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Friday, August 11, 2017

UPTET News - - बीएड टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज

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बीएड टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज

लखनऊ : बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना महंगा पड़ गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी, जिससे भगदड़ मच गई। कुछ प्रदर्शनकारी भाजपा मुख्यालय के सामने सड़क पर लेट गए। इन्हें हटाने के लिए पुलिस ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाते हुए दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।

नौकरी की मांग को लेकर वर्षो से भटक रहे बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों के सब्र का बांध गुरुवार को टूट गया। अपने तय कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के जिलों से आए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी चारबाग रेलवे स्टेशन पर इकठ्ठा होकर विधान भवन का घेराव करने के लिए निकल पड़े। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थी जैसे ही विधान भवन के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इससे अभ्यर्थी उग्र हो गए। टीईटी अभ्यर्थी पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान भगदड़ में दर्जनों लोग चोटिल हो गए। जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीएड टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष यज्ञदत्त शुक्ला ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्रदेश में पौने तीन लाख पद खाली हैं।

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स्नातक में पढ़ाने वाले करवा सकेंगे पीएचडी

स्नातक में पढ़ाने वाले करवा सकेंगे पीएचडी

जागरण संवाददाता, लखनऊ : डिग्री कॉलेजों में स्नातक में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी अब पीएचडी करवाने का मौका दिया जाएगा। नियमित कोर्सेज में पढ़ा रहे शिक्षकों को लखनऊ विश्वविद्यालय (लविवि) कुछ शर्तो के साथ पीएचडी करवाने का मौका देगी। पीएचडी के कोर्स वर्क की पढ़ाई दाखिला पाने वाले शोध छात्र लविवि में करेंगे और फीस भी विवि में ही जमा करनी होगी। जब शोध छात्र को डिग्री कॉलेज एलाट किया जाएगा तब वहां छात्र फिर से रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेगा। यानी कोर्स वर्क फीस और रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग देनी होगी। लविवि में शुक्रवार को कुलपति प्रो. एसपी सिंह की अध्यक्षता में होनी वाली एकेडमिक काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक में इस पर मुहर लगाई जाएगी।

बैठक में डिग्री कॉलेजों में पीएचडी करवाने के लिए बने नए नियमों को पास करवाया जाएगा। इसके तहत स्नातक (यूजी) व परास्नातक (पीजी) कोर्सेज की पढ़ाई करवाने वाले डिग्री कॉलेजों में नियमित कोर्सेज में पढ़ाने वाले शिक्षक पीएचडी करवा सकेंगे। अभी तक लविवि सिर्फ पीजी कोर्सेज के शिक्षकों को ही पीएचडी करवाने की छूट दी थी। फिलहाल यूजी की पढ़ाई करवाने वाले शिक्षकों को पीएचडी करवाने के लिए कुछ शर्ते पूरी करनी होंगी।

रिसर्च गाइड बनने के लिए शिक्षक के कम से कम दो रिसर्च पेपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित किए गए रिसर्च पब्लिकेशन में प्रकाशित होने चाहिए। पिछले चार वर्षो में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की कांफ्रेंस में उसकी ओर से कम से कम दो रिसर्च पेपर पेश किए गए हों। रिसर्च गाइड बनने के लिए डिग्री कॉलेज के शिक्षक को प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में अपने रिसर्च एरिया को बताते हुए प्रपोजल भेजना होगा। इसमें प्राचार्य द्वारा रिसर्च के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं यह भी सत्यापित करना होगा। लविवि व डिग्री कॉलेजों में पीएचडी कोर्स के दाखिले के लिए लविवि प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। इसमें चयनित छात्र पहले लविवि में कोर्स वर्क की फीस जमा करके छह महीने का कोर्स वर्क पूरा करेंगे। बाद में इन्हें जब कॉलेज आवंटित किया जाएगा तो वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस जमा करेंगे।

कॉलेज के पीएचडी छात्र का टॉपिक लविवि के संबंधित डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी (डीआरसी) पास करेगी। अगर छात्र को शोध से संबंधित कोई शिकायत होगी तो वह सीधे लविवि में संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से शिकायत करेगा। लविवि प्रशासन का कहना है कि डिग्री कॉलेजों में भी एसोसिएट प्रोफेसर को छह और असिस्टेंट प्रोफेसर को चार विद्यार्थियों को पीएचडी करवाने की छूट दी जाएगी।

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UPTET News - - परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई समायोजन में गंवाई

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परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई समायोजन में गंवाई

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए तीन माह बीत चुके हैं, अब तक पढ़ाई र्ढे पर नहीं आ सकी है। इधर शिक्षामित्रों के आंदोलन ने रही-सही कसर पूरी कर दी। आगे जिले के अंदर व अंतर जिला तबादलों से भी शैक्षिक माहौल खराब होने के आसार हैं। परिषदीय स्कूलों में इस वर्ष भी पहली अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हुआ। अफसरों ने शैक्षिक कैलेंडर जारी किया और पढ़ाई कराने के लिए तमाम निर्देश जारी हुए। खंड शिक्षा अधिकारी को इसके लिए जवाबदेह बनाया गया।

अप्रैल व मई माह तक पुरानी किताबों व ड्रेस के सहारे किसी तरह व्यवस्था चलती रही, लेकिन जून और जुलाई माह में खंड शिक्षा अधिकारियों का तबादला होने का असर स्कूलों की पढ़ाई पर पड़ा। इसी तरह अफसर शिक्षकों का डाटाबेस तैयार करने में जुटे रहे। जुलाई माह में ही शासन ने परिषदीय स्कूलों में 65 हजार अतिरिक्त शिक्षक होने की घोषणा करके उनके समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसमें लगभग हर शिक्षक अपना समायोजन रुकवाने या फिर मनचाही तैनाती पाने की जुगत में लगा रहा। यह जरूर है कि शासन के निर्देश पर किताब व ड्रेस वितरण की रस्म भी अदा होती रही। शिक्षकों का समायोजन पूरा होने के पहले ही शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद कर दिया। इससे अधिकांश स्कूलों में एक सप्ताह से अधिक समय तक तालाबंदी चली। सरकार की सख्ती पर शिक्षामित्रों का आंदोलन फिलहाल ठंडा है, लेकिन पढ़ाई शैक्षिक कैलेंडर के मुताबिक शुरू नहीं हो सकी है। यही नहीं समायोजन पूरा न होने से सात हजार से अधिक एकल शिक्षक वाले स्कूलों को दूसरा शिक्षक भी नहीं मिल सका है। स्कूल बंद न होने के कड़े निर्देश जरूर हैं, लेकिन एक शिक्षक पांच कक्षाओं को कैसे पढ़ाए इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हाल में ही परिषद के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर माध्यमिक स्कूलों में एलटी ग्रेड पर भेजने की तैयारी हुई है। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि आगे शिक्षकों का समायोजन भी पूरा होगा और जिले के अंदर व अंतर जिला तबादले भी हो सकते हैं।

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UPTET News - - डीएलएड 2017 के लिए एक लाख 81 हजार पंजीकरण

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डीएलएड 2017 के लिए एक लाख 81 हजार पंजीकरण

14 तक जमा कर सकते हैं ऑनलाइन शुल्क, 16 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन भी, अभी 62 हजार दावेदार

पंजीकरण पूर्ण

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

डीएलएड (पूर्व बीटीसी) 2017 के लिए गुरुवार को पंजीकरण का कार्य पूरा हो गया है। बीते दो अगस्त से अंतिम तारीख तक एक लाख 81 हजार 310 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। ऑनलाइन शुल्क व आवेदन पूरा करने की मियाद अभी बाकी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने एक जुलाई 2017 को 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाले और एक जुलाई 2016 को अधिकतम 35 वर्ष पूरा करने वाले अभ्यर्थी दावेदारी करने का मौका दिया था।

शासन डीएलएड सत्र 2016 को शून्य घोषित कर चुका है। यह कदम शिक्षक बनने के प्रशिक्षण कार्यक्रम को नियमित करने के तहत उठाया गया।

ऐसे में शासन ने बीते 28 जुलाई को संशोधित आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि बीते पांच जुलाई को जारी विज्ञप्ति के क्रम में जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है उनके आवेदन 2017 सत्र के लिए मान्य होंगे। उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। दो अगस्त से केवल वही अभ्यर्थी नए सिरे से ऑनलाइन आवेदन करें जिनकी उम्र एक जुलाई 2017 को 18 वर्ष पूरा हुई है। ऑनलाइन पंजीकरण दो अगस्त दोपहर बाद से शुरू हुआ और गुरुवार शाम छह बजे पूरा हो गया। इसमें एक लाख 81 हजार 310 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। आवेदन शुल्क 14 अगस्त तक ऑनलाइन जमा होगा, वहीं ऑनलाइन आवेदन पूरा करके आवेदन पत्र का प्रिंट 16 अगस्त को शाम छह बजे तक निकाल सकते हैं।

गुरुवार तक 62 हजार 60 अभ्यर्थियों ने शुल्क के साथ आवेदन कर दिया है। यह संख्या आगे और बढ़ने के आसार हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डा. सुत्ता सिंह ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में नियमानुसार संशोधन 18 अगस्त को अपरान्ह से 21 अगस्त शाम छह बजे तक होंगे। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद काउंसिलिंग कराकर प्रवेश दिए जाएंगे। इस बार काउंसिलिंग ऑनलाइन कराने का निर्णय पहले ही हो चुका है। प्रशिक्षण के संबंध में विस्तृत निर्देश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव की वेबसाइट पर दर्ज हैं, जिसे अभ्यर्थी देख सकते हैं। 2017 के प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश के लिए सीटों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। पहले चरण जुलाई में करीब छह लाख आवेदन हो चुके हैं

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Thursday, August 10, 2017

UPTET Shiksha Mitra News - आज सरकार और शिक्षा मित्रों केे बीच वार्ता सम्पन्न, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी

UPTET Shiksha Mitra News - आज सरकार और शिक्षा मित्रों केे बीच वार्ता सम्पन्न, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी

सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार:-

बैठक संपन्न..... सरकार कोर्ट के आदेश का करेगी पालन
पुराने स्कूल में मानदेय पर जाना होगा।
मानदेय कितना तय नहीं।
अक्टूबर या नवम्बर के प्रथम सप्ताह में टी ई टी का आयोजन
उसके बाद निकाली जाएंगी 137000 पदों पर भर्ती
आपको मिलेगा समुचित वैटेज।
सरकार का रिव्यू में जाने से साफ इन्कार।
संगठन की किसी मांग पर विचार नहीं।
सिर्फ टैट पास शि मि का लिया ग्यापन।

UPTET - - साहब.. 'यार' कहकर बुलाते हैं एनपीआरसी

UPTET  - -

साहब.. 'यार' कहकर बुलाते हैं एनपीआरसी

जागरण संवाददाता, फीरोजाबाद : टूंडला ब्लॉक की एक न्याय पंचायत के एनपीआरसी के खिलाफ महिला शिक्षिका ने शासन एवं शिक्षाधिकारियों को शिकायतें भेजी हैं। एनपीआरसी पर यार कहकर बुलाने तथा छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इन शिकायतों की कॉपी कूरियर से टूंडला ब्लॉक के स्कूलों में भी पहुंच रही है। बुधवार को यह मामला चर्चा में रहा।

मामला टूंडला ब्लॉक की एक न्याय पंचायत के एनपीआरसी एवं महिला शिक्षिका से जुड़ा है। आगरा निवासी एक महिला शिक्षिका ने एनपीआरसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा महिला शिक्षिकाओं पर दबाव बनाया जाता है। विभागीय नियम के तहत एनपीआरसी केंद्र पर बैठक बुलाने के बजाए अपने मूल स्कूल में बैठक बुलाई जाती है। एक बार शिक्षिका ने वक्त पर पहुंचने में असमर्थता जाहिर की तो अपने साथी शिक्षक को बाइक लेकर बुलाने के लिए भेज दिया। एक दिन साथी उन्हें एनपीआरसी के पास छोड़ आया, जहां पर एनपीआरसी ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। उस वक्त शिक्षिका झगड़े से बचने के लिए बहाना बनाकर चुपचाप निकल आई। शिक्षिका का कहना है एनपीआरसी का फोन उठाना मजबूरी है क्योंकि विभागीय सूचनाएं उन्हीं से मिलती हैं। उक्त शिकायती पत्र टूंडला में बुधवार को खासी चर्चा में रहा। मामला एनपीआरसी से जुड़ा होने के कारण शिक्षक चुप्पी साधे हैं। सूत्रों की माने तो बुधवार को हुई बैठक में उक्त मामले की चर्चा बाहर न करने का भी फैसला हुआ।

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पति से प्रमाण पत्र मांगते हुए किया हमला :

शिक्षिका ने आरोप लगाया है मई 2017 में वह एवं उसके पति एनपीआरसी से मिलने पहुंचे। पति ने पत्नी के साथ ऐसे संबोधन न करने की बात कही तो एनपीआरसी ने उल्टा पति से ही शादी का प्रमाण पत्र मांगते हुए हमला कर दिया।

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'ऐसी कोई शिकायत अभी हमारे संज्ञान में नहीं आई है। शिकायत मिलती है तो हम जांच कराएंगे तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।'

-डॉ.सच्चिदानंद यादव

जिला बेसिक शिक्षाधिकारी

फीरोजाबाद

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UPTET News - - लखनऊ में बीएड टीईटी सफल अभ्यर्थियों पर चलीं लाठियां, ETV News के पत्रकार ने चिंता जाहिर करते हुए इस समस्या को संवाद के जरिये हल करने को कहा

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लखनऊ में बीएड टीईटी सफल अभ्यर्थियों पर चलीं लाठियां, ETV News के पत्रकार ने चिंता जाहिर करते हुए इस समस्या को संवाद के जरिये हल करने को कहा

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सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी कह रहे कि न तो हमने तोड़फोड़ की, न बस ट्रेन रोकी, फिर भी हम पर लाठियां ।
जबकि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक की टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं
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लखनऊ में बीएड टीईटी सफल अभ्यर्थियों पर चलीं लाठियां

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 10 अगस्त, 2017 4:54 PM
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के सामने गुरुवार को टीईटी सफल अभ्यर्थियों पर प्रदर्शन के दौरान जमकर लाठियां बरसाई गईं। इससे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में भगदड़ मच गई। इसके चलते विधानसभा मार्ग पर घंटों अफरातफरी का माहौल रहा। यूपी के विभिन्न जिलों से आए इन प्रदर्शनकारियों में कई को लाठीचार्ज में चोट आई। इस दौरान एक महिला बेहोश भी हो गई।
नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे ये बीएड टीईटी सफल अभ्यर्थी राज्य सरकार से वार्ता पर अड़े थे। संगठन के पदाधिकारी बृजेश बहादुर का कहना है कि लाठीचार्ज में कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राज्य सरकार के रवैये पर प्रदर्शनकारियों ने गहरी नाराजगी जताई है। हाल यह रहा कि इनको वहां से हटाने के लिए पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा। यहां से खदेड़े जाने के बाद सभी जीपीओ के पास आ गए, पर पुलिस ने उन्हें यहां रुकने नहीं दिया। इसके बाद सभी लक्ष्मण मेला पहुंचे और सभा कर उनके साथ न्याय नहीं होने का मुद्दा उठाया और संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया।

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लखनऊ में बीएड टीईटी सफल अभ्यर्थियों पर चलीं लाठियां
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सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी कह रहे कि न तो हमने तोड़फोड़ की, न बस ट्रेन रोकी, फिर भी हम पर लाठियां ।
जबकि अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक की टेट परीक्षा उत्तीर्ण हैं
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News - - शिक्षा मित्र मामले पर निर्णय सुरक्षित, उत्तराखंड

News - -
शिक्षा मित्र मामले पर निर्णय सुरक्षित,
उत्तराखंड

Haldwani Bureau
Updated Thu, 10 Aug 2017 03:12 AM IST
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
बुधवार को वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। शिक्षा मित्र ललित प्रसाद द्विवेदी, अन्य व सरकार ने इस मामले में विशेष याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार ने उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट दी थी। याची का चयन शिक्षा मित्र के पद पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी होने से पहले हो गया था। सहायक अध्यापक की नियमावली के अनुसार ही चयन हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2014 में फैसला देते हुए कहा था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ने भी फैसला दिया था कि शिक्षा मित्र अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि छात्र हितों को देखते हुए बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए शिक्षा मित्रों को पद पर बनाए रखा जा सकता है, लेकिन आगामी दो साल में उन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी

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UPTET Shiksha Mitra News - - नया कानून बनाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करे योगी सरकार: अखिलेश यादव, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कि हमने तो शिक्षामित्रों को नौकरी दी और भाजपा ने उनके कपड़े उतरवा लिए

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नया कानून बनाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करे योगी सरकार: अखिलेश यादव,
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कि हमने तो शिक्षामित्रों को नौकरी दी और भाजपा ने उनके कपड़े उतरवा लिए

akhilesh yadav says UP government should make new law for shikshamitra.

CITY & STATESLucknow

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ

Updated 23:50 बुधवार, 9 अगस्त 2017

akhilesh yadav says UP government should make new law for shikshamitra.PC: amar ujala

समायोजन रद्द होने से 1.72 लाख शिक्षामित्रों की रोजी-रोटी पर आए संकट पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार से नया कानून बनाकर उनके समायोजन की मांग की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को अयोध्या के पूराबाजार क्षेत्र के मड़ना स्थित एक निजी विद्यालय में पूर्व विधायक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजबली यादव की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित देश बचाओ, देश बनाओ सम्मेलन एवं प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कि हमने तो शिक्षामित्रों को नौकरी दी और भाजपा ने उनके कपड़े उतरवा लिए। आज प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है, नया कानून बनाकर शिक्षामित्रों का समायोजन करना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि गुमराह करके सत्ता में आई भाजपा सरकार से जनता अब महज चार माह में ऊब चुकी है। भाजपा नेता जनता के बीच जाने से डर रहे हैं, जनता इनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, इसी वजह से भाजपाई अब एमएलसी तोड़ रहे हैं। गुजरात की जनता ने तो थोड़ा-बहुत हिसाब-किताब कर दिया है अब यहां की बारी है

UPTET Shiksha Mitra News - - शिक्षामित्रों की मियाद के 10 दिन पूरे -समायोजित शिक्षामित्रों ने सरकार को निर्णय लेने के लिए दिया था 15 दिन का समय, सब बिन्दुओं पर शिक्षा विभाग न्याय विभाग की राय ले रहा है

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शिक्षामित्रों की मियाद के 10 दिन पूरे -समायोजित शिक्षामित्रों ने सरकार को निर्णय लेने के लिए दिया था 15 दिन का समय, सब बिन्दुओं पर शिक्षा विभाग न्याय विभाग की राय ले रहा है

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊUpdated: 9 अगस्त, 2017 6:15 PM
-समायोजित शिक्षामित्रों ने सरकार को निर्णय लेने के लिए दिया था 15 दिन का समय प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय समायोजित शिक्षा मित्रों द्वारा दी गई मियाद के दस दिन पूरे हो गए हैं लेकिन राज्य सरकार अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। शिक्षामित्रों ने सरकार को 15 दिन का समय दिया था कि यदि कोई फैसला नहीं हुआ तो शिक्षामित्र फिर से सड़कों पर उतर आएंगे। समायोजित शिक्षामित्रों ने 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदर्शन शुरू कर दिया था और प्राइमरी स्कूलों की पढ़ाई ठप कर दी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षामित्र दो अगस्त से स्कूलों में पढ़ाने वापस चले गए थे। सूत्रों के मुताबिक, अभी तक मानदेय पर सरकार एकमत नहीं हो पा रही है। वित्त विभाग 10 हजार रुपये से ज्यादा मानदेय पर राजी नहीं है क्योंकि गैर समायोजित शिक्षामित्रों को इतना ही मानदेय दिया जाता है जबकि शिक्षामित्रों ने वर्तमान में पा रहे वेतन को ही मानदेय के रूप में देने की मांग की है। राज्य सरकार कोई ऐसा रास्ता तलाश रही है कि जिससे समायोजित शिक्षामित्रों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच सके और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना न हो। वहीं शिक्षामित्र 5-6 बार टीईटी में मौका देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी में केवल 2 बार मौका देने की बात कही है। इन सब बिन्दुओं पर शिक्षा विभाग न्याय विभाग की राय ले रहा है

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