UP Teacher Transfer News - All females writ disposed off according to Bibha judgement allowing females to apply for online transfer process , See orders
WRIT - A No. - 5235 of 2018 at Allahabad : Priyanka Chaudhary Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5258 of 2018 at Allahabad : Reena Rani And 4 Others Vs. State Of Up And 2 Others
WRIT - A No. - 5231 of 2018 at Allahabad : Smt. Rashmi Verma Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5315 of 2018 at Allahabad : Smt. Sapna Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5243 of 2018 at Allahabad : Archana Singh Vs. State Of Up And 2 Others
WRIT - A No. - 5242 of 2018 at Allahabad : Rishu Gupta Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5234 of 2018 at Allahabad : Bhavna Maurya Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5207 of 2018 at Allahabad : Smt. Anuradha Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5210 of 2018 at Allahabad : Meetu Rani Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5211 of 2018 at Allahabad : Reetu Tyagi Vs. State Of U.P. And 3 Others
WRIT - A No. - 5212 of 2018 at Allahabad : Rashmi Rani Vs. State Of U.P. & Ors.
WRIT - A No. - 5215 of 2018 at Allahabad : Mamta Singh Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5219 of 2018 at Allahabad : Anita Pal Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5222 of 2018 at Allahabad : Deepa Vs. State Of U.P. And 3 Others
WRIT - A No. - 5309 of 2018 at Allahabad : Nidhi Sharma Vs. U.P. Basic Education Board, Ald., Through Its Secretary
WRIT - A No. - 5247 of 2018 at Allahabad : Samsun Nisha Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5329 of 2018 at Allahabad : Beena Rani Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5256 of 2018 at Allahabad : Sonal Singh Vs. State Of Up And 3 Others
WRIT - A No. - 5257 of 2018 at Allahabad : Vibha Yadav Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5267 of 2018 at Allahabad : Richa Rana Vs. State Of U.P.
WRIT - A No. - 5233 of 2018 at Allahabad : Saroj Kumari Yadav Vs. State Of U.P.
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UP Teacher Transfer कोर्ट आदेश - सभी महिलााओं को बिभा की तर्ज पर ऑनलाइन ट्रांसफर में मौका देकर याचिकाएँ
डिस्पोज़ ऑफ हुई, देखें आदेश
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 18
Case :- WRIT - A No. - 4954 of 2018
Petitioner :- Shikha
Respondent :- U P Basic Education Board, Ald And 02 Others
Counsel for Petitioner :- Ramesh Chandra Sinha
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Learned counsel for the parties submit that the controversy involved in the present writ petition is squarely covered by the judgment and order rendered on 06.02.2018 in Writ A No. 2868 of 2018 (Bibha Singh Kushwaha and 21 others vs. State of U.P. and 2 others).
The writ petition is, accordingly, disposed of in terms of the judgment rendered in Writ A No. 2868 of 2018 (Bibha Singh Kushwaha and 21 others vs. State of U.P. and 2 others).
Order Date :- 7.2.2018
sailesh
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 18
Case :- WRIT - A No. - 3880 of 2018
Petitioner :- Mayanka Singh
Respondent :- State Of U.P. And 3 Ors.
Counsel for Petitioner :- Vinay Kumar Tiwari,Prem Shanker Tiwari
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Sanjay Chaturvedi
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Learned counsel for the parties submit that the controversy involved in the present writ petition is squarely covered by the judgment and order rendered on 06.02.2018 in Writ A No. 2868 of 2018 (Bibha Singh Kushwaha and 21 others vs. State of U.P. and 2 others).
The writ petition is, accordingly, disposed of in terms of the judgment rendered in Writ A No. 2868 of 2018 (Bibha Singh Kushwaha and 21 others vs. State of U.P. and 2 others).
Order Date :- 7.2.2018
sailesh
***†********************†***
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 18
Case :- WRIT - A No. - 2868 of 2018
Petitioner :- Bibha Singh Kushwaha and others
Respondent :- State Of U.P
Counsel for Petitioner :- Mr Arvind Kumar Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard Shri Indra Raj Singh, learned counsel for the petitioners; Shri Vivek Rai, learned Additional Chief Standing Counsel for the State respondents; Shri Sunil Kumar Singh, Advocate as well as Shri A.K. Yadav, learned counsel for second and third respondents.
Bibha Singh Kushwaha and 21 other similarly situated Assistant Teachers are before this Court assailing the validity of order impugned dated 13.06.2017 and 20.09.2017 passed by Secretary Basic Education, U.P. at Lucknow as well as order dated 12.01.2018 issued by U.P. Basic Education Board, Allahabad through its Secretary on the ground that the same are violative of Rule 8(2)(d) of The Uttar Pradesh Basic Education (Teachers Posting) Rules, 2008 (in brevity the 'Rules 2008'). Further prayer has been made to command the second respondent to consider the transfer of the petitioners on the post of Assistant Teachers in Junior Basic Schools in their respective districts against the existing vacancies within stipulated period.
Shri Indra Raj Singh, learned counsel for the petitioners has apprised to the Court that in the present matter Bibha Singh Kushwaha, who has been arrayed as first respondent, has been before this Court by preferring Writ Petition no.30808/2017 (Bibha Singh Kushwaha vs. U.P. Basic Education, Board, Allahabad and others) wherein she, being as Assistant Teacher claimed transfer from Kushinagar to Ballia, where her husband is posted as Assistant Teacher. It has also been apprised that at the relevant point of time, petitioners have set up their claim on the basis of provisions contained under Rule 8(2)(d) of the Rules 2008, which deals with transfer and posting of the Teachers working in Junior Basic School and Senior Basic School run by the Board. It has also been submitted that while dealing with the aforesaid case, the Court has taken cognizance regarding online application in terms of the Government Order dated 03.05.2017 and placed reliance on the judgement passed by Full Bench of this Court in the case of R.B. Dixit vs. Union of India and others 2005 (1) UPLBEC 83 and has also considered the order dated 30.07.2010 passed in Sarita Gupta vs. State of U.P. and others, Writ A no.7096 of 2010 and as such, this Court has proceeded to dispose of the Writ petition with following observations:-
"This issue has been considered by this Court in the case of Sarita Gupta v. State of U.P. & Others, Writ-A No. 7096 of 2010, decided on 30.7.2010. The Court had occasion to deal with the similar arguments and at that time a Government order was issued imposing certain restrictions on transfer. The Court has expressed its view in the following terms:
"The ban is general in nature. However, the provision of transfer for the purposes of placing husband and wife in the same district is a special provision which will normally prevail upon general temporary restriction on transfer.
Accordingly, writ petition is allowed. Impugned order is set aside. Secretary, U.P. Basic Shiksha Parishad, Allahabad is directed to decide the matter ignoring the ban order dated 6.6.2009. The decision shall be taken positively within three weeks from today."
It is trite that in most of the services of the Central Government and the State Governments, there is provision in their transfer policy that an endeavour should be made that husband and wife may be posted at the same place. In view of the said principle, under the Rules 2008 the provision of the couple posting has been incorporated.
The intention of rule making authority is very clear and it needs no elaboration. Relevant it would be to mention that in transfer policy of State Government for Government employees there is provision only for husband and wife but in Rule 8(d) of the Rules, 2008 the in-laws of the female teachers have also been included. Hence, in my view, in spite of the Government Order dated 3.5.2017 a female teacher's application for her transfer on the ground of couple posting or in-laws can be entertained notwithstanding some of the contrary provisions of the said Government order.
For the above-mentioned reasons, there is no legal bar in considering the representation of the petitioner in terms of Rule 8(d) of the Rules, 2008.
Accordingly, a direction is issued upon the first respondent to consider the representation of the petitioner in the light of the observations made herein-above and pass appropriate order expeditiously, preferably within six weeks from the date of communication of this order.
The writ petition is, accordingly, disposed of.
No order as to costs."
In this backdrop, Shri Indra Raj Singh, learned counsel for the petitioners submits the impugned Government Order dated 13.06.2017 and 20.09.2017 as well as modified order dated 12.09.2017 and consequential advertisement are in teeth of aforesaid Rule 8(2)(d) of Rules 2008 as well as the dictum in the Full Bench judgement of this Court in R.B. Dixit (supra) and earlier order dated 19.07.2017 passed in Bibha Singh (supra). He further apprised to the Court that the advertisement issued on 12.01.2018 whereby the second respondent has proceeded to fill up 25% of existing vacancies of respective districts by way of transfer from the aforesaid candidates, who have completed five years regular satisfactory service. Even though their case fall under Rule 8(2)(d) of the Rules 2008 but on account of non completion of five years regular satisfactory service, petitioners are unable to move such an application online. It has also been apprised that by the subsequent order, the respondents, reason best known to them, had also proceeded to discriminate their rightful claim with other working female teachers, whose husbands are posted in Paramilitary Forces, B.S.F., C.R.P.F., I.T.B.P., C.I.S.F., S.S.B., N.D.R.F., Army, Air Force and Navy as relaxation has been extended in their favour by impugned order dated 13.03.2017. The same is also discriminatory and hit by Articles 14 and 16 of the Constitution of India. He further apprised to the Court that in most arbitrary manner, they have already fixed date i.e. 29.01.2018 whereby all the applications are to be invited online whereas the petitioners as well as other similarly situated Assistant Teachers, who claim their right under Rule 8(2)(d) of the Rules 2008, are not permitted to move such an application online and for all practical purpose, direction for deciding their representation would in-fact be futile exercise and as such, this Court should come to the rescue and reprieve of the petitioner.
Shri A.K. Yadav on the basis of instructions apprises the Court that at present the claim set up by Bibha Singh Kushwaha has not been turned down and as per letter dated 17.1.2018 issued by the Deputy Secretary (Basic), this much is clear that the claim for inter-district transfer would definitely be looked into in terms of Rule 8 (2) (d) of the Rules of 2008. On the basis of letter dated 23.01.2018 sent by Secretary, Basic Education Board, Allahabad addressed to the Joint Secretary, Basic Education, Education Anubhag-5, Lucknow, he submits that as per Government Order dated 23.06.2017 and 20.09.2017, the NIC has developed the software and accordingly applications are invited. The said applications can be filled up from 16.01.2018 to 29.01.2018 and on the basis of software security audit, the said process is on and as such in between there is no scope to interfere in the software but relaxation regarding service period can be accorded in the same and in this regard, request has already been made to the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad.
In the aforesaid circumstance, this Court is of the considered opinion that the Joint Secretary, Basic Education, Education Anubhag-5, Lucknow shall pass an appropriate order on the letter dated 23.01.2018 sent by Secretary Basic Education Board, Allahabad forthwith for enabling the candidates to fill up online applications.
Once the assurance has been given on the basis of aforementioned letter, then the Court hopes and trusts that the department would come with better suggestions on the next date fixed in the matter. For necessary instructions, let the copy may be given to learned Additional Chief Standing Counsel free of cost within 48 hours.
Put up this matter on 06.02.2018 in Additional Cause List.
Order Date :- 23.1.2018
A. Pandey
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महिलाओं को ट्रांसफर हेतु ऑनलाइन आवेदन में मिली बड़ी राहत,विज्ञप्ति जारी -
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यूपी में शिक्षक की नौकरी पाना होगा बेहद मुश्किल, योगी सरकार का फैसला, देश भर के युवा करेंगे आवेदन
*क्या यू पी के युवा देश के किसी भी अन्य राज्य में शिक्षक की नोकरी हासिल कर सकते हैं?*
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 06 Feb 2018 09:16 PM IST
यूपी में अब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षक की नौकरी पाना आसान नहीं होगा। इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। प्रदेश सरकार ने भर्ती देश भर के युवाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। एनसीटीई डिग्री धारक किसी भी राज्य के हों, वे आवेदन कर सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी।
सरकार के प्रवक्ता व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने एक निर्णय में शिक्षकों की भर्ती में देश भर के पात्र युवाओं को मौका देने का निर्देश दिया था। कैबिनेट ने हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर यूपी बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में 21वें संशोधन को मंजूरी दे दी है।
वर्तमान में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ प्रदेश के डिग्रीधारक युवा ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब एनसीटीई की डिग्री मान्य कर दी गई है। इससे अब देश भर के एनसीटीई डिग्री धारक युवा प्रदेश की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब जीएसटी से एक देश एक कर हो सकता है तो पात्रता रखने पर देश का नागरिक कहीं भी आवेदन कर सकता है। इससे जिले के लोगों को प्राथमिकता की व्यवस्था भी खत्म हो गई है।
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अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का संशोधित कार्यक्रम -
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अध्यापिकाओं के स्वीकार होंगे ऑनलाइन आवेदन
अंतर जिला तबादला
शासन का शिक्षा निदेशक बेसिक व परिषद सचिव को आदेश जारी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद
अब बेसिक शिक्षा परिषद की अध्यापिकाओं को पति के निवास स्थान या ससुराल वाले जिले में जाने का मौका मिलेगा। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव को आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि विशेष परिस्थिति का परीक्षण कर जिलों में रिक्त पदों के सापेक्ष ही तबादले होंगे। अब परिषद जल्द ही ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए समय सारिणी जारी करेगा और वेबसाइट पर संशोधन कराएगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रक्रिया कुछ दिनों ठप है। परिषद ने 16 से 29 जनवरी तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। वहीं, अध्यापिकाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि नियमावली में उन्हें पति के निवास या फिर ससुराल वाले जिले में नियुक्ति की छूट है। ऐसे में उन पर पांच वर्ष की सेवा पूरी करने की शर्त नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने परिषद व सरकार को निर्देश दिया कि इन पर विचार किया जाए। ऐसे में शासन सिर्फ उन्हीं अध्यापिकाओं को पांच वर्ष की सेवा से लाभ देने की तैयारी में था, जिन्होंने याचिका दाखिल की। इसका अन्य अध्यापिकाओं ने याचिका करके विरोध किया। ऐसे में कोर्ट ने सभी शिक्षिकाओं के आवेदन लेने का आदेश दिया है।
यह प्रकरण कई दिन से शासन में लंबित रहा है। अब विशेष सचिव एस राजलिंगम ने आदेश जारी किया है कि सामान्य शिक्षकों (महिला या पुरुष) के अंतर जिला तबादले में आवेदन में पांच वर्ष की सेवा पूरी हुए विचार नहीं होगा। लेकिन, विशेष परिस्थिति में उन अध्यापिकाओं के आवेदन पत्र स्वीकार होंगे जो अपने पति के निवास स्थान या फिर ससुराल वाले जिले में जाना चाहती हैं। शासन ने आदेश दिया है कि ऐसी शिक्षिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लेने व विशेष परिस्थति का परीक्षण कर जिले में रिक्त उपलब्धता के आधार कार्यवाही की जाए। तबादले की बाकी शर्ते 13 जून 2017 के अनुरूप होंगी।
ज्ञात हो कि जिन शिक्षकों ने आवेदन किया है उनकी काउंसिलिंग तीन फरवरी को होनी थी लेकिन, परिषद ने उसे रोक दिया था। अब जल्द ही नए आदेश जारी होंगे।
पुरुष शिक्षकों की विशेष स्थिति दरकिनार
परिषदीय स्कूलों में ऐसे तमाम पुरुष भी हैं, जो इकलौते पुत्र हैं, उनके माता-पिता गंभीर रूप से बीमार हैं या फिर खुद बीमारी व समस्या से ग्रस्त हैं। ऐसे शिक्षक भी विशेष परिस्थिति की मांग कर रहे थे, ताकि वह भी अपने जिले में लौट सकें लेकिन, उनकी मांग दरकिनार हो गई है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई छह फरवरी को होनी है। उसके पहले ही शासन ने आदेश जारी किया है।
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महिलाओं के स्थानांतरण की विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती है देखें - -
क्या प्राथमिकताएं हो सकती हैं:-
केंद्र व राज्य सरकार के नियम परिवार व बच्चों को एक साथ रखने पर जोर देते हैं, और इस विशेष परिस्थिति के लिए पहले से ही नियम बना रखा है :-
1. पति व पत्नी अलग अलग जगह पोस्टेड हों, और सरकारी नोकरी में हों तब विशेष परिस्थिति स्वत बनती है कि परिवार एक साथ कैसे रहे।
हालांकि कोई भी एक ट्रांसफर हासिल कर ले तो परिवार एक जगह आ जाता है।
इस क्रम में पत्नी अपने पति के पास पोस्टिंग करा लेती है, तो पति को स्थानांतरण की फिर आवश्यकता नहीं।
बेसिक में महिलाओं के लिए नियम होने से एक का दूसरे के पास ट्रांसफर होने से समस्या हल हो जाती है।
लेकिन पति अगर बेसिक में हो और पत्नी किसी और विभाग में, तो पतियों का भी कहना है कि हम भी विशेष परिस्थिति में आते हैं, लेकिन दूसरे विभाग में कार्यरत पत्नी अपने विभाग में प्रयास कर ट्रांसफर ले या फिर इसका हल कोर्ट से करे तो शायद संभव हो क्योंकि नियमावली में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा , हालांकि कोर्ट अधिकांशत ट्रांसफर पॉलिसी नियमो में दखल नही देती ।
सिर्फ ट्रांसफर नियमो के अनुपालन नहीं होने आदि पर ही रिप्रेजेंटेशन पर विचार करने के निर्देश देती है।
2.शिक्षिका ससुराल से दूर हो , और विपरीत हालात हों।
मसलन ससुरालीजन किन्ही परिस्थिति की वजह से शिक्षिका के पास जा कर रहने में असमर्थ हों।
तो भी विशेष परिस्थिति बनती है कि अकेली महिला कैसे बच्चों की देखभाल करे और शिक्षक दायित्व पूरे करे।
अविवाहित शिक्षिकाओ के लिए नियमावली में कुछ नहीं है, शायद ये इस कारण होगा कि उनके बच्चे नहीं पति नहीं हैं, तो उनके सामने समस्याएं कम हैं, मुश्किलों में माता पिता साथ रहने जा सकते हैं।
3. कुछ लोगो का कहना है कि वृध्दावस्था
में माता पिता की सेवा भी विशेष परिस्थिति में आती है, लेकिन
कुछ जानकार कहते हैं कि उस केस में माता पिता पुत्र या पुत्री के पास जाकर रह सकते हैं।
और यह मामला विवाहित महिलाओं से अलग है जिसमे पति की अन्यत्र जॉब के चलते दोनों को अलग अलग रहना पड़ता है, बच्चे की परवरिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और शायद इसी कारण बेसिक में विवाहित शिक्षिकाओं को रियायत दी गई है
4. कई सवाल इस बात के उठे हैं कि अगर पति/पत्नी प्राइवेट जॉब में हो तो सरकारी नोकरी वालों के लिए ही क्यों नियम है।
बेसिक में ऐसा कोई नियम नहीं है ऊपर सिर्फ एक उदाहरण दिया है, लेकिन यह केंद्र व राज्य सरकार का नियम हैं अतः सर्वोच्च प्राथमिकता संभावित है,
सरकारी कर्मचारियों की लिए शायद नियम इसलिए रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट जॉब बदलकर नोकरी दूसरी जगह की जा सकती है,
और पति पत्नी सरकारी सेवा में होने पर दोनों का नियोक्ता एक ही देश की सरकार ही है तो शायद ये भी कारण हो सकता है।
एक अन्य बात ये भी है कि पति पत्नी वर्किंग है तो दोनों ही अपनी अपनी जगह ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं, विशेष परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी एक का नियोक्ता स्पउज़ की जगह ट्रांसफर करने में किसी कारण से असमर्थ हो, तब यह दूसरे नियोक्ता का दायित्व है कि वह अपने स्तर अच्छा कर दूसरे स्पउज़ को एक ही जगह पोस्ट कर।
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UP Teacher Transfer News -
साक्षी मिश्रा की इस अवमानना याचिका पर
सरकार को सभी महिलाओं को विशेष परिस्थितिवश स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की मंजूरी देनी पड़ी, विशेष परिस्थिति क्या है अगली पोस्ट में पढ़ें
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
?Court No. - 16
Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 5660 of 2017
Applicant :- Smt. Sakshi Mishra
Opposite Party :- Sri Sanjay Sinha Secy. Basic Siksha Parishad
Counsel for Applicant :- Anand Sagar Dubey,Gaurav Tiwari
Counsel for Opposite Party :- A C Srivastav
Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.
This contempt petition has been filed alleging disobedience of an order of this Court dated 20.9.2017, passed in Writ Petition No.44442 of 2017. Grievance is that the direction issued in the case of Vibha Singh Kushwaha vs. U.P. Education Board, followed in the instant matter, has not been carried out.
On the basis of instructions, Sri A.C. Srivastava, learned counsel appearing for the opposite party states that the software currently installed needs to be altered for the purposes of compliance of the directions, and therefore, a request has been made to the State Government in that regard. Learned counsel prays for deferment of the matter by a month in order to report compliance.
Let this matter be listed once again on 6.2.2018. In case order of this Court is not complied with by then, the opposite party shall remain personally present.
Order Date :- 15.12.2017
Ashok Kr.
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UP Teacher Transfer News - महिलाओं को विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर की छूट मिली, विशेष परिस्थिति मसलन पति पत्नी सरकारी सेवा में विभिन्न जनपदों में तैनात इत्यादि -
आदेश की प्रति सोशल मीडिया से मिली है, प्रमाणिकता के लिए कल की न्यूज़ भी देखें,
वैसे सरकार को इस तरह के आदेश को जारी करना जरूरी भी हो गया था क्योंकि कल कोर्ट में यह हलफ नामा प्रस्तुत करना है महिलाओं को विशेष परिस्थिति में 5 वर्ष की सर्विस से छूट देने का
कोर्ट पहले ही सैकड़ों याचिकाओं पर इस तरह की छूट का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रही थीं
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यू पी में भाजपा सरकार की गुपचुप ट्रांसफर नीति से साख को लगा बट्टा, सोशल मीडिया पर बताया गया पैसे का खेल, इन ट्रांसफर के आधार पर शिक्षक वर्ग ट्रांसफर मांगने की दिशा में, लाखों शिक्षक हैं यू पी में और तमाम शिक्षक ग्रह जनपद में तबादला चाहते हैं
Rakesh Yadav added 2 new photos — with Ganesh Dixit and 4 others.>>>
सर्व प्रथम जिन बहनों का स्थानांतरण हुआ है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मित्रों सरकार का केवल चेहरा बदलता है बाकी सारी चीजें वही होती हैं।बड़ी उम्मीद के साथ हम सबने सरकार बदली थी कि एक पारदर्शी व्यवस्था ऑफिसों में बनेगी जिससे किसी भी काम के लिए घूस या लीगल कार्य के लिए गिड़गिड़ाना नही पड़ेगा।जो भी स्थानान्तरण हुए हैं वो या तो पैसे देकर हुए हैं,या गिड़गिड़ा कर विशेष परिस्थिति बनाई गई है।क्योंकि सब जानते हैं कि विशेष परिस्थिति किसी भी अस्पताल में जाइये और 500 रुपये का कागज खरीद लीजिये।
मित्रों अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे।हम इज्जत और ईमान से दो रोटी का जुगाड़ करने वाले हैं,फिर ये अधिकारी फिर भी हमसे घूस भी लेते हैं और चप्पलें भी घिसवाते हैं।लेकिन इन्हीं अधिकारियों को हम पूर्व में नाकों चने चबवा चुके हैं।
मित्रों हमारी लड़ाई धीरे निर्णायक मोड़ लेती जा रही है।सरकार के एक एक कदम हमारे जीत के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।आगामी 6 फरवरी को डेट को देखते हुए शिक्षिका बहनों के साथ पुरुष भाइयों के लिए जरूर ये एक दो दिन में निर्णय लेंगे।अब तो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के द्वारा ट्रांसफर करने से बेसिक के अधिकारियों के ऊपर दबाव भी कम होगा और ये सभी महिला और पुरुषों के लिए सेवाकाल की शर्तें कम कर देंगे।
फिर भी यदि ये कुछ नही कर रहें हैं तो कोर्ट हमारे साथ खड़ा होगा इतना विश्वास है।
एक बात आप सब ध्यान रखें जिन भी बहनों का ट्रांसफर हुआ है हमें कोर्ट में इनका विरोध नही करना है।बस नजीर बनानी हैं।हमें कोर्ट में ये बताना होगा कि इनके जैसी परिस्थिति हम सबके पास है उसी आधार हम सबका भी ट्रांसफर करने आदेश कोर्ट दे दे।
फिलहाल उम्मीद है आज से कल तक अधिकारी जरूर हम सबके पक्ष में निर्णय लेंगे।सरकार के अगले कदम पर नजर बनाएं रखे हुए हैं हम सब।उसी के अनुसार हमारा अगला कदम होगा।
एक पंक्ति के साथ बात खत्म करता हूँ-
#हममें है विश्वास,हम होंगे कामयाब#
राकेश यादव,
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
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UP Teacher Transfer News -पहले भी मुख्य
मंत्री स्तर पर ट्रांसफर हुए है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नियमानुसार करें, कृपया देखें-
यह जानकारी ब्लॉग पर पहले भी पब्लिश की जा चुकी है:-
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