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Sunday, November 27, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट मार्क्स की वेटेज जरूरी है कि नहीं -

UPTET SARKARI NAUKRI News - टेट मार्क्स की वेटेज जरूरी है कि नहीं -

टेट वेटेज का पक्ष
NCTE GUIDELINES कहती हैं -

1. अभ्यर्थी बार बार टेट परीक्षा दे सकता है टेट अंको के बढ़ाने के लिए
2.क्लॉज़ 9 B कहता है कि चयन में टेट वेटेज दिया जाए

इस बात को इलाहबाद हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच ने कहा कि राज्य सरकार चयन में टेट वेटेज को इग्नोर न करे
कोर्ट में शुद्ध अकादमिक अंको से चयन के संसोधन 15,16 को निरस्त कर दिया गया है

अगर उपरोक्त को देखा जाए तो जब टेट मार्क्स का चयन में उपयोग ही न किया जाये तो एक बेरोजगार बार बार टेट परीक्षा दे कर अपने अंक क्यों बढ़ाये

NCTE ने कहा कि चयन में टेट वेटेज दिया जाए, उसने may give weightage नहीं लिखा, should लिखा
तो यहां पर स्पष्ट होता है कि टेट वेटेज दिया जाना चाहिए।
और सही बात है कि बेरोजगार अभ्यर्थी बार बार परीक्षा में तभी अंक वृध्दि के लिए बैठेगा, जब उसके अंको का फायदा होगा

अब आते है टेट वेटेज के विपक्ष को जानने -
1. बहुत सारी टेट परीक्षाएं हो चुकी, और सभी का स्तर अलग अलग होता है, तो क्या टेट वेटेज देने में समानता का उल्लंघन नहीं होगा
2. KVS, NVS , DSSSB इत्यादि में टेट के अंको को चयन में उपयोग नहीं किया।
हो सकता है कि वहां की भर्ती प्रक्रिया में टेट वेटेज को कभी कोर्ट में चेलेंज ही नहीं किया हो।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षकों का वेतन जल्द -

UPTET SARKARI NAUKRI News -एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षकों का वेतन जल्द -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मौलिक नियुक्ति के लिए 28 को धरना

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मौलिक नियुक्ति के लिए 28 को धरना

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनाती पाने के लिए प्रशिक्षु शिक्षक अब लखनऊ में 28 नवंबर को धरना देंगे। शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश में 839 युवाओं को तैनाती मिली और प्रशिक्षु शिक्षक चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन उन्हें मौलिक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। पहले युवाओं ने शिक्षा निदेशालय में परिषद सचिव कार्यालय के सामने धरना दिया। इसी बीच शीर्ष कोर्ट ने बीते दिनों उन्हें काम पर रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद भी आदेश जारी नहीं हो रहा है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा का बैंगकोक से बयान, भारांक वाले मुद्दे पर 80000 अकादमिक भर्तियों का मुकाबला टेट मेरिट से,शिक्षा मित्रों का भारांक वाले मुद्दे पर बाहर का रास्ता -

UPTET SARKARI NAUKRI News - हिमांशु राणा का बैंगकोक से बयान, भारांक वाले मुद्दे पर 80000 अकादमिक भर्तियों का मुकाबला टेट मेरिट भारांक से,शिक्षा मित्रों का भारांक वाले मुद्दे पर बाहर का रास्ता -

Himanshu Rana with Amit Singh and Durgesh Pratap Singh in Bangkok, Thailand. >>>>

मिडिल भर्ती पर होने वाले आदेश पर विचारणीय बिंदु :-

1 ) एकल पीठ में 2013 में जब इस भर्ती का विज्ञापन निकला था तब सरकार समस्त संशोधनों को रद्द करके अपने संशोधनों पर नए विज्ञापन विज्ञापन को बचा रही थी लेकिन पूर्ण पीठ का आदेश आ गया था तो एकल पीठ की संभवतः ये प्रार्थना रही होगी :-

*टेट मेरिट बन जाए (इसके चांसेस बहुत ही कम है क्यूंकि एकल पीठ में रिट करने वाला व्यक्ति डीबी में भी ये प्रेयर नहीं किया था वो भारांक की प्रेयर किये थे जबकि आज भी संघर्षत 150 /2013 के मुख्य वादी की रिट पर हुआ जो आजतक जिन्दा है) |

*भारांक दिया जाए जैसा कि उपरोक्त स्पष्ट रूप में बता ही चूका हूँ |

*विज्ञापन रद्द कर दिया जाए |

एकल पीठ का निर्णय मा० न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी की बेंच से आया जिन्होंने 15 या 16 , 15,16 , 15 और 16 (जो जैसे पढना चाहे वैसे हांक ले) रद्द कर दिए और ये कहा कि इतनी रिक्तियां हैं भरो |

फिलहाल इसे माना गया टेट मेरिट बन गयी , चलो ठीक है |

2 ) स्पेशल अपील हुई एकल पीठ के निर्णय के विरोध में :-

इसमें दो बातें अगर स्पेशल अपील allow नहीं है तो एकल पीठ के निर्णय पर मुहर लगाकर ख़ारिज किया जाता स्पेशल अपील को और अगर allow की गई हैं तो उस पर सुनवाई होगी पॉइंट टू पॉइंट तभी निर्णय रिज़र्व रखा जाएगा , जैसा कि 72825 में हुआ था , स्पेशल अपील करने वालों को याद होगा |

मेरी भी एक याचिका इसमें लंबित थी 16322/2016 जिसे ख़ारिज किया गया है जिसकी प्रार्थना ये ही थी कि 15 , 16 रद्द है बिना भारांक के भर्ती नहीं हो सकती है और आजतक जितनी भी हुई हैं सभी असंवैधानिक हैं , यानी कि याचिका की प्रेयर और एकल पीठ के निर्णय में समानता है तो फिर अगर याचिका रद्द हुई है तो क्या एकल पीठ का निर्णय रद्द हुआ है , क्या स्पेशल अपील allow हो गई है ?
फिलहाल तो देखने वाली बात आदेश आने पर पता चलेगी परन्तु ये साफ़ है अगर स्पेशल अपील allow हुई होगी तो अब अकादमिक जिनकी 80000 से अधिक भर्तियाँ हो चुकी है और टेट मेरिट पर भर्ती जिनके 60000 से अधिक पद मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरे जा चुके हैं आमने सामने रहेंगे और चूंकि अब वाकई मुद्दा लगभग साढ़े चार लाख से अधिक पदों का हो गया है तो संवैधानिक पीठ बने |

भविष्य के गर्त में क्या है ये तो कह नहीं सकते हैं लेकिन अगर संवैधानिक पीठ गठित भी हुई तो question of law क्या होंगे क्यूंकि ललित साहब तो पहले ही खुद advocate general रणजीत कुमार जी से कुबुलवा ही चुके हैं भारांक के लिए लेकिन क्या एनसीटीई द्वारा जो कि शिक्षक रखने के लिए न्यूनतम अहर्ता के मापदंड को तय करती है तो क्या वो शिक्षकों के चयन में भी 9 b को स्टेट पर थोप सकती है ?

फिलहाल तो अब देखने वाली बात एक बार फिर होगी कि जीतेगा कौन जो अभी साल-डेढ़ साल की सैलरी मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लिए हैं या जो लगभग तीन वर्षों से सैलरी प्राप्त कर रहे हैं फिलहाल इस भीड़ में अब शिक्षा मित्रों का जाना तय है जो कि अब एनसीटीई के भारांक वाले कार्यक्रम में फंसेंगे और उनके अधिवक्ता स्वयं बताएँगे कि lordship हम किस चीज़ का भारांक दें 15 वर्षों का या ????????

Saturday, November 26, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों ने अपने वेतन से विद्यार्थियों को बांटे गर्म कपड़े

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
*शिक्षकों ने अपने वेतन से विद्यार्थियों को बांटे गर्म कपड़े*

By Publish Date:Sat, 26 Nov 2016 02:15 AM (IST) | Updated Date:Sat, 26 Nov 2016 02:15 AM (IS

जागरण संवाददाता मुरादाबाद : पूर्व माध्यमिक विद्यालय बूजपुर आशा विकास खंड मूढ़ापांडे में शुक्रवार को विद्यार्थियों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। प्रधानाध्यापक कुसुम देवी व अन्य शिक्षकों ने अपने वेतन से गर्म कपड़ों की खरीदारी की थी। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अकीला आदिल ने कहा कि शिक्षकों ने ऐसा करके समाज के सामने एक मिशाल पेश की है। धनाढ्य वर्ग के लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए हमें नि:स्वार्थ भाव से गरीब बच्चों की मदद करनी चाहिए, ताकि शिक्षित समाज के निर्माण में सहयोग हो सके। प्रधानाध्यापक कुसुम देवी ने कहा कि इन विद्यार्थियों को हमें अपने बच्चों की तरह ही देखना चाहिए। विद्यार्थियों के विकास से ही शिक्षकों को असली पुरस्कार मिलता है। शिक्षिका रश्मि भारद्वाज, गीतारानी, इकराम अहमद खां ने सहयोग किया।

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SARKARI NAUKRI News - - स्कूलों में आउटसोर्स से चतुर्थश्रेणी चयन को चुनौती

SARKARI NAUKRI News - -

*स्कूलों में आउटसोर्स से चतुर्थश्रेणी चयन को चुनौती*

इलाहाबाद। संवाददाता
Updated: 25-11-16 11:54 PM
प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सीधी भर्ती से करने की बजाय आउटसोर्स करने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुई हैं। हाईकोर्ट इन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एक्ट 1921 के रेग्युलशन 101 में हुए संशोधन को चुनौती गई है।
इस संशोधन के जरिए माध्यमिक स्कूलों में प्रबंधन से चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स करने का प्रावधान किया गया है। याचिका में कहा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्थायी प्रकृति का है। इसलिए इस पद पर स्थायी नियुक्ति ही की जानी चाहिए। स्थायी पद होने के कारण नियमावली में किया गया संशोधन अवैधानिक है क्योंकि नियमानुसार स्थायी व नियमित पद को आउटसोर्स से नहीं भरा जा सकता।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट की टीम के सामने रोया बजट का रोना*

UPTET SARKARI NAUKRI   News - -
सुप्रीम कोर्ट की टीम के सामने रोया बजट का रोना*

Sat, 26 Nov 2016 01:01 AM (IST)
जासं, इलाहाबाद : सरकार स्वच्छता पर फोकस कर रही है। सरकारी स्कूल स्वच्छता से कोसो दूर हैं। बजट न होने
जासं, इलाहाबाद : सरकार स्वच्छता पर फोकस कर रही है। सरकारी स्कूल स्वच्छता से कोसो दूर हैं। बजट न होने से प्रधानाध्यापक शौचालय की सफाई नहीं करा रहे हैं। अगर करा भी रहे हैं तो प्रधानाध्यापक व्यक्तिगत स्तर से करा रहे हैं। शुक्रवार को शौचालय व पेयजल की हकीकत देखने निकली सुप्रीमकोर्ट द्वारा गठित टीम के समक्ष शिक्षकों ने बजट का रोना रोया। दो सदस्यीय टीम ने दो ब्लाक समेत नगर क्षेत्र के 20 स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों में मिड डे मील, पाठय पुस्तकों की उपलब्धता व शौचालय की साफ सफाई देखी। टीम को दिखाने के लिए शौचालय साफ सुथरे कराए गए थे।

टीम सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक गुप्ता व गौरव अग्रवाल ने नगर क्षेत्र के एलनगंज प्राथमिक व जूनियर स्कूल का निरीक्षण किया। टीम ने मिड डे मील रजिस्टर, शिक्षक व बच्चों की उपस्थिति रजिस्टर की पड़ताल की। स्कूल में बने शौचालय व पेयजल व्यवस्था देखी। इसके बाद टीम पुराना कटरा प्राथमिक व जूनियर स्कूल पहुंची। टीम सदस्य गौरव अग्रवाल ने सहायक शिक्षिका स्मिता श्रीवास्तव से पूछा कि शौचालय की सफाई कैसे कराती हैं। बताया कि शौचालय सफाई मद में बजट नहीं है। व्यक्तिगत धन से शौचालय सफाई कराई जाती है। पेयजल के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हैंडपंप से बच्चे पानी पीते हैं। यहां पर टीम करीब पंद्रह मिनट शिक्षकों से मिड डे मील, पाठय पुस्तक समेत कई बिंदुओं पर बातचीत की। इसके बाद टीम धूमनगंज स्थित प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरवारा पहुंची। टीम को देखते ही कक्षाओं के बाहर गपशप करतीं शिक्षिकाएं अपनी-अपनी कक्षाओं में चली गई। स्कूल में मच रहा बच्चों का कोलाहल शांत हो गया। टीम ने शौचालय व पेयजल व्यवस्था देखी। टीम के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने प्रधानाध्यापिका गीता देवी त्यागी से पूछा कि शौचालय की सफाई कब - कब कराती हैं। उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि सर प्रतिदिन सफाई कराई जाती है। उन्होंने टीम के सदस्य गौरव अग्रवाल से शौचालय की सफाई देखने को कहा। उन्होंने बताया कि शौचालय साफ नहीं है। इस पर सीनियर अधिवक्ता ने कहा कि मैडम आप तो कह रही थीं कि प्रतिदिन सफाई कराई जाती है। मैडम ने जवाब दिया कि सर इतने बच्चे हैं, गंदा हो जाता है। सीनियर अधिवक्ता ने पूछा कि किस मद से शौचालय सफाई कराती हैं। इस पर उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत पैसे से सफाई कराई जाती है। परिसर में खड़ी पांच महिलाओं के बारे में सीनियर अधिवक्ता ने पूछा तो उन्हें एडी बेसिक रमेश कुमार ने बताया कि यह रसोइया हैं। पूछताछ में प्रधानाध्यापिका ने बताया कि प्राथमिक में 133 बच्चे हैं और पूर्व माध्यमिक कन्या में 103 छात्राएं पंजीकृत हैं। आपस में टीम ने बातचीत करते हुए कहा कि शौचालय की सफाई में सबसे बड़ी बाधा बजट है। इसके बाद टीम वहां से रवाना हो गई। टीम के जाने के बाद शिक्षिकाओं ने राहत की सांस ली। टीम ने फाफामऊ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण कर शौचालय व पेयजल सुविधा की पड़ताल की।

इधर, टीम ने मऊआइमा ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय बड़गांव प्रथम व द्वितीय और पूर्व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़गांव की हकीकत देखी। मिड डे मील की परिवर्तन लागत और बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में शिक्षकों से बातचीत की। इसके बाद प्राइमरी जमुई पहुंचकर सुविधाओं की पड़ताल की। प्राथमिक विद्यालय बड़गाव प्रथम के प्रधानाध्यापक कृष्ण कुमार गिरि, प्राइमरी द्वितीय की प्रधानाध्यापिका जय लक्ष्मी, बड़गांव जूनियर की प्रधानाध्यापिका ऊषा मौर्य और प्राथमिक विद्यालय जमुई की प्रधानाध्यापिका उर्मिला देवी व जूनियर की प्रधानाध्यापिका गौसिया सुल्ताना ने टीम को बताया कि शौचालय की साफ सफाई मद में कोई बजट नहीं होने से व्यक्तिगत खर्च से कराना पड़ता है। टीम ने कहा कि राजस्व गांवों में तैनात सफाई कर्मी यदि प्रतिदिन विद्यालयों में सफाई कर दें तो शौचालय सफाई की समस्या दूर हो सकती है। टीम ने इस समस्या को सुप्रीमकोर्ट के समक्ष रखने का शिक्षकों को आश्वासन दिया।

टीम ने सोरांव ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हरिरामपुर, प्राथमिक विद्यालय विशुनदास का पुरा, प्राथमिक विद्यालय थरवई व जूनियर और प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल मटियारा का निरीक्षण किया। टीम के सदस्य और सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने बताया कि स्कूलों के शौचालय व पेयजल समेत कई बिंदुओं पर शिक्षकों से बातचीत की गई है। सुप्रीमकोर्ट को 28 नवंबर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट की टीम ने देखी प्राइमरी स्कूलों की बदहाल

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सुप्रीम कोर्ट की टीम ने देखी प्राइमरी स्कूलों की बदहाल

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 24-11-16 10:11 PM
सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की जायजा लेने आई सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय टीम ने पहले दिन बहादुरपुर, चाका और जसरा ब्लाकों के कुल 14 स्कूलों की पड़ताल की। वैसे तो टीम के सदस्यों अशोक गुप्ता और गौरव अग्रवाल ने अधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन सूत्रों की मानें तो टीम स्कूलों की व्यवस्था से बहुत संतुष्ट नहीं है। स्कूलों में साफ-सफाई, पेयजल, बाउंड्रीवाल और पहुंचमार्ग के मुद्दे पर टीम के सदस्य सख्त नजर आए।
सुप्रीम कोर्ट के दोनों अधिवक्ता सबसे पहले बहादुरपुर ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय भागीपुर गए। इसके बाद इसी ब्लाक के प्राथमिक विद्यालय अंदावा और फिर चाका की ओर रुख किया। हेडमास्टरों से पूछताछ में पता चला कि शौचालय और स्कूल की साफ-सफाई स्थानीय सफाईकर्मियों के जिम्मे है। हालांकि अधिकतर हेडमास्टरों को अपनी जेब से पैसा खर्च कर सफाई करवानी पड़ती है।
इस पर टीम का मानना था कि हेडमास्टरों को प्रतिमाह 1000 से 1500 रुपए तक साफ-सफाई के लिए मिलना चाहिए। इस पैसे के खर्च का पूरा अधिकार हेडमास्टरों के विवेकाधीन हो। ऐसा प्रयोग आन्ध्र प्रदेश में हुआ और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। अधिकतर स्कूलों में हैंडपंप मिले जबकि टीम का मानना था कि रनिंग वाटर का इंतजाम होना चाहिए। नलकूप से सप्लाई होनी चाहिए और स्टोरेज के लिए ढकी हुई टंकी रखी जाए।
हर स्कूल में बाउंड्रीवाल और समुचित पहुंचमार्ग का बंदोबस्त होना चाहिए। यह टीम अपनी संस्तुति सुप्रीम कोर्ट के जरिए केन्द्र सरकार को देगी। टीम के साथ मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक रमेश कुमार तिवारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी हरिकेश यादव रहे।
अपनी मर्जी से किया दौरा, फिर भी हकीकत से दूर
इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट की टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग से मिले रूट चार्ट की बजाय अपनी मर्जी से स्कूलों का दौरा किया। टीम ने बहादुरपुर के पांच, चाका के दो और जसरा के सात स्कूलों का दौरा किया। लेकिन इसके बावजूद अफसर जमीनी हकीकत को छिपाने में कामयाब रहे। इलाहाबाद शहर में ही किराए के भवन में चल रहे डेढ़ दर्जन स्कूलों में शौचालय के इंतजाम नहीं है। प्रतापगढ़, फतेहपुर और इलाहाबाद के कुछ स्कूलों में शौचालय के समुचित इंतजाम नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी। इस पर राज्य सरकार ने हलफनामा दिया था कि सभी स्कूलों में बालक और बालिका के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था है। इसी की जांच के लिए शीर्ष अदालत ने दो सदस्यों को भेजा है। यह टीम शुक्रवार को भी स्कूलों का जायजा लेगी।
तीन की जगह चार बजे तक खुले रहे स्कूल
इलाहाबाद। जांच के मद्देनजर स्कूल गुरुवार को तीन की बजाय चार बजे तक खुले रहे। बीएसए हरिकेश यादव ने सभी हेडमास्टरों को सूचना भिजवा दी थी कि तीन बजे छुट्टी होने पर बच्चों को भेज दिया जाए लेकिन शिक्षक चार बजे तक रुकेंगे। टीम ने सुबह 10 बजे दौरा शुरू किया और पौने तीन बजे तक पड़ताल की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - रद्द हो गए 4.5 लाख टीईटी/ UPTET 2011 सर्टिफिकेट, वैधता समाप्ति के साथ उपयोगिता ख़त्म -

UPTET SARKARI NAUKRI News - रद्द हो गए 4.5 लाख टीईटी/ UPTET 2011 सर्टिफिकेट, वैधता समाप्ति के साथ उपयोगिता ख़त्म -

Friday, November 25, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -15वां , 16वां संसोधन रद्द होने के बाद भी UP में शुद्धअकादमिक अंको से की जा रही भर्ती सुप्रीम कोर्ट रेफर , 80 हज़ार शिक्षकों को राहत-

UPTET SARKARI NAUKRI News -15वां , 16वां संसोधन रद्द होने के बाद भी UP में शुद्धअकादमिक अंको से की जा रही भर्ती सुप्रीम कोर्ट रेफर , 80 हज़ार शिक्षकों को राहत-

Thursday, November 24, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - ब्लॉग एक्सपर्ट्स का विचार , क्या होगा यू पी में शिक्षक भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट में -

UPTET SARKARI NAUKRI News - ब्लॉग एक्सपर्ट्स का विचार , क्या होगा यू पी में शिक्षक भर्तियों का सुप्रीम कोर्ट में -

72825 टेट मेरिट से भर्ती तो अटल सत्य है,
सभी नियमो पर खरी है, बेहतरीन विषुद्ध भर्ती, तो इसका बाल भी बांका नही होगा,
इसने तो सभी परिस्थितियां पलट कर जीत हासिल की है, क्योंकि यह सत्य था और ईमानदार अभ्यर्थियों की जीत थी।

29334 जूनियर शिक्षक अकडमिक मेरिट से भर्ती हालाँकि वेटेज 9B मुद्दे पर फंसती है,
लेकिन इसके कई अन्य पक्ष मजबूत हैं, जैसे की कई और टेट हो गए और कई और राज्यों में अकादमिक से भर्ती हो गई, तो जूनियर भर्ती बच जायेगी,
लेकिन भविष्य के लिये सुदृढ़ और कठोर नियम का पालन जरुरी हो जायेगा।
कुछ अल्प ज्ञान से NCTE को कमतर आंक रहे हैं, जबकि मूर्खों को ये नहीं मालुम की भारत के सभी राज्यो में RTE act के मार्फ़त भर्तियों के लिए NCTE ही न्यूनतम योग्यता तय करने की अधिकारी है, और OVERRIDING EFFECT के चलते राज्य सिर्फ उसके आगे नियम बना सकते हैं।
तो हम शुरू से लिखते आये है कि टेट वेटेज मुद्दा क्लियर होना चाहिए
29334 और अन्य पिछली भर्तियां सेफ रहने की पूर्ण संभावना है

अब आते है शिक्षा मित्र मुद्दे पर :-
इनके साथ सारे नियम कमजोर हैं, अन्य राज्यों में RTE भर्तियों को देखते हुए, व गुणवत्ता परक शिक्षा को देखते हुए इनकी डागर मुश्किल है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला भी विपरीत है,
इनका तो भगवान् भरोसे है

कुछ लोग भावनाओ के आधार पर क्या क्या कह रहे हैं,
हालाँकि सत्य हम पहले ही बता चुके हैं।
ब्लॉग आर्टिकल्स में सत्य और भविष्य पहले से ही छुपा हुआ है,
72825 और 29334 जूनियर भर्ती दोनों ही सुरक्षित रहेंगी
, खतरा शिक्षा मित्र भर्ती पर बना हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट पहले
ही एक कठोर फैसला से चुका है

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Abhishek Rai>>>

विधिक एवम् रणनीतिक विश्लेषण

आज के डेट में एक मात्र विरोध और झगड़े की जड़ ncte 9b है ये ही एक बिंदु है जिसके आधार पर पुराना विज्ञापन बहाल कराने में कुछ लोग सफल रहे यद्यपि वो भी अपने आप में सम्पूर्ण एवम् सुरक्षित नही है क्युकी वह सेवा नियमावली का अनुसरण नही करती ।
अब आते है जूनियर भर्ती के मुद्दे पर , अतीत में मिले आंशिक अपूर्ण सशर्त सफलता ने इनके तथाकथित या यु कहे स्वकथित नेतृत्व कर्ता के आभाषी पर निकल गए और अनजाने में ही इन्होंने पहले 29334 को अपना विरोधी बनाया और इनकी अल्पकालीन नेतागीरी को पूर्णकालिक बनाने हेतु इन्होंने सभी अकादमिक भर्ती से चयनित अभ्यर्थियो जिनकी संख्याबल 80000+है को अपना दुश्मन बना लिया , इनके अतिमहत्वाकांक्षी स्वभाव एव छल पुर्वक छदम पूर्ण समायोजन प्रयोजनार्थ कदम से 190000 शिक्षा मित्रो को भी इनका दुश्मन बना दिया ।
अब जब के ये तथ्य सर्वमान्य है की ncte के अधिकार सिर्फ न्यूनतम योग्यता निर्धारण तक ही सिमित है ऐसे में इसकी निर्देश 9b के आधार पर लड़ना कम से कम किसी बुद्धिमत्ता को तो प्रदर्शित नही ही करता है पर क्या करे अचयनित मित्रो की गरम जेबो का सवाल जो था फिर भला कौन मलाई खाने से परहेज करता ।
ये इसी 9b को आधार बना कर सभी अकादमिक भर्ती को रद्द करवाने का सपना दिखा कर एवम् अचयनित निरपराध मित्रो को याची राहत के झुनझुने को बजा कर जम के आर्थिक लाभ उठाया ।

भविष्य के गर्भ में उबाल मार रहे निर्णय कही न कही इनको भारी पड़ने वाली है क्युकी सर्वोच्च न्यायालय में अब इनका सामना सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित नए विज्ञापन समर्थको से ही नही होगा बल्कि अब 80000+190000 वेतन भोगी सशक्त संगठित शक्ति से होगा जिस 9b ब्रह्मास्त्र को आधार बना कर पूरा महाभारत लिखा गया अंततः वो तो मेड इन चाइना का फुस्स फुलझड़ी निकला।

अब आगे क्या होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं , आखिर जब ncte 9b महत्वहीन साबित हो गया तो फिर सेवानियमावली का अनुसरण करने वाला नया विज्ञापन क्यू नही बहाल होगा , अगर ऐसा होगा तो किन शर्तों पर .....
इस स्थिति में अब ये कहेंगे की नियम बिच में नहीं बदले जायेंगे चलिए वो भी ठीक है तो फिर उनका क्या जिन्होंने नए विज्ञापन में पहली बार आवेदन किया था , और सर्विस रूल कहा से पैदा करेंगे जो 72825 को वैधानिक आधार प्रदान करे ।

संक्षेप में
नेता गिरी के चक्कर में इन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है क्युकी अगर ये सोचते है की 60000 बहुत बड़ी संख्या है इसलिए इन्हें क्षमा दान मिल सकता है तो फिर एहि नियम 190000 पर भी लागु होगी क्युकी वो तो इनसे भी बड़ी संख्या है । रही बात अकादमिक से चयनित अभ्यर्थियों की तो उन्हें भूल जाने में ही भलाई है।
फ़िलहाल इन्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरुरत है।
मैं अक्सर देखता हु टेट 11 के विद्वानों द्वारा प्रायः अकादमिक से चयनित अभ्यर्थियों पर नक़ल मार कर नंबर लाने का आरोप लगाते रहते हैं , मैं एक बात पूछना चाहता हूँ की मित्र यदि आप सही है हमने नक़ल कर के नंबर लाये है तो आप जैसे उच्च विद्वान भला नक़ल मारने में पिछड़ कैसे गए आखिर ऐसा क्या हो गया की आप नक़ल नहीं कर पाये ।
हो सकता है के कुछ लोग नक़ल किये हो पर सभी लोग नलक से नंबर लाये है ये बात मानने लायक नही है । इस तरह तो टेट11 में हुए धांधली के आधार पर सभी को इसमे सम्मिलित मान लेना बुरा न होगा।

अंत में
मेरे विद्वान मित्रो जीतनी मेहनत आप दूसरे को बर्बाद करने में कर रहे है उतनी यदि दूसरी जगह करते तो नोबेल पुरस्कार जित चुके होते।
सर्वोच्च न्यायालय के तवे पर जल्द ही नए विज्ञापन का तड़का लगने वाला है । आप के द्वारा अन्य भर्तियो में डाला गया नमक अब बहुत ज्यादा हो गया है जिसे आप पचा नही पाएंगे। जिस 9b और याची राहत के बैनर तले आप ने लाखो लोगो को सुनहरे भविष्य का ख्वाबी पुलाव बनाया था जब वो ही नहीं रहेगा तो फिर कच्चे चावल का क्या हस्र होगा ।

गली देने के लिए अग्रिम आभार
अभिषेक राय
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