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Saturday, July 29, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - पांच साल तक नहीं बनेंगे नए प्राथमिक विद्यालय -

UPTET Shiksha Mitra News - पांच साल तक नहीं बनेंगे नए प्राथमिक विद्यालय -

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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UPTET Shiksha Mitra News - - कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ, SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं

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कानून के दायरे में निकालेंगे समाधान: सिद्धार्थ,
SP ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेशभर में हो रहे प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की शिक्षामित्रों से पूरी सहानुभूति है लेकिन संविधान के दायरे में शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर सरकार उनकी मदद करेगी। कहा इस पूरे प्रकरण से वर्तमान सरकार को कोई लेना-देना नहीं है। कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की जिस पर फैसला आया। हमारी सहानुभूति है। पिछली सरकार में अनेक अनियमियताएं हुई थी। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ‘आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते शिक्षा मित्रों के साथ घोर अपराध किया है। आप ने जो कीचड़ फैलाया हम उसको बटोर रहे है, समाधान निकाल रहे हैं।’ अखिलेश यादव अपना चेहरा देखे आईने में तो पता चलेगा कि पांच सालों में आपने जनता के साथ कितना छल किया है। हाल में अखिलेश यादव ने बयान दिया कि शिक्षामित्रों के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की।इसके जवाब में सिद्धार्थनाथ ने ये भी कहा कि अगर आप ने ठीक से पैरवी की थी तो हाईकोर्ट में क्यों हारे। सिद्धार्थनाथ ने यह बयान उस वक्त दिया जब शिक्षामित्र शुक्रवार को उनके राजापुर स्थित आवास का घेराव कर रहे थे।शिक्षा मित्रों को संबोधित करने के बाद सिद्धार्थनाथ ने कहा कि उन्होंने आज इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी से बात की है वो इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी सिद्धार्थनाथ ने इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार समस्या का बीच का रास्ता और समाधान निकालेगी।

अपने आवास पर शुक्रवार को घेराव के दौरान शिक्षामित्रों को संबोधित करते स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह।’ हिन्दुस्तान

UPTET Shiksha Mitra News - - स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े

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स्कूल जाने के आदेश के बाद भी आंदोलन पर अड़े

मेरठ हमारे संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को स्थिति स्पष्ट नहीं की। आंदोलन कर रहे शिक्षामित्रों को स्कूलों में भेजकर शिक्षण कार्य कराने का आदेश दिया। साथ ही शिक्षण कार्य प्रभावित करने वालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं, शिक्षामित्र अभी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं।प्रदेश के विशेष सचिव देव प्रताप सिंह ने बीएसए को पत्र जारी कर कहा कि, शिक्षामित्रों के आंदोलन के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। यह सब बच्चों की शिक्षा के लिहाज से ठीक नहीं है। इसलिए सभी शिक्षामित्रों और उनका साथ दे रहे शिक्षकों को अपने विद्यालयों में भेजने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई में अड़चन पैदा करने वालों को चिन्हित किया जाए। जो भी शिक्षण में बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया है कि अगर शिक्षामित्र स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे तो वह शिक्षामित्र के तौर पर शिक्षण कार्य करेंगे या फिर सहायक शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाएंगे। इस संबंध में बीएसए सतेंद्र कुमार भी कुछ साफ नहीं कह पाए हैं। शासन के आदेश के बाद बीएसए, कमिश्नरी पार्क में शिक्षामित्रों के बीच गए और उन्हें समझाकर स्कूलों में पढ़ाने के लिए कहा। वहीं, शिक्षामित्र संगठन के जिलाध्यक्ष धर्मपाल ने कहा कि जब तक उनके पक्ष में स्थिति साफ नहीं की जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। उनका कहना था कि शासन को अपना रुख साफ करना होगा

Friday, July 28, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों की जगह अपने को रख कर देखो , उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन परेशानी में गलत कदम न उठाएं , यह लेख पढ़ें

UPTET Shiksha Mitra   News - शिक्षा मित्रों की जगह अपने को रख कर देखो , उनकी पीड़ा जायज है, लेकिन परेशानी में गलत कदम न उठाएं , यह लेख पढ़ें

जब पेट पर लात पड़ती है तो अच्छे से अच्छा इंसान भी सहन नही कर पाता।

लेकिन शिक्षा मित्रों को यह समझना पड़ेगा कि नियमानुसार वे शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसे में वह गैर शेक्षणिक कार्य मे जैसे मिड डे मील व अन्य सहायकों के कार्य मे बंदोबस्त देखें,
क्योंकि RTE Act गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट इसमे ढील नहीं देगा।
शिक्षा समाज की रीढ़ की हड्डी है, और अच्छी शिक्षा पाना अबोध बच्चो का अधिकार है।

सारी व्यवस्थाएं नियम से चलती हैं, और नियम के विरुध्द जा कर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता।

वैकल्पिक व्यवस्था के साथ मानदेय वृद्दि का रास्ता देखा जाना चाहिए।

काबिल बनके शिक्षक बने, 2 मोके मिल रहे हैं उसके लिए प्रयास करें

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UPTET Shiksha Mitra News - - शांति बनाएं रखें शिक्षामित्र, किसी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय: सीएम योगी

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शांति बनाएं रखें शिक्षामित्र, किसी के साथ नहीं होने देंगे अन्याय: सीएम योगी

एजेंसीLast Updated:
Friday, 28 July 2017 6:03 PM

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से समायोजन रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों से शांति और संयम बनाये रखने की अपील की. उन्होंने कहा कि कहा कि सरकार उनकी चिंता को लेकर संवेदनशील है और वह उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी.

मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में बजट पर सामान्य चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोके जाने को लेकर हो रहे उग्र विरोध का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही में ही खामी थी. नतीजे के तौर पर कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी.

सीएम योगी ने उच्च सदन के माध्यम से सभी शिक्षामित्रों से अपील की कि वे हिंसा का रास्ता ना अपनाएं. सरकार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है. उसके दायरे में रहकर जो तर्कसंगत रास्ता होगा, उसे निकाला जाएगा. सरकार इस मुद्दे पर संजीदा है. ऐसे में सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए. जब हम हिंसा का मार्ग अपनाते हैं तो हम बातचीत के रास्ते बंद कर देते हैं. हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र संघर्ष से नहीं संवाद से चलता है.

सीएम योगी ने कहा कि वह शिक्षामित्रों से अपील करते हैं कि वे सड़कों पर आगजनी और तोड़फोड़ ना करें, बहकावे में ना आएं. पिछली सरकारों के गलतियों और उनके वोट बैंक की राजनीति को नकार करके आप शांतिपूर्ण ढंग से स्कूलों में जाकर पठन-पाठन के कार्य में लगें. बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद इस मसले को देख रहे हैं. सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी. यूपी के सीएम योगी ने शिक्षामित्रों की मौजूदा स्थिति के लिये पूर्ववर्ती एसपी और बीएसपी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते 26 जुलाई को पूर्ववर्ती एसपी सरकार के कार्यकाल में सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किए गए एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों के समायोजन को बर्खास्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रदेश भर में शिक्षामित्र आंदोलन कर रहे हैं.

UPTET Shiksha Mitra News - - TET अभ्यर्थियों ने शुरू किया प्रदर्शन दी आत्मदाह करने की धमकी, कहा 72825 शिक्षक अकादमिक से भर्ती कर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने वेध करार दिया इसको

UPTET Shiksha Mitra News - -

TET अभ्यर्थियों ने शुरू किया प्रदर्शन दी आत्मदाह करने की धमकी, कहा 72825 शिक्षक अकादमिक से भर्ती कर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने वेध करार दिया इसको

News source : social media

जालौन. सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी अभ्यर्थियों के पक्ष में दिये गये फैसले के बाद अब टीईटी पास अभ्यर्थियों ने भी सरकार से नौकरी देनी की मांग शुरू कर दी है। इसी को लेकर जालौन के कलेक्ट्रेट परिसर में टीईटी पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुये जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जल्द प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने पर टीईटी अभ्यर्थियों ने आन्दोलन और आत्मदाह की धमकी दी।

बता दें कि मायावती सरकार ने 2011 में टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिये प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक के लिये 72825 पद निकाले थे, लेकिन सरकार बदलते ही अखिलेश सरकार ने नया विज्ञापन जारी कर दिया था और उस विज्ञापन को एकेडमिक मेरिट के आधार पर निकाला था। इस विज्ञापन पर सवाल खड़ा करते हुये टीईटी पास अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार के विज्ञापन को रद्द करते हुये टीईटी के नंबर के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जिसमें लगभग 66 हजार टीईटी अभ्यर्थियों की भर्ती पूरी हो गयी थी, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां लगभग 5 साल बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुये 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन को वैध करा दिया और एकेडमिक आधार पर नियुक्ति कराये जाने के लिये कहा।

जिसको लेकर आज सैकड़ो टीईटी पास अभ्यर्थी उरई के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुये प्रदर्शन किया। साथ ही योगी सरकार से जल्द काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र दिये जाने की मांग की। टीईटी पास अभ्यर्थियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को जो निर्णय दिया है उसमें 7 दिसंबर 2012 के विज्ञापन को वैध करा दिया है और बेसिक शिक्षा नियामावली 15 व 16 वें संशोधन को भी वैध दिया है, इसीलिये सभी टीईटी पास अभ्यर्थियों की जल्द काउंसलिंग कराई। जिससे 6 साल से जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे है, उससे निजात मिल सके।

टीईटी अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 6 साल से संघर्ष में उन्होंने कई अपने साथियों को खोया है, उनके परिजनों को भी सहायता राशि दी जाये। वही उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम केशव मौर्या से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनकी बात को सार्वजनिक मंच से कह चुके है इसीलिये उनकी भर्ती प्रक्रिया जल्द कराई जाये।

टीईटी पास अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी नरेन्द्र शंकर के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजा। साथ ही मांग की कि जल्द ही काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दी जाए, अन्यथा की स्थिति में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जायेगा। जिसका परिणाम 2019 के चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ेगा। जिस तरह सपा और बसपा को पिछले चुनाव में भुगतना पड़ा। इसके अलावा अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव कर आत्मदाह करेंगे।

इस दौरान जिलाध्यक्ष राहुल मिश्रा, जयदीप अवस्थी, मनोज बाथम, उपेन्द्र पटेल, अजब सिंह, मंगल सिंह, शांता मिश्रा, रणजीत सिंह, अनिल निरंजन, प्रदीप कटियार, रेहाना, परवीन, चन्द्ररेखा, सहित सैकड़ों अभ्यर्थी मौजूद रहे।

UPTET Shiksha Mitra News - - सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने और अराजक तोड़फोड़ कार्यों में लिप्त शिक्षा मित्रों पर कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह के आदेश , आदेश की प्रति सोशल मीडिया से प्राप्त हुई इसलिए प्रमाणिकता के लिए विभाग से संपर्क करें , समाचार पत्र देखें

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश न मानने और अराजक तोड़फोड़ कार्यों में लिप्त शिक्षा मित्रों पर कार्यवाही के लिए अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह के आदेश , आदेश की प्रति सोशल मीडिया से प्राप्त हुई इसलिए प्रमाणिकता के लिए विभाग से संपर्क करें , समाचार पत्र देखें

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्रों वर्सस बी एड , बी टी सी पर समाचार प्लस चैनल की महाडिबेट देखें , ताज्जुब हुआ की शिक्षा के अधिकार की कोई बात नहीं हुई ,

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शिक्षा मित्रों वर्सस बी एड , बी टी सी पर समाचार प्लस चैनल की महाडिबेट देखें , ताज्जुब हुआ की बच्चो के गुणवत्तापरक शिक्षा के अधिकार की कोई बात नहीं हुई , जिसकी गारंटी के लिए RTE Act पास किया गया था

देखें इस यू ट्यूब लिंक पर : - https://www.youtube.com/watch?v=z514L5xIwgw

टी ई टी पास और शिक्षा मित्र तो अपनी नौकरी के लिए चिंतित थे , लेकिन निष्पक्ष पत्रकार और न्यूज़ चैनल ने अबोध बच्चों के गुणवत्तापरक शिक्षा के अधिकार की चर्चा ही नहीं की |

शिक्षा मित्रों के सामने विकट समस्या है , लेकिन उनको कुछ मानकों पर खरे उतरना है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के शिक्षा के अधिकार की टिपण्णी करते हुए उन्हें योग्य शिक्षक से पढ़वाने को लिखा | आर्डर में ये भी लिखा की अंत में योग्य शिक्षक ही रखे जाने हैं अयोग्य शिक्षक एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है |
See :-

शिक्षा मित्रों के लिए अगर सिर्फ रोजगार का मसला है तो फिर मिड डे मील या किसी अन्य रोजगार परक कार्यक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है , जिससे उनका जीवन यापन सुचारु रूप से चलता रहे |
और जो शिक्षा मित्र मानकों के आधार पर पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल कर लेते हैं उन्हें शिक्षक बनाकर बच्चों का भविष्य संवारने को दिया जाये |

डिबेट में हिमांशु राणा ने अच्छी बात कही की सरकार सबके लिए होती है , और उसको सभी पक्षों का ध्यान रखना चाहिए |

बी जे पी प्रवक्ता दीप्ति भरद्वाज ने कहा की कई शिक्षक 8 वीं क्लास का पेपर पास नहीं कर सकते |

सपा के प्रवक्ता तो वही बेकार की बात करते रहे , जिसकी वजह से ये सारा हश्र हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में सपा सरकार की नीति हारी है , अगर नियमानुसार समायोजन किया होता तो आज शिक्षा मित्रों के सामने ये नौबत ही नहीं आती |

कांग्रेस के प्रवक्ता पांडेय जी भी कह रहे हैं की बी एड वाले प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं है , लेकिन जो मानकों पर खरे उतरेगा मसलन टेट प्राथमिक परीक्षा को पास कर प्राथमिक शिक्षक की ट्रेनिंग इत्यादि लेगा तो सिस्टम तो उसी को लेगा |

पत्रकार प्रमोद गोस्वामी ने बेहद तार्किक रूप से सही बातें रखी की वोट बैंक की नीति ही इस दोषी है

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UPTET News - - शिक्षक बनने को तैयार प्रशिक्षितों की फौज डीएलएड, बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या करीब दो लाख आशा

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शिक्षक बनने को तैयार प्रशिक्षितों की फौज
डीएलएड, बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या करीब दो लाख
आशा
शिक्षक बनने के लिए लंबे समय से अफसरों से लेकर कोर्ट तक दौड़ रहे युवा, युवाओं में अब नियुक्ति पाने की जगी उम्मीद

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से तैनात रहे शिक्षामित्रों का शीर्ष कोर्ट से समायोजन रद हो चुका है। इससे शिक्षामित्र आंदोलित हैं, वहीं प्रशिक्षित युवाओं की फौज इसे बड़े अवसर के रूप में देख रही है और शिक्षक पद पर तैनाती पाने की जोर-जुगत लगाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। करीब दो लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं, सूबे में इतने युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं कि शिक्षामित्रों की कमी कुछ ही दिनों में पूरी हो सकती है। 1परिषद के विद्यालयों में एक लाख 72 हजार शिक्षामित्र लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। उनमें से एक लाख 37 हजार को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद अब शीर्ष कोर्ट ने उनका समायोजन रद कर दिया है। इससे स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल बिगड़ने की आशंका है। इधर शिक्षामित्रों के आंदोलन से कानून-व्यवस्था भी बिगड़ रही है। इसे अवसर मानते हुए डीएलएड (पूर्व बीटीसी), बीएड और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। उनका कहना है कि सपा सरकार ने मनमाने तरीके से शिक्षामित्रों का शिक्षक पद पर समायोजन किया था। पहले यह आरोप था उसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के बेजा दबाव में न आए, क्योंकि उनकी संख्या से अधिक प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं, जो सरकार के निर्देश पर दावेदारी करने को तैयार हैं। इससे स्कूलों का पठन-पाठन प्रभावित नहीं होगा। टीईटी मोर्चा के संजीव मिश्र ने कहा कि युवाओं में अब नियुक्ति पाने की उम्मीद जगी है। 1शिक्षक बनने के लिए 65 हजार से अधिक बने याची1परिषदीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए करीब 65 हजार से अधिक युवा याची बने हैं। असल में शीर्ष कोर्ट ने सात दिसंबर 2015 को 1100 याचियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति का निर्देश दिया था, उनमें से 839 को नियुक्ति दी जा चुकी है उसके बाद याचियों की संख्या 65 हजार पार गई है। हालांकि उसमें तमाम की सूचनाएं अपुष्ट हैं, लेकिन सभी दावेदारी जरूर ठोंक रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने याचियों के संबंध में कोई निर्देश भी नहीं दिया है

News Sabhar : Jagran (28.07.17)

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्रों को न्याय पालिका का सम्मान करना चाहिए और कानूनी रास्ते (रिव्यू /क्यूरेटिव पेटिंसन ) से ही आगे बढ़ना चाहिए , शिक्षक ही मर्यादा भूलकर कानून हाथ में लेने लग जाये तो वह बच्चों को कैसे आदर्श देगा

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शिक्षा मित्रों को न्याय पालिका का सम्मान करना चाहिए और कानूनी रास्ते (रिव्यू /क्यूरेटिव पेटिंसन ) से ही आगे बढ़ना चाहिए ,
शिक्षक ही मर्यादा भूलकर कानून हाथ में लेने लग जाये तो वह बच्चों को कैसे आदर्श देगा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में गुणवत्तापरक शिक्षा के बारे में जिक्र करते हुए , शिक्षा मित्रों को आवश्यक योग्यता हासिल कर शिक्षक बनने के 2 अवसर दिए हैं|
साथ ही बी एड टेट पास वालों के लिए 72825 शिक्षकों का अकादमिक से भर्ती का विज्ञापन बहाल कर राज्य सरकार को मौका दिया है |

इसके साथ ही सरकार रास्ता खोज रही है , सरकार को कुछ वक्त देते हुए शिक्षा मित्रों को अपने विद्यालयों में जिम्मेदारी निभानी चाहिए एवं शांति पूर्ण तरीके से शासन के सामने अपनी बात रखनी चाहिए |

कानून को अपने हाथ में लेना शिक्षक को शोभा नहीं देता |

जनता में सभी लोगो को सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो इसका ये मतलब नहीं की सभी लोग कानून को अपने हाथ में ले लें |

जनता या वर्तमान सरकार ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा , सपा सरकार ने वोट बैंक के लालच में जल्दबाजी उलटे पुल्टे निर्णय ले कर शिक्षा मित्रो को भी बर्बाद किया और प्रदेश के बेरोजगारों को भी |

सपा सरकार ने अयोग्यता का परिचय देते हुए टेट बेरोजगारों (और प्रदेश के सभी बेरोजगारों ) को तो बर्बाद किया ही साथ ही शिक्षा मित्रों को भी गलत समायोजन कर बर्बाद कर दिया |

अगर शिक्षा मित्र शिक्षक बनने योग्य नहीं थे तो मिड डे मील व अन्य व्यवस्थाओं में उचित मानदेय के साथ व्यवस्था कर देते और जो शिक्षा मित्र पर्याप्त योग्य हो जाते उन्हें कानूनन खुली प्रतियोगिता के साथ शिक्षक बनने का मौका देते |

NCTE ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी , योग्यता जांचने का पैमाना टीईटी रखा , टीईटी अंक सुधारे जाने के लिए दोबारा परीक्षा का मौका रखा जिससे शिक्षक अपनी योग्यता को सुधरता रहे |
और टीईटी परीक्षा सभी शिक्षकों के लिए होती तो बहुत बेहतर होता , जिससे अयोग्य शिक्षकों को जांचा जा सकता था और सुधार लाया जा सकता था |

गन्दी राजनीती ने सब बर्बाद कर दिया |

और शिक्षा मित्रो को भी गन्दी राजनीती की भेंट चढ़ा दिया , असल में मुख्य रूप से दोषी लोगो का कुछ नहीं हुआ

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UPTET SARKARI NAUKRI News -अखिलेश ने मरने वाले शिक्षा मित्रों के परिवार को 50 50 लाख रूपए देने की सरकार से मांग की , ये नतीजा क्यों हुआ , क्या ये सपा सरकार अपनी जेब से आज इस नुकसान की करेगी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -अखिलेश ने मरने वाले शिक्षा मित्रों के परिवार को 50 50 लाख रूपए देने की सरकार से मांग की ,
ये नतीजा क्यों हुआ , क्या ये सपा सरकार अपनी जेब से आज इस नुकसान की करेगी  -

शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल बृहस्पतिवार को उनके पक्ष में खड़े हो गए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार की लचर पैरवी के कारण शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और सदमें में हार्ट अटैक से मरने वाली शिक्षिका व शिक्षा मित्रों के परिवार को 50-50 लाख रुपये की मदद देने की मांग की है।

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीने का अवसर दिया था, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही शिक्षामित्रों के उत्पीड़न की कार्रवाई शुरू हो गई है।

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