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Thursday, July 13, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा की बिगड़ी सूरत में होगा सुधार प्रशिक्षित शिक्षक और डिजिटल हाजिरी बनेंगे सहायक

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

बेसिक  शिक्षा की बिगड़ी सूरत में होगा सुधार
प्रशिक्षित शिक्षक और डिजिटल हाजिरी बनेंगे सहायक

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा में सुधर को कई अहम निर्णय लिए हैं। इसके तहत बच्चों को डेस के साथ अब जूते एवं मोजे भी मिलेंगे। जिले का रिजल्ट 12वीं में सरकार ने शिक्षा की को सुधारने, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने, ट्रांसफर-पोस्टिंग ऑनलाइन करने, शिक्षकों द्वारा डिजीटल हाजिरी लगाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे बेसिक शिक्षा की बिगड़ी हुई सूरत में सुधार आना लाजिमी है।
इस बार बजट में न तो नए विद्यालय व कालेज की घोषणा हुई और न ही लैपटॉप मिलेगा। यही नहीं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बच्चों की यूनिफार्म का बजट भी नहीं बढ़ाया गया है जबकि शिक्षक नेता अच्छी की यूनिफार्म के लिए बजट बढ़ाने की मांग कर रहे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल के मुरादाबाद आगमन पर भी शिक्षक नेताओं ने यूनिफार्म का बजट बढ़ाने की मांग रखी थी, जिससे थीं कि बजट बढ़ेगा तो यूनिफार्म के कपड़े की में सुधार आएगा मगर ऐसा हुआ नहीं। अब भी प्रदेशभर के ढाई लाख बेसिक स्कूलों के बच्चे फिर 200 रुपये की यूनिफार्म पहनेंगे। बजट में जूते-मौजे व बैग देने का जरूर प्रावधान किया गया है। यह घोषणा भी बजट से महीनाभर पहले हो गई थी। अलबत्ता, पिछली सरकार में लैपटॉप मिला था। इस बार बजट में इसका प्रावधान नहीं रखा गया है। सरकार ने प्रदेश के मेधावियों को लखनऊ में बुलाकर पहले ही लैपटॉप बांट दिया था। हां, जिले का अलग-अलग लक्ष्य लैपटॉप वितरण के लिए नहीं रखा गया है।
’>>बेसिक स्कूलों के बच्चों को डेस के साथ मिलेंगे जूते मोजे
’>>बजट में नए स्कूल-कालेज की घोषणा का रहा इंतजार
शिक्षा सुधारने के लिए मूलभूत खामियों को सुधारने पर सरकार का जोर है। इससे वाकई शिक्षक व छात्रों की सोच में परिवर्तन आएगा।
डॉ.महेंद्र देव, जेडी
जूते-मौजे व बैग वितरण करने के लिए बजट में प्रावधान रखा गया है। इस संबंध में पूर्व में ही शासन ने सूचना मांग ली थी। इससे एक समरूपता नजर आएगी।
संजय सिंह, बीएसए

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Wednesday, July 12, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - समाजवादी स्कीम बन्द

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LT GRADE News - - शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

LT GRADE News - -

शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला

आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

ऑनलाइन प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई है। 31 जुलाई तक जो प्राचार्य या प्रोफेसर तबादला चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी तक ट्रांसफर के लिए मारामारी रहती थी और शिक्षक मनपसंद स्थान पांने के लिए दबाव बनाते थे। अब उसी को वरीयता मिलेगी, जिसके ज्यादा अंक होंगे। कम अंक होने पर मनमाफिक जगह नहीं मिलेगी। इस कदम से प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी।

-डॉ. आरपी यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।

राहत

शिक्षकों की तबादला नीति के तहत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देने होंगे तीन विकल्प

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को तबादले के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय या फिर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब वह तीन विकल्पों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद अब इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक का तबादला नीति के तहत निर्धारित गुणांक के सापेक्ष शिक्षक द्वारा अर्जित अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों (आइटीबीपी/बीएसएफ/सीआरपीएफ) में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं या वे जो असाध्य रोग (कैंसर/एचआइवी/किडनी या लिवर) से पीड़ित हैं और वे दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं, उनका तबादला जहां तक संभव होगा, उनकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा।

तीन जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र : पहले जोन में जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी तक, दूसरे जोन तहसील मुख्यालय से दो किमी तक की दूरी और तीसरे जोन में इनके अलावा बाकी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।

ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक : दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक, पति/प}ी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक, विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक, महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, जोन तीन में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक, जोन दो में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक, शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक दिए जाएंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन 18 तक, सचिव ने बीएसए की खोली पोल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन 18 तक,
सचिव ने बीएसए की खोली पोल

लाखों रुपये की सेलरी पाने वाले नकारा अयोग्य BSA, अधिकारी कर्मचारी छुट्टा से काम नहीं कर पाए, जबकि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला छोटा सा कम्प्यूटर प्रोग्रामर महज कुछ हजार की सैलरी लेने वाला कम्प्यूटर प्रोग्राम भी बना देगा, एक्सेल पर डेटा रिपोर्ट्स फार्मूला सहित सब रेडी कर दे।
प्राइवेट स्कूलों का हाल देखो - कंप्यूटराइज़ेड डेटा, अटेंडेंस, ऑनलाइन फी जमा इत्यादि, और ये सरकारी कर्मचारी, बी एस ए काम ही नहीं करना चाहते।
लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि
फर्जीवाड़ा और चहेतों को मनचाहे ट्रांसफर देने की जुगत में ये लोग काम अटका रहे हैं

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का मामला

कवायद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन 18 जुलाई तक पूरा करने के आदेश जारी हो गए हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति करेगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हैं। ये सभी मनचाहे स्कूलों में तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर हर जिले में शिक्षकों के अभाव में एकल व बंद विद्यालयों की तादाद काफी अधिक है। इन स्कूलों को संचालित करने के लिए शासन ने शिक्षकों के जिले के अंदर व अंतर जिला तबादले के पहले समायोजन करने का आदेश दिया है। उस पर बीते 30 जून तक ही अमल होना था। जिलों के अंदर शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की तैयारी थी लेकिन, शिक्षकों का सैलरी डाटा जिलों में अपलोड नहीं हो सका है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने निर्देश दिया है कि अब अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन ऑफलाइन ही होगा और यह प्रक्रिया हर हाल में 18 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। यह कार्य 15 जुलाई तक पूरा होना था, जिसे तीन दिन बढ़ा दिया गया है।

परिषद सचिव का आदेश है कि डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति पूरी कार्यवाही करेगी। यह भी निर्देश है कि समायोजन 30 अप्रैल को विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के तय पद निर्धारण के आधार पर ही होगा। हर विद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की जानी है, ताकि कोई भी स्कूल बंद न रहे। इसमें शासनादेश का भी अनुपालन किया जाना है। सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि इसमें शिथिलता नियमों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी।

समायोजन के बाद जिले के भीतर होंगे स्थानांतरण : बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी जिले के अंदर अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया है। जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए परिषद बाद में अलग से आदेश जारी करेगा। परिषद सचिव ने सभी बीएसए को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि यह निर्देश सिर्फ अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन के लिए ही है, तबादलों का आदेश में बाद में दिया जाएगा।

अतिरिक्त शिक्षकों की लिस्ट का प्रकाशन नहीं : शासन व परिषद के निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अतिरिक्त शिक्षकों की लिस्ट का अब तक प्रकाशन नहीं किया है। जबकि विकासखंड स्तर व जिला स्तर पर शिक्षकों के नाम के साथ सूची जारी होनी थी। ऐसे में समायोजन होने पर बीएसए मनमाने तरीके से शिक्षकों को इधर से उधर कर सकते हैं।परिषद सचिव ने यह भी लिखा है कि 13 जून को जारी शासनादेश में हर जिले में शिक्षकों का सैलरी डाटा फीड करने, जोन चिन्हांकन, अतिरिक्त शिक्षकों का चिन्हांकन करते हुए उसे एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का कई बार निर्देश दिया गया लेकिन, अब तक यह कार्य सभी जिलों ने पूरा नहीं किया है। जिन जिलों ने सूचनाएं अपलोड की हैं उनके सैलरी डाटा में तमाम त्रुटियां हैं। इस कारण सैलरी डाटा के आधार पर समायोजन व स्थानांतरण करा पाना संभव नहीं हो रहा है और इस वजह से जरूरी कार्य में देरी हो रही है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग बनवाएगा बच्चों के आधार कार्ड

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शिक्षा विभाग बनवाएगा बच्चों के आधार कार्ड

पहल

चन्दौसी: कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्रओं के आधार कार्ड बनाने का जिम्मा अब बेसिक शिक्षा विभाग को दिया गया है। आधार नामांकन का काम तेजी के साथ पूरा किए जाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को स्टेट रजिस्ट्रार नामित किया है। सभी बच्चों का आधार कार्ड जुलाई में ही पूरा करने का लक्ष्य है। काम को समय से पूरा कराने के लिए जिले स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी और विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षाधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र-छात्र का आधार कार्ड नंबर जरूरी कर दिया गया है लेकिन अभी तक शत प्रतिशत बच्चों के कार्ड नहीं बन सके हैं, जिसके कारण आधार नंबर लिंक किए जाने की प्रक्रिया बीच में ही रुकी हुई है। अब आधार कार्ड बनाने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को दी गई है। आधार नामांकन से बचे हुए छात्र-छात्रओं के लिए विकास खंडों को दो कंप्यूटर किट, आइरिस स्कैनर और ¨फगर ¨पट्रिंग मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

मिड-डे-मील में हो रही धांधलेबाजी पर लगेगा अंकुश : सभी बच्चों का आधार कार्ड बनने के बाद मिड-डे-मील समेत अन्य सरकारी योजनाओं में धांधली नहीं हो सकेगी। बच्चे का आधार कार्ड लिंक होने पर शिक्षक मिड-डे-मील की फर्जी हाजिरी नहीं दिखा सकेंगे। खास बात तो यह है कि छात्र संख्या पूरी करने के लिए एक छात्र का प्रवेश दो स्कूलों में दिखाया जाता है लेकिन आधार कार्ड लिंक होने पर एक छात्र का एक ही स्कूल में पंजीकरण हो सकेगा।’

>>दो कंप्यूटर किट समेत उपकरण कराए जाएंगें उपलब्ध

’>>जुलाई माह में ही खत्म करना होगा कार्ड बनाने का काम

सम्भल जनपद में 50 प्रतिशत बच्चों का आधार कार्ड नंबर मिल पाया है। 27 जून को बरेली में शिक्षा विभाग के कंप्यूटर आपरेटर्स व खंड शिक्षाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है। कंप्यूटर व किट मिलने पर आधार कार्ड बनाने शुरू कर दिए जाएंगे।

-दीनदयाल शर्मा, जिला समन्वयक, मिड-डे-मील, सम्भल।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग बनवाएगा बच्चों के आधार कार्ड

Tuesday, July 11, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - 445 करोड़ रुपये का बजट निशुल्क शिक्षा के लिए पारित, 100 करोड़ रुपये स्कूल बैग, 300 करोड़ रुपये जूते मोजे स्वेटर के लिए , 123.96 करोड़ रुपये यूनिफॉर्म किताबों के लिए, 21.42 लड़कियों की ग्रेजुएट स्तर तक कि निशुल्क शिक्षा के लिए

UPTET SARKARI NAUKRI News - 445 करोड़ रुपये का बजट निशुल्क शिक्षा के लिए पारित, 100 करोड़ रुपये स्कूल बैग, 300 करोड़ रुपये जूते मोजे स्वेटर के लिए , 123.96 करोड़ रुपये यूनिफॉर्म किताबों के लिए, 21.42 लड़कियों की ग्रेजुएट स्तर तक कि निशुल्क शिक्षा के लिए

स्रोत: सोशल मीडिया
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UPTET - - समायोजन प्रकिया अब ऑफ़लाइन पूरी की जाएगी। 18 जुलाई तक

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Source: Social media. Kindly verify details from concerned Department

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उत्तर प्रदेश सरकार स्थानांतरण नीति 2015 / UP Government Employee Transfer Rules Policy 2015

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News - दरोगा भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षक से दरोगा बने अभ्यर्थी वापस शिक्षक बन सकेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीते -

News - दरोगा भर्ती रद्द होने के बाद शिक्षक से दरोगा बने अभ्यर्थी वापस शिक्षक बन सकेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीते -

इसी तर्ज पर अगर 29334 जूनियर भर्ती पर कोई प्रभाव पड़ता है तो उन्हें भी पिछली नोकरी वापस मिल सकती है, हालांकि अब कोई नकरात्मक प्रभाव पड़ना मुश्किल है

UPTET SARKARI NAUKRI News - - महंगाई भत्ते की फाइल सीएम तक पहुंची, 4 प्रतिशत महँगाई भत्ते के साथ सेलरी सितंबर से मिलने की संभावना, 2 हज़ार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ

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महंगाई भत्ते की फाइल सीएम तक पहुंची, 4 प्रतिशत महँगाई भत्ते के साथ सेलरी सितंबर से मिलने की संभावना, 2 हज़ार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जल्द ही दोगुना यानी दो से बढ़कर चार फीसद होने वाला है। सचिवालय अधिकारियों के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की फाइल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले महीने से कर्मचारियों को यह भत्ता मिलने लगेगा, जो सितंबर से उनके वेतन में जुड़कर आने लगेगा। महंगाई भत्ते की अदायगी से सरकार पर हर महीने करीब दो हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद राज्य कर्मचारियों को दो फीसद महंगाई भत्ता पिछले साल जुलाई से मिलने लगा था। इसे जनवरी से बढ़ाकर चार फीसद किया जाना था। कर्मचारी इसका इंतजार कर रहे थे। अब इस भत्ते की प्रक्रिया शुरू होने के बाद कर्मचारी आशान्वित हैं। हालांकि उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने प्रदेश सरकार से इसी महीने से महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग की है।

UP News - - पहली अक्तूबर से डीडीओ पोर्टल से ई-पेमेंट होगा

UP News - -

पहली अक्तूबर से डीडीओ पोर्टल से ई-पेमेंट होगा

लखनऊ विशेष संवाददाता

प्रदेश सरकार ने पहली अक्तूबर 2017 से प्रदेश से सभी कोषागारों में डीडीओ पोर्टल से ई-पेमेंट व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त डा.अनूप चंद्र पांडेय ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और डीएम को निर्देश दिए हैं कि अब रेमिटेंस से संबंधित विभागों लोक निर्माण, सिंचाई, वन, आरईएस, लघु सिंचाई, भूगर्भ जल, खाद्य एवं रसद विभाग और पीएलए में चेकों की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। इनमें डीडीओ पोर्टल के जरिए ई-पेमेंट व्यवस्था लागू की गई है। पहली सितंबर 2016 से पायलट प्रोजोक्ट के रूप में फैजाबाद से ई-पेमेंट की व्यवस्था शुरू की गई थी। वहां की सफलता के बाद 11 जुलाई मंगलवार से कानपुर नगर के कोषागार में ई-कुबेर पोर्टल से ई-पेमेंट की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसके बाद पहली अक्तूबर से प्रदेश के अन्य सभी कोषागारों में ई-पेमेंट की व्यवस्था डीडीओ पोर्टल से शुरू की जाएगी। उन्होंने अफसरों को इसके लिए 30 सितंबर तक डीडीओ पोर्टल की सारी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं।