षक का काम काज ठीक है तो उसकी समस्याओं को देखते हुए स्थानांतरण का मौका दिया जाए, 5 साल , 3 साल की मिनिमम अवधि की बजाए परिवीक्षाकाल पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों को अवसर दिया जाना चाहिए।

कोई भी पद्दति हो, वह पक्षपात रहित, मानवता की भावनाओं की कद्र करते हुए बनाई जानी चाहिए।

SARKARI NAUKRI News - - 40 साल में नौकरी, 50 साल में जबरन सेवानिवृत्ति

SARKARI NAUKRI News - -

40 साल में नौकरी, 50 साल में जबरन सेवानिवृत्ति!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : 50 साल की उम्र पूरी कर चुके राज्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करके अक्षम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के सरकार के आदेश ने शुक्रवार को हंगामा खड़ा कर दिया। सभी विभागों में सुबह से ही इस पर चर्चा शुरू हो गई और शाम होने से पहले कर्मचारी संगठनों ने का बिगुल फूंक दिया। कर्मचारियों ने इसे अपने प्रति अविश्वास जताने वाला आदेश करार देते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। 162 साल तक की नौकरी को अनिवार्य किए जाने की गुपचुप जारी हुई अधिसूचना से एक तरफ सरकारी डॉक्टर आंदोलित हैं तो अब हालिया फरमान ने सरकारी कर्मचारियों को भी में खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों ने भी इसे सरकार का बिना सोच-विचार वाला फैसला बताया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने इसे तुगलकी आदेश ठहराते हुए कहा कि औसत आयु अब 70 वर्ष हो गई है और सेवा में आने की उम्र को बढ़ाकर भी 40 साल कर दिया गया है। ऐसे में अगर कर्मचारी को 50 साल में रिटायर कर दिया जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा और कैसे वह अपनी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएगा। परिषद ने इस निर्णय को लागू करने से पहले सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है। परिषद पदाधिकारियों ने इस आदेश से कर्मचारियों के हतोत्साहित होने व ठगा सा महसूस करने का हवाला देते हुए इस मामले में उत्पीड़न बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। साथ ही सवाल भी उठाया है कि 31 जुलाई तक महज 20 दिनों में 18 लाख कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कैसे हो पाएगी।

100 दिन में सरकार ने खूब किया नुकसान: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक अन्य गुट के महामंत्री अतुल मिश्र ने स्क्रीनिंग के आदेश को निराशाजनक ठहराते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों को कमजोर मानकर आंदोलन करने को विवश कर रही है। परिषद ने कहा कि सरकार ने 100 दिन में कर्मचारियों का सिर्फ नुकसान किया है।

आदेश से बिजली विभाग में दहशत:ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के पिछले दिनों जारी आदेश के बाद अब 50 साल के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के फरमान को बिजली विभाग में दहशत फैलाने की कोशिश करार देते हुए बिजली इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री योगी से इस आदेश को वापस लेने की अपील की है।’

>>राज्यकर्मियों ने स्क्रीनिंग के में सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

’>>सरकार से की अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने की मांग

उत्तराखंड में अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश लागू

उत्तराखंड में सरकारी कार्मिकों यानी लोक सेवकों को 50 साल के बाद नौकरी जारी रखनी है तो अपने कामकाज में दक्षता साबित करनी होगी। अन्यथा उन्हें सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की ठंडे बस्ते में पड़ी इस व्यवस्था को नई सरकार ने लागू कर दिया है। सभी महकमों में 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की दक्षता जानने को स्क्रीनिंग कमेटी की हर वर्ष बैठक होगी। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की तत्काल बैठक कर निर्णय लेने को कहा गया है।

Friday, July 7, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - Complete Database of Basic Schools is released to identify surplus teachers, vacant seats etc -

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Data Base of Parishadiya Upper Primary Schools in Uttar Pradesh 2016-17

http://upefa.com/upefaweb/progress/DatabaseOfParishdiyaUPSInUP.htm

Data Base of Parishadiya Primary Schools in Uttar Pradesh 2016-17

http://upefa.com/upefaweb/progress/DatabaseOfParishdiyaPSInUP.htm

News - - इलाहाबाद-सपा शासनकाल मे हाईकोर्ट मे नियुक्त सरकारी वकीलों की छुट्टी,

News - -

इलाहाबाद-सपा शासनकाल मे हाईकोर्ट मे नियुक्त सरकारी वकीलों की छुट्टी, @UPGovt ने सभी सरकारी वकीलों को हटाया,विधि मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Source: ETV News

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Breaking SARKARI NAUKRI News - - अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

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अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा- गलत प्रमाण पत्रों पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता

गुरुवार जुलाई 6, 2017

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अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया.

खास बातें

फर्जी प्रमाण पत्रों वाले महाराष्ट्र के हजारों कर्मियों पर गिरेगी गाजबाम्बे हाई कोर्ट ने कहा था- ऐसे व्यक्ति की नौकरी छीनी नहीं जा सकतीमहाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सरकारी नौकरी पाने के लिए यह एक फ्राड

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है. बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया.

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संदर्भ में बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहा है और बाद में उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है.

महाराष्ट्र में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कर्मी का जाति प्रमाणपत्र अवैध पाया गया तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी. नौकरी में प्रोटेक्शन 20 साल की नौकरी होने पर भी नहीं मिलेगा. अवैध प्रमाण पत्र पर शिक्षा और डिग्री भी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाम्बे हाईकोर्ट का ऐसे कर्मियों की नौकरी बरकरार रखने का फैसला पलट दिया.

महाराष्ट्र में हैं ऐसे हजारों सरकारी कर्मी हैं जिन्होंने अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाम्बे हाईकोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण है. कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 20 साल से नौकरी कर रहा हो तो भी उसकी नौकरी जाएगी.

दरअसल बाम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने आदेश दिया था कि अगर जांच में पाया जाता है कि किसी ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाया है जबकि वह जाति आरक्षण के दायरे में नहीं आता, तो भी उस व्यक्ति की नौकरी छीनी नहीं जा सकती क्योंकि वह सालों से नौकरी कर रहा है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि हाईकोर्ट का यह फैसला सही नहीं है. इससे जेनुइन लोगों को सरकारी नौकरी से महरूम रहना पड़ेगा. सरकार के मुताबिक सरकारी नौकरी पाने के लिए यह एक फ्राड है.

दरअसल महाराष्ट्र में हजारों सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने इसी तरह एसडीओ से जाति प्रमाण पत्र हासिल किए. लेकिन बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ने जांच में पाया कि वे प्रमाण पत्र गलत हैं.

ऐसे कर्मी पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इसमें 10-12 साल लग जाते हैं. इसी मामले में बाम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला दिया था कि भले ही गलत प्रमाण पत्र पर नौकरी मिली हो लेकिन इन कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि इस आदेश को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है, यह फैसला भविष्य में आने वाले मामलों में ही प्रभावी होगा

BTC News - - डीएलएड में एक सीट पर सात दावेदार

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डीएलएड में एक सीट पर सात दावेदार

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन) या पूर्व में बीटीसी पाठ्यक्रम में 2016 सत्र में प्रवेश के लिए 5,80,202 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। प्रदेश के 63 डायट में डीएलएड की 10500 और 1422 निजी कॉलेजों में 71100 कुल 81600 सीटें हैं। इस लिहाज से एक सीट पर प्रवेश के लिए सात दावेदार हैं।डीएलएड में दाखिले के लिए 14 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तीन जुलाई की शाम छह बजे तक हुए और फीस जमा करने की आखिरी तारीख पांच जुलाई थी। बुधवार की शाम तक 580202 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी थी। चूंकि फीस देर तक जमा हुई इसलिए आवेदकों की संख्या में मामूली अंतर हो सकता है। कुल 667282 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए 10 से 13 जुलाई की शाम 6 बजे तक अवसर दिया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सूबे में 23 जिलों के बीएसए बदले 36 शिक्षा अधिकारियों के तबादले, तेरह बीएसए हटाये गए जिनमें से 12 बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सूबे में 23 जिलों के बीएसए बदले
36 शिक्षा अधिकारियों के तबादले, तेरह बीएसए हटाये गए जिनमें से 12 बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शासन ने गुरुवार को 36 शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिये। इनके जरिये 23 जिलों में नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं 13 बीएसए को हटाया गया है जिनमें से 12 को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
जिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दूसरे जिले में इसी पद पर भेजा गया है उनमें अजीत कुमार को संत कबीर नगर से बुलंदशहर, विनय कुमार को जौनपुर से गाजियाबाद, जय सिंह को झांसी से कानपुर नगर, अंबरीश कुमार सिंह यादव को कानपुर नगर से ललितपुर, संतोष राय को ललितपुर से बलिया, बुद्ध प्रिय सिंह को सहारनपुर से लखीमपुर खीरी, संजय कुमार शुक्ल को लखीमपुर खीरी से रायबरेली, एमपी वर्मा को बस्ती से गौतम बुद्ध नगर में तैनाती दी गई है।
इनके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विधि अधिकारी रहे रामेंद्र कुमार को बीएसए सहारनपुर व हरवंश कुमार को बीएसए झांसी, डायट मवाना मेरठ के वरिष्ठ प्रवकता सत्येंद्र कुमार ढाका को बीएसए मेरठ, आगरा की सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक अर्चना गुप्ता को बीएसए आगरा, राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज लखनऊ के प्रधानाचार्य विजय प्रताप सिंह को बीएसए मैनपुरी, बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध रहे श्याम किशोर तिवारी को बीएसए एटा व डॉ.इंद्रजीत को बीएसए पीलीभीत, राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच के प्रधानाचार्य उपेंद्र कुमार को बीएसए देवरिया, डायट कानपुर नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन कुमार को बीएसए कानपुर देहात बनाया गया है। वैयक्तिक सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर कार्यरत राजेंद्र सिंह को बीएसए जौनपुर, डायट वाराणसी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीराम सिंह को बीएसए सिद्धार्थनगर, माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में उप सचिव राकेश कुमार को बीएसए शाहजहांपुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी की प्रधानाचार्य माया सिंह को बीएसए संत कबीर नगर, माध्यमिक शिक्षा परिषद के इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव महाराज स्वामी को बीएसए कौशांबी, राजकीय इंटर कॉलेज फैजाबाद के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार सिंह को बीएसए बस्ती के पद पर तैनात किया गया है।
जिन 13 बीएसए को हटाया गया है उनमें से कानपुर देहात में तैनात रहीं शाहीन सिद्दीकी को डायट हापुड़ में वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। बीएसए मेरठ मो.इकबाल, बीएसए बुलंदशहर मनोज कुमार मिश्र, बीएसए गाजियाबाद लालजी यादव, बीएसए आगरा दिनेश कुमार यादव, बीएसए मैनपुरी रामकरन यादव, बीएसए एटा रमाकांत वर्मा, बीएसए पीलीभीत मसऊद अख्तर अंसारी, बीएसए देवरिया राजीव यादव, बीएसए सिद्धार्थनगर अरविंद कुमार पाठक, बीएसए शाहजहांपुर देवेंद्र कुमार पांडेय, बीएसए कौशांबी दलसिंगार सिंह यादव और बीएसए बुलंदशहर प्रवेश कुमार यादव को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध किया गया है।