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रिंगिंग बेल पर लगा धोखाधड़ी का आरोप
•कॉल सेंटर के आरोप को रिंगिंग बेल्स ने किया खारिज
नई दिल्ली। 251 रुपये में स्मार्टफोन देने का दावा करने वाली स्मार्टफोन कंपनी रिंगिंग बेल्स कंपनी अब नए विवादों में घिर गई है। कंपनी को काल सेंटर सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ने रिंगिंग बेल पर भुगतान न करने और धोखा देने का आरोप लगाया है। वहीं रिंगिंग बेल ने आरोपों को निराधार बताया है।
साईफ्यूचर के संस्थापक सीईओ अनुज बैराठी ने कहा उन्हें हमेशा से रिंगिंग बेल्स और उसके बिजनेस मॉडल पर अविश्वास रहा लेकिन उनकी प्रबंधन टीम के साथ हुई बैठकों और लांचिंग के लिए वरिष्ठ नेताओं के आने की बात पर हमने यह प्रोजेक्ट ले लिया। शुरुआती दिनोें में हमने भारी संख्या में ग्राहकों की काल रिसीव की और रिंगिंग बेल्स प्रबंधन ने हमारी सेवा पर खुशी भी जताई। लेकिन जब हमने साप्ताहिक आधार पर मिलने वाला भुगतान मांगा तो कंपनी ने झूठे आरोप लगाकर कांट्रेक्ट रद्द कर दिया। यह पूरी तरह, बेईमानी, धोखाधड़ी और कांट्रेक्ट का उल्लंघन है। कांट्रेक्ट के अनुसार रिंगिंग बेल्स हमें कम से कम एक साल तक नहीं हटा सकती है।
आरोपों को निराधार बताते हुए रिंगिंग बेल्स के अध्यक्ष अशोक चड्ढा ने कहा कि बीपीओ हेल्प डेस्क ग्राहकों से संपर्क करने में नाकाम रही। कंपनी ने हजारों ग्राहकों से सीधी शिकायत प्राप्त की।
एजेंसी
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लेखपाल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा
11,911 में 5,413 अभ्यर्थियों से बनाई गई मेरिट सूची
प्रशासन में हड़कंप डीएम ने राजस्व परिषद से मांगा निर्देश
बलरामपुर
राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का राजफाश हुआ है। बलरामपुर जिले की परीक्षा में बैठे 11,911 अभ्यर्थियों में से सिर्फ 5,413 अभ्यर्थियों में से मेरिट लिस्ट बनाकर परिणाम घोषित कर दिया गया। अधिक नंबर पाने वाले फेल अभ्यर्थियों द्वारा न्यायालय की शरण लेने पर परीक्षा कराने वाली संस्था मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज ने इसे तकनीकी त्रुटि मानते हुए 447 अभ्यर्थियों की एक और सूची भेज दी है। लेखपाल भर्ती के इस फर्जीवाड़े का राजफाश होने से प्रदेश के अन्य जिलों का भी परीक्षा परिणाम संदेह के दायरे में आ गया है।
राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम में त्रुटि की पुष्टि पूरी प्रक्रिया को कठघरे में ला दिया है। जिले में राजस्व लेखपाल के 125 पद हैं। इसके सापेक्ष हुई लिखित परीक्षा में 11,911 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज ने आयोजित कराई थी। लिखित परीक्षा के पश्चात आए परिणाम में 401 अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उत्तीर्ण करते हुए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही मेरिट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से अधिक नंबर पाने वालों को फेल कर दिया गया। वेबसाइट पर परीक्षा परिणाम देखने के बाद कई अभ्यर्थियों ने इसकी लिखित शिकायत जिलाधिकारी से की। अभ्यर्थी इंद्रमोहन पांडेय, विजय कुमार सोनी, अमित कुमार तिवारी व प्रेमप्रकाश पांडेय ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में मामला पहुंचते राजस्व परिषद भी सकते में आ गया। परीक्षा कराने वाली संस्था मेसर्स टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज ने राजस्व परिषद को 12 फरवरी 2016 को अपना जवाब दिया। इसमें साफ लिखा की जनपद के मेरिट लिस्ट को तैयार करने के लिए डाटाबेस से अभ्यर्थियों के डाटा लिए गए। 5,413 अभ्यर्थियों ने डाटा बेस के आधार पर मेरिट लिस्ट उपलब्ध कराई गई। पुन: जांच करने पर पाया गया कि पूर्व में जो मेरिट लिस्ट तैयार की थी। वह मात्र 5413 से ही थी। शेष अभ्यर्थियों के डाटा में मानवीय त्रुटि के कारण मेरिट लिस्ट बनाने के पूर्व में नहीं जांची गई। पुन: लिखित परीक्षा का परिणाम पूरे परीक्षा में सम्मिलित 11,911 अभ्यर्थियों के आधार पर तैयार किया गया। इसमें याचीगण सहित 447 अभ्यर्थी नए अर्ह पाए गए है।
जिले में राजस्व लेखपाल के 125 हैं। इसके सापेक्ष पहले चरण में एक पद पर तीन के मानक से 401 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इनका साक्षात्कार आठ से 24 फरवरी तक हुआ है। अब दूसरी सूची 447 अभ्यर्थियों की आई है। यदि यह भी साक्षात्कार में शामिल किए गए तो एक पर तीन का मानक दरकिनार हो जाएगा।
अर्ह अभ्यर्थियों की दूसरी सूची मिली है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी ने जो सूची उपलब्ध कराई है। उस पर राजस्व परिषद से मार्गदर्शन मांगा गया है। राजस्व परिषद के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-प्रीति शुक्ला, जिलाधिकारी
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अध्यक्ष की दौड़ में पूर्व जज और आईएएस भी शामिल
अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया
उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में खाली पद भरने की कवायद तेज
लखनऊ (ब्यूरो)। सूबे में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कवायद तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया है। अध्यक्ष पद की दौड़ में अवकाश प्राप्त जज, सेवानिवृत्ति आईएएस अफसरों के साथ ही प्रोफेसर भी शामिल हैं।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी में प्रमुख सचिव कार्मिक व प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा हैं। पिछले दिनों बैठक में सभी आवेदनों की श्रेणीवार सूची बनाने का निर्णय लिया गया। यानि, रिटायर जज व रिटायर आईएएस व प्रोफेसरों की अलग-अलग सूची तैयार की जाएगी। साथ ही, सर्च कमेटी आवेदन पत्रों को लेकर एक प्रस्ताव बनाएगी। इसके बाद अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य से लेकर शिक्षकों तक की नियुक्ति करता है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा छह सदस्य होते हैं। इस समय अध्यक्ष के अलावा पांच सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं।
अध्यक्ष पद के लिए 106 व सदस्यों के पांच पदों के लिए 102 ने आवेदन किया
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सरकार ने माना, निजी कॉलेजों में होती है ज्यादा अच्छी पढ़ाई
निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने से खड़े किए हाथ
लखनऊ। सरकार मानती है कि सरकारी व सहायता प्राप्त कॉलेजों के मुकाबले निजी कॉलेजों में ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। सरकार ने यह कहते हुए निजी कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने से हाथ खड़े कर दिए कि इन कॉलेजों के बंद होने से छात्रों का नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भी सरकार ने फीस नियंत्रण में असमर्थता जताई।
प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों की फीस के निर्धारण के संबंध में भाजपा के मनीष असीजा के एक सवाल के जवाब में राज्यमंत्री विजय बहादुर पाल ने बताया कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की आवश्यकता पूरी करने के लिए निजी क्षेत्र में महाविद्यालयों व पाठ्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने 2 जुलाई 2003 के शासनादेश के जरिये विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस का निर्धारण किया है। मनमाने ढंग से फीस वसूलने की कोई शिकायत नहीं है। असीजा ने इसे प्रदेश के 40 लाख छात्रों से जुड़ा सवाल बताते हुए कहा, प्रदेश में महाविद्यालयों की कमी से उच्च शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। चार साल में केवल एक नया सरकारी महाविद्यालय खुल पाया है। सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी कम हैं। ऐसे में छात्रों की निर्भरता निजी महाविद्यालयों पर ज्यादा है जहां मनमानी फीस वसूली जा रही है। विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी निजी कॉलेजों के प्रबंधन से मिले हैं। छात्रों की सुनवाई कौन करेगा? क्या निजी कॉलेजों में फीस का ढांचा तय करने व शिक्षकों को उचित वेतन दिलाने के लिए सरकार निगरानी समिति बनाएगी? मंत्री ने कहा, निगरानी समिति पहले से है। सबको शिक्षा मिले इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
इस सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आजम खां ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं पूरी दुनिया में अच्छा काम कर रही हैं। नोएडा व मेरठ में कई ऐसे निजी संस्थान हैं जहां के इंजीनियर कामयाब हैं। उनके संसाधन का स्रोत फीस ही है। ग्रांट नहीं मिलती। जिन्हें ग्रांट मिलती है उनके और निजी कॉलेजों का रिजल्ट देख लें। निजी कॉलेज फीस लेते हैं तो पढ़ाते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि सरकार द्वारा तय की गई फीस निजी कॉलेजों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। बहुत से निजी कॉलेज दबंगों व राजनेताओं के हैं।
डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने सरकार पर उच्च शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण करने का आरोप लगाया। आजम ने कहा, पूरे देश में उच्च शिक्षा पर सवालिया निशान हैं। समस्या फीस नहीं है बल्कि अपने हिसाब से चलाने की है। हमारे यहां कम फीस के बाद भी कम बच्चे हैं। फीस ज्यादा होने की वजह से बहुत से प्राइवेट कॉलेज छात्रों को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अगर कहीं गड़बड़ी है तो सूचना दें जांच करा ली जाएगी।
विधानसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा- प्राइवेट कॉलेज बंद होने से छात्रों का नुकसान होगा
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UP Recruitment News, मार्च में टूटेगा भर्तियों का बांध
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अध्यक्ष के आने से बंधी उम्मीदें
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : युवाओं से किए वादे पर शासन खरा उतरने को बेकरार है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कुछ दिन के अंदर संचालित होने लगेगा। यहां नए अध्यक्ष एवं सदस्यों की खोज का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ औपचारिक रूप से एलान होना शेष है। चयन बोर्ड में साक्षात्कार एवं नियुक्तियों की ठप प्रक्रिया भी चल निकलेगी। ऐसे संकेत हैं कि मार्च में ही भर्तियों का बांध टूट सकता है और लंबित परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले साल से ठप पड़ा है। यहां के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को रद कर दिया। उसके पहले यहां के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर न्यायालय ने पाबंदी लगा दी थी इससे यहां कोरम के अभाव में सारी गतिविधि ठप हो गई। जिस समय शासन ने कोरम संकट का एलान किया उसी दौरान चयन बोर्ड टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 का परीक्षा परिणाम जारी कर रहा था। कुछ परिणाम जारी भी हुए थे। चयन बोर्ड ने 2015 में ही परीक्षा कराई और कुछ माह बाद ही परिणाम भी जारी करना शुरू कर किया, लेकिन कोरम व अध्यक्ष की गैर हाजिरी बाधा बनी। इसके अलावा वर्ष 2011 की टीजीटी-पीजीटी का प्रकरण कोर्ट में लंबित होने के कारण परीक्षा अब तक कराई नहीं जा सकी है। वहीं कई मंडलों में प्रधानाचार्यो के साक्षात्कार की प्रक्रिया भी लंबित चल रही है।
प्रदेश सरकार ने पहले मुख्य सचिव की अगुआई में सर्च कमेटी का गठन किया और बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाई, जो अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। कमेटी ने अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन पूरा भी कर लिया है, केवल औपचारिक घोषणा होना शेष है
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पत्रकारों की शिकायतों में ढिलाई पर नपेंगे डीआईओ
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ । अब मीडिया हेल्पलाइन के जरिये मिलने वाली पत्रकारों की शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह का विलंब होने पर संबधित जिले के सूचना अधिकारी (डीआईओ) को ही जिम्मेदार माना जाएगा और उनको दंडित भी किया जाएगा।
बृहस्पतिवार को सूचना निदेशक आशुतोष निरंजन ने सूचना भवन के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में मीडिया हेल्पलाइन और यूपी न्यूज-360 पोर्टल के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जिला सूचना अधिकारियों को बताया कि हेल्पलाइन पर प्राप्त होने वाली उन्हीं शिकायतों पर विचार किया जाएगा, जो मान्यताप्राप्त या वैध अधिकार पत्र वाले पत्रकारों से संबंधित होंगे। ये मामले समाचार संकलन व मान्यता से संबधित होने चाहिए। यूपी न्यूज-360 पोर्टल पर कुछ जिलों से कम समाचार विज्ञप्तियां या त्रुटिपूर्ण समाचारों के अपलोड किए जाने पर नाराजगी जताते हुए सूचना निदेशक ने स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पोर्टल व हेल्पलाइन से संबधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान को सुधीर पांडेय के मोबाइल 8400000965 पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यशाला में अपर निदेशक सूचना डॉ. आरएस पांडेय के आलावा सहायक सूचना निदेशक, उप निदेशक व जिलों के सूचना अफसरों ने भाग लिया।
सूचना निदेशक ने दी मीडिया हेल्पलाइन व यूपी न्यूज-360 पोर्टल की जानकारी
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हीरालाल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष बने,
सचिव बेसिक शिक्षा के पद से रिटायर
लखनऊ (ब्यूरो)। राज्य सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अफसर हीरालाल गुप्ता को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। गुप्ता की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पांच साल या 68 साल की उम्र तक (जो भी पहले हो) प्रभावी होगी। लंबा प्रशासनिक अनुभव रखने वाले हीरालाल बीते साल ही सचिव बेसिक शिक्षा के पद से रिटायर हुए हैं।
बता दें, सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के चयन की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है। पिछले साल 5 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने डॉ. सनिल कुमार की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। इसके बाद से यह पद रिक्त चल रहा था।
शिक्षक भर्ती के लिए साक्षात्कार जल्द
लखनऊ (ब्यूरो)। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष हीरा लाल गुप्ता ने कहा कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के खाली पदों पर नियमानुसार भर्ती उनकी प्राथमिकता रहेगी। 2011 और 2015 में शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन अभी तक साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। कोशिश रहेगी कि जल्द साक्षात्कार लिया जाए। वह शनिवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे
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बीटीसी व टीईटी के प्रमाण पत्र फूंकेंगे दावेदार
15000 BTC PRT Recruitment
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : नौकरी पाने की अरसे से आस लगाए युवा अफसरों की टालमटोल से बेहद निराश हैं। 15 हजार शिक्षकों की भर्ती पूरी न होने से आहत युवाओं ने अब अपने बीटीसी एवं टीईटी के प्रमाणपत्रों की प्रतियां फूंकने का निर्णय किया है। उनका कहना है कि ये प्रमाणपत्र उनके काम नहीं आ रहे हैं तो इन्हें संजोने से ही क्या लाभ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2014 से चल रही है। चार बार आवेदन लिये गए और एक बार काउंसिलिंग हो चुकी है, लेकिन अब तक यह भर्ती पूरी नहीं हो सकी है। बार-बार आवेदन लेने से आवेदकों की संख्या काफी अधिक हो गई है ऐसे में युवा परिषद के अफसरों से सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव कार्यालय के सामने तीन दिन से अनशन चल रहा है। लगातार अनसुनी होने पर युवाओं ने निर्णय किया है कि वह शुक्रवार दोपहर में बीटीसी एवं टीईटी प्रमाणपत्रों की प्रतियां फूंकेंगे। युवा रवीश कुमार, विकास दुबे और यजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि वर्षो से योग्य साथी बेरोजगारी की हालत में इधर-उधर भाग रहे हैं। अभी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है ऐसे में यह प्रमाणपत्र संजोकर क्या करेंगे। जिस संस्थान से मिले हैं उसी के मुख्य कार्यालय शिक्षा निदेशालय में ही उनकी प्रतियां जलाकर विरोध करेंगे
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एजुकेशन हब योजना में निजी संस्थाओं के लिए आसान होंगे नियम
सरकार देगी कई सहूलियतें, कैबिनेट में जल्द रखी जाएगी नियमावली
लखनऊ। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की एजुकेशन हब योजना में प्राइवेट पार्टनर को बढ़ावा देने के लिए नियमों को सरल बनाएगी। इसके तहत निजी संस्थाओं को कई तरह की सहूलियतें भी देगी। जल्द ही नियमावली कैबिनेट में रखी जाएगी।
एजुकेशन हब योजना के पहले चरण में सूबे के 20 जिलों में 40 मॉडल इंटर कॉलेज स्थापित किए जाने हैं, पर सरकार को अभी तक महज सात जिलों में 12 मॉडल कॉलेज बनाने के लिए जमीन मिल सकी है। इसलिए सरकार अब इस योजना में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देने जा रही है। शेष 13 जिलों में निजी पार्टनर ही मॉडल इंटर कॉलेज बनाएंगे। सरकार उन्हें तीन करोड़ रुपये का अनुदान देगी।
बता दें, एजुकेशन हब योजना के तहत पहले से यह व्यवस्था है कि निजी क्षेत्र जिले में एक मॉडल कॉलेज बना सकते हैं लेकिन इसके लिए सरकार ने कई शर्तें लगा रखी हैं। अब सरकार इन्हीं शर्तों को शिथिल करने जा रही है। जैसे, मौजूदा नियमों के तहत निजी क्षेत्रों द्वारा मॉडल इंटर कॉलेज बनवाने के लिए कार्यदायी संस्था सरकार तय करती है। इस पर ज्यादातर निजी पार्टनर तैयार नहीं हैं, क्योंकि वे सरकारी एजेंसी से इंटर कॉलेज नहीं बनवाना चाहते हैं। इसलिए सरकार इस नियम को हटाने जा रही है।
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अवमानना में 15 जिलों के बीएसए तलब
री-शफलिंग के कारण याचीगण को नियुक्तिपत्र नहीं दिया
29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment
इलाहाबाद (ब्यूरो)। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर 15 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी पुन: तलब किए गए हैं। इन अधिकारियों पर 29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में अदालत के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है। प्रवेश कुमार और 55 अन्य अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिकाएं दाखिल की हैं। इससे पहले कोर्ट ने 15 जिलों के बीएसए को तलब कर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई जस्टिस वीके बिड़ला कर रहे हैं।
बृहस्पतिवार को बलिया के राकेश सिंह, फीरोजाबाद के बालमुकुंद प्रसाद, हरदोई के बृजेश मिश्र, हापुड़ के एसपी वर्मा, प्रतापगढ़ के माधव जी तिवारी, फतेहपुर के विनय कुमार, गोंडा के फतेहबहादुर सिंह, कौशाम्बी के अशोक कुमार सिंह, कुशीनगर के लालजी यादव और इटावा के बीएसए जेपी राजपूत, लखीमपुर के ओपी राय, अलीगढ़ के संजय शुक्ला, श्रावस्ती के महेश प्रताप सिंह, बरेली के दरविंदर स्वरूप और बांदा जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने हाजिर होकर अपना जवाब दाखिल किया। बताया कि री-शफलिंग के कारण याचीगण को नियुक्तिपत्र नहीं दिया जा सका, क्योंकि इनके अंक कम थे। कोर्ट ने री-शफलिंग को सही नहीं माना। कहा कि री-शफलिंग को हाईकोर्ट अमान्य करार दे चुका है
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फैजाबाद मंडल में 81 शिक्षकों की नियुक्तियां मिलीं फर्जी
फैजाबाद। मंडल के पांचों जिलों के माध्यमिक स्कूलों में तैनात 81 सहायक अध्यापकों की डिग्री फर्जी पाई गई है। यह अध्यापक वर्ष 2014 में आयोग से चयनित होकर विभिन्न स्कूलों में तैनात हुए हैं। मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक कमला सिंह चौहान ने संबंधित जिलों के डीआईओएस को थानों में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोग की ओर से 2014 में सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों की मंडल के विभिन्न जिलों में नियुक्तियां हुई थीं। सभी के प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए विभिन्न कॉलेजों व विश्वविद्यालय में भेजे गए थे। इनमें से 81 सहायक अध्यापकों की सत्यापन रिपोर्ट में उनकी स्नातक से लेकर बीएड व एलटी की डिग्रियां फर्जी पाई गई हैं। इन शिक्षकों में 39 ने बाकायदा स्कूलों में कार्यभार ग्रहण कराने का एलाटमेंट भी हो चुका था। सत्यापन की रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को देर शाम संयुक्त शिक्षा निदेशक कमला सिंह चौहान ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री वाले 81 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी पूरी फाइल तलब कर नियुक्ति रद्द कर दी है। उनका कहना है कि यह 81 नियुक्तियां अंबेडकरनगर, फैजाबाद, बाराबंकी, सुल्तानपुर व अमेठी में हुई है। अब संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं कि इनके खिलाफ संबंधित थानों में फ्राड व कूटरचना आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराएं।
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2001 तक नियुक्त संविदा व दैनिक कर्मियों की नौकरी पक्की करने का शासनादेश जारी , Bager Pratiyogee Pariksha Ke Ab Contract Karmeeyo ko Seedhe Milegee Permanent Sarkari Nokri
•पद नहीं तो अधिसंख्य पद सृजित कर पक्की करनी होगी नौकरी
•राजकीय विभागों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और निगमों के कर्मी पाएंगे लाभ
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Bager Pratiyogee Pariksha Ke Ab Contract Karmeeyo ko Seedhe Milegee Permanent Sarkari Nokri
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लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राजकीय विभागों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों व जिला पंचायतों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त दैनिक, संविदा और वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। सचिव वित्त अजय अग्रवाल ने प्रमुख सचिवों व सचिवों से कहा है कि इसके लिए जहां जरूरी हो वित्त विभाग की सहमति लेकर अधिसंख्य पदों का सृजन कर लिया जाए।
शासनादेश के मुताबिक दैनिक वेतन, वर्कचार्ज और संविदा के आधार पर नियुक्त ऐसे कर्मी जो वर्तमान में भी उसी रूप में कार्यरत हैं तथा नियुक्ति के समय पद पर भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता की पूर्ति करते थे, को पहले विभाग या संस्था में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष विनियमित करने की कार्यवाही की जाएगी। जहां रिक्तियां न हों वहां अधिसंख्य पद सृजिहत कर तात्कालिक प्रभाव से विनियमित करने की मंजूरी दी गई है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम, निगम, विकास प्राधिकरण व ऐसी स्वशासी संस्थाएं जो अपने स्रोतों से संचालित हैं, वहां विनियमितीकरण की कार्यवाही उसी दशा में की जाएगी जब इस पर आने वाला अतिरिक्त वित्तीय भार वे स्वयं वहन करने में सक्षम होंगे। स्थानीय निकाय, जल संस्थान, जिला पंचायत व ऐसी स्वशासी संस्थाएं जो शत प्रतिशत अथवा आंशिक रूप से राजकीय अनुदान से संचालित हैं, उनमें भी विनियमितीकरण की कार्यवाही तभी की जाएगी जब इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम हों और शासन से वर्तमान में अधिष्ठान मद में दी जाने वाली रकम में वृद्धि की कोई आवश्यकता न हो।
िबना अनुमति नियुक्ति पर वेतन से होगी वसूली
शासन ने यह भी तय किया है कि भविष्य में शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना संविदा, दैनिक व वर्कचार्ज के आधार पर नियुक्ति को संज्ञेय आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही इस प्रकांर के नियुक्त किए गए कार्मिकों को हुए भुगतान की वसूली नियुक्ति करने वाले अधिकारियों केवेतन व अन्य देयों से की जाएगी।
इन्हें लाभ नहीं
शासन के इस आदेश का फायदा सीजनल संग्रह अमीन, सीजनल अनुसेवक, उद्यान, कृषि, कृषि शिक्षा के अंतर्गत काम करने वाले सीजनल कर्मी, मनरेगा, आंगनबाड़ी, आशाबहू, होमगार्ड स्वयंसेवक, प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवक, शिक्षा मित्र, किसान मित्र और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की योजनाओं में मानदेय या अन्य आधार पर रखे गए कर्मचारी नहीं पाएंगे।
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