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*उत्तर प्रदेश में 60 हजार से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के पद खाली*
Updated Date:Sat, 12 Aug 2017 03:32 PM
प्रमुख सचिव और सचिवों को 2017-18 एवं 2018-19 की रिक्त एवं संभावित रिक्तियों के संबंध में ब्यौरा हासिल करने और उसे आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिए।
लखनऊ (जेएनएन)। प्रदेश में सरकारी सेवाओं में साठ हजार से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों के पद खाली हैं। रिक्त पदों पर भर्ती की गरज से शासन स्तर पर आकलन शुरू किया गया है। प्रारंभिक दौर में ही यह सच्चाई सामने आई है। फिलहाल, सभी विभाग इसे अंतिम रूप देने में लगे हैं। यह संख्या बढ़ सकती है। इन रिक्त पदों का ब्योरा 31 अगस्त तक उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने रिक्त पदों को भरने की पहल शुरू की है। हाल में उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को 2017-18 एवं 2018-19 की रिक्त एवं संभावित रिक्तियों के संबंध में ब्यौरा हासिल करने और उसे आयोग को प्रेषित करने के निर्देश दिए। उनकी हिदायत थी कि प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति, पद त्याग एवं विभिन्न कारणों से रिक्तियां घटित होती रहती हैं।
समय से रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए तीन वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को संबंधित पदों का अधियाचन प्रेषित करने का निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा किए जाते रहे हैं। स्पष्ट प्रावधानों एवं निर्देश के बावजूद संबंधित आयोग को समय से रिक्त पदों की सूची (अधियाचन) उपलब्ध न कराए जाने के कारण पदों पर चयन कराए जाने में विलंब होता है।
इसीलिए उन्होंने 31 अगस्त तक आयोग को रिक्तियों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। आयोग को अधियाचन भेजे जाने के उपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में प्राय: दो वर्ष लग जाते हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने 2018-19 की संभावित रिक्तियों का भी आकलन कर उसका अधियाचन 30 नवंबर, 2017 तक भेजने को कहा है। मुख्य सचिव की पहल के बाद विभागों में काफी तेजी आई है।
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*वरिष्ठ शिक्षकों की स्क्रीनिंग के विरोध में आया शिक्षक संघ*
विचार : सरकार इतनी मोटी सेलरी दे रही है तो स्क्रीनिंग भी कर सकती है, प्राइवेट स्कूलों को देखें
Updated Date:Sat, 12 Aug 2017 07:26 PM (IST)
जागरण संवाददाता, रामपुर : प्रदेश सरकार 50 साल से अधिक आयु वाले शिक्षकों की स्क्री¨नग कर रही है। इसका आदेश सरकार ने पहले ही जारी कर दिया। आदेश मिलते ही जिले और ब्लाक में तैनात अधिकारी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने ब्लाक और जिले में तैनात 50 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं की सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। सरकार के इस आदेश से जिले के 500 से ज्यादा शिक्षक बाहर हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले का प्राथमिक और जूनियरहाई स्कूल शिक्षक संघ ने विरोध जताया है। प्राथमिक शिक्षक के जिलाध्यक्ष कैलाश पटेल, जिलामंत्री आनंद प्रकाश गुप्ता एवं संरक्षक शकुन्तला लोधी का कहना है कि
सरकार की तानाशाही व कर्मचारी विरोधी स्कीम स्क्री¨नग का पुरजोर विरोध किया जाएगा। स्कूलों में तालाबंदी, चाकडाउन हड़ताल व सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा। बोले शिक्षकों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा चाहे सरकार से दो-दो हाथ ही क्यों न करना पड़े।
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2013 में सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान एवं हरियाणा के शिक्षकभर्ती में भारांक सम्बन्धी आदेश में स्पष्ट दिया है कि भारांक 15 अंक से अधिक नही दिया जा सकता है
नीचे दिए गए ऑर्डर की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है:-
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*भविष्य’ की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु राणा,
*बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिये RTI के तहत 500 से ज्यादा आवेदन,
मेरठ
कई बार निजाम राजनीतिक स्वार्थ के चलते नियमविरुद्ध फैसला भी ले लेता है। इससे पूरा सिस्टम कठघरे में खड़ा हो जाता है। ऐसे ही गलत फैसलों के खिलाफ आरटीआइ (सूचना अधिकार) को हथियार बनाकर पिछले छह साल से लड़ाई लड़ रहे हैं मेरठ के हिमांशु राणा। पेशे से शिक्षक और आरटीआइ कार्यकर्ता हिमांशु ने बेसिक शिक्षा में नौनिहालों की नींव खोखली करने वाली नीति के खिलाफ आवाज उठाई तो पूरा प्रदेश हिल उठा। उनकी पहल से न सिर्फ आरटीआइ की कुंद पड़ी धार पर सान चढ़ी बल्कि इंसाफ की राह भी आसान हुई।
*एक फैसले से शिक्षामित्रों का समायोजन रद*: रोहटा रोड स्थित सरस्वती विहार निवासी हिमांशु राणा के लगातार आरटीआइ और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की वजह से प्रदेश में हजारों शिक्षामित्रों का समायोजन रद करना पड़ा। हजारों प्रशिक्षित शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हिमांशु का कहना है कि उनका विरोध शिक्षामित्रों से नहीं बल्कि उस सिस्टम से है, जिसने बेसिक शिक्षा के ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।
*पांच सौ से अधिक आरटीआइ : हिमांशु राणा ने बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए पिछले पांच साल में 500 से अधिक आरटीआइ डालीं। तत्कालीन सपा सरकार ने नियम-कानून ताक पर रखकर प्रदेश के एक लाख 10 हजार से अधिक बेसिक स्कूलों में तीन लाख आठ हजार 316 शिक्षकों की कमी बताकर इंटर पास शिक्षामित्रों का समायोजन शुरू कर दिया था। सरकार ने इसे शिक्षा अधिकार कानून के तहत सही ठहराया था लेकिन हिमांशु ने चुनौती दी।
*कठघरे में खड़ा किया सिस्टम ; हिमांशु ने एनसीटीई से आरटीआइ में पूछा था कि क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम-09 के तहत 23 अगस्त 2010 के बाद बिना टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास किए कोई सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त हो सकता है? एनसीटीई का जवाब था कि टीईटी के बिना कोई सहायक शिक्षक नहीं नियुक्त हो सकता।
*आरटीआइ को बनाया हथियार* : हिमांशु अपने एक साथी दुर्गेश के साथ मिलकर सूचना अधिकार के तहत बेसिक शिक्षा खोखले सिस्टम की पोल खोली। आरटीआइ के तहत हिमांशु ने बताया किस तरह प्रदेश में वर्ष 2011 से 2014 तक सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या और शैक्षिक गुणवत्ता घटने के साथ निजी स्कूलों में नामांकन बढ़ा। अप्रशिक्षित शिक्षकों के समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। हिमांशु का कहना है कि बेसिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, लिहाजा इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर नौनिहालों की नींव कमजोर हुई तो देश का ढ़ांचा कभी मजबूत नहीं बन सकता।
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UPTET Shiksha Mitra News - TET पास शिक्षा मित्रों की बल्ले बल्ले,
22 हजार शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने के आसार, प्रस्तावित भारांक (वेटेज) 25 अंक से शिक्षामित्रों को बड़ी राहत
इलाहाबाद : शिक्षामित्रों का बड़ा समूह शासन के प्रस्ताव पर भले ही अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, लेकिन प्रस्तावित भारांक (वेटेज) से 22 हजार उन शिक्षामित्रों को बड़ी राहत जरूर मिली है, जो पहले से शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण कर चुके हैं। वहीं, अन्य शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने के लिए दोहरी चुनौती (टीईटी व शिक्षक बनने की मेरिट) से जूझना ही पड़ेगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन शीर्ष कोर्ट रद कर चुका है। कोर्ट ने सभी के लिए टीईटी अनिवार्य किया है वहीं, इस निर्णय से प्रभावित शिक्षामित्रों के लिए प्रदेश सरकार को कुछ राहत देने का भी निर्देश दिया। उसी के तहत शासन ने गुरुवार को शिक्षामित्रों के समक्ष प्रस्ताव रखकर चर्चा की। इसमें कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। साथ ही शिक्षामित्रों को वेटेज के लिए ढाई अंक प्रतिवर्ष व अधिकतम 25 अंक देने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही टीईटी और शिक्षक भर्ती कराने का भी वादा किया गया है। शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की मानें तो परिषद के स्कूलों में सामान्य वर्ग की मेरिट 50 से 60 अंक तक पहुंचती रही है। ऐसे में शिक्षामित्रों को दिया जाने वाला भारांक उन्हें सहायक अध्यापक बनाने की राह आसान कर सकता है, बशर्ते उनकी मेरिट भी बेहतर हो।
जिन शिक्षामित्रों का समायोजन रद हो चुका है उनमें 22 हजार ऐसे हैं, जो टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं।
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UPTET Shiksha Mitra News - माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षा मित्रों को 25 जुलाई तक सहायक शिक्षक की सैलरी की दर से भुगतान का आदेश :-
हालांकि असमायोजित शिक्षा मित्रों को 3500 रुपये महीना की दर से मानदेय जारी करने की खबर
आदेश की प्रति देखें (स्रोत सोशल मीडिया)
यह क्लियर नहीं है कि अगर समायोजित शिक्षा मित्र वापस अपने पद पर लौटते हैं तो उन्हें असमायोजित शिक्षा मित्रों की दर से ही मानदेय दिया जाएगा या फिर शासन के तहत कोई नया ऑर्डर बढे हुए मानदेय का आएगा।
असमायोजित शिक्षामित्रों का तीन माह का मानदेय जारी*
ब्यूरो
सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डा. वेदपति मिश्र ने असमायोजित शिक्षामित्रों का तीन माह का मानदेय जारी कर दिया है। सितंबर माह तक का प्रति माह 3500 रुपये की दर से भुगतान किया जा चुका है,
अब अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर का मानदेय भेजा गया है। शिक्षामित्रों की उपस्थिति के आधार पर बैंक के जरिए मानदेय भुगतान का निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त जानकारी का स्रोत : सोशल मीडिया है, प्रमाणिकता के लिए संबंधित कार्यालय/विभाग से संपर्क कर सकते है।
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अधिक योग्यता धारक को नियुक्ति पाने का अधिकार:
B Ed व BTC की जंग में सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ / जजमेंट चर्चा का विषय बना
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पद पर चयन की निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक योग्य अभ्यर्थी आता है तो उसे चयन में शामिल करने से इन्कार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ललितपुर में ग्राम सेवक पद के लिए हो रहे साक्षात्कार में बीटेक इलेक्टिकल के अभ्यर्थी याचियों विकास सदैया व विशाल सदैया को
शामिल करने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन व न्यायमूर्ति कृष्ण सिंह की खंडपीठ ने विशेष अपील को स्वीकार करते हुए दिया है। मालूम हो कि ग्राम सेवक पद के अभ्यर्थी की योग्यता कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा व एनआइईएल आइटी से मान्य टिपल सी सर्टीफिकेट निर्धारित है। याचीगण बीटेक हैं। आभा त्रिपाठी केस का हवाला देते हुए याचियों को चयन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गयी कि वे निर्धारित योग्यता नहीं रखते। इस पर कोर्ट ने कहा कि नियत योग्यता से यदि कोई ऊंची योग्यता रखता है तो वह भी कम निर्धारित योग्यता वाले पद के चयन में बैठ सकता है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता वीके चंदेल व उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता केएस कुशवाहा ने प्रतिवाद किया। कोर्ट ने बीटेक डिग्री धारक याचियों को टिपल सी डिग्री न होने के बावजूद चयन साक्षात्कार में बैठने देने का आयोग को निर्देश दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति भी चयन में शामिल हो सकता है। कोर्ट ने विशेष अपील को स्वीकारते हुए याचिका खारिज करने के एकलपीठ के फैसले को रद कर दिया है।
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अजीबोगरीब समीक्षा NCTE GUIDELINES व सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की एक बी टी सी केंडिडेट के द्वारा -
बता रहे हैं कि NCTE GUIDELINES राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं, वह केवल सजेस्टिव हैं।
अपने को english का बड़ा विद्वान बताते हैं,
अगर NCTE GUIDELINES बाध्यकारी नहीं होती तो राज्य को टी ई टी पास को नियुक्ति देनी जरूरी नहीं होती।
केंद्र सरकार ने संविधान में आर्टिकल 21A द्वारा RTE ACT पारित किया, और योग्यता के लिए NCTE को अधिकृत किया।
और इसीलिए NCTE द्वारा जारी गाइड लाइंस - मिनिमम क्वालिफिकेशन राज्यों पर बाध्यकारी है।
NCTE ने कुछ पार्ट डाउटफुल बनाकर राज्यों पर /नियोक्ता पर छोड़ दिए।
जैसे कि राज्य पर छोड़ दिया कि वह टेट वेटज अपने हिसाब से दे, और अंत मे सुप्रीमकोर्ट में इसका (NCTE द्वारा) एक्सप्लेनेशन ये हुआ कि वेटज देना बाध्यकारी नहीं।
मतलब राज्य वेटज देना चाहे तो दे ना देना चाहे तो न दे।
और इसीलिए 12वं संसोधन भी रद्दे नहीं हुआ, 15वं , 16वं बहाल हुआ, क्योंकि तत्कालीन सरकारों द्वारा इस नियम का उनके हिसाब से प्रयोग किया गया था।
जो पार्ट डाउट फुल नहीं है, वे सब बाध्यकारी हैं, जिन राज्यों ने RTE ACT को अपना लिया है
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UPTET Shiksha Mitra News -शिक्षा मित्र का सुझाव की सरकार रिव्यू में जाये और समय मांगे, तब तक शिक्षा मित्र नोकरी में बने रहें, कानून में ही संसोधन की बात
8th point पर कह रहे हैं कि कानून बनवा लें,
अरे भाई RTE कानून पूरे देश के लिए बना है, और शिक्षा को सुधारने के लिए बना है, किसी एक प्रदेश के लिए कानून बदलने का मतलब सारे देश के लिए बदलना है।
दूसरी तरफ टेट पास योग्य लोग भी लाखों की संख्या में पूरे देश मे हैं अगर यही सब करना होता तो RTE कानून ही नहीं बनता।
ऊपर से BJP सरकार तो गुणवत्ता पर जोर देकर 50 से ऊपर के अयोग्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करा रही है तो फिर वह ऐसा कानून क्यों बनाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट भी गुणवत्ता को बताते हुए समायोजन रद्द करने का ऑर्डर दे चुकी है।
देखें क्या है सुझाव :-
Yograj Singh Singh कुछ सुझाव है।।>>>
1 सरकार को रिव्यू के लिए राजी करे।।
सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर,स्कूल के सत्र,व नई भर्ती में लगने वाले समय का हवाला देकर कोर्ट से 6 माह का समय मांगे।।
ताकि बीच मे नई भर्ती की जा सके शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
1000% सरकार को समय मिल जाएगा।।
तब तक सभी लोग अपने पद पर बने रहकर शिक्षण कार्य करते हुए टेट की तैयारी कर टेट उत्तीर्ण कर सकते है व नई भर्ती में चयनित हो सकते है।।
2 सरकार से वार्ता करके नए चयन में अपने लिए अपनी सीनियरटी को मानने के लिए प्रावधन कराए।।(त्रिपुरा राज्य के समान)
3 कुछ टेट पास शिक्षा मित्र के अति उतावले पन के कारण सरकार अब इस बात को समझ गई है।।
हम लोग वापस शिक्षा मित्र पद पर जाने के लिए तैयार है।।
अगर हम खुद जाकर सरकार से बार बार वेटेज अनुभव के लिए लड़ेंगे तो सरकार किलयर समझ जाएगी कि हम मानसिक रूप से बेक करने के लिए तैयार हो चूके है।।
4 वापस शिक्षा मित्र पद पर जाना ओर टेट करके भर्ती में आने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करना मतलब आप 2022 तक शिक्षा मित्र ही रहेंगे।।।।
ये मानना बहुत ही बड़ी भूल है कि कोई भर्ती 1 साल में पूरी हो सकती है।।
2011 की भर्ती 2017 में पूरी हुई 72825 का उदाहरण आपके सामने है।।
5 टेट सहित नई भर्ती स्वीकार करने का मतलब है 80000 महिला शिक्षा मित्र को आजीवन बेरोजगार बना देना।।
6 टेट सहित नई भर्ती स्वीकार करने का मतलब है।।कमसे कम 40000 पुरुष शिक्षा मित्रों को बेरोज़गारी का दंश देना।।
7 बहुत जोर लगाने पर भी मेरी नज़र में 2 साल में 70 हज़ार से अधिक लोग सहायक अध्यापक नही बन पाएंगे।।
ये भी जब है जब भर्तियां समय से पूरी हो।।
जिसकी 1 प्रतिशत भी सम्भवना नही है।।
8 सरकारे कानून जनता के लिए बनाती है।।
ओर इसी किये जनता इन को चुनती है।।
अगर 1.72 लाख लोग भी सरकार से कानून नही बनवा सके तो समझ लेना के हम 2200 रुपए के लायक थे।।
9 bsa ऑफीस के आगे धरना करना।झुनझुना बजाने के समान है।।
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UPTET Shiksha Mitra News - शिक्षा मित्रों को शासन
का प्रस्ताव, पहले टीईटी, फिर खुली भर्ती में आवेदन जिसमे भारांक 25%, तब तक मूल विद्यालय में शिक्षा मित्र पद पर कार्य करें, सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी कोई रिव्यू याचिका दायर नहीं करेगी
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UPTET Shiksha Mitra News - -
UP सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी,
शिक्षामित्र मूल पद पर काम करेंगे,
मानदेय पर निर्णय सीएम लेंगे,ढाई अंक प्रतिवर्ष मिलेगा वेटेज, टीईटी नवंबर में
राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता
राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। शिक्षामित्र टीईटी पास करने तक अपने मूल पद यानी शिक्षामित्र के तौर पर ही काम करेंगे। उन्हें नियुक्ति में प्रति वर्ष ढाई अंक और अधिकतम 25 अंक वेटेज देने पर भी सहमति बन गई है। मानदेय पर फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित प्रदेश के 1.37 लाख शिक्षामित्रों के मामले पर गुरुवार को महत्वपूर्ण बैठक हुई। विभागीय अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षामित्र टीईटी पास करने तक अपने मूल पद पर काम करेंगे। वे चाहें तो जहां तैनाती है वहां काम करें या अपने मूल स्कूल में वापस जाना चाहें तो वहां के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि नवंबर के पहले हफ्ते में अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाएगी।जुलाई का वेतन समायोजित शिक्षामित्रों को जल्द ही दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अनुभव के आधार पर वेटेज देने पर भी सहमति बन गई है। शिक्षामित्रों को अनुभव वेटेज के तौर पर प्रतिवर्ष सेवा के लिए ढाई अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 25 अंक दिए जा सकेंगे। ये शिक्षामित्रों के शैक्षिक गुणांक में जोड़ दिए जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि शिक्षामित्र चाहें तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन सरकार अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मानदेय की धनराशि को लेकर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। सरकार अभी तक असमायोजित शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपये मानदेय दे रही है।
इसके अलावा राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पत्र लिखकर मानकों में छूट देने का अनुरोध करेगी। दरअसल एनसीटीई के मानकों के मुताबिक वही अभ्यर्थी टीईटी दे सकता है जिसने स्नातक स्तर पर कम से कम 50 फीसदी नंबर हासिल किया हो। शिक्षामित्रों में कई ऐसे भी हैं जिनके नंबर इससे कम हैं। लिहाजा मानकों में छूट के लिए एनसीटीई की अनुमति चाहिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है लेकिन निर्णय में यह भी कहा है कि यदि सरकार चाहे तो इनके टीईटी पास करने के बाद इन्हें लगातार दो भर्तियों में मौका दे सकती है। अनुभव और उम्र के आधार पर भी वरीयता दे सकती है। बैठक में बेसिक शिक्षा के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह व अन्य अधिकारियों समेत शिक्षामित्र संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
शिक्षामित्र पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने बैठक के बाद कहा कि शिक्षामित्र अपने स्तर से पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। ये 1.37 लाख शिक्षामित्रों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा की जाएगी।
आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने बैठक के बाद कहा कि शिक्षामित्र अपने स्तर से पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। ये 1.37 लाख शिक्षामित्रों की जिंदगी से जुड़ा मामला है। हालांकि सरकार ने आश्वस्त किया है कि शिक्षामित्रों के हितों की रक्षा की जाएगी।
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