Monday, August 7, 2017

UPTET News - सरप्लस शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण पर जीत की और, 31 जुलाई तक छात्र संख्या मांगी -

UPTET News - सरप्लस शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण पर जीत की और, 31 जुलाई तक छात्र संख्या मांगी -

Anurag Singh के अनुसार उनकी याचिका पर निम्न परिणाम आये हैं

अनुराग सिंह>>>

सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के मुद्दे पर हम सब जीत की ओर ।

22 जून को समायोजन के मुद्दे पर प्रदेश के समस्त शिक्षकों की प्रताड़ना के खिलाफ हम सब के द्वारा शुरू किया गया प्रयास । जिसमे प्रथम याचिका ajay kumar singh and 4 others v/s state of u p दायर की गयी । जिसमे हम सब ने वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकान्त ओझा जी को हायर किया था ।

उसके पश्चात प्रथम सुनवाई से पूर्णतः संतुष्ट न होने पर पुनः amresh kumar and 7 others v/s state of u p नाम से द्वितीय रिट फाइल की गयी । जिसमे हम सबकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे जी एवं नवीन शर्मा जी ने भी प्रभावी बहस की ।

जिसके परिणाम स्वरूप 31 जुलाई को समायोजन पर स्टे हो गया ।

नीचे पोस्ट सचिव , बेसिक शिक्षा परिषद् का पत्र जिसमे 31 जुलाई की छात्र संख्या मांगी गयी है । निश्चित ही समायोजन मुद्दे पर हम सबकी सफलता की भीनी भीनी खुशबू का अहसास करा रहा है ।

ईश्वर की कृपा से जल्द ही हम साथियों को इस मुद्दे पर पूर्ण सफलता मिले ।

सत्यमेव जयते ।
जय हो ।

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अनुराग सिंह ( अध्यक्ष -- यू पी टी ई टी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ )

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UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों को नहीं दिया गया जुलाई का वेतन ***** जुलाई के वेतन तो अन्य नियमित शिक्षकों को भी नहीं

UPTET Shiksha Mitra News - -

शिक्षामित्रों को नहीं दिया गया जुलाई का वेतन
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जुलाई के वेतन तो अन्य नियमित शिक्षकों को भी नहीं मिला
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लखनऊ प्रमुख संवाददाता

एक तरफ समायोजित शिक्षामित्रों को जुलाई महीने का वेतन अब तक नहीं मिला है। वहीं, सातवें वेतनमान का एरियर भी बकाया है। शिक्षामित्र लगातार सरकार पर इन दोनों भुगतानों को लेकर दबाव बना रहे हैं। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया है। वहीं कुछ छूट देते हुए उन्हें टीईटी पास करने के बाद समायोजित करने की राह भी सुझाई है। इस निर्णय के बाद समायोजित शिक्षामित्रों को लेकर सरकार मंथन कर रही है। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी जुलाई का वेतन नहीं दिया गया है। वहीं सातवा वेतनमान लागू होने के बाद जनवरी 2016 से अब तक केवल 4 महीने का एरियर ही मिला है। ऐसे में सातवें वेतनमान का 15 महीने का एरियर अभी बकाया है। शिक्षामित्र संगठनों ने बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल से मिल कर जुलाई माह के वेतन व एरियर के भुगतान की मांग रखी है। सुश्री जायसवाल ने अपर सचिव को निर्देशित किया है कि इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाए। वहीं कुछ जिलों में उनकी उपस्थिति को लेकर भी असमंजस बना है कि उनके हस्ताक्षर शिक्षक के तौर पर लिए जाएं या फिर शिक्षामित्र को लेकर। कई जिलों में रजिस्टर में समायोजित शिक्षामित्रों के नाम के आगे शिक्षामित्र लिखते हुए हस्ताक्षर करने के आदेश तो जारी हुए, लेकिन कुछ ही देर में ले लिए गए। दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग इस मामले में अभी फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों के प्रदर्शन के चलते प्राइमरी स्कूलों के शिक्षण व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। अब विभाग ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे शिक्षामित्र सड़कों पर उतर आएं। अब विभाग वेतन व एरियर के भुगतान पर कानूनी राय मिलने के बाद ही अगला कदम उठाएगा।

News - - नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का लाभ

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नए केन्द्रीय कर्मचारियों की मौत पर पुरानी पेंशन का लाभ

लाखों कर्मचारियों को फायदा• टीएन मिश्र, लखनऊ

कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी किए आदेश

नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत वर्ष 2004 से भर्ती लाखों केन्द्रीय कर्मचारियों की अरसे से चल रही मांग केंद्र सरकार ने पूरी कर दी है। अब उनकी मौत या स्थाई विकलांगता के मामले में पुरानी पेंशन के हिसाब से फायदे मिलेंगे। इस मामले में भारत सरकार के कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए है।

केंद्र सरकार व रेलवे व उससे जुड़े दूसरे उपक्रमों के नए कर्मचारियों को भी नौकरी के दौरान मौत या स्थाई विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के लाभ मिलेंगे। रेलवे व केन्द्रीय कर्मचारी अरसे से एनपीएस के कर्मचारियों की असामयिक मौत पर उनके परिवार के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे। केन्द्रीय कर्मचारियों के संगठनों, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व जेसीएम की लम्बी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की यह मांग मान ली है। अब 1 जनवरी 2004 के बाद से नौकरी में आए केन्द्रीय कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मौत व विकलांगता पर पुरानी पेंशन योजना के सभी लाभ मिलेंगे।

एनपीएस के किसी भी कर्मचारी को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अगर सेवाकाल के दौरान कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से पेंशन मिलेगी। उसे बेसिक-पे की 50 प्रतिशत पेंशन के अलावा बाकी बची सर्विस काल की गणना करके हर साल 15 दिन की फुल सैलरी का भी भुगतान किया जाएगा।

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि इसको लेकर 2004 से लड़ाई चल रही थी। अब जाकर उनकी मौत या विकलांगता पर पुरानी पेंशन स्कीम की तहत उनको सभी लाभ दिलाने में सफलता मिल सकी है। इससे रेलवे के साथ ही लाखों नए केन्द्रीय कर्मचारियों को राहत मिलेगी

Sunday, August 6, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - - अगले माह से टीईटी 2017 के आवेदन

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अगले माह से टीईटी 2017 के आवेदन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षामित्रों व शिक्षक बनने की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों के लिए ये खबर अहम है। उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2017 कराने की तैयारियां तेजी से शुरू हो गई हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट तैयार करने के लिए दो एजेंसियों को पत्र भी लिखा जा चुका है। अब वेबसाइट शुरू होने का रोस्टर मिलते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

प्रदेश में 2011 से टीईटी की परीक्षा एक वर्ष को छोड़कर निरंतर हो रही है। खास बात यह है कि जिस तरह से परीक्षा के वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से परीक्षा परिणाम में सफलता प्रतिशत घटता जा रहा है। 2016 में महज 11 फीसद अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके थे, जबकि 2015 में यह आंकड़ा 17 फीसद रहा है। इससे साफ है कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना आसान नहीं है। इस वर्ष की टीईटी में वैसे तो डीएलएड (पूर्व बीटीसी) के अंतिम सेमेस्टर में शामिल होने वालों के साथ ही पहले प्रशिक्षण ले चुके अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। वहीं, इस बार शिक्षामित्र भी हजारों की तादाद में परीक्षा देंगे। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद पर उनका समायोजन रद कर दिया है और टीईटी उत्तीर्ण करके शिक्षक बनने के लिए दो अवसर देने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। उस लिहाज से शिक्षामित्रों के लिए यह टीईटी पहला अवसर भी होगा।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय इधर कई दिनों से इस परीक्षा की तैयारियों में जुटा है। सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार की दो एजेंसियों एनआइसी व यूपी डेस्को को पत्र भेजकर प्रस्ताव मांगा है। यह प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन की वेबसाइट खोले जाने की मियाद भी तय हो जाएगी। उसी के बाद सचिव शासन को प्रस्ताव भेजकर अनुमति लेंगी। तैयारी है कि ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्य सितंबर माह के दूसरे पखवारे में हर हाल में शुरू जाए, ताकि परीक्षा नवंबर माह में कराकर इसी वर्ष रिजल्ट भी दिया जा सके। उम्मीद है कि इस बार आवेदकों की संख्या करीब दस लाख के आसपास होगी। ऐसे में परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रतिस्पर्धा कठिन होने के आसार हैं।

Saturday, August 5, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - फर्जी वर्सास वास्तविक शिक्षा मित्र पत्र UPTET 2011 की CBI जांच की मांग।

UPTET Shiksha Mitra News - फर्जी वर्सास वास्तविक शिक्षा मित्र पत्र UPTET 2011 की CBI जांच की मांग।

शिक्षा मित्रों ने राष्ट्रपति के नाम एक पत्र सोशल मीडिया पर UPTET 2011 की CBI जांच का दिखाया गया था, जिसे टेट वालो ने फर्जी करार दिया है क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने उसके लेटर हेड का फर्जी तरह से उपयोग बताया और एफ आई आर भी की है।
कौन सच्चा कोन जूठा, जल्द ही सामने आ जायेगा।

शिक्षा मित्र UPTET 2011 वालों से बेहद नाराज है इस टेट परीक्षा में लगभग 3 लाख अभ्यर्थी पास हुए थे और इनमें अचयनित के साथ मुख्य विवाद रहा है शिक्षा मित्रों का

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला

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शिक्षामित्रों की नियुक्ति एक जुगाड़ था, नहीं चला

by डॉ शिव बालक मिश्र

हम सब ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुगाड़ से बने वाहन और ट्रैक्टर देखे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, चालक को प्रशिक्षण नहीं और वाहन का बीमा भी नहीं। इसी तरह अस्पतालों में डॉक्टर न आए तो नर्सें और वार्ड ब्वाय अक्सर डाॅक्टर का काम करते हैं और रखवाली के लिए बैंक, कारखाना, के सामने बिना प्रशिक्षण और बिना अस्त्र के सुरक्षा एजेंसी से लेकर सिपाही खड़े कर दिए जाते हैं और खेतों की रखवाली के लिए तो किसान बजूका यानी धोखा खड़ा कर देते हैं। यह सब जुगाड़ है।
सर्वशिक्षा के नाम से शिक्षा विभाग के पास अचानक इतना पैसा आ गया कि अधिकारियों की लाटरी खुल गई। हजारों स्कूलों के भवन बनाना और लाखों अध्यापकों की नियुक्ति करना था। स्कूल भवन तो हर गाँव में तेजी से बनवाए गए लेकिन अध्यापक तो इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते थे। इसलिए जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शिक्षकों का जुगाड़ लगाया और पौने दो लाख अप्रशिक्षित और कम शिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति शिक्षामित्र के रूप में कर दी। अधिकांश नियुक्तिकर्ता थे अनपढ़ प्रधान जिन्होंने अपने सगे सम्बन्धियों को शिक्षा मित्र चुनकर प्रधानाध्यापकों को सौंप दिया और हो गया अध्यापकों का जुगाड़।

अनेक बार बेहतर शिक्षित बेरोजगारों को या तो पता ही नहीं चला और यदि आवेदन दिए तो पावती नहीं दी गई। अदालत गए तो कहा गया कि इनका आवेदन मिला ही नहीं। इस प्रकार चुने गए शिक्षामित्रों की नियुक्ति संविदा पर ग्यारह महीने के लिए होनी थी, हर साल नए सिरे से पंचायत में डुग्गी पिटवाकर चुना जाना था, फिर से केवल ग्यारह महीने के लिए। लेकिन नेताओं को शिक्षा मित्रों का वोट बैंक दिखने लगा तो ग्यारह महीने का प्रतिबंध हटाया, उन्हें अध्यापक के रूप में समायोजित करने की कवायद शुरू कर दी। बसपा सरकार ने उनके लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित किया यदि टीईटी पास और बीएड डिग्रीधारक हों। लेकिन अगली समाजवादी सरकार ने सबको समायोजित करने का आदेश निकाल दिया।

इस प्रक्रिया में घरों में बैठे शिक्षित बेरोजगारों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और समान अवसर के संवैधानिक अधिकार को भी धता बता दिया गया दुखद यह रहा कि अनेक शिक्षामित्रों को सही हिन्दी लिखना भी नहीं आता था। जो भी हो, उस समय की सरकार ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के रूप में समायोजित करने का आदेश निकाल दिया। कुछ लोग उच्च न्यायालय गए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समायोजन को निरस्त कर दिया। शिक्षामित्र आन्दोलित हुए तो सरकार उच्चतम न्यायालय गई और स्टे लेकर जुगाड़ चलता रहा। अन्तत: उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय को सही पाया। अब एक बार फिर आन्दोलन की राह पर हैं शिक्षामित्र।

अब वर्तमान प्रदेश सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। यदि अदालत के आदेश के बावजूद शिक्षामित्रों को वेतन देती रहती है तो आर्थिक बोझ के साथ ही न्यायालय की अवमानना होगी। उच्चतम न्यायालय ने एक विकल्प दिया है कि शिक्षा मित्रों को उनके पुराने पदों पर बहाल कर सकती है सरकार। मौजूदा हालत में उनके पास कोई पद और वेतन नहीं बचा। शिक्षामित्रों का प्रतिनिधिमंडल जब मुख्यमंत्री योगी से मिला तो कोई स्पष्ट आश्वासन तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकालने के लिए समय मांगा है।

सच यह है कि शिक्षामित्र मामूली वेतन पर अपने पदों पर शान्ति से काम कर रहे थे और सन्तुष्ट थे। खैरात बांटने वाली सरकार ने नियमितीकरण का लोभ दिखाकर उनका विश्वास जीता और हुकूमत भी। लेकिन विवाद का विषय बना संविदा पर नियुक्त और पद के लिए अनर्थ शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापकों के रूप पें समायोजन। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को निष्प्रभावी किया जा सकता है जैसे शाह बानो प्रकरण में राजीव गांधी ने किया था। यह काम केन्द्र सरकार को करना होगा और मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ करना चाहेंगे।

एक न्यायोचित विकल्प जो बहुत पहले अजमाना चाहिए था अब भी लागू हो सकता है। आज की तारीख में पौने दो लाख शिक्षा मित्र स्कूलों का बहिष्कार कर रहे हैं और हजारों की संख्या में स्कूलों की पढ़ाई दुष्प्रभावित हो रही है। जरूरी है कि अविलम्ब शिक्षकों की भर्तियां आरम्भ की जानी चाहिए और यदि अर्ह शिक्षा मित्र आवेदन करें तो उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए

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News - - Haraamkhor re-run: Assam teacher Faizuddin Laskar posts intimate photos with students online, doesn't get arrested

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Haraamkhor re-run: Assam teacher Faizuddin Laskar posts intimate photos with students online, doesn't get arrested

A teacher in Assam, who has a history of molestation charges, posted obscene photos of himself with some of his students online. Police is being questioned for their inaction.

The small town of Katlicherra in Hailakandi district of Assam has witnessed an abominable act.
A male teacher, identified as Faizuddin Laskar, clicked obscene photos with some of his minor female students, and posted them online.

Faizuddin is a teacher at Model High School, Katllicherra.
If local channel DY-365 is to be believed, Faizuddin is a "serial offender".
Since the photos were posted on the internet, they have been shared across social media platforms.

This incident might take a cue from the Bollywood movie, Haraamkhor. The film showed how Nawazuddin Siddiqui, who is a teacher in the movie, gets involved with one of his students.
Towards the end, things indeed get ugly, but not as ugly as this Assam incident.

The local channel, which broke the news, reported that in the past, Faizuddin was roughed by a mob after he was caught molesting a woman.
Angered by the incident, the mob severed his finger.
After the photos went viral, parents of one of the girls filed an FIR against the teacher.

Incidentally, police interrogated Faizuddin, but did not arrest him.

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UPTET Shiksha Mitra News - अजीब न्यूज़ की भाजपा को शिक्षा मित्रों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, जबकी शिक्षा मित्र अपनी सबसे चहेती सपा सरकार को नहीं बचा सके, दूसरी तरफ टेट पास लाखों में और BTC पास की तादाद बढ़ती जा रही है, B Ed BTC बेरोजगार 10 लाख तक पहुंचने जा रहे।

UPTET Shiksha Mitra News - अजीब न्यूज़ की भाजपा को शिक्षा मित्रों के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है, जबकी शिक्षा मित्र अपनी सबसे चहेती सपा सरकार को नहीं बचा सके, दूसरी तरफ टेट पास लाखों में और BTC पास की तादाद बढ़ती जा रही है, B Ed BTC बेरोजगार 10 लाख तक पहुंचने जा रहे।
हालांकि मानवता के नाते शिक्षा मित्रों की मदद जरूरी है, पर वोट बैंक के नाम पर ये अपनी चहेती सपा सरकार को नहीं बचा सके थे और इनके तमाम नेता सपा सपा से चिपके हुए थे

90 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों के प्राइमरी स्कूलों में हैं तैनात

भाजपा को प्रचंड बहुमत दिलाने में माना गया कि शिक्षा मित्र भी अहम भूमिका में रहे लेकिन समायोजन रद्द होने से भाजपा को शिक्षा मित्रों के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है। पार्टी को अभी निकाय चुनाव लड़ना है। पार्टी मतदाता सूची से लेकर परिसीमन तक दुरुस्त करा रही है। इस काम को भी शिक्षा मित्र बीएलओ बनकर निपटा रहे हैं। शिक्षा मित्र प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों के सत्यापन का भी काम करते हैं। 90 फीसदी शिक्षामित्र ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात हैं। ऐसे में एक ग्राम पंचायत में आधा दर्जन शिक्षा मित्र हैं तो उनके परिवारजन और शुभचिंतकों की संख्या 100 तक पहुंचती है। इसीलिए सपा-बसपा की सरकारें उन्हें लुभाने में लगी रहीं लेकिन भाजपा सरकार के सामने शिक्षा मित्र अब नई समस्या बन कर खड़े हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मित्रों को धैर्य रखने की बात कही है। उनकी समस्या का कोर्ट के दायरे में रहते हुए कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही हैं। उनको राहत पहुंचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। विजय बहादुर पाठक, प्रदेश महामंत्री, भाजपा

शिक्षा मित्रों के आक्रोश से भाजपा में बेचैनी

राज्य मुख्यालय शोभित मिश्र

सुप्रीम कोर्ट में ढंग से सरकार द्वारा पैरवी न करने के कारण पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के आरोपों से भाजपा चिंतित हो गई है। 2019 में लोकसभा की 80 सीटों को फतह करने के लक्ष्य को लेकर चल रही भाजपा का संगठन सरकार से शिक्षा मित्रों को राहत देने की उम्मीद लगाए हुए है। पार्टी का मानना है कि गांव-गांव तक फैले ये पौने दो लाख शिक्षामित्र लोकसभा चुनाव तक संतुष्ट नहीं हुए तो उसके मंसूबों पर पानी फिर सकता है। यही नहीं ये शिक्षा मित्र निकाय चुनाव और सहकारिता चुनावों में भी भाजपा के लिए सिरदर्द बन जाएं तो हैरत नहीं। तीन माह में समस्या सुलझाने का किया था वादा: भाजपा सूत्रों के अनुसार सपा सरकार को शिक्षा मित्रों के समायोजन के मामले में हाईकोर्ट की ओर से गलत ठहराने के बाद प्रधानमंत्री ने 19 सितंबर 2015 को बनारस में ‘शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी अब हमारी’ कहकर राहत दी थी। इसके बाद भी चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े नेता अपने चुनावी दौरे में सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों की समस्या सुलझाने का वादा कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में शिक्षा मित्रों की अहम भूमिका के कारण ही भाजपा को लोक कल्याण संकल्प पत्र में यह वादा करना पड़ा था कि उनकी समस्या को तीन महीनों में सुलझाया जाएगा

UPTET News हिमांशु राणा - सुप्रीम कोर्ट में अधिक TET मार्क्स वाले याचियों को नियुक्ति देने के लिए रिव्यू याचिका पड़ी , जो कि 839 कम मार्क्स पाए नियुक्त याचियों से अधिक मार्क्स रखते हैं -

UPTET News हिमांशु राणा - सुप्रीम कोर्ट में अधिक TET मार्क्स वाले याचियों को नियुक्ति देने के लिए रिव्यू याचिका पड़ी , जो कि 839 कम मार्क्स पाए नियुक्त याचियों से अधिक मार्क्स रखते हैं -

Himanshu Rana>>>

नमस्कार मित्रों ,

जैसा कि कल बताया गया था रिव्यू पड़ चुका है , उसी में लिखी गई कुछ पंक्तियाँ :-

मा० सर्वोच्च न्यायालय के 7-12-2015 के आदेशानुसार 1100 लोग जो कि न्यायालय में वादी/प्रतिवादी थे को नौकरी दी गई जिन्हे आपके अंतिम निर्णय में सुरक्षित रखा गया है और कंटिन्यू करने को भी कहा है - उस आदेश से नियुक्त हुए 839 लोग हैं और उनके अलावा आपके समक्ष ऐसे लोग भी हैं जो कि आपके आदेशानुसार नौकरी कर रहे लोगों से ज्यादा अंक पाए हैं और अभी वे बाहर हैं |

मित्रों ,

हमने रिव्यू में मुख्यतः ये ही बात रखी है कि मा० न्यायालय के समक्ष ये याचिका (167/2015 ) तभी से है जब आप अंतिम रूप से मामले का निर्णय कर रहे थे जिसमे चयन के मानक को तय करना था और शिक्षामित्रों के केस का निस्तारण जो आपने किया है वो प्रमुख तौर पर इसी याचिका में उठाया गया था लेकिन आपने शिक्षामित्रों के मुद्दे में तो विस्तृत आदेश दे दिया है पर इस याचिका को ऐसी जगह टैग करके आदेश सुना दिया है जहाँ इसकी कोई ग्रीवांस ही नहीं थी तो कृपा करके इसे पुनः सुना जाए क्यूंकि इसके माध्यम से ही आप जान पाएंगे कि एक वो धड़ा जो कि मुख्य रूप से शिक्षामित्रों के विरुद्ध लड़ा है उसे मा० न्यायालय ने कुछ नहीं दिया है जबकि जो कि पूर्ण रूप से अवैध ठहरा दिए हैं उन्हें दो मौके तक दिए हैं |

रिव्यू फाइल हो चुकी है जिस पर जल्द ही सुनवाई की संभावना है लेकिन जैसा बताया रिव्यू में उम्मीद कम ही होती हैं तो उसके लिए इन्ही सभी चीज़ों को लेकर दुसरे प्रकार से कार्य भी किया जाएगा |

धन्यवाद

हर हर महादेव

UPPCS में बड़ा घोटाला संभावित - - भर्तियों के ‘गड़े मुर्दो’ को जिंदा करेगी सरकार , OTP और जाति मुद्दे पर संशय गहराया

UPPCS में बड़ा घोटाला संभावित - -
भर्तियों के ‘गड़े मुर्दो’ को जिंदा करेगी सरकार , OTP और जाति मुद्दे पर संशय गहराया

हरिशंकर मिश्र, लखनऊ 1लोक सेवा आयोग की भर्तियों से जुड़े जो दस्तावेज प्रतियोगी छात्रों की पुरजोर मांग के बावजूद नहीं सार्वजनिक हुए, राज्य सरकार अब उन्हें खंगालने जा रही है। यह दस्तावेज सीबीआइ को सौंपे जाएंगे ताकि वह जांच के बिंदु तय कर सके। इसके लिए अन्य सभी जानकारियां भी जुटाई जा रही हैं। जांच केंद्र में सर्वाधिक विवादों में रही परीक्षाएं तो रहेंगी ही, बंद कमरों में हुई सीधी भर्ती के पदों की नियुक्तियां भी रहेंगी। प्रतियोगी छात्रों के आरोप और उनके साक्ष्यों की स्क्रीनिंग भी होगी। इससे न सिर्फ भर्तियों का पूरा सच उजागर होगा बल्कि कई चेहरे भी बेनकाब होंगे। 1भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर को देखते हुए अधिकारी विशेष रूप से सक्रिय हुए हैं। आयोग में हुई नियुक्तियों में सच को छिपाने की सबसे अधिक कोशिशें डॉ. अनिल यादव के कार्यकाल में हुई हैं, जबकि जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारियों को भी नहीं उपलब्ध कराया जाता था। अब उन सारे मामलों के अभिलेख जुटाए जाएंगे। सपा शासन में सीधी भर्ती के तहत होने वाली नियुक्तियों में पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं लेकिन इसके साक्ष्य सामने नहीं आ सके हैं। ऐसी लगभग 600 भर्तियों पर नियुक्तियां हुई हैं जिसमें ढाई सौ से अधिक डॉ. अनिल यादव के कार्यकाल की हैं। प्रवक्ता समाज शास्त्र के नौ पदों पर सात अभ्यर्थी ओबीसी की एक ही जाति के चुने गए थे, यह प्रकरण भी अब फिर उठेगा। अधिकारियों का मानना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में वैसा ही नियुक्ति घोटाला सामने आ सकता है, जैसा कि पंद्रह साल पहले पंजाब लोक सेवा आयोग में उजागर हुआ था। 1प्रतियोगी छात्रों के अनुसार, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आयोग की हर भर्ती अलग-अलग कारण से विवादों में रही है और अधिकारियों ने अभ्यर्थियों को संतुष्ट करने का प्रयास भी नहीं किया। मसलन जिस समय यह फैसला लिया गया कि अब छात्रों के नाम के साथ उनकी जाति नहीं लिखी जाएगी, तो इसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं बताया गया। इसी तरह ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) के जरिए यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई अभ्यर्थी दूसरे का परिणाम न देख सके। इसके पीछे मंशा साफ थी कि नियुक्तियों की सच्चाई सामने न आ सके। ऐसे फैसलों से पीसीएस, लोअर, अभियोजन अधिकारी जैसी मुख्य परीक्षाओं के नौ हजार से अधिक पदों को लेकर संदेह खड़े हुए तो कृषि तकनीकी सहायक की छह हजार से अधिक नियुक्तियां अदालत में अटकीं। सीबीआइ जांच से पहले अधिकारी इन सारे मामलों के दस्तावेज एकत्र करने में जुट गए हैं, ताकि टीम के मांगने पर उन्हें दिया जा सके