UPTET SARKARI NAUKRI News - - आचार संहिता के बावजूद बंपर तबादलों पर आयोग नाराज, बैक डेट में जारी हुई आईपीएस की तबादला सूची

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आचार  संहिता के बावजूद बंपर तबादलों पर आयोग नाराज, बैक डेट में जारी हुई आईपीएस की तबादला सूची

लखनऊ। सूबे में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार द्वारा मंगलवार को आईएएस, आईपीएस एवं पीसीएस अफसरों के किए गए बंपर तबादलों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने नाराजगी जताई है। खास बात यह है कि आज किए गए प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के डीएम व कप्तान भी शामिल हैं जो सीधे चुनाव कार्यों में लगे हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने केवल डीएम व एसडीएम के रिक्त पदों को भरने की इजाजत दी थी। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएस अफसरों के तबादले बैक डेट यानी 21 सितंबर की तारीख में किए गए हैं। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव गृह व प्रमुख सचिव नियुक्ति को नोटिस जारी करके जवाब-तलब करने का फैसला किया है। बुधवार को आयोग इन अफसरों को नोटिस जारी करेगा।
प्रमुख सचिव नियुक्ति ने मंगलवार आयोग को पत्र भेजकर कुछ आईएएस व पीसीएस अफसरों के तबादले की इजाजत मांगी थी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि जहां डीएम व एसडीएम के पद रिक्त हैं उन्हीं पर तैनाती की जाए।
बाकी पदों पर आयोग ने तैनाती की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद 12 आईएएस, छह वरिष्ठ पीसीएस अफसरों तथा चार एसडीएम के तबादले कर दिए गए। इसी के साथ ही 21 आईपीएस अफसरों के भी तबादले कर दिए गए हैं। इनमें कई जिलों के कप्तान शामिल हैं। यह सभी तबादले 21 सितंबर की तारीख डालकर 22 सितंबर को जारी किए गए। आईपीएस अफसरों के तबादले के लिए तो आयोग से अनुमति तक नहीं ली गई है।
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आयोग ने जताई नाराजगी
आचार संहिता के बावजूद बंपर तबादलों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही तबादलोें की सूचना मीडिया के जरिये मिली उन्होंने प्रमुख सचिव गृह से फोन पर बात की। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पाण्डा ने बताया कि इन तबादलों पर आचार संहिता लगने से पहले ही सीएम की अनुमति ली जा चुकी थी। आयुक्त ने कहा कि वह इस मामले की छानबीन करेंगे। अब प्रश्न यह भी उठता है कि यदि इन तबादलों पर सीएम की सहमति ले ली गई थी तो फिर इन्हें मंगलवार को जारी क्याें किया गया? अग्रवाल का कहना है कि वह बुधवार को नोटिस जारी करके इस बात संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब करेंगे।
बैक डेट में जारी हुई आईपीएस की तबादला सूची
केवल रिक्त पदों पर तैनाती को दी थी मंजूरी
प्रमुख सचिव गृह व नियुक्ति को नोटिस जारी करेगा आयोग



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