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Thursday, July 27, 2017

UP SARKARI NAUKRI News - - समूह ‘ग’ और ‘घ’ की भर्ती से इंटरव्यू की बाधा खत्म

UP SARKARI NAUKRI   News - -

समूह ‘ग’ और ‘घ’ की भर्ती से इंटरव्यू की बाधा खत्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : समूह ‘ख’ के अराजपत्रित संवर्ग तथा ‘ग’ और ‘घ’ की भर्ती से इंटरव्यू खत्म किए जाने की बाधाएं लगभग समाप्त हो गई हैं। वित्त और विधायी विभाग से अनापत्ति मिलने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने भी नियुक्ति विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। अब जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव लाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को समूह ग और घ की भर्तियों से साक्षात्कार खत्म करने की घोषणा की और राज्यों से अपेक्षा की थी। समाजवादी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया लेकिन, फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। चुनाव से पहले भाजपा ने भ्रष्टाचार मिटाने और प्रशासनिक सुधार के वायदे के साथ अपने संकल्प पत्र में यह घोषणा की कि ‘समूह ग और घ की सरकारी नौकरियों में, संवैधानिक आरक्षण का सम्मान करते हुए बिना जाति और धर्म के पक्षपात के भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू को समाप्त किया जाएगा।’ सरकार बनने के चार माह से ज्यादा समय बीत गए हैं और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पहल की जा रही है। अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी का कहना है कि नियमावली अंतिम चरण में है।

भर्तियों की जगी उम्मीद 1नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने सभी विभागों में रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। इसे कंपाइल किया जा रहा है। माना जा रहा है कि प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में आ जाएगा। उसके बाद भर्तियों में साक्षात्कार की व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। फिर व्यापक स्तर पर भर्ती होगी। पिछली सरकार में 13 हजार भर्तियों को रोक दिया गया था। उसे भी नए सिरे से किए जाने की बात चल रही है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अन्य राज्यों की तरह शिक्षक भर्ती में यूपी भी दागदार, सजा मिली शिक्षा मित्रों को लेकिन अधिकारी मंत्री बच गए

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अन्य राज्यों की तरह शिक्षक भर्ती में यूपी भी दागदार, सजा मिली शिक्षा मित्रों को लेकिन अधिकारी मंत्री बच गए

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : भर्तियों खासकर शिक्षकों की नियुक्तियों में छिटपुट गड़बड़ियां रह-रहकर सामने आती रही हैं, लेकिन एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने से उत्तर प्रदेश भी बड़ी शिक्षक भर्ती में दागदार हो गया है। हालांकि यूपी की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का खामियाजा नेताओं व अफसरों के बजाय शिक्षामित्रों को ही भुगतना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में गड़बड़ी उजागर होने पर कई सफेदपोश व नौकरशाहों को भी दंडित होना पड़ा है।

शिक्षक भर्ती में अपनों को लाभ पहुंचाने के मामले में देश के कई राज्य पहले ही सामने आ चुके हैं। इनमें मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड व पूवरेत्तर के असम आदि में शिक्षकों के चयन में हेराफेरी करने के मामले खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में गड़बड़ी होने पर पूर्व शिक्षा निदेशक तक को जेल जाना पड़ा। लोकसेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के अध्यक्ष सनिल कुमार, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष लाल बिहारी पांडेय की नियुक्ति हाईकोर्ट से पहले ही रद हो चुकी है, लेकिन देश स्तर पर अब शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने पर किरकिरी हुई है। शिक्षामित्रों के चयन में मानकों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। सपा सरकार व अफसरों ने मनमाने तरीके से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का चयन शिक्षामित्र के रूप में कर डाला और फिर समायोजन में भी शिक्षक नियमावली तार-तार हुई। सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के निर्देशों तक की परवाह नहीं की।समायोजन रद होने से शिक्षामित्र भड़क गए हैं और वह केंद्र व प्रदेश सरकार के विरुद्ध आक्रामक हैं। इससे यह है कि भर्ती में गड़बड़ी भले ही तुगलकी नियमों की वजह से हुई, लेकिन इसके जिम्मेदार अफसर व नेताओं के बजाय शिक्षामित्रों को ही एकतरफा दंड मिला है। इसके पहले भी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग उप्र के पूर्व उप सचिव संजय सिंह के मामले में हलफनामा देने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल संजय सिंह को ही बर्खास्त कर दिया गया

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Wednesday, July 26, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जयसवाल का बयान - सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिक्षण कराएँगे , फ़िलहाल तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे -

UPTET SARKARI NAUKRI News -बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जयसवाल का बयान - सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिक्षण कराएँगे , फ़िलहाल तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे -

Source : https://twitter.com/ETVUPLIVE/status/890230740759093248

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के लिए निर्गत राशि पर रोक

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शिक्षा मित्रों के लिए निर्गत राशि पर रोक

यह सूचना सोशल मीडिया पर लोगो द्वारा शेयर की गयी , प्रमाणिकता सम्बंधित विभाग ही बता सकता है

UPTET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने पर आमादा है शिक्षा मित्र - ETV News -

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Source : https://twitter.com/ETVUPLIVE/status/890124289768398848

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - धमाकेदार खबर : अधकचरा ज्ञान परोसने वालों के लिए ख़ास खबर ये है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह आदेश दिया है की टेट वेटेज मेंडेटरी नहीं है , NCTE ने बताया की टेट वेटेज सम्बन्धी उसकी गाइड लाइंस एडवाजरी हैं न की बाध्यकारी

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धमाकेदार खबर : अधकचरा ज्ञान परोसने वालों के लिए ख़ास खबर ये है सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह आदेश दिया है की टेट वेटेज मेंडेटरी नहीं है , NCTE ने बताया की
टेट वेटेज सम्बन्धी उसकी गाइड लाइंस एडवाजरी हैं न की बाध्यकारी

सुप्रीम कोर्ट ने ला के अनुसार भर्ती करने को कहा है मसलन यह राज्य सरकार के ऊपर है की वह कितना वेटेज दे पर वेटेज देना बाध्यकारी नहीं है और टेट परीक्षा को महज क्वालिफाइंग परीक्षा मानकर भी भर्ती की जा सकती है |

जब राज्य सरकार (अधिकृत संस्था ) ने टेट मेरिट द्वारा भर्ती विज्ञापन को रद्द कर टेट को क्वालिफाइंग मानकर भर्ती शुरू की , वह कर सकती है क्योंकि 15 वं संसोधन बहाल हो चुका है और इसीलिए 72825 टेट मेरिट से भर्ती पर रोक लगाने के साथ बची हुई भर्ती नए विज्ञापन के साथ कर सकती है
(हमारे अनुसार नए विज्ञापन में टेट वेटेज दे या न दे राज्य सरकार की मर्जी है , क्योंकि यह बाध्यकारी नहीं रहा )

कारण था कि राज्य सरकार यानी सपा सरकार ने 72825 टेंट मेरिट वाला विज्ञापन रद्द कर दिया था, और सपा सरकार वाला विज्ञापन ncte नियमानुसार सही है क्योंकि टेट वेटज बाध्यकारी नहीं। नए विज्ञापन अकादमिक से 72825 भर्ती बहाल होते ही पुराने का अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत जो भर्तियां हो गयी उन पर कोई असर नहीं होगा

अब नया नियोक्ता भाजपा सरकार है, वह वेटज दे या न दे, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है

सुप्रीम कोर्ट में टेट 2011 बदनाम हुई , संजय मोहन इत्यादि का नाम लेकर |

हालाँकि यह कहीं नहीं आया की कोई टेट 2011 परीक्षार्थी इस परीक्षा में गड़बड़ करते पकड़ा गया | जबकि पूरी परीक्षा को गौर से देखा जाए तो यह एक बेहतरीन पारदर्शी परीक्षा थी

12 , 15 , 16 संसोधन जो भी हों |

हमारे ब्लॉग का सिर्फ यह कहना है कि भ्रामक एक तरफा जानकारी देने से हमारा ब्लॉग दूर है , और सदैव सही जानकारियां देता आया है |
किसी अकादमिक , टेट मेरिट या शिक्षा मित्रो से कोई लगाव या द्वेष नहीं है , बस सही जानकारी लोगो को मिले यही उद्देश्य है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - NCTE की दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वेटेज को एडवाइज़री माना, नया विज्ञापन एज पर ला निकालने को कहा है जिसमे टेट को क्वालिफाइंग भी लिया जा सकता है वेटेज भी दिया जा सकता है

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NCTE की दलील के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वेटेज को एडवाइज़री माना, नया विज्ञापन एज पर ला निकालने को कहा है जिसमे टेट को क्वालिफाइंग भी लिया जा सकता है वेटेज भी दिया जा सकता है

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12 वे संसोधन को कहाँ रद्द किया है और कहाँ लिखा है आर्डर में, ये लिखा की जो भर्ती हो चुकी अब छेड़ा नहीं जायेगा , 15 वां संसोधन रद्द हुआ था तो उसको बहाल कर दिया है
बसपा सरकार ने 100 प्रतिशत वेटेज दिया तो वह इसी NCTE एडवाइज़री में कवर होता है ,
सपा सरकार ने 0 प्रतिशत वेटेज देकर टेट को क्वालिफाइंग डिक्लेयर किया तो वह भी इसी NCTE एडवाइज़री में कवर होता है,
नया विज्ञापन एज पर ला निकालने को कहा है जिसमे टेट को क्वालिफाइंग भी लिया जा सकता है वेटेज भी दिया जा सकता है
72825 एकेडमिक मेरिट से भर्ती 15 वे संसोधन के बहाल होने से कंटीन्यू हो सकती है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के फैसले पर मंत्री अनुपमा जायसवाल का बयान,सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार-अनुपमा

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शिक्षामित्रों के फैसले पर मंत्री अनुपमा जायसवाल का बयान,सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी सरकार-अनुपमा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitro ko Ek Seema Me Hi Milega Weightage in Age , Experience -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एनसीटीई के रुख से टीईटी अनिवार्य

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एनसीटीई के रुख से टीईटी अनिवार्य

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों के शिक्षामित्रों का समायोजन हाईकोर्ट से रद होने के बाद एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने टीईटी को शिक्षामित्रों के लिए अनिवार्य नहीं बताया था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में इसकी पैरोकारी कर दी। इसीलिए अब सहायक अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर 2015 को शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने का निर्णय सुनाया था। इसमें कहा गया था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए उम्मीदवार को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद अक्टूबर माह में एनसीटीई ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक और शिक्षामित्रों को सेवारत शिक्षक की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है।

हालांकि एनसीटीई ने यह भी कहा कि टीईटी के मुद्दे पर केंद्र अपने रुख पर कायम है और इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। ज्ञात हो कि एनसीटीई के नियमों के तहत ऐसे शिक्षकों को पांच साल के भीतर पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 99 हजार एकेडमिक भर्ती के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

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99 हजार एकेडमिक भर्ती के शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एक ओर शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद किया, वहीं दूसरी ओर परिषदीय स्कूलों में तैनात 99 हजार शिक्षकों को जश्न मनाने का मौका दिया है। शिक्षक नियमावली में संशोधन करके परिषदीय स्कूलों में तैनात होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति को कोर्ट ने जायज ठहराया है। यह जरूर है कि कोर्ट ने टीईटी मेरिट के आधार पर नियुक्ति करने पर नाराजगी जताई, लेकिन संशोधनों पर मुहर लगा दी है।

प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछले वर्षो में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान-गणित शिक्षक, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 15 हजार, 10 हजार, 10 हजार 800 और कई उर्दू शिक्षक भर्तियों में करीब 99 हजार शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति टीईटी उत्तीर्ण और एकेडमिक मेरिट (शैक्षणिक योग्यता के अंक) के आधार पर हुई थी। जिस संशोधित अधिनियम यानी शिक्षक नियमावली के 12वें, 15वें और 16वें संशोधन के तहत ये नियुक्तियां हुई थीं, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश की सपा सरकार की ओर हुए शिक्षक नियमावली में संशोधन पर फैसला सुनाया है इसमें शिक्षकों को राहत दे दी गई है। इससे नियुक्त शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीटीई से हलफनामा मांगा था उसके आधार पर फैसला सुनाया गया है

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Tuesday, July 25, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - देखें शिक्षा मित्र पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के महत्वपूर्ण आदेश के हिस्से , सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को भी राहत नहीं, राज्य सरकार की दया पर शिक्षा मित्र वापस बन सकते हैं , आगामी दो भर्तियों में पर्याप्त योग्यता हासिल करने के बाद शिक्षक बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं , राज्य सरकार उम्र में छूट व अनुभव का वेटेज दे सकती है

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

देखें शिक्षा मित्र पर सुप्रीम कोर्ट आदेश के महत्वपूर्ण आदेश के हिस्से , सभी शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त टेट पास शिक्षा मित्रों को भी राहत नहीं, राज्य सरकार की दया पर शिक्षा मित्र वापस बन सकते हैं , आगामी दो भर्तियों में पर्याप्त योग्यता हासिल करने के बाद शिक्षक बनने हेतु आवेदन कर सकते हैं , राज्य सरकार उम्र में छूट व अनुभव का वेटेज दे सकती है