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Sunday, July 30, 2017

UPTET News - - सरकार को लौटाने होंगे बेरोजगारों के 290 करोड़

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सरकार को लौटाने होंगे बेरोजगारों के 290 करोड़

शिक्षक भर्ती

’ दिसंबर 2012 में एकेडमिक रिकार्ड पर शुरू हुई थी नियुक्ति

’ कई ने सभी 75 जिलों में किया था आवेदन, 40 हजार रुपये तक किया था खर्च

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

प्रदेश सरकार को बेरोजगारों के तकरीबन 290 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी विवादों का अंत हो गया है। इसी के साथ बेसिक शिक्षा परिषद को अपने खाते में रखे रुपये लौटाने के लिए प्रक्रिया शुरू करनी होगी। ये रुपये साढ़े तीन साल से पड़े हैं।बसपा सरकार ने 30 नवंबर 2011 को प्राथमिक स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट से शुरू की थी। लेकिन टीईटी में धांधली के आरोप लगने के बाद सपा सरकार ने मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी से प्रकरण की जांच कराई।जांच के बाद सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर करने का निर्णय लिया। इस भर्ती के लिए नये सिरे से दिसंबर 2012 में विज्ञापन जारी हुआ। अभ्यर्थियों से प्रत्येक जिले में आवेदन के लिए 500-500 रुपये फीस ली गई। कई अभ्यर्थियों ने सभी 75 जिलों से फार्म भरे। जिन्होंने 75 जिलों से आवेदन किया उन्हें 40 हजार रुपये तक खर्च करने पड़े थे।

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UPTET Shiksha Mitra News - - स्वतंत्रता दिवस पर इस्लाम कबूलेंगे शिक्षामित्र चेतावनी, कानून का सम्मान न करते हुए योग्यता की उपेक्षा करने वाले शिक्षा मित्र सरकार को दबाब में लेना चाहते हैं

UPTET Shiksha Mitra News - -

स्वतंत्रता दिवस पर इस्लाम कबूलेंगे शिक्षामित्र
चेतावनी,
*******
कानून का सम्मान न करते हुए योग्यता की उपेक्षा करने वाले शिक्षा मित्र सरकार को दबाब में लेना चाहते हैं

क्या सभी बेरोजगार , दुखी व्यक्ति सरकार को ऐसी ही धमकी दे
****†***

>>हंिदूूवादी संगठनों की उपेक्षा से शिक्षामित्रों का एलान

’>>शपथपत्र देकर कहा, स्वेच्छा से उठाया कदम

जागरण संवाददाता, सीतापुर : समायोजन निरस्त होने से आंदोलन कर रहे रहे शिक्षामित्रों ने सरकार पर दबाव बनाने का नया दांव चला है। हंिदूूवादी संगठनों पर इस मामले का संज्ञान न लेने की तोहमत लगाते हुए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ पर धर्म परिवर्तन का एलान किया है। मीडिया को दिए गए शपथपत्र में शिक्षामित्रों ने कहा है कि 15 अगस्त को जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे उसी समय हम लोग स्वेच्छा से इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे।

उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद शिक्षामित्र सरकार पर अध्यादेश पारित कराकर अध्यापक बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर पिछले चार दिनों से शिक्षामित्रों ने आंदोलन छेड़ रखा है। शनिवार को विकास भवन के समक्ष धरना दे रहे शिक्षामित्रों ने एलान कर दिया कि अगर सरकार ने उनकी आवाज को अनसुना किया तो वह धर्म परिवर्तन का रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं। शिक्षामित्रों ने कहा कि हंिदूूवादी संगठनों द्वारा हमारी समस्या का विशेष संज्ञान न लेने से आहत होकर हम लोग यह कदम उठा रहे हैं। शिक्षामित्र नीलेश वर्मा, धर्मेंद्र पांडेय, विकास बाजपेयी व अनुज कुमार श्रीवास्तव ने मीडिया को इस संबंध में शपथ पत्र भी सौंपा। इसमें कहा गया है कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी के द्वारा दबाव नहीं बनाया गया है। शिक्षामित्रों ने कहा कि इसको लेकर मौलाना मुफ्ती शफवान अतहर से वार्ता भी कर ली है। मुफ्ती शफवान अतहर ने बताया कि शिक्षामित्रों ने हमसे इस्लाम कुबूल करने को लेकर बात की थी। हालांकि हमें कोई शपथ पत्र नहीं मिला है, इसको लेकर अन्य मौलाना से बात कर रहे हैं।

Saturday, July 29, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - पढ़ाई में व्यवधान डालने वाले शिक्षामित्रों पर होगी कार्रवाई, 500 बीएलओ शिक्षामित्र आज करेंगे ड्यूटी बहिष्कार

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पढ़ाई में व्यवधान डालने वाले शिक्षामित्रों पर होगी कार्रवाई, 500 बीएलओ शिक्षामित्र आज करेंगे ड्यूटी बहिष्कार

- शासन के आदेश पर बीईओ को दिए गए निर्देश

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : विद्यालय के पठन-पाठन में व्यवधान डालने वाले शिक्षामित्रों की अब खैर नहीं होगी। प्रदेश शासन के निर्देश पर इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यालय बंद कराने वाले, मिड-डे मील में बाधा पहुंचाने वाले शिक्षामित्रों को चिह्नित किए जाने का अभियान चलाया जाएगा।

प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप ¨सह की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि 25 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह देखा जा रहा है कि सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों द्वारा जनपदों में विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, कार्यालयों की तालाबंदी, विद्यालयों में कार्य बहिष्कार और स्कूलों में ताला डाला जा रहा है। शासन स्तर पर शिक्षामित्रों के प्रकरण पर सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। इसलिए शिक्षामित्रों व समायोजित शिक्षकों के प्रतिनिधियों को विद्यालय में जाने और पठन-पाठन के लिए निर्देशित किया जाए। शिक्षामित्रों द्वारा की जाने वाली घटनाओं की वीडियोग्राफी कराई जाए। विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल सामान्य बनाए रखा जाए। पढ़ाई में व्यवधान करने वाले शिक्षामित्रों व शिक्षकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि शासन के पत्र के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।

500 बीएलओ शिक्षामित्र आज करेंगे ड्यूटी बहिष्कार

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगभग 500 शिक्षामित्र बीएलओ ड्यूटी कर रहे हैं। शिक्षामित्र नेताओं ने कहा कि रविवार को कोई भी शिक्षामित्र बीएलओ ड्यूटी का कार्य नहीं करेगा। अधिकारी इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। शिक्षामित्र मतदाता सूची पुनरीक्षण के विशेष दिवस पर बूथ पर जाएंगे ही नहीं

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UPTET News - - रिक्त पदों पर हो टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती

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रिक्त पदों पर हो टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद : बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षक संघ ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद होने से रिक्त पदों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया।

संस्थापक सुभाष चंद्र दुबे के आवास पर संपन्न बैठक में बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति से ही प्राथमिक शिक्षा का स्तर उठाया जा सकता है। टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों की नियुक्ति से प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का पलायन भी रुक सकेगा। सरकार को यह बात सोंचनी चाहिए कि आखिर प्राथमिक शिक्षा का स्तर क्यों गिरा है और बच्चे परिषदीय स्कूलों के बजाय दूसरे स्कूलों में क्यों प्रवेश ले रहे हैं। बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को विशिष्ट बीटीसी कराकर मौलिक नियुक्ति दी जाए। तोड़फोड़ व धरना-प्रदर्शन करने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाए। आनंद दीक्षित, राकेश यादव, भारती दुबे, श्यामपाल ¨सह, स्वाती तिवारी व शरद मिश्रा भी मौजूद रहे। संस्थापक ने कहा कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजा गया है।

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News - - शिक्षा मित्र को कोसता समाज इन गुरु जी की करतूत भी देखे, खुद की योग्यता परीक्षा से घबरा गए गुरुजी, अधिकांश नोकरी पाए गुरु जी दोबारा टेट या अन्य किसी परीक्षा को देने का साहस नहीं जुटा पाते

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शिक्षा मित्र को कोसता समाज इन गुरु जी की करतूत भी देखे,
खुद की योग्यता परीक्षा से घबरा गए गुरुजी,
अधिकांश नोकरी पाए गुरु जी दोबारा टेट या अन्य किसी परीक्षा को देने का साहस नहीं जुटा पाते

जागरण संवाददाता, एटा: वह पाठशाला के छात्रों की परीक्षा, उनका सतत मूल्यांकन करने में भले अग्रणी हों, लेकिन अपनी योग्यता का मूल्यांकन कराने की बारी आई तो परीक्षा से ही गायब हो गए।

यह मामला बेसिक शिक्षा में ब्लॉक सह समन्वयकों चयन के लिए शनिवार को अविनाशी सहाय आर्य इंटर कॉलेज में आयोजित की गई विभागीय परीक्षा में सामने आया। पहले तो एबीआरसी बनने के लिए आवेदन कर दिया, परीक्षा की बारी आई तो तीन दर्जन शिक्षकों का साहस जवाब दे गया। पहली बार प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मध्य ब्लॉक सह समन्वयकों के चयन के लिए परीक्षा कराई गई। एटा के 206 और कासगंज के 90 शिक्षकों ने आवेदन किए थे। इसके सापेक्ष एटा में 177 और कासगंज जिले के 83 शिक्षकों ने परीक्षा दी। 40 अंक के प्रश्नपत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी और विषय से संबंधित थे। पारदर्शी परीक्षा के दृष्टिगत एडीएम महेशचंद्र शर्मा, डायट प्राचार्य मनोज कुमार गिरि के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। परीक्षा के दौरान कुछ शिक्षक तो परीक्षार्थियों की तरह ही ऊपर-नीचे देखते नजर आए। कुछ ऐसे परीक्षार्थी शिक्षक थे, जो अब तक इस पद पर थे और आगे भी काबिज बने रहने के लिए परीक्षा देने पहुंचे। डायट प्राचार्य ने बताया कि परिणाम रविवार को घोषित कर साक्षात्कार की तिथि जल्द तय की जाएगी।

अफवाहों ने भी छकाया

परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर कुद शिक्षकों ने पेपर आउट जैसी अफवाहें फैलाईं, लेकिन न तो कोई प्रश्नपत्र सार्वजनिक कर सका और न ही प्रश्न ही। परीक्षा टालने के लिए ऐसी स्थिति को लेकर खुद प्रशासन ने परीक्षा की कमान संभाली।

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UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे तो उन स्कूलों में B ED TET पास ने मुफ्त पढ़ाने का ज्ञापन दिया, शासन से अनुरोध किया

UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्र नहीं पढ़ा रहे तो उन स्कूलों में B ED TET पास ने मुफ्त पढ़ाने का ज्ञापन दिया, शासन से अनुरोध किया

शिक्षा मित्रों की छवि बिगड़ रही है तो B ED TET PASS ने मुफ्त पढ़ाने का एक बड़ा एलान कर शासन को एक नया हल दिया है,
जब तक B ED TET पास नियुक्ति नही पा जाते तब तक मुफ्त पढ़ाने की समाज सेवा का बीड़ा उठाया

देखे ये खबर सोशल मीडिया की :-

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें

UPTET Shiksha Mitra   News - -
*शिक्षा की गुणवत्ता के आगे हार गई सारी दलीलें*

हिन्दुस्तान टीम, इलाहाबाद

Updated: 28 जुलाई, 2017 11:54 AM
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अनिवार्यता के आगे मानवीय आधार पर शिक्षामित्रों को राहत की दलीलें हार गईं। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के योग्य शिक्षकों से शिक्षा दिलाने के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों के गैरकानूनी समायोजन से अधिक महत्व दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि फौरी तौर पर भले ही बच्चों को अयोग्य शिक्षकों से पढ़वा लिया जाए लेकिन अंतत: योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करनी ही पड़ेगी। हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2015 के आदेश पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जो न्यूनतम योग्यता निर्धारित की है उससे समझौता नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों ने अध्यापन अनुभव, मानवीय आधार आदि दलील देते हुए राहत की गुहार लगाई थी। इससे पहले टीईटी की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के आदेश में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को हर हाल में जरूरी माना था। एनसीटीई की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना की गलत व्याख्या के बाद पैदा हुई विषम स्थिति को वृहदपीठ ने स्पष्ट करते हुए यह आदेश दिया था। दरअसल 16 जनवरी 2013 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में टीईटी की अनिवार्यता को खारिज कर दिया था। डिवीजन बेंच ने 50 फीसदी अंकों के साथ स्नातक और बीएड डिग्रीधारकों को बिना टीईटी पास किए ही शिक्षक भर्ती में मौका दिए जाने का आदेश पारित कर दिया था। इसके बाद टीईटी की अनिवार्यता पर वृहदपीठ का गठन हुआ था। संस्कृत के श्लोक ‘गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णु... के माध्यम से गुरु महिमा का बखान करते हुए हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिल के उस ऐतिहासिक वक्तव्य का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था-‘एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी कि प्रधानमंत्री के पास भी कभी नहीं होती।

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है

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शिक्षा मित्र व्यवस्था अब सिर्फ 2 साल या थोड़ा और (छोटी अवधि ) की है , कुछ समय बाद योग्य अध्यापक इन्हे पूर्णतया रिप्लेस कर देंगे , लेख देखें - आगे का रास्ता क्या ये संभव है

जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखें ,
जो शिक्षा मित्र कह रहे हैं की 3500 रूपए पर पढ़ाने वाले भी वही शिक्षक जो समायोजन के बाद 39000 रूपए महीना तनख्वाह पाते थे , तो उनका यह कहना गलत है , क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टॉप गेप अरेंजमेंट माना है , मतलब योग्य अध्यापक मिलने के बाद अयोग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं रह जाएगी |

RTE एक्ट कोई रोजगार परक योजना नहीं है , अपितु इसका मूल उद्देश्य अबोध बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देना है |
शिक्षा समाज और देश की रीढ़ की हड्डी है और देश हित में देश के भविष्य यानि बच्चों की अच्छी शिक्षा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता |

रोजगार के लिए मिड डे मील व गैर शैक्षणिक सहायकों के कार्य उपलब्ध हैं और उसमे आवश्यक मानदेय के साथ रास्ता निकाला जा सकता है ,
स्थायी नौकरी के लिए खुली नियम सहित प्रतियोगिता ही उपाय है |

सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों को मूर्ख बना कर छल किया और बगैर योग्यता के ही शिक्षक बना दिया |

दूसरी तरफ बेरोजगारों का भी जीवन बर्बाद किया

जो शिक्षा मित्र शिक्षक बनने की पर्याप्त योग्यता रखते हैं या हासिल करते हैं , वह आने वाली 2 भर्तियों में शिक्षक बनने की पूरी कोशिश करें |

अयोग्य शिक्षा मित्र अन्य सहायक कार्यों में जीवन यापन का रास्ते के लिए प्रयास कर सकते हैं या फिर कुछ और कार्य करें

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UPTET News - - शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा

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शिक्षामित्रों के विरोध में दो लाख टीईटी पास युवा

राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता

भले ही प्रदेश में हाहाकार मचा हो.. शिक्षामित्र सड़कों पर हों.. आत्महत्या कर रहे हों.. लेकिन सूबे में एक धड़ा ऐसा भी है जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय के बाद खुशी मना रहा है। ये हैं लगभग दो लाख प्रशिक्षित व टीईटी पास युवा। ये लम्बे समय से नियुक्तियों के लिए इंतजार कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में लम्बे समय से तैनात लगभग 1.37 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन रद्द हो गया है। युवाओं की एक बड़ी फौज इससे खुश है। मामले पर पैनी नजर रखे है। करीब दो लाख प्रशिक्षित अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें अब नियुक्ति के नए मौके मिलेंगे। टीईटी संघर्ष मोर्चा के हिमांशु राणा कहते हैं कि हम इसे एक बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। राणा की ही याचिका पर शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द हुआ है। राणा कहते हैं कि हम इस पर नजर रखे हैं कि प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के बेजा दबाव में न आए क्योंकि उनकी संख्या से अधिक प्रशिक्षित युवा बेरोजगार हैं। ये बेरोजगार युवा पहले भी एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना संख्या बल दिखा चुके हैं। वहीं अब वे ज्यादा सतर्क हैं कि शिक्षामित्रों के आंदोलन से सरकार फिर उनके समायोजन को बरकरार रखने के लिए क्या कर रही है। इसके लिए उन्होंने कानूनी मदद लेनी शुरू कर दी है। राणा कहते हैं कि हम शिक्षक पद के योग्य पात्र हैं ऐसे में अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति का बराबर विरोध करेंगे

UPTET Shiksha Mitra News -शिक्षा मित्रों ने केेंन्द्रीय मंत्री का घेराव किया, यमुना एक्सपेसवे नोएडा पर 5 किमी लंबा जाम लगाया, आम जनता त्रस्त

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UPTET Shiksha Mitra News - - बीएड, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बनाया जाए शिक्षक प्रदर्शन >वर्ष 2011 से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी

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बीएड, टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बनाया जाए शिक्षक
प्रदर्शन

>वर्ष 2011 से शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी
’>>मांगे नहीं मानी गईं तो अभ्यर्थी सड़क पर उतर करेंगे आंदोलन

जागरण संवाददाता, उरई : शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो जाने से शिक्षामित्र तो पहले ही सड़क पर उतरे हुए हैं। अब, बीएड और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी के रास्ते पर आ गए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। ज्ञापन में 2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं को वह एकजुट हो सड़क पर उतर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में बीएड व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम नरेंद्र शंकर पांडेय को सौंपा। इस दौरान कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जुलाई 2017 के आने के बाद लगभग शिक्षक भर्ती की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सात दिसंबर 2012 को जारी किये गए 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को वैध करार दिया गया है। इस विज्ञापन में बीएड व टीईटी 2011 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसका पूरा ब्यौरा प्रदेश सरकार के पास है। अब भर्ती की जा सकती है। अगर प्रदेश सरकार इसमें आनाकानी करती है, तो आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर राहुल मिश्र, उपेंद्र पटेल, मनोज बाथम, मंगल सिंह, दीपक भदौरिया, चंद्र रेखा, अनिल निरंजन, शांता कुमार, रणजीत सिंह, मनोज कुशवाहा, शफी शहनवाज, पुष्पेंद्र वर्मा, अवनीश कुमार आदि उपस्थित रहे।कलेक्ट्रेट में करते टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के सदस्य’

UPTET Shiksha Mitra News - - 20 हजार शिक्षकों को पास करना होगा टीईटी ** एल टी ग्रेड शिक्षक जो टी जी टी के तुल्य हैं उनको भी बगैर टी ई टी के भरा

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20 हजार शिक्षकों को पास करना होगा टीईटी
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एल टी ग्रेड शिक्षक जो टी जी टी के तुल्य हैं उनको भी बगैर टी ई टी के भरा ,
हाल ही में 9342 एल टी ग्रेड के लिए मामला अदालत पहुंचा जहाँ क्लियर किया की ये एल टी ग्रेड भर्ती 9 , 10 क्लास को पढ़ाएंगे हालाँकि राजकीय

विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है
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इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ा रहे तकरीबन 20 हजार शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करनी ही होगी। शिक्षामित्रों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद साफ हो गया है कि न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करने वाले इन शिक्षकों के लिए भी टीईटी करना अनिवार्य है। देश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। जबकि उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को आरटीई लागू किया गया। एनसीटीई ने शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता संबंधी मानक की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 को जारी की थी। 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी करने वाले लगभग 20 हजार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर बगैर टीईटी की गई थी। एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 23 अगस्त 2010 के बाद जो भी शिक्षक बगैर टीईटी भर्ती हुए हैं उनकी नियुक्ति गैरकानूनी है।
शिक्षकों की गलती नहीं
बगैर टीईटी नियुक्ति के लिए ये 20 हजार शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं। तत्कालीन बसपा सरकार ने अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करते हुए 9 नवंबर 2011 को शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य किया था। सेवा नियमावली में संशोधन नहीं होने के कारण ही 23 अगस्त 2010 से 27 जुलाई 2011 के बीच इन शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी