Saturday, August 5, 2017

News - चोटी कटने के बाद अब किसी की दाढ़ी कट रही है तो किसी की जुल्फें -

News - चोटी कटने के बाद अब किसी की दाढ़ी कट रही है तो किसी की जुल्फें -

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET

News -मनोवैज्ञानिक के अनुसार महिलाएं अपनी चोटी खुद काट रही हैं -

News -मनोवैज्ञानिक के अनुसार महिलाएं अपनी चोटी खुद काट रही हैं -

मनोवैज्ञानिक का कहना है कि कुछ महिलाएं अपने बाल छोटे रखना चाहती है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के चलते वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, अवचेतन मन के कारण बदली हुई परिस्थितियों में वे अपने बाल खुद काट देती हैं।

News - 50 की उम्र पार कर चुके 50 PCS अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृति के लिए छांटा -

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Friday, August 4, 2017

Breaking News -मोदी जी की नयी नीति - अच्छे समाज सेवकों , उद्धमी , शिक्षाविदों को सीधे सेक्रेटरी लेवल पर लेटरल एंट्री की माध्यम से सीधे भर्ती किया जा सकेगा , DOPT को इस बारे में प्रपोजल तैयार करने को दिया है -

Breaking News -मोदी जी की नयी नीति - अच्छे समाज सेवकों , उद्धमी , शिक्षाविदों को सीधे सेक्रेटरी लेवल पर लेटरल एंट्री की माध्यम से सीधे भर्ती किया जा सकेगा ,
DOPT को इस बारे में प्रपोजल तैयार करने को दिया है -

DoPT asked to prepare proposal on lateral entry into civil services

Sources said instructions have come from the Prime Minister’s Office to prepare a broad outline of modalities for selecting private individuals for appointment in the ranks of deputy secretary, director and joint secretary.

With a Committee of Secretaries favouring lateral entry into the civil service, the Department of Personnel & Training (DoPT) has been instructed to put up a proposal on the induction of outsiders in the middle rung of ministries that deal with economy and infrastructure.

Sources said instructions have come from the Prime Minister’s Office to prepare a broad outline of modalities for selecting private individuals for appointment in the ranks of deputy secretary, director and joint secretary. The move was in response to a central government staffing policy paper where the DoPT had indicated a huge shortage of officers in the middle management level, they said.

Sources said the shortlisting of private sector executives or social workers would be through a matrix of experience and qualification, without taking into account their existing salaries. The final selection would be done by a committee headed by the Cabinet Secretary, they said.

The preliminary estimate was that around 40 individuals, including successful entrepreneurs, academicians and social workers, would be taken in through lateral entry, mainly at the joint-secretary level where there is a dearth of officers.

According to another official, these appointments would not be for regulating ministries such as Home, Defence, Personnel or even Corporate Affairs. Last August, Minister of State for Personnel Jitendra Singh had told Lok Sabha that there was no proposal to constitute a committee to study the feasibility of lateral entry as such issues required political consensus.

Source : http://indianexpress.com/article/india/dopt-asked-to-prepare-proposal-on-lateral-entry-into-civil-services-department-of-personnel-training-4749693/
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UP News - बाबू के बाद लेखपाल को दी अनिवार्य सेवानिवृति

UP News -
बाबू के बाद लेखपाल को दी अनिवार्य सेवानिवृति

Bareily Bureau Bareily BureauUpdated Thu, 03 Aug 2017 05:34 PM IST
+बाद में पढ़ें

पूरननपुर/पीलीभत। तहसील के एक लिपिक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के बाद एसडीएम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने लेखपाल श्रीगोपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। कार्रवाई को लेकर लापरवाह कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
पिछले दिनों कर्मचारियों की कार्य क्षमता की स्क्रीनिंग कर जरूरत पर उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश दिए गए थे। इसके तहत डीएम की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने एक दिन पहले तहसील के लिपिक दिनेश कुमार को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। एक ही दिन बीता था कि एसडीएम जेबी सिंह की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने तहसील में तैनात लेखपाल श्रीगोपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी। टीम में तहसीलदार कुंवर बहादुर सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग सिंह थे। तहसीलदार ने बताया कि जिस लेखपाल को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है वह लापरवाह है। वर्तमान में सस्पेंड चल रहा था। इससे पहले भी उसके खिलाफ कई बार कार्रवाई हुई है। लिपिक सहित दो कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति मिलने पर लापरवाह अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है

Source : Amar Ujala
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UPTET News - - UP में अयोग्य शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृति हेतु स्क्रीनिंग का आदेश

UPTET News - -
UP में अयोग्य शिक्षकों/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृति हेतु स्क्रीनिंग का आदेश

खबर सोशल मीडिया से -
सोशल मीडिया पर आया यह सर्कुलर अध्यापकों को भयभीत कर रहा है

UPTET Shiksha Mitra News - SM की सीट पर प्राइमरी 72825 नए विज्ञापन वालों ने अपना दावा SC में पेश किया

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सोशल मीडिया से आयी ये खबर

UPTET News - - अयोग्य शिक्षकों को योगी सरकार हटाने की तैयारी में परिषदीय विद्यालयों में अब हर वर्ष टेट की तरह परीक्षा करवाकर शिक्षकों की परखी जाएगी दक्षता-योग्यता। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कानून तैयार करने के मूड में

UPTET  News - -
अयोग्य शिक्षकों को योगी सरकार हटाने की तैयारी में
परिषदीय विद्यालयों में अब हर वर्ष टेट की तरह परीक्षा करवाकर शिक्षकों की परखी जाएगी दक्षता-योग्यता।
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कानून तैयार करने के मूड में

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परिषदीय विद्यालयों में अब हर वर्ष टेट की तरह परीक्षा करवाकर शिक्षकों की परखी जाएगी दक्षता-योग्यता।
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत कानून तैयार करने के मूड में,

चाहकर भी शिक्षक इसका विरोध व न्यायालय में मांग नही कर सकते,
न्याय विभाग व अधिकारियों के बीच चल रहा है मंथन।

अब आसान नही है बेसिक स्कूलों में शिक्षकों को मौजमस्ती करना,
अब टीचरों को पठन-पाठन के साथ तय करना होगा नौकरी का सफर,
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत बेसिक स्कूलों में गुणवत्ता बरकरार रहे जिसके लिए एक कानून पारित करने के मूड में पूरी तरह दिख रही है। 6-14 वर्ष के बच्चों की बुनियादी शिक्षा मजबूती पर जोर देने के साथ - साथ इन स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे टीचरों की दक्षता और योग्यता परखने के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। अब हर वर्ष कक्षा 1 से 8 तक के तैनात अध्यापकों को टेट जैसी योग्यता परीक्षा को हर वर्ष पास करना होगा। टीचर किस कक्षा में अध्यापन कार्य करने लायक है जिसके लिए टेट की तर्ज पर 100 अंकों की परीक्षा शैक्षिक सत्र के जून महीने में पास करने के बाद ही अंक देकर तय हो सकेगा। इस परीक्षा को पास करने के लिए 100 में 60 अंक प्राप्त करने वाले टीचर को योग्य माना जाएगा। 45 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले शिक्षक को भी सामान्य शिक्षक की श्रेणी में गिना जाएगा। इससे कम अंक प्राप्त करने वालों को सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंन्त्री,बेसिक शिक्षा मंत्री और बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के बीच विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिसका प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है।
यह प्रस्ताव पूर्व की सरकारों ने कई बार तैयार करने की जहमत उठाई तो शिक्षक संगठनों के विरोध दर्ज कराने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ज्ञात हो कि बेसिक शिक्षा मंत्री किरन पाल सिंह व अधिकारियों के बीच प्रस्ताव बनाकर शिक्षकों की दक्षता को परखने की कवायद पर टीचरों के संगठनों की ओर से सड़कों पर उतरने को लेकर सरकार को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। चूँकि आर टी एक्ट के तहत एक मामले को कानून नही बनाया जा सका था। तब से अब तक का सफर टीचरों के लिए राहत भरा रहा है। अब स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को मजबूरन इस कानून का पालन कर अपनी दक्षता और योग्यता की पहचान दर्ज करानी ही पड़ेगी। मामला कानून के दायरे किया जा रहा जिससे शिक्षक संगठन चाह कर भी इसका विरोध नही कर सकते हैं। अधिकारियों की राय है कि यदि यह कानून लागू होता है तो बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार में ऐतिहासिक कदम होगा। सरकार की मंशा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अगले सत्र 2018 तक हर हाल में लागू किया जा सके जिसके लिए अभी से तैयारी तेज कर दी गई है

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News - SC ST ZERO CUTOFF MARKS FOR PhD Admission in DU, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 0 कट ऑफ मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में -

News - SC ST ZERO CUTOFF MARKS FOR PhD Admission in DU, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 0 कट ऑफ मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में -

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में पीएचडी ऐडमिशन के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल और कटऑफ मार्क्स जारी किया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि जनरल कैटिगरी के लिए कटऑफ 94 फीसदी और ओबीसी के लिए 84 फीसदी है जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कटऑफ 0 है।

छात्रों ने जब जब यह देखा कि एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स 0 है तो वे दंग रह गए। हैरान करने वाली बात है कि पीएचडी मैथमेटिक्स प्रोग्राम में दाखिले के लिए 30-40 फीसदी पास मार्क्स को भी अनिवार्य नहीं किया गया है।

दाखिले के लिए इंटरव्यू 31 जुलाई से 4 अगस्त, 2017 तक होगा। यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू के लिए चुने गए 223 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है। चुने गए छात्रों में करीब 32 छात्र एससी/एसटी कैटिगरी की सीट के लिए मुकाबले में हैं।

News source : http://m.navbharattimes.indiatimes.com/education/education-news/delhi-university-phd-mathematics-cut-off-for-sc/st-at-zero-shocked-students-take-to-twitter/articleshow/59909125.cms

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UPTET News -Himanshu Rana की सफाई, आरोपो पर की BTC TET वालो की पहले भर्ती के बाद अन्य की ओपन कम्पटीशन से भर्ती करा लो

UPTET  News -Himanshu Rana की सफाई, आरोपो पर की BTC TET वालो की पहले भर्ती के बाद अन्य की ओपन

कम्पटीशन से भर्ती करा लो

Himanshu Rana>>
.

2 August at 22:49 ·

नमस्कार मित्रों,

कल जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में विस्तृत चर्चा से पहले इन सब घटनाओं के बारे में चर्चा किए बिना पूरा नहीं होगा |

*आप और हम मुख्यतः मैं 103 अंक पर क्या थे ?
टीईटी 2011 बी०एड० उत्तीर्ण के लिए आख़िरी मौक़ा और पद केवल 72825 जिसमें हम सभी एक दूसरे को फ़िट मान रहे थे हिंदुस्तान पत्रिका की ख़बर को लेकर और हमारे अग्रानियों ने भी ख़ूब प्रचार-प्रसार किया उसका लेकिन जब हक़ीक़त सामने आई और मैं फ़र्जीवाड़े पर लड़ा तो वाक़ई दिखा फ़र्ज़ी है लेकिन इतना नहीं कि मेरिट 103 आ जाए पर हार नहीं मानी क्यूँकि अपने सामने ऐसों को रेवड़ियाँ बाँटते हुए देख रहे थे जो किसी लायक नहीं थे और मा० सर्वोच्च न्यायालय ने उनका परिणाम दे भी दिया है, निराश हुए हताश हुए लेकिन हार नहीं मानी |

*भर्ती 72825 पदों पर पेक हो गई अब क्या करें?
बताया हार नहीं माने चल दिए कि जब इस सत्ता ने इतना दर्द पहले ही दे दिया है भर्ती को लेकर तो अब हम नहीं तो ये भी नहीं और हाँ विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि नौकरी के लिए नहीं सोचे और दिनांक 6 JULY 2015 को अखिलेश सत्ता के वोटबैंक में सेंध लगाने की पहली सीडी चढ़ी और मा० उच्च न्यायालय तक समस्त अभावों में दिल्ली के उन्ही अधिवक्ताओं से बहस कराई जो पहला परिणाम दिए थे और मोर्चे के इतिहास में पहली बार था ये |

इसके पश्चात भी दो बार डीबेट में आया लेकिन………………… पसंद बहुतों को आया और सभी ने सोच लिया कि बस अब तो हो गया जबकि हमारा कहना था नियुक्ति के अवसर मिलेंगे, ख़ैर इसको यहीं छोड़ते हैं अभी ।

आपके पक्ष में 2 NOV 2015 का आदेश भी कराया और सरकार के अधिवक्ता को झूठ बोलते कोर्ट में भी पकड़वाया जिसकी व्याख्या कोर्ट ने माँगी लेकिन अगली तिथि पर शिक्षामित्रों का मामला टैग हुआ और सेशन के बीच में कार्यरत शिक्षामित्रों पर स्टे कर दिया लेकिन एक अटपटा आदेश और कर दिया कि जो इस वक़्त वादी हैं उन्हें नियुक्ति दे दी जाए (बहुत इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए सोचना कि उस दिन या उससे पहले कितने लोग हमें गाली दे रहे थे और कितने मदद कर रहे थे और दोनो के लिए कि क्या किसी को पता था ऐसा आदेश होगा क्यूँकि याची तो हम तब भी बना देते अगर पता होता तो कम से कम उन्हें तो ज़रूर जो हमारे गहर से हैं) |

इसके बाद भी आदेश कराया 24 FEB 2016 को कि सरकार आपके विषय में सोचे बस यहीं से सभी महत्वकांशियों की या छुट्टभैयों की नीयत बदल गई जबकि हमने तब भी कहा था अलग अलग रोज़ याचिका या आई०ए० मत डालो कोर्ट इरिटेट होती है लेकिन नहीं नेता हैं जी हम हैं अब और हमारे ऊपर स्टैम्प से लिख दिया चयनित लेकिन हमने कभी भी आम जन के प्रति अलग सोच नहीं रखी और निरंतर अपना कार्य किए और उसी वर्ष JUNE 2016 में समस्त अचयनितों ने कानपुर में अपनी रणनीति तय करी कि हम याचियों का लड़ेंगे केस अब और आप लड़ेंगे शिक्षामित्रों का , हमने कहा हाँ बिलकुल ठीक है फिर भी उसके बाद शिक्षामित्रों पर हम फ़ोकस बनाए रखे क्यूँकि लड़ाई लड़ने वालों की नीयत से पता चल रहा था कि ये महत्वकांशी हैं और ये डूबेंगे।

बहरहाल उसी बीच जी०ओ० कांड में और कोई नहीं ये ही ज़िला-प्रतिनिधि या तथाकथित नेता अपना सौ फ़ीसदी दिए और चालीस लाख की बलि चढ़ा दिए और उस व्यक्ति-विशेष का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और न ही लिख पाया उसके विषय में और जब हमसे मिलते तो बातें इतनी बड़ी , ये हैं नेता जो अपने दम पर कोर्ट पैरवी कर रहे थे और शिक्षामित्रों के विराजमान होते हुए जी०ओ० सेंगर की जेब से निकाल रहे थे लेकिन उस व्यक्ति को भी शर्म नहीं आई जो कि मुकेश बाबू के नाम पर विनेय के साथ तक में मिलकर लूटा लेकिन असली ख़र्चा किया कानपुर की लक्ष्मी कुशवाहा पर और ये नेता जो आज भी आपको डुबो रहे हैं बने रहे तमाशबीन और जी०ओ० निकलने की बात ख़त्म और पैसा आया बमुश्किल दस बारह लाख तो स्कीम तो अच्छी थी ये कि चालीस दो और महीने चार महीने घुमाओं फिर दस बारह लाख ख़र्च अपने तरीक़े से कराओ | ख़ैर हमें क्या लेकिन ये है आपके नेताओं का ज्ञान बताना अत्यंत आवश्यक था ।

*कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए तारीख़ मुक़र्रर कर दी?
मानो मा० न्यायाधीशों ने टेट मोर्चे में चुनाव की तारीख़ की घोषणा कर दी हो ये चयनित हम अचयनित लेकिन इनकी दिशा/दशा देखकर हमें अंदाज़ा हो गया था क्यूँकि ब्रीफ़िंग में ये ले तो जाते थे लेकिन बोलने नहीं देते थे कि कहीं ये मात्र 839 के लिए ही न बोलें पर हमें दुःख होता था कि ये कर क्या रहे हैं फिर भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से जितनी सम्भव कोशिश कराई गई कराई और शिक्षामित्रों के नेताओं से पूछो हमसे नहीं कि उनका ये हाल किस अधिवक्ता ने किया है?
इसी लूट का कारण है कि टेट मेरिट क्यूँ हारी और ये मैं पहले बता भी चुका हूँ ।

आप क्या सोचते हैं ये कैसे लड़े-ये उसी पैसे से लड़े जो आपके द्वारा हमारे नाम पर दिया गया लेकिन इनके द्वारा हमें नहीं दिया गया क्यूँकि अधिकतर (सभी नहीं) ज़िला-प्रतिनिधि रोक लिए थे।

बहरहाल सर्व-प्रथम आपको समझना चाहिए आदेश क्या होता है और जज़मेंट क्या ?
आदेश होता है चल रही न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो कार्य वादी/प्रतिवादी को करना है अंतरिम रूप से और जज़मेंट होता है निर्णय जो कि पूर्ण रूप से उसे लागू करना होगा जो हारा पक्ष होता है, अब आप अपने को कहाँ सोचते हैं ये आपको देखना है लेकिन ये शोध का विषय है समय-समय पर हुए अंतरिम आदेश (ONLY IN 2016) अंतिम में क्यूँ नहीं बदल पाए ?
इसका कारण है आपके महत्वकांशी नेता क्यूँकि हम तो चयनित थे जो कुछ थे ही इतना करने के बावजूद ।

यहाँ उल्लेखित करना अत्यंत आवश्यक है - मैं बहुत पहले लिख दिया था कि सीधा लाभ मिलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन इतनी घटिया पैरवी इनके द्वारा खड़े किए गए वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा क्यूँकि ब्रीफ़िंग तो जैसा बताया न ठीक से होती नहीं थी (जबकि आनंद नंदन एवं अमित पवन जी के द्वारा क्या किया गया प्रायस उसका शिक्षामित्रों से पूछो और इन दो को बदनाम कर रखा था 839 के हैं ) कि अंत में आप CONSIDER भी न किए जाओ सोचा नहीं था , किसी एक भी ज़िम्मेदार की पोस्ट आई कम से कम उन तीन जनों की तस्वीर में से एक तो क़ादर खान निकलकर अपनी हार स्वीकारता लेकिन नहीं और हम स्वीकारेंगे नहीं क्यूँकि हम जीते हैं शिक्षामित्रों पर हमारे द्वारा ठीक से पैरवी की गई ।

अब आते हैं कल की डीबेट की बात पर - यूँ ही तो क़हर नहीं बरपा था सूबा-ए-उत्तरप्रदेश में (साजिद भाई)
इससे पहले कितनी डीबेट हुई और आपके पक्ष से पहले मैंने शिक्षामित्रों की सच्चाई या कितनी बखिया उधेड़ी लेकिन आपने क्या किया बस देखा और शांत या एक दो कमेंट, क्या मेरा प्रोमोशन कर दिया या मुझे विधायक/सांसद बनवा दिया उलटा ये बिरादरी गले और पड़वा दी मेरे ।

आपके महत्वकांशी नेता (संजीत वर्मा को छोड़कर) जो कि लखीमपुर विवाद पर एक पोस्ट तक नहीं डाले उनकी नेतागीरी के लिए आपको झूठ से परिचित कराऊँ बताइए ?
कोरा झूठ बोलते हैं चाहे कहीं से भी माप लीजिए ।

आपसे कुछ सवाल बस :-
1 - बीटीसी को लाँघकर बी०एड० की भर्ती करा लोगे ?
2 - क्या वाक़ई दूसरा विज्ञापन बहाल हुआ है जैसा कि कुछ लोग बताते हैं मुझे , भाई आदेश तो मैं भी पड़ा हुआ हूँ ?
3 - कल मा० मुख्यमंत्री महोदय के साथ मीटिंग करके जज़मेंट की कौन सी पंक्ति अपने पक्ष में दिखाएँगे जिस पर न्याय-विभाग विचार कर सकेगा या आदेश दिखाएँगे जिनका ऊपर बता दिया हूँ कोई मतलब नहीं है ।

यक्ष प्रश्न तो हम ही क्या कर लेंगे ?
अब बार-बार बताऊँगा नहीं लेकिन कुछ तो कर रहा हूँ क्यूँकि बता दिया तो ये फिर महत्वकांशी हो जाएँगे लेकिन महादेव की सौगंध कुछ न कुछ कर रहा हूँ (मत पूछना क्यूँकि मैं तीन जनों की टीम पर ही विश्वास करता हूँ और उन्ही का साथ मानता हूँ) , हाँ हैं कुछ अचयनित लोग जिन्हें अपना मानता हूँ और उन्हें अपने साथ सम्मिलित रखता हूँ वे लगे भी हुए है लेकिन अब मुझे केवल ये देखना है कि आपके अचयनित क्या कर पाते हैं और हम क्या ?

फ़िलहाल के लिए इतना है और इसके अलावा आपके तथाकथित नेताओं के स्क्रीन्शाट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे।

धन्यवाद

हर हर महादेव

हिमांशु राणा

नोट :- बीटीसी वाले इस पर ध्यान दे कि कौन क्या कराया है राघवेंद्र सिंह अगर manners नहीं हैं तो कम से कम ये तो मत दिखाओ कि तुम आज भी अन्याय के साथ खड़े हो।

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों को 10 से 15 हजार मानदेय देने की तैयारी में यूपी सरकार

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शिक्षामित्रों को 10 से 15 हजार मानदेय देने की तैयारी में यूपी सरकार

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 04 Aug 2017 01:42 AM IST
शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 से 15 हजार रुपये के बीच किया जा सकता है। बतौर सहायक अध्यापक शिक्षामित्रों को 39 हजार रुपये मिल रहे थे।
सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद उनका मानदेय घटकर 3500 रुपये रह गया है। शिक्षामित्रों ने सरकार से 25 से 30 हजार रुपये तक मानदेय देने की मांग की है।
गत अप्रैल में केंद्र सरकार ने समायोजन से वंचित रहे शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार करने की स्वीकृति दी थी। इसके मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षामित्रों का मानदेय 10 से 15 हजार रुपये तक देने पर विचार कर रहा है। 10 हजार से अधिक मानदेय भी वित्त विभाग की सहमति के बाद ही मिल सकेगा।

शिक्षक भर्ती में वरीयता और भारांक के तैयार कर रहे मानदंड:

विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट, वरीयता और भारांक देने के मापदंड भी तैयार कर रहा है।
शिक्षामित्रों ने प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर 5 से 10 भारांक की मांग की है, लेकिन इतने भारांक देना संभव नहीं होगा। इसलिए भारांक कानूनी राय के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। विभाग जल्द ही टेट का आयोजन कराने की तैयारी कर रहा है।

उपस्थिति दर्ज नहीं करने दे रहे प्रधानाचार्य:

संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति के अध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने स्कूलों में प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षामित्रों को उपस्थिति दर्ज नहीं करने देने की शिकायत बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से की। निदेशक ने ऐसे स्कूलों के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिक्षामित्र जहां कार्यरत हैं, वहीं जाकर पढ़ाएं।

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