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👇 Court No. - 10 Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 365 of 2017 Appellant :- Kuldip Singh And 5 Others Respondent :- State Of U.P. And 8 Others Counsel for Appellant :- Shivendu Ojha,Sri Radha Kant Ojha Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Shantanu Khare With Case :- SPECIAL APPEAL No. - 367 of 2017 Appellant :- Sunil Dwivedi Respondent :- Gyan Chandra And 8 Others Counsel for Appellant :- Tarun Agrawal Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Shantanu Khare Hon'ble Arun Tandon,J. Hon'ble Ritu Raj Awasthi,J. Notice on behalf of respondent No.1, 2 and 3 is accepted by the Standing Counsel, for respondent Nos. 4 and 5, it has been accepted by A.K. Yadav, Advocate. Notice on behalf of respondent Nos.6 to 9 has been accepted by Sri Shantanu Khare, Advocate. Counsel for the appellant contend that the judgment and order of the learned Single Judge giving rise to the present writ petition is unsustainable because of nonconsideration of what was pleaded on behalf of Basic Shiksha Parishad specifically with reference to the document enclosed at page 170 of the present special appeal which is a decision of the Examination Regulatory Authority, Uttar Pradesh, Allahabad wherein the issue with regards to awarding of quality point marks to the candidates who had been awarded grades instead of percentage of marks in their BTC Training Course has been resolved. The resolution of the Controlling Authority records that the determination so made is in conformity with the Provisions of the U.P. Basic Teacher Service Rules, 1991. We have carefully gone through the judgment and order of the learend Single and we find that the stand taken by the Basic Shiksha Parishad with reference to the minutes of the proceedings of the Examination Regulatory Authority referred to above has escaped attention. In our opinion, the decision so taken by the Controlling Authority which is prior to the initiation of the process of selection has serious consequences on the merits of the plea as raised in the writ petition for questioning the process undertaken for selection of candidates for Assistant Teacher in Basic Schools. The appellant has made out a case for grant of interim order. Till the next date of listing operation of the order of the learned Single Judge shall remain stayed. The appeal shall be listed again on 24th July, 2017. Counsel for the respondent may file reply to the affidavit filed in support of the stay application by that date. Order Date :- 4.7.2017 Junaid
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UPTET SARKARI NAUKRI News - आकस्मिक छुट्टी का नियम - बेसिक शिक्षा इलाहाबाद :-
नोट: कॉपी सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है
केजुअल लीव एप्लिकेशन का दुरुपयोग रोकने के लिए नया नियम जारी,
होता क्या था कि बेसिक शिक्षक अपनी केजुअल लीव बिना तारीख की अपने साथियों को देकर रखते थे, और औचक परिक्षण में तारीख भर कर जांच अधिकारी को दे देते थे।
ऐसे हथकंडो पर रोक के लिए नया नियम जारी हुआ बताया जा रहा है:-
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BJP ने CM नीतीश को दिया बड़ा ऑफर, महागंठबंधन तोड़ दें नीतीश, भाजपा देगी समर्थन
Date: Jul 10 2017 8:48PM

पटना : बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच भाजपा ने आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश को समर्थन का ऑफर दिया है. बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़ देते हैं, तो भी उनकी सरकार चलती रहेगी. इसके लिए भाजपा उनकी सरकार को बाहर से समर्थन देगी, लेकिन सरकार में नहीं बैठेगी.
गौर हो कि नीतीश कुमार मंगलवार को जदयू कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं. उससे पहले नीतीश को भाजपा के समर्थन के ऑफर से बिहार के सियासत में नया ट्विस्ट आ गया है. इससे पूर्व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में केंद्रीय एजेंसियों की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद राज्य का राजनीतिक तापमान चढ़ गया है. एक ओर जहां उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर मामला दर्ज होने के बाद विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है. वहीं आज राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई पार्टी विधायकों व नेताओं की बैठक में यह ठोस फैसला लिया गया कि तेजस्वी बिहार के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे.
इन सबके बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने सोमवार को साफ कहा कि अगर राज्य सरकार पर कोई संकट आता है तो भाजपा बाहर से समर्थन देने को तैयार है. उन्होंने साथ ही मांग की कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री तेजस्वी को उनके पद से बर्खास्त कर दें. नित्यानंद राय ने कहा कि अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो सीएम नीतीश उन्हें बर्खास्त कर दें. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और कोई भी कानून बेनामी संपत्ति रखने की इजाजत नहीं देता है.
बिहार के विकास का हवाला देते हुए नित्यानंद राय ने आगे कहा कि महागठबंधन में जदयू का रहना या नहीं रहना नीतीश पर निर्भर है. महागठबंधन से अगर नीतीश अलग होते हैं और राज्य की सरकार पर कोई संकट आता है तो हम बाहर से समर्थन के लिए तैयार हैं. भाजपा नेता ने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व का आदेश आया तो हम राज्य सरकार को गिरने नहीं देंगे और समर्थन करेंगे.
भाजपा नेता ने राजद प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी. उन्होंने कहा कि लालू यादव को बताना चाहिए कि उनके पास हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई. उल्लेखनीय है कि बिहार में इस समय जदयू-राजद-कांग्रेस महागठबंधन के तहत सरकार चला रहे हैं.
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बेसिक शिक्षा विभाग में अपने चाहतों को लाभ पहुँचाने के लिए फर्जीवाड़ा कर तमाम ट्रांसफर कर लिए,
इलाहबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन से इस पर क़ानूनी रूप से उचित निर्णय जारी करने को कहा और एक कॉपी मांगी
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 32
Case :- WRIT - A No. - 16052 of 2017
Petitioner :- Neelam Kumari And 7 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 5 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shantanu Khare,Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari,Pradeep Singh Sengar,Yatindra
Hon'ble Abhinava Upadhya,J.
The petitioners are Teachers of Primary Schools and Senior Basic Schools maintained by the Basic Education Board. Rule 21 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 provides that inter-district transfer can be made only on the request of concerned teacher. It appears that large number of teachers were raising the demand of transfer, therefore, by the Government Order dated 23.6.2016 it was provided as a one time measure to apply online for inter-district transfer for such teachers who are desirous for transfer.
It is submitted that petitioners also applied for transfer online, but the transfers have been effected without following the guidelines provided in the said government order itself. Number of persons have been allowed in the institution who were juniors to the petitioners whereas petitioners' claims were ignored. The petitioners have pointed out at least 34 such transfers which are stated to be contrary to the guidelines.
I have considered the submissions of Shri Ashok Khare, learned Senior Advocate assisted by Shri Shantanu Khare, appearing for the petitioners; Shri Yatindra, learned counsel appearing for respondent no. 4; Shri J.K. Tiwari, learned counsel appearing for the respondent no. 6 and the learned Standing Counsel appearing for the State respondents.
In my view, it would be appropriate to direct the Director of Education (Basic)-respondent no. 2 to look into the complaints of the petitioners and pass appropriate orders.
Accordingly, the writ petition is disposed of with the direction that the petitioners may make a representation to the Director of Education (Basic)-respondent no. 2, who will consider the same in accordance with law and pass appropriate orders, as far as possible, within a period of three months from the date such representation along with a certified copy of this order is presented before it.
Order Date :- 19.4.2017
Sunil Kr. Gupta
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*अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ आंदोलन की घोषणा*
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Mon, 10 Jul 2017 01:25 AM IST
कमजोर प्रदर्शन के नाम पर 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के फरमान का विरोध तेज हो गया है। कर्मचारियों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आंदोलन के पहले चरण में जिला, तहसील और ब्लाक स्तर पर धरना-प्रदर्शन और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान यदि किसी कर्मचारी को बाहर किया गया तो आंदोलन तेज हो जाएगा। प्रदेश नेतृत्व की ओर से रविवार को इस बाबत शासन को प्रत्यावेदन भी सौंपा गया।
मुख्य सचिव राजीव कुमार की ओर से जारी शासनादेश में सभी विभागों से अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने वाले कर्मचारियों की सूची 31 जुलाई तक मांगी गई है। अकेले इलाहाबाद में 10 हजार राज्य कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं। इससे विभागों में हड़कंप मचा हुआ है और कर्मचारियाें में नाराजगी है। 32 सूत्रीय मांग को लेकर महासंघ के प्रांतीय कार्यकारिणी की लखनऊ में रविवार को पहले से बैठक प्रस्तावित थी लेकिन उसमें यही मुद्दा छाया रहा। कर्मचारी नेताओं ने घोषणा की कि सरकार के इस आदेश को लागू नहीं होने दिया जाएगा। हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।
चूंकि, किसी भी कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने से तीन महीने पहले नोटिस देना होगा। इसके मद्देनजर बैठक में आंदोलन के पहले चरण में जिला, तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन, गेट मीटिंग, जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। महासंघ के जिलाध्यक्ष नरसिंह ने बताया कि यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान यदि किसी कर्मचारी को निकालने की कोशिश की गई तो तीव्र विरोध होगा। इसके बाद तीन अक्तूबर को लखनऊ में कर्मचारियों का जमावड़ा होगा। यदि सरकार ने यह फैसला वापस नहीं लिया तो आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी, जो पहले से ज्यादा आक्रामक होगा। इसी क्रम में सोमवार को कलेक्ट्रेट और विकास भवन में राज्य कर्मचारियों की बैठक होगी। उसमें प्रदेश स्तर पर तय कार्यक्रम के अनुसार आंदोलन की घोषणा की जाएगी।
कमजोर प्रदर्शन के नाम पर 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियाें को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उन्हें कई स्तर पर नुकसान होगा। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में कर्मचारी की आगे की सेवा नहीं जुड़ती। ऐसे में उन्हें नौकरी से वंचित होने के साथ पेंशन और ग्रेच्युटी के रूप में बड़ा नुकसान होगा। कई कर्मचारी तो पेंशन से भी वंचित हो जाएंगे। चूंकि पेंशन के लिए 20 साल की सेवा अनिवार्य है। इसके विपरीत 30 साल से अधिक उम्र में नौकरी पाने वाले कर्मचारी बाहर हुए तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी।
जिला प्रशासन में कर्मचारियों के पटल परिवर्तन का दौर भी शुरू हो गया है। 43 कर्मचारियों को इधर से उधर किया गया है। तबादला वाले कर्मचारियों की सूची रविवार को जारी कर दी गई। हालांकि, डीएम का आदेश 30 जून का है। पूर्व की तारीख में तबादला का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। सूची में शामिल कई कर्मचारियोंका कलेक्ट्रेट में ही पटल परिवर्तन किया गया है। वहीं कुछ को हंडिया, कोरांव आदि तहसीलों में भेजा गया है। तहसील में नियुक्त कई कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट में तैनाती दी गई है। सरकार की नई नीति के अंतर्गत प्रमोशन, कर्मचारियों की मांग, जनहित तथा कार्यहित में स्थानांतरण किया गया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कमजोर प्रदर्शन के नाम पर 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के आदेश का स्वागत किया है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि विभागों में तय समय में काम पूरा करने तथा उसकी गुणवत्ता के लिए यह उचित निर्णय है।
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*डीए की आड़ में एचआरए का झटका*
*नए स्लैब में पहुंचने के लिए चार साल तक करना पड़ सकता है इंतजार*
*सातवें वेतन आयोग में डीए निर्धारण का फार्मूला बदलने से हुआ नुकसान*
Updated Sun, 09 Jul 2017 07:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। केंद्रीय कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (एचआरए) के नाम पर तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने महंगाई भत्ता (डीए) 25 फीसदी होने पर स्लैब बढ़ाने को कहा है। इस हिसाब से कर्मचारियों को एचआरए में बढ़ोतरी के लिए कम से कम चार साल तक इंतजार करना पड़ सकता है जबकि बड़े शहरों और महानगरों में मकान का किराया हर साल बढ़ जाता है। ज्यादातर मामलों में मकान मालिक और किरायेदार के बीच 11 माह का अनुबंध होता है और समय बीतने के बाद नए अनुबंध से पहले किराया बढ़ा दिया जाता है।
सरकार ने जेड श्रेणी के शहरों के लिए आठ फीसदी, वाई श्रेणी के लिए 16 और एक्स श्रेणी के लिए 24 फीसदी एचआरए निर्धारित किया है। डीए 25 फीसदी पहुंचने पर एचआरए का स्लैब क्रमश: 9, 18 एवं 27 फीसदी और 50 फीसदी डीए पर एचआरए बढ़कर क्रमश: 10, 20 एवं 30 फीसदी हो जाएगा। सातवें वेतन आयोग में सरकार डीए निर्धारण के फार्मूले में संशोधन कर चुकी है। सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद जुलाई 2016 और जनवरी 2017 में डीए दो-दो फीसदी बढ़ा। अगर छठवें वेतन आयोग के तहत पुराने फार्मूले पर डीए का निर्धारण होता तो यह बढ़ोतरी न्यूनतम पांच से छह फीसदी होती। वर्षों से डीए निर्धारण का सटीक आंकलन कर रहे सिविल एकाउंट्स ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के तहत जो स्थिति है, उससे यही लगता है कि आने वाले समय में भी डीए बढ़ोतरी दो से तीन फीसदी तक सीमित रह जाने की संभावना है। वर्तमान में कर्मचारियों को चार फीसदी डीए मिल रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो डीए 25 फीसदी तक होने ने चार साल का समय लग जाएगा और 50 फीसदी के लिए कर्मचारियों को आठ वर्षों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे में एचआरए के अगले स्लैब में पहुंचने के लिए भी इतना ही इंतजार करना होगा जबकि मकानों का किराया हर साल बढ़ रहा है। इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा।
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केंद्र और राज्य सरकार के आठ लाख शिक्षकों का वेतन 28% तक बढ़ेगा
नई दिल्ली नीलम पांडे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आठ लाख शिक्षकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। यह वृद्धि 22 से 28% तक होगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट इस मामले में यूजीसी पैनल के सिफारिशों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में है। कॉलेज शिक्षकों की आखिरी वेतन वृद्धि 2006 में हुई थी। सातवां वेतन समीक्षा समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किए जाने को लेकर कालेजों के अलग-अलग शिक्षक संगठन हड़ताल परजाने की धमकी दे रहे थे। इस मामले में यूजीसी पैनल ने अपनी रिपोर्ट इसी साल फरवरी में सौंपी थी। वेतनमान में संशोधन का लाभ राज्यों द्वारा संचालित कॉलेज व विश्वविद्यालयों के साथही केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र द्वारा संचालित तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को मिलेगा। इसमें आईआईटी भी शामिल है। इस वेतन वृद्धि से तीन सालों में सरकार पर 70 हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा।
एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 23,662 रुपये तक बढ़ेगा
सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव में सहायक प्रोफेसर के प्रारंभिक वेतन में 10,396 रुपये की बढ़ोतरी होगी इसके साथ ग्रेड पे 6000 का होगा। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के वेतन में 23,662 रुपये की वृद्धि होगी।
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शासनादेश पर अनुदेशकों को मिलेगा बढ़ा मानदेय
इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 30949 अंशकालिक अनुदेशकों को शासनादेश जारी होने के बाद बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने मार्च से अनुदेशकों का मानदेय 8470 रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये किए जाने को 13-14 अप्रैल की बैठक में मंजूरी दी थी।अनुदेशकों को आस थी कि उन्हें बढ़ा हुआ मानदेय ही मिलेगा। लेकिन सात जुलाई को मार्च, अप्रैल व मई का मानदेय पुराने 8470 रुपये पर जारी किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉ. वेदपति मिश्र ने ‘हिन्दुस्तान’ को टेलीफोन पर बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार से मानदेय वृद्धि की मंजूरी मिल चुकी है।
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बीएड की खाली सीटों पर कॉलेज करेंगे दाखिला
जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीएड की पूल काउंसिलिंग में अभ्यर्थी बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सोमवार को काउंसिलिंग का अंतिम दिन होगा और इसके बाद लगभग 40 हजार सीटें खाली रहना तय माना जा रहा है। रविवार को पूल काउंसिलिंग में 5981 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया। इससे पहले काउंसिलिंग के दो दिनों में क्रमश: 2840 अभ्यर्थी और 5200 अभ्यर्थी ने पंजीकरण करवाया था। बीएड में 62788 सीटों को भरने के लिए पूल काउंसिलिंग आयोजित की जा रही है। 1बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक प्रो. एनके खरे ने बताया कि पूल काउंसिलिंग में खाली बची सीटों को भरने के लिए कॉलेज आगे डायरेक्ट एडमिशन लेगें और इसकी जानकारी शासन व प्रवेश समन्वयक को उपलब्ध करवाएंगे। वहीं दूसरी ओर पूल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले विद्यार्थियों द्वारा मनपसंद सीट की च्वाइस भरने की प्रक्रिया रविवार को शुरू हो गई और यह 12 जुलाई तक चलेगी। वहीं 13 जुलाई को सीट आवंटन पत्र जारी कर दिया जाएगा। राज्य समन्वयक का कहना है कि सोमवार को उम्मीद है कि अच्छी संख्या में विद्यार्थी पंजीकरण करवाएंगे।
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