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शिक्षक गायब होने पर खंड शिक्षाधिकारी पर कार्रवाई
सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक बोले, स्कूलों का एबीएसए लगातार करें निरीक्षण
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों से यदि शिक्षक गायब रहते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) पर कार्रवाई होगी। इसके लिए जरूरी है कि बीईओ लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करें और स्कूलों में यह जरूर देखा जाए कि पठन-पाठन कैसा चल रहा है। तय पाठ्यक्रम का अनुपालन कराने का जिम्मा भी बीईओ पर ही है। यह बातें सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक डा. वेदपति मिश्र ने कही, वे इलाहाबाद में रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत करने सोमवार को पहुंचे।
निदेशक ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में छात्र और शिक्षक की उपस्थिति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, इसके साथ ही स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल डेटा बेस तैयार कराया जा रहा है, इसमें शिक्षकों से जुड़ी सभी सूचनाएं उपलब्ध रहेगी और इसी के जरिए उनकी स्कूल में उपस्थिति का निरीक्षण होगा।
उन्होंने कहा कि विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान रथ को हर खंड स्तर पर चलाया जाएगा। इसमें शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े और वे अपने बच्चों को स्कूल भेजे। इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना के समय दो शिक्षक रहेंगे, अन्य घरों में जाकर उन बच्चों का पता लगाएंगे, जो स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चों को चिह्न्ति करके उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
‘आओ अंग्रेजी सीखें’ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत : परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनमें अंग्रेजी सुनने और बोलने की क्षमता के विकास के लिए सोमवार से जिले में ‘आओ अंग्रेजी सीखें’ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक मिश्र ने किया। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की तर्ज पर प्राथमिक स्कूलों में भी माहौल बनाने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ताकि प्राथमिक स्कूलों के बच्चों में भी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति आकर्षण बढ़े और वह भी उसे सुन व समझ सकें। साथ ही अंग्रेजी बोलने का प्रयास करें। यहां परिषद सचिव संजय सिन्हा समेत अन्य अफसर मौजूद रहे
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समायोजन ट्रांसफर :
30 अप्रैल की छात्रसंख्या को आधार बनाने पर आपत्ति
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में हो रहे समायोजन पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। समायोजन के खिलाफ शिक्षकों की तरफ से दाखिल एक याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।
याचिका में समायोजन के लिए ली गई 30 अप्रैल की छात्र संख्या पर आपत्ति जताई गई है। मामले में तथ्य यह है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र शुरू होने के तीन माह बाद की छात्र संख्या ली जाएगी। इसी आधार पर पहले 30 सितंबर की छात्र संख्या ली जाती रही है, लेकिन अब सत्र अप्रैल से शुरू होता है और जून में छुट्टी होती है इसलिए छुट्टी को घटाकर तीन माह लिया जाना चाहिए। लिहाजा 30 जुलाई की छात्र संख्या ली जानी चाहिए। गौरतलब है कि शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 18 जुलाई तक समायोजन का निर्देश दिया है।
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डीएलएड 2016 का सत्र शून्य, फिर होंगे आवेदन
विलंब से चल रहे सत्र को पटरी पर लाने के लिए शासन का बड़ा फैसला
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बीटीसी का नया नाम डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन) प्रशिक्षण सत्र 2016-17 शून्य घोषित कर दिया गया है। अब 2017-18 सत्र के लिए प्रवेश होंगे। इसके लिए नये आवेदक जिनकी उम्र एक जुलाई को 18 वर्ष पूरी हो रही है उन्हें आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। शासन ने यह बड़ा कदम सत्र के विलंब से चलने के कारण उठाया है। ‘दैनिक जागरण’ ने बीते 12 जुलाई के अंक में ‘वर्ष और डीएलएड सत्र का नहीं हो सकेगा संगम’ खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी, जिसमें शीर्ष कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न होने का विस्तार से जिक्र किया गया।
डीएलएड सत्र 2016-17 के लिए बीते 14 जून से ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। बीते सात जुलाई तक करीब छह लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए दावेदारी की है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की प्रविष्टियों में संशोधन का कार्य भी 13 जुलाई को पूरा हो चुका है। इस सत्र से शासन ने नये कालेजों को संबद्धता देने से इनकार कर दिया था और पिछले वर्ष की तय सीटों पर ही प्रवेश लिए जाने की तैयारी थी। इसी बीच ‘दैनिक जागरण’ ने सत्र विलंब से चलने और शीर्ष कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन न होने की खबर प्रमुखता से प्रकाशित की। इसमें लिखा गया कि शीर्ष कोर्ट ने 2017 से सत्र नियमित करने का आदेश आठ सितंबर 2015 को दिया है, लेकिन अभी 2016 के ही प्रवेश हो रहे हैं, ऐसे में इस वर्ष भी सत्र नियमित होने के आसार नहीं है। इसका शासन ने संज्ञान लिया और अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह की अगुवाई में सत्र नियमित करने पर गंभीरता से विचार किया। इसमें प्रशासनिक टीम ने सुझाव दिया कि 2016 का सत्र शून्य करना ही एकमात्र विकल्प है, जिसमें सत्र नियमित हो सकता है। इस पर न्याय विभाग ने भी मुहर लगा दी। इसी के बाद शासन और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने 2016-17 का सत्र शून्य घोषित करने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया है।
निजी कालेज बढ़े, सीटें दोगुनी : 2016-17 सत्र शून्य होने के कारण निजी डीएलएड कालेजों की संख्या दोगुनी से अधिक हो जाएगी। 2016-17 सत्र में 1422 निजी कॉलेजों की 71100 और 63 डायट की 10500 समेत कुल 81600 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए। जबकि 2017-18 सत्र में 1557 निजी कालेजों की संख्या बढ़कर 2979 हो जाएगी। ऐसे में नये सत्र के लिए सीटों की संख्या एक लाख 59 हजार 450 होगी। असल में नये निजी कालेजों को 30 मई 2016 के बाद संबद्धता दी गई है, जबकि कोर्ट ने इसके पहले संबद्ध करने को कहा था, सत्र शून्य होने से वह अनुपालन भी हो गया है।
आवेदन को फिर खुलेगी वेबसाइट
इलाहाबाद : 2016-17 सत्र शून्य घोषित होने के कारण परीक्षा नियामक प्राधिकारी को डीएलएड 2017-18 सत्र के आवेदन के लिए वेबसाइट को दोबारा खोलना होगा। असल में 2016-17 सत्र में प्रवेश के लिए एक जुलाई 2016 को 18 वर्ष पूरा करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, लेकिन सत्र 2017-18 के लिए एक जुलाई 2017 को 18 वर्ष पूरा करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन के योग्य हो जाएंगे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए दोबारा कम से कम एक सप्ताह के लिए वेबसाइट खोलनी होगी। सचिव ने बताया कि जल्द ही वेबसाइट खोली जाएगी।12 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर
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UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन रोकने की याचिका का आधार क्या है और हाईकोर्ट में क्या मांग हैं, देखें
C/p
मुद्दा समायोजन-
सबसे पहले आप को बता दु की समायोजन से संबंधित याचिका इलाहाबाद में डाल दी गयी है जिसकी सुनवाई सोमवार को होगी।कई लोग पूंछ रहे है कि पॉइंट क्या रखे गए है तो बता दु हमने समायोजन का विरोध नही किया बल्कि 30 अप्रेल की संख्या का विरोध किया है अगर समायोजन का विरोध करते तो सायद ये याचिका भी खारिज हो जाती।
बेशिक शिक्षा नियमावली के अनुसार किसी भी काम के लिए सत्र सुरु होने के 3 माह बाद कि छात्र संख्या ली जाएगी इसी आधार पर 30 सितम्बर की संख्या ली जाती रही है किंतु अब सत्र अप्रेल से सुरु होता है तो 30 जून को 3 माह पूरे होते हैं और जून में छुट्टी होती है अतः छुट्टी को घटा कर 3 माह लिए जाने चाहिए जिसके आधार पर 30 जुलाई की संख्या ली जानी चाहिए।
साथ ही साथ शासन द्वारा जुलाई में चलाए जा रहे नामांकन का भी जिक्र किया गया है कि जुलाई में आने वालों बच्चों के लिए टीचर कंहा से आएगा।
पूरी संभावना है कि कोर्ट 30 जुलाई तक कि संख्या के लिए आदेश करे।
दूसरी बात कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि संभवतः 10 जुलाई की संख्या के आधार पर सरकार समायोजन करे तो अब भी उस पर कायम हु अधिकारी भी परेसान है कि सरकार ने तो कह दिया कि 18 तक समायोजन कर दो पर जो लोग जिले में सरप्लस होंगे उनका क्या होगा ये किसी को नही पता इस स्थिति में उनको कंहा भेजा जाए इसको ले कर अधिकारी भी परेसान है जिसकी वजह से वो खुद भी प्रयास कर रहे है 10 जुलाई की संख्या ले ली जाए ताकि कोई भी जिले के बाहर समायोजित न हो।समायोजन भी हो जाये सब स्कूलों को टीचर मिल जाये और सरकार भी खुस हो जाये।बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बालगड़ना के समय किसी भी बच्चे को अशिक्षित नही दिखाते।
ताज्जुब होता है 65000 लोग प्रभावित होते है कुछ को छोड़ कर सब व्हाट्सअप पर विरोध करते है उससे बाहर निकल कर विरोध करने की फुर्सत किसी के पास नही बस व्हाट्सअप पर सरकार और संगठन को गाली दे कर तसल्ली कर लेते है जब कि 65000 लोग विरोध कर देते तो कोई समायोजन न हो पाता।
एक सवाल आप सब से सारे तुगलकी फरमान शिक्षकों के लिए ही क्यो आ रहे है जब कि इससे बुरी हालत बाकी विभाग की है फिर भी शिक्षक ही क्यों?
आप का जवाब समस्या का समाधान दे सकता है अतः जवाब जरूर दें।
आपका अनुज
विवेकानन्द
8081934675
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हाई कोर्ट इलाहाबाद
सरप्लस समायोजन के मुद्दे पर पड़ी याचिका की सुनवाई का आदेश
अगली डेट 28/07/2017
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 17
Case :- WRIT - A No. - 30538 of 2017
Petitioner :- Ajay Kumar Singh And 4 Ors.
Respondent :- State Of U.P. And 2 Ors.
Counsel for Petitioner :- Shivendu Ojha,Radeha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
Learned Standing Counsel appears for the State functionaries and Sri A.K. Yadav, learned Advocate has put in appearance on behalf of Basic Shiksha Parishad.
Learned counsel for the respondents may seek instructions in the matter.�
Put up this case on 28th July, 2017 in the additional cause list.
Order Date :- 17.7.2017
Digamber
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समायोजन ट्रांसफर में
विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों को मिलेगी राहत
जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : समायोजन जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा का गणित बिगाड़ने जा रहा था। शासन से आए निर्देश के बाद अन्य जिलों की तरह फीरोजाबाद में भी सरप्लस में जूनियर शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई। यह भी नहीं देखा कि इससे कई स्कूलों में विज्ञान एवं गणित पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं बचेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ ने कई बार इस तरफ ध्यान खींचा। शासन ने अब इसे गंभीरता से लिया है तथा विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि समायोजन में ध्यान रखा जाए, स्कूल विज्ञान तथा गणित के शिक्षक विहीन न हो जाएं।
समायोजन के लिए शासन से आए निर्देशों के बाद विभाग द्वारा सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार की गई तो विज्ञान एवं गणित के भी शिक्षकों को इसमें शामिल कर लिया गया। शिक्षकों ने शिक्षाधिकारियों से मिलकर तर्क भी दिया था कि इस तरह से स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षक चले जाएंगे तो पढ़ाई प्रभावित होगी, लेकिन अधिकारियों ने शासन से जूनियर शिक्षकों की सूची तैयार करने संबंधी आदेश का हवाला देते हुए इसमें संशोधन से इन्कार कर दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष शौर्यदेव मणि यादव के नेतृत्व में भी शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा था। सभी जगह से यह स्थिति सामने आने के बाद में शासन ने अब तय किया है कि विज्ञान व गणित के शिक्षक अगर अकेले हैं तो उनका समायोजन नहीं किया जाए।
'अभी शासन से लिखित आदेश नहीं मिला है। वीडियो कांफ्रे¨सग में मौखिक तौर पर आदेश दिए थे। सोमवार शाम तक आदेश आने का इंतजार है। इसके बाद में समायोजन की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा।'
-डॉ.सच्चिदानंद यादव
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी
फीरोजाबाद
बीएसए ने रोपे पौधे, बांटी यूनीफॉर्म : (फोटो नंबर 17)
जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ.सच्चिदानंद यादव ने सोमवार को शिकोहाबाद के सिकंदरपुर स्कूल का निरीक्षण किया। प्राथमिक स्कूल मे 77 में से 61 बच्चे उपस्थित मिले। जूनियर हाईस्कूल में 65 में से 45 बच्चे मिले। बीएसए ने यहां पर पौधे रोपे। वहीं बच्चों को यूनीफॉर्म का वितरण किया। इस दौरान शिक्षक नेता डॉ.शौर्य देव मणि यादव, एनपीआरसी ओपी यादव, आईपी यादव, प्रभाकर यादव, गिरीश, मनोज तिवारी, रामप्रकाश उपस्थित थे। इधर फीरोजाबाद में बिलहना में स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली। बच्चों के साथ गांव का भ्रमण कर बच्चों को स्कूल भेजने का संदेश दिया।
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शिक्षक संघ ने मांगी शासनादेश की कॉपी :
प्राथमिक शिक्षक संघ ने नगर क्षेत्र में समायोजन के संबंध में बीएसए को ज्ञापन सौंपा है। जिला मंत्री मुनीश शर्मा ने कहा है नगर क्षेत्र में जून 2015 में शिक्षकों का समायोजन किया गया था। इसके बाद नगर में कोई भी तैनाती नहीं हुई। शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं ऐसे में नगर में शिक्षक सरप्लस कैसे हो गए। जुलाई की छात्र संख्या को आधार बनाने की मांग करते हुआ है अप्रैल की छात्र संख्या को आधार बनाना सही नहीं है। प्रदेश में किसी भी जिले में नगर क्षेत्र में समायोजन न होने की बात करते हुए बीएसए से शासनादेश की कॉपी मांगी है।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन स्थानांतरण पर आज सुनवाई हुई, अगली डेट 28 जुलाई लगी
सोशल मीडिया
सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार :-
मुद्दा उठाया गया कि यू पी की लाखों शिक्षको की भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला है, हाई कोर्ट बेंच ने पोने दो लाख शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया है और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश मान्य हो जाता है तो फिर समायोजन स्थानांतरण की सारी प्रक्रिया का कोई मतलब ही नहीं रह जायेगा।
प्रसाशनिक कदम समझदारी व दूरदर्शिता के साथ उठाने का मुद्दा है तब तक ट्रांसफर प्रक्रिया पर शायद स्टे की मांग है
सोशल मीडिया से आज की सुनवाई की यह जानकारी मिली :-
*कॉपी/पेस्ट*......
*समायोजन मुद्दा-*
आज सुनवाई हुई अगली डेट 28 जुलाई लगा दी गयी है तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी।
उम्मीदें अब भी बाकी है ।
काश लोगो ने समय रहते मदद की होती तो इतनी देर न होती हम इस रिट को 3 जुलाई तक हर हाल में डालना चाहते थे पर लोग हमेसा की तरह मुह चुराते रहे है सहयोग करने से । 65000 लोग प्रभावित है और सहयोग मुश्किल से 100 लोगों ने किया अगर 3 जुलाई को रिट हो जाती तो सायद अब तक सरकार का जवाब भी आ गया होता पर क्या करें हमारे भाइयो को तो अन्याय बर्दास्त करने की आदत हो गयी है बस चुपचाप सहन करना सीख लिया है ।
65000 लोगो के साथ अन्याय हो रहा है क्या सब विरोध पर उतर आते तो समायोजन हो पाता बिल्कुल नही पर सब चुप रहते है।
उन 100 लोगो को नमन जिन्होंने कम से कम कोसिस तो की।
अब भी जग जाइये और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीख लीजिये।
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शिक्षक नियुक्ति में ‘बड़ा फर्जीवाड़ा’
योगी सरकार ने आधा दर्जन विद्यालयों की शुरू कराई जांच नियुक्ति में गड़बड़ी पर फंसेंगे मुश्किल में
पांच साल पहले सामने आया था मामला, जांच रिपोर्ट ही दबा दी, सहायता प्राप्त विद्यालयों में हुई थी गड़बड़ी1
जागरण संवाददाता, आगरा: सरकारी विभागों में गड़बड़ी के पन्नों की बड़ी किताब है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सहायता प्राप्त स्कूलों के प्राइमरी विद्यालयों की नियुक्तियों में पांच साल पहले बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। इसकी शिकायत के बाद कराई गई जांच में नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली और नियुक्ति रोकने के जिलाधिकारी ने आदेश दिए। मगर, सपा सरकार में विभागीय अधिकारियों ने पूरी रिपोर्ट ही दबा दी। अब पांच साल बाद पूरा मामला सामने आने के बाद छह इंटर कॉलेजों की जांच हो रही है।1डीएवी इंटर कॉलेज कुंडौल में 30 दिसंबर 2012 में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति निकली थीं। प्रबंध तंत्र और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नियुक्तियों में साठगांठ कर ली। इसकी शिकायत माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह नरवार ने तत्कालीन डीएम से की। इस पर तत्कालीन मंडलीय उपनिदेशक मुकेश अग्रवाल को जांच सौंपी।1 इसमें अनियमिताएं मिलीं। उन्होंने तत्कालीन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अंजना गोयल को सौंपी रिपोर्ट में तत्कालीन डीआइओएस राजेश श्रीवास्तव को कटघरे में खड़ा किया, साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने की संस्तुति की। मगर, तत्कालीन जेडी ने रिपोर्ट को दबा दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत होने के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। इसके बाद एक बार फिर फर्जीवाड़े की जांच शुरू हो गई है। 1जांच रिपोर्ट में ये हुआ पर्दाफाश1तत्कालीन डीडीआर ने अपनी जांच रिपोर्ट में पर्दाफाश किया था कि चयन प्रक्रिया में शुरू से ही गंभीर अनियमिताएं बरतीं। सामान्य जाति के पदों पर सभी को आवेदन करने का अधिकार है। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों ने भी आवेदन किया था। साक्षात्कार के लिए सभी को बुलाया गया। मगर, डीआइओएस ने सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची बनाकर भेज दी। इतना ही नहीं पैनल को सामान्य वर्ग के तीन अभ्यर्थी चुनने के निर्देश दिए, जो कि नियम विरुद्ध था।1साक्षात्कार कमेटी में भी गड़बड़ी: जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साक्षात्कार के लिए तीन विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी। मगर, डीआइओएस ने इसमें भी अनियमितता बरती। नियमानुसार कमेटी के विशेषज्ञ बाहरी जिलों के होने चाहिए, लेकिन डीआइओएस ने तीनों स्थानीय विशेषज्ञों को रखा। जांच में साक्षात्कार की कार्रवाई को गलत मानते हुए इसे निरस्त करने की संस्तुति की थी। 1डीआइओएस ने नहीं दिए थे अभिलेख: जांच अधिकारी के अनुसार जांच के दौरान डीआइओएस ने सहयोग नहीं किया। न ही उन्होंने कोई कागजात दिखाए, जो कि उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। 1तीन दर्जन नियुक्तियां जांच के घेरे में: शिकायतकर्ता डॉ. विजेंद्र सिंह नरवार ने बताया कि डीएवी इंटर कॉलेज, केवी उ.मा विद्यालय, सीपी पब्लिक इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, डॉ. कर्ण सिंह इंटर कॉलेज, महाराजा सूरजमल इंटर कॉलेज में भी उसी दौरान नियुक्ति प्रक्रिया हुई थी। उनमें भी ऐसी ही गड़बड़ी हुई थीं। अब इनकी जांच शुरू हो गई है।1नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत पर जांच की जा रही है। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो से नियुक्ति संबंधी अभिलेख तलब किए हैं।
डॉ. विनोद राय, डीआइओएस
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*समायोजन/स्थानातंरण के खिलाफ हाईकोर्ट गए शिक्षक*
Updated Sun, 16 Jul 2017 09:30 PM IST
बेसिक शिक्षा परिषद ने 30 अप्रैल को विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर समायोजन की बनाई है योजना
नियम के तहत शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद अगले तीन माह में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होता है समायोजन
*अप्रैल में सत्र शुरू होने और जून में एक माह अवकाश के हिसाब से 31 जुलाई की संख्या पर पूरी की जानी चाहिए प्रक्रिया*
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। समायोजन पर सवाल खड़े करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों ने आखिरकार हाईकोर्ट में गुहार लगा ही दी। समायोजन की कार्रवाई से नाराज शिक्षकों की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद ने विद्यालयों में 30 अप्रैल तक विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षकों के समायोजन की योजना बनाई है, जबकि परिषद की नियमावली में सत्र शुरू होने के तीन माह बाद विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर इसकी योजना तैयार होती है। पूर्व में शैक्षिक सत्र जुलाई से शुरू होता था सो शिक्षकों का समायोजन 30 सितंबर की विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर होता था। अब शैक्षिक सत्र अप्रैल में ही शुरू हो जाता है। इस हिसाब से जून में एक माह के अवकाश को अलग कर दिया जाए तो भी 31 जुलाई को विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर समायोजन की योजना तैयार होनी चाहिए लेकिन परिषद एक माह यानी 30 अप्रैल को छात्रों की संख्या के आधार पर यह कार्रवाई करने जा रहा है। यही शिक्षकों की नाराजगी की वजह है।
इसके साथ वर्तमान में स्कूल चलो अभियान में चलाया जा रहा है। इस दौरान विद्यालयों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी प्रवेश भी लेते हैं। शिक्षकों का कहना है कि परिषद के अफसरों ने समायोजन की योजना तैयार करते समय इस पर विचार ही नहीं किया कि शिक्षकों को तबादला होने के बाद अभियान के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे पूरी होगी। इस बीच 18 जुलाई तक यह प्रक्रिया पूरी भी की जानी है। शिक्षकों ने समायोजना में परिषद की इसी गड़बड़ियों के खिलाफ न्यायालय में याचिका दाखिल की है।
*शिक्षकों के मुद्दे समायोजन और पद सृजन में छात्र संख्या 30 अप्रैल की जगह 31 जुलाई ली जाए*
जूनियर विद्यालयों में विज्ञान और गण्ति शिक्षकों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत न हटाया जाए
जूनियर विद्यालयों में आरटीई के तहत 106 शिक्षकों पर एक प्रधानाध्यापक और चार सहायक अध्यापक रखे जाएं, जबकि सचिव के आदेश के अनुसार मात्र चार अध्यापक रखे जा सकते हैं
सुप्रीम कोर्ट में दो लाख शिक्षकों से संबंधित निर्णय कभी भी आ सकता है, जब तक कोर्ट का निर्णय न आ जाए,
*समायोजन न किया जाए*
बीच सत्र में समायोजन से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। अंत: बीच सत्र में समायोजन में समायोजन न किया जाए
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*समायोजन के साथ पदोन्नति भी जुलाई में हो*
इलाहाबाद
Updated Sun, 16 Jul 2017 09:23 PM IST
- उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में की गई मांग, ब्लाक के शिक्षकों का वहीं हो समायोजन
- आकस्मिक अवकाश व्यवस्था पेपर लेस करने का विरोध, आज कमिश्नर से करेंगे मुलाकात
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई बैठक में समायोजन, पदोन्नति और शिक्षक निर्वाचन के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि नियमानुसार जुलाई की छात्र संख्या के अनुसार समायोजन किया जाए। ब्लाक के शिक्षकों को ब्लाक में ही समायोजित किया जाए। पदोन्नति भी जुलाई में की जाए। उन्होंने आकस्मिक अवकाश के लिए पेपर लेस व्यवस्था का विरोध किया। कहा कि इस मामले में 17 जुलाई को कमिश्नर से वार्ता की जाएगी।
उन्होंने सभी ब्लाक के एरियर, बोनस, अन्य बकाया बिल लेखाधिकारी के यहां तत्काल भेजने को कहा, ताकि भुगतान कराया जा सके। जिला मंत्री चिंतामणि त्रिपाठी ने ब्लाकों की संभावित चुनाव तिथि घोषित करते हुए कहा कि निर्धारित तिथि पर सभी पदाधिकारी 31 अगस्त तक चुनाव करा लें। साउथ मालाका स्थित शिक्षक भवन में हुई बैठक में गोपी कृष्ण तिवारी, अर्चना मिश्रा, शिव बहादुर यादव, मकसूद अहमद, राजेंद्र कनौजिया, डॉ. ज्ञान प्रकाश सिंह, अरुण श्रीवास्तव, सरोज सिंह, अमर सिंह, सुधाकर द्विवेदी आदि शामिल थे।
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*शिक्षक प्रमोशन ग्रेड नीति को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज*
माला दीक्षित’ नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के टीचरों को प्रमोशनल ग्रेड देने की नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की आर्थिक नीति है। उसके पास पैसे नहीं है तो नहीं दे रही। इस मामले में यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ ने सहायता प्राप्त स्कूलों के सिर्फ 20 फीसद शिक्षकों को ही प्रमोशनल ग्रेड देने की सरकारी नीति को चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने शुक्रवार को शिक्षक संघ के वकील डीके गर्ग की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। गर्ग का कहना था कि प्रमोशनल ग्रेड के लिए 20 फीसद की सीलिंग ठीक नहीं है। यह नीति मनमानी और शिक्षकों के बीच भेदभाव करने वाली है। उनका यह भी कहना था कि 20 फीसद को प्रमोशनल ग्रेड देने के मानक भी तय नहीं हैं। हाई कोर्ट की एकलपीठ का फैसला सही था, जिसने नीति को मनमाना बताए हुए निरस्त कर दिया था और सभी को सेलेक्शन ग्रेड के बाद 12 साल की सर्विस पूरी करने पर प्रमोशनल ग्रेड देने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यूपी सरकार की याचिका पर एकलपीठ का आदेश खारिज कर दिया था, जिससे पुन: प्रमोशनल ग्रेड के लिए 20 फीसद की सीलिंग लागू हो गई। हालांकि पीठ दलीलों से प्रभावित नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी। यह मामला मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त जूनियर स्कूलों के शिक्षकों को प्रमोशनल ग्रेड देने की नीति से जुड़ा है। नियम के मुताबिक सलेक्शन ग्रेड की 12 साल की सर्विस पूरी करने के बाद जूनियर शिक्षकों को प्रमोशनल ग्रेड मिलता है, लेकिन सरकार के नियमों के मुताबिक प्रमोशनल ग्रेड का लाभ सिर्फ 20 फीसद शिक्षकों को ही मिलता है।
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