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Sunday, July 23, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -गुपचुप ऑफ लाइन ट्रांसफर को रद्द किया कोर्ट ने , कहा ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से नहीं आये , वापस पुराने स्कूल में भेजा जहाँ मूल तैनाती थी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -गुपचुप ऑफ लाइन ट्रांसफर को रद्द किया कोर्ट ने , कहा ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया से नहीं आये , वापस पुराने स्कूल में भेजा जहाँ मूल तैनाती थी  -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 333 of 2017

Petitioner :- Mohd. Arif And Another
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Govt.Of Up Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Krishan Kanhaya Pal,Pooja Pal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Manish Mishra
connected with
Case :- SERVICE SINGLE No. - 489 of 2017

Petitioner :- Manju Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Edu.Basic Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Yogendra Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 587 of 2017

Petitioner :- Manish Kumar Bajpai & Ors
Respondent :- State Of U.P Thru Secy Basic Edu Lko & Ors
Counsel for Petitioner :- Manjive Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C,Manish Mishra,Rajiv Singh Chauhan
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 795 of 2017

Petitioner :- Faheem Beg
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Karunesh Singh Pawar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Manish Mishra
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Pursuant to order dated 25.01.2017, Sri D.P.Singh, Special Secretary, Department of Basic Education is present.� He has stated that after issuance of the Government Order dated 23.06.2016, the State Government has issued another Government Order dated 19.12.2016 providing therein that in terms of the earlier transfer policy embodied in the Government Order dated 23.06.2016, the remaining on-line application forms submitted by the teachers seeking their inter-district transfers can be considered in terms of the earlier policy itself.� The Government Order dated 19.12.2016 is taken on record.
However, on a query being put to him as to whether before passing the transfer order dated 03.01.2017 whereby several inter-district transfers of the teachers has been effected, prior approval of the Basic Education Board, as is required to be taken under Rule 21 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, was taken or not, it has been stated by Sri D.P.Singh, Special Secretary that no such approval was sought before passing the order dated 03.01.2017.��
Such a course adopted by the State Government while passing the transfer order on 03.01.2017 is not only against the statutory provisions contained in Rule 21 of the aforesaid Rules but is also in violation of the Government Order dated 23.06.2016.
It is noticeable that the Government Order dated 19.12.2016 permitted consideration of remaining on-line applications only in terms of the Government Order dated 23.06.2016 and as such without seeking approval of the Basic Education Board, no such inter-district transfers could have been effected.
At this juncture, learned counsel for the petitioner has stated that it is not only that only one order on 03.01.2017 effecting several inter-district transfers of teachers was passed but there are several such orders.
Learned Chief Standing Counsel on the basis of instructions received from Special Secretary present today has stated that in fact on 03.01.2017 two orders effecting several inter-district transfers of teachers have been passed by the State Government.� He has also stated that these two orders passed on 03.01.2017 contain lists of teachers most of whom had submitted off-line applications, which was impermissible under the Rules and the Government Order.
Such a procedure of effecting inter-district transfer is neither contemplated in Rule 21 of the Rules nor in the Government Order dated 23.06.2016.
This bunch of writ petitions contain averments that while effecting inter-district transfers of teachers, the Basic Education Board and the respective Basic Shiksha Adhikaris have not followed the priority as contemplated in the Government Order dated 23.06.2016.� There appears to be large scale discrepancies in the inter-district transfers made by the respondents.
Any statute or statutory Rules or even a Government Policy is binding on the Government as much as it is binding on others.�� The facts of this case clearly establish that State Government has acted against its own norms which are embodied in the Service Rules, 1981 and the Government order dated 23.06.2016.� Further, despite prescribing that only on-line applications seeking inter-district transfer shall be considered, the State Government while passing at least two orders on 03.01.2017 has considered off-line applications of teachers and passed orders thereon, which has not only resulted in making the process adopted by the Government non-transparent but has also deprived several teachers of the opportunity of making applications.� Such a course adopted by the State Government is, thus, prima facie, arbitrary and also suffers from the vice of malice in law as prima facie there is no justification for deviation from the prescribed norms.
Accordingly, till further orders of this Court, operation and implementation of these two orders said to have been issued by the State Government on 03.01.2017 effecting inter-district transfers of the teachers in Primary and Junior High Schools in the State of U.P. are hereby stayed.
The teachers who have been transferred in terms of the said orders will not be allowed to work and discharge their duties at the places of their new posting.� They shall, however, be permitted to discharge their duties in the schools where they have been working prior to passing of the orders on 03.01.2017 by the State Government.
Let counter affidavit be filed in these matters by the respondents within a period of two weeks.� One week's time thereafter shall be available to learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period showing the name of Sri Upendra Nath Mishra as counsel for the respondent.
It will be open to the teachers who are affected by the order passed on 03.01.2017 by the State Government to seek their intervention in this case.
Order Date :- 27.1.2017
Renu/-

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UPTET SARKARI NAUKRI News - समायोजन में शिक्षा मित्रों की नहीं हो रही काउंटिंग, असमायोजित शिक्षा मित्र चिंतित की अगर कोर्ट से जीते तो उनका समायोजन कैसे होगा, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर शिक्षा मित्र समायोजन रद्द होता है तो खाली हुए पदों का क्या होगा

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Saturday, July 22, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत। , नॉन टेट शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक नोकरी और इस दरम्यान योग्य टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश देखें

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

*उत्तराखंड अतिथि शिक्षकों को राहत।* , नॉन टेट शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक नोकरी और इस दरम्यान योग्य टेट पास शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश देखें

खबर सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए उत्तराखंड कोर्ट की वेबसाइट देखें

18 जुलाई को आये फैसले में कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को 31 मार्च 2018 तक बनाये रखने को मंजूरी दे दी।
फैसले में 31 मार्च 2018 तक अतिथि शिक्षकों की जगह नियमित शिक्षकों को नियुक्त करने का आदेश देते हुए सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने फैसले में कहा कि इतने लंबे समय तक उन्होंने क्यों इन लोगों को अतिथि बना के रखा। इनकी नियमित नियुक्ति क्यों नहीं की गई। सरकार माध्यमिक विद्यालयों में नियमानुसार नियमित नियुक्ति के लिए भर्ती निकाले।
इस फैसले से अतिथि शिक्षकों को इस सत्र तक राहत मिल गयी है।
गौरतलब है कि सिंगल बेंच ने पूर्व में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी थी ये लोग स्थगनादेश पर नोकरी कर रहे थे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के तत्काल प्रभाव से तबादले, प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये बिना।

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के तत्काल प्रभाव से तबादले, प्रतिस्थापनी की प्रतीक्षा किये बिना

अभी तक फैजाबाद में कार्यरत बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को शिक्षा निदेशक निशातगंज लखनऊ कार्यालय भेजा गया है। इसके अलावा एमपी वर्मा, पन्ना राम व दीवान सिंह यादव के भी तबादले हुए।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एकल विद्यालय भेजे जाएंगे शिक्षक, बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

एकल विद्यालय भेजे जाएंगे शिक्षक,
बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे

जागरण संवाददाता, चित्रकूट: परिषदीय विद्यालयों में सरप्लस चल रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं के समायोजन के लिए दूसरे दिन शनिवार को काउंसि¨लग नहीं हुई। ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के कारण हुआ। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने अधिकारियों की चौखट पर पहुंच समायोजन प्रक्रिया पर अनियमितता का आरोप लगाया पर सफलता नहीं मिली। जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि दूरस्थ के एकल विद्यालय में कौन पढ़ाएगा यदि सभी शहर के पास समायोजित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बीएसए को निर्देश दिए कि बिना काउंसि¨लग के प्राथमिकता के साथ एकल विद्यालय में शिक्षकों को पहले भेजे।

बता दें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षिकाएं सरप्लस चल रहे है। ऐसे शिक्षक-शिक्षिकाओं की काउंस¨लग मुख्यालय स्थित यूईआरसी में कराकर समायोजन किया जाना था। शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की काउंस¨लग पूरी की गई। सभी की मनमुताबिक विद्यालय के लिए काउंस¨लग कराई गई। दूसरे दिन उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं की काउंस¨लग होनी थी। निर्धारित समय पर काउंस¨लग के लिए शिक्षक और शिक्षिकाएं पहुंची। शिक्षक और शिक्षिकाओं ने कहा कि पुरानी सूची के आधार पर काउंस¨लग कराइए। बीएसए के समझाने पर शिक्षक नहीं माने। जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मूरतध्वज पांडेय की अगुवाई में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंच अधिकारियों से मुलाकात कर आठ सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर सही तरीके से काउंस¨लग कराने की मांग की। इस दौरान संघ के महामंत्री जैनुल आब्दीन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय पांडेय सहित तमाम शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद रही। उधर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने कहा कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस चल रहे 55 शिक्षक और शिक्षिकाओं की काउंस¨लग कराई जानी थी। ऐसे लोगों को काउंस¨लग का मौका दिया गया लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। लिहाजा अब उन्हें काउंस¨लग का मौका नहीं मिलेगा। समायोजन समिति ऐसे लोगों को अब सीधे विद्यालय आवंटित करेगी। उन्होंने कहा कि एकल चल रहे 43 विद्यालयों में पहले शिक्षक और शिक्षिकाओं को भेजा जाएगा। इसके बाद बचे विद्यालय आवंटित किए जाएंगे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - अनुसाशन हीनता के आरोप से घिरी शिक्षा मित्र सहायकअध्यापिका ने हेड मास्टर को दांत से काटा, पति ससुर समेत शिक्षिका के खिलाफ केस दर्ज, आरोपी पति और ससुर ने दी जान से मारने की धमकी

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खबर सोशल मीडिया से प्राप्त हुई है :-

Friday, July 21, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - गलत समायोजन स्थानांतरण पर प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रोष जाहिर, ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी को दिया

सोशल मीडिया से खबर:

उ0प्र0 प्रा0 शिक्षक संघ,बाँदा
***********************

गलत समायोजन होने पर मण्डलायुक्त महोदय जिलाधिकारी महोदय तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर समायोजन में हुई गलतियों के संदर्भ में दिया पत्र।गलतियां के संसोधन न होने पर आगे संघर्ष करेगा उत्तरप्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ

UPTET SARKARI NAUKRI News - - जालौन BSA के के ओझा निलंबित

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ट्रान्सफर समायोजन के खेल में 21 विद्यालय कर दिए थे एकल

UP SARKARI NAUKRI News - - आचार संहिता से बचने को आधी रात में जारी किए नियुक्ति पत्र, भारी घोटाले के संकेत

UP SARKARI NAUKRI   News - -

आचार संहिता से बचने को आधी रात में जारी किए नियुक्ति पत्र, भारी घोटाले के संकेत

लखनऊ (जेएनएन)। जल निगम में की गईं 1300 भर्तियों की जांच प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपे जाने के साथ ही इस घोटाले का जिन्न फिर बोतल से बाहर निकल आया है। जांच अधिकारी तो एक-एक कदम तय करके वहां तक पहुंचेंगे लेकिन, निगम के गलियारों में पहले ही इस भर्ती के तार उधेड़े जाने शुरू हो गए हैं। निगम से जुड़े अधिकारी अब यह बता रहे हैं कि सपा सरकार में किस तरह नियम-कायदे लांघकर मनमानी की गई है।

यह भी पढ़ें: हाईकोर्ट ने पूर्वमंत्री की चाबुक वाली बेटी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

सबसे पहले सहायक अभियंताओं की बात की जाए तो 122 पदों पर उनकी भर्ती के लिए जल निगम में की गई हड़बड़ी ही संदेह के लिए काफी है। सहायक अभियंताओं की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को समय दिए बिना दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ताबड़तोड़ परीक्षा व साक्षात्कार कर लिए गए और चार जनवरी को विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से ठीक पहले तीन जनवरी की रात ढाई बजे तक ई-मेल से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए। जूनियर इंजीनियरों के 853 पदों के नियुक्ति पत्र भी दो जनवरी की शाम को जारी किए गए थे। संदेह का एक बिंदु यह भी है कि सहायक अभियंताओं का परीक्षा परिणाम तुरंत जारी कर एक हफ्ते में इंटरव्यू भी कर लिए गए, जबकि नैत्यिक लिपिक के 325 पदों पर जून में हुई परीक्षा के परिणाम पांच महीने बाद नवंबर में जारी किए गए।

वित्त विभाग की रोक भी बेअसर

जल निगम जब भर्ती के जरिये 1300 नए कार्मिकों को लाकर अपना खर्च बढ़ाने की तैयारी कर रहा था, तब उसकी जेब इस कदर खाली थी कि तीन महीने से वेतन-पेंशन नहीं बंटी थी और 600 करोड़ रुपये का घाटा चढ़ चुका था। वेतन के लिए वित्त विभाग ने 300 करोड़ रुपये का ऋण इस शर्त के साथ 13 दिसंबर, 2016 को दिया कि उसकी अनुमति के बिना नई भर्ती नहीं की जाएगी। ऋण लेते समय तो निगम ने शर्त मान ली, लेकिन, 1300 पदों पर भर्ती के समय अधिकारी इसे भूल गए। बिना अनुमति भर्ती कर ली गई।

नहीं मिले उपयुक्त अभ्यर्थी

यह भी जांच के दायरे में है कि नैत्यिक लिपिक के लिए परीक्षा देने वाले लाखों अभ्यर्थियों में से जिन 770 को साक्षात्कार के लिए चुना गया था, उनमें से सभी 335 पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। पांच महीने बाद आए परिणाम में 325 पदों पर नियुक्ति की सूचना जारी की गई। नैत्यिक लिपिक के साथ आशुलिपिक के 63 पदों का विज्ञापन भी निकाला गया था। इसकी परीक्षा ली गई लेकिन, हजारों अभ्यर्थियों में से निगम को एक भी उपयुक्त कंडीडेट नहीं मिला। खास बात यह कि 1300 पदों पर भर्ती के बाद जल निगम ने दिसंबर, 2016 के अंत में फिर 306 नैत्यिक लिपिक व 77 आशुलिपिक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला लेकिन, चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी-प्राइवेट स्कूल टीचर 31 मार्च 2019 तक हासिल करें बीएड डिग्री, वर्ना जाएगी नौकरी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -

सरकारी-प्राइवेट स्कूल टीचर 31 मार्च 2019 तक हासिल करें बीएड डिग्री, वर्ना जाएगी नौकरी

नई दिल्लीः देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए बड़ी जरूरी खबर आई है. वो शिक्षक जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है उनके लिए खतरे की घंटी है. 31 मार्च 2019 तक ऐसे शिक्षकों को बीएड की डिग्री हासिल करनी होगी वर्ना बिना बीएड डिग्री के स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

सरकार ने लिया बड़ा फैसला/शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री हासिल करने का आखिरी मौका
लोकसभा में आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हुई. जिसमें देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के करीब आठ लाख शिक्षकों को बीएड की योग्यता हासिल करने का आखिरी मौका दिया गया है. हालांकि, सरकार ने साथ ही कहा कि 31 मार्च 2019 तक बीएड की डिग्री हासिल कर लें वरना बिना बीएड डिग्री के स्कूलों में पढ़ा रहे ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा.

प्रकाश जावडेकर ने पेश किया विधेयक

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए कहा कि इस समय प्राइवेट स्कूलों में करीब साढे पांच लाख और सरकारी स्कूलों में ढाई लाख शिक्षक जरूरी न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं और उन्हें यह योग्यता यानी बीएड करने का आखिरी मौका देने के लिए यह एक मौका है.

उन्होंने कहा कि गैर प्रशिक्षित अध्यापकों की तरफ से छात्रों को पढ़ाया जाना बहुत नुकसानदायक है और ऐसे में 2019 तक सभी कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य न्यूनतम योग्यता हासिल करना होगा, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी.

शिक्षकों की सहायाता के लिए बनाया गया ‘स्वयं’ पोर्टल

जावड़ेकर ने साथ ही बताया कि ऐसे शिक्षकों की सहायता के लिए सरकार ने ‘स्वयं’ पोर्टल भी कुछ दिन पहले लांच किया है जिसमें पाठ्य सामग्री, टयूटोरियल और अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध है. मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 10 अप्रैल, 2017 को लोकसभा में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) बिल, 2017 पेश किया था. शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 में और संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए इसे लाया गया था.

एक्ट के तहत यदि किसी राज्य में शिक्षकों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट या योग्य शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो वह शिक्षकों को पांच साल के भीतर यानी 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल करने की छूट प्रदान करता है.

बीएड की डिग्री हासिल करने का मौका

यह बिल इस प्रावधान में यह बात जोड़ता है कि जिन शिक्षकों ने 31 मार्च 2015 तक न्यूनतम योग्यता हासिल नहीं की हो वे चार साल के भीतर 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम योग्यता हासिल कर सकते हैं. विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के के वी थामस ने कहा कि गरीब और अमीर के बीच शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी खाई है और सरकार को इसे पाटने के लिए प्रयास करने चाहिए.

बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने गरीब छात्रों को भी अमीरों के समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि बच्चों के साथ इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए . बीजेडी के भर्तहरि मेहताब ने शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया और शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन का सुझाव दिया.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षिका ने ABRC पति के साथ मिलकर प्रधानाध्यापक को पीटा, जब तक ऐसे लोगो का ट्रांसफर अलग अलग न किया जाए तब तक जुगाड़ सेटिंग कर गोलमाल करते रहेंगे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षिका ने ABRC पति के साथ मिलकर प्रधानाध्यापक को पीटा, जब तक ऐसे लोगो का ट्रांसफर अलग अलग न किया जाए तब तक जुगाड़ सेटिंग कर गोलमाल करते रहेंगे

संवाद सूत्र, जहानगंज : स्कूल में देर से पहुंची शिक्षिका ने जब उपस्थिति रजिस्टर पर अपनी छुट्टी चढ़ी देखी तो वह भड़क गई। साथ में आए पति के साथ मिलकर शिक्षिका ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जमकर पीटा। स्कूल में गुरुजनों के बीच मारपीट होते देख सहमे बच्चे अपने घर भाग गए।

क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय शरफाबाद के प्रधानाध्यापक साबिर हुसैन शुक्रवार सुबह विद्यालय में कामकाज निपटा रहे थे। 9.00 बजे ब्लाक संसाधन केंद्र कमालगंज में सह समन्वयक पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार अपनी शिक्षिका पत्नी रेनू कुमारी को लेकर विद्यालय पहुंचे। उपस्थिति रजिस्टर पर अपने नाम के आगे अवकाश दर्ज देखकर शिक्षिका रेनू कुमारी व उनके पति का पारा चढ़ गया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। प्रधानाध्यापक साबिर हुसैन ने जहानगंज थानाध्यक्ष के लिए लिखे प्रार्थनापत्र में कहा कि उन्होंने सह समन्वयक की पत्नी रेनू कुमारी से मौखिक रूप से कई बार समय से विद्यालय आने के लिए कहा। शिक्षा समिति के रजिस्टर में भी शिक्षिका के विलंब से आने की टिप्पणी अंकित की गई थी। शुक्रवार को भी शिक्षिका अपने पति के साथ नौ बजे विद्यालय आयीं। उपस्थिति रजिस्टर पर उनका अवकाश चढ़ चुका था। इस पर एबीआरसी आगबबूला हो गए और गालियां देने लगे। विरोध करने पर उनकी शिक्षिका पत्नी ने चप्पल चला दी। एबीआरसी ने भी मारपीट की। शिक्षिका ने रसोई से डंडा उठाकर कई बार प्रहार किए। राशनकार्ड सत्यापन कराने आए अब्दुल मुबीन, अब्दुल कलाम व बच्चों का नामांकन कराने आए अभिभावक खलील खां व चांद खां एवं रसोइया ने उन्हें बचाया। मेज पर रखा रजिस्टर एबीआरसी ने फाड़ दिया। घटना के दौरान विद्यालय में अफरातफरी जैसी स्थिति मच गई। कई बच्चे भय के कारण घर की ओर भागे। प्रधानाध्यापक ने बताया कि बीआरसी खुलने का समय दस बजे है। इसलिए सहसमन्वयक बाइक से अपनी शिक्षिका पत्नी को नौ बजे के बाद विद्यालय छोड़कर बीआरसी पर ड्यूटी करने जाते हैं। जबकि विद्यालय में शिक्षकों के आने का समय 7.30 से आठ बजे के बीच का है। वहीं सह समन्वयक ने बताया कि पिछले दो दिन हेडमास्टर विद्यालय नहीं आए थे। पत्नी रेनू के पास विद्यालय का चार्ज था। पत्नी ने हेडमास्टर का अवकाश चढ़ा दिया था। शुक्रवार को जब वह पत्नी को लेकर स्कूल पहुंचे तो हेडमास्टर ने कहा कि उनका दो दिन का अवकाश क्यों चढ़ाया। इसीलिए उन्होंने भी आज रेनू का अवकाश चढ़ा दिया। एबीआरसी ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक ने ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मना करने पर मारपीट की।

विद्यालय में मारपीट की सूचना पर शिक्षक नेताओं ने दोनों पक्षों में समझौता कराने का प्रयास किया। इस पर प्रधानाध्यापक ने लिखी हुई तहरीर फिलहाल थाने नहीं भेजी। खंड शिक्षा अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। थानाध्यक्ष संजय गुप्ता ने बताया कि मारपीट की सूचना मिली थी। इस पर प्राथमिक विद्यालय शरफाबाद में चीता मोबाइल भेजी गई थी। मौके पर मिले शिक्षकों ने सिपाहियों को वापस लौटा दिया।