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Friday, July 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हुई समायोजन प्रक्रिया, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों में खासी नाराजगी है

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए हुई समायोजन प्रक्रिया, विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों में खासी नाराजगी है

जागरण संवाददाता, इलाहाबाद : जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 110 शिक्षक-शिक्षिकाओं के समायोजन की प्रक्रिया गुरुवार को पूरी कर ली गई। सीपीआइ परिसर में आयोजित इस काउंसिलिंग प्रक्रिया में निर्धारित संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जुटे। यहां पर 117 शिक्षकों को काउंलिंग के लिए बुलाया गया था। सेंटर पर 110 ही पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट और जिला विद्यालय निरीक्षक की उपस्थिति में 110 शिक्षकों का समायोजन किया गया।

समायोजन प्रक्रिया के दूसरे चरण में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। सीपीआई परिसर में आयोजित च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया में निर्धारित संख्या में शिक्षक-शिक्षकाएं जुटें। महिला और पुरुष वर्ग में निर्धारित सीटों पर च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई। शिक्षकों को ब्लॉक वाइस विकल्प भराया गया। अंतिम रूप से 110 को समायोजन किया गया। इन सब को दूसरे विद्यालयों में भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। 30 से 40 किलोमीटर अंतर के विद्यालयों में भेजा गया। बुधवार को बचे हुए तीन ब्लाक करछना, जसरा और कौंधियारा में दोबारा च्वाइस फिलिंग कराई गई। अंतिम रूप में 83 शिक्षकों का समायोजन किया गया।

विज्ञान-गणित के शिक्षकों में नाराजगी : समायोजन की प्रक्रिया में शामिल विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों में खासी नाराजगी है। शिक्षकों का कहना है कि आरवोई और अपर मुख्य सचिव के निर्देशों को अनदेखा कर विज्ञान और गणित के शिक्षकों का समायोजन कर दिया गया है। शिक्षकों का कहना है कि गत 14 जुलाई को अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को वीडीओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि विज्ञान और गणित के शिक्षकों के सरप्लस शिक्षकों को समायोजित न किया जाए। हालत यह है कि गणित एवं विज्ञान के एकल शिक्षकों को भी समायोजित कर दिया गया है।

हैरानी वाली बात ये भी है कि गणित और विज्ञान के शिक्षकों को ऐसे विद्यालय में भेजा गया है जहां पर पहले से ही विज्ञान गणित के शिक्षक कार्यरत हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया शासन के निर्देश अनुसार नियमों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

नहीं मिली महिलाओं व दिव्यांगों को वरीयता : शिक्षकों का आरोप है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद च्वाइस फिलिंग में दिव्यांगों एवं महिलाओं को वरीयता नहीं दी गई। नियमानुसार च्वाइस फिलिंग प्रक्रिया में पहले इनको शामिल करना चाहिए। समायोजन के बाद इस श्रेणी के शिक्षकों का स्थानांतरण मूल स्थान से काफी दूर कर दिया गया है।

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Thursday, July 20, 2017

News - नरेश अग्रवाल के हिन्दू धर्म पर राज्य सभा मे आपत्तिजनक बयान -"व्हिस्की में विष्णु, रम में बसे राम… जिन में जानकी, देशी में हनुमान" पर सोशल मीडिया में बवाल -

News - नरेश अग्रवाल के हिन्दू धर्म पर राज्य सभा मे आपत्तिजनक बयान -"व्हिस्की में विष्णु, रम में बसे राम… जिन में जानकी, देशी में हनुमान" पर सोशल मीडिया में बवाल -

ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा : https://mobile.twitter.com/hashtag/डूब_मरो_समाजवादियों

*********
हर बूंद विष्णु बसे, हर ह्रदय बसे है राम...
जन जन की माँ जानकी, और रक्षक पवनपुत्र हनुमान।
😊👍

🚩जय जय श्री राम🚩
************

फेसबुक ट्विटर सब पर नरेश अग्रवाल के प्रति नाराजगी दिखा रहे हैं लोग।
बोल रहे कि अल्लाह के बारे में बोल के दिखा तब पता चलेगा

सपा सांसद नरेश अग्रवाल ने संसद में कहा- ‘”व्हिस्की में विष्णु, रम में बसे राम… जिन में जानकी, देशी में हनुमान”

SP नेता नरेश अग्रवाल का विवादित बयान, हंगामे के बाद मांगी माफी

नई दिल्ली: राज्यसभा में आज मॉब लिंचिंग और किसानों के मुद्दे को लेकर काफी गहमागहमी हुई। वहीं बहस के दौरान सपा नेता नरेश अग्रवाल ने हिंदू देवताओं का नाम लेकर बवाल खड़ा कर दिया। हालांकि चार बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर अग्रवाल ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया। इसके बाद सदन में कार्यवाही सुचारु रुप से शुरू हो पाई।

संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने कहा कि नरेश अग्रवाल का यह बयान हिंदू धर्म का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हंगामे के बाद उनका बयान राज्यसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया।

UPTET SARKARI NAUKRI News -सोशल मीडिया पर एक शिक्षिका डंडा लेकर बर्तन धुलवाते हुए दिखाई दे रही, कर गयी क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार

UPTET SARKARI NAUKRI News -सोशल मीडिया पर एक शिक्षिका डंडा
लेकर बर्तन धुलवाते हुए दिखाई दे रही, कर गयी क्रूरता और अमानवीयता की सारी हदें पार

पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स की बौछार

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 व 2 में पढ़ाएंगे स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक, बुनियाद मजबूत करने की कवायद, कई देशी में प्राथमिक शिक्षक को अधिक वेतन मिलता है

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सरकारी प्राइमरी स्कूल कक्षा 1 व 2 में पढ़ाएंगे स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक, बुनियाद मजबूत करने की कवायद, कई देशी में प्राथमिक शिक्षक को अधिक वेतन मिलता है

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 19 जुलाई, 2017 7:45 PM
प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय बुनियादी शिक्षा की नींव मजबूत करने के लिए अब सरकारी प्राइमरी स्कूलों की प्रारम्भिक कक्षाओं में स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक पढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए कि प्रारम्भिक कक्षाओं में भाषा और आरम्भिक गणित की समझ विकसित होने पर बच्चे आगे की कक्षाओं में बिना दिक्कत पढ़ पाते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा एक व दो में स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक लगाए जाएंगे। अपने आदेश में उन्होंने सर्वेक्षणों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रारम्भिक शिक्षा पर हुए सर्वे, शैक्षिक सर्वेक्षण और विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम पर हुए सर्वे में यह साफ हो गया है कि प्रारम्भिक कक्षाओं में खासतौर पर भाषा व और गणितीय दक्षताओं का विकास नहीं हो पा रहा है। कक्षा एक व दो में आने वाले विद्यार्थियों पर शिक्षकों के व्यवहार, स्कूल में उनके अनुभव, उनको सिखाने के तरीके और सामग्री का पूरा प्रभाव पड़ता है। कक्षा एक व दो में भाषा और गणितीय दक्षताओं का विकास न होने पर आगे चल कर उन्हें परेशानी होती है और वे पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं। उन्हें पाठ्यक्रम को समझने में दिक्कत होती है। भाषा संबंधी दक्षता का विकास न होने पर सभी विषयों को समझने में उन्हें दिक्कत होती है। लिहाजा कक्षा एक व दो में पढ़ाने के लिए स्कूल के सबसे योग्य शिक्षक को दायित्व सौंपा जाए। बीते तीन वर्षों में विभाग ने प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षण भी दिया है। लेकिन इसके कोई विशेष परिणाम नहीं दिख रहे हैं।

Good News - - हेलमेट के बिना आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल

Good News - -

हेलमेट के बिना आज से नहीं मिलेगा पेट्रोल*

अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 20 Jul 2017 02:33 AM IST
दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना आज से अनिवार्य हो गया है। डीएम संजय कुमार के निर्देश पर यह नियम पूरे जिले में लागू कर दिया गया है। दुपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। अगर कोई भी बिना हेलमेट के नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका वाहन सीज कर दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें गठित कर दी गई है, जो सघन जांच अभियान चलाएगी।
डीएम ने यह निर्देश तीन दिन पहले हुई बैठक में अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों को दिया है। पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बिना हेलमेट के चलने वाले दुपहिया वाहन चालकों का वाहन सीज कर दिया जाएगा। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों स्तरों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की गठित टीमें जगह-जगह सघन अभियान चलाएंगी।
इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर भी यह टीमें मौजूद रहेंगी। अभियान के तहत नाबालिगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। नाबालिग अगर बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं तो उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच टीमों को बैनर, पोस्टर और अन्य माध्यमों से ‘हेलमेट पहने सुरक्षित रहें’ का स्टीकर दुपहिया वाहनों पर लगाना अनिवार्य किया गया है। डीएम संजय कुमार ने कहा कि दुपहिया वाहन चालक पेट्रोल लेते समय सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। संचालकों को पेट्रोल पंपों पर नो हेल्मेट नो पेट्रोल का बैनर लगाना होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वित्तविहीन शिक्षकों के मुद्दे पर घमासान

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वित्तविहीन शिक्षकों के मुद्दे पर घमासान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय बंद किये जाने और इसका विरोध करने पर मंगलवार को राजधानी में उन पर हुए लाठीचार्ज के मसले पर बुधवार को विधान परिषद में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। समाजवादी पार्टी के हंगामे के कारण प्रश्नकाल स्थगित रहा। वहीं लाठीचार्ज का शिकार हुए विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी और संजय मिश्र सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर दो बार सभापति के आसन के सामने बैठे। इस प्रकरण पर एक नजर आये विपक्षी दलों ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। वहीं सरकार ने वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधतंत्र द्वारा शिक्षकों का शोषण रोकने के बारे में सभी दलों से सुझाव मांगा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही निर्दल समूह के उमेश द्विवेदी और सपा के संजय मिश्र ने अखबारों की प्रतियां लहराते हुए मंगलवार को राजधानी में वित्तविहीन शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - विवादों से घिरी रही सपा सरकार की हर भर्ती

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विवादों से घिरी रही सपा सरकार की हर भर्ती

पीसीएस समेत लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियां पर विवाद

उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती पर उठे थे सवाल

सिपाही और दारोगा भर्ती में पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगे आरोप

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में रहीं तमाम गड़बड़ियां

विद्युत सेवा आयोग की सहायक, अवर अभियंता भर्ती में मनमानी।

जांच के दायरे में होंगे पीसीएस-लोअर के साढ़े छह हजार पद

फिर से हुई अवर अभियंता की भर्ती

जांच के दायरे में आएंगी 600 से अधिक भर्तियां, लगभग दो लाख पदों की नियुक्ति में हुई मनमानी का उजागर होगा सच

हरिशंकर मिश्र, लखनऊ

भाजपा सरकार ने पिछले पांच साल तक भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार की जांच का आदेश देकर उन प्रतियोगी छात्रों की मुरादें पूरी कर दी हैं, जिनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की तरह दब जा रही थी। प्रतियोगी छात्र अलग-अलग स्तर पर कई सालों से भर्तियों की जांच के लिए आंदोलन चला रहे हैं और उन्होंने अदालत में भी लंबी लड़ाई लड़ी। अब उन्हें उम्मीद है कि भर्तियों का सच सामने आएगा।.

समाजवादी पार्टी की सरकार में लगभग हर भर्ती को लेकर विवाद खड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक की भर्तियां भी इससे अछूती नहीं रहीं। तत्कालीन सपा सरकार में अध्यक्ष और सदस्यों को मनमानी का पूरा संरक्षण हासिल था। यही वजह थी कि डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में मनमाने फैसले लिए गए और हजारों छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा।

अंतत: हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति को अवैध करार दिया। जिन भर्तियों को लेकर आरोप लगे हैं, उनमें अधिकांश अनिल यादव के कार्यकाल की ही हैं। पीसीएस 2011 से लेकर पीसीएस 2015 तक की भर्ती पूर्व अध्यक्ष डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई तो इस दौरान लोअर सबआर्डिनेट की चार भर्ती परीक्षाएं संपन्न हुईं। इनमें प्रशासनिक पद की सूबे की सबसे बड़ी पीसीएस की पांच परीक्षाएं भी शामिल हैं।

पीसीएस जे, समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक अभियोजन अधिकारी की तीन-तीन भर्तियों के परिणाम इस दौरान घोषित किए गए। उनके कार्यकाल में 236 सीधी भर्तियां भी हुईं।

अब सीबीआइ की जांच में इन भर्तियों का सच उजागर होगा। गौरतलब है कि अनिल यादव के कार्यकाल में ही एसडीएम पद पर एक ही जाति के अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के आरोप लगे थे।

कृषि तकनीकी सहायक सबसे बड़ी भर्ती : सपा शासनकाल में आयोग द्वारा सबसे बड़ी भर्ती कृषि तकनीकी सहायकों की हुई है। इसमें 6628 पद भरे गए। इस भर्ती में ओबीसी के लिए आरक्षित पदों में बड़े पैमाने पर हेरफेर की शिकायत मिली थी। मामला अभी न्यायालय में है। राजस्व निरीक्षक के 617, खाद्य सुरक्षा के 430 पद भी सपा शासनकाल में भरे गए।

पीसीएस का पेपर भी हुआ आउट

भर्तियों में गड़बड़ियों का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि आयोग में पहली बार पीसीएस का पेपर आउट हुआ। डॉ.अनिल यादव के कार्यकाल में हुई पीसीएस 2015 प्री परीक्षा का पेपर लखनऊ के एक सेंटर से आउट हुआ था। इसे लेकर भी जमकर विवाद हुआ था।

असिस्टेंट प्रोफेसर की 1652 भर्ती

इसी कड़ी में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी रहा, जहां अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां को लेकर उठा विवाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। 11652 पदों के लिे हुई पहली बार भर्ती परीक्षा विवादों में रही। कापियां सादी छोड़ देने के आरोप भी लगे। आयोग के सचिव को अभी भाजपा शासनकाल में बर्खास्त किया गया है।सपा शासनकाल में पीसीएस 2011 से लेकर 2015 तक लगभग ढाई हजार पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। 2011 में एसडीएम और डिप्टी एसपी समेत विभिन्न श्रेणी के 389 पदों पर भर्ती की गई तो 2012 में 345, 2013 में 650, 2014 में 579 और पीसीएस 2015 में 521 पद भरे गए। इसी तरह बीते पांच साल में लोअर सबार्डिनेट के 4138 पदों पर भर्तियां हुई हैं। प्रतियोगी छात्र समिति की ओर से यह मुद्दा उठाने वाले अशोक पांडेय कहते हैं कि जांच में कई अध्यक्ष व सदस्यों पर शिकंजा कस सकता है।

टीजीटी-पीजीटी में भी खेल

लोक सेवा आयोग की ही तरह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी) और प्रवक्ता परीक्षा (पीजीटी) के आठ हजार पदों पर हुई भर्तियां भी जांच के दायरे में आएंगी। यह परीक्षाएं 45 विषयों के लिए हुई थीं और 39 विषयों के परिणाम घोषित होकर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। बोर्ड में भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां विवादित रहीं।

हम सरकार के आभारी हैं कि हमारी आवाज सुनी गई। पिछले पांच सालों से समिति भर्तियों के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही थी। सपा सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की आवाज नहीं सुनी थी। सीबीआइ जांच से सच सामने आएगा और छात्रों के साथ न्याय होगा।

- अवनीश पांडेय, मीडिया प्रभारी, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति।भर्तियों में धांधली के आरोप में शहर में कुछ इस तरह हुए थे प्रदर्शन ’फाइल फोटोपावर कारपोरेशन में सहायक और अवर अभियंताओं की भर्ती में अभ्यर्थियों ने मनमानी का आरोप लगाया। अवर अभियंता भर्ती परीक्षा में तो पूरा एक पेपर ही रिपीट किया गया। इसकी वजह से एक विषय की परीक्षा दोबारा हुई। विद्युत सेवा आयोग की इस भर्ती में भी गड़बड़ियों की जांच सीबीआइ करेगी।

35 हजार सिपाही व चार हजार दारोगा भर्ती भी जांच का हिस्सा

सपा सरकार में पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से हुई ये भर्तियां शुरू से ही विवादों में रहीं। भर्ती शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए। आरक्षण नियमों की अनदेखी ने नियुक्तियों को कोर्ट का विषय बना दिया। आरोपों से घिरी ये नियुक्तियां जांच का हिस्सा होंगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जिसके अंक भारी, उसे मनचाहा स्कूल, कला शिक्षक को बना दिया विज्ञान अध्यापक तबादला रुकवाने हेर फेर के लिए

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जिसके अंक भारी, उसे मनचाहा स्कूल, कला शिक्षक को बना दिया विज्ञान अध्यापक तबादला रुकवाने हेर फेर के लिए

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस शिक्षकों को समायोजन के लिए अंक आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिन शिक्षकों के अंक अधिक होंगे, उन्हें प्रथम वरीयता में मनचाहे स्कूल मिलेंगे।

जिले में 466 परिषदीय शिक्षक सरप्लस घोषित हुए हैं। इनमें 353 प्राथमिक व 113 जूनियर शिक्षक शामिल हैं। शासनादेश के तहत समायोजन प्रक्रिया में इन्हें अंक आवंटित किए जाएंगे। सेवा अवधि के एक वर्ष पर एक अंक दिया जाएगा। यदि किसी शिक्षक की सेवाएं 30 वर्ष की हैं तो उसे 20 अंक सेवा अवधि के मिलेंगे। इसके अलावा महिला, दिव्यांग व असाध्य बीमारी वर्ग के लिए प्रत्येक के पांच अंक निर्धारित हैं। सेवा अवधि के अंकों के लिए सर्विस बुक का सहारा लिया जा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी बढ़पुर संजय डबाल का कहना है कि अंक आवंटन से समायोजन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कला शिक्षक को बना दिया विज्ञान अध्यापक

उच्च प्राथमिक विद्यालय के कला वर्ग के शिक्षक उमेश चंद्र को विज्ञान का शिक्षक बना दिया गया। इससे विज्ञान शिक्षिका अनुराधा द्विवेदी का नाम सरप्लस शिक्षक में आ गया। जिलाधिकारी से शिकायत की गई है कि बढ़पुर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक ऋषभ शुक्ला ने यह गड़बड़ी की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब 440 की बजाय 500 शिक्षकों का होगा समायोजन

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अब 440 की बजाय 500 शिक्षकों का होगा समायोजन

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर : बेसिक शिक्षा में समायोजन सूची में बड़ा बदलाव हो गया है। 30 सितंबर 2016 की छात्र संख्या को 30 अप्रैल 2017 को दर्शा दिए जाने से समायोजन से अप्रभावित शिक्षक भी अब चपेट में आ गए हैं। जांच में गड़बड़ पकड़ में आने के बाद अब सरप्लस शिक्षकों की संख्या 500 का आंकड़ा पार कर गई है।

तत्कालीन बीएसए देवेंद्र कुमार पांडेय ने 440 शिक्षकों को सरप्लस दर्शाते हुए उनके समायोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसी बीच उनका लखनऊ मुख्यालय तबादला हो गया। नवागत बीएसए राकेश कुमार ने कार्य भार ग्रहण करने के बाद समायोजन सूची की जांच की। छात्र संख्या के आधार पर तैयार सूची में गड़बड़ी मिली। दरअसल बीआरसी के माध्यम से विद्यालयों से जुटाई गई छात्र संख्या में खेल कर दिया गया। अप्रोच वाले शिक्षकों ने सरप्लस से बचने के लिए 30 सितंबर की छात्र संख्या को ही 30 अप्रैल को दर्शा दिया। इससे करीब 60 शिक्षक समायोजन सूची से बच गए। बीएसए राकेश कुमार ने बताया कि कुछ और शिकायतें मिली है। उनकी भी जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि तैयार 473 समायोजन की सूची में अब इजाफा तय है और यह संख्या 500 के पार पहुंच जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आगरा में बीएड में बड़ा घोटाला, फेल छात्रों के 70 फीसद तक अंक

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आगरा में बीएड में बड़ा घोटाला, फेल छात्रों के 70 फीसद तक अंक

आगरा (जेएनएन)। अंबेडकर विवि में घोटालों की चेन लंबी होती जा रही है। अब एक और बीएड फर्जीवाड़े की परत-दर-परत खुल रही हैं। बीएड सत्र 2013 का परीक्षाफल घोषित होने के बाद 2500 से ज्यादा परीक्षार्थियों के अंक बढ़ा दिए गए। अब हर उत्तर पुस्तिका और चार्ट का मिलान कराया जा रहा हैै।बीएड सत्र 2013 का परीक्षाफल 2014-15 में घोषित हुआ था। इसमें 13 हजार छात्र शामिल हुए थे। परीक्षाफल घोषित होने के बाद एटा की एक छात्रा का मामला सामने आया था। वह परीक्षा में अनुपस्थित थी, लेकिन उसे 60 फीसद अंक की मार्कशीट जारी कर दी गई। विवि ने इसे क्लर्क के स्तर की गड़बड़ी माना और छात्रा को दूसरी मार्कशीट (परीक्षा में अनुपस्थित) जारी कर मामला दबा दिया था। इसके बाद क्रिएटिव सोसायटी के एडवोकेट विजय यादव ने 1300 छात्रों के रोल नंबर विवि प्रशासन को सौंपे थे। इन सभी में भी नंबर बढ़ाए गए थे। ऐसे में बीएड की उत्तर पुस्तिकाओं को सील कर सेवानिवृत्त अफसर को जांच को सौंपी गई, बाद में मामला दबा दिया गया।

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अब विवि प्रशासन द्वारा सील की गई बीएड की उत्तर पुस्तिकाओं से चार्ट का मिलान कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तर पुस्तिका, फोइल और चार्ट में छात्रों के नंबर अलग-अलग हैं। ऐसे सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं। करीब 2500 छात्रों के नंबरों में हेराफेरी की गई है। इससे पूर्व वर्ष 2005 के बीएड सत्र में भी हेराफेरी की गई थी। पीआरओ डॉ. गिरजा शंकर शर्मा ने बताया कि चार्ट दोबारा तैयार कराए जा रहे हैं। इसका पूर्व के चार्ट से मिलान किया जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई की जाएगी।

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News - - मानक पूरा न करने वाले बीएड एमएड कालेजों पर लगेगा ताला, तैयार होगी ग्रेडिंग

News - -

मानक पूरा न करने वाले बीएड एमएड कालेजों पर लगेगा ताला, तैयार होगी ग्रेडिंग

नेशनल कॉउसिंल ऑफ टीचर एजुकेशन ने दिखाई सख्ती, देशभर में फैले

बीएड-एमएड कालेजों की तैयार हो रही ग्रेडिंग

अरविंद पांडेय ’ नई दिल्ली

पैसे लेकर टीचिंग की डिग्री बांटने वाले बीएड और एमएड कालेजों का खेल अब खत्म होगा। नेशनल कॉउसिंल ऑफ टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने ऐसे कालेजों पर अब जल्द ही ताला लगाने का फैसला लिया है। सरकार से मिली अनुमति के बाद इस दिशा में पहल तेज कर दी गई है। मानकों के आधार पर सभी बीएड और एमएड कालेजों की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं कालेजों की एक स्टैडर्ड ग्रेडिंग भी तैयार कराई जा रही है। इसके आधार पर ही इन्हें बंद करने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल यह पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2018 तक पूरी होगी।

एनसीटीई के मुताबिक देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए जा रहे कदमों के तहत यह तय किया गया है, कि पहले अच्छे शिक्षक तैयार किए जाए। इसके तहत शिक्षक तैयार करने वाले संस्थानों की गुणवत्ता को जांचने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय स्तर पर बीएड और एमएड कालेजों की एक ग्रेडिंग तैयार कराई जा रही है। इसके आधार पर कालेजों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा। कालेजों को चार अलग-अलग ग्रेडिंग यानी ए, बी, सी और डी कैटेगरी में रखा जाएगा। इनमें से डी कैटेगरी वाले कालेजों को तुरंत बंद कर दिया जाएगा जबकि सी कैटेगरी वाले कालेजों को 12 महीने में अपने मानक व गुणवत्ता को सुधारने का मौका मिलेगा। वहीं बी कैटेगरी में आने वाले कालेजों की अगले पांच साल तक कोई जांच नहीं होगी। जो कालेज ए कैटेगरी में आएंगे, उन्हें पूर्ण स्वायत्ता प्रदान करने की सिफारिश की जाएगी। कालेजों की यह ग्रेडिग उनके मानकों और गुणवत्ता के आधार पर होगी। बता दें कि देश भर में मौजूदा समय में टीचर की डिग्री बांटने वाले करीब 15 हजार बीएड व एमएड कालेज संचालित हो रहे है। एनसीटीई की मानें तो इनमें ज्यादातर ऐसे है, जो कि तय मानक को पूरा नही कर रहे है। कालेजों के खिलाफ अब तक मिल चुकी है 21 हजार से ज्यादा शिकायतें। ज्यादा शिकायतें कालेजों के क्लास के न चलने और अच्छे टीचर न होने से ही जुड़ी है। इस सभी के जवाब भी एनसीटीई की ओर से दिए जा रहे है।

कालेजों के यह हैं तय मानक : एनसीटीई के मुताबिक बीएड और एमएड कालेजों के फिलहाल जो तय मानक है, उनके तहत कालेज के पास अपनी खुद की भूमि और भवन के साथ ही योग्य फैकेल्टी होनी चाहिए। यह भी जांचा जाएगा कि कालेज के पास अच्छी लाइब्रेरी है या नहीं। साथ ही इन कालेजों में पढ़ने वाले छात्रों की कितनी उपस्थिति रहती है और वह कालेजों में हो रही पढ़ाई से कितना संतुष्ट है

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