UPTET SARKARI NAUKRI News - - दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, अब वेटिंग टिकट वालों की भी मिलेगी कन्फर्म सीट

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दिवाली से पहले आई गुड न्यूज, 
अब वेटिंग टिकट वालों की भी मिलेगी कन्फर्म सीट 

Sat, 31 Oct 2015 09:19 PM (IST) A- A 

नई दिल्ली।रेल टिकट कन्फर्म (आरक्षित) न होने से फिक्रमंद मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। रेलवे एक नवंबर यानी रविवार से वेटिंग (प्रतीक्षारत) टिकट वाले यात्रियों को कन्फर्म (आरक्षित) सीट देने की योजना शुरू करने जा रही है। विकल्प नामक इस योजना के तहत वेटिंग टिकट वाले मुसाफिरों को उसी रूट पर चलने वाली अगली ट्रेन में कन्फर्म सीट मिलेगी, बशर्ते उन्होंने इंटरनेट से टिकट बुक किया हो और इस विकल्प को चुना हो। रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट के जरिये टिकट बुक कराते समय विकल्प योजना का चुनाव करना होगा। इसके बाद रेलवे मुसाफिर को उसके मोबाइल फोन पर वैकल्पिक ट्रेन में कन्फर्म सीट दिए जाने का एसएमएस भेज देगा। इस योजना को प्रयोग के तौर पर दिल्ली-लखनऊ और दिल्ली जम्मू रेल खंड पर चलने वाली चुनिंदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू किया जा रहा है। इससे रेलवे के दो उद्देश्य पूरे होंगे। पहला प्रतीक्षारत मुसाफिरों को आरक्षित सीट प्राप्त हो जाएगी। दूसरा उसी रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों की रिक्त सीटें भर जाएंगी। अधिकारी के मुताबिक, प्रयोग सफल रहा तो योजना को टिकट बुकिंग काउंटर (खिड़की) पर भी शुरू किया जाएगा। साथ ही इसे अन्य रेल खंड में चलने वाली ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति पत्र में अस्थायी नियुक्ति लिखे होने को बारे में

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नियुक्ति पत्र में अस्थायी नियुक्ति लिखे होने को  बारे में 

प्रोबेशन / परवीक्षकाल अवधि में नियुक्ति अस्थायी ही कहलाती है , और सेवा  संतोषजनक होने पर प्रोबेशन स्वत : समाप्त हो जाता है , और नियुक्ति स्थायी हो जाती है 
ये सभी सरकारी नौकरियों में सामान्य बात होती है 
विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता प्रोबेशन में आपकी कमियां बताकर उनको सुधारने को कहता है और कर्मचारी को नोटिस देकर जवाब भी माँगा जाता है । 
अगर कर्मचारी अपनी कमियों में सुधार नहीं ला पाता है तो उसकी प्रोबेशन / परवीक्षकाल अवधि को बढ़ा दिया जाता है , सामान्यत : ऐसा कुछ नहीं होता 
और सरकारी कर्मचारी प्रोबेशन / परवीक्षकाल अवधि के बाद स्थाई हो जाते हैं 



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 218 प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग बहराइच

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218 प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसलिंग बहराइच

बहराइच। जिले के प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक के पद पर तैनात प्रशिक्षुओं की काउंसलिंग शनिवार को पूरी हुई। अंतिम दिन 218 नि:शक्त और महिलाओं ने अपने-अपने अभिलेखों की जांच कराई। अब नियुक्ति पत्र बंटना शुरू होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. अमरकांत सिंह ने बताया कि जिले के प्राथमिक स्कूलों में टीईटी योग्यताधारी 2065 प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण प्रथम चरण में पूरा हुआ है। इन प्रशिक्षुओं में महिला और निशक्तों को विकल्पों के आधार पर तैनाती दी जानी है। उसी के तहत चार दिन से काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को 218 प्रशिक्षु काउंसलिंग में शामिल हुए। अब तक कुल 904 प्रशिक्षुओं की काउंसलिंग हुई है। 
बीएसए ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण में अभी एक हफ्ते से ज्यादा का समय लगेगा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आत्मदाह की चेतावनी

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आत्मदाह की चेतावनी 

सीतापुर। मछरेहटा क्षेत्र मे तैनात एक शिक्षक की पत्नी ने पति को अवकाश न दिए जाने की बात को लेकर प्रधानमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी है। ग्राम फतेह नगर निवासी महिला कृष्णा पांडेय ने शिकायत की है कि उसके पति नरेश चंद्र पांडेय मछरेहटा क्षेत्र के मोहद्दीनपुर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। वह निशक्त व बीमार हैं लेकिन प्रशासन दबाव में आकर उनको इलाज कराने के लिए अवकाश नहीं दे रहा है। जिससे पति अवसाद में चला गया है। चेतावनी दी कि अगर पति को इलाज के लिए अवकाश नही मिला तो वह प्रधानमंत्री आवास के सामने आत्मदाह करेगी


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब नौकरी बचाने की चुनौती सियासी भर्तियों तथा फर्जीवाड़ा की वजह से कई की गई नौकरी

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अब नौकरी बचाने की चुनौती सियासी भर्तियों तथा फर्जीवाड़ा की वजह से कई की गई नौकरी 


व्हाइटर के जिन्न की छाया अब भी इन भर्तियों पर मंडरा रही है। यानी, अंतिम रूप से किसका चयन होगा यह कह पाना मुश्किल है। यही स्थिति टीईटी के आधार पर नौकरी पा चुके प्राथमिक शिक्षकों की है। इसमें भी व्हाइटनर का विवाद गहरा गया है। इसमें जांच तय मानी जा रही है। लोक सेवा आयोग की कृषि विभाग में तकनीकी सहायक भर्ती भी इसी में से एक है



इलाहाबाद। कहा जाता है कि सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार मिल गई तो उसे छिनना उससे भी कठिन है। सियासी भर्तियों तथा भ्रष्टाचार के बढ़ते फांस ने इस कहावत को झूठा कर दिया है। हजारों युवाओं के सामने अब नौकरी बचाने की चुनौती है। ज्यादातर भर्तियां तथा परिणाम को न्यायालय में चुनौती दी गई है। चिंताजनक यह कि कुछ लोगों की वजह से ज्यादातर भर्तियों की समीक्षा शुरू हो गई है। 
सियासी नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षक बनाए गए शिक्षामित्र फिर दोराहे पर हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रुप-सी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए 11 लोगों को हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से पुराने पद पर भेज दिया गया है। दरोगा और सिपाही भर्ती के परिणाम कई बार संशोधित किए गए। 
यानी, कई लोग चयन के बाद बाहर हो गए। व्हाइटर के जिन्न की छाया अब भी इन भर्तियों पर मंडरा रही है। यानी, अंतिम रूप से किसका चयन होगा यह कह पाना मुश्किल है। यही स्थिति टीईटी के आधार पर नौकरी पा चुके प्राथमिक शिक्षकों की है। इसमें भी व्हाइटनर का विवाद गहरा गया है। इसमें जांच तय मानी जा रही है। लोक सेवा आयोग की कृषि विभाग में तकनीकी सहायक भर्ती भी इसी में से एक है। 
इसका परिणाम भी घोषित हो चुका है, लेकिन चयनितों में किसे अंतिम रूप से नौकरी मिल पाएगी इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। आरक्षण नियमों की अनदेखी की वजह से इसके परिणाम को न्यायालय में चुनौती दी गई है। यही स्थिति पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा के चयनितों की है। आयोग ने सात सवाल के गलत जवाब को सही मानकर मूल्यांकन किया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश पर रिजल्ट बदलने की नौबत आई तो चयनितों की पूरी सूची ही बदल जाएगी। यही स्थिति कई अन्य भर्तियों की भी है। इतना ही नहीं प्रतियोगियों की सीबीआई जांच की मांग पूरी हो गई तो आयोग की कई भर्तियों के माध्यम से चयनित बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अफसरी से हाथ धोना पड़ सकता है। कई अन्य भर्तियों के परिणाम पर भी संकट, जारी है नौकरी बचाने की जद्दोजहद



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी चयन सूची देख अभ्यर्थी भड़के 15000 BTC PRT Recruitment

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बीटीसी चयन सूची देख अभ्यर्थी भड़के
15000 BTC PRT Recruitment

Updated @ 6:25 PM IST
बेसिक शिक्षा विभाग में 200 सहायक अध्यापक पदों के लिए जारी हुई बीटीसी की मेरिट सूची देख शनिवार को अभ्यर्थी भड़क गए। अभ्यर्थियों ने नियमों की अनदेखी कर सूची बनाने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया तथा मेरिट के आधार पर सूची जारी करने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्तियों के क्रम में पूरे प्रदेश में मेरिट के आधार पर सूची जारी की गई है जबकि जिले में बैच वार वरीयता देकर सूची जारी कर दी गई है। इससे तमाम योग्य अभ्यर्थी सूची से बाहर हो गए हैं।
अभ्यर्थियों ने बताया कि बैच वार वरीयता क्रम में सूची जारी के करने के कारण सामान्य वर्ग की मेरिट 64.8 ही रह गई है जबकि ओबीसी की 70, अनुसूचित जाति की 63.8 तथा अनुसूचित जनजाति की 69.34 तक गई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि शासन के निर्देश हैं कि मेरिट सूची के आधार पर चयन किया जाए। अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देख कार्यालय के जो कर्मचारी थे भी वे आफिस का चैनल बंद कर बाहर निकल गए। अभ्यर्थियों ने मेरिट के आधार पर सूची जारी करने की मांग की। इस संबंध में बीएसए का फोन नहीं उठने से उनसे बात नहीं हो पाई 


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UPTET SARKARI NAUKRI News - Poorv Mantree Basic Shiksha Ram Govind Chowdhry ji Ne Shiksha Mitron ko bharosa Dilaya ki vhe Unke Hiton ko surakshit Rakhne ke leeye har sambhav prayas karenge -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Poorv Mantree Basic Shiksha Ram Govind Chowdhry ji Ne Shiksha Mitron ko bharosa Dilaya ki vhe Unke Hiton ko surakshit Rakhne ke leeye har sambhav prayas karenge - 

राम गोविन्द चौधरी >>> 

Yesterday at 10:11am · 

प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से मेरी मार्मिक अपील है कि वे अपना हौसला और विश्वास बनाए रखें।माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मे प्रदेश सरकार हरसंभव प्रयास आपके हितों को सुरक्षित रखने के लिए कर रही है।बेसिक शिक्षा मंत्री रहते हुए मैंने स्वयं शिक्षामित्रों के समायोजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं मेँ रखा और आगे भी प्रदेश सरकार की कोशिशों के साथ अपना श्रेष्ठ योगदान देने को सदैव समर्पित रहूँगा।माननीय मुख्यमंत्री जी आगे जिसे भी बेसिक शिक्षा विभाग आवंटित करेंगे, उनके साथ हमकदम रहूँगा।शिक्षामित्र मुझे व्यक्तिगत रूप से शासन से लेकर न्यायालय के अन्तिम पायदान तक अपने साथ पाएँगे ये मै उन्हें भरोसा दिलाना चाहता हूँ !
मा० मुख्यमन्त्री जी आपके साथ हैं ।
आप लोग निराश न हों और कोइ ग़लत न उठायें।

Facebook. Par Ki Appeal >>> 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=860924564021604&id=509765515804179

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Molik Niyukti Patra jaree Hone Lage, JRT PRT Both ke Leeye Bhee Filhal 15 Din Tak ka Time Decide Karne Ka, Tab Tak Court se Koee Rahat Mil Saktee Hai -

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social media se niyukti patr ki copy milee hai ->>

Sachin >>>
साथियो लखनऊ में मिले नियुक्ति पत्र के अनुसार 
1. 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य 
2 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र(नियुक्ति पत्र तिथि के बाद का) 
3.किन्ही दो राजपत्रित अधिकारीयों से प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र 
4.एक शपथ पत्र की पूर्व में कही सेवामे नही थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अयोग्य की भीड़ में पिस गए योग्य TET PASS SHIKSHA MITRA BHEE

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अयोग्य की भीड़ में पिस गए योग्य TET PASS SHIKSHA MITRA BHEE

नियुक्ति का पेंच

, इलाहाबाद
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Jaisa ki Hamne pehle hee blog par likha tha ki bahut se Shiksha Mitra aise bhee the jo TET pass the,  Lekin vo bhee pis gaye Non Tet pass shiksha mitra ke chakkar mein.
Ab naye mudde aur aa gaye ki - Khulee pratiyogita bhrtee hona matalab samanta ka article 14 ka adhikar,  aarakshan ka adhikar ityadi.
Ye news aayee hai - usne wahee baat hai

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‘खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है’ अर्थशास्त्र में ग्रेशम का यह सिद्धांत शिक्षामित्रों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। शिक्षामित्रों के समायोजन में जिन युवाओं में शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता भी नहीं थी, उन पर अंगुली उठी, लेकिन उन युवाओं का भी समायोजन अवैध हो गया, जो सारी अर्हताएं पूरी करते थे। वजह आला अफसरों की अनदेखी है। नियुक्ति की गलत प्रक्रिया शुरू होने एवं आरक्षण के नियमों का अनुपालन न होने से करीब पौने दो लाख शिक्षामित्र शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में डेढ़ दशक पहले शिक्षामित्रों की तैनाती हुई थी। हर विद्यालय में दो-दो शिक्षामित्र रखे जाने से उनकी संख्या एक लाख 96 हजार तक पहुंच गई थी। 1999 में शासन ने निर्देश जारी किया, जो शिक्षामित्र बीएड पास होंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। इससे बीएड पास अभ्यर्थियों की शिक्षामित्र के रूप में तैनाती हुई, वहीं 10 अक्टूबर 2005 को आदेश हुआ कि अनौपचारिक शिक्षा में कार्य करने वालों को नियुक्ति में वरीयता मिलेगी। इससे अनौपचारिक शिक्षा में कार्य करने वाले शिक्षामित्र बने। 15 जून 2007 को शासनादेश हुआ कि जो शिक्षामित्र स्नातक हैं उन्हें बीटीसी की दस फीसदी एवं जो बीएड हैं उनका विशिष्ट बीटीसी की दस फीसद सीटों पर चयन किया जाएगा। ऐसे में करीब 16 हजार शिक्षामित्र विशिष्ट बीटीसी करके एवं छह हजार बीटीसी करके नियमित शिक्षक पहले ही बन चुके हैं। इसके बाद भी विभाग में स्नातक, बीएड करके शिक्षामित्र बनने वालों की भरमार रही।

2010 एवं 2011 सामान्य बीटीसी की दस फीसदी सीटों पर शिक्षामित्रों का चयन हुआ था। दूरस्थ बीटीसी करने वाले शिक्षामित्रों की तादाद तो काफी अधिक है उनमें से बड़ी संख्या में युवाओं ने टीईटी भी पास किया है। करीब तीस फीसद साथी टीईटी भी पास हैं। इसकी वजह यह है कि 2011 में एनसीटीई के फरमान पर जब टीईटी अनिवार्य हुआ तो युवाओं ने उस परीक्षा में भी बैठना और उसे उत्तीर्ण करना शुरू किया। इस सारी कवायद पर उस समय पानी फिर गया, जब इंटर उत्तीर्ण युवाओं को शिक्षामित्रों बनाने पर अंगुली उठी।

कहा गया कि शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता स्नातक है तो इंटर उत्तीर्ण युवाओं को शिक्षक कैसे बनाया जाएगा। यह प्रकरण हाईकोर्ट में जाने पर नियुक्ति अधिकारी पर सवाल उठे। कहा गया कि शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है आखिर ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे मानी जा सकती है। ऐसे ही शिक्षामित्रों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों की भी अनदेखी हुई। लिहाजा सारे शिक्षामित्रों का हाईकोर्ट ने समायोजन अवैध घोषित कर दिया। अफसर यह भी मानते हैं कि कई शिक्षामित्र अर्हता रखते हैं, लेकिन उन्हें नियमित शिक्षक के रूप में इसलिए मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उनकी नियुक्ति ही सही तरीके से नहीं की गई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - ONLINE E COURT SYSTEM -

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ऑस्ट्रेलिया की अदालतों में होती है ई हियरिंग / ऑनलाइन सुनवाई ,  लेकिन हमारा देश भारत जो विश्व में  आई टी सेवाओं का परचम लहराता है ,लेकिन ऑनलाइन अदालतों / ऑनलाइन आर टी आई में बहुत  पीछे है 


देखिये ऑस्ट्रेलिया की ऑनलाइन अदालत ->> https://www.ecourtroom.fedcourt.gov.au/ecourtroom/default.aspx

(Australian e-trials and paperless courts just around the corner Federal Court expected to initiate stage one of Electronic Court File) 
हमारा देश भारत  अभी भी बैल गाड़ी के युग में जी रहा है 

अदालतों में बहुत कम फीस लगती है , लेकिन जब वकील को फीस देनी होती है तो वह लाखों में जाती है , जब डॉक्यूमेंटेशन / पेपर वर्क होता है 
सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट अगर काफी हों तो खूब सारी कॉपियां रिट की बनती हैं 
जब चक्कर लगाने पड़ते हैं तो खून के आंसू रुला देती है । 

अपराध करने वाले को दंड अपराध की तुलना में कम रहता है 

ज्यादातर सरकारी कर्मचारी / अधिकारी /नेताओं की मनमानी के चलते नियम टूट ते हैं , मगर खून के आंसू रोता है बेरोजगार 

देश में हत्या , बलात्कार व अन्य अपराधों का बोल बाला इसलिए है , क्यूंकि अदालतें फैसला देने में देर कर देती हैं , सामान्य अपराधों के मामले में 
लोग अदालत जाने से बचते हैं , क्यूंकि अदालत की डेट पर डेट और उम्र बीत जाने वाले फैसलों के कारण लोग अदालत के पचड़े में फंसने से बचते हैं । 


लेकिन सरकारी सेवाओं में मनमानी के लिए सरकार के पास जनता का पैसा है , सरकारी अधिकारी / कर्मचारी को सरकार के पास इस पैसे से मनमानी की खूब आजादी है , क्यूंकि लड़ना तो सरकार के खर्च पर ही है चाहे जो करें । 


अधिकांश सरकारी सेवाओं के फैसलों पर नजर डालें , तो अदालत ने कभी कोई ऐसी राहत नहीं दी की जिससे सरकारी कर्मचारी / अधिकारी / नेता लोग नियम तोड़ने के प्रति जवाबदेह बने और उनको कानून का उल्लंघन करने का खामियाजा भुगतना पड़े । 

स्वयं अदालत फैसला देने में देरी करे तो वह भी जवाबदेह बने और उसको खामियाजा भुगतना पड़े ,
हाल में मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया - सरकारी नौकरियों में आवेदन की आखिरी तिथि से लेकर 6 महीने की समय सीमा के  भीतर अभ्यर्थीयों की नियुक्ति पूरी की जाए । 

उदाहरणार्थ - 72825 शिक्षकों की टेट मेरिट से भर्ती 1 जनवरी 2012 तक करनी थी , लेकिन भर्ती आज भी पूरी नहीं हो पाई है । 
कौन जिम्मेदार ?
बेरोजगार अभ्यर्थीयों का क्या कसूर 
जिनकी नौकरी भी लगी वो भी बहुत देर में लगी , उनकी पिछले सालों की सैलरी, इन्क्रीमेंट , कम्पेन्सेशन का क्या 
न्याय प्रणाली का एक नियम है की अगर कार्य नहीं किया तो कोई सेलरी नहीं ,
लेकिन एक और नियम है , की व्यक्ति काम तो करना चाहता है तो उसको कम्पेन्सेशन / सेलरी मिलनी चाहिए 
72825 शिक्षक भर्ती में चयनित लोग काम करना चाहते हैं , लेकिन जब उनको काम ही नहीं दिया तो उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए 

खैर सिर्फ यह एक केस है , हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों केसेस में अदालती कार्यवाही बहुत धीमी है , और अगर किसी पर झूठा इल्जाम भी लग जाए तो वह सालों उसको भुगतता है । हर इंसान अपने ऊपर जुल्म के लिए वकील नहीं कर सकता , समय और पैसा भी बहुत लगता है 

डिस्क्रीशनरी /विवेकाधीन पावर को कम से कम करके समय बद्ध तरीके से फैसले निपटाये जाने चाहिए । 
ऑनलाइन अदालतों के माध्यम से फैसलों में तेजी आ सकती है - समय , पैसा की बचत व् पारदर्शिता आएगी , साथ ही पेपर की बहुत बहुत बचत होगी क्यूंकि एक याचिका /रिट में सैकड़ों पेज लगते हैं , रेस्पोंडेंट काफी होने पर खूब सारी रिट की कॉपी बनती हैं और खूब पचड़े होते हैं । 
ई -रिट की कॉपी से घर बैठे एक रिट की ऑनलाइन कॉपी को सुगमता से कई रेस्पोंडेंट को भेजा जा सकता है , आम इंसान आसानी से सस्ता न्याय पा सकता है 






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UPTET SARKARI NAUKRI News - - छुट्टियों की सियासत सरकारी कामकाज पर भारी साल के 365 में से 156 दिन छुट्टियों के नाम बढ़ती जा रही हैं सरकार से जनता की शिकायते उपार्जित अवकाश लें तो साल में छह महीने की ही नौकरी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - - 

छुट्टियों की सियासत सरकारी कामकाज पर भारी
साल के 365 में से 156 दिन छुट्टियों के नाम


बढ़ती जा रही हैं सरकार से जनता की शिकायते
उपार्जित अवकाश लें तो साल में छह महीने की ही नौकरी


लखनऊ। साल में औसतन 52 शनिवार और 52 रविवार। 36 दिन राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश। साल में दो निर्बंधित अवकाश। कर्मचारियों का 14 दिनों का आकस्मिक छुट्टी का अधिकार। यानी साल के 365 दिनों मेें 156 दिन की छुट्टी। सचिवालय और पांच दिनी कार्यालयों में सरकारी कामकाज का कुछ ऐसा ही हाल है। जो कर्मचारी 30 दिन का उपार्जित अवकाश भी ले लें, वे छह महीने से भी अधिक छुट्टी का लुत्फ उठा सकते हैं।
सूबे में छुट्टियों की सियासत कोई नई नहीं है, पर बसपा और सपा सरकारों ने इसे कुछ ज्यादा ही भुनाने की कोशिश की। सपा सरकार ने देश के पहले उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल व आचार्य नरेंद्रदेव की जयंती पर साल का छठा नया सार्वजनिक अवकाश घोषित कर छुट्टियों की सियासत को चर्चा का विषय बना दिया है
जानकार बताते हैं कि कर्मचारी अधिकतम 300 दिन ही उपार्जित अवकाश रख सकते हैं। 10 से 15 साल की सेवा में कर्मचारियों का यह कोटा पूरा हो जाता है। इसके बाद उपार्जित अवकाश न ले पाने पर लैप्स हो जाते हैं। पहले अवकाश न लेने पर 30 दिन का नकद वेतन मिल जाता था, लेकिन बीच में यह व्यवस्था केंद्र ने खत्म कर दी तो प्रदेश में भी बंद हो गई। नतीजतन तमाम कर्मचारी उपार्जित अवकाश लैप्स होने के बजाय हर छह महीने पर किसी न किसी बहाने ये छुट्टियां ले ही लेते हैं। यानी ऐसे कर्मचारियों की संख्या काफी होती है जो 10-15 साल की नौकरी के बाद साल के 365 दिनों में से 180 दिनों से ज्यादा की छुट्टियां पाने का हक रखते हैं। सरकारी कामकाज में सुस्ती और जनता की बढ़ती शिकायतों के लिए छुट्टियों की सियासत कम जिम्मेदार नहीं मानी जाती। वजह, छुट्टियों का सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ता है। वहीं, सरकार यदि छुट्टी के दिनों में किसी खास कारण से कर्मचारियों को अतिरिक्त काम के लिए बुलाती है तो उन्हें अतिरिक्त मानदेय देना पड़ता है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि बढ़ती छुट्टियों में कार्मिकों की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन जब सरकार छुट्टियां के बहाने सियासत साध सकती है तो फिर कर्मचारी अपने हक की छुट्टियों का उपभोग क्यों न करें ?



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